Monday, July 2, 2012

धार्मिक राजकारणाला "सर्वोच्च' चपराक


हरी नरके
Monday, July 02, 2012 AT 04:15 AM (IST)
धार्मिक व्होट बॅंकेवर डोळा ठेवून घेण्यात आलेला निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला; परंतु या संकुचित राजकारणामागची मानसिकता आणि परिणाम यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. 

ओबीसी आरक्षणात धार्मिक आधारावर 4.5 टक्के सबकोटा देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धार्मिक राजकारणाला सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली, हे बरेच झाले. परंतु या निमित्ताने निर्णयामागच्या मानसिकतेची चिकित्सा आवश्‍यक आहे. अल्पसंख्याकांसाठी वेगळे आरक्षण म्हणजे एक प्रकारे धार्मिक आधारावर आरक्षण देणेच होय, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर केंद्रातर्फे हे आरक्षण मंडल आयोगाच्या आधारावर असल्याचे सांगितले गेले; तथापि न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढताना म्हटले आहे, की 1) कोट्यात बकोटा देणे कोणत्याच कायद्यात बसत नाही. 2) आरक्षणाचे धार्मिक गटात विभाजन करणे चुकीचे आहे. 3) सर्वसाधारण ओबीसी आणि उपकोटा श्रेणीत अल्पसंख्याक विद्यार्थी निवडीचे कोणते निकष लावले? 4) सबकोटा मंजुरीसाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर पाठिंबा होता काय? 5) कार्यालयीन टिपण तयार करून असा निर्णय घेता येऊ शकतो काय? 6) साडेचार हा आकडा कशाच्या आधारावर काढण्यात आला?

सरकारने निर्णय घोषित केला तेव्हाच तो टिकणार नाही, असे सर्व घटनातज्ज्ञांनी सांगितले होते. तरीही मुस्लिमांची दिशाभूल करण्यासाठीच तो घेण्यात आला होता. खऱ्या विकासाऐवजी विकासाचे केवळ नाटक करण्यावर राजकीय पक्षांची सगळी मदार असते. लोकांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घालण्याचे काम गुंतागुंतीचे, मेहनतीचे, दीर्घ पल्ल्याचे असते; पण राजमार्गाने जाण्याऐवजी शॉर्टकट शोधले जातात.लोकशिक्षणापेक्षा लांगुलचालनाचा मार्ग वापरला जातो. मुस्लिम समाजातील काही घटक सामाजिक, शैक्षणिक,आर्थिकदृष्ट्या मागे पडलेले आहेत, हे खरेच आहे. तथापि त्यावरील ठोस उपाययोजना घटनात्मक मार्गातूनच शोधल्या पाहिजेत. मुस्लिम समाजातही जातिव्यवस्था आहे. ती झाकून ठेवून मागासवर्गीय मुस्लिमांची परिस्थिती सुधारणार नाही.

