Monday, October 21, 2013

झारखंडमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी एल्गार

सौजन्य:सकाळ, {सर्व आवृत्या} दि.२१ आक्टोबर,२०१३
http://epaper3.esakal.com/21Oct2013/Normal/Nashik/index.htm....
http://epaper3.esakal.com/21Oct2013/Normal/Nashik/page10.htm.....
भुजबळांचा झारखंडमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी एल्गार


- श्रीमंत माने : सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 21 ऑक्टोबर 2013 - 01:45 AM IST

Tags: bhujbal, politics, obc reservation, jharkhand,
कुशवाह महारॅलीत निवडणुकीचा बिगुल
हजारीबाग- मंडल आयोगाने मान्य केलेले ओबीसींचे आरक्षण झारखंड राज्य सरकारने कमी केल्याच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली आज येथे कुशवाह अधिकार महारॅलीद्वारे एल्गार पुकारण्यात आला. झारखंड तसेच बिहारसारख्या लगतच्या राज्यांमधील सर्व इतर मागासवर्गीयांना एकत्र येण्याचे आवाहन करताना मेळाव्याला उपस्थित विविध पक्षांच्या नेत्यांनी आगामी निवडणुकीचे बिगुल फुंकले.
महात्मा फुले समता परिषद व झारखंड कुशवाह महासभेतर्फे येथील सेंट कोलंबस मैदानावर आयोजित मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी हकीमप्रसाद महतो होते. भुवनेश्‍वर मेहता, नागमणी, अकलूराम महतो, देविदयाल महतो, लोकनाथ महतो, खासदार समीर भुजबळ, समता परिषदेचे उपाध्यक्ष बापू भुजबळ, प्रा. हरी नरके, डॉ. कैलास कमोद आदी मंचावर होते.

बिहारच्या विभाजनापूर्वी मंडल आयोगाने ओबीसींना दिलेले 27 टक्‍के आणि दलितांचे 14 टक्‍के आरक्षण आदिवासीबहुल झारखंडच्या राज्य सरकारने अनुक्रमे 14 व 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी केले. या मुद्द्यासोबतच खासगी कंपन्या-उद्योगांमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, महाराष्ट्राप्रमाणे एक लाखापर्यंत बिनव्याजी व 3 लाखांपर्यंत एक टक्‍के व्याजाने पीककर्ज, ओबीसी विद्यार्थ्यांना 50 टक्‍के फी सवलत व शिष्यवृत्ती, शेतीला उद्योगाचा दर्जा, जमीन अधिग्रहण थांबवून आधीच्या भूसंपादनाची आयोगामार्फत चौकशी, झारखंडला विशेष राज्याचा दर्जा, या मागण्यांचे ठराव या मेळाव्यात करण्यात आले.

झारखंडमधील आदिवासींचे 32 टक्‍के आरक्षण कायम ठेवून ओबीसी व दलितांना त्यांच्या हक्‍काचे मूळ आरक्षण द्यावे, विशेष बाब म्हणून तमिळनाडूप्रमाणे एकूण आरक्षण 73 टक्‍के करावे, अशा मागण्या या मेळाव्यात करण्यात आल्या.

समता परिषदेच्या आग्रहाखातर केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचे काम सुरू केले खरे. परंतु, प्रत्यक्षात ते रखडले आहे. आमची फसवणूक झाली आहे, असा आरोप भुजबळ यांनी केला. झारखंडमधील कुशवाह, बनाफर, डांगी, शाक्‍य, मौर्य, मरार, सैनी आदी ओबीसी समुदायांसाठी झारखंडमध्ये लढाई सुरू होत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
हजारीबाग, धनबाद, गिरीडीह, चपरा आदी भागांतून मेळाव्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक आले होते आणि त्यात महिलांची संख्या मोठी होती.

