Wednesday, August 28, 2013

रामरक्षा की अन्नसुरक्षा?









अन्नसुरक्षा कायदा लोकसभेने मंजूर केल्याचे जगभरात जोरदार पडसाद उमटले.या कायद्याला संपुर्ण समर्थन देणारे आणि या कायद्याला अगदी कडाडून विरोध करणारे असे दोन्ही प्रकारचे लोक पुढे येत आहेत.देशाच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा हा कायदा असल्याने असे होणे स्वाभाविकच मानले पाहिजे.चर्चेने लोकशाही मजबूत होत असल्याने आपण या चर्चेचे स्वागतच केले पाहिजे. दोन्हीबाजूचे काही ठळक मुद्दे विचारात घेऊन आपले मत आपण तारतम्य राखून बनवले पाहिजे.औद्योगिक विकास, हरितक्रांती, करसंकलन आणि अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या महत्वपुर्ण अंगावर ह्या योजनेचा बोजा पडणार असल्याने तिची साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी.
या कायद्यामुळे सुमारे ८१ कोटी लोकांना स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळणार आहे.तांदूळ ३रुपये किलो, गहू २रुपये तर ज्वारी अवघी १ रुपया किलोने मिळणार आहे.हे गहू नी ज्वारी दळायला मात्र किलोला ५ रुपये द्यावे लागणार आहेत. तामीळनाडू आणि छत्तीसगड राज्यात ही योजना आधीपासून चालू असून ती खूप लोकप्रिय झालेली आहे.कुपोषणाने माणसं मरू नयेत आणि गोदामात किंवा रस्त्यावर सडून चाललेलं धान्य गरीबाच्या पोटात जावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फुकट धान्य वाटण्याच्या सुचना केलेल्या होत्या.
आपल्या परंपरेत अन्नदान हे पवित्र दान मानलेलं आहे.रामायणात गरीब शबरीनं रामाला उष्टी बोरं खायला घातल्याची कथा येते.महाभारतातील गरीब सुदामा आणि दुध नाही म्हणून पाण्यात पिठ कालवून पिणारा अश्वत्थामा आपल्याला माहित असतो.अन्नाच्या शोधात "जगायला" किंवा "पोट भरायला" दाही दिशा फिरणारी माणसं साहित्यात आणि समाजात आपल्याला दिसत असतात. मेळघाट, कलहंडी अशा आदिवासी भागात कुपोषणाने बालके दगावल्याच्या बातम्या नेहमी वाचायला मिळतात.विनोबा असं म्हणायचे की," पोट भरलेलं असताना किंवा भुक नसतानाही  खाणं ही  विकृती असते.भुक लागल्यावर खाणं ही प्रकृती आहे. मात्र आपल्यातली अर्धी भाकरी उपाशीपोटी असणाराला देणं ही संस्कृती होय."
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे आर्थिक सल्लागार आणि जागतिक किर्तीचे थोर अर्थशास्त्रज्ञ अर्जुन सेनगुप्ता यांनी काही वर्षांपुर्वी भारत सरकारच्या न्याशनल स्यांपल सर्व्हे संस्थेच्या {२००४-०५} च्या अहवालाच्या आधारे असं प्रतिपादन केलं होतं की भारतातील ८१ कोटी लोकांचं दररोजचं उत्पन्न अवघं २० रुपये आहे.त्यांना बाजारभावानं अन्नधान्यं खरेदी करणं परवडू शकत नाही. त्यामुळं त्यांना उपाशीपोटी राहावं लागतं.दुसरीकडं माध्यान्न भोजन योजना सुरू केल्यामुळं शाळांमधली उपस्थिती वाढली आहे. सर्वशिक्षा अभियानामुळं ६ ते १४ वयोगटातील बालमजूरी घटली असून साक्षरता वाढतेय. 
जागतिकीकरणानंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मोडीत काढण्यात आली.रेशनिंगची व्यवस्था संपवण्यात आली.आज देशातील सुमारे ४० कोटी लोकांकडे पैसा आहे.ते खुल्या बाजारातून हवं ते खरेदी करू शकतात.त्यांची क्रयशक्ती वाढलीय तर ८१ कोटी लोकांकडे क्रयशक्तीच नाही.त्यांनी उपासी मरावं का? आज देशात सुमारे ४०% बालके आणि तितक्याच माता कुपोषणाच्या कब्ज्यात आहेत.२००८मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या १८१ सदस्यांची "भूक" या विषयावर परिषद झाली होती.जगातील सर्वाधिक अर्धपोटी लोक भारतात राहतात असा निष्कर्ष या परिषदेत काढण्यात आला होता, याची लाज ज्यांना असेल ते या योजनेला विरोध करणार नाहीत.
