Sunday, December 30, 2018

महात्मा फुले ग्रंथ प्रकाशन समितीचा निरोप घेताना









२०१८ मध्ये महत्वाच्या ५ ग्रंथांच्या सुधारित आवृत्त्या मला प्रकाशित करता आल्या.
१. महात्मा फुले : समग्र वाड्मय,
२. सावित्रीबाई फुले : समग्र वाड्मय,
३. आम्ही पाहिलेले महात्मा फुले,
४. महात्मा फुले : साहित्य आणि चळवळ,
५. महात्मा फुले: गौरव ग्रंथ,
या पुस्तकांना वाचकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. महात्मा फुले : समग्र वाड्मयच्या आठ महिन्यात तीन आवृत्त्या संपल्या

या मालिकेतला ६वा ग्रंथ, "महात्मा फुले:शोधाच्या नव्या वाटा" हा प्रकाशनासाठी तयार आहे.
इतरही डझनभर पुस्तकांची कामं पुर्णतेच्या जवळ पोचलेली आहेत.
आणखी काही पुस्तकं छपाईच्या प्रक्रियेत पाईपलाईनमध्ये आहेत.
सध्या प्रकाशनाच्या प्रक्रियेत असलेली ही पुस्तके प्रकाशित होतील की नाही हे मला माहित नाही.

सध्या या ग्रंथ प्रकाशन समितीची सुत्रे सनातनी, सरंजामी, जात्यंधाच्या हातात आहेत.
मुलत: फुले आंबेडकरद्वेशावरच ते पोसले गेलेले आहेत. प्रबोधनाशी हाडवैर असलेल्यांना समाजक्रांतीच्या विचारांबद्दल जन्मजात आकस आहे.नफरत आहे. या समतावादी विचारांचे विकृतीकरण करण्यासाठी तसेच हे विचार नष्ट करण्यासाठी आजवर ते कार्यरत होते. आजही आहेत.

सगळेच राजकारणी फुले-शाहू-आंबेडकरांचा जप करीत असतात. मात्र या सरकारी ग्रंथ प्रकाशन समितीकडे एकही मुद्रीतशोधक, संशोधन सहाय्यक किंवा संपादन सहाय्यक नाही. कधीही नव्हते. सगळे काम एकहाती संपादक/सदस्य सचिवाला करावे लागते. त्याचा प्रवासखर्चही मिळाला तर पाच दहा वर्षांनी कधीतरी मिळतो.
सदस्य सचिवाला या पुर्णवेळ कामासाठी शिपाई, हमाल, झाडूवाले आदींच्या मासिक पगाराच्या २५% पेक्षाही कमी मानधन मिळते. अर्थातच तेही आठदहा वर्षांनी कधीतरी मिळते.

खरंतर हा सगळा थॅंकलेस जॉब आहे.भरपूर शिव्या, दूषणे आणि मन:स्तापाचा खुराक मात्र मुबलक मिळतो. टेल्कोतली माझी नोकरी सोडून मी हे काम करण्यासाठी गेलो. अनेक हिन्दी, मराठी, इंग्रजी पुस्तकं प्रकाशित केली. शंभर वर्षात महात्मा फुले साहित्याचे हिन्ही, इंग्रजीत भाषांतर झालेले नव्हते. ते केले. त्यातून बंगाली, तेलगू, गुजराती, उर्दू, मल्याळम, कन्नड, सिंधी, उर्दूत अनुवाद होऊन फुले साहित्य देशभर पोचले. लोकव्यवहार आणि शासनव्यवहार यात फक्त ’स्व’हित पाहिले जाते. सामाजिक कृतज्ञतेचा बहुधा दुष्काळ असतो. फुले-आंबेडकरी चळवळीबद्दलची माझी समज खूपच भाबडी होती असे आज मला वाटते. प्रबोधन चळवळीच्या ह्या कामासाठी टेल्को सोडण्याचा, पुर्णवेळ वाहून घेण्याचा, स्वत:चे प्रचंड आर्थिक नुकसान करून घेण्याचा निर्णय चुकला की काय अशी मला आज शंका येते.

महात्मा फुले यांच्या जीवनावर संशोधनाच्या नव्या प्रकाशात अद्ययावत चित्रपट करावा असा प्रस्ताव मी १९९९ साली राज्य शासनाला दिला होता. तो स्विकारला गेला होता. त्याच्या निर्मितीचे काम एन.एफ.डि.सी. व जब्बार पटेल यांच्याकडे सोपवले गेले होते. विजय तेंडूलकर, य.दि.फडके, गो.पु.देशपांडे, भा.ल.भोळे अशा दिग्गजांसोबत मला संशोधन व स्क्रिप्टवर काम करायला मिळेल हा आनंद होता.
तथापि ही चित्रपटनिर्मिती १८ वर्षे रखडली. त्याची कारणे सरकार, एन.एफ.डि.सी. व जब्बार पटेल हेच सांगू शकतील. या काळात संशोधन व स्क्रिप्ट टीममधल्या काही मान्यवरांचे निधन झाले. आता एन.एफ.डि.सी. व जब्बार पटेलांकडचे हे काम नविन संस्थेकडे सोपवण्यात आलेले आहे.
नवी टिम ह्या कामाला गती देणार आहे.
२०१९ मध्ये ही संस्था महात्मा फुले यांच्या जीवनावरील भव्य अशा हिंदी, मराठी, इंग्रजीतील चित्रपटाची निर्मिती करील अशी आशा आहे.

