Tuesday, December 27, 2016

स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय - तोंडाला पुसलेली पाने की विकासाचा राजमार्ग?


हे वर्ष ओबीसींसाठी ऎतिहासिक महत्वाचे वर्ष आहे. मंडल अहवाल सादर करणारे मंडलपर्वाचे जनक बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल यांची जन्मशताब्दी सुरू आहे. मंडल अंमलबजावणी सुरू होऊन 25 वर्षे  झालीत. अशा काळात देशात प्रथमच ओबीसी व्होटबॅंक आकार घेऊ लागलेली असताना राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे.

1. कोणतेही राज्यकर्ते हे निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन मतदारांना गाजर दाखवण्याचे कार्यक्रम धुमधडाक्यात करीत असतात. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे ही ओबीसी चळवळीची मागणी होती. सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयाचे मी दिलखुलासपणे स्वागत करतो.

2. मार्च 2017 ला राज्यसरकारचा अर्थसंकल्प घोषित होईल. त्यात जर या मंत्रालयाला शासनाने अनुसुचित जाती/जमातीच्या धर्तीवर लोकसंख्येच्या प्रमाणात भरीव निधी दिला तरच या घोषणेचा काही उपयोग होईल अन्यथा सध्या चालू असलेल्या नगर परिषद निवडणुका, लवकरच येणार्‍या पुणे,पिंपरी चिंचवड आणि मुंबई मनपा निवडणुका आणि त्यानंतर येणार्‍या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींची मते मिळवण्यासाठी केलेली ती केवळ एक हातचलाखी असेल.

2. गेली 2 वर्षे या सरकारने ओबीसी मुलामुलींच्या उच्च शिक्षणातील शिष्यवत्त्या दिलेल्या नाहीत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या आजवर मिळणार्‍या शिष्यवृत्त्या रोखलेल्या आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांचे त्यामुळे नुकसान होत आहे.

3. नुकत्याच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पी.एस.आय.च्या 750 जागांची जाहीरात काढली. राज्यात ओबीसींना 19% आरक्षण आहे. भटक्यांना क व ड प्रवर्गाला 5.5% आरक्षण आहे. हे 24.5% आरक्षण या सरकारने शून्य टक्के केलेले आहे. हा घोर अन्याय आहे.

4. गेले दोन वर्षे सरकारने ओबीसी आयोगावरील नियुक्त्या केलेल्या नसल्याने आयोगाला कुलूप लागलेले आहे.

5. आयोगाने ज्या दुबळ्या जातींना भटक्यात व ओबीसीत समाविष्ट करण्याच्या शिफारशी 2 वर्षांपुर्वी केलेल्या आहेत त्याबाबतची साधी एक बैठक घ्यायला या सरकारला गेल्या 2 वर्षात वेळ मिळालेला नाही.
प्रश्न अनेक आहेत.

सवाल इच्छाशक्तीचा आहे.निकाल येत्या 3 ते 4 महिन्यात कळेल...

राज्यात सध्या मुक मोर्चे आणि प्रति मोर्चे यांनी वातावरण ढवळून निघालेले आहे.

ओबीसी,भटके विमुक्त यांना असुरक्षित वाटते आहे.

या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय झालेला आहे.

अर्थसंकल्प हे सरकारच्या धोरण आणि इच्छाशक्तीचा आरसा असतो. तो सर्वात मौलिक धोरणात्मक दस्तावेज असतो.

एरवी असल्या घोषणा केवळ फसव्या असू शकतात.

येणारा 3 ते 4 महिन्यांचा काळच ठरवील की हे सरकार ओबीसींप्रति प्रामाणिक आहे की फसवणूक करणारे?
.....................