Monday, August 1, 2011

जातीप्रश्न आणि संवाद


"स्वातंत्र्योत्तर काळातही म्हणजे १९८० सालात मंडल आयोगाची स्थापना होईपर्यंत भारतातील जातिसंघर्षाचं सांस्कृतिक परिमाण ब्राह्मण्यविरोध हेच होतं, राखीव जागा आणि जमिनीचं फेरवाटप हा आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम होता.१९९० नंतर मात्र ब्राह्मणेतर जातिसमूहांच्या एकजूटीची विविध जातनिहाय विभागणी होऊ लागली. हे तुकडीकरण एकविसाव्या शतकात अधिक विस्तारत गेलं. दादोजी कोंडदेव शिवरायांचे गुरु होते का, ह्या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक समिती नेमली. ह्या समितीवर फक्त ब्राह्मण आणि मराठे या दोनच जातीच्या विद्वानांची नियुक्ती सरकारने केली अशी टीका महात्मा फुले यांच्या विचाराचे अभ्यासक, हरी नरके यांनी केली. त्यांच्यामते ब्राह्मण आणि मराठे यांच्यासमवेत अन्य जातींच्या विद्वांनांचाही या समितीत समावेश करायला हवा होता. मराठा समाजाला स्ट्रॅटेजिक पाठिंबा आपण देऊ पण सत्तेच्या वाटपात आपण मराठा समाजाशी स्पर्धा करू असंच माळी समाज अर्थातच हरी नरके सांगू पाहात आहेत." --श्री.सुनिल  तांबे{नथुराम विभुती?दादोजी कोंडदेव व्हीलन?}तरुण विचारवंत आणि ख्यातनाम पत्रकार श्री.सुनिल तांबे यांच्या लेखातील ऊतारा वर दिला आहे.माझे मित्र श्री.तांबे हे संयमी आणि सहिष्णु लेखक आहेत.कोणाही लेखकाच्या जातीचा अकारण उल्लेख करणे हे सद्भिरुचिला धरुन आहे असे मानले जात नाही. तांबेंनी मात्र किती सहजपणे माझी जात काढलीय. हेच जर त्यांच्याबाबतीत अन्य कुणी केले असते तर त्यांची प्रतिक्रिया काय राहिली असती?खरे म्हणजे मी ऊपस्थित केलेला प्रश्न त्यांना कळलाच नाही.यानिमित्ताने मी एकुण ३ प्रश्न उपस्थित केले होते.
१]दादोजी कोंडदेव वादात संभाजी ब्रिगेड ही तक्रारदार संस्था असुनही महाराष्ट्र सरकारने सदर समितीवर ब्रिगेडच्या ५ सदस्यांची नेमणुक करणे न्यायतत्वाला धरुन होते काय?जगात कोठेही फिर्यादीलाच न्यायाधिस नेमण्याची पद्धत आहे काय?
२]सदर शाषकिय समितीवर मराठा समाजाचे बहुमत राहील अशी व्यवस्था करणे म्हणजे "म्याच फिक्सिंग" करणेच नव्हते काय?हे सर्वजण ईतिहासकार तरी होते काय?नाही. त्यातील बरेचसे ब्रिगेडचे कार्यकर्ते होते.त्यांची नियुक्ती नैतिकद्रुष्ट्या कितपत उचित होती?
३]राज्यात शेकडो ईतिहासकार असताना सरकारने फक्त मराठा व ब्राह्मण या दोनच समाजातील लोकांची निवड समितीवर करणे हा जातीयवाद नव्हता काय?शिवाजी महाराज आणि दादोजी ज्या दोन समाजांचे होते नेमक्या त्याच दोन समाजातील सदस्यांची नियुक्ती करुन सरकारने या प्रश्नाला जातीय रुप दिले नाही काय?
या तीनही प्रश्नांना बगल देवुन तांबेंनी चर्चा कश्याची करावी हा त्यांचा प्रश्न आहे.मी आयुष्यभर दलित-आदिवासी-भटके-विमुक्त,ओबीसी चळवळीत काम करीत आलो आहे.तांबेंना ते माहित नसते तर एकवेळ ठिक होते.मी कधीही एका जातीपुरती भुमिका घेतलेली नाही.तरीही तांबेंनी असा ऊल्लेख करावा याच्या वेदना झाल्या.
तांबे जातीय ध्रुवीकरणासाठी मंडल आयोगाला जबाबदार धरतात.हाही काही पुरोगामी विचारवंतांचा लाडका सिद्धांत आहे.खरे म्हणजे मंडलवर असे दुषित पुर्वग्रहातुन आणि आकसापोटी लिहिण्याऎवजी कधीतरी खुलेपणाने चर्चा केली पाहिजे.आमची तयारी आहे.प्रश्न आहे तो असा की,आपल्या ठाम मतांना केवळ हट्टीपणाने चिकटुन राहायचे की खुलेपणाने आपले विचार तपासणीसाठी खुले करायचे?