प्रा.हरी नरके, ३१ डिसेंबर, २०१८

Friday, December 28, 2018

तेथे पाहिजे जातीचे -बॅकलॉग, प्रा.हरी नरके


श्री.विनोद तावडे ज्या ज्या खात्यांचे मंत्री आहेत तिथल्या बहुतेक सर्व समित्या, संस्था, प्राधिकरणे यांच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करताना एक सुत्र प्रमुख असल्याचे
दिसते. त्यांनी या ४ वर्षात खालील नियुक्त्या केलेल्या आहेत.
१. बालभारती, इतिहास समिती - अध्यक्ष- प्रा.सदानंद मोरे,
२. भाषा सल्लागार समिती, अध्यक्ष- प्रा.सदानंद मोरे,
३. साहित्य संस्कृती मंडळ, अध्यक्ष- प्रा.सदानंद मोरे,
४. सारथी, अध्यक्ष- प्रा.सदानंद मोरे,
५. ग्रंथ खरेदी तपासणी समिती, अध्यक्ष- प्रा.सदानंद मोरे,
६. साहित्य संस्कृती मंडळ, अध्यक्ष- श्री. बाबा भांड,
७. महाराजा सयाजीराव गायकवाड ग्रंथ समिती, सचिव- श्री. बाबा भांड,
८. उत्कृष्ठ वाड्मयनिर्मिती राज्य पुरस्कार समिती, अध्यक्ष- श्री. बाबा भांड,
९. राजर्षी छ.शाहू ग्रंथ समिती- सचिव- प्रा. रमेश जाधव,
१०. भाषा सल्लागार समिती, अध्यक्ष, प्रा. दिलीप धोंडगे,

११.. १२.. १३.. १४..१५..
अध्यक्ष वा सचिवपदी निवड झालेले हे सर्व गुणवंत मान्यवर त्यांच्या योग्यतेमुळे निवडले गेलेले आहेत यात शंका नसावी..
ते मंत्रीमहोदयांचे स्वजातीय असणे हा निव्वळ योगायोग समजावा. तो काही त्या अध्यक्षांचा वा सचिवांचा गुन्हा नाही.
अशा पद्धतीने गुणीजनांचा आजवर गेल्या ६० वर्षात असलेला बॅकलॉग बहुधा प्रथमच भरला जात असावा.
- प्रा.हरी नरके, २८ डिसेंबर, २०१८

Tuesday, December 25, 2018

डॉ. आंबेडकर प्रकाशन समिती वाद






राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही आंबेडकरप्रेमी आहे, हे आता तरी समजून घ्यावे : तावडे, डॉ. आंबेडकर प्रकाशन समिती वादावर उत्तर, विशेष प्रतिनिधी | पुणे
'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल आस्था, आदर आणि प्रेम बाळगणारे आंबेडकरप्रेमी आहेत, याचा शोध जर या निमित्ताने कोणाला लागला असेल तर त्याचे स्वागतच आहे,' अशी खोचक प्रतिक्रिया राज्याचे शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्री तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथ चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष विनोद तावडे यांनी दिली. राज्य शासनाने या समितीवर नव्याने केलेल्या नियुक्त्यांना विराेध करणाऱ्यांना तावडेंनी ही उत्तर दिले.
'शासकीय समित्यांवरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या हा नियमित कामकाजाचा भाग असतो. यामध्ये कोणी राजकारण आणण्याचा प्रश्न येत नाही. कोणती व्यक्ती कोणत्या विचारधारेशी बांधील वगैरे कोणताही विचार करण्याचे कारण नाही. डॉ. आंबेडकरांचे महान कार्य जगात पोहोचवण्याचा दृष्टिकोन ठेवून ताज्या दमाच्या, सक्षम व्यक्तींकडे ही जबाबदारी सोपवण्याचा विचार शासनाने केला. बाकी कोणताही हेतू नाही. 'संघाची माणसे नेमली' हा दावा निरर्थक आहे,' असे तावडेंनी 'दिव्य मराठी'ला सांगितले.
डॉ. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील निवृत्त उपकुलसचिव डॉ. सुधाकर बोकेफोडे यांना समितीचे सचिव करण्यात आले आहे. त्यांच्यापूर्वी ही जबाबदारी दिवंगत प्रा. अविनाश डोळस यांच्याकडे होती. 'कोणत्या निकषांवर आपली निवड झाली?' या प्रश्नावर डॉ. बोकेफोडे यांनी सांगितले, गेली ३२ वर्षे मी शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहे. व्यवस्थापनात माझा हातखंडा आहे. आंबेडकरी चळवळीशी मी निगडित आहे. याच विषयावर माझी दुसरी पीएचडीदेखील चालू आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांशी जोडण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल तर त्याबद्दल अधिक न बोलणेच इष्ट ठरेल. डॉ. आंबेडकरांचे सर्व उपलब्ध साहित्य जगभरच्या नव्या पिढीपर्यंत घेऊन जाण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. इंटरनेटच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांचे विचार आणखी विस्तृतपणे जगापुढे कसे ठेवता येतील यावर आमचा भर असेल. डॉ. आंबेडकरांचे अजूनही काही लेखन अप्रकाशित राहिले असेल तर त्याचा शोध घेण्याचाही प्रयत्न समिती करेल,' असे ते म्हणाले.
हिणवऱ्यांबद्दल बाेलणार नाही : मिलिंद कांबळे
नूतन समिती सदस्य मिलिंद कांबळे म्हणाले की, आम्हाला 'नवआंबेडकरवादी' किंवा 'जातीयवादी' म्हणून हिणवणाऱ्यांबद्दल मी काहीच बोलणार नाही. परंतु, डॉ. आंबेडकर यांचे सर्व उपलब्ध जगभर पोहोचवणारे खास संकेतस्थळ मी सर्वात पहिल्यांदा अठरा वर्षांपूर्वीच सुरू केले. 
डॉ. बाबासाहेबांचा अर्थक्रांतीचा, उद्यमशीलतेचा विचार देशभरच्या दलितांमध्ये रुजवून त्यांच्यात उद्योजक घडवण्यासाठी 'दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री'ची मुहूर्तमेढ मी रोवली. केवळ 'बोलका विचारवंत' न राहता डॉ. आंबेडकरांचे विचार जास्तीत जास्त आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याने कदाचित माझी निवड या समितीवर झाली असे मला वाटते.' असेही कांबळे यांनी या वेळी बोलताना सांगितले.
नेमका वाद आहे तरी काय ?
डॉ. आंबेडकरांच्या साहित्याचा प्रचार करणारी समिती संघ स्वयंसेवकांच्या ताब्यात गेली आहे, डॉ. आंबेडकरांच्या साहित्याशी फारसा संबंध नसलेली मंडळी या समितीवर आल्याचे सांगून वाद निर्माण केला जात आहे. डॉ. भीमराव भोसले, प्रा. रमेश पांडव, डॉ. सुनील भंडगे, प्रा. वैजनाथ सुरनर, डॉ. राजन गवस, डॉ. शरणकुमार लिंबाळे, डॉ. श्यामराव अत्रे, मिलिंद कांबळे आणि इतर नवे सदस्य संघाशी संबंधित असल्याचा आरोप हाेत आहे.
समिती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ताब्यात : हरी नरके
साहित्यिक डॉ. जनार्दन वाघमारे, डॉ. आंबेडकर समितीवर यापूर्वी काम केलेले हरी नरके आदींनी नव्या नेमणुकांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. 'अपरिचित लोकांची समिती' या शब्दांत डॉ. वाघमारे यांनी टीका केली, तर नरके यांनी 'नव आंबेडकरवाद्यांच्या समितीला हार्दिक शुभेच्छा' अशी बोचरी प्रतिक्रिया साेशल मीडियातून व्यक्त करत ही संपूर्ण समिती रा. स्व.संघाच्या ताब्यात गेल्याचे म्हटले आहे.
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/nashik/…/25122018/0/5/
दिव्य मराठी, नाशिक, मंगळवार, दि. २५ डिसेंबर २०१८,पृ.५ Published on 25 Dec-2018 
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/nashik/…/25122018/0/5/

