पुणे, ३१ डिसेंबर/प्रतिनिधीदादोजी कोंडदेव हे छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे गुरू नव्हते, असा निर्णय ज्या शासकीय समितीने दिला. तिच्या नियुक्तीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून शासनाने फिर्यादी संभाजी ब्रिगेडच्या पाच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना या समितीवर कसे नेमले, असा सवाल ख्यातनाम संशोधक आणि पुणे विद्यापीठाच्या महात्मा फुले अध्यासनाचे प्रमुख प्रा. हरी नरके यांनी केला. ‘स्टार माझा’ या वाहिनीवरील या विषयावरील चर्चेत ते बोलत होते. या चर्चेत गोविंद पानसरे, डॉ. अनिल अवचट, प्रा. सदानंद मोरे आदींनी भाग घेतला होता.
तत्कालीन शालेय शिक्षण आणि क्रीडामंत्री प्रा. वसंत पुरके यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जुलै २००८ रोजी नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीत पदसिद्ध अध्यक्ष व सचिव यांच्या व्यतिरिक्त अन्य १३ सदस्य होते. त्यातील आठ जण मराठा समाजाचे तर उर्वरित पाच जण ब्राह्मण समाजाचे होते, हा निव्वळ योगायोग असावा असे सांगून प्रा. नरके म्हणाले. आपला आक्षेप सदस्यांच्या जातीला नसून या समितीमध्ये फिर्यादी संभाजी ब्रिगेडच्या पाच पदाधिकाऱ्यांना घेण्याला आहे. फिर्यादीच्याच हाती निर्णय प्रक्रिया देण्याची ही पद्धत नैतिकतेला धरून होती काय? असा प्रश्न विचारून प्रा. नरके म्हणाले, ‘फिर्यादींबद्दल आपल्याला व्यक्तीगत आदर असला तरी त्यातील काहींच्या इतिहासविषयक योगदानाबद्दल महाराष्ट्र अनभिज्ञ आहे. समितीमध्ये डॉ. आ. ह. साळुंखे, डॉ. गजानन भास्कर मेहेंदळे, डॉ. अ. रा. कुलकर्णी, डॉ. जयसिंगराव पवार आदी ख्यातनाम संशोधक होते. त्यांच्या निवडीचे स्वागत करून प्रा. नरके म्हणाले, आयुष्यभर इतिहास संशोधनाला वाहून घेतलेल्या डॉ. मेहेंदळे यांच्यासारख्यांनी या समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने व समितीवर संभाजी ब्रिगेडचे बहुजन असल्याने समितीचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. मंत्री पुरके यांना संभाजी ब्रिगेडने ‘मराठा विश्वभूषण’ पुरस्कार दिला असून त्यांचे सरकार आल्यावर पुरकेंनाच मुख्यमंत्री करू अशी घोषणा केली आहे.
शासनाच्या अवर सचिवाने एका शासनादेशाद्वारे ही समिती नियुक्त केली होती. तरीही ही समिती राज्यपालांनी नियुक्त केली होती, असा संभाजी ब्रिगेडचा दावा आहे.
तत्कालीन शालेय शिक्षण आणि क्रीडामंत्री प्रा. वसंत पुरके यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जुलै २००८ रोजी नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीत पदसिद्ध अध्यक्ष व सचिव यांच्या व्यतिरिक्त अन्य १३ सदस्य होते. त्यातील आठ जण मराठा समाजाचे तर उर्वरित पाच जण ब्राह्मण समाजाचे होते, हा निव्वळ योगायोग असावा असे सांगून प्रा. नरके म्हणाले. आपला आक्षेप सदस्यांच्या जातीला नसून या समितीमध्ये फिर्यादी संभाजी ब्रिगेडच्या पाच पदाधिकाऱ्यांना घेण्याला आहे. फिर्यादीच्याच हाती निर्णय प्रक्रिया देण्याची ही पद्धत नैतिकतेला धरून होती काय? असा प्रश्न विचारून प्रा. नरके म्हणाले, ‘फिर्यादींबद्दल आपल्याला व्यक्तीगत आदर असला तरी त्यातील काहींच्या इतिहासविषयक योगदानाबद्दल महाराष्ट्र अनभिज्ञ आहे. समितीमध्ये डॉ. आ. ह. साळुंखे, डॉ. गजानन भास्कर मेहेंदळे, डॉ. अ. रा. कुलकर्णी, डॉ. जयसिंगराव पवार आदी ख्यातनाम संशोधक होते. त्यांच्या निवडीचे स्वागत करून प्रा. नरके म्हणाले, आयुष्यभर इतिहास संशोधनाला वाहून घेतलेल्या डॉ. मेहेंदळे यांच्यासारख्यांनी या समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने व समितीवर संभाजी ब्रिगेडचे बहुजन असल्याने समितीचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. मंत्री पुरके यांना संभाजी ब्रिगेडने ‘मराठा विश्वभूषण’ पुरस्कार दिला असून त्यांचे सरकार आल्यावर पुरकेंनाच मुख्यमंत्री करू अशी घोषणा केली आहे.
शासनाच्या अवर सचिवाने एका शासनादेशाद्वारे ही समिती नियुक्त केली होती. तरीही ही समिती राज्यपालांनी नियुक्त केली होती, असा संभाजी ब्रिगेडचा दावा आहे.
No comments:
Post a Comment