1901 च्या जनगणना अहवालाने मुस्लिमांतील जातिव्यवस्था उघड केली. 1. अश्रफ (उच्चकुलीन), 2. अजलफ (शूद्र) आणि 3. अरजल (अतिशूद्र) हे जातिगट आहेत. परकी आक्रमक सय्यद, शेख, मोगल, पठाण हे आणि हिंदू धर्मातील "द्विज' (ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्‍य) यामधून मुसलमान झालेले स्वत:ला अश्रफ मानतात. कॉंग्रेसच्या मुस्लिम नेत्यांमधील बहुतेक सर्व मंत्री आणि नेते अश्रफ आहेत. त्यांना आरक्षण नाही. त्यांना ते देता यावे आणि मुस्लिम व्होटबॅंक हातातून जाऊ नये, या डावपेचांचा भाग म्हणून हे धार्मिक कोट्याचे पाऊल उचलले गेले होते. अश्रफ हे अजलफ व अरजलशी विवाह संबंध करीत नाहीत. भारतीय संविधानाच्या कलम 15, 16 आणि 340 अन्वये मुस्लिमांतील अजलफ आणि अरजल जातिगटांना "सामाजिक' व "शैक्षणिक' मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचा आधार धार्मिक नाही. मंडल आयोगाने 84 मुस्लिम मागास जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये आधीच केलेला आहे. महाराष्ट्रात आज अन्सारी, हजाम, दर्जी, बागवान, तांबोळी, अत्तार, कुरेशी, मण्यार, शिकलगार, फकीर, मुजावर अशा 24 जातींना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांची ओबीसीचा घटक अशी सामाजिक ओळख निर्माण होत आहे. मुस्लिमांत जाती नाहीतच असा कांगावा करून उच्चवर्णीय (अश्रफ) नेतृत्व लादले गेले आहे. ते बळकट व्हावे व सर्वच मुस्लिमांना आरक्षण देता यावे, याची ही सुरवात होती.
"शहाबानो' प्रकरणाची पुनरावृती आता केली जाईल. कदाचित घटनादुरुस्ती करून धार्मिक आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण दिलेही जाईल. एकदा हिंदू-मुस्लिम भांडण सुरू झाले की देशातील सगळे मूलभूत प्रश्‍न बाजूला फेकले जातात. "द्वेषाचे' राजकारण सुरू होते. आज मुस्लिमांना 27 टक्के ओबीसी आरक्षण असताना त्यातील फक्त 4.5 टक्के वेगळे दिल्याने त्यांचा फायदा होईल की तोटा? हा 4.5 टक्के आकडा आणला कोठून? मंडल आयोगाने ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोजताना त्यात हिंदू 44 टक्के आणि मुस्लिम, ख्रिश्‍चन इत्यादींमधील 8 टक्के लोकसंख्या धरली आहे. मंडलने बनविलेल्या एकूण 3743 जातींपैकी अवघ्या 1963 जातींना, ज्या मंडल अहवाल आणि राज्य सरकारच्या याद्यांमध्ये "समान' होत्या, तेवढ्यांनाच मान्यता दिली आहे. जनगणनेत ओबीसी मुस्लिम (अजलफ, अरजल) वेगळे मोजले गेलेले नसल्याने त्यांची संख्या माहीत नाही. सरकारची काल्पनिक आकडेवारी न्यायालयाने नाकारली. मुस्लिमांच्या वाट्याला आरक्षण कमी आल्याची ओरड फसवी आहे. मंडलनुसार 52 टक्के ओबीसींना अवघे 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यातील 22.5 टक्के जागा आजवर रिक्त आहेत. मिळाले अवघे 4.5 टक्के. भारत सरकारचे देशभरात वर्ग 1 ते 4 मध्ये एकूण 30 लाख 58 हजार 506 नोकर आहेत. 27 टक्‍क्‍यांप्रमाणे त्यात 8 लाख 25 हजार 796 ओबीसी असणे गरजेचे होते. मात्र अवघे 1 लाख 38 हजार 680 आहेत. म्हणजे फक्त 4.53 टक्के पदे भरली गेलीत. हा बॅकलॉग न भरता मलमपट्टी म्हणून मुस्लिमांना वेगळे आरक्षण दिल्याने प्रश्‍न कसा सुटणार? त्यातून ओबीसींचा टक्का मात्र अवश्‍य कमी होईल. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, निवडणूक आयुक्त यांच्या कार्यालयांत आणि 8 मंत्रालये व 9 विभाग अशा 20 सर्वोच्च ठिकाणी 8,274 महत्त्वपूर्ण पदांवर किमान 2 हजार 234 ओबीसी भरले जाणे अपेक्षित होते. मात्र त्यातील 18 ठिकाणी ओबीसी "शून्य' असून दोन ठिकाणी प्रत्येकी एक ओबीसी आहे, असे भारत सरकारच्या अहवालात नमूद केलेले आहे. ही आहे सरकारी "आस्था'. 98 टक्के भूमिहीन, बेघर, दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगणाऱ्या भटक्‍या विमुक्तांच्या "रेणके आयोग' अहवालावर गेल्या 4 वर्षात शून्य कार्यवाही करणारे हेच सरकार मिश्रा कमिशनच्या अहवालाचे घोडे मात्र पुढे दामटते आहे, यामागे धार्मिक व्होटबॅंकेचे राजकारण आहे. मिश्रा आयोगाला सरकारने दिलेल्या कार्यकक्षेतील "आर्थिक' मागासलेपणाचा मुद्दा घटनाबाह्य होता.

80 वर्षांनी देशात प्रथमच जातवार जनगणना चालू आहे. तिच्यामुळे ओबीसी विकासाला गती मिळणार आहे. त्यांचे सामर्थ्य वाढेल. ते आधीच खच्ची करण्यासाठीच ही दुहीची बीजे पेरण्यात येत आहेत. देशाला आज मागास मुस्लिम जातींच्या सर्वांगीण विकासाची ब्लूप्रिंट हवी आहे; धार्मिक खेळी नव्हे. ओबीसींची ही फाळणी देशाला दुसऱ्या फाळणीकडे नेऊ शकते.
(लेखक म. फुले अध्यासनात प्राध्यापक आहेत.) 
प्रतिक्रिया