Friday, March 17, 2017

कर्जमाफी काही प्रश्न


शेतकर्‍याची कर्जमाफी हा विषय आता अटीतटीचा बनलाय. कर्जमाफी हे अंतिम उत्तर आहे का? एकदा कर्ज माफ केले तरी वर्षभरात शेतकरी परत कर्जबाजारी होतो त्याचे काय? आत्महत्त्या थांबतील याची हमी देणार का?
प्रश्न महत्वाचे आहेत.
पंतप्रधान उत्तरप्रदेशला आश्वासन देतात की राज्याच्या पहिल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल. त्यांच्याच पक्षाचे महाराष्ट्रातले मुख्यमंत्री म्हणतात, कर्जमाफी केली तर कारभार कसा चालवणार? आत्महत्त्या थांबतील याची हमी देणार का? आज एका वाहिनीवरील चर्चेत एक प्रश्न विचारला गेला ज्याचे उत्तर तज्ञांनी दिले नाही.
गेल्या 20 वर्षात सुमारे चार लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्त्या केल्यात.
सर्व शेतकर्‍यांना मिळून आठ वर्षांपुर्वी एकदा जेव्हढी रक्कम कर्जमाफीपोटी सरकारने दिली त्याच्या तिप्पट रक्कम अवघ्या तीन वर्षात एकट्या उद्योगजगताची माफ करण्यात आलीय. त्यांना दिलेल्या सवलती आणि इतर मार्गाने कर्जबोजा कमी करण्यासाठी जे दिले गेले ते वेगळेच. जर उद्योगपती अडचणीत आहेत म्हणून त्यांना मदत करणे आवश्यक आहे तर हाच नियम शेतकर्‍यांना का लागू होत नाही?
दुसरे आत्महत्त्या हा कशावरचाच मार्ग किंवा उत्तर असत नाही. पण चार लाख शेतकरी आत्महत्या करतात. तेव्हा देशात व्यापारी आणि उद्योगपतींनी कधी कर्जापोटी आत्महत्त्या केलीय का? असल्यास किती जणांनी केल्यात? त्यांनी आत्महत्त्या करायला हव्यात असे मला सुचवायचे नाही. फक्त प्रश्नाचे गांभिर्य कळण्यासाठी हे उदाहरण घेतलेय.
देशात शेतकर्‍यांच्या नावावर दाखवली जाणारी निम्म्यापेक्षा कमी कर्जे ही खर्‍या शेतकर्‍यांची आहेत. उरलेली ही शेतीवर आधारित उद्योगांना दिलेली आहेत. त्यामुळे ती परत उद्योगपतींचीच आहेत. जर शेती अडचणीत आहे म्हणून कर्जमाफी तर ती फक्त उत्तरप्रदेशलाच योग्य आणि महाराष्ट्राला चुकीची असं कसं? कर्जमाफीनंतर उत्तरप्रदेशात शेतकरी आत्महत्त्या करणार नाहीत याची हमी कोणी दिलीय का? असल्यास कोणी?
कर्जमाफीची सवय लागली की बॅंकांची कर्जफेडीची शिस्त बिघडते हे मान्यच आहे. पण मग हे राज्यकर्त्यांना का सांगत नाही? शिस्त महाराष्ट्रामुळेच बिघडते आणि उ.प्र.मुळे नाही असं कसं? जेव्हा उद्योगपतींची कर्जे गपचुप माफ होतात तेव्हा ही शिस्त बिघडत नाही का?
शेतकरी आत्महत्त्या थांबतील याची हमी देणार नसाल तर कर्जमाफी कशाला करायची? असं विचारणारांना एक शाळकरी प्रश्न, रस्ते बांधले, रेल्वे गाड्या वाढवल्या, विमान वाहतुक सुविधा वाढवल्या तर अपघात होणारच नाहीत याची हमी कोणी देईल? मग कशाला करायचा हा विकास? कर्जमाफीनंतर उत्तरप्रदेशात शेतकरी आत्महत्त्या करणार नाहीत याची हमी कोणी दिलीय का?
