Monday, September 30, 2013

नेते, गुन्हेगारी आणि नकाराधिकार



सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ताजे निकाल ऎतिहासिक आणि खळबळजनक ठरले आहेत.गुन्हेगारांना निवडणुक लढवण्याला बंदी आणि मतपत्रिकेत नकाराधिकाराची सोय याबाबत न्यायालयाने कठोर पावले उचलली असून त्याचे जोरदार स्वागत झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दोन्ही निर्णयांनी लोकप्रतिनिधींना चपराक दिलेली आहे.सरकारने मात्र गुन्हेगार नेत्यांना निवडणुक लढवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी वटहुकूम काढला आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुकर्जी यांना त्यावर सही करायला नकार दिल्यावर युवानेते राहूल गांधी यांनी सदर वटहुकूम मुर्खपणाचा असून तो फाडून फेकण्याची गर्जना केली आहे.
यापुढे कोणालाही तुरुंगात असताना निवडणूक लढवता येणार नाही आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यास संसद किंवा विधीमंडळ सदस्यत्व त्वरित रद्द होईल अशी भुमिका न्यायालयाने घेतली आहे.
राजकारणात सद्ध्या गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी विश्व यांची चलती आहे.गुन्हेगारीच्या विळख्यात लोकशाहीचा श्वास गुदमरतो आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत गेल्यावेळी ५४३ जागांवर ४५० सराईत गुन्हेगार उभे होते. त्यांच्यावर खुनापासून घरफोडीपर्यंत आणि बलात्कारापासून खंडणीवसुलीपर्यंतचे आरोप आहेत. आपली लोकशाही जगातील सर्वात मोठी असून ती अतिशय समृद्ध आहे.आपल्यासोबत किंवा नंतर लोकशाही पद्धती ज्या देशांनी स्विकारली त्यातल्या बहुतेक देशात ती मोडीत निघालेली आहे.तिसर्‍या जगातील बहुतेक देशात आज हुकूमशाही आहे किंवा लष्करशाही.शेजारी पाकिस्तान मध्ये आजपर्यंत चारदा नव्या  राज्यघटना आल्या आणि चारदा  हुकूमशाहीने कब्जा घेतला. आपल्याकडे घटनेच्या ३२४ व्या कलमाप्रमाणे स्वतंत्र निवडणूक आयोग असून तो प्रभावीपणे काम करीत आहे. विशेषत: मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन.शेषन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात निवडणुक सुधारणांचा धडाकेबंद कार्यक्रम राबवला होता.त्याचा दूरगामी परिणामही जाणवू लागला. पण आपली पचनशक्ती अफाट असल्याने आपल्या व्यवस्थेने शेषन यांनाही पचवून टाकले.
आपल्या संविधानाने अधिकारांची काटेकोर विभागणी केलेली आहे.संसद कायदे करणार,कार्यकारी मंडळ त्याची अंमलबजावणी करणार  आणि न्यायालयाने कायद्याचा अर्थ लावून न्याय द्यावा अशी ही सत्ताविभागणी आहे. एखादा कायदा राज्यघटनेच्या चौकटीत बसतो की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला आहे. तो कायदा राज्यघटनेशी विसंगत असेल, तर तो घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार पण सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. त्यामुळे  लोकप्रतिनिधी कायद्याचे ८ (४) हे कलम घटनेशी विसंगत आहे, असे म्हणण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःची अधिकारकक्षा ओलांडलेली आहे, असे म्हणणे उचित वाटत  नाही. सरकारने मात्र लोकप्रतिनिधींच्या रेट्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून सुटका करून घेण्यासाठी त्वरित वटहुकूम काढला.राज्यघटनेच्या १२३ व्या कलमान्वये राष्ट्रपती  वटहुकूम काढू शकतात. काही तातडीची कारवाई आवश्‍यक असेल, तरच वटहुकूम काढता येतो.मात्र गुन्हेगार सदस्यांना वाचवणे हे राज्यघटनेला धरून नाही. संसदेचे अधिवेशन चालू असेल तर वटहुकूम काढता येत नाही; परंतु संसदेच्या विरामकाळात तत्काळ कारवाई करणे आवश्‍यक आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास परिस्थितीनुसार जरूर वाटेल असा वटहुकूम राष्ट्रपती जारी करू शकतात. अर्थात, या वटहुकमाला संसदेचे सत्र सुरू झाल्यावर सहा आठवड्यांच्या आत संसदेची मान्यता घेणं  आवश्‍यक असते.