राजकीय पीछेहाट
* संसदेत ओबीसींचे 14 खासदार, विविध राज्यांमधील विधानसभेचे 81 व विधान परिषदेचे 6 आमदार असूनही ओबीसींच्या हक्‍काचे प्रश्‍न जिथल्या तिथे.
* मेळाव्याच्या मंचावर अनेक माजी खासदार, आमदार होते. तथापि, कुशवाह समाजाचा झारखंडच्या विद्यमान विधानसभेत एकही आमदार किंवा राज्यातील चौदा लोकसभा सदस्यांपैकी एकही खासदार नसल्याची खंत प्रत्येक वक्‍त्याने बोलून दाखविली.

{ http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5763557153504927209&SectionId=28&SectionName=%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE&NewsDate=20131021&Provider=%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%20%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%20:%20%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B3%20%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%9C%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%95&NewsTitle=%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%AC%E0%A4%B3%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%20%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%20%E0%A4%93%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80%20%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%80%20%E0%A4%8F%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0}
...........................................................
सौजन्य:लोकमत[नाशिक} दि.२१ आक्टोबर २०१३
http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=MainEdition-1-1-21-10-2013-ae99e&ndate=2013-10-21&editionname=main.....http://epaper.lokmat.com/epapermain.aspx?queryed=14...
जातीनिहाय जनगणनेत सरकारकडून फसवणूक
(21-10-2013 : 01:19:28)    
main
- श्याम बागुल - हजारीबाग, झारखंड

केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला खरा; परंतु गेल्या दोन वर्षांत अजूनही ती पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे सरकारने एक प्रकारे फसवणूकच केली असल्याचा आरोप अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व कुशवाह महासभेतर्फे झालेल्या मेळाव्यात ते बोलत होते. हजारीबागच्या सेंट कोलंबस महाविद्यालयाच्या मैदानावर झालेल्या या मेळाव्याला एक लाखाहून अधिक नागरिक उपस्थित होते. बिहार राज्यात असताना दलित आणि इतर मागास समाजाला मिळणारे आरक्षण झारखंडच्या निर्मितीनंतरही मिळाले पाहिजे, असे ते म्हणाले. झारखंडमध्ये बहुसंख्येने असलेल्या आदिवासी बांधवांसाठी सध्याचे २६ टक्के आरक्षण ३२ टक्क्यांवर वाढविण्याची, ओबीसींना मंडल आयोगाच्या निकषाप्रमाणे २७ टक्के, दलित समाजाला १0 टक्क्यांवरून १४ टक्के असे एकूण ७३ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण कोटा वाढवून अन्यायग्रस्त समाजांना झारखंड राज्य सरकारने दिलासा द्यावा अन्यथा आंदोलनाच्या माध्यमातून ते पदरात पाडून घेतले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. संपूर्ण देशात झारखंड हे एकमेव राज्य आहे की, जेथे ओबीसींचे आरक्षण घटवले आहे. राज्याच्या निर्मितीपूर्वी दलित समाजाला १४ टक्के आरक्षण होते ते १0 टक्क्यांवर आणले तर इतर मागास समाजाचे २७ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर आणले आहे, असेही ते म्हणाले.

- कृषी क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळावा.
- झारखंडातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी व त्यांना उच्च शिक्षणाच्या शुल्कात ५0 टक्के माफी मिळावी.
- शेतकर्‍यांना एक लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज द्यावे.
- दलित आणि ओबीसींना खासगी नोकरीत आरक्षण असावे.
- नवीन कायद्यानुसारच शेतकर्‍यांचे भूसंपादन करावे.
- झारखंड राज्य सरकारने वर्ग-३ व वर्ग- ४मध्ये स्थानिक बेरोजगारांना संधी द्यावी.
- जातिनिहाय जनगणनेचे काम ३१ डिसेंबर २0१३ अखेर पूर्ण करावे.
जातनिहाय जनगणनेत फसवणूक

(पान १ वरून)

