Wednesday, April 12, 2017

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं साहित्य प्रकाशित करण्याचे दिवस


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं साहित्य प्रकाशित करण्याचे दिवस --
राज्य सरकारनं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं साहित्य प्रकाशित करण्याचं काम 1979 साली सुरू केलं.
वसंत मून तेव्हा तहसीलदार होते. त्यांची या कामासाठी मंत्रालयात प्रतिनियुक्ती करण्यात आली.
हे काम जास्त करून प्रकाशझोतात आलं ते रिडल्सच्या वादंगामुळं.
1990-91 ही फुले आंबेडकर स्मृती व जन्मशताब्दी वर्षं होती. त्या काळात महात्मा फुले यांचं साहित्य प्रसिद्ध करण्यासाठी सरकरनं एक स्वतंत्र समिती नेमली. मी तेव्हा टेल्कोत नोकरी करीत होतो. मला या कामासाठी बोलावण्यात आलं.
मून यांच्याशी माझी आधीपासून मैत्री होतीच. याकाळात ती आणखी घठ्ठ झाली.
मून मंत्रालयात बसायचे तर मला मंत्रालयासमोर बॅरॅक नं. 18 मध्ये कार्यालय देण्यात आलं.
पुढं राज्यात सत्तांतर झालं.
मंत्रालयात जागा कमी पडते अशा सबबीखाली मून यांना मंत्रालयाबाहेर काढण्यात आलं. त्यांना कोणतीही पर्यायी जागा देण्यात आली नाही.
तुमची अन्यत्र व्यवस्था होईपर्यंत तुम्ही फुले समितीच्या कार्यालयात बसा असं सांगून मी त्यांना माझ्या कार्यालयात घेऊन आलो.
मून सरकारी नोकरीतून लवकरच निवृत्त झाले. त्यांना मानधन तत्वावर हे काम पुढं चालू ठेवायला सांगण्यात आलं.
त्या काळात त्यांची तब्बेत बरी नसायची. पुढं तर त्यांना पॅरलिसिसचा अ‍ॅटॅक आला. अशा परिस्थितीत त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका खंडात काही दोष राहून गेले. खंडाची विक्री बंद करून तो मागे घ्यावा लागला. संपादकांची चूक झाली असं खापर त्यांच्यावर फोडून त्यांच्या मानधनातून हा खर्च वळता करण्याच्या हालचाली बाबूंनी सुरू केल्या.
पुढं मून यांचं निधन झाल्यावर ह्या कामासाठी सरकारनं अनेक सुप्रसिद्ध विचारवंत, लेखकांकडे विचारणा केली. त्यावेळी सरकार संपादक तथा समिती सचिवाला दरमहा दोन हजार रूपये इतकं मानधन देत असल्यानं बहुधा कोणीही ह्या कामासाठी यायला तयार झालं नाही.
दरम्यान टेल्कोची परिस्थिती संप आणि इतर कारणांनी कठीण झाल्यानं टेल्कोनं मला परत बोलावलं.
अशावेळी फुले आंबेडकर या दोन्ही समित्यांचं काम बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला. मी टेल्को सोडून या दोन्ही समित्यांच्या कामांना वेळ द्यायचा निर्णय घेतला. 2001ला टेल्को सोडली आणि मंत्रालयात पुर्णवेळ जबाबदारी स्विकारली.
त्यावेळी मला टेल्कोत सरकारी मानधनाच्या वीसपट जास्त वेतन मिळत होतं.
माझ्या अल्प कारकिर्दीत मला डॉ. बाबासाहेबांचे खंड 17 चे तीन भाग, अठराचे तीन भाग, 19, 20 आणि 21 प्रकाशित करता आले. मराठी भाषांतराचे अनेक खंड तयार करून छापखाण्यात पाठवले. अनेक खंडांच्या सुधारित आवृत्त्या काढता आल्या.
बाहेर लोकांचा असा समज असतो की या कामासाठी सरकार लाखो रूपये मानधन देतं. बंगला, लाल दिव्याची गाडी आणि वर कायकाय सुविधा वगैरे देतं, त्यांच्या माहितीसाठी मुद्दाम सांगतो, सरकार अतिशय भरघोष म्हणजे दरमहा रूपये दोन हजार मानधन द्यायचं. [मला वाटतं शिपायाला सुद्धा तेव्हा नक्कीच यापेक्षा जास्त पगार होता.] लाल डब्यातून म्हणजे एस.टी. किंवा मनपा बसमधुन प्रवास करावा लागायचा. मुंबईत राहण्याची कसलीही आणि कोणतीही व्यवस्था नसल्यानं दररोज पुणे मुंबई पुणे प्रवास करावा लागायचा. पुस्तक प्रकाशनाचं काम पण कार्यालयात एकही प्रूफरिडर नाही, संपादन वा संशोधन सहाय्यक नाही.
एकच सांगतो टेल्को सोडून या कामासाठी मी मंत्रालयात गेल्यानंतर मला पहिलं मानधन अडीच वर्षांनी मिळालं.
कामं चालू होती.
आणि सरकार उदार झालं, या कामांसाठी सरकारनं मानधन वाढवायचा निर्णय घेतल्याचा जी.आर. काढला आणि चमत्कार झाला.
ज्यांनी आधी सरकारला हे काम करायला आपल्याला जमणार नाही असं लेखी दिलं होतं, तेच सारे मंत्र्यांकडे शिष्टमंडळं घेऊन जाऊ लागले.
ते सारे आपलीच नियुक्ती सरकारनं केली पाहिजे असा दबाव आणू लागले.
मी जेव्हढे ग्रंथ प्रकाशित केले होते त्यावर अभिप्रायार्थ किंवा पुस्तक परीक्षण म्हणून एकही बरा शब्द तोवर कोणीही लिहिला नव्हता. मात्र मानधन वाढीचा जी.आर. आला आणि आदर्शाच्या आणि अस्मितेच्या गप्पा मारणारे सारे सम्राट, नायक आणि नेते एकवटले. प्रकाशित झालेल्या प्रत्येक पुस्तकाचे वाभाडे काढले जायला लागले. माहिती अधिकार, विधीमंडळात प्रश्नांचा मारा, वर्तमानपत्रांतून टिकेचा भडीमार सुरू झाला.
मी आमच्या मंत्र्यांकडं राजीनामा सादर केला.
त्यानंतर गेल्या 10 वर्षात हे काम किती पुढं गेलं मला माहित नाही.
- प्रा.हरी नरके