Sunday, December 13, 2015

महत्त्व तपासाला की कायदेशीरतेला !





रविवार सकाळ,सप्तरंग, दि.13 डिसेंबर, 2015,पृ. 6 व 22 [ 02:00 AM IST Tags: saptarang, asim sarode, salman khan, court]
महत्त्व तपासाला की कायदेशीरतेला ! - असिम सरोदे
....मुळात सलमान कोणत्याच गुन्ह्यासाठी दोष नाही असे जाहीर करणं कुणाच्याच बुद्धीला पटताना दिसत नाही. अपघात झाला व तिथं सलमानची कारच त्या अपघाताचे कारण आहे ही      धडधडीत सत्य असलेली बाब नाकारणारी प्रक्रिया न्याय असू शकत नाही.
,,, यामध्ये परिस्थिती आणि घटनांच्या साखळीचा विचार न करता कायद्याचा तराजू सलमान खानच्या बाजूनं झुकल्याचं दिसणं नक्कीच दुःखद आहे.
.......................................
उच्च न्यायालयानं सलमान खानची निर्दोष मुक्तता केल्यानं या खटल्याबाबत सर्व पातळ्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. पुरेसा पुरावा नसल्यानं सलमानला शिक्षा झाली नाही. असं का घडलं? अपघातात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी न्यायालयानं काही आदेश द्यायला हवं होते का? असे अनेक मुद्दे उपस्थित होत आहेत. कायद्याचा सद्‌सद्विवेकी उद्‌गार (कॉनशन्स ऑफ दि लॉ) कुठंच दिसणार नसेल तर प्रक्रिया कुचकामी ठरत आहे, याचा तरी विचार या खटल्याच्या निमितानं झाला पाहिजे.

मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे कार चालवून फूटपाथवर झोपलेल्या लोकांना गाडीखाली चिरडून मारल्याचा आरोप असलेल्या अभिनेता सलमान खानला दोषी धरून सत्र न्यायालयानं पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र अपिलात हे प्रकरण आल्यावर संपूर्ण खटल्यातील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि संबंधित कागदोपत्री पुरावे बघितल्यावर उच्च न्यायालयानं सलमानची निर्दोष मुक्तता केल्यानं विविध चर्चा आणि कायद्यातील अर्थ काढले जात आहेत. उच्च न्यायालयानं निर्णय दिला की, सलमान खानविरुद्ध शंका-कुशंकांच्या पलीकडं (बियॉन्ड रिझनेबल डाउट) गुन्हा सिद्ध करण्यात सरकार पक्षाला अपयश आलं आणि या प्रकरणाचा तपास सदोष पद्धतीनं झालेला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करताना मुद्दाम काही कच्चे दुवे ठेवण्यात आले आणि त्यांचा फायदा आरोपीला मिळाला हाच उद्देश होता असंही निर्णय देताना उच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे. सलमानला पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याचा सेशन्स कोर्टाचा ६ मे रोजीचा निर्णय उच्च न्यायालयानं पूर्णपणे रद्द ठरविल्यानं अनेकांना आश्‍चर्याचा धक्का बसणं स्वाभाविकच आहे. त्या रात्री फूटपाथवर झोपलेल्या एकाचा मृत्यू झाला आणि जे अपंगत्वासह जगत आहेत त्या लोकांना कुणी मारलं हा प्रश्‍न सर्वत्र चर्चेचा विषय झालेला असताना न्याय व्यवस्थेसमोरही काही प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. या प्रश्‍नांचा विचार करणं पुढील अनेक खटल्यांसंदर्भात महत्त्वाचं ठरेल.