अशी मागणी करून भुजबळ यांनी आदिवासी बहुल असलेल्या स्थानिक राज्य सरकारला आरक्षणाचा कोटा वाढवून देण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे झारखंडमध्ये बहुसंख्येने असलेल्या आदिवासी बांधवांसाठी आम्ही सध्याचे २६ टक्के आरक्षण ३२ टक्क्यांवर वाढविण्याची, ओबीसींना मंडल आयोगाच्या निकषाप्रमाणे २७ टक्के, दलित समाजाला १0 टक्क्यांवरून १४ टक्के असे एकूण ७३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी केली.
तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण कोटा वाढवून अन्यायग्रस्त समाजांना झारखंड राज्य सरकारने दिलासा द्यावा अन्यथा आंदोलनाच्या माध्यमातून ते पदरात पाडून घेतले जाईल असा इशाराही भुजबळ यांनी दिला. झारखंडमध्ये असलेल्या कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, मरार सैनी इत्यादी समाजाच्या मानसन्मान आणि अधिकारासाठी या समाजाला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी समाजाने संघटित व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सरकार आपले हक्क शांततामय मार्गाने देणार नसेल तर आंदोलन तीव्र करू, प्रसंगी जेल भरो आंदोलन करू असा इशारा त्यांनी दिला. एकी नसल्यामुळे आतापर्यंत या समाजाला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही अशी टीका त्यांनी केली.
संपूर्ण देशात झारखंड हे एकमेव राज्य आहे की, ज्यामध्ये ओबीसींचे आरक्षण घटवले आहे. राज्याच्या निर्मितीपूर्वी दलित समाजाला १४ टक्के आरक्षण होते ते १0 टक्क्यांवर आणले तर इतर मागास समाजाचे २७ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर आणले आहे.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. त्यामुळे प्रगत राज्यांमध्ये कृषी विकासासाठी राबवली जाणारी धोरणे झारखंड सरकारनेही राबवावीत तरच स्थानिक शेतकरी स्पर्धेच्या युगात तोंड देऊ शकेल असे ते म्हणाले. त्यामध्ये कृषीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर करा शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या. महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे झारखंडमध्येही शेतकर्‍यांना पीककर्ज आणि पीकविमा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले पाहिजे, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे असे ते म्हणाले.
आगामी लढाई ही रोजीरोटीसाठी, रोजगारासाठी आहे. त्यामुळे झारखंड सरकारने सरकारी नोकर्‍यांतील तृतीय, चतुर्थश्रेणीतील कर्मचारी भरतीत स्थानिकांनाच संधी दिली पाहिजे. अन्यथा रोजगारासाठी स्थानिकांचे इतर राज्यात स्थलांतर सुरूच राहील.
झारखंडच्या कोडरमा जिल्ह्याच्या डोमचाच क्षेत्रात राहणारा कुशवाहा समाज चासीयार व चासा नावाने ओळखला जातो त्यांना ओबीसींचा दर्जा द्या. दांगी समाजासह संपूर्ण कुशावाहा, शाक्य, मौर्य, मरार सैनी, समाजाला अनेक्सचर एकमध्ये सहभागी करा, आदिवासी समाजाचे श्रद्धास्थान असलेल्या क्र ांतिकारी बिरसा मुंडा यांच्या पावनभूमीत बहुजनांवर अन्याय होत आहे असे ते म्हणाले.
रॅलीला खासदार समीर भुजबळ, महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि झारखंडचे प्रभारी बापू भुजबळ, ज्येष्ठ नेते डॉ. कैलास कमोद, ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके, आनंद सोनावणे, दिलीप खैरे, सचिन महाजन, माजी केंद्रीय मंत्री नागमणी, अकलुराम महतो, माजी मंत्री भाजपाचे देवदयाल कुशवाहा, माजी आमदार लोकनाथ महतो, माजी खासदार भाकपचे राज्य सचिव भुवनेश्‍वर प्रसाद मेहता, झामुतोचे भुवनेश्‍वर महतो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे निशांतकुमार सिन्हा, झाविमोचे सुनील मेहता, कुशवाहा महासभेचे प्रदेश अध्यक्ष हकीम प्रसाद महतो, संघटन सचिव बटेश्‍वर प्रसाद मेहता यांच्यासह सुमारे दीड लाख जनसमुदाय उपस्थित होता.
.....................................