शेतकर्‍याला उत्पादनखर्च भरून निघणारा आणि वर दोन पैसे देणारा बाजारभाव मिळाला तरच तो जगेल हे महात्मा फुले यांनी 1883 ला सांगितले. बाबासाहेबांनी 1918 च्या पुस्तकात त्यावरचे नेमके उत्तर सुचवले. पुढे शेतकरी चळवळ आणि शरद जोशी म्हणत त्याप्रमाणे उद्योगपती आपल्या उत्पादनांचा भाव स्वत: ठरवणार, शेतकर्‍याच्या बाबतीत मात्र हेच काम ग्राहक आणि सरकार करणार हा दुटप्पीपणा आहे. तो सत्वर थांबायला हवा.
शेतकरी आज असंघटित असल्याने तो कायम नागवलाच जाणार काय? कायमस्वरूपी उपाय करायला हवेत हे ठीकच आहे. ते करा, कोणी अडवलेय? पण त्याआधी जो शेतकरी अस्मानी व सुलतानीमुळे संकटात आहे त्याला मदतीचा हातही द्यायला हवा. कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचा तुमचा वादा जर खरा असेल तर मग आधी स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करा. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून तुम्ही जेव्हा काहीतरी थातूरमातूर गोष्टींवर बोलता तेव्हा तुमचा हेतू प्रामाणिक नाही,पारदर्शक तर नाहीच नाही हे स्पष्ट होते. बोलघेवडेपणा फार झाला. आता कृती हवी.
रुपये दोन लाख किंवा त्याखालची कर्जे असणारे शेतकरी एकुणात फक्त 45% आहेत. त्यांना तातडीने मदत मिळायला हवी.
आजारी माणसाला डाक्टर जेव्हा औषधं देतात तेव्हा यातल्या कुणी असं विचारलं होतं का की हाच शेवटचा उपाय आहे का ? आधी त्याला व्यायाम करून धडधाकट व्हायला सांगा. तो परत आजारी पडणार नाही याची खात्री या औषधांमध्ये असते काय? तरी औषधे देतातच ना?
गरिब शेतकर्‍याची चर्चा सुरू केली की ती मुद्दामच धनदांडगे, सहकारी बॅंका बुडवणारे,राजकारणी वगैरे विषयांकडे वळवायची हातचलाखी बंद करा हो! 
सगळे महाराष्ट्राला अक्कल शिकवतात पण त्याचवेळी उत्तरप्रदेशबद्दल मात्र सोयिस्कर मौन बाळगतात असं का? इकडे उपस्थित केलेले प्रश्न गैरसोयिचे असल्याने त्यांच्यावर बोलायचेच नाही, उलट भलतेच प्रश्न उकरून काढायचे हे टेक्नीक आता जुने झाले ! 
सरकारचे अंधसमर्थक किंवा पगारी वकील यांनी इकडे नाक न खुपसलेलेच बरे.
मूळ विषयाला बगल देण्यासाठी विषयांतर करणे, भलतेच फाटे फोडणे, उगीचच शेतकरी हिताचा आव आणल्याचा बहाणा करीत उद्योगपतींची तळी उचलून धरणे हे फंडे कळतात हो! ज्यांचे इरादे नाहीत साफ त्यांनी दवडू नये फुकटची वाफ.
हजारो शेतकरी दररोज आत्महत्त्या करीत असतील तर राज्य चालवायचेय तरी कुणासाठी? आणि का? तुम्ही मरा, आम्ही राज्य चालवतो, हा निरामय, निकोप व निरोगी लोकशाहीचा शिरस्ता असतो काय? असावा काय?
ही पोस्ट गंभीर आहे. पक्षीय कुचाळक्या करण्यासाठी ही पोस्ट नाही. नेहमीच्या चष्म्यातून पक्षीय समर्थन वा टिका करू नयेत. ही पोस्ट कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात वा समर्थनात नाही. ज्यांचा शेतीचा थोडाफार तरी अनुभव किंवा अभ्यास असेल त्यांनी प्रतिक्रिया लिहिल्यास ही चर्चा पुढे जाईल.