Monday, December 24, 2018

ब्रिलियंट कॉंमेडी, रापचिक म्युझिकल आणि जळजळीत वास्तवाची अनोखी सफर




काल बालगंधर्वला तोडी मिल फॅंटसी चा शुभारंभाचा प्रयोग बघितला. ह्या ब्रिलियंट कॉंमेडी आणि हटके म्युझिकल असलेल्या, तनमनाला प्रसन्न झिणझिण्या आणणार्‍या,गारूड करणार्‍या  अनुभवातून मला अद्यापही बाहेर येता आलेलं नाहीय. आज मराठी रंगभुमीवर पाचकळ विनोदी आणि कृत्रिम मध्यवर्गीय जाणिवांच्या नाटकांची चलती आहे. मात्र खरा विनोद किती धमाल असतो, तो किती खळखळून हसवतो, हसताहसता डोळ्यातून पाणीही काढतो याचा अस्सल अनुभव घ्यायचा असेल तर मग तुम्ही "तोडी मिल फॅंटसी" हे नवं नाटक बघायलाच हवं. यातलं रापचिक म्युझिक तुम्हाला भन्नाट जगात घेऊन जातं. यातली आजच्या तरूणाईची बोली आणि प्रमाण भाषेचं देखणं मिश्रण करणारी जिवंत भाषा आरपार भिडते. ही सगळीच टीम अवघ्या पंचविशीतली आहे. कलेच्या जगात आज नविन काहीच घडत नाही, सगळं कसं शिळंशिळं आणि घिसंपिटं असतं, आजकालची तरूण मुलं फारशी गंभीर नाहीत असली टिका करणारांनी तर हे नाटक आजिबात चुकवता कामा नये. आजच्या भाकड मालिकांच्या, निर्बुद्ध करमणूकीच्या आणि नटव्या बॉलीवूडच्या जगात अडकलेल्या प्रेक्षकांना इतका पॉवरफुल कंटेट व सादरीकरण आणि अस्सल अभिनय रंगभुमीवर फार क्वचितच पाहायला मिळेल.

हे नाटक जिथे घडतं ती जागा युनिक आहे. आजवर कोणत्याही सिनेमा-नाटकात या स्थळावर नाटक घडताना मी तरी बघितलेलं नाही. मुळात तिथं नाटक घडू शकतं असा विचारच एकदम भारीय. तो सादर करताना त्यातलं नाट्य कमालतर विकसित केलंय. त्यासाठी वापरलेलं नेपथ्य, लाईट्स, म्युझिक सारंच कल्पक, अस्सल नी अफलातून आहे. मुलत: आजच्या बदलत्या जगावरचं ते एक व्यंग आहे. त्यातला जळजळीत उपरोध आणि जादूई वास्तववाद काळजाला भिडणारा आहे. आजच्या पिढीचं आजचं नाटक. एकदम हटके.

आजची ही पंचविशीतली महानगरी क्रियेटिव्ह तरूणाई स्टार्टअप इंडीयाची बघत असलेली स्वप्नं, त्यांचा ओरिजिनल असा धगधगता जिवनानुभव फॅंटसीच्या अंगाने आपल्या अंगावर अक्षरश: कोसळतो.

