Wednesday, March 6, 2013

महिलांचे मानवी अधिकार




८ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आणि १० मार्चला ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा स्मृतीदिन आहे. यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष तरतुद केल्याचा बोलबाला आहे.दिल्लीतील महिला अत्याचार प्रकरणानंतर तरुणाईने जो उठाव केला त्यामुळे अलिकडे महिलांच्या प्रश्नांकडे विशेष संवेदनशीलतेने पाहिले जातेय हि चांगली गोष्ट आहे.या जनरेट्यामुळे समाजाच्या विवेकबुद्धीला झडझडून जाग आली आणि आपल्या मानसिकतेमध्ये परिवर्तन झाले तर पुढील काळात आशेला फार मोठा वाव असेल.भारतीय मानसिकता फार मजेदार आहे. आपण स्रियांना देवता मानतो आणि साध्या मानवी अधिकरांपासुनही वंचित ठेवतो.घटनाकार डा.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, "कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप त्या देशातील स्त्रियांच्या स्थितीवरुन करायचे असते." हा मापदंड लावला तर आपल्या देशाचा क्रमांक जगात ११५ वा लागतो. आपले शेजारी नेपाळ, बांगला देश, पाकिस्तान आणि श्रीलंका आपल्या कितीतरी पुढे आहेत.

आपली विद्येची देवता सरस्वती असली तरी तमाम घरांतील सरस्वत्यांना मात्र आपल्याकडे हजारो वर्षे शिक्षण बंद होते ही विसंगती आपल्याला बोचत नाही. सावित्रीबाई , जोतीराव, कर्वे,आगरकर, रानडे, आंबेडकर,गांधी, लोहिया यांनी यावर कोरडे ओढले आणि प्रत्यक्ष काम सुरु केले तेव्हा कुठे आजच्या महिला शिकु शकल्या.तथापि आजही सगळ्या जातीधर्मांचा विचार करता प्रत्येक ठिकाणी तेथील पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे शिक्षणाचे प्रमाण कमीच भरते. असा पक्षपात का? आपली संपत्तीची देवता लक्ष्मी! पण घरातील लक्ष्मीच्या नावे संपत्ती किती असते? जमिनीवर राबायला स्त्रियाच पुढे असतात. नेशनल सेंपल सर्व्हेच्या अहवालानुसार शेतमजुरी कारणार्‍या स्त्रिया ६१% असुन पुरुष ३९% आहेत. ९९% जमिनींची मालकी पुरुषांकडे असुन अवघी १% जमिन स्त्रियांच्या नावे आहे. ९३% घरांची मालकी पुरुषांकडे असुन ७% घरे स्त्रिया आणि पुरुष अश्या दोघांच्या नावावर आहेत.त्यातही बर्‍याचदा घरासाठी दोघांच्या पगारावर कर्ज घेतलेले असल्याने घरावर दोघांची नावे लागलेली असतात.पण तिथेही अनेकदा पहिले नाव पुरुषाचे आणि नंतर बाईचे असा क्रम असतो. शेयर मार्केट, उद्योग, व्यापार, दुकाने, होटेल इथेही मालकीहक्कात बायका किती असतात? ही दांभिकता जोवर जाणार नाही तोवर खर्‍या अर्थाने समता प्रस्थापित होणार नाही.

