Wednesday, August 20, 2014

मराठी भाषाविषयक धोरण शासनाला सादर

मराठी - लवकरच नवे पर्व..
मराठी भाषाविषयक धोरण शासनाला सादर
जगातील दहाव्या क्रमांकाची आणि भारतातील एकदशांश लोकांची भाषा असलेल्या मराठीबाबत लवकरच एक नवे पर्व सुरू होईल. १ मे १९६० रोजी स्वतंत्र मराठी राज्याची - महाराष्ट्राची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर ११जानेवारी १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम तयार करण्यात आला. गेल्या ५४ वर्षांत प्रथमच महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ वर्षांचे मराठी भाषाविषयक धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्याचा छापील मसुदा शासनाला नुकताच सादर करण्यात आलेला आहे. भाषा सल्लागार समितीने नियुक्त केलेल्या मसुदा उपसमितीने तो तयार केलेला आहे. पुढील २५ वर्षांसाठी राज्य शासनाने मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोणती पावले उचलावीत याबाबतच्या महत्वपूर्ण सुचना या मसुद्यात करण्यात आलेल्या आहेत. भाषा सल्लागार समितीने तज्ञ सदस्य व नागरिक यांच्याशी व्यापक विचारविनिमय करून तयार केलेला हा मसुदा राज्य सरकारने स्विकारल्यानंतर लागू केला जाईल.
मसुदा समितीत नागनाथ कोत्तापल्ले, {अध्यक्ष}, हरी नरके, दत्ता भगत, माधवी वैद्य, विलास खोले, विश्वनाथ शिंदे या तज्ञांचा समावेश होता.
एकुण ६४ पानांच्या या दस्तावेजात आठ प्रकरणे आहेत.
प्रास्ताविक, मराठी भाषेची सद्य:स्थिती, मराठी भाषाविषयक धोरणाची उद्दिष्टे, मराठी भाषाविषयक धोरणासंबंधीच्या शिफारशी, धोरणाच्या अंमलबजावणीविषयीच्या शिफारशी, फेर आढावा, उपसंहार आणि परिशिष्ट आदींचा त्यात समावेश आहे.
मराठी भाषेची सद्य:स्थिती, यात शिक्षण, न्यायव्यवस्था, प्रशासन,वित्त संस्था, उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे, बोली, प्रमाणीकरण, इतर व्यवहार यांचा धांडोळा घेण्यात आला आहे.
मराठी भाषाविषयक धोरणाची ३९ उद्दिष्टे ठरवण्यात आलेली आहेत.
मराठी भाषाविषयक धोरणासंबंधीच्या शिफारशी, यात शिक्षण, उच्च माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, न्यायालयातील कामकाजात मराठीचा वापर, प्रशासन,वित्तीय संस्था, उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे, नव तंत्रज्ञान आणि मराठीचा वापर, अन्य महत्वाच्या बाबी, धोरणातील शिफारशींच्या अंमलबाजवणीसाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम, यांचा विचार करण्यात आला आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीविषयीच्या शिफारशी करताना आजवरचा पुर्वेतिहास देऊन सात कलमी दंडसंहिता सुचवण्यात आलेली आहे.
दर तीन वर्षांनी फेर आढावा घेण्याची तरतूद यात करण्यात आलेली आहे.