Friday, February 26, 2016

अभिजात दर्जासाठी लोक चळवळ हवी




1. बारा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. त्यानंतर संस्कृत, तेलगु, कन्नड, मल्याळम् आणि उडीया या भाषांनी हा दर्जा पटकावला. अमृतातेही पैजा जिंकणारी मराठी ही जगातली दहाव्या क्रमांकाची भाषा आहे. मराठीला हा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या रंगनाथ पठारे समितीने सखोल संशोधन करून सुमारे पाचशे पृष्ठांचा अहवाल तीन वर्षांपुर्वी सादर केला. केंद्र सरकारचे या दर्ज्यासंदर्भातील चारही निकष ती पूर्ण करते याचे असंख्य पुरावे त्यात सादर करण्यात आलेले आहेत. साहित्य अकादमीच्या भाषातज्ञांच्या समितीने एकमताने हा अहवाल संमत केला व हा दर्जा मराठीला तात्काळ द्यावा अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली त्याला 1 वर्ष उलटून गेले आहे.

2. जी भाषा रोजगार देते तीच टिकते. उदा. इंग्रजी. अभिजाततेच्या दर्जानंतर केंद्राकडून महाराष्ट्राला दरवर्षी सुमारे ५०० कोटी रुपये मिळतील. सध्या महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेसाठी केवळ २५ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. ही रक्कम अतिशय तोकडी आहे. त्यात तब्बल २० पटीने वाढ होईल. मराठी 800 विद्यापीठांमध्ये शिकवली जाईल. वाचनसंस्कृती, साहित्यप्रकाशन आणि ग्रंथविश्वाला मोठा हातभार लागेल. मराठी शिकणे, शिकवणे, साहित्य प्रकाशित करणे, त्याचे सर्व जागतिक भाषामध्ये अनुवाद करणे या प्रक्रियांना प्रोत्साहन मिळेल. मराठीच्या ५२ बोलीभाषांचा सर्वांगाने अभ्यास होईल. मराठी ज्ञानभाषा म्हणून विकसित होईल.

3. मराठी बोलणारे लोक आज देशाच्या ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात आणि जगातल्या १०० देशांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. ही फक्त एका प्रांताची भाषा नसून, ती महत्त्वाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे. मराठीत दरवर्षी सुमारे अडीच हजार पुस्तके प्रकाशित होतात. कोश वाङमयाच्या बाबतीत मराठी जगातली दुसरी समृद्ध भाषा आहे. मराठीतील विनोदी व वैचारिक साहित्य जागतिक तोडीचे आहे. मराठीत दरवर्षी पाचशे दिवाळी अंक निघतात आणि छोटीमोठी सुमारे दोनशे पन्नास साहित्य संमेलने होतात. नामवंत खाजगी प्रकाशन संस्था आणि सरकारी प्रकाशने, पाठ्यपुस्तके, धार्मिक, ललित आणि वैचारिक ग्रंथ यांची वार्षिक उलाढाल सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांपर्यंत आहे. बालभारती ही जगातील सर्वात मोठी प्रकाशन संस्था असून ती दरवर्षी नऊ कोटी पुस्तके विकते. देशातील एकूण ग्रंथालयांपैकी २५ टक्के ग्रंथालये एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. लोकराज्य हे भारतातले नंबर एकचे मासिक आहे. मराठीतील अनेक वृतपत्रे देशातील आघाडीची वर्तमानपत्रे आहेत.

4. अभिजाततेचा सर्वाधिक महत्त्वाचा निकष आहे, भाषेची आणि साहित्याची श्रेष्ठता. भाषेचे वय सांगणारे लिखित दस्तावेज दीड ते दोन हजार वर्षांचे असावेत, भाषिक आणि वाङमयीन परंपरा स्वतंत्र आणि स्वयंभू असावी, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांच्यात खंड असला तरी त्यात नाते असावे हे सर्व निकष मराठी पूर्ण करते.

5. पाच प्रकारची कामे या दर्जामुळे मार्गी लागतील. 52 बोलीभाषांचे संशोधन, संपादन आणि संकलन यांना गती मिळेल. मराठीत आजवर एक लाखांपेक्षा अधिक ग्रंथ प्रकाशित झालेले आहेत. त्यातील अभिजात ग्रंथ जगातील किमान १०० भाषांमध्ये अनुवादीत केले जातील. जगातील सर्व अभिजात ग्रंथ मराठीत आणले जातील. सर्व मराठी पुस्तके रास्त/अल्प किमतीला मिळतील. विद्यार्थी, संस्था, अभ्यासक यांना भरघोष शिष्यवृत्ती देऊन मराठीच्या विकासासाठी येईल. मराठी शाळांचा दर्जा सुधारणे, मराठीतून शिकलेल्या यशस्वी लोकांच्या यशोगाथा समाजासमोर मांडून मराठीचा न्यूनगंड कमी करणे, साहित्य संस्था, व्यक्ती यांना सर्वप्रकारचे बळ देणे आणि पर्यायाने मराठीचा प्रचार, प्रसार वाढवणे, मराठीचे गोमटे व्हावे यासाठी हा दर्जा आवश्यक आहे.

चला यासाठी लोक चळवळ उभी करूया. हा दर्जा तात्काळ देण्यासाठी केंद्र सरकारवर लोकशक्तीचा दबाव आणूया.
.........................
-- प्रा. हरी नरके
समन्वयक - अभिजात मराठी भाषा समिती.