ही योजना लागू केल्यानं या तीन वर्षात सरकारी तिजोरीवर सुमारे सात लाख कोटी रुपयांचा नविन बोजा पडेल. या आर्थिक वर्षातला खर्च सुमारे १ लाख २५ हजार कोटी रुपये असेल. सध्याच्या रेशनिंगवरील तरतुदीव्यतिरिक्त आणखी ४० हजार कोटी रूपये यासाठी द्यावे लागतील.या योजनेचे लाभार्थी अद्याप निश्चित केलेले नाहीत, अर्थसंकल्पात तरतुद केलेली नाही, रुपया घसरत असताना, विकासदर घटलेला असताना, हा पैसा कुठून आणणार? त्यामुळे चलनवाढ झाली तर ती कशी रोखणार? अन्न मिळवणं ही कोट्यावधी लोकांची  कार्यप्रेरणा असल्यानं हे अन्न असं स्वस्तात मिळालं तर ते लोक आळशी बनतील, कामाला मजूर मिळणार नाहीत, सरकारनं अन्नधान्याचे हमीभाव कमी केले तर शेतकरी अन्नधान्य पिकवणं बंद करतील आणि इतर पिकांकडं वळतील, असे अनेक आक्षेप घेतले जात आहेत.त्यात तथ्यही आहेच. सरकारनं अलिकडॆच सुरू केलेल्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमुळं ग्रामीण भागात मजूर मिळणं आधीच अवघड झाल्याचं सांगितलं जातंय.
असं गृहीत धरूया की हे सगळे दुष्परिणाम होणार आहेतच. पण तरीही धान्य सडू देणं आणि माणसांना उपाशीपोटी मरू देणं हे कोणत्या माणुसकीत बसतं? आव्हाने मोठी आहेत. पण एक राष्ट्र म्हणून आपण त्यांचा सामना करूया. ब्राझिलने २००३ते २०१५या काळासाठी "झिरो हंगर" ही योजना राबवायला घेतली.त्यामुळे वेठबिगारी गेली,मुले शाळेत जाऊ लागली, गरीब माणूस देशाच्या अर्थचक्राचा कणा बनला. भारतात हा प्रयोग करून बघायला काय हरकत आहे?
पोटाचा प्रश्न सुटला की माणसं संशोधन, कला,साहित्य,संस्कृती, संगित, नाट्य, शिल्प याकडं वळतात हा इतिहास विसरून कसं चालेल? जगात सगळ्या प्रकारची माणसं असतात. या योजनेमुळं काहींची कार्यप्रेरणा कमी होईलही पण सगळेच निकम्मे बनतील हे खरं नाही.फुरसतीच्या काळातच जगात कलेची उत्तम प्रगती झालेली आहे. या  सामुदायिक प्रतिभेला, शहाणपणाला कमी लेखू नका.राबराब राबणार्‍या कष्टकर्‍याला ऎदी कोणी म्हणावं? स्वत: काडीमात्रही श्रम न करणारानं? जे स्वत: शारिरीक श्रमाचं काम करतात त्यांनी जरूर टिका करावी.गरीबातही काहीलोक आळशी असू शकतात नी किडकेही! पण त्यांना सगळ्यांनाच गुन्हेगार ठरवू नका.
या योजनेचे लाभार्थी निश्चित करणं, त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणं ह्या तांत्रिक बाबी आहेत. आधार कार्डाच्या संगतीने या योजनेतील गळती रोखता येईल. हमीभाव उत्तम देवून शेतकर्‍याला अन्नधान्य पिकवण्यासाठी प्रोत्साहित करता येईल.बचत नी सरकारी खर्चात काटकसर करून, मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचारावर अंकुश आणून  आणि आयकर तसेच सेवा कर यांची वसुली प्रामाणिकपणे करून या योजनेसाठी लागणारा पैसा उभा करता येईल.चलनवाढ, महागाई,रुपयाची घसरण हे प्रश्न राजकीय मुत्सद्दीपणा आणि इच्छाशक्तीने सोडवायचे प्रश्न आहेत.या सबबी गरिबाच्या कल्याणाआड येता कामा नयेत.अर्थव्यवस्था,जीडीपी, चलनवाढ हे तुणतुणं गरिबासाठी काही करायची वेळ आली की ढाल म्हणून वापरलं जातं.
येत्या निवडणुकीत सरकारला या योजनेचा लाभ मिळेल हे उघडच आहे.भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या  मालिका, नक्षलवादी हल्ले, चीन-पाकची मस्ती, बलात्कार नी बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था यामुळे सरकार जेरीला आलेय. २०१३-१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरकारला "रामरक्षेपासून" बचाव करण्यासाठी "अन्नसुरक्षेचा" हा मुद्दा उपयोगी पडेल असं वाटतेय. त्यासाठीच हे सगळं चालूय हे खरंय.
माहितीचा अधिकार, सर्वशिक्षा अभियान, नरेगा आणि अन्नसुरक्षा यामुळे सामान्य माणसाला आधार मिळत असल्यानं,त्याचं जगणं सुकर होत असल्यानं  विवेकी माणसांनी यांचं स्वागत केलं पाहिजे असं मला वाटतं. या योजनेत उणीवा अनंत आहेत, त्रुटी मुबलक आहेत पण म्हणून नविन प्रयोगच करायचे नाहीत काय?
एकुणात गरिब माणसं प्रामाणिक असतात, मेहनती असतात.त्यांच्यावर विश्वास ठेवूया. त्यांच्या भलेपणाला आवाहन करूया. ही योजना यशस्वी झाली तर तो जगातला एक महान नी अभुतपुर्व प्रयोग असेल. तो देशाला विकासाच्या वेगळ्या वाटेवर घेऊन जाईल.भारतीय विकासाचा एक नवा प्याटर्न त्यातून पुढे येईल.राष्ट्र उभारणीत ८१ कोटींना ज्यांच्या हातात नी मेंदूत जादू आहे, त्यांना सामील करून घेऊया.
मात्र ही योजना फसलीच तर ती गरिबांमुळे नाही तर राजकीय बेईमानी आणि तज्ञांची लबाडी यामुळे फसेल हेही लक्षात घ्यायला हवे. तेव्हा सगळे मिळून झटलो तर जगातला हा महाप्रयोग यशस्वी होईलही!







....................................................................................