सलमान खानचा अंगरक्षक असलेला पोलिस रवींद्र पाटील हा खरेतर ‘स्टार विटनेस’ दर्जाचा साक्षीदार ठरला असता, कारण तो प्रत्यक्षदर्शी घटना बघणारा व्यक्ती होता. २००२ मध्ये गुन्हा नोंद झाला तेव्हा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष फौजदारी प्रक्रिया कायद्यातील कलम १६४ नुसार रवींद्र पाटीलचा जबाब नोंदविण्यात आला होता. रवींद्र पाटील यानं पोलिसांना जबाब देताना सलमान खान दारूच्या नशेत होता आणि गाडी चालवित होता हे सांगितलं नव्हतं, तर सलमान खानचा अल्कोहल चाचणीसंदर्भातील रक्त तपासणी अहवाल आल्यावर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब देताना सलमान खान दारूच्या नशेत गाडी चालवित होता आणि त्यानं सलमानला तसं न करण्याबाबत सांगितलं होतं, असं स्पष्ट नमूद केलेलं आहे. परंतु उच्च न्यायालयानं वरील जबाबातील तफावत व त्यानं केलेली सुधारणा लक्षात घेऊन त्याचा संपूर्ण जबाबच शंकास्पद आणि अदखलपात्र ठरविला. रवींद्र पाटीलच्या या जबाबाला मजबुतीचा पाठिंबा देणारी इतर परिस्थिती आणि कागदपत्रे नसल्यानं त्याचा संपूर्ण जबाब बेदखल ठरविणे यामध्ये परिस्थिती आणि घटनांच्या साखळीचा विचार न करता कायद्याचा तराजू सलमान खानच्या बाजूनं झुकल्याचं दिसणं नक्कीच दुःखद आहे. अशा प्रकारच्या साक्षीदारांना किती कायदेशीर महत्त्व द्यायचं या संदर्भातले निर्णय घेण्याचे न्यायिक अधिकार नेहमीच न्यायालयाला असतात.

परंतु रवींद्र पाटील याची साक्ष अविश्‍वासार्ह आहे असं टोकाचं मत व्यक्त करण्याची गरज नव्हती. खरंतर रवींद्र पाटील हा समाजाचा हीरो ठरावा. अत्यंत उत्तम प्रकृती असलेला प्रामाणिक माणूस, सलमान विरोधात साक्षीसाठी उभा ठाकतो व मग विविध दबावांना चुकवित लपत जगतो, त्याला टीबी होतो व असाहाय्य अवस्थेत तो मरतो या परिस्थितीचा काहीच संदर्भ नाही का?
सलमान खान दारू पिलेला होता का, गाडीमध्ये तीन व्यक्ती होत्या की चार व्यक्ती होत्या, गाडीचा टायर फुटून अपघात झाला की अपघात झाल्यावर टायर फुटला. टायर फुटल्याचे फोटोज क्‍लिअर नसणे, सलमान खानची रक्त तपासणी करण्यासाठी ज्या दोन पोलिसांनी त्याला दवाखान्यात नेले त्यांचा जबाब नसणं, ड्रायव्हर असलेल्या अशोक सिंगचा जबाब चौकशी अधिकाऱ्यांनी योग्य प्रकारे न घेणे, कमाल खान हा महत्त्वाचा साक्षीदार असलेला व्यक्ती ब्रिटिश नागरिक असल्यानं आणि त्याच्यावर भारतीय न्यायालयात उपस्थित राहणं बंधनकारक करण्यासंदर्भात कायदेशीर कमतरता असणं अशा अनेक गोंधळ निर्माण करणाऱ्या परिस्थितींचा आणि शक्‍यतांचा फायदा सलमान खानला निर्दोष मुक्तता मिळण्यात झाला आहे. सलमान वेगानं गाडी चालवित होता असा जबाब रवींद्र पाटीलने दिला होता. पण जुहू ते बांद्रापर्यंत येण्यासाठीचा वेळ लक्षात घेऊन न्यायालयानं गाडी वेगात होती हे पण उच्च न्यायालयानं नाकारलं. त्याच्या रक्तचाचणीत रक्तात अल्कोहोलचे प्रमाण आढळले व सत्र न्यायालयाने तो पुरवा म्हणून स्वीकारला, पण बारमध्ये मित्रांसोबत एकाच टेबलवर बसलेला प्रत्येक व्यक्ती दारू पितोच असे नाही. वेटरनी सलमान दारू पीत होता, असं सांगितलं नाही व बारमधील बिलावरून त्याला दोषी धरता येत नाही असं ठरविलं. सलमानचं रक्त चाचणीसाठी घेण्यापासून तर ते विश्‍लेषणासाठी बाटलीबंद करून, नीट बंद करून पाठविण्यापर्यंत उत्पन्न करण्यात आलेल्या शंकांना उच्च न्यायालयाने महत्त्व दिले.