Tuesday, February 23, 2016

बिगरराजकीय समिती नेमण्याची सुचना "क्रांतिकारक!"


गुजरातमधील सत्ताधारी पटेल समाज, आंध्रप्रदेशातील कापू समाज आणि आता हरियानातील सत्ताधारी जाट समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेत असताना आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी बिगरराजकीय समिती नेमण्याची क्रांतिकारक सुचना पुढे आली आहे.

असेच आदेश 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्याचे पालन गेली 23 वर्षे होत आहे. आरक्षणाबाबत होणारा राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी तज्ञ समित्या [आयोग] गठीत करा. त्यासाठी स्वतंत्र कायदे करा, असेही मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले होते, त्यानुसार केंद्राने कायदा करून अशी तज्ञ समिती [आयोग] गठीत केला याला आता 23 वर्षे झाली आहेत.

पाहा :-

Pursuant to the direction of the Supreme Court, the Government of India enacted the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) for setting up a Commission at National Level viz. “National Commission for Backward Classes” as a permanent body.

[The Supreme Court of India in its Judgment dated 16.11.1992 in Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990 – Indra Sawhney & Ors. Vs. Union of India and Ors., reported in (1992) Supp. 3 SCC 217  directed the Govt. of India, State Governments and Union Territory Administrations to constitute a permanent body in the nature of a Commission or Tribunal for entertaining, examining and recommending upon requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the list of OBCs.

Pursuant to the direction of the Supreme Court, the Government of India enacted the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) for setting up a Commission at National Level viz. “National Commission for Backward Classes” as a permanent body.

The Act came into effect on the 2nd April, 1993. Section 3 of the Act provides that the Commission shall consist of five Members, comprising of a Chairperson who is or has been a judge of the Supreme Court or of a High Court; a social scientist; two persons, who have special knowledge in matters relating to backward classes; and a Member-Secretary, who is or has been an officer of the Central Government in the rank of a Secretary to the Government of India.]
[http://www.ncbc.nic.in/User_Panel/CentralListStateView.aspx]

सर्व राज्यांनीही असेच कायदे करून असे आयोग निर्माण केलेले आहेत. ते सर्वत्र कार्यरतही आहेत.

अगदी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांनीही असे कायदे करून आयोग नेमलेले आहेत.

अशा स्थितीत वारंवार अशी "क्रांतिकारक सुचना" केली जात आहे.
..............................


पाहा :-

http://cgobc.com/
छत्‍तीसगढ़ राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग -

अन्य पिछड़े वर्गो / समुदाय के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हिप्रहरी के रूप में कार्य करने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमो की समुचित तथा यथासमय क्रियान्वयन एवं निगरानी की जिम्मेकदारी के साथ राज्य सरकार अथवा अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमो के लिए जिम्मेमदार हैं । सुधार हेतु सुझाव देने, लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्था्ओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देने, पदों पर नियुक्ति के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्ये सरकार द्वारा समय समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुनने तथा राज्य सरकार को सलाह देने, पिछड़े वर्ग में समपन्न वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह प्रवर्ग को सुनिश्चित करने के दायित्वों के निष्पादन हेतु छत्तींसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन छ.ग. में किया गया है ।
http://cgobc.com/about_org.php
प्रस्‍तावना -
      शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शासकीय  सेवा में पर्याप्‍त प्रतिनिधत्‍व न होने की दशा में आरक्षण की व्‍यवस्‍था का प्रावधान किया गया है । भारत सरकार ने सर्वप्रथम मार्च 1953 में काक कालेलकर कमीशन की नियुक्ति की एवं 31 दिसंबर 1978 को पुन: मडल कमीशन की नियुक्ति की गई । वर्ष 1990 में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए पिछड़े वार्गो को 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा 8 अगस्‍त 1990 को की और 13 अगस्‍त 1990 को विधिवत आदेश जारी किया गया ।

छत्‍तीसगढ राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन -
      सामाजिक आर्थिक दुर्बलता एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण अन्‍य व्‍यक्तियों के समानता पर रहने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्‍य से छ.ग. राज्‍य में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक रूप देने के लिए 2 दिसंबर 2002 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जनवरी 2007 में किया गया ।

आयोग पिछड़े वर्ग का हितप्रहरी -
      संविधान के अनुच्‍छेद 340 (1) के तहत यह व्‍यवस्था की गई है कि पिछड़े वर्ग को परिभाषित किया जाय तथा राष्‍ट्रपति आयोग गठित करें और इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार पिछड़े वर्ग के उत्‍थान के लिए कदम उठाये जाएं । 21 जनवरी 1983 को प्रसिद्ध समाज सेवक काका साहेब कालेलकर की अध्‍यक्षता में 11 सदस्‍यीय पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कठित किया गया इस आयोग में पूरे देश की लगभग 2300 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए सूची तैयार की पिछड़ा वर्ग के लोगों के शैक्षणिक उत्‍थान के लिए उच्‍च शिक्षण संस्‍थाओं मेडिकल व इंजीनिय‍रिंग महाविद्यालयों आदि में सीटों के आरक्षक एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण की व्‍यवस्‍था छग. में की गई है ।
प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनता को उसका संवैधानिक अधिकार मिले तथा उसका उत्‍थान हो वह भी राष्‍ट्र के मुख्‍य धारा में शामिल हो सके। छ.ग. के पिछड़े वर्ग के  लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए छ.ग. शासन कृत संकल्पित हैं ।
.......................