मुंबईच्या कापडगिरण्या गेल्या आणि त्या जागांवर प्रचंड मोठे टॅावर्स उभे राहिले. चाळी तोडून, झोपडपट्ट्या हटवून प्रचंड माँल्स उभे राहिले. स्काय वॉकवर झोपणारा पण टुरिझम बिझनेसची टोलेजंग स्वप्नं बघणारा नायक "घंट्या" हा जेव्हा हाय प्रोफाईल जगातल्या मॉडेलला भेटतो, तेव्हा नेमकी कोणती फॅंटसी घडते हा सस्पेन्स तसाच राहायला हवा. ती प्रत्यक्ष बघण्यात जी मजा आहे ती सांगण्यात नाही.


या नाटकाचा लेखक सुजय सुरेश जाधव हा प्रतिभावान मुलगा आहे. जयंत पवार यांच्या फिनिक्सच्या राखेतून उठला मोर, या अकादमी विजेत्या कलाकृतीची आठवण करून देणारी पण कॉपी नसलेली एकदम ओरिजिनल आयडिया आणि तिचा स्वाभाविक विकास आपल्याला इथे अनुभवायला मिळतो. विनायक प्रभात कोळवणकर हा अफाट ताकदीचा अतिशय गुणी दिग्दर्शक आहे. ब्रिलियंट. जब्बार पटेल, चंद्रकांत कुलकर्णी, अतुल पेठे आणि नागराज मंजुळे यांच्या झेप, उर्जा आणि प्रतिभेच्या जगातला. पण या कुणाचीही नक्कल न करणारा, अस्सल जीवनानुभव आपल्या चिमटीत पकडून ताकदीने मांडणारा. संपुर्ण ओरिजिनल. त्याची नाटकं प्रायोगिकतेच्या दुर्बोध चौकटीत न अडकता नवं, प्रवाही, सहज संवादी, अस्सल देणारी आणि मनाला आरपार भिडणारी. सतत नव्याच्या शोधात असलेला. संहिता, सादरीकरण, जाहीरातीपासून याची प्रत्येक गोष्ट वेगळी आणि स्वत:ची मुद्रा असलेली .

तोडी मिल फॅंटसी ची रंगमंच आपल्या खांद्यावर सहज पेलणारी कलाकार, संगितकार आणि बॅकस्टेजची टीमही एकदम तगडी आहे. झपाटलेली. काहीतरी वेगळं, भन्नाट करून दाखवणारी.

या नाटकातला दणकट, कधी हळुवार तर कधी स्वप्नरंजनात रमलेला सर्व टिमचा म्युझिकल आणि अभिजात अभिनय एकदम पॉवरफुल. जब्राटच. शुभंकर एकबोटे, प्रमिती नरके,कपिल रेडेकर,सुरज कोकरे, जयदीप मराठे यांचा परफॉर्मन्स केवळ अफलातून. ही पोरं अफाट क्षमता आणि स्वत:ची झेप असलेली तगडी मुलंयत. आजउद्याची रंगभुमी आपल्या दणकट खांद्यांवर पेलण्याची अपार गुणवत्ता त्यांच्यात आहे. चैतन्य देशपांडे, अनामिका डांगरे, अगस्ती परब,प्रज्वल खेडेकर, अमेय अडिवरेकर, आशिष मंडलू यांनीही उत्तम साथ दिलीय.

नाटकात असं सगळंच रसायन जमून येणं ही फार दुर्मिळ चीज. थिएटर फ्लेमिंगो आणि भारत कला केंद्र निर्मित तोडी मिल फॅंटसी हे स्वत:चा रिदम सापडलेलं, कलदार मुद्रा उमटवणारं नाटक तुफान गाजणार. जबरदस्त चालणार असा मला विश्वास वाटतो.
अभिनंदन आणि शुभेच्छा टीम तोडी मिल फॅंटसी. #तोडीमिलफँटसी #TodiMillFantasy #natak #drama#theatre #marathitheatre Music : @desiriff_official @kapil_redekar Theatre Flamingo आणि @desiriff_official निर्मित 'तोडी मिल Fantasy'

-प्रा.हरी नरके, २४ डिसेंबर २०१८

Friday, December 21, 2018

सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा- मा.बाळासाहेब सराटेंची याचिका






अ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, मराठे या सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा, त्याऎवजी आर्थिक निकषांवर सवलती द्या, मंडल आयोगाचा अहवाल १९८०, जो मा.केंद्र सरकार व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलाय तो रद्द करावा असे श्री सराटे उच्च न्यायालयाला सांगताहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालय बदलू शकते काय? मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधल्या शेतकर्‍यांच्या आक्रोशात ज्यांची सरकारे वाहून गेली, तेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचे गांभिर्य कमी करण्यासाठी व शेतकरी ऎक्य मोडीत काढण्यासाठी श्री. बाळासाहेब सराटेंच्या काठीने जातीयुद्ध भडकावित आहेत काय? सध्याचे राज्य व केंद्रीय मागास वर्ग आयोग मा. सराटेंना मान्य नाहीत. त्यांना तिसरीच शक्ती हवीय.

ब] मराठ्यांचीही नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करणे आवश्यक आहे अशी त्यांची मागणी आहे.

क] मा.सराटे मराठ्यांचेही आरक्षण का रद्द करायला सांगताहेत?

ड ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, या सर्वांचेच आरक्षण काढून घ्यायला ते का सांगताहेत?

इ] मा.सराटेंचा बोलवता धनी कोण आहे?

सध्याची आरक्षण पद्धत म्हणजे लोकशाहीची हत्त्या असल्याचा मा.सराटेंचा दावा आहे.

