Monday, September 30, 2013

नेते, गुन्हेगारी आणि नकाराधिकार



सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ताजे निकाल ऎतिहासिक आणि खळबळजनक ठरले आहेत.गुन्हेगारांना निवडणुक लढवण्याला बंदी आणि मतपत्रिकेत नकाराधिकाराची सोय याबाबत न्यायालयाने कठोर पावले उचलली असून त्याचे जोरदार स्वागत झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दोन्ही निर्णयांनी लोकप्रतिनिधींना चपराक दिलेली आहे.सरकारने मात्र गुन्हेगार नेत्यांना निवडणुक लढवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी वटहुकूम काढला आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुकर्जी यांना त्यावर सही करायला नकार दिल्यावर युवानेते राहूल गांधी यांनी सदर वटहुकूम मुर्खपणाचा असून तो फाडून फेकण्याची गर्जना केली आहे.
यापुढे कोणालाही तुरुंगात असताना निवडणूक लढवता येणार नाही आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यास संसद किंवा विधीमंडळ सदस्यत्व त्वरित रद्द होईल अशी भुमिका न्यायालयाने घेतली आहे.
राजकारणात सद्ध्या गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी विश्व यांची चलती आहे.गुन्हेगारीच्या विळख्यात लोकशाहीचा श्वास गुदमरतो आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत गेल्यावेळी ५४३ जागांवर ४५० सराईत गुन्हेगार उभे होते. त्यांच्यावर खुनापासून घरफोडीपर्यंत आणि बलात्कारापासून खंडणीवसुलीपर्यंतचे आरोप आहेत. आपली लोकशाही जगातील सर्वात मोठी असून ती अतिशय समृद्ध आहे.आपल्यासोबत किंवा नंतर लोकशाही पद्धती ज्या देशांनी स्विकारली त्यातल्या बहुतेक देशात ती मोडीत निघालेली आहे.तिसर्‍या जगातील बहुतेक देशात आज हुकूमशाही आहे किंवा लष्करशाही.शेजारी पाकिस्तान मध्ये आजपर्यंत चारदा नव्या  राज्यघटना आल्या आणि चारदा  हुकूमशाहीने कब्जा घेतला. आपल्याकडे घटनेच्या ३२४ व्या कलमाप्रमाणे स्वतंत्र निवडणूक आयोग असून तो प्रभावीपणे काम करीत आहे. विशेषत: मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन.शेषन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात निवडणुक सुधारणांचा धडाकेबंद कार्यक्रम राबवला होता.त्याचा दूरगामी परिणामही जाणवू लागला. पण आपली पचनशक्ती अफाट असल्याने आपल्या व्यवस्थेने शेषन यांनाही पचवून टाकले.
आपल्या संविधानाने अधिकारांची काटेकोर विभागणी केलेली आहे.संसद कायदे करणार,कार्यकारी मंडळ त्याची अंमलबजावणी करणार  आणि न्यायालयाने कायद्याचा अर्थ लावून न्याय द्यावा अशी ही सत्ताविभागणी आहे. एखादा कायदा राज्यघटनेच्या चौकटीत बसतो की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला आहे. तो कायदा राज्यघटनेशी विसंगत असेल, तर तो घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार पण सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. त्यामुळे  लोकप्रतिनिधी कायद्याचे ८ (४) हे कलम घटनेशी विसंगत आहे, असे म्हणण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःची अधिकारकक्षा ओलांडलेली आहे, असे म्हणणे उचित वाटत  नाही. सरकारने मात्र लोकप्रतिनिधींच्या रेट्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून सुटका करून घेण्यासाठी त्वरित वटहुकूम काढला.राज्यघटनेच्या १२३ व्या कलमान्वये राष्ट्रपती  वटहुकूम काढू शकतात. काही तातडीची कारवाई आवश्‍यक असेल, तरच वटहुकूम काढता येतो.मात्र गुन्हेगार सदस्यांना वाचवणे हे राज्यघटनेला धरून नाही. संसदेचे अधिवेशन चालू असेल तर वटहुकूम काढता येत नाही; परंतु संसदेच्या विरामकाळात तत्काळ कारवाई करणे आवश्‍यक आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास परिस्थितीनुसार जरूर वाटेल असा वटहुकूम राष्ट्रपती जारी करू शकतात. अर्थात, या वटहुकमाला संसदेचे सत्र सुरू झाल्यावर सहा आठवड्यांच्या आत संसदेची मान्यता घेणं  आवश्‍यक असते.