अशोकसिंग किंवा कमाल खान गाडी चालवित होता असं सलमानतर्फे कधीच सत्र न्यायालयात सांगण्यात आलं नाही किंवा तसा बचाव घेण्यात आला नव्हता, असं सांगण्यात आलं आहे व त्यावरून सत्र न्यायालयानं सलमानच गाडी चालवित होता असा निष्कर्ष काढला होता. केवळ रवींद्र पाटीलनं सांगितलं होतं की सलमान गाडी चालवित होता. तर काही साक्षीदार म्हणाले होते त्यांनी सलमानला ड्रायव्हर साईडच्या दारातून उतरताना बघितले व जेडब्ल्यू मेरियटच्या कर्मचाऱ्यानं सांगितलं की अपघातानंतर त्यानं सलमानला ड्रायव्हर सीटवर बसलेले बघितले होते. पण उच्च न्यायालयानं सलमानतर्फेचा युक्तिवाद मान्य केला की, डाव्या बाजूचं दार अपघातामुळं जाम झाल्याने तो उजव्या बाजूच्या दाराने उतरण्याचा प्रयत्न करीत होता. जखमींच्या साक्षींमध्ये विसंगती आहे व सरकारी पक्षांचे सर्वच पुरावे परिस्थितीजन्य असल्याने त्या आधारे आरोपीला दोषी ठरविता येणार नाही असंही न्या. जोशी यांनी म्हटले आहे.

आरोपीविरोधात आरोप सिद्ध करता आले नाहीत यासाठी काही जणांनी सरकारी वकिलांवर दोषारोप केले आहेत, ते चुकीचे आहे. पोलिस तपास व त्यांनी जमविलेल्या पुराव्यांवर केस चालते. त्यामुळं एखाद्या केसमध्ये शिक्षा झाली की केवळ सरकारी वकिलांचीच स्तुती करणंही योग्य नाही.
उच्च न्यायालयानं असं स्पष्ट मत मांडलं आहे की, सत्र न्यायालयातील खटल्याची प्रक्रिया योग्य आणि कायदेशीर पद्धतीने झाली नाही, तसेच प्रस्थापित गुन्हेगारीशास्त्राच्या न्याय तत्त्वाला धरून खटल्याचं कामकाज चालविण्यात आले नाही तर मग याचा अर्थ सत्र न्यायालयातील अनेक न्यायाधीशांना कायद्याची आणि कायदेशीर प्रक्रियांची समजच नाही असं उच्च न्यायालयाचं म्हणणे आहे का? आणि जर उच्च न्यायालयाचे खरोखर म्हणणे असेच असेल तर अत्यंत गंभीरपणे न्यायव्यवस्था व सर्वच प्रक्रियांचा मूलभूत विचार करणे आवश्‍यक आहे. तसेच या संदर्भात जिल्हा पातळीवरील सर्व न्यायाधिशांचे प्रशिक्षण व्हावं असाही आदेश उच्च न्यायालयाला देता आला असता; परंतु केवळ प्रकरणनिहाय (केस वाईज) विचार करून दूरगामी परिणामांचा विचार किंवा अंदाज न घेता सर्वच निवाडे होत राहिले तर कोणते विवेकबुद्धीचे न्यायतत्त्व (सेटेल्ड प्रिन्सिपल ऑफ क्रिमिनल ज्युरिसप्रुडेन्स) उच्च न्यायालयाला अपेक्षित आहे या बाबतीतला वैचारिक गोंधळ सलमान खानच्या निकालातून पुढे येत आहे. दर्जेदार पुरावा नसणे हा अशा अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी सुटण्यातील महत्त्वाचा भाग आहे. वैज्ञानिक आणि तंत्रवैज्ञानिक गोष्टींचे पुरावे संकलनासाठी भारतात उपयोग करण्यात येत नाही आणि अजूनही घटनास्थळी पंचनाम्यासारख्या गोष्टी रस्त्यावरील काही लोकांना बोलावून पोलिस पूर्ण करतात.

