Thursday, March 31, 2011

ओबीसी जातगणना - वास्तव आणि विपर्यास


ओबीसी जातगणना - वास्तव आणि विपर्यास
प्रा. हरी नरके
Sunday, August 29, 2010 AT 12:00 AM (IST)
ओबीसी जनगणनेबाबत गेला पंधरवडा विविध स्तरांत- विशेषतः माध्यमात उलटसुलट चर्चा चालू आहे. त्यात अनेक प्रकारच्या गैरसमजुतींचा आणि हेतुपुरस्सर हाकाटीचा भाग दिसत आहे. एखाद्याने आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी खोटी जात सांगितली तर काय करणार, ओबीसी नेमके कोणाला म्हणायचे,क्रिमी लेअरला शैक्षणिक आरक्षण देणे,तसेच मागासलेपणा फक्त जातीवरून ठरवणे योग्य आहे काय, जनगणनेनंतर आरक्षण वाढवून मागितले जाईल त्याचे काय, आर्थिक आधारावर आरक्षण का देऊ नये, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. यांतले काही प्रश्‍न कालबाह्य झाले आहेत तर काही आरक्षणविरोधकांना चिथावणी देण्यासाठी हेतुतः पुढे केले आहेत. कायदे, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे, केंद्रीय व राज्य आयोगांचे निर्णय, या सगळ्यांकडे डोळेझाक करून काल्पनिक प्रश्‍नांची सरबत्ती सुरू आहे. इतर मागासवर्गीयांना केंद्र सरकारने 27 टक्के आरक्षण दिलेले आहे; 23 टक्के नाही. 14 ऑगस्ट 1993 रोजी "राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम 1993' लागू करण्यात आला. त्यानुसार केंद्रीय आयोगाचे कामकाज चालते. आजवर या आयोगाने देशभरातील 1963 जातींचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये केलेला आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल यादीतील 3743 जातींना इतर मागासवर्गीयांमध्ये सरसकट समाविष्ट केलेले नाही. राज्यांच्या यादीत आणि मंडलाच्या यादीत दोन्हीकडे कॉमन असणाऱ्या जातींनाच तेवढी ओबीसींची मान्यता देण्यात आली. (इंदिरा साहनी निवाडा, 16 नोव्हेंबर 1992) आज महाराष्ट्रात ओबीसींमध्ये एकूण 346 जातींचा समावेश आहे. "महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम 2005' अन्वये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज चालते. आयोगांनी मागासवर्गीय कोणाला मानावे याचे सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक निकष ठरविलेले आहेत. केवळ जातींच्या आधारे मागासवर्गीय ठरविले जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालानुसार (खंड 1, पृ. 120)
1) पारंपरिक व्यवसाय विचारात घेता, सामाजिक स्तरावर कनिष्ठ समजला जाणारा समूह, 2) शारीरिक श्रमांचे काम करणाऱ्या स्त्रियांचे व पुरुषांचे प्रमाण, 3) महिलांचे विवाह 16 वर्षांच्या आत होणाऱ्यांची संख्या, 4) स्त्रियांमधील प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण, 5) मुला-मुलींची शैक्षणिक गळती, 6) माध्यमिक शिक्षणाचे प्रमाण, 7) वैद्यकीय - अभियांत्रिकी किंवा इतर तांत्रिक अभ्यासक्रमातील पदवीधरांचे प्रमाण, 8) दारिद्य्ररेषेखाली जीवनमान जगणाऱ्यांची संख्या, 9) बेघर अथवा कच्ची घरे, निकृष्ट दर्जाचा निवारा, 10) अल्पभूधारक किंवा भूमिहीनांची संख्या आदी निकषांच्या आधारे काटेकोर गुणांकन करूनच मागासवर्गीय ठरविले जातात.

प्रा. एम. एन. श्रीनिवास हे वलयांकित समाजशास्त्रज्ञ असले तरी त्यांचा मंडल शिफारशींना संपूर्ण विरोध होता. त्यामुळे त्यांचा फॉर्म्युला क्रांतिकारक असणारच! मंडल आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय आणि राज्य आयोग यांनी त्यांच्या मदतीशिवाय या प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर शोधून काढले आहे. हा प्रश्‍न बाजूला सारून नव्हे, तर त्यावरचे समाजशास्त्रीय उत्तर शोधून, त्याची गेली 17 वर्षे अंमलबजावणी केल्यानंतर सदर जनगणनेचा निर्णय झालेला आहे. 1948 च्या जनगणना अधिनियमात खोटी माहिती सांगणाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यात तुरुंगवास, आर्थिक दंड अथवा दोन्हीचा समावेश आहे. गेली 60 वर्षे याच कायद्याच्या आधारे जनगणनेचे काम चालते. 1951 पासून अनुसूचित जाती, जमातींतील सुमारे 2250 जाती-जमातींची जनगणना याच आधारे व्यवस्थित पार पडते. एखाद्याने खोटी माहिती सांगितली तरी तिचा व्यक्तिगत आरक्षणासाठी काहीही उपयोग नाही. कोणालाही जनगणनेतील नोंदीच्या आधारे आरक्षण दिले जात नाही/ जाणार नाही. त्यासाठी कायद्याने विहित केलेली कार्यपद्धतीच वापरावी लागते. सर्व प्रकारचे पुरावे सादर करून उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून त्याची जात पडताळणी समितीकडून पडताळणी करून घेतल्याशिवाय आरक्षणाचा फायदा कोणालाही मिळत नाही. ही कार्यपद्धती कायम आहे. त्यामुळे ही माहिती व्यक्तिगत फायद्यासाठी निरुपयोगी असून, तिचा वापर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील विकास योजनांचे नियोजन करताना होणार आहे. प्रामुख्याने ओबीसींमधील 1) साक्षरता, 2) बेरोजगारी, 3) दारिद्य्र, 4) आरोग्यस्थिती, 5) जीवनावश्‍यक गरजा, निवारा आणि मानव विकास निर्देशांक यांची अचूक माहिती मिळाल्याशिवाय वास्तववादी विकासधोरणे ठरवता येत नाहीत. हा अडथळा या जनगणनेमुळे दूर होणार आहे. या घटकांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय संपत्तीतील न्याय्य वाटा खर्च केला जावा, ही या मागणीमागची मूलभूत प्रेरणा आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा हे प्रश्‍न आरक्षणाच्या तुलनेत अधिक महत्त्वाचे आहेत.

आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय नरसिंहराव सरकारने घेतला होता. तो घटनाविरोधी ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्दबातल केला. आरक्षण हा गरिबी हटवायचा कार्यक्रम नसून, तो अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागासांना प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. क्रिमी लेअरना शिक्षण आणि नोकरी यांत कुठेही आरक्षण नाही. नस्ते प्रश्‍न विचारून संशय निर्माण करणे खोडसाळपणाचे आहे. नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना केवळ 4.5 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.




प्रतिक्रिया
On 8/31/2010 8:52 PM shital khade, sangli said:
आरक्षणविरोधकांची विविध स्तरांत माध्यमात उलटसुलट चर्चा चालू आहे तीं ओबीसी जनगणनेबाबत संशय निर्माण करत आहे. आजवर अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागासांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी या घटकांच्या विकासासाठी काम न करता चिथावणी देण्यासाठी ओबीसी जनगणनेबाबत विरोधि मत आहे प्रश्‍न विचारून संशय निर्माण करणे खोडसाळपणाचे आहे मानव विकास निर्देशांक यांची अचूक माहिती मिळाल्याशिवाय वास्तववादी विकासधोरणे ठरवता येत नाहीत. हा अडथळा या जनगणनेमुळे दूर होणार आहे. या घटकांच्या विकासासाठी प्रतिनिधित्व आहे.
On 8/29/2010 11:38 PM mahesh said:
आरक्षण he jativar n deta economical condn pahun dyave. tarach jati vad nashat hoiel.
On 8/29/2010 6:17 PM miki said:
कधी कधी वाटते देश अजून पारतंत्र्यात असता तर बरे झाले असते. या नेत्यांनी देश जणू विकायला काढला आहे. माझे इतकेच म्हणणे आहे हि जात गणना धर्मनिरपेक्ष तत्वाला छेद देणारी आहे. मतासाठी काहीही करतील हे नेते. हे सर्व आरक्षणासाठी चालले आहे. कोणीही व्यक्ती मग ती कोणत्याही धर्माची/समाजाची असो त्याची आर्थिक बाजू किती कमकुवत आहे यावर त्यांना आरक्षण द्याचे कि नाही ते ठरले पाहिजे. हि जात गणना म्हणजे वेग्वेग्गल्या समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम आहे. यामुळे समाजांतर्गत असंतोष निर्माण होईल.
On 8/29/2010 12:28 PM ss said:
अरे कुठे आहात तुम्ही जग कुठे चालला आणि तुम्ही कुठे? जातीवर जनगणना करा . आरक्षण द्या पाहिजे तर उच्चावार्गीयांना या देशातून हाकलून द्या. भारतीय म्हणून आपण कधीच एक होऊ शकणार नसू तर यादवी होऊ द्या आणि संपून जा. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवणाऱ्या पेपर कडून अशी भिकार अपेक्षा मुळीच नव्हती पण आता ह्या जातीपातीच्या पापात सगळे सामील व्हा आणि नष्ट व्हा...
On 8/29/2010 6:23 AM DR Kashinath V Chitte said:
वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यायचे हि प्रवृत्तीच ह्याला जबाबदार .! राजकारण्यांचा भ्रष्टाचार !
On 8/29/2010 1:02 AM jay said:
ओबीसी जातगणना निमित्ताने माहितीचा विपर्यास निशितच केला जाता आहे आणि घाई घाईन निष्कर्ष काढून विरोध केला जात आहे. पण यामागे खरी भीती हि आहे कि राजकीय नेते आपल्या स्वार्थ साठी म्हणजे मते मिळवण्यासाठी उपलब्ध गणनेच्या खर्या किवा खोट्या दोन्ही आकड्यांचा वापर करून समाजावर दूरगामी परिणाम करणारे कायदे पास करतील आणि ते कायदे जनतेवर कित्येक दशके अन्याय करणारे असतील. सद्य परिस्थितीत आपल्याकडे एकही असा विश्वासू राजकीय नेता नाही कि ज्याच्याकडे दूर दृष्टी/विजन आणि सामान्य लोकांचे हित साधण्याची हातोटी आहे.