राष्ट्रपतींनी मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे अभिप्रेत असते.अर्थात, राष्ट्रपतींना हा सल्ला फारच चुकीचा वाटल्यास ते मंत्रिमंडळाला त्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. या वटहुकमासंदर्भात राष्ट्रपती  मुखर्जी यांनी स्पष्टीकरण मागवलं आहे.परंतु तोच सल्ला मंत्रिमंडळाने पुन्हा दिला, तर राष्ट्रपतींवर बंधनकारक ठरतो. याचाच अर्थ केंद्रीय मंत्रिमंडळ ठरवेल त्याचप्रमाणं राष्ट्रपतींना वागावे लागते.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 प्रमाणे अपात्रतेचे नियम घालून दिलेले आहेत. कलम ८ (१) प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास नी  दोषी ठरवले गेल्यास तो अपात्र ठरतो. समाजामध्ये धर्म, वंश, जात, भाषा इत्यादी कारणांवरून द्वेष पसरवणे, समाजातील ऐक्‍य आणि एकोपा बिघडवणे, निवडणुकांत भ्रष्टाचार करणे, दबावतंत्र वापरणे, बलात्काराबाबतचे गुन्हे किंवा पत्नीचा छळ आदी कारणांनी अपात्र ठरवले जाते.अस्पृश्‍यतेचे पालन, समर्थन, बंदी असलेल्या गोष्टींची आयात-निर्यात, कायद्यानं बंदी असलेल्या संघटनेचे सभासद असणे, परकी चलनाबाबतचे गुन्हे, अमली पदार्थ कायद्याखालील गुन्हे, दहशतवाद आणि फुटीर कारवायांबाबतचे गुन्हे, निवडणुकांमध्ये विविध गटांत शत्रुत्वाची भावना निर्माण कर्णे किंवा मतपेट्या पळवणे, मतदान केंद्राचा ताबा घेणे किंवा धार्मिक आणि उपासनास्थळांच्या कायद्याखालील गुन्हे, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राज्यघटना यांचा अपमान या बाबींचा समावेश त्यात आहे. सतीबंदी कायदा, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, आतंकवादविरोधी कायदा, याखालील गुन्हेही त्यात येतात.सदर  गुन्ह्यांत व्यक्ती दोषी ठरल्यास सदस्यत्व त्वरित जाते.यातील
कलम ८ (२) नुसार साठेबाजी, अन्नधान्य किंवा औषधांमध्ये भेसळ करणे किंवा हुंडाबंदी कायद्यातील गुन्ह्यांचाही त्यात समावेश आहे.यामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता निर्माण होते. या कायद्याच्या कलम ८ (३) मध्ये कोणत्याही गुन्ह्याकरिता दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता समजले जाते.
या सर्व तरतुदींनुसार दोषी ठरल्यापासून व्यक्ती त्वरित अपात्र होते आणि तिची तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुढील सहा वर्षांकरिता ती अपात्र राहते. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२ (५) नुसार तुरुंगातून मतदान करता येत नाही.
मात्र या सर्व अपात्रतेच्या निकषांना ८ (४) मध्ये  अपवाद देण्यात आलेले आहेत.त्यानुसार संसदसदस्य आणि विधीमंडळ सदस्य यांना  न्यायालयाने दोषी धरल्यास तीन महिन्यांची मुदत मिळते आणि या तीन महिन्यांत अशा दोषी सदस्याने वरिष्ठ न्यायालयाकडे अपील  केल्यास त्याचा निकाल लागेपर्यंत त्याला संरक्षण मिळते.सदर ८ (४) हे कलम घटनेच्या १०२ आणि १९१ कलमांशी विसंगत ठरवून न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवले आहे. कदाचित घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द केला जाईलही. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वदूर स्वागत झालेले असून त्याला फार मोठे जनसमर्थन मिळाल्याने सरकारची कोंडी झालेली आहे. राजकारणात प्रवेश करू इच्छिणार्‍या गुन्हेगारांची पंचाईत झाल्याने त्यांच्या दबावामुळे वटहुकुमाचे अविवेकी पाऊल टाकले गेले असावे.
 लोकप्रतिनिधींवरील गुन्हे ६ महिन्याच्या आत निकाली काढून गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश रोखता येईल.न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान करून सत्वर न्याय दिला गेला तर अनेक प्रश्न सुटतील. अन्यथा खोटे गुन्हे दाखल करून चांगल्या राजकारण्यांना राजकारणातून हद्दपार करण्याचे कामही या निर्णयातून होण्याची भिती अनाठायी म्हणता येणार नाही.
निवडणुकीला उभा राहिलेला एकही उमेदवार लोकांना पसंत नसेल तर नकाराधिकाराची सोय करावी असा आदेश देउन न्यायालयाने लोकभावनेचा आदर केलेला आहे. सर्वच उमेदवार अयोग्य असतील तर मतदानाला न जाण्याचा पर्याय लोक स्विकारतात.आता मात्र मतदानाला गैरहजर राहण्याऎवजी तेथे जाऊन नकाराधिकार वापरून लोक आपला रोष प्रगट करू शकतील.ही सोय करण्याची मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित होती.निवडणूक सुधारणांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर या निर्णयांनी आपला ठसा उमटविलेला असताना लोकांनी हे निर्णय समजाऊन घेऊन लोकशक्तीचे विधायक बळ त्यांच्यामागे उभे केले पाहिजे. उठसूठ लोकशाहीला नाके मुरडणारे आणि हुकुमशाहीची भाटगिरी करणार्‍या प्रतिनिधींचा उदो उदो करणारे यातून काही पाठ शिकतील अशी आशा करूया.आपली लोकशाही मजबूत झाली तरच भारताला उज्ज्वल भवितव्य असणार आहे.
..............................................