बेदरकारपणे वाहन चालविणे किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालविणे या दोन शब्दांमधला फरक आणि दरीचा फायदा आरोपींना सोडण्यासाठी करण्यात येतो या संदर्भातील कायद्यादतील संदिग्धता दूर झाली पाहिजे.
खून करण्याच्या उद्देशानं न केलेली मनुष्यजीवहानी कलम ३०४ भा.द.वि. किंवा मोटार वाहन कायद्यातील कलम १३४ नुसार प्रत्येक ड्रायव्हरची जबाबदारी आहे की त्याने काही अडचणी नसतील तर जखमींना त्वरित उपचारांसाठी नेलं पाहिजे. या कलमांच्या उल्लंघनासाठी सलमान दोषी नाही. मुळात सलमान कोणत्याच गुन्ह्यासाठी दोष नाही असे जाहीर करणं कुणाच्याच बुद्धीला पटताना दिसत नाही. अपघात झाला व तिथं सलमानची कारच त्या अपघाताचे कारण आहे ही धडधडीत सत्य असलेली बाब नाकारणारी प्रक्रिया न्याय असू शकत नाही.

सरकार पक्षानं आरोपीविरुद्ध शंका-कुशंकांच्या पलीकडे (बियॉन्ड रिझनेबल डाउट) गुन्हा सिद्द करावा हे कायद्याचे तत्त्व घटना, परिस्थिती आणि उपलब्ध पुरावे यांच्या आधारे तपासून सत्र न्यायालयाने निकाल दिला होता. तो निकाल केवळ आरोपीतर्फे सत्र न्यायालयात हेतूपुरस्सरपणे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी खटल्यात आणण्यात आलेल्या विविध शक्‍यतांना (प्रोबॅबिलीटीज्‌) महत्त्वाचे मानून त्यांना उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर अवास्तव महत्त्व देऊन शिक्षेचा संपूर्ण निर्णय ३६० अंशांच्या काटकोनात फिरविणे योग्य आहे का यावरही कायदेशीर अन्वयार्थ काढणारी चर्चा झाली पाहिजे.

श्रीमंत आणि धनदांडग्या व्यक्तींविरुद्ध झालेल्या अनेक खटल्यांमधूनच न्यायाचे नवीन संदर्भ आणि अर्थ पुढं आलेले आहेत. सलमानच्या या प्रकरणातूनही अनेक कायदेशीर स्पष्टता आणणारी व्यापक चर्चा झाली तर अपघातांच्या प्रकरणांमध्ये पुरावा ग्राह्य धरण्याच्या प्रक्रियेला नवीन धार प्राप्त होईल.
२०११ मध्ये सलमानच्या गुन्ह्यासंदर्भातल्या एफआयआरमध्ये कलम ३०४ जोडण्यास सत्र न्यायालयानं मान्यता देणं हा अत्यंत महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट कायदेनिष्ठ प्रथमश्रेणी न्यायाधिशांनी या खटल्याला दिला. एवढ्या अनेक गोष्टींचा उल्लेख उच्च न्यायालयानं केला, परंतु अपघाताचे बळी ठरलेल्यांबाबत मात्र काहीच विचार केल्याचं दिसत नाही. तुला न्यायालय पुराव्यांअभावी व शंकेच्या आधारे सोडत आहे, पण तुझ्याभोवती शंकेचं वलय आहेच, तुझी अलिशान कार अपघातस्थळी असणं व त्याभोवती सर्व घटनांची साखळी असणं यावरून आम्ही तुला अन्यायग्रस्त लोकांच्या प्रत्येक कुटुंबाला तू किमान एक कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश देतो असंही न्यायालयाला करता येणंही शक्‍य होतं. अन्यायग्रस्त, अत्याचाराचे बळी यांचा विचारच न करणारी भारतीय न्यायव्यवस्था असं स्वरूप यानंतर असता कामा नये.

