Thursday, February 2, 2017

दलित आदीवासींच्या हक्काच्या रकमेत अभूतपुर्व कपात



वेगवेगळ्या खात्यांच्या रकमा एकत्र करायच्या आणि आकडे फुगवायचे व ती वाढ असल्याचे भासवायचे असा खेळ राज्यकर्ते नेहमीच खेळत असतात.
पंप्र. नमो हे यातले वस्ताद मानता येतील. त्यांनी भारतीय नियोजन आयोग मोडीत काढून दलित आदीवासींच्या कल्याणावरच्या रकमेत केलेली प्रचंड कपात अद्यापही दलित पत्रकार, विचारवंत, बुद्धीजिवींच्या नजरेला आणून देणे गरजेचे बनले आहे.

शेड्यूल्ड कास्ट आणि शेड्यूल्ड ट्राइब्स उपघटक योजनेतून आजवर प्लान बजेटच्या 22.5% रक्कम या समाजातील व्यक्तींच्या विकासासाठी मिळत असे. नमो सरकारने पहिल्या वर्षी या योजनेत रू.20 हजार कोटींची कपात केली. मागील वर्षी ही कपात रू. 40 हजार कोटींची होती. यावर्षी मात्र या रकमेत 35% वाढ केल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी ही रक्कम रू.38,833 कोटी होती त्यात वाढ करून ती यावर्षी रू. 52,393 कोटी केल्याचे सांगितले जातेय.

खरे म्हणजे ही शुद्ध फसवणूक आहे.

यातली गोम अशीय की याच रकमेत यावर्षी अल्पसंख्याकांसाठीच्या रकमेचाही समावेश आहे. जी गेल्या वर्षी स्वतंत्रपणे दिली होती. ती आहे रू. 4 हजार 195 कोटी रूपये. म्हणजे ही रक्कम वेगळी केली आणि गेल्या दोन वर्षात केलेली कपात मोजली तर ही वाढ नसून घटच असल्याचे आढळुन येईल.
1975 पासून आपण ही पद्धत स्विकारली.

मनमोहन सिंग सरकारचे शेवटचे बजेट सुमारे 17 लक्ष कोटी रूपयांचे होते आणि त्यातले प्लान बजेट सुमारे रू. 7 लक्ष कोटींचे होते.त्यातला 22.5% वाटा म्हणजे सुमारे दीड लक्ष कोटी रूपये या घटकांच्या विकासावर खर्च होत होते. गेल्या तीन वर्षात आपले बजेट 21 लक्ष कोटी रूपयांवर गेले. याचा अर्थ त्याप्रमाणात प्लान बजेटही  9 लक्ष कोटी रूपयांवर गेले असते म्हणजे दलित आदीवासी उपघटक योजनेत ही रक्कम रू.2 लक्ष कोटींवर गेली असती त्याऎवजी ती रक्कम झालीय रूपये 48 हजार 198 कोटी. म्हणजे ही कपात किती मोठी आहे हे लक्शात घ्या.

त्याची भरपाई राज्यांच्या वाट्याच्या रकमेतून करणार असल्याचीही बतावणी केली जातेय. केंद्र सरकारकडून आलेला पैसाही जिथे राज्य या दुबळ्या वर्गाला देत नाहीत तिथे आपल्या हिश्यातून ते रक्कम खर्च करतील ही फार दुरची बात झाली.
...........................