Sunday, September 22, 2013

Sunday, September 15, 2013

साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी कोण?

http://epaper.tarunbharat.com/158834/Tarun-Bharat/BELGAUM#page/4/1....
Belgaon Tarun Bharat, Thursday, 12 Sept.2013, All Edition

अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाचे पडघम वाजू लागले आहेत. विराट साहित्यिक आचार्य अत्रे यांच्या जन्मगावी सासवडला यावर्षी संमेलन होणार आहे.अध्यक्षपदाच्या रिंगणात संजय सोनवणी, प्रभा गणोरकर,अरुण गोडबोले आणि फकीरराव मुंजाजी शिंदे असे ४ साहित्यिक आहेत. १६ आ‘क्टोबरला निवडणूक निकाल घोषित होणार आहे. साहित्यबाह्य वादांमुळे ही निवडणूक गाजू नये अशी या चौघांचीही इच्छा असल्याचे त्यांनी घोषित केलेले आहे.त्यामुळे वादांची वादळे होण्याची परंपरा मोडीत निघणार की काय याची अनेकांना चिंता लागली आहे.निवडणुक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही जेव्हा काही मंडळी निवडणूक नकोच असे म्हणतात तेव्हा उत्तम विनोदाचा नमुना म्हणून त्याकडे बघायला हरकत नसावी.महामंडळाच्या घटनेप्रमाणे प्रमोद आडकर या निर्वाचन अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली सदर प्रक्रिया सुरु होवून १ महिना झालेला आहे.
अखिल विश्वातील साडेदहा कोटी मराठी भाषकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या या संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड अवघे १०६९ मतदार करणार आहेत.याचा अर्थ लाखात फक्त एकाला मताचा अधिकार आहे. या मतदार यादीकडे एक नजर टाकली तर काय दिसते? १४ माजी अध्यक्ष, ९ महामंडळाच्या महाकोशाचे विश्वस्त, महाराष्ट्र साहित्य परिषद,पुणे, मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबाद, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर या चार घटक संस्थांचे प्रत्येकी १७५ याप्रमाणे ७०० प्रतिनिधी, मराठी साहित्य परिषद,हैद्राबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद, गुलबर्गा, मध्यप्रदेश मराठी साहित्य संघ, भोपाळ, गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ, पणजी, गोवा, छत्तीसगड मराठी साहित्य परिषद, बिलासपूर, या ५ समाविष्ट साहित्य संस्थांचे प्रत्येकी ५० याप्रमाणे २५० प्रतिनिधी, मराठी वाड्मय परिषद,बडोदे या संलग्न संस्थेचे ११ प्रतिनिधी आणि सासवडच्या स्वागत मंडळाचे ८५ प्रतिनिधी असे हे १०६९ मतदार आहेत.
आजवर ८६ साहित्य संमेलने झालेली असून त्याच्या अध्यक्षपदावर कुसुमावती देशपांडे, दुर्गा भागवत, शांता शेळके आणि विजया राजाध्यक्ष या चार महिला विराजमान झालेल्या आहेत. कवी अनिल आणि कुसुमावतीबाई हे पतीपत्नी अध्यक्ष झालेले होते. यावर्षी पूर्वाध्यक्ष वसंत आबाजी डहाके यांच्या पत्नी प्रभा गणोरकर या निवडणूक लढवित आहेत.फ.मु.शिंदे आणि श्रीमती गणोरकर यांची ओळख प्रामुख्याने कवी ही आहे. सोनवणी हे तरूणांचे प्रतिनिधी असून ते लोकप्रिय नी समिक्षकप्रिय कादंबरीकार,कवी, नाटककार, वैचारिक लेखक, संशोधक अशा बहुआयामी प्रतिभेचे धनी आहेत. ते मराठीतील सर्वाधिक लोकप्रिय ब्लोगर असून त्यांच्या ब्लोगला आजवर ३लाख,६हजार,३७१ हिट्स मिळालेल्या आहेत.मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी जनआंदोलनाचा रेटा निर्माण करण्यासाठी आपण निवडणूक लढवित आहोत.यानिमित्ताने साहित्य, तरूण आणि सोशल मिडीया याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आपली उमेदवारी आहे ही त्यांची भुमिका विविध थरांतून उचलून धरली जात आहे.