मा. सराटेंच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत -

१. राज्य शासनाचा १८ मे १९५९ चा आर्थिक दृष्ट्या मागासलेपणावर आधारित आरक्षण देण्याचा आदेश पुन्हा लागू करावा,

२. पुढील सर्व कायदे, शासन आदेश रद्द करावेत,
अ] शासन आदेश ९ एप्रिल १९६५, च्या आदेशाने सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यात आले.
ब] शासन आदेश १३ ऑक्टोबर १९६७, १८० ओबीसी जातींना व विजाभज यांना १४% आरक्षण देण्यात आले.
क] शासन आदेश १३ एप्रिल १९६८,
ड] शासन आदेश २३ मार्च १९९४,
ई] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००४, सरकारी नोकरीतले आरक्षण रद्द करावे,
फ] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००६, उच्च शिक्षणातले आरक्षण रद्द करावे,

वरील सामाजिक न्यायाचे सर्व शासनादेश व कायदे लोकशाहीची हत्त्या करणारे आहेत असे श्री.सराटे याचिकेत म्हणतात.
ते म्हणतात, नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करावी.

आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, ही सराटे करीत असलेली मागणी कोणाची आहे?

- प्रा.हरी नरके, २१ डिसेंबर २०१८

Wednesday, December 19, 2018

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथ समिती रा.स्व.संघाच्या ताब्यात-









डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे क्रांतिकारी साहित्य हे आंबेडकरी चळवळीचा जीव की प्राण.
"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन आणि भाषणे" यांचे २२ खंड प्रकाशित करणारी राज्य शासनाची ग्रंथ समिती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संपुर्ण कब्ज्यात गेलेली आहे.
या समितीचे सदस्य सचिव प्रा.अविनाश डोळस यांना त्यांच्या अकाली दु:खद निधनापुर्वी ११ दिवस आधीच समितीवरून हटवण्यात आलेले होते. स्मृतीशेष प्रा.अविनाश डोळस यांच्यासह प्रकाश आंबेडकर, प्रा. जनार्दन वाघमारे, प्रा. आ.ह.साळुंखे, बाबा आढाव, जनार्दन चांदूरकर, प्रा. जयसिंगराव पवार,प्रा. रमेश जाधव, प्रा. रावसाहेब कसबे, प्रा.दत्ता भगत, रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, नितीन राऊत यांनाही समितीवरून कमी करण्यात आले.

डोळस यांच्या जागेवर सुधाकर बोकेफोडे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
रा.स्व.संघाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते, रमेश पांडव, सुनिल भंडगे, वैजनाथ सुरनर, शामराव अत्रे, मिलिंद कांबळे, प्रविण रणसुरे, ईश्वर नंदापुरे, श्यामा घोणसे, संजय साळवे, पी.जी.जोगदंड यांची नवे आंबेडकरी तज्ञ म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. साहित्यिक नामदेव कांबळे, शरणकुमार लिंबाळे व राजन गवस यांनाही या समितीवर नेमलेले आहे.
शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे समितीचे अध्यक्ष आहेत.

ही समिती ४० वर्षांपुर्वी स्थापन करण्यात आली असून या समितीवर स्मृतीशेष वसंत मून, प्रा.हरी नरके, प्रा.दत्ता भगत आदींनी संपादक तथा सदस्य सचिव म्हणून १९७८ ते २०१० या काळात काम केले होते.
२०१० ते ३१ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत प्रा.डोळस समितीवर काम करीत होते. ११ नोव्हेंबर २०१८ ला त्यांचे अकाली निधन झाले.

रा.स्व.संघाच्या या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी बाबासाहेबांची पुस्तके चाळलेली वा वाचलेली असणार असे मी गृहीत धरतो. यापुढे ते बाबासाहेबांचे साहित्य अधिक जोमाने व प्रामाणिकपणे प्रकाशित करतील अशी अपेक्षा आहे. या नव आंबेडकरी तज्ज्ञांना हार्दीक शुभेच्छा.


प्रा.हरी नरके, १९ डिसेंबर २०१८

Friday, December 7, 2018

माळी व तेली यांची बदनामी




माळी व तेली यांची बदनामी- फॅसिस्ट संघटनेच्या एका प्रचारकाकडून गोबेल्सनितीचा वापर - प्रा.हरी नरके
ही तर राज्यघटना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकशाही राज्यपद्धती आणि मा.सर्वोच्च न्यायलयाची बदनामी आहे.


गेले काही दिवस एका नवमागासवर्गीय समाजाच्या प्रचारकाकडून गोबेल्सनितीचा वापर करीत माळी व तेलीव इतर ओबीसी समाजांची बदनामी चालू आहे. हे गृहस्थ आयुष्यभर एका फॅसिस्ट संघटनेचे प्रचारक होते.

ती फॅसिस्ट संघटना मी सोडली आहे असे सांगून ते बहुजन समाजातील माळी, तेली व इतर शेतकरी जातींमध्ये कलागती लावण्याचा धंदा करीत आहेत. हे भांडखोर गृहस्थ अतिशय आक्रमकपणे आणि सराईतपणे वाहीन्यांवर रेटुन खोटे बोलत असतात. हा नवगोबेल्स इसम राज्यात बहुजनातील जातीजातींना भडकावून दंगली घडवण्याच्या कटात सहभागी असावा असा समग्र ओबीसींना संशय आहे....

*** जन्मजात गोबेल्सनितीचा वापर करीत या इसमाने एक अफवा सोडली की माळी व तेली या जाती अवैधरित्या ओबीसीत घुसवण्यात आलेल्या आहेत. या जातींसाठी कोणतेही आयोग नेमलेले नव्हते, त्यांना ओबीसीतून बाहेर हुसका.

