भटक्यांची गोलमेज परिषद

"स्वातंत्र्याचं झालं काय? आमच्यापर्यंत आलंच नाय!" अशी प्रातिनिधिक भावना ऎकुण सगळे उपस्थित हादरुन गेले.प्रसंग होता, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पहिल्या गोलमेज परिषदेचा. मुंबईत एसएनडीटी महिला विद्यापीठात नुक्तीच ही परिषद पार पडली.परिषदेत 'भिक्षेकरी व कलाकार भटक्या जमाती समस्या : आव्हाने व उपाय' या विषयावर तज्ञांची व्याख्याने आणि चर्चासत्र झाले.लोकधारा विमुक्त भटके राष्ट्रीय समन्वय, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि अखिल भारतीय नाथपंथी डवरी गोसावी महासंघाने या परिषदेचे आयोजन केले होते.
ब्रिटीश सरकारने १९३० ते ३२ याकाळात लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदा घेतल्या.त्यातुन पुढे १९३५ चा कायदा आणि स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार झाली.या गोलमेज परिषदांचे फलित म्हणुन सरकारने १७ आगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा घोषित केला.त्यातुन पुणे करार आणि राखिव जागा जन्माला आल्या.या परिषदेत भटक्याविमुक्तांना प्रतिनिधीत्वच देण्यात आलेले नव्हते.त्यामुळे त्या गोलमेज परिषदांमधुन अनुसुचित जाती जमातींच्या पदरात जे काही पडले त्यात भटक्यांना स्थानच नव्हते.आजही हे लोक केंद्रीय पातळीवर इतर मागास वर्गात आहेत किंवा खुल्या गटात आहेत.  आज देशातील सर्वात तळागाळातले, गरिब, निर{kर, निराधार आणि वंचित घटक म्हणजे भटकेविमुक्त होत. भटक्याविमुक्तांना ६५ वर्षांनंतरही स्वातंत्र्याचे कोणतेही लाभ मिळालेले नाहीत. गावात घर नाही, रानात शेत नाही, प्रतिष्टित व्यवसाय नाही, पराभूत आणि परिस्थितीशरण मानसिकता असलेला हा समुदाय वर्णव्यवस्थेतील अतिशूद्र होय. त्याला शोषित असुनही जातिव्यवस्थेचा प्रचंड अभिमान आहे. इतर मागासवर्गीय, अनुसुचित जाती-जमाती आणि भटक्याविमुक्त जमाती हे समाजाचे तळातले चार घटक आहेत. भारतीय समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेवर (पाय-यांची व्यवस्था) आधारलेला आहे

 केंद्र सरकारने २००६ साली नेमलेल्या रेणके आयोगाच्या मते ९८% वि.जा.भ.ज. बेघर आणि भूमिहीन आहेत. बेंक कर्जासारख्या शासकीय मदत योजनांचा फायदा त्यांना मिळत नाही. ९४% लोकांना पात्र असूनही केवळ कागदोपत्री पुराव्याअभावी दारिद्र्य रेषेखालची (बीपीएल) कार्डे मिळालेली नाहीत. ७२% लोकांना साधे रेशनकार्डही मिळालेले नाही. आयोगाने देशभर दौरे करुन ६०० पानांचा अभ्यासपुर्ण अहवाल जुलै २००८ मध्ये सादर केला. आयोगाने शास्त्रीय सर्व्हेक्षण, तांत्रिक सल्लागार समिती व देशभरातील तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार हा अहवाल तयार केला आहे. भटक्याविमुक्तांना घटनात्मक संरक्षण, अनुसुचित जाती-जमाती प्रमाणे या वर्गाला 'अनुसुचित समुदाय' म्हणुन मान्यता आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे ही रेणके आयोगाची मुख्य मागणी आहे. सेझच्या धर्तीवर Special socio-economic settlement zones निर्माण करणे, भटक्याविमुक्तांना स्वतंत्र टार्गेट ग्रुप मानुन दारिद्र्य निर्मुलनासाठी गरजेवर आधारित सर्वांगीण विकासयोजना आखणे, स्वतंत्र मंत्रालय, NT/DNT उपघटक योजना (अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र तरतुद), इंदिरा आवास योजनेतील ५०% घरे NT/DNT साठी आरक्षित ठेवणे, Right to Minimum Land Holding Act करुन सर्वांना जमिनीचा हक्क देणे, राजकिय प्रतिनिधित्व आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग याही शिफारशी रेणके आयोगाने केल्या आहेत.

नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे जतन करण्यासाठी कायदे केले जातात परंतु आपल्याकडच्या अनेक कायद्यांनी भटक्याविमुक्तांना संर{kण देण्याऎवजी त्यांचा रोजगारच हिरावुन घेतला आहे. Wild Life Protection Act आला आणि अस्वल, साप, माकड खेळवणारे गुन्हेगार ठरले.त्यांच्या पोटावर पाय आला.Cruelty to Animal Act खाली नंदीवाल्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन गेले. Magic & Drugs Act ने जडीबुटी विकुन पोट भरणा-या वैदुंचा पारंपरिक व्यवसाय बंद पाडला. देवाधर्माच्या नावावर भिक्षा मागणा-या वासुदेव, बहुरुपी, कडकलक्ष्मी, जोशी, गोंधळी, गोसावी व इतरांवर उपासमारीची पाळी आणणारा Prevention of Beggary Act करण्यात आला. करमणूक, कसरती, भविष्यकथन किंवा गोंधळ, नृत्य, गीते यावर भटक्याविमुक्तांचा उदरनिर्वाह चालतो. आधुनिकीकरण आणि जागतिकीकरण यांच्यामुळे या घटकांवर आघात झाले.

या परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ, आमदार भाई जगताप, आयोजक बाळकृष्ण रेणके, अ‍ॅड. पल्लवी रेणके,प्रा.चंद्रकांत पुरी, मेहेर गाडेकर, श्री बाबुराव चव्हाण आणि पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे उपस्थित होते. समाजातील १५० प्रमुख व्यक्तींसमोर बोलताना भुजबळ यांनी या समाजाचे प्रश्‍न खरोखरच डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत, अशी कबुली देऊन उपस्थितांना राजकीय वास्तवाची स्पष्ट शब्दात जाणीव करून दिली. सरकारच्या धोरणांमुळे अनेक मागास समाजांची प्रगती झाली; परंतु भटका विमुक्त समाज खूप मागे राहिला. हा समाज विस्कळित आहे हे त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे.  आदिवासी, अल्पसंख्याक किंवा दलितांनी आवाज दिला की, सरकार कान टवकारून ऐकते. परंतु 10 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भटक्या विमुक्त समाजाला विचारले जात नाही. या समाजाकडे रेशनकार्ड, आधारकार्ड, जातीचा दाखला,दारिद्र्यरेषेखालील कार्ड, राहण्याचे ठिकाण, पत्ता नसल्यामुळे त्यांना  शिक्षण, रोजगार मिळत नाही. एवढेच काय तर त्यांना मतदानाचा हक्कही बजावता येत नाही. कारण त्यांचे नावच मतदारयादीत नसते.राजकीय नेते मतांचे भिकारी आहेत. पण तुम्ही मतदारच नाही तर काय उपयोग? लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आले असून ज्यांचा या निवडणुकीत संख्या म्हणून उपयोग होतो त्यांचीच दखल राजकीय व्यवस्था घेते. भटक्‍या विमुक्त समाजाने हे ओळखून मतदार यादीमध्ये आपली नोंद केली पाहिजे आणि निवडणुकीच्या वेळी जेथे नोंद असेल तेथे जाऊन मतदान केले पाहिजे. निवडणुकीमध्ये तुमची ताकद सिद्ध होत नाही तोपर्यंत या व्यवस्थेत प्रश्‍न सुटणे अवघड आहे. अशा शब्दांत  छगन भुजबळ यांनी राजकीय नेत्यांचा भटक्या समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला नसल्याचे सांगितले. या समाजाची अवस्था अन्य कोणत्याही समाजापेक्षा अतिशय दयनीय आहे. भिक्षा मागण्यासाठी दारोदार फिरत असल्यामुळे पत्ता नाही, मुलांना काम नाही, कमाईचे साधन नाही, त्याशिवाय त्यांच्यापर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचतही नाही. नाशिकचा पालकमंत्री म्हणून भटक्यांना रेशनकार्ड, आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम मी राबवण्यासाठी पुढाकार घेईन.  हजारो वर्षापासून करमणूक करणाऱ्या समाजाची कला चोरून चित्रपटसृष्टीतील लोक लाखो रुपये कमावत आहेत. त्यामुळे भटके विमुक्तांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे असल्यामुळे भटक्या विमुक्तांच्या समस्यांबाबत सरकार अनभिज्ञ असल्याने मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासनही भुजबळ यांनी दिले.मुंबईत गेली ९० वर्षे सुमारे १००० महिला विविध मंदिरांसमोर गाय घेवुन बसतात.त्या डवरी गोसावी समाजाच्या आहेत.मुंबई मनपाने स्वच्छतेच्या नावाखाली त्यांना बंदी केली.ज्यांचे वर्षाचे उत्पन्न दहा हजार रुपये नाही त्यांना मनपा एकावेळी दहा हजार रुपये दंड करते. या एक हजार कुटुंबांनी खायचे काय?जायचे कुठे?या प्रश्नात आपण लक्ष घालु,पण धर्माचा अभिमान बाळगणारे राजकारणी या विषयावर गप्प का?असा सवालही त्यांनी केला.

महाराष्ट्र सरकारने भटक्‍या विमुक्तांच्या प्रश्‍नांचा प्रथम स्वतंत्रपणे विचार केला आणि त्यांच्यासाठी योजना आखल्या. याबाबत रेणके यांनी सुरुवातीलाच सरकारचे अभिनंदन केले. ब्रिटिशांनी 1864 मध्ये पहिला वन कायदा केला आणि त्याला विरोध करणाऱ्या जंगलातील २०० जमातींना गुन्हेगार ठरविले. महाराष्ट्रात  भटके आणि विमुक्तांची संख्या सुमारे 1 कोटीच्या घरात आहे.त्यातील 40 लाख भटके आहेत. यातील 70 टक्के समाज हा भिक्षेकरी आणि निराधार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या काळी समाजाचे मनोरंजन करून जगणारे सापवाले, माकडवाले, डोंबारी यांसारख्या जातींना भिक्षेकरी प्रतिबंधक कायद्याने पुन्हा एकदा गुन्हेगार ठरविले आहे. त्यांना त्यांच्या पारंपरिक कला सादर करून पोट भरणे अशक्‍य झाले आहे. त्यांचे त्यातून पुनर्वसन करण्याची योजनाही सरकारकडे नाही. त्यामुळे ज्या भटक्‍यांना पारंपरिक व्यवसायातून अन्य व्यवसायात स्थलांतर करावे लागते. त्यांना दरमहा 10 ते 36 टक्के दराने खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते, अशी माहितीही त्यांनी दिली. महाराष्ट्रात भटक्‍या विमुक्त समाजातील मुलांसाठी 600 आश्रमशाळा असल्या तरी या शाळांमध्ये रस्त्यावर कला सादर करून पोट भरणाऱ्या जमातींतील मुले जावु शकत नाहीत. कारण कुटुंबातील मुलेच रस्त्यावर कला  सादर करतात. तीच त्यांच्या चरितार्थाची सोय आहे. त्यामुळे कला ही भीक मागण्याचे साधन न राहता प्रतिष्ठा देणारे साधन ठरेल या दृष्टीने सरकारने योजना आखली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सरकारी अनास्थेमुळे भटक्या-विमुक्तांसाठी केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच तरतूद केलेला १० कोटी रुपयांचा निधी इतरत्र वळवला गेला असून केंद्र शासनाच्या २०१०-११ च्या वार्षिक अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. भटक्या-विमुक्त जमातीतील अनेक लोकांकडे साधी शिधावाटप पत्रिकाही नसते. जाचक अटींमुळे जातीचे, उत्पन्नाचे दाखले मिळणे शक्य नसते. अशा परिस्थितीत पोटासाठी वारंवार स्थलांतर करणाऱ्या घटकांच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलायची असतील तर त्यासाठी सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक तरतुद होणे गरजेचे आहे. परिषदेत बोलताना जेष्ठ विचारवंत पल्लवी रेणके यांनी ही माहिती दिली.

भटक्या-विमुक्तांची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी शासनाने स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच बाळकृष्ण रेणके आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने आपला अहवाल जुलै २००८ मध्ये सादर केला. भटक्या-विमुक्तांच्या सर्वागीण विकासासाठी ७६ शिफारसी यात करण्यात आल्या आहेत. पण शासनाने अद्याप हा अहवाल उघडून पाहिला की नाही, अशी शंका रेणके आयोगाचे अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांना  वाटते. सरकारकडे सातत्याने  पत्रव्यवहार करूनही प्रतिसाद मिळत नाही. अहवालावर शासन विचार करीत असल्याचे सरकारी उत्तर मात्र वारंवार मिळत असल्याचे रेणके यांनी सांगितले.
भटक्या-विमुक्तांच्या समस्या आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी आयोजित केलेल्या या परिषदेसाठी वेगवेगळ्या भागातून लोक आले होते. दैनंदिन जीवनात हातावर पोट घेऊन जगताना अनेक मूलभूत गोष्टी मिळविण्यासाठी प्रत्येक क्षणाला संघर्ष करावा लागतो, असे काही जणांनी सांगितले