या मतदारांमध्ये ७७% पुरुष मतदार असून महिला अवघ्या २३% म्हणजे २४४ आहेत.मराठी साहित्य परिषद,हैद्राबाद, आंध्र प्रदेश,येथील मतदारात ५०% महिला मतदार असून सर्वात कमी महिला मतदार म्हणजे अवघ्या ९% मतदार मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबादच्या आहेत. दादा गोरे आणि सुनंदा दादा गोरे तसेच डहाके आणि गणोरकर पतीपत्नी दोघेही मतदार आहेत. मराठवाड्याच्या यादीत अमेरिकेचे अरुण प्रभुणे मतदार आहेत. मतदारांचा विचार करताना साहित्य क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाचा विचार करायला हवा. त्यांच्या जातीधर्माचा उल्लेख गैरलागू ठरणार हे स्वाभाविकच होय. तरीही सामाजिक चित्र पाहायचे झाल्यास काय दिसते? या मतदारांत २९ कुलकर्णी आहेत तर २८ पाटील आहेत.स्वागत समितीत जगताप या आडनावाचेच १५% मतदार आहेत. टक्केवारी बघायची झाली तर आजवर साहित्य क्षेत्रात ज्या पांढरपेशा समाजाची एकहाती मक्तेदारी होती ती मोडीत काढीत सत्ताधारी समाजाने या मतदारातही जोरदार मुसंडी मारलेली आहे. फार लवकरच हे प्रमाण समसमान होईल असे चित्र आहे. मुस्लीम समाजाला मतदारात अवघा अर्धा टक्का स्थान मिळालेले आहे. मतदार यादीतील जयंत साळगावकर यांचे २०आ‘गष्ट रोजी निधन झाले आहे.
अध्यक्षपदाची निवडणुकच नको असे म्हणणारे ना.धों. महानोर आणि शिरिष पै हे दोघे अध्यक्षपदाचे मतदार मात्र आहेत. या मतदारांमधील पुर्वाध्यक्षांव्यतिरिक्त सर्वात ज्येष्ट साहित्यिक म्हणजे मंगेश पाडगावकार आहेत. आनंदाची गोष्ट म्हणजे यावेळी चक्क अनेक श्रेष्ठ साहित्यिक मतदार आहेत. साहित्याच्या क्षेत्रातील काही दिग्गज या मतदारात आहेत. आशा बगे, रावसाहेब कसबे, ह.मो.मराठे, अरुणा ढेरे, आनंद यादव, सदानंद मोरे,श्रीनिवास कुलकर्णी, सुधीर रसाळ,जनार्दन वाघमारे, राजन खान,आसाराम लोमटे, इंद्रजित भालेराव, प्रभाकर बागले, रा.रं.बोराडे, रामदास भटकळ, दिलीप माजगावकर, दिनकर गांगल, वसंत सरवटे, नीरजा, शंकर वैद्य, माधव भागवत,अशोक कोठावळे, प्रेमानंद गज्वी,अरुण टिकेकर, अंबिका सरकार, अशोक नायगावकर, वसंत दत्तात्रय गुर्जर, गंगाधर पाटील, मीना प्रभू,सतिष काळसेकर, अप्प परचुरे, प्रतिभा रानडे, नामदेव कांबळे, ही काही नावे वाणगीदाखल सांगता येतील.
मराठवाड्याची एकगठ्ठा मते औरंगाबादचे फमु घेणार तर अमरावतीच्या गणोरकर विदर्भाची मते खाणार अशा भाषेत काही मंडळी बोलतात तेव्हा साहित्याच्या क्षेत्रातही प्रांतवाद असतो असे म्हणायचे काय? भोपाळच्या मतदारांच्या यादीत अपवादालाही बहुजनातील फारसे कोणी नसावे आणि मराठवाड्याच्या यादीत बहुसंख्य नावे एकट्या सत्ताधारी जातीचीच असावीत हे दुर्दैव नाही काय? मराठवाडा सरंजामी मानसिकतेमधून बाहेर येताना कधी दिसणार असाही प्रश्न काहीजण विचारतात. १७५ मतदारांमध्ये ठालेपाटलांना १६ पेक्षा जास्त महिला मिळू नयेत हे कशाचे लक्षण आहे?
या मतदार यादीवर साहित्य क्षेत्रापेक्षा साहित्यबाह्य क्षेत्राचा ६० ते ७०% प्रभाव असावा हे बघून ही निवडणूक साहित्य संमेलनाची आहे की जिल्हा परिषदेची? असाही प्रश्न विचारता येईल. महाराष्ट्राबाहेरीलही मंडळी मराठीवर अपार प्रेम करतात.बेळगाव,निपाणीच्या सीमाभागातील लोक गेली अनेक पिढ्या मराठीसाठी संघर्ष करीत आहेत. पण त्यातले कोणीच या मतदारात का नाहीत? समाविष्ट संस्था आणि संलग्न संस्था यातील मतदारात साहित्यिक किती आहेत? त्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीही का नसावी?प्रश्न अनेक आहेत. तथापि प्रथमच या निवडणुकीत मतदार संख्येचा विस्तार करण्यात आला आहे, तिच्यात बर्‍याच घटकांना पहिल्यांदाच प्रतिनिधित्व मिळत आहे, याचे स्वागत करायला हवे.निवडणूक प्रक्रियेत येत असलेल्या पारदर्शकतेसाठी महामंडळाच्या अध्यक्षा माधवी वैद्य यांना धन्यवाद द्यायला हवेत.
अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार? याचा निर्णय १६ आ‘क्टोबरला लागेल. गुणवत्तेवर निर्णय व्हावा, जात किंवा प्रांतीय भावनेवर नाही एव्हढीच अपेक्षा.सर्व उमेदवारांना शुभेच्छा.
.............................................................................................