*** गोबेल्स महोदय, माळी व तेली यांचा ओबीसीत समावेश ५० वर्षांपुर्वी झालाय, कालपरवा नाही. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर १६ नोव्हेंबर १९९२ ला शिक्कामोर्तबही केलेय.
*** तुम्हाला जर आक्षेप होता तर वैधानिक आयोगाकडे किंवा न्यायालयांकडे आपण गेल्या ५० वर्षात का गेला नाहीत?

तुम्हाला द्वेशबुद्धीने फक्त बदनामीची राळ उडवायची असल्याने, बहुजनांचा बुद्धीभेद करायचा असल्याने ही बदनामीची मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे.

या मोहीमेतून राज्यातील शांतता व सामाजिक सलोखा यांना बाधा येत आहे.

१. मा.यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी न्या. बी.डी.देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला. त्यांनी विस्तृत पाहणी व अभ्यास करून राज्यात ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली.

ती शिफारस स्विकारून राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्ग निर्माण केला व त्याला १०% आरक्षण दिले.
त्यानुसार राज्यात १८३ बलुतेदार, अलुतेदार, कारू, नारू जातींचा समावेश ओबीसीत करण्यात आला.

२. पुढे मा.राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या कलम ३४० अन्वये कमिशन्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत नेमलेल्या दुसर्‍या राष्ट्रीय मागासवर्ग [ मंडल ] आयोगाने माळी, तेली यांच्यासह २०१ ओबीसी जातींना राष्ट्रीय पातळीवरील ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट केले.

३. १३ आगष्ट १९९० रोजी मा. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले.

४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. या न्यायमुर्तींमध्ये महाराष्ट्रातले थोर विचारवंत न्या.पी.बी.सावंत यांचा समावेश होता.

५. महाराष्ट्रातल्या २०१ जातींना मंडल आयोगाने व राज्य सरकारने ओबीसीत घेतलेले असल्याने या २०१ जातींचा समावेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकरित्या ओबीसीत केलेला आहे.

६. या २०१ जातींमध्ये माळी व तेली या दोन्ही जातींचा समावेश होता.

७. मा.शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री असताना २३ एप्रिल १९९४ रोजी राज्याच्या प्रमाणीत यादीत या २०१ जाती आल्या.

८. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल जजमेंट[ इंद्र साहनी केस ] मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये या २०१ जातींच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर जातीला ओबीसीत घालण्याचे तोवर राज्य व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार राज्य व केंद्र सरकारकडून १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी काढून घेतले.

*** इंद्र साहनी खटल्यत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने २७% ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. राज्यात १९५० पासून ४% विजाभज आरक्षण होते. २% आरक्षण गोवारी हत्त्याकांडानंतर वाढले. अशाप्रकारे राज्यात घटनात्मकरित्या ३२% आरक्षण झाले.


९. ते आधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९३ पासून आजवर मा.न्या.खत्री आयोग, मा.न्या. बापट आयोग, मा.न्या.सराफ आयोग, मा.न्या.भाटीया आयोग, मा.न्या.म्हसे आयोग, मा.न्या.गायकवाड आयोग यांची नियुक्ती केली. या आयोगांनी केलेल्या शिफारशींनुसार आजवर सुमारे ४१० जातींचा समावेश राज्याच्या ओबीसीत [इ.मा.व, वि.जा.भ.ज, विमाप्र.] करण्यात आलेला आहे.

१०. यातल्या मा.न्या.गायकवाड आयोगाने राज्यातल्या एका प्रबळ आणि गेली अनेक शतके सत्ताधारी राहिलेल्या जातीला ओबीसीत घालण्याची शिफारस नुकतीच केली. ती शासनाने विनाचर्चा ताबडतोब स्विकारली.

११. या जातीला ओबीसीत घालायला आजवर मंडल आयोग, १९८०, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, २०००, मा.न्या.खत्री राज्य आयोग २००४, मा.न्या.बापट राज्य आयोग २००८, या चार घटनात्मक आयोगांनी नकार दिलेला होता.

१२. या जातीला संघटित आणि आक्रमक बनवण्यासाठी माळी,तेली व इतर सर्व ओबीसी जातींच्या द्वेषाचा, त्यांच्या बदनामीचा कार्यक्रम या नवगोबेल्स इसमाने हातात घेतलेला आहे.

१३. कोणत्याही नविन जातींला ओबीसीत समाविष्ट करताना त्यांनी आयोगाकडे जावे, त्यांचा सर्व्हे व अभ्यास आयोगाने करावा असा आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ ला दिल्याने त्यानंतरच्या प्रत्येक जातीला या विहीत कार्यपद्धतीला सामोरे जावे लागले. ही कार्यपद्धती वापरून राज्यात आजवर १५० जाती ओबीसीत आलेल्या आहेत.

१४. फक्त एकाच विशिष्ट जातीला हा न्याय लावला गेला ही माहिती धादांत खोटी आहे.

१५. देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपुर्वी एक प्रवेश परिक्षा पास होणे बंधनकारक केले.

१६. त्यापुर्वी डॉक्टर होण्यासाठी अशी प्रवेश परीक्षा द्यावी लागत नव्हती.

१७. त्याचप्रकारे १६.११.१९९२ च्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंडल निकालाने आयोगाकडे जाणे बंधनकारक केले. त्यापुर्वी ते अधिकार सरकारला होते.

१८. उद्या जर एखादा कांगावेखोर गोबेल्स इसम असे म्हणू लागला की प्रवेश परीक्षा न देता जेव्हढे लोक डॉक्टर झाले ते सगळे अवैध आहेत, तर ती ज्याप्रमाणे लबाडी असेल तशीच लबाडी १९९२ पुर्वीच्या राज्य शासनाने समाविष्ट केलेल्या ओबीसी जाती आयोगाकडे न जाता ओबीसी झाल्या असे त्या ५० वर्षांपुर्वी ओबीसी झालेल्या जातींना चिडवणे ही राज्यघटना, राज्य सरकार,केंद्र सरकार, लोकशाही राज्यपद्धती आणि मा.सर्वोच्च न्यायलयाची बदनामी आहे.

