Saturday, September 16, 2017

सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची शताब्दी सुरू झाली -


सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची शताब्दी सुरू झाली -
कोल्हापूर संस्थानात शाहू महाराजांनी 11 सप्टेंबर 1917 रोजी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला. [क्र.343/123]
तो 29 सप्टें. 1917 रोजी कोल्हापूर राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला.
गाव तिथे शाळा, आईवडीलांनी मुलामुलींना शाळेत न पाठवल्यास दरमहा रू. 1 चा दंड. तो न भरल्यास घरादारावर व जमीनीवर जप्तीची व्यवस्था अशी या कायद्यात तरतूद होती.
ज्याकाळात प्रचंड मोठ्या मुंबई प्रांताचा ब्रिटीश सरकारचा प्राथमिक शिक्षणाचा वार्षिक खर्च रू. 70 हजार होता, त्याकाळात महाराज चिमुकल्या कोल्हापुर संस्थानात प्रा.शिक्षणावर 3 लक्ष रूपये खर्च करीत होते. म्हणजे इंग्रजांपेक्षा 430 टक्के जास्त. प्रा. शिक्षणावर एव्हढा प्रचंड खर्च करणारा जगातला हा एकमेव राज्यकर्ता.
आज महाराष्ट्रात 90 % पेक्षा जास्त साक्षरता आहे त्याचे प्रमुख श्रेय फुले- सावित्रीबाई- गोपाळ कृ.गोखले- सयाजीराव गायकवाड- शाहू महाराज- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर -कर्मवीर भाऊराव पाटील-पंजाबराव देशमुख- स्वामी रामानंद तीर्थ- यशवंतराव चव्हाण आदींना जाते.
वाळूमाफिया, दुधमाफिया, रॉकेलमाफिया, तसे आज जे शिक्षणाचे मॉल उघडून शिक्षण माफियांचे साम्राज्य निर्माण झालेले आहे त्याच्यामुळे महाराजांचा हा प्रखर शैक्षणिक ध्येयवाद  बहुजनांकडूनच पराभूत केला जात आहे. शिक्षण हाच एक विनोद आहे असं ज्यांना वाटतं त्यांना या घटनेची आठवणही दिसत नाही.
- प्रा.हरी नरके

Tuesday, September 12, 2017

आरक्षण का?

जातीव्यवस्था ही एखाद्या जिन्यासारखी असते. काही पायर्‍या वर असतात तर काही खाली. तशी तर प्रत्येकच जातीत काही चांगली माणसं असतात आणि काही वाईट. संस्कृतीकरणाच्या सिद्धांतानुसार खालच्या जाती वरच्यांचे अनुकरण करीत असतात. वरच्या जातींकडून जास्त समंजसपणाची, उदारपणाची अपेक्षा असते. महाराष्ट्राला फुले, लोकहितवादी, रानडे, आगरकर, कर्वे, शाहू, शिंदे, बाबासाहेब, सानेगुरूजी यांचा वारसा लाभलेला असल्यानं महाराष्ट्रात जास्त व्यापक सामाजिक भुमिका आढळते. मात्र अलिकडे उलटे अनुभव येऊ लागलेत.
त्याच त्या प्रश्नांची 10 हजार वेळा उत्तरं देऊनसुद्धा पुन्हापुन्हा बालीश प्रश्न विचारले जातात. हे अज्ञानप्रदर्शन खुलेआम चालू असते. त्यामागे बुद्धीभेद करणं, समोरच्याला संभ्रमित करणं आणि पुन्हा आम्हीच किती ज्ञानी असा आभास निर्माण करणं हेही हेतू असतात. खरंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वर्णातील जातींना शिक्षणाचा, संस्कृतीचा प्रदीर्घ वारसा असल्यानं त्यांनी जास्त जबाबदारीनं वागायला हवं. खालच्या जातींमध्ये जास्त जातीयता असते, मग आम्ही ती पाळली तर काय हरकत आहे असा युक्तीवाद करणं हे त्यांना शोभत नाही. व्यवस्था म्हणून नेतृत्वाची जबाबदारी जास्त असते.

खोलेबाईंनी जात विचारली तर चुक मग सरकार कसं विचारतं? खोलेबाई जातीवरून भेदभाव करू शकत नाहीत मग राखीव जागा देऊन सरकार कसं भेदभाव करतं?
असे वरवर निरूपद्रवी दिसणारे पण खोच असलेले प्रश्न छद्मीपणानं विचारून समोरच्याला डिवचलं जातं.
आरक्षणविरोधकांची भारतीय संविधान, आरक्षण नीती, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय याबाबतची समज अतिशय बालीश असते, आकसपुर्ण असते.

प्रश्न- सरकारला जात विचारण्याचा अधिकार आहे तर मग खोलेबाईंना का नाही?
उत्तर- सरकार जर नागरिकांकडून आयकर आणि इतर कर घेतं तर मग अंडरवर्ल्डचे [ उदा. डी गॅंग ] लोक प्रोटेक्षण मनी किंवा खंडणी वसूल का करू शकत नाहीत? सरकार जर कायदे आणि नियम करतं तर मग गुंडानी आपले स्वतंत्र कायदे का करू नयेत? न्यायालयं जर निवाडा करतात तर मग अधोविश्वानं न्यायनिवाडा का करू नये? न्यायालय जर गुन्हेगाराला फाशी देऊ शकते तर मग मी एखाद्याला का ठार मारू शकत नाही? रस्त्यावरून जाताना वाहतुकीचे नियम पाळले नाहीत तर सरकार जर दंड करते तर मग एखाद्या ट्रॅफिक पोलीसाने पैसे खाल्ले तर काय बिघडले? हे प्रश्न जितके बालीश आहेत तितकाच सरकार आणि खोलेबाईबाबतचा वरील मुद्दा पोरकट आहे.
कल्याणकारी, लोकशाही राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी सरकार, न्यायव्यवस्था आणि पोलीस प्रशासन निर्माण केलेलं असतं. त्यांना कर घेण्याचा, कायदे बनवण्याचा घटनात्मक हक्क दिलेला असतो. न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार सोपवलेला असतो. सरकार कायदा बनवतं. हा कायदा कोणाही व्यक्तीला हातात घेता येत नाही. अन्यथा अराजक माजेल. जे अधिकार सरकारला असतात ते एखाद्या नागरिकाला नसतात हे साधे तत्वसुद्धा ज्यांना समजत नाही  ते म्हणे बुद्धीमान वगैरे असतात.

आपल्या देशात 4635 जाती आहेत. इमारतीतल्या जिन्यासारखी त्यांची रचना आहे. वरच्या जातींना मानसन्मान, प्रतिष्ठा, शिक्षण, संपत्तीचे विशेषाधिकार दिलेले होते. सर्व स्त्रिया, शूद्र,  ओबीसी, बलुतेदार-अलुतेदार,कारू नारू,  दलित, भटके, आदीवासी यांना आपल्या व्यवस्थेनं शेकडो वर्षे ज्ञानबंदी केलेली होती. त्यांना संपत्ती जमवण्याचा अधिकार नव्हता.[ पाहा-मनुस्मृती, अध्याय 1 श्लोक क्र. 88 ते 91 आणि अध्याय 10 श्लोक क्र. 129 ] परिणामी शेकडो वर्षे त्यांना मानवी अधिकारांपासून वंचित ठेवले गेले. अपमानित केले गेले. या भेदभावामुळे, पक्षपात आणि शोषणामुळे त्यांच्या अनेक पिढ्या बरबाद झाल्या. जो काही अन्याय झाला, त्याची अंशत: भरपाई म्हणुन सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी काही काळासाठी आरक्षण दिले गेले. राजकीय आरक्षणाला कलम 334 नुसार दहा वर्षांची मुदत होती, ती 70 वर्षांपर्यंत वाढवावी लागली. [ इ.स. 2020 पर्यंत ]
शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाला घटनेनं 10 वर्षांची किंवा अन्य मुदत घातलेली नव्हती. मात्र हेही आरक्षण कायम नाही. पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं की तेही आरक्षण संपेल. थोडी कळ काढा. ज्यांच्या घामावर, कष्टावर देश उभा राहतो त्यांच्याप्रती थोडी तरी कृतज्ञता ठेवा.
संविधान सभेत, महिला, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांचे प्रतिनिधी अवघे 10% होते. संविधानात आरक्षणाची ही तरतूद करताना घटना सभेत सवर्ण आणि उच्च जातींचे लोक 90% होते. ते पक्षपाती नव्हते. सुज्ञ होते. त्यांना देशाची काळजी होती. ते सवर्णविरोधी तर नक्कीच नव्हते, हे आजची आरक्षणविरोधी मंडळी समजून घेणार आहेत की नाहीत?
सरकारने जातीपाती नष्ट झाल्याची फक्त घोषणा करून त्या आपोआप जातील काय? नाही.
जातीयतेचा जुनाट रोग अशाप्रकारे झाकून ठेवून नष्ट करता येणार नाही.
तो रोग कायमचा घालवायचा असेल तर शेकडो वर्षे ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांना डावलले गेले, आता त्यांना विशेष संधी द्यावी लागेल म्हणून आरक्षण आले.
लगेच गुणवत्तेचे काय? आमच्या मेरीटचे काय? असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले.
सगळे शंकराचार्य आणि धर्माधिकारी खुल्या स्पर्धेतून, मेरीटवर निवडले जातात काय? हे धार्मिक आरक्षण नाही? आजही सोवळं पाळणं हा जातीवर्चस्वाचा अवशेष नाही? आजही 99% लग्नं जातीतल्या जातीत होतात, निवडणुका जिंकण्यासाठी जातीच्या मतबॅंका सांभाळल्या जातात.
सर्व जमिनीची मालकी, संसाधनांची मालकी पाणी, उर्जा, संपत्ती उच्च जातीयांच्या पुर्वजांनी फक्त मेरीटवर मिळवलेली आहे काय?
वेरूळ अजिंठा यासारखा जागतिक वारसा खोदणारे, ताजमहाल बांधणारे, उत्तम शेती पिकवणारे, कारखान्यात उत्तमोत्तम उत्पादने करणारे हे दुर्बल समाज घटक गुणवत्ताविहीन आहेत काय? त्यांच्या हातात जादू आहे. शिक्षणाची जोड मिळताच ते उंच झेप घेत आहेत.
भारतरत्न सचिन तेंडूलकर, लताबाई, जे.आर.डी.टाटा यांच्याकडे शैक्षणिक गुणवत्ता नसली तरी ते त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातल्या कौशल्याच्या जोरावर प्रचंड भरारी घेऊ शकले.
परममहा संगणक बनवणारे विजय भटकर आणि मोबाईल संपर्क क्रांतीचे जनक सत्यनारायण पित्रोदा हे ओबीसी समाजातून आलेले आहेत. काय त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाहीये? प्रश्न संधी मिळण्याचा असतो. आरक्षण म्हणजे एक संधी असते. आरक्षण फक्त प्रवेशाला असते. पास होताना सर्वांना एकच निकष असतो.
मनुस्मृतीने निर्माण केलेला उच्च वर्णांसाठीच्या पक्षपाती आरक्षणाचा इतिहासातला पायंडा बदलून सामाजिक न्यायासाठी काहीकाळ दुर्बलांना आरक्षण काय दिले तर किती आदळआपट करायची? समर्थ भारतदेश आणि एकात्म समाज उभा करण्यासाठी ह्या उपाययोजनेकडे समंजसपणे बघा. देश म्हणजे फक्त दगडधोंडे नसतात. ज्यांना देशातल्या आपल्याच भावंडांबद्दल कणव नसते, संवेदना नसते ते कसले देशभक्त?
सरकारला जात विचारावी लागते ती केवळ जाती चोरून बोगस लोकांनी हे सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी दिलेले आरक्षण पळवू नये यासाठी.
क्रमश:--
प्रा. हरी नरके

Friday, September 8, 2017

वाद धर्मश्रद्धेचा की खुळचटपणाला धार्मिक मुलामा देण्याचा?


स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनी प्रथमच पुण्यात हवामान शास्त्रज्ञ डॉ.मेधा खोले या धर्ममार्तंड बाईंच्या म्हणे तथाकथित धार्मिक भावना एका स्वयंपाकीणीने दुखावल्या. डॉ. मेधाबाईंनी थेट पोलीसात तशी तक्रारच दाखल केली. केटरर मराठा बाईंनी स्वत:चे आडनाव यादवऎवजी कुलकर्णी सांगून मेधाबाईंचा धार्मिक कार्याचा 6 वेळा स्वयंपाक केला. त्यांना मेधाबाईंनी त्याचे 15 हजार रुपये दिले. त्यामुळे पितरांचा अपमान झाला. कारण मेधाबाईंच्या घरात विधवा चालत नाहीत, स्वयंपाक ब्राह्मण बाईनेच सोवळे नेसून करायचा असतो. इ.इ. म्हणे हा त्यांचा धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. त्यांची फसवणूक आहे.
खोलेबाई जेव्हा स्वत:च्या घरी कामासाठी दुसरी व्यक्ती नेमतात तेव्हा ती केवळ त्यांची खाजगी जागा राहत नाही. ती कायद्यानुसार घरेलू कामगाराची कामाची जागा म्हणजेच सार्वजनिक जागा बनते. त्यामुळे अशा जागेत केलेला जातीय भेदभाव हा भारतीय राज्यघटनेचा भंग ठरतो. खोलेबाईंचा गुन्हा तिहेरी आहे. त्या लिंगभाव, जात आणि वर्गीय भावनेने ग्रस्त असल्यानं त्यांनी हा फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. खरंतर पोलीस यंत्रणाही पक्षपातीपणाने वागलेली आहे. मालकाने दिलेली तक्रार दखलपात्र मात्र त्याचवेळी नोकरानं दिलेली तक्रार अदखलपात्र हा विधवेला आणि गरीबांना कमी लेखणारा भेदभाव का? करार कायद्यात कुठेच सोवळ्याओवळ्याला मान्यता नसल्यामुळे पोलिसांनी मेधाताईंची ही तक्रार दाखल करण्यापुर्वी सोवळ्याच्या कायदेशीरपणाविषयी शहानिशा करुन घेतली काय?
पोलीसांना दिलेल्या स्वत:च्या जबानीत डॉ.मेधा खोले या निर्मला यादव यांचा उल्लेख अनेकदा एकेरी करतात. वारंवार त्या निर्मलाबाईंच्या जातीचा आणि स्वयंपाकी ब्राह्मणच हवा असा जातीचा मुद्दा काढतात.
धर्मशास्त्राप्रमाणे दोघीहीजणी स्त्रिया असल्यानं शूद्र आहेत हो मेधाताई!

खरंतर हा खुळचटपणा विरूद्ध आधुनिकता असा वाद आहे. एक क्लास वन शास्त्रज्ञ बाईच आपल्याला विधवा चालत नाही असं म्हणुन दुसर्‍या बाईचा अपमान करीत असेल तर कर्वे -आगरकर-रानडे सारेच कपाळाला हात लावून बसले असतील.

सोवळ्यामागे स्वच्छतेचा मुद्दा असेल तर यादव बाईंनी स्वच्छता पाळलेली आहे.  स्वयंपाक वाईट केला किंवा कामात हलगर्जीपणा केला अशी मेधाबाईंची तक्रारच नाहीये. तक्रार आहे जात, सोवळं आणि विधवा असण्याची!

एरवी सोवळ्यामागे स्वच्छता हा एक मुद्दा असेलही. पण प्रमुख मुद्दा जाती वर्चस्वाचा आणि जातीय अहंकाराचा असतो.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 13,14,15,16 अन्वये मेधाबाईंनी जात आणि विधवापण यावरून केलेली निषिद्धता हा गंभीर दंडनीय गुन्हा आहे. या केसमध्ये निर्मलाबाईंनी खोटी जात सांगून फसवणुक केली हा भारतीय कायद्यात सोवळ्याओवळ्याला मान्यता नसल्यानं मुळात गुन्हाच होत नाही. अशा ठिकाणी जात विचारणं हाच गुन्हा आहे. यात कसलीही फसवणूक झालेली नाही.

मेधाबाईंना घटनेच्या कलम 25 अन्वये विवेकाचा आणि धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी त्यांनी स्वत: सोवळं नेसावं, पुजा कशी करावी, याचा तो अधिकार आहे. निर्मलाबाईं त्यांचा स्वयंपाक करीत होत्या. तो चांगला असल्यानंच त्यांना पुन्हापुन्हा काम देण्यात आलं. निर्मलाबाई त्यांच्या देवघरात घुसलेल्या नाहीत. त्यांनी मेधाबाईंच्या सोवळ्याला हात घातलेला नाही. आक्षेप घेतलेला नाही. निर्मलाबाईंनी सोवळं नेसणं हा जर धार्मिक गुन्हा असेल तर मग मेधाबाईंनी उच्चशिक्षण घेणं हा अधिकार कोणतं धर्मशास्त्र देतं? त्यामुळे धर्मस्वातंत्र्याचा भंग झाल्याचा मेधाबाईंचा हा चक्क कांगावा आहे. त्या उच्चपदस्थ बाई असल्यानं पोलीस त्यांच्या दबावाला बळी पडलेले आहेत. निर्मलाबाईंनी कायद्यानुसार कसलाही गुन्हा केलेला नाही. आपला देश संविधानानुसार चालतो, धार्मिक कायद्यानुसार नाही.

आपला हा समाज आधुनिक व्हावा यासाठी फुले, शाहू, आंबेडकर, शिंदे, सानेगुरूजी, आगरकर आदींनी अपार खस्ता खाल्लेल्या आहेत. मेधाबाई त्या विसरलेल्या दिसतात.

मेधाबाईंनी सोवळं नेसावं की नाही, त्यांनी देवघरात पुजा कशी करावी, त्यांनी स्वत: धार्मिक स्वयंपाक कसा करावा हा विषय असता तर धार्मिक भावनांचा मुद्दा ठीक होता. आईवडीलांबद्दल तुम्हाला आदर आहे ना मग स्वत: स्वयंपाक करा ना! मृत व्यक्तींसाठी जिवंत माणसांच्या प्रतिष्ठेला बाधा कशी आणता येईल? दुसर्‍यांची जात काढण्याचा अधिकार कोणता कायदा मेधाबाईंना देतो?
आधी यादवबाईंच्या घरी जाऊन नीट पाहणी करून मगच त्यांना मेधाबाईंनी हे काम दिले. यादवबाईंच्या कामाच्या दर्ज्याबद्दल आजही मेधाबाईंची कोणतीही तक्रार नाहीये.

मुद्दा आहे कंत्राटी काम देण्याचा आणि काम चोख बजाऊन घेण्याचा. का विशय करार कायद्यात येतो. मात्र काम देताना अशा सोवळ्याओवळ्याच्या / जातीपातीच्या अटी घालणे हाच मुळात गुन्हा आहे. तेव्हा गुन्हा यादवबाईंनी केलाय की मेधाबाईंनी?
यादवबाईंच्या घरी जाऊन त्यांना मारहाण करणे, धमक्या देणे, कामाचे ठरलेले पैसे न देणे, शिवीगाळ करणे हे गुन्हे मेधाबाईंनी केलेयत अशी तक्रार यादवबाईंनीही पोलीसात दाखल केलेलीय. या दोन्ही तक्रारीतलं खरंखोटं आता कोर्टात ठरेल.

मेधाबाई उद्या खुळचटपणानं म्हणतील, स्वयंपाकाला वापरलेले धान्य, भाजीपाला हे पिकवणारा शेतकरीही सोवळं घातलेला असावा, त्यात विधवा नकोते. उद्या त्या असंही म्हणतील की पुजेला वापरलं जाणारं पुणे मनपाचं पाणी सोडणाराही त्यांना सोवळंवाला हवाय. मग फुलं आणून देणारा माळीही सोवळंवाला का नको? त्यातही सुवासिनीच हव्यात.
पुजेचं दुध ते सोवळ्यातल्याच आणि सुवासिनी गाईचंच हवं.

जे लोक अंधश्रद्धेतून किंवा जातीप्रेमातून मेधाबाईंचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन करतात तेही इतर जातीयवादी संघटनांच्या हातात कोलीतच देत आहेत. मेधाबाईंच्या समर्थनात उतरलेले हे उच्चशिक्षित खुळचट लोक बघून आपण आजही किती मागासलेले आहोत हेच सिद्ध होते. विवेक हरवून जातींच्या लढाया करायच्या की विवेक आणि आधुनिकतेच्या आधारे जातीनिर्मुलन करायचे हे ठरवायला हवं. मेधाबाई तुमच्या अशा खुळचट वागण्यामुळे तुम्ही आधुनिक आणि प्रागतिक लोकांना लाज आणता आहात.
सगळ्याच जातीत चांगले आणि वाईट असे दोन्ही प्रकारचे लोक असतात. म्हणून एका बाईच्या वागण्यासाठी सगळ्या जातीलाच टार्गेट करणं हाही जातीयवादच झाला.

मेधाबाई, तुम्ही काय पंचांगांच्या आधारे पावसाचा अंदाज सांगत होतात काय? तुमचे शेकडो अंदाज चुकले म्हणून आम्ही तुमच्यावर फसवणूक केल्याचे खटले भरावेत काय?

कृपाकरून तुमच्या खुळचटपणाला धार्मिक भावनांचा मुलामा देऊ नका. हा वाद मुळात जात-धर्म यांचा नसून आधुनिकता आणि सनातनीपणा यांच्यातला आहे.

-प्रा.हरी नरके