ज्या गरीब आणि बेघर लोकांचा बळी या अपघातात गेला त्यांची अपिलासाठी संघर्ष लावण्याची कुवत नाही. सलमान संदर्भातल्या निर्णयाला आव्हान देण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. विशिष्ट राजकीय पक्षांशी जुळवून घेऊन आणि त्यांच्या नेत्यांसोबत पतंग उडवून जवळीक साधणाऱ्या सलमानच्या संदर्भात राज्य सरकार अपिलात जाणार का हे लवकरच स्पष्ट होईल. न्यायालय न्याय देत नाही तर ते प्रकरणांचा निपटारा करून केवळ निकाल देतात आणि बऱ्याचदा निकालदेखील व्यक्तीसापेक्ष असू शकतात, असा समज प्रस्थापित होणं म्हणजे न्यायव्यवस्थेची प्रकृती चिंतेची असल्याचं लक्षण ठरेल.

न्या. ए. जोशी यांनी हा निर्णय सुनावताना सर्वसामान्य जनभावना काय आहे याचा विचार करता येणार नाही, कारण कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे की, न्यायालयापुढं आलेल्या ग्राह्य धरण्यायोग्य पुराव्यांच्या आधारेच निर्णय द्यावा लागतो, न्यायालयानं वाहवत जाऊन निर्णय देता कामा नये असं स्पष्ट केलं. पण अशा प्रकरणांमध्ये सामान्य माणसांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्‍वास मजबूतपणे कायम राहील या संदर्भातली जबाबदारीही न्यायव्यवस्थेवर असते. न्यायालयाचे कामकाज लोकभावनेवर चालू नयेच, परंतु गरीब व मध्यमवर्गीयांना मोठे आणि महागडे वकील लावून न्यायाची चाके फिरविता येत नाहीत म्हणून त्यांना न्यायच मिळणार नाही, अशी परिस्थितीही निर्माण होता कामा नये. आज न्यायालयांमधून श्रीमंताची बाजू घेण्याचं प्रमाण वाढत असल्याचा लोकांचा होणारा समज न्यायालयं भांडवलशाही होण्याचं लक्षण आहे. भ्रष्टाचार (भ्रष्ट आचरण या अर्थानेही) राष्ट्रीय आतंकवादाच्या स्वरूपातील आवाहन असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतचं स्पष्ट केलं. कायद्याचा सद्‌सद्विवेकी उद्‌गार (कॉनशन्स ऑफ दि लॉ) कुठेच दिसणार नसेल तर प्रक्रिया कुचकामी ठरत आहे, याचा तरी विचार झाला पाहिजे. समतेच्या व समानतेनं न्याय मिळण्याच्या तत्त्वापासून आपण वंचित राहतोय, अशी सामान्यांच्या मनात सल निर्माण होऊ नये.

‘डिस्क्रीशनरी पॉवर’ म्हणजे न्यायालयाचे विशेषाधिकार यावरही चर्चा झाली पाहिजे. जेव्हा कोणत्याही गोष्टीच्या दोन बाजू असतात तेव्हा कायदेशीर बाजू घ्यावी हे एक तत्त्व आहे व दुसरे म्हणजे जेव्हा डिस्क्रीशनरी अधिकार वापरायचे असतात, तेव्हा तुम्ही काय भूमिका घेता आणि कुणाची बाजू घेता यावरून बऱ्याच गोष्टी ठरतात. कायद्याचं राज्य आणून लोकशाहीवरील विश्‍वास वाढविण्यामध्ये प्रसिद्ध व्यक्तींच्या खटल्यामधील निर्णय महत्त्वाचे ठरतात.
.................
http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5224150723823815485&SectionId=3&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97&NewsDate=20151213&Provider=%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AE%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%87&NewsTitle=%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%20%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE%20!%20(%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AE%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%87)
...........