Tuesday, July 10, 2012

न्या.मिश्रा आयोगाला घटनाबाह्य कार्यकक्षा


            "विकासात मुस्लीमांना वाटा देणेच देशहिताचे"ही श्री. हुमायुन मुरसल यांची प्रतिक्रिया वाचली.{सकाळ,दि.१० जुलै.}त्यांनी माझ्या "धार्मिक राजकारणाला सर्वोच्च चपराक"ह्या लेखावर प्रदीर्घ प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल आभार.त्यांना माझा एकही मुद्द खोडता आलेला नाही.त्यांनी जुनी माहिती,गैरलागू आधार आणि गल्लत करणारी उदाहरणे देवुन तकलादु मांडणी केलेली आहे.  मुसलमानातील जातीव्यवस्थेच्या बळींना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर दिल्या गेलेल्या आरक्षणाचा मी समर्थक आहे.मात्र या आरक्षणाचा आधार धार्मिक असता कामा नये,हे संविधान व न्यायालयाचे मत मला पटते.धार्मिक आरक्षणामुळे मुस्लीमांच्या विकासाला गती मिळण्याऎवजी हिंदु-मुस्लीम झगडे उभे राहतील आणि विकासात गतीरोध निर्माण होईल असे माझे मत आहे.
मुस्लीमांच्या मागासपणाचा आधार धार्मिक नाही. इस्लामला जातीव्यवस्था मान्य नसली तरी मुसलमानांमध्ये ती आहे.अश्रफ,अजलफ आणि अर्जल हे सगळे मुसलमानच असले तरी त्यांची सामाजिक,शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक स्थिती मुळात फार विषम आहे. त्याचा परिपाक म्हणुन त्यांच्यात आर्थिक मागासलेपणा आलाय.
{१}मुरसल यांनी दिलेले भटक्या विमुक्तांच्या सबकोट्याचे उदाहरण  धार्मिक आधारावरील नसुन सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावरील असल्याने ते त्यांच्याच विरोधात जाते.शिवाय महाराष्ट्रात हा सबकोटा राज्याच्या स्थापनेपासुन असला तरी केंद्रीय पातळीवर तो नाही.तेथे विजाभज २७% ओबीसी आरक्षणातच येतात.
           {२}केरळ,कर्नाटक,बंगालमधील धार्मिक कोट्याला आजवर कोणी न्यायालयात आव्हान दिले नाही म्हणुन तो अस्तित्वात असला तरी त्याला घटनात्मक आधार नाही.एखादी गोष्ट केवळ वहीवाटीने घटनात्मक बनत नसते.घटनेत तशी तरतुद असावी लागते.
           {३}कार्यालयीन टिपणाबाबत आणि मंत्रीमंडळाच्या अधिकाराबाबतची मुरसल यांची माहिती जुनी आहे. १६ नोव्हे.१९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने इंद्र सहानी निकालपत्रात सरकारचे हे अधिकार मर्यादित केले आहेत.कायमस्वरुपी केंद्रीय व राज्य मागासवर्ग आयोगांच्या शिफारशीशिवाय सरकार असे निर्णय घेवु शकत नाही. केंद्र सरकारने आयोगांना का डावलले? असा जाब न्यायालयाने विचारला तो त्यामुळेच.
           {४}न्या.मिश्रा आयोगाला सरकारने दिलेली कार्यकक्षा घटनाबाह्य होती.त्यांना "आर्थिक" व "धार्मिक" आधारावर मागासलेपण शोधायला सांगितले होते. आर्थिक निकषाला  घटनात्मक आधार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्र सहानी निकालपत्रात सांगितलेलेच आहे.त्यामुळे मिश्रा आयोगाचे उदाहरण गैरलागू ठरते.    
           {५}पहिली घटनादुरुस्ती धार्मिक आधारावर झालेली नाही.मुरसल यांनी अशी गल्लत करण्याऎवजी घटना एकदा काळजीपुर्वक वाचावी....