एक देश -एक निवडणूक -

एक फॅमिली एक शादी - एका कुटुंबात वय वर्षे 5 ते 25 ची सात मुले आहेत. त्यांची एकाच मंडपात लग्नं करण्याचा निर्णय झालाय. पैसे वाचतील. -एक मित्र.
2014 सालच्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीला 3765 कोटी रूपये खर्च आला होता.

2019 साली हा खर्च 4000 कोटी रूपये असेल.
सर्व राज्यांच्या स्वतंत्र विधानसभा निवडणूकांसाठी 4000 कोटी रूपये येतो.
या दोन्ही निवडणूका एकत्र घेतल्या तर एकुण खर्च 8000 कोटी रूपये येईल.

या चार वर्षात मा.पंतप्रधान यांचा निव्वळ जाहीरातींवरचा खर्च 4806 कोटी रूपये आहे. हे पाचवे वर्ष निवडणूक वर्ष असल्याने अपेक्षित खर्च लक्षात घेता तेव्हढ्या पैशात तर दोन्ही प्रकारच्या स्वतंत्र निवडणूका आरामात पार पडतील.
आचार संहितेचे म्हणाल तर जिची अडचण 70 वर्षात कधीही आली नाही ती आत्ताच अचानक कशी काय यायला लागली?

देशात 86 कोटी 35 लाख मतदार असून दोन्ही निवडणूकांचा 5 वर्षांनी येणारा दरडोई खर्च म्हणजे दिवसाला दीड रूपया इतका आहे. माणूस कितीही गरीब असला तरी दिवसाला दीड रूपया तर त्याचा बिडीकाडीवरही खर्च होतच असणार.
तेव्हा खर्चाचा मुद्दा काही पटणारा नाही.

एक देश - एक निवडणूक या विषयाबाबत व्हॉटस अ‍ॅप वर खालील कल्पना मांडलेल्या दिसल्या. त्यावर चर्चा व्हावी, विचार मंथन व्हावे असे व्हॉटस अ‍ॅप विद्यापीठाच्या नागरिकांना वाटते.
एक देश एकच सरकार!
एक देश एकच पार्टी!
भारत गरिब बिचारा - निवडणूका हव्यात कशाला ?
- प्रा.हरी नरके