महिला अत्याचार विषयक कायद्यांमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव या अधिवेशनात मार्गी लागेल.बलात्काराला फाशीची शिक्षा दिली जावी असे म्हणणारा एक मोठा वर्ग असला तरी त्यामुळे बलात्कारानंतर त्या स्त्रीला मारुन टाकले जाण्याची शक्यता वाढेल अशीही भिती व्यक्त केली जात आहे.त्यात नक्कीच तथ्य आहे. विवाहाअंतर्गत {पती-पत्नी} शरिरसंबंधांनाही बलात्काराच्या तरतुदी लागु केल्या जाव्यात अशी मागणी काही महिला संघटना करीत आहेत.पतीने आपल्यावर बळजबरी केली अशी पत्नीने तक्रार केली तर पतीवर सदर गुन्हा दाखल केला जावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. पतीपत्नीचे नाते परस्पर विश्वास आणि एकमेकांविषयीच्या प्रेमावर आधारलेले असते. विवाह करताना परस्पर शरिरसंबंधाना मान्यता दिलेली असते. त्यात शृंगार, अनुनय आणि परस्परांची ओढ असल्याशिवाय ते बंध घट्ट होत नाहीत. ज्यात बळजबरी असेल तर त्यात आनंद कसा असणार? पतीपत्नी संबंधातही संमती हवीच. एकमेकांची मने सांभाळायला हवीत. बळजबरी झाली तर घटस्फोटाचा मार्ग मोकळा आहे.शेवटी स्त्रियाही माणसेच आहेत.त्यांनाही मोह आहेत. त्याही खलनशील आहेत. अश्या स्थितीत पतीपत्नी नात्याला बलात्काराचा कायदा लागू करुन आपण नातेसंबंधात कायमची दहशत निर्माण केल्याने स्त्रियांच्या मानवी अधिकारांना बळकटी मिळेल की आजही ज्या देशात स्त्रियांना सर्व प्रकारचे मानवी उघडपणे अधिकार नाकारले जातात त्या देशातील स्त्रीद्वेष्ट्यांच्या हातात कोलीत दिले जाईल याचाही विचार व्हायला हवा. असा कायदा पाश्चात्त्य देशांमध्ये आहे म्हणुन आपल्याकडेही आणा असा केला जाणारा युक्तीवाद मला तरी गैरलागु वाटतो.तिकडे विवाहसंस्था पुर्णपणे मोडकळीला आलेली आहे.कुटुंबभावनेचा बोजवारा उडालेला आहे.चंगळवाद,व्यक्तीवाद आणि कोरडा व्यवहार यांनी मानवी नात्याचे व्यापारीकरण करुन टाकलेले आहे.बाजाराच्या ताब्यात सगळे काही गेले की मग फक्त नफातोटा तेव्हढा उरतो. भारतात हे आणुन आपण नेमके काय साधणार? याचाही साधकबाधक विचार व्ह्यायला हवा.माथेफिरु व्यक्तीवादासाठी नात्यांची वीण उधळुन लावल्याने स्त्रियांची मुक्ती होईल की गुलामीत वाढ होईल?

आज देशात मुलींच्या संख्येत प्रचंड घट होतेय.स्त्री भृणहत्येच्या समस्येने आपण चिंतीत आहोत.काही टोकाची हादरवुन टाकणारी उदाहरणे समोर आलेली आहेत.डांग जिल्ह्यात स्वरुप नावाच्या एका स्त्रिला आठ सख्ख्या भावांशी लग्न करावे लागले कारण त्या समाजात मुलीच नाहीत. राजस्थानातील बारमेरच्या राठोड या गावात मुलगे ६०० आहेत आणि मुली अवघ्या २ आहेत. मुलीला जन्मच नाकारला जातोय. महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्हे असणार्‍या पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर,नगर, नाशिक पट्ट्यात मुलींची संख्या बीड नी जळगावचा अपवाद वगळता सर्वात कमी आहे.याउलट मागस भाग असलेल्या गोंदीया,गडचिरोली, चंद्रपुर,नंदुरबार मध्ये मुलींची संख्या सर्वाधिक आहे. शिक्षणाने आणि आर्थिक प्रगतीने माणसे सुधारण्याऎवजी रानटी का बनतात? ती स्त्रीविरोधी का बनतात? ज्या २२ महानगरात सोनोग्राफी मशिन्स सर्वाधिक आहेत तिथे मुलींचे कत्तलखाने उघडले गेले आहेत.

स्त्री अत्याचारांच्या समस्येवर कठोर भुमिका घेतली जायला हवी. महिलांचे सर्व मानवी अधिकार त्यांना मिळायलाच हवेत.पुरुषी आणि भारतीय स्त्रिच्याही मानसिकतेत परिवर्तन व्हायला हवे. त्यासाठी जनजागरण,लोकशिक्षण आणि कायदे असा गोफ विनायला हवा. आज "रमा सावित्री घरोघरी! जोतीभीमाचा शोध जारी!" अशीच घोषणा देण्याची गरज आहे.