Wednesday, March 14, 2018

युपी बिहार निकाल- फॅसिस्टांच्या शेवटाची सुरूवात?



गेली 4 वर्षे देशातील दलित-आदिवासी-ओबीसी-अल्पसंख्यांक यांना राजकीय जीवनातून संपुर्ण वगळतच नव्हे तर खतम करत वर्चस्ववादी सत्तेच्या रथाचे घोडे बेफाम उधळलेले आहेत.

दाखवायला लॉग इन आयडी विकासाचा आणि पासवर्ड मात्र जाती वर्ण वर्चस्ववादी हिंदुत्वाचा हे मोदी भागवत राजचे असली स्वरूप आहे. हे सरकार म्हणजे मोगलाई नी उत्तर पेशवाई यांच्या अंधारी काळाचं कुख्यात मिश्रण होय. इतर सरकारं भ्रष्ट होती. वाईट होतीच पण निदान त्यांच्यापुढचं संकल्पचित्र लोकशाहीचं होतं. फॅसिस्टांचं नव्हतं.

आमच्या लिहिण्या बोलण्यावर मोदीराजसारखी आणिबाणी वगळता कधीही  बंधनं नव्हती. पगारी ट्रोल आज हिंस्त्रपणे अंगावर येतात.

मतं मागताना मोदी आपण ओबीसी असल्याचं आवर्जून सांगतात. पण गेल्या चार वर्षात या ओबीसीद्रोही पंप्र नमोंनी ओबीसी जणगणनेचे आकडे मात्र दाबून ठेवलेत.

ओबीसी मेला पाहिजे हा मोदीसरकारचा अग्रक्रमाचा विषय आहे.  शेतकरी नष्टच झाला पाहिजे ह्याला यांची पसंती. तुघलकी नोटाबंदी, गाय गोमय हे यांचं बोधचिन्ह. सदैव परधर्म द्वेष हा यांचा ऑक्सीजन. यांना आरक्शण नकोय. दलित-आदीवासी कल्याणाचा कार्यक्रम नकोय. ललित मोदी, मल्ल्या, चोक्शी, नीरव मोदी ही यांच्या काळाची महान अपत्यं.

देशभर दलित-आदिवासी-ओबीसी-अल्पसंख्यांक यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या सर्व बाबतीत मातीत घालण्याचे कट कारस्थान खुलेआम चालूय.

स्त्री-शूद्र अतिशूद्रांना संपवून देशात पुन्हा त्र्यैवर्णिक सत्ता प्रस्थापित करण्याकडे मोदी-शहा-योगी-भागवत सुसाट निघालेत. हा उलट्या पावलांचा प्रवास आहे. कालबाह्य, जीर्ण, अवैज्ञानिक आणि असहिष्णु मुल्यव्यवस्था हा यांचा आदर्श आहे.

सारे डावपेच बुद्धीभेदाच्या जोरावर आखले जाताहेत नी खेळवले जाताहेत. 99% माध्यमे विकली गेलीत. प्रशासन दारातल्या पाळीव प्राण्याचे काम निष्ठेने करतेय. न्यायव्यवस्थेवर न भुतो एव्हढा दबाव आहे.

लोकशाहीचे कंबरडे मोडण्याच्या स्थितीत आहे. भंगड साधू नी कुपोसित साध्वी यांनी उच्छाद मांडलाय. द्वेष आणि त्वेषाने भरलेली मुक्ताफळे रोज कानी पडताहेत. यांचे जुनाट मानसिकतावाले प्रचारक स्त्री-शूद्रांच्या गुलामीवर फुललेली कालबाह्य व्यवस्था पुन्हा आणायची स्वप्ने रंगवताहेत.

आधुनिकीकरणाचे हे सारेच शत्रू. न्याय, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता यांचे हे मारेकरी. यांनी निवडणुका जिंकल्या त्या विकास, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त नी काळा पैसारहित भारत घडवण्याच्या आवया उठवून. लोक भुलले. प्रत्यक्षात मात्र हेच कार्यक्रम नेमके गायब आहेत. शेणातले किडे फक्त गप्पा मारू शकतात, शाखा चालवणं नी देश चालवणं यात फरक असतो.

सीबीआय, ईडी, आयटी या सार्‍या वेठबिगारांना कामाला लावून स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षात केलेला सगळा लोकशाहीवादी प्रवास पुसून टाकण्याचे षड्यंत्र वेग घेतेय.

आजच्या पोटनिवडणुकांतील निकालांनी उच्च जाती वर्ण वर्चस्ववादी सत्तेच्या शेवटाची सुरूवात झालीय असे म्हणायचे काय?

की याही स्थितीत 2019 ला देशातली लोकशाहीच नष्ट करण्याची कारस्थानं यांचे फॅसिस्ट चिंतन झरे आखणार नी राबवण्यात यशस्वी होणार?

लोकशाहीवादी शक्तींनी बेसावध न राहता डोळे उघडे ठेवून जागे राहायला हवे. आपले शत्रू नी सच्चे मित्र ओळखायला हवेत. प्रश्न अस्तित्वाचाच आहे. जिवंत राहिलो तरच संविधान वाचवता येईल. हुकुमशाहीची वाटचाल रोखता येईल.

-प्रा.हरी नरके