Tuesday, September 10, 2013

साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी कोण?








अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाचे पडघम वाजू लागले आहेत. विराट साहित्यिक आचार्य अत्रे यांच्या जन्मगावी सासवडला यावर्षी संमेलन होणार आहे.अध्यक्षपदाच्या रिंगणात संजय सोनवणी, प्रभा गणोरकर,अरुण गोडबोले आणि फकीरराव मुंजाजी शिंदे असे ४ साहित्यिक आहेत. १६ आ‘क्टोबरला निवडणूक निकाल घोषित होणार आहे. साहित्यबाह्य वादांमुळे ही निवडणूक गाजू नये अशी या चौघांचीही इच्छा असल्याचे त्यांनी घोषित केलेले आहे.त्यामुळे वादांची वादळे होण्याची परंपरा मोडीत निघणार की काय याची अनेकांना चिंता लागली आहे.निवडणुक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही जेव्हा काही मंडळी निवडणूक नकोच असे म्हणतात तेव्हा उत्तम विनोदाचा नमुना म्हणून त्याकडे बघायला हरकत नसावी.महामंडळाच्या घटनेप्रमाणे प्रमोद आडकर या निर्वाचन अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली सदर प्रक्रिया सुरु होवून १ महिना झालेला आहे.
अखिल विश्वातील साडेदहा कोटी मराठी भाषकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या या संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड अवघे १०६९ मतदार करणार आहेत.याचा अर्थ लाखात फक्त एकाला मताचा अधिकार आहे. या मतदार यादीकडे एक नजर टाकली तर काय दिसते? १४ माजी अध्यक्ष, ९ महामंडळाच्या महाकोशाचे विश्वस्त, महाराष्ट्र साहित्य परिषद,पुणे, मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबाद, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर या चार घटक संस्थांचे प्रत्येकी १७५ याप्रमाणे ७०० प्रतिनिधी, मराठी साहित्य परिषद,हैद्राबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद, गुलबर्गा, मध्यप्रदेश मराठी साहित्य संघ, भोपाळ, गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ, पणजी, गोवा, छत्तीसगड मराठी साहित्य परिषद, बिलासपूर, या ५ समाविष्ट साहित्य संस्थांचे प्रत्येकी ५० याप्रमाणे २५० प्रतिनिधी, मराठी वाड्मय परिषद,बडोदे या संलग्न संस्थेचे ११ प्रतिनिधी आणि सासवडच्या स्वागत मंडळाचे ८५ प्रतिनिधी असे हे १०६९ मतदार आहेत.
आजवर ८६ साहित्य संमेलने झालेली असून त्याच्या अध्यक्षपदावर कुसुमावती देशपांडे, दुर्गा भागवत, शांता शेळके आणि विजया राजाध्यक्ष या चार महिला विराजमान झालेल्या आहेत. कवी अनिल आणि कुसुमावतीबाई हे पतीपत्नी अध्यक्ष झालेले होते. यावर्षी पूर्वाध्यक्ष वसंत आबाजी डहाके यांच्या पत्नी प्रभा गणोरकर या निवडणूक लढवित आहेत.फ.मु.शिंदे आणि श्रीमती गणोरकर यांची ओळख प्रामुख्याने कवी ही आहे. सोनवणी हे तरूणांचे प्रतिनिधी असून ते लोकप्रिय नी समिक्षकप्रिय कादंबरीकार,कवी, नाटककार, वैचारिक लेखक, संशोधक अशा बहुआयामी प्रतिभेचे धनी आहेत. ते मराठीतील सर्वाधिक लोकप्रिय ब्लोगर असून त्यांच्या ब्लोगला आजवर ३लाख,६हजार,३७१ हिट्स मिळालेल्या आहेत.मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी जनआंदोलनाचा रेटा निर्माण करण्यासाठी आपण निवडणूक लढवित आहोत.यानिमित्ताने साहित्य, तरूण आणि सोशल मिडीया याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आपली उमेदवारी आहे ही त्यांची भुमिका विविध थरांतून उचलून धरली जात आहे.
या मतदारांमध्ये ७७% पुरुष मतदार असून महिला अवघ्या २३% म्हणजे २४४ आहेत.मराठी साहित्य परिषद,हैद्राबाद, आंध्र प्रदेश,येथील मतदारात ५०% महिला मतदार असून सर्वात कमी महिला मतदार म्हणजे अवघ्या ९% मतदार मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबादच्या आहेत. दादा गोरे आणि सुनंदा दादा गोरे तसेच डहाके आणि गणोरकर पतीपत्नी दोघेही मतदार आहेत. मराठवाड्याच्या यादीत अमेरिकेचे अरुण प्रभुणे मतदार आहेत. मतदारांचा विचार करताना साहित्य क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाचा विचार करायला हवा. त्यांच्या जातीधर्माचा उल्लेख गैरलागू ठरणार हे स्वाभाविकच होय. तरीही सामाजिक चित्र पाहायचे झाल्यास काय दिसते? या मतदारांत २९ कुलकर्णी आहेत तर २८ पाटील आहेत.स्वागत समितीत जगताप या आडनावाचेच १५% मतदार आहेत. टक्केवारी बघायची झाली तर आजवर साहित्य क्षेत्रात ज्या पांढरपेशा समाजाची एकहाती मक्तेदारी होती ती मोडीत काढीत सत्ताधारी समाजाने या मतदारातही जोरदार मुसंडी मारलेली आहे. फार लवकरच हे प्रमाण समसमान होईल असे चित्र आहे. मुस्लीम समाजाला मतदारात अवघा अर्धा टक्का स्थान मिळालेले आहे. मतदार यादीतील जयंत साळगावकर यांचे २०आ‘गष्ट रोजी निधन झाले आहे.
अध्यक्षपदाची निवडणुकच नको असे म्हणणारे ना.धों. महानोर आणि शिरिष पै हे दोघे अध्यक्षपदाचे मतदार मात्र आहेत. या मतदारांमधील पुर्वाध्यक्षांव्यतिरिक्त सर्वात ज्येष्ट साहित्यिक म्हणजे मंगेश पाडगावकार आहेत. आनंदाची गोष्ट म्हणजे यावेळी चक्क अनेक श्रेष्ठ साहित्यिक मतदार आहेत. साहित्याच्या क्षेत्रातील काही दिग्गज या मतदारात आहेत. आशा बगे, रावसाहेब कसबे, ह.मो.मराठे, अरुणा ढेरे, आनंद यादव, सदानंद मोरे,श्रीनिवास कुलकर्णी, सुधीर रसाळ,जनार्दन वाघमारे, राजन खान,आसाराम लोमटे, इंद्रजित भालेराव, प्रभाकर बागले, रा.रं.बोराडे, रामदास भटकळ, दिलीप माजगावकर, दिनकर गांगल, वसंत सरवटे, नीरजा, शंकर वैद्य, माधव भागवत,अशोक कोठावळे, प्रेमानंद गज्वी,अरुण टिकेकर, अंबिका सरकार, अशोक नायगावकर, वसंत दत्तात्रय गुर्जर, गंगाधर पाटील, मीना प्रभू,सतिष काळसेकर, अप्प परचुरे, प्रतिभा रानडे, नामदेव कांबळे, ही काही नावे वाणगीदाखल सांगता येतील.
मराठवाड्याची एकगठ्ठा मते औरंगाबादचे फमु घेणार तर अमरावतीच्या गणोरकर विदर्भाची मते खाणार अशा भाषेत काही मंडळी बोलतात तेव्हा साहित्याच्या क्षेत्रातही प्रांतवाद असतो असे म्हणायचे काय? भोपाळच्या मतदारांच्या यादीत अपवादालाही बहुजनातील फारसे कोणी नसावे आणि मराठवाड्याच्या यादीत बहुसंख्य नावे एकट्या सत्ताधारी जातीचीच असावीत हे दुर्दैव नाही काय? मराठवाडा सरंजामी मानसिकतेमधून बाहेर येताना कधी दिसणार असाही प्रश्न काहीजण विचारतात. १७५ मतदारांमध्ये ठालेपाटलांना १६ पेक्षा जास्त महिला मिळू नयेत हे कशाचे लक्षण आहे?
या मतदार यादीवर साहित्य क्षेत्रापेक्षा साहित्यबाह्य क्षेत्राचा ६० ते ७०% प्रभाव असावा हे बघून ही निवडणूक साहित्य संमेलनाची आहे की जिल्हा परिषदेची? असाही प्रश्न विचारता येईल. महाराष्ट्राबाहेरीलही मंडळी मराठीवर अपार प्रेम करतात.बेळगाव,निपाणीच्या सीमाभागातील लोक गेली अनेक पिढ्या मराठीसाठी संघर्ष करीत आहेत. पण त्यातले कोणीच या मतदारात का नाहीत? समाविष्ट संस्था आणि संलग्न संस्था यातील मतदारात साहित्यिक किती  आहेत? त्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीही का नसावी?प्रश्न अनेक आहेत. तथापि प्रथमच या निवडणुकीत मतदार संख्येचा विस्तार करण्यात आला आहे, तिच्यात बर्‍याच घटकांना पहिल्यांदाच प्रतिनिधित्व मिळत आहे, याचे स्वागत करायला हवे.निवडणूक प्रक्रियेत येत असलेल्या पारदर्शकतेसाठी महामंडळाच्या अध्यक्षा माधवी वैद्य यांना धन्यवाद द्यायला हवेत.
अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार? याचा निर्णय १६ आ‘क्टोबरला लागेल. गुणवत्तेवर निर्णय व्हावा, जात किंवा प्रांतीय भावनेवर नाही एव्हढीच अपेक्षा.सर्व उमेदवारांना शुभेच्छा.
.............................................................................................





रामरक्षा की अन्नसुरक्षा?










अन्नसुरक्षा कायदा लोकसभेने मंजूर केल्याचे जगभरात जोरदार पडसाद उमटले.या कायद्याला संपुर्ण समर्थन देणारे आणि या कायद्याला अगदी कडाडून विरोध करणारे असे दोन्ही प्रकारचे लोक पुढे येत आहेत.देशाच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा हा कायदा असल्याने असे होणे स्वाभाविकच मानले पाहिजे.चर्चेने लोकशाही मजबूत होत असल्याने आपण या चर्चेचे स्वागतच केले पाहिजे. दोन्हीबाजूचे काही ठळक मुद्दे विचारात घेऊन आपले मत आपण तारतम्य राखून बनवले पाहिजे.औद्योगिक विकास, हरितक्रांती, करसंकलन आणि अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या महत्वपुर्ण अंगावर ह्या योजनेचा बोजा पडणार असल्याने तिची साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी.
या कायद्यामुळे सुमारे ८१ कोटी लोकांना स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळणार आहे.तांदूळ ३रुपये किलो, गहू २रुपये तर ज्वारी अवघी १ रुपया किलोने मिळणार आहे.हे गहू नी ज्वारी दळायला मात्र किलोला ५ रुपये द्यावे लागणार आहेत. तामीळनाडू आणि छत्तीसगड राज्यात ही योजना आधीपासून चालू असून ती खूप लोकप्रिय झालेली आहे.कुपोषणाने माणसं मरू नयेत आणि गोदामात किंवा रस्त्यावर सडून चाललेलं धान्य गरीबाच्या पोटात जावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फुकट धान्य वाटण्याच्या सुचना केलेल्या होत्या.
आपल्या परंपरेत अन्नदान हे पवित्र दान मानलेलं आहे.रामायणात गरीब शबरीनं रामाला उष्टी बोरं खायला घातल्याची कथा येते.महाभारतातील गरीब सुदामा आणि दुध नाही म्हणून पाण्यात पिठ कालवून पिणारा अश्वत्थामा आपल्याला माहित असतो.अन्नाच्या शोधात "जगायला" किंवा "पोट भरायला" दाही दिशा फिरणारी माणसं साहित्यात आणि समाजात आपल्याला दिसत असतात. मेळघाट, कलहंडी अशा आदिवासी भागात कुपोषणाने बालके दगावल्याच्या बातम्या नेहमी वाचायला मिळतात.विनोबा असं म्हणायचे की," पोट भरलेलं असताना किंवा भुक नसतानाही  खाणं ही  विकृती असते.भुक लागल्यावर खाणं ही प्रकृती आहे. मात्र आपल्यातली अर्धी भाकरी उपाशीपोटी असणाराला देणं ही संस्कृती होय."
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे आर्थिक सल्लागार आणि जागतिक किर्तीचे थोर अर्थशास्त्रज्ञ अर्जुन सेनगुप्ता यांनी काही वर्षांपुर्वी भारत सरकारच्या न्याशनल स्यांपल सर्व्हे संस्थेच्या {२००४-०५} च्या अहवालाच्या आधारे असं प्रतिपादन केलं होतं की भारतातील ८१ कोटी लोकांचं दररोजचं उत्पन्न अवघं २० रुपये आहे.त्यांना बाजारभावानं अन्नधान्यं खरेदी करणं परवडू शकत नाही. त्यामुळं त्यांना उपाशीपोटी राहावं लागतं.दुसरीकडं माध्यान्न भोजन योजना सुरू केल्यामुळं शाळांमधली उपस्थिती वाढली आहे. सर्वशिक्षा अभियानामुळं ६ ते १४ वयोगटातील बालमजूरी घटली असून साक्षरता वाढतेय. 
जागतिकीकरणानंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मोडीत काढण्यात आली.रेशनिंगची व्यवस्था संपवण्यात आली.आज देशातील सुमारे ४० कोटी लोकांकडे पैसा आहे.ते खुल्या बाजारातून हवं ते खरेदी करू शकतात.त्यांची क्रयशक्ती वाढलीय तर ८१ कोटी लोकांकडे क्रयशक्तीच नाही.त्यांनी उपासी मरावं का? आज देशात सुमारे ४०% बालके आणि तितक्याच माता कुपोषणाच्या कब्ज्यात आहेत.२००८मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या १८१ सदस्यांची "भूक" या विषयावर परिषद झाली होती.जगातील सर्वाधिक अर्धपोटी लोक भारतात राहतात असा निष्कर्ष या परिषदेत काढण्यात आला होता, याची लाज ज्यांना असेल ते या योजनेला विरोध करणार नाहीत.