-प्रा.हरी नरके, ७ डिसेंबर २०१८

Did gangster Haji Mastan start the tradition of #BhimaKoregaon commemoration?







Did gangster Haji Mastan start the tradition of #BhimaKoregaon commemoration?
That’s what riots accused Milind Ekbote seems to claim in his affidavit, though Mastan would have been 10 months old at the time.

Countering this, noted historian Hari Narke says, “As a student of history, there is important evidence which clearly states that Dr Ambedkar visited the victory memorial for the first time in 1927, and started celebrating the festival of Koregaon-Bhima battle in that year. That same year, he started the Mahad revolution for Dalits who were not allowed to drink water from the lakes in Mahad region of Raigad district.”

Narke adds, "The year Dr Ambedkar visited [that] victory memorial at Koregaon-Bhima on January 1, 1927, Haji Mastan was around nine or 10 months old as he was born in March 1926.”

Narke published a biography of Dr Ambedkar which was commissioned by the government of Maharashtra. He says, “Volume 22 of the book Dr Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches is a photobiography and an official government publication. In this book, this evidence is noted and you can see his photograph along with others while he visited the victory memorial at Koregaon-Bhima on January 1st, 1927. There is a pictorial and written evidence of this incidence." The photo accompanying this story is one such example.

Newslaundry repeatedly tried to contact Milind Ekbote. However, he was unavailable for comment.

Newslaundry also contacted V Palnitkar, secretary of the Koregaon-Bhima Judicial Commission for comment. Palnitkar said, “We have just collected the affidavits from many people, and are going to examine them one by one. We are also going to examine the claims made by Milind Ekbote in his affidavit.” Nearly 365 affidavits have been filed by the state government, individuals and organisations till date in the case.
- By Prateek Goyal | Dec 6, 2018
..............................

On the 62nd death anniversary of Dr BR Ambedkar, certain claims from an affidavit have come to light. The affidavit was filed by Milind Ekbote, who has been accused by Dalit organisations for inciting the riots at Koregaon-Bhima village on January 1 this year, during the 200th commemoration of the battle of Koregaon-Bhima.

According to Ekbote’s affidavit, submitted to the Koregaon-Bhima Judicial Commission on June 9, 2018, it was the smuggler and gangster Haji Mastan in 1980 who started the commemoration of the Koregaon-Bhima battle.

Interestingly, as per records, it was about five decades ago in 1927 that Dr BR Ambedkar first visited the site to commemorate the event at a time when Haji Mastan was less than one year old.

Ekbote, the leader of the Samast Hindu Aghadi, was made accused in the riots after a woman identified as Anita Sawale, member of the Bahujan Republican Socialist Party, registered a complaint against him and Sambhaji Bhide, leader of the Shiv Pratishthan Hindustan, for rioting at Koregaon-Bhima on January 1st, 2018. Ekbote and Bhide have been charged under Sections 307 (attempt to murder), 147 (punishment for rioting), 148 (rioting, armed with deadly weapon), 149 (unlawful assembly), 295A (deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings or any class by insulting its religion or religious beliefs), 436 (mischief by fire or explosive substance with intent to destroy house, etc.), and 435 (mischief by destroying or moving, etc., a landmark fixed by public authority mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage) of the Indian Penal Code and relevant sections of the Arms Act and the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act.

In the affidavit, Ekbote said, “It was the infamous smuggler Haji Mastan who started the commemoration of Koregaon-Bhima battle near Vijay Stambh (Victory Memorial) in 1980 and not Dr BR Ambedkar … I have studied the biography of Dr Babasaheb Ambedkar and according to what I have studied, fighting from British side (referring to the Battle of Koregaon-Bhima fought between the forces of Peshwa and British in 1818) was never a matter of pride for him. The commemoration of the battle at Vijay Stambh was started by Haji Mastan and not Dr Ambedkar. Because of the encouragement given by Haji Mastan to this commemoration, it gradually became a big event. This commemoration was done to create a divide in the society. Now the participation of Naxals have also increased in this program.”

A section of Ekbote's affidavit.

Ekbote further said in his affidavit that some “Naxalites and Leftists” who didn't have public support started a “Prerna march” (Prerna march yatra) from December 23, 2017, to mobilise people for the celebration of the 200th anniversary of the battle. He said while that was the declared intention, it was actually used to create a divide on the basis of caste lines in Maharashtra. He claimed the entire event of Elgar Parishad at Shaniwarwada was organised by “Urban Naxals” and no Ambedkarite was involved in it.

Countering this, noted historian Hari Narke says, “As a student of history, there is important evidence which clearly states that Dr Ambedkar visited the victory memorial for the first time in 1927, and started celebrating the festival of Koregaon-Bhima battle in that year. That same year, he started the Mahad revolution for Dalits who were not allowed to drink water from the lakes in Mahad region of Raigad district.”

Narke adds, "The year Dr Ambedkar visited [that] victory memorial at Koregaon-Bhima on January 1, 1927, Haji Mastan was around nine or 10 months old as he was born in March 1926.”

Narke published a biography of Dr Ambedkar which was commissioned by the government of Maharashtra. He says, “Volume 22 of the book Dr Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches is a photobiography and an official government publication. In this book, this evidence is noted and you can see his photograph along with others while he visited the victory memorial at Koregaon-Bhima on January 1st, 1927. There is a pictorial and written evidence of this incidence." The photo accompanying this story is one such example.