राष्ट्रपतींनी मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे अभिप्रेत असते.अर्थात, राष्ट्रपतींना हा सल्ला फारच चुकीचा वाटल्यास ते मंत्रिमंडळाला त्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. या वटहुकमासंदर्भात राष्ट्रपती  मुखर्जी यांनी स्पष्टीकरण मागवलं आहे.परंतु तोच सल्ला मंत्रिमंडळाने पुन्हा दिला, तर राष्ट्रपतींवर बंधनकारक ठरतो. याचाच अर्थ केंद्रीय मंत्रिमंडळ ठरवेल त्याचप्रमाणं राष्ट्रपतींना वागावे लागते.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 प्रमाणे अपात्रतेचे नियम घालून दिलेले आहेत. कलम ८ (१) प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास नी  दोषी ठरवले गेल्यास तो अपात्र ठरतो. समाजामध्ये धर्म, वंश, जात, भाषा इत्यादी कारणांवरून द्वेष पसरवणे, समाजातील ऐक्‍य आणि एकोपा बिघडवणे, निवडणुकांत भ्रष्टाचार करणे, दबावतंत्र वापरणे, बलात्काराबाबतचे गुन्हे किंवा पत्नीचा छळ आदी कारणांनी अपात्र ठरवले जाते.अस्पृश्‍यतेचे पालन, समर्थन, बंदी असलेल्या गोष्टींची आयात-निर्यात, कायद्यानं बंदी असलेल्या संघटनेचे सभासद असणे, परकी चलनाबाबतचे गुन्हे, अमली पदार्थ कायद्याखालील गुन्हे, दहशतवाद आणि फुटीर कारवायांबाबतचे गुन्हे, निवडणुकांमध्ये विविध गटांत शत्रुत्वाची भावना निर्माण कर्णे किंवा मतपेट्या पळवणे, मतदान केंद्राचा ताबा घेणे किंवा धार्मिक आणि उपासनास्थळांच्या कायद्याखालील गुन्हे, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राज्यघटना यांचा अपमान या बाबींचा समावेश त्यात आहे. सतीबंदी कायदा, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, आतंकवादविरोधी कायदा, याखालील गुन्हेही त्यात येतात.सदर  गुन्ह्यांत व्यक्ती दोषी ठरल्यास सदस्यत्व त्वरित जाते.यातील
कलम ८ (२) नुसार साठेबाजी, अन्नधान्य किंवा औषधांमध्ये भेसळ करणे किंवा हुंडाबंदी कायद्यातील गुन्ह्यांचाही त्यात समावेश आहे.यामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता निर्माण होते. या कायद्याच्या कलम ८ (३) मध्ये कोणत्याही गुन्ह्याकरिता दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास अपात्रता समजले जाते.
या सर्व तरतुदींनुसार दोषी ठरल्यापासून व्यक्ती त्वरित अपात्र होते आणि तिची तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुढील सहा वर्षांकरिता ती अपात्र राहते. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२ (५) नुसार तुरुंगातून मतदान करता येत नाही.
मात्र या सर्व अपात्रतेच्या निकषांना ८ (४) मध्ये  अपवाद देण्यात आलेले आहेत.त्यानुसार संसदसदस्य आणि विधीमंडळ सदस्य यांना  न्यायालयाने दोषी धरल्यास तीन महिन्यांची मुदत मिळते आणि या तीन महिन्यांत अशा दोषी सदस्याने वरिष्ठ न्यायालयाकडे अपील  केल्यास त्याचा निकाल लागेपर्यंत त्याला संरक्षण मिळते.सदर ८ (४) हे कलम घटनेच्या १०२ आणि १९१ कलमांशी विसंगत ठरवून न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवले आहे. कदाचित घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द केला जाईलही. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वदूर स्वागत झालेले असून त्याला फार मोठे जनसमर्थन मिळाल्याने सरकारची कोंडी झालेली आहे. राजकारणात प्रवेश करू इच्छिणार्‍या गुन्हेगारांची पंचाईत झाल्याने त्यांच्या दबावामुळे वटहुकुमाचे अविवेकी पाऊल टाकले गेले असावे.
 लोकप्रतिनिधींवरील गुन्हे ६ महिन्याच्या आत निकाली काढून गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश रोखता येईल.न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान करून सत्वर न्याय दिला गेला तर अनेक प्रश्न सुटतील. अन्यथा खोटे गुन्हे दाखल करून चांगल्या राजकारण्यांना राजकारणातून हद्दपार करण्याचे कामही या निर्णयातून होण्याची भिती अनाठायी म्हणता येणार नाही.
निवडणुकीला उभा राहिलेला एकही उमेदवार लोकांना पसंत नसेल तर नकाराधिकाराची सोय करावी असा आदेश देउन न्यायालयाने लोकभावनेचा आदर केलेला आहे. सर्वच उमेदवार अयोग्य असतील तर मतदानाला न जाण्याचा पर्याय लोक स्विकारतात.आता मात्र मतदानाला गैरहजर राहण्याऎवजी तेथे जाऊन नकाराधिकार वापरून लोक आपला रोष प्रगट करू शकतील.ही सोय करण्याची मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित होती.निवडणूक सुधारणांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर या निर्णयांनी आपला ठसा उमटविलेला असताना लोकांनी हे निर्णय समजाऊन घेऊन लोकशक्तीचे विधायक बळ त्यांच्यामागे उभे केले पाहिजे. उठसूठ लोकशाहीला नाके मुरडणारे आणि हुकुमशाहीची भाटगिरी करणार्‍या प्रतिनिधींचा उदो उदो करणारे यातून काही पाठ शिकतील अशी आशा करूया.आपली लोकशाही मजबूत झाली तरच भारताला उज्ज्वल भवितव्य असणार आहे.
..............................................