ही योजना लागू केल्यानं या तीन वर्षात सरकारी तिजोरीवर सुमारे सात लाख कोटी रुपयांचा नविन बोजा पडेल. या आर्थिक वर्षातला खर्च सुमारे १ लाख २५ हजार कोटी रुपये असेल. सध्याच्या रेशनिंगवरील तरतुदीव्यतिरिक्त आणखी ४० हजार कोटी रूपये यासाठी द्यावे लागतील.या योजनेचे लाभार्थी अद्याप निश्चित केलेले नाहीत, अर्थसंकल्पात तरतुद केलेली नाही, रुपया घसरत असताना, विकासदर घटलेला असताना, हा पैसा कुठून आणणार? त्यामुळे चलनवाढ झाली तर ती कशी रोखणार? अन्न मिळवणं ही कोट्यावधी लोकांची  कार्यप्रेरणा असल्यानं हे अन्न असं स्वस्तात मिळालं तर ते लोक आळशी बनतील, कामाला मजूर मिळणार नाहीत, सरकारनं अन्नधान्याचे हमीभाव कमी केले तर शेतकरी अन्नधान्य पिकवणं बंद करतील आणि इतर पिकांकडं वळतील, असे अनेक आक्षेप घेतले जात आहेत.त्यात तथ्यही आहेच. सरकारनं अलिकडॆच सुरू केलेल्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमुळं ग्रामीण भागात मजूर मिळणं आधीच अवघड झाल्याचं सांगितलं जातंय.
असं गृहीत धरूया की हे सगळे दुष्परिणाम होणार आहेतच. पण तरीही धान्य सडू देणं आणि माणसांना उपाशीपोटी मरू देणं हे कोणत्या माणुसकीत बसतं? आव्हाने मोठी आहेत. पण एक राष्ट्र म्हणून आपण त्यांचा सामना करूया. ब्राझिलने २००३ते २०१५या काळासाठी "झिरो हंगर" ही योजना राबवायला घेतली.त्यामुळे वेठबिगारी गेली,मुले शाळेत जाऊ लागली, गरीब माणूस देशाच्या अर्थचक्राचा कणा बनला. भारतात हा प्रयोग करून बघायला काय हरकत आहे?
पोटाचा प्रश्न सुटला की माणसं संशोधन, कला,साहित्य,संस्कृती, संगित, नाट्य, शिल्प याकडं वळतात हा इतिहास विसरून कसं चालेल? जगात सगळ्या प्रकारची माणसं असतात. या योजनेमुळं काहींची कार्यप्रेरणा कमी होईलही पण सगळेच निकम्मे बनतील हे खरं नाही.फुरसतीच्या काळातच जगात कलेची उत्तम प्रगती झालेली आहे. या  सामुदायिक प्रतिभेला, शहाणपणाला कमी लेखू नका.राबराब राबणार्‍या कष्टकर्‍याला ऎदी कोणी म्हणावं? स्वत: काडीमात्रही श्रम न करणारानं? जे स्वत: शारिरीक श्रमाचं काम करतात त्यांनी जरूर टिका करावी.गरीबातही काहीलोक आळशी असू शकतात नी किडकेही! पण त्यांना सगळ्यांनाच गुन्हेगार ठरवू नका.
या योजनेचे लाभार्थी निश्चित करणं, त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणं ह्या तांत्रिक बाबी आहेत. आधार कार्डाच्या संगतीने या योजनेतील गळती रोखता येईल. हमीभाव उत्तम देवून शेतकर्‍याला अन्नधान्य पिकवण्यासाठी प्रोत्साहित करता येईल.बचत नी सरकारी खर्चात काटकसर करून, मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचारावर अंकुश आणून  आणि आयकर तसेच सेवा कर यांची वसुली प्रामाणिकपणे करून या योजनेसाठी लागणारा पैसा उभा करता येईल.चलनवाढ, महागाई,रुपयाची घसरण हे प्रश्न राजकीय मुत्सद्दीपणा आणि इच्छाशक्तीने सोडवायचे प्रश्न आहेत.या सबबी गरिबाच्या कल्याणाआड येता कामा नयेत.अर्थव्यवस्था,जीडीपी, चलनवाढ हे तुणतुणं गरिबासाठी काही करायची वेळ आली की ढाल म्हणून वापरलं जातं.
येत्या निवडणुकीत सरकारला या योजनेचा लाभ मिळेल हे उघडच आहे.भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या  मालिका, नक्षलवादी हल्ले, चीन-पाकची मस्ती, बलात्कार नी बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था यामुळे सरकार जेरीला आलेय. २०१३-१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरकारला "रामरक्षेपासून" बचाव करण्यासाठी "अन्नसुरक्षेचा" हा मुद्दा उपयोगी पडेल असं वाटतेय. त्यासाठीच हे सगळं चालूय हे खरंय.
माहितीचा अधिकार, सर्वशिक्षा अभियान, नरेगा आणि अन्नसुरक्षा यामुळे सामान्य माणसाला आधार मिळत असल्यानं,त्याचं जगणं सुकर होत असल्यानं  विवेकी माणसांनी यांचं स्वागत केलं पाहिजे असं मला वाटतं. या योजनेत उणीवा अनंत आहेत, त्रुटी मुबलक आहेत पण म्हणून नविन प्रयोगच करायचे नाहीत काय?
एकुणात गरिब माणसं प्रामाणिक असतात, मेहनती असतात.त्यांच्यावर विश्वास ठेवूया. त्यांच्या भलेपणाला आवाहन करूया. ही योजना यशस्वी झाली तर तो जगातला एक महान नी अभुतपुर्व प्रयोग असेल. तो देशाला विकासाच्या वेगळ्या वाटेवर घेऊन जाईल.भारतीय विकासाचा एक नवा प्याटर्न त्यातून पुढे येईल.राष्ट्र उभारणीत ८१ कोटींना ज्यांच्या हातात नी मेंदूत जादू आहे, त्यांना सामील करून घेऊया.
मात्र ही योजना फसलीच तर ती गरिबांमुळे नाही तर राजकीय बेईमानी आणि तज्ञांची लबाडी यामुळे फसेल हेही लक्षात घ्यायला हवे. तेव्हा सगळे मिळून झटलो तर जगातला हा महाप्रयोग यशस्वी होईलही!







....................................................................................

Monday, September 2, 2013

८० न्यायाधिशांच्या समवेत एक दिवस.


मित्रहो, कालचा दिवस {रविवार, दि.१ सप्टे. २०१३} राज्यातील सर्व प्रमुख अशा ८० जिल्हा न्यायाधिशांच्या समवेत खुप छान गेला. ठाणे जिल्ह्यातील उत्तन येथे {गोराई बीचजवळ, एस्सेल वर्ल्ड शेजारी} " महाराष्ट्र ज्युडीशियल अकादमी" आहे.परिसर अतिशय देखणा,निसर्गरम्य आणि शांत आहे.कोणत्याही कार्पोरेट संस्थेला लाजविल अशी अप्रतिम वास्तू आणि खोल शांतता हे अकादमीचे वैभव आहे. अकादमी आणि डा. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकदिवशीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. "मानवी अधिकार आणि क्षमता वृद्धी" या विषयावरील कार्यशाळेला राज्याचे सर्व जिल्हा न्यायाधिश  उपस्थित होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमुर्ती श्री.कानडे यांच्याहस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. अकादमीचे सहसंचालक श्री.बोरा आणि बार्टीचे महासंचालक श्री.परिहार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा रंगला. मा. कुर्‍हेकर आणि मा. गनेडीवाला यांनी सुत्रसंचालन व आभार व्यक्त केले. कार्यशाळेत ज्येष्ट आयपीएस अधिकारी श्री.सुधाकर सुराडकर, न्या. तावरे, न्या. धरणे, न्या.चावरे यांचीही भाषणे झाली. पहिले भाषण राज्याचे निवृत मुख्य सचिव आणि विद्यमान मुख्य माहिती आयुक्त श्री.रत्नाकर गायकवाड यांचे झाले. त्यांनतर मी दीड तास बोललो. "राज्यातील सामाजिक वातावरण,जातीवास्तव आणि मानवी अधिकार" या विषयावरील माझ्या मांडणीला उपस्थित सर्व मा. न्यायमुर्तींकडून मिळालेली दाद मला अनपेक्षित होती.जेवताना अनेक न्यायमुर्तींनी स्वता:हून केलेल्या चर्चांनी मी भारावून गेलो. माझ्या भाषणावर  एक मान्यवर म्हणाले, "राज्यात जादूटोणाविरोधी कायदा लागू झालेला आहे. प्रा. हरी नरके यांचे हे भाषण ऎकून माझे असे मत झाले आहे की प्रा. नरके यांना हा कायदा लागू करावा." त्यांच्या या अभिप्रायावर प्रचंड हशा उसळला. मा. न्यायमुर्तींकडून अशी दिलखुलास दाद मिळेल असे मला वाटले नव्हते. हा अनुभव  तुमच्याशी शेयर करण्याचा मोह आवरला नाही...सर्वांचे आभार.