Newslaundry repeatedly tried to contact Milind Ekbote. However, he was unavailable for comment.

Newslaundry also contacted V Palnitkar, secretary of the Koregaon-Bhima Judicial Commission for comment. Palnitkar said, “We have just collected the affidavits from many people, and are going to examine them one by one. We are also going to examine the claims made by Milind Ekbote in his affidavit.” Nearly 365 affidavits have been filed by the state government, individuals and organisations till date in the case.
.............................................
https://www.newslaundry.com/2018/12/06/did-gangster-haji-mastan-start-the-tradition-of-bhimakoregaon-commemoration
FEATURED REPORTS
By Prateek Goyal | Dec 6, 2018 

संतती नियमनाच्या लोक चळवळीचे पहिले प्रवर्तक




देशाच्या खांद्यावर लोकसंख्येचे अवजड ओझे - एकाच अपत्यावर थांबा असे डॉ. बाबासाहेबांनी 1938 मध्येच सांगितले होते.
आज रोजी भारताची लोकसंख्या 135 कोटी 42 लक्ष 94 हजार 272 आहे. जगातली अवघी 2 टक्के भुमी असलेल्या भारतात जगातली 18 टक्के लोकसंख्या राहते. हे असेच चालू राहिले तर हा देश नजिकच्या भविष्यात कोलमडून पडेल. 1930 च्या दशकात लोकसंख्येच्या विस्फोटाचा हा धोका ओळखून संतती नियमनाची लोक चळवळ देशात सर्वप्रथम उभी करणारे पहिले नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत.
1937 सालच्या ब्रिटीश भारतातील "स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या" निवडणुक जाहीरनाम्यात बाबासाहेबांनी संतती नियमनाच्या कायद्याचे अभिवचन दिले होते.
ते त्यांनी 10 नोव्हेंबर 1938 रोजी पुर्ण केले. त्यांच्या पक्षाच्या वतीने मुंबई विधीमंडळाच्या अधिवेशनात संतती नियमन विधेयक सादर करण्यात आले.
[ पाहा- मुंबई विधीमंडळ चर्चा, खंड, 4, भाग 3, पृ.4024 ते 38 ]
स्वतंत्र मजूर पक्षाचे आमदार पी.जे.रोहम यांनी सादर केलेले हे विधेयक डॉ. बाबासाहेबांनी तयार करून दिलेले होते. रोहम यांनी केलेले भाषण मराठीत होते.
जन्मदर महत्वाचा नसून पोषणदर महत्वाचा आहे.
पुरस्कार आणि शिक्षा पद्धतीद्वारे कुटूंब नियोजन मोहीम चालवा,
सरकारतर्फे सर्व विवाहीतांना कुटुंब नियोजनाची साधने मोफत पुरवा,
शस्त्रक्रियेसाठी प्रोत्साहन द्या,
मुलं किती असावीत आणि कधी होऊ द्यावीत याचा निर्णय पत्नीला घेऊ द्या,
स्त्रियांच्या आणि बालकांच्या आरोग्याची हमी द्या,
प्रगत देशांच्या तुलनेत भारत खूप मागे असताना, याच वेगाने लोकसंख्या वाढली तर भारत संकटात सापडेल.
गुणवत्तापुर्ण शिक्षण, आरोग्य, पोषण आहार, निवारा, घरं, रोजगार आणि आनंदी जीवनमान प्रत्येक मुलामुलीला मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे.
भारतात जास्त मुलं जन्माला घालणं हा राष्ट्रीय गुन्हा ठरवला पाहिजे,
हे बाबासाहेबांचे द्रष्टे विचार आजही कालसुसंगत नी मार्गदर्शक आहेत.
प्रगत देशातील दरडोई Consumption आणि भारतातली अपुरी उपलब्धता सांगताना डॉ. बाबासाहेब, दूध, मटण, फळं, साखर, गहू, भाजीपाला, यांची सरळ आकडेवारीच देतात.
दुर्दैवाने त्यावेळच्या हिंदू महासभा, मुस्लीम लिग, काँग्रेस, अगदी कम्युनिष्ट या सार्‍यांनीच या बिलाला विरोध केला.
परिणामी ते फेटाळले गेले.
80 वर्षांपुर्वी या बिलाचे स्वागत करणारे फक्त दोघेच द्रष्टे लोक भारतात होते.
समाजस्वास्थकार प्रा.र.धो.कर्वे आणि जे.आर.डी. टाटा. कर्व्यांनी समाजस्वास्थमधून या विषयावर जागृती चालवली होती. त्यांच्यावर सनातन्यांनी अश्लीलतेच्या नावाखाली खटले भरले तेव्हा त्यांचे वकीलपत्र घेऊन बॅरिस्टर बाबासाहेब त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले.
कुंटुंब नियोजन बिल फेटाळले गेले तरी 10 डिसेंबरला [1938] डॉ. बाबासाहेबांनी मुंबईत युवक परिषद घेऊन एकाच अपत्यावर थांबा असा सल्ला युवकांना दिला.
1952 सालच्या निवडणुकीतही आपल्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी कुटूंब नियोजनाचे वचन दिलेले होते.
डॉ.बाबासाहेब : शेतकर्‍यांचे सच्चे मित्र
शंभर वर्षांपुर्वी म्हणजे १९१८ साली डॉ. बाबासाहेबांनी शेतीवर "स्माल होल्डींग्ज इन इंडीया" हा शोधग्रंथ लिहिला होता. त्यात त्यांनी शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्या सोडवण्याचा मार्ग सांगितला होता.
1. शेतकरी निