Saturday, May 14, 2011

ओबीसी आरक्षण आणि क्रीमीलेयरचे राजकारण!

भारतीय राज्यघटना तयार करताना ओबीसींबरोबर धोकेबाजी करण्यात आली. इतर मागासवगीर्यांना पुरेसे घटनात्मक संरक्षण दिले जाईल, असे वचन पं. नेहरूंनी घटना परिषदेत दिले होते; परंतु ओबीसींचा विश्वासघात करण्यात आला. १९५१च्या ऑक्टोबरमध्ये कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना डॉ. आंबेडकरांनी नेहरूंनी शपथ न पाळल्याचे दाखवून दिले.

मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद सरकारने सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या (ओबीसी) वर्गांना केंदीय सेवांमध्ये २७ टक्के आरक्षण १३ ऑगस्ट १९९० रोजी दिले. २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी खुल्या गटातील आथिर्कदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण ठेवले गेले. इंदा सहानी व इतरांनी त्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली; मात्र ते संपन्न स्तरांना (क्रिमीलेअरना) मिळू नये, असा आदेश दिला. आथिर्क निकषावरील १० टक्के आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात आले. शासनाने चार महिन्यांत क्रिमीलेअरचे निकष ठरवावेत असा आदेश देण्यात आला. सरकारने क्रिमीलेअर ठरविण्यासाठी न्या. रामानंद प्रसाद समिती नेमली. समितीची फक्त एकच बैठक झाली. त्यांनी त्याच दिवशी केंद सरकारला अहवाल दिला आणि सरकारनेही तो त्याच दिवशी स्वीकारला. पुढे ८ सप्टेंबर १९९३ रोजी क्रिमीलेयरबाबतचा हा सरकारी फतवा जारी करण्यात आला.

सन २००७मध्ये केंदीय विद्यापीठे, आय.आय.एम. आणि आय.आय.टी. यांच्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यासाठी केलेल्या कायद्यात क्रिमीलेअरनाही आरक्षण मिळेल अशी तरतूद होती. अशोककुमार ठाकूर आणि इतरांनी या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. १० एप्रिल २००८ रोजी सुप्रीम कोर्टाने शैक्षणिक आरक्षणातूनही संपन्न स्तरांना वगळण्याचा आदेश दिला.

महात्मा फुले अध्यासन आणि समाज विकास संशोधन संस्थेतफेर् क्रिमीलेअरबाबत पाहणी करण्यात आली. क्रिमीलेअर हे काय प्रकरण आहे याची सुतराम माहिती नसलेले ओबीसी ७४ टक्के आढळले. २२ टक्क्यांना त्याची थोडी माहिती असून, २.५ टक्क्यांना बऱ्यापैकी माहिती आहे. १.५ टक्क्यांना त्याचे निकष माहीत आहेत (पाहणीसाठी वयोगट १६-७० होता. त्यात ८५ टक्के सुशिक्षित तर १५ टक्के अल्पशिक्षित वा निरक्षर होते त्यातील ६२ टक्के शहरी भागांतील तर ३८ टक्के ग्रामीण भागातील होते.) खुल्या गटांतील व्यक्तींमधील ५७ टक्के लोकांना क्रिमीलेयरचे निकष माहीत नाहीत आणि तरीही त्यांचा त्याला पाठिंबा आहे. २१.५ टक्क्यांना निकषांची माहिती आहे आणि ते त्याचे समर्थकही आहेत. २० टक्के लोक तटस्थ आहेत. अभ्यासू आणि विद्वान अशा दीड टक्के लोकांचा क्रिमीलेअरला विरोध आहे. नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र कुठे मिळते याची ९३ टक्के ओबीसींना माहिती नाही. उत्पन्नाचा दाखला ज्या अधिकाऱ्यांकडे मिळतो त्यांच्याकडेच हे प्रमाणपत्र मिळते, हेही त्यांना कोणी सांगितलेली नाही. तीन वर्षांचे उत्पन्नाचे एकत्रित प्रमाणपत्र म्हणजे नॉन क्रिमीलेअर सटिर्फिकेट होय.

क्रिमीलेअर का आले? भारतीय राज्यघटना तयार करताना ओबीसींबरोबर धोकेबाजी करण्यात आली. इतर मागासवगीर्यांना पुरेसे घटनात्मक संरक्षण दिले जाईल, असे वचन राष्ट्रनेते पं. नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना परिषदेत ध्येय उद्दिष्टांचा ठराव मांडताना दिले होते; परंतु ओबीसींचा विश्वासघात करण्यात आला. १९५१च्या ऑक्टोबरमध्ये कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना डॉ. आंबेडकरांनी नेहरूंनी शपथ न पाळल्याचे दाखवून दिले.

राज्यघटनेमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाची व्याख्या नाही. ती द्यावी असा ओबीसी सदस्यांचा आग्रह होता. पं. हृदयनाथ कुंजरू व ह. वि. कामत यांनी हे काम न्यायालयावर सोपवू नये, असे सांगितले होते. डॉ. धरमप्रकाश यांनी घटनेत व्याख्या न दिल्यास नजीकच्या भविष्यकाळात ती केली जाणार नाही, अशी भीतीही वर्तविली होती. बिहारच्या चंदीकाराम यांनी उच्च वर्ण आणि अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यामधला तिसरा स्तर म्हणजे मागासवर्ग होय, असे स्पष्ट केले होते. मागासवर्ग म्हणजे मागासलेल्या जाती असा अर्थ घटनेत नमूद करण्याला डॉ. आंबेडकर तयार होते; परंतु घटना परिषदेत त्यांचे बहुमत नव्हते, त्यांना एकटे पाडण्यात आले होते, असा गौप्यस्फोट गुप्तनाथ सिंग यांनी घटना परिषदेत केलेला आढळतो.

ज्यांना ओबीसींची फसवणूक करायची होती त्यांनी वर्ग की जात यावर शब्दच्छल करून भरपूर गोंधळ घातला. टी. टी. कृष्मम्माचारी यांनी सुप्रीम कोर्टावर निर्णय देण्याची जबाबदारी सोपवावी असा आग्रह धरला. मागासवर्ग ही संज्ञा कोणासाठी वापरली जाते ते सर्वांना माहीत आहे, असे सांगून व्याख्या करण्याचे काम आयोगावर सोपविण्यात येत असल्याचा खुलासा डॉ. आंबेडकरांनी केला. मात्र यात फारच वेळ जाईल आणि त्यामुळे त्यांचे फार मोठे नुकसान होईल अशी तक्रार ठक्करबाप्पा, डॉ. धरमप्रकाश, सिब्बललाल सक्सेना आणि चंदीकाराम यांनी केली होती. त्यावर यात वेळ जाईलही; परंतु दरम्यानच्या काळात 'कलम १४ अ'नुसार सरकारला या वर्गाच्या भल्यासाठी तरतुदी करण्याची संपूर्ण मुभा देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण डॉ. आंबेडकरांनी दिले. वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील मूलभूत अधिकार समितीने ओबीसींना घटनात्मक अधिकार देण्याऐवजी आयोग नेमण्याची पळवाट पुढे आणली. या कलमात जातीऐवजी वर्ग हा शब्द वापरून जाणीवपूर्वक खेळी करण्यात आली. महात्मा गांधी, पं. नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद प्रसाद आणि मौलाना आझाद यांची ही चाल ओबीसींच्या भवितव्यावर कुऱ्हाड मारणारी ठरली. पहिल्या घटना दुरुस्तीवर कायदेमंत्री म्हणून बोलताना १८ मे १९५१ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी मागासवर्ग म्हणजे विशिष्ट जातींचा समूह होय, असे संसदेत स्पष्ट केले. परंतु हीच व्याख्या संविधानात आली असती तर ओबीसींना १९९४ ऐवजी १९५०मध्येच आरक्षण मिळाले असते. शिवाय क्रिमीलेअरचा प्रश्ान् उद्भवला नसता.

क्रिमीलेअरचे दुष्परिणाम असे- १) कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीसाठी त्यातील बुद्धिजीवी क्रिमीलेअर झटत असतो. त्यालाच वगळले की लढाईची रसद तोडता येते. उरतात ते व्यवस्थेचे आश्ाति असतात. २) तळागाळातला स्तर आरक्षणाचा लाभ घेण्याइतपत जागृत व सक्षम नसतो. त्यामुळे योग्य उमेदवार मिळत नाही, असे सांगून खुल्या प्रवर्गातून जागा भरता येतात. ३) नॉन क्रिमीलेअरची केंद सरकारची वाषिर्क मर्यादा अडीच लाख रुपयांची आहे आणि उच्चशिक्षण संस्थांची वाषिर्क फी एक ते दहा लाख रुपये आहे. अडीच लाखांच्या आतील उत्पन्न असलेले लोक या उच्च संस्थांची फी भरूच शकत नाहीत आणि मग जागा रिकाम्या राहतात. त्या खुल्या गटातून भरल्या जातात. ४) ओबीसींना क्रिमीलेअर लावणे ही एक चाचणी आहे. किती विरोध होतो ते आजमावून मग अनुसूचित जाती-जमातींना ते लावणे हे खरे उद्दिष्ट आहे.

क्रिमीलेअरची जाचक तरतूद सुप्रीम कोर्टाने लागू केली म्हणून सामाजिक चळवळीतील अनेकजण न्यायालयावर झोड उठवीत आहेत. ही साप-साप म्हणून भुई धोपटण्याची चूक आहे. त्यांनी घटना परिषदेचा वृतांत अभ्यासावा म्हणजे 'क्लासेस'ऐवजी 'कास्टस्' अशी घटनादुरुस्ती होत नाही तोवर क्रिमीलेअर अपरिहार्य आहे. जगात सर्वत्र 'वर्ग' म्हणजे 'आथिर्क स्तर' असाच अर्थ घेतला जातो. त्यात सुप्रीम कोर्टाची काय चूक? घटना बनवताना सत्ताधाऱ्यांना हेच अभिप्रेत होते. एकट्या डॉ. आंबेडकरांचा नाईलाज होता.

क्रिमीलेअरमुळे ओबीसी आरक्षण कुचकामी बनले आहे. ओबीसींचे ऐक्य मोडून काढले जात आहे. राज्यघटनेच्या कलम १५, १६ व ३४०मध्ये क्लासेस (वर्ग) ऐवजी कास्टस् (जाती) अशी दुरुस्ती करून क्रिमीलेअर कायमचे हटविल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण उपयुक्त होणार नाही.