Saturday, May 14, 2011

मराठी भाषा सल्लागार समिती

मराठी भाषा समितीने ठराविक कालावधीने अंतरिम अहवाल द्यावा - मुख्यमंत्री
सोमवार, ८ नोव्हेंबर, २०१०

मराठी भाषा समितीने नियमितपणे ठराविक कालावधीने अंतरिम अहवाल शासनाला द्यावेत. त्यामुळे समितीच्या विविध सूचनांवर गतीने कार्यवाही करणे शक्य होईल. मराठी भाषेच्या संवर्धन व विकासासाठी शासनाने स्वतंत्र मराठी विभाग, मराठी भाषा समिती, सांस्कृतिक धोरण अशा अनेक उपायांची अंमलबजावणी केली आहे. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नाने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी सोमवारी व्यक्त केली.

मराठी भाषा सल्लागार समितीची पहिली बैठक मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकर, सदस्य सर्वश्री सदानंद मोरे, वसंत आबाजी डहाके, प्रा. हरी नरके, प्रा. विश्वनाथ शिंदे, प्रा. प्रल्हाद लुलेकर, सतीश काळसेकर, लक्ष्मण गायकवाड, डॉ. संजय गवाण, प्रा. लक्ष्मीकांत तांबोळी, डॉ. विलास खोले, डॉ. प्रमोद गोविंदराव मुनघाटे, डॉ. राजन गवस, डॉ. श्रीकांत तिडके, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजयकुमार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव महेश पाठक, पाठ्यपुस्तक मंडळाचे संचालक एम. आर. कदम, धन्वंतरी हर्डीकर, भाषा संचालक गौतम शिंदे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठी भाषा समितीकडून आम्हाला विशेष अपेक्षा आहेत. यामुळेच या समितीच्या कामकाजासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. या समितीवरील सदस्यांमधून तीन ते चार उपसमित्या नियुक्त करुन ज्या सदस्यांना ज्या विषयात विशेष रस आहे त्या व्यक्तींची या उपसमित्यांवर नियुक्ती केल्यास धोरणात्मक निर्णय घेताना ते अधिक सुलभ होईल. जशा जशा सूचना प्राप्त होतील, त्याप्रमाणे समितीने दर तीन महिन्यांनी किंवा ठराविक कालावधीने अंतरिम अहवाल सादर करावा म्हणजे त्यावर कार्यवाही करणे सोपे होईल. राज्य सरकारने अलिकडेच सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणातील कोणत्या बाबी प्राधान्याने हाताळल्या पाहिजेत, याबाबत समितीने चर्चा करावी व हा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यास सरकारला मदत करावी, असे आवाहनही श्री. चव्हाण यांनी केले.

या समितीची कार्यकक्षा आणि जबाबदारी मोठी आहे. त्यामुळे समितीच्या सदस्यांना काही माहिती हवी असल्यास किंवा विविध शासकीय विभागांचे सहकार्य हवे असल्यास आवश्यक ती चर्चा करण्याचे आदेश सचिव स्तरावर निर्गमित केले जातील, असे आश्वासन श्री. चव्हाण यांनी दिले. माहिती तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने मराठीचे महत्त्व वाढविण्यासाठी युनिकोडचा वापर, किबोर्डमधील समानता यादृष्टीने समितीने सूचना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. माहिती तंत्रज्ञानात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्याबाबतचा विषय समितीने प्राधान्याने हाताळावा, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मराठीची इंग्रजी भाषेशी स्पर्धा नाही. मराठी ही राज्यभाषा व लोकभाषा आहे. इंग्रजी ही जगाची ज्ञानभाषा आहे. यामुळे मराठी-इंग्रजीच्या कथित स्पर्धेबाबतही समितीने विधायक भूमिका घ्यावी व हा विषय सकारात्मक पद्धतीने हाताळावा, असेही श्री. चव्हाण म्हणाले.

पहिलीपासून इंग्रजी हे धोरण गेली दहा-अकरा वर्षे आपण स्वीकारले असल्याने या धोरणाचा कोणता फायदा झाला याबाबत आढावा घेणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेचे मार्केटींग होणे अत्यंत आवश्यक आहे. भाषा संग्रहालय, भाषा ग्रंथालय, भाषा प्रयोगशाळा निर्माण व्हाव्यात. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला दर्जा मिळावा या मागण्या सदस्यांनी या बैठकीत मांडल्या.

राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने निवडक पन्नास मराठी पुस्तकांचा अनुवाद प्रमुख २२ भाषांमध्ये केल्यास मराठीची ताकद सर्वांना कळेल, अशी सूचना हरी नरके यांनी केली.

ग्रामीण भागात अहिराणी, वर्‍हाडी, खानदेशी अशा विविध बोलीभाषा बोलल्या जातात. तेथील स्थानिक मुलांना मराठी भाषेतील पुस्तके समजणे कठीण जाते. अशावेळी त्यांच्या बोलीभाषेत प्राथमिक स्तरावरील पाठ्यपुस्तके तयार झाल्यास ती मुले शिक्षणापासून दूर जाणार नाहीत, असा विचार या बैठकीत मांडण्यात आला. यावेळी शासनातर्फे या बाबीवर नक्कीच विचार केला जाईल, असे आश्वासन प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) संजयकुमार यांनी यावेळी दिले.


मराठी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात सर्वसमावेशक सांस्कृतिक धोरण आणि मराठी भाषा विभागाची निर्मिती या दोन निर्णयांबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. ते यावेळी म्हणाले की, मराठी भाषेची गळचेपी होण्याचा अनुभव मराठवाडय़ाने निजामकाळापासून घेतला असल्यामुळे या भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी राहून मराठी भाषेची सेवा करता येईल हा अनुभव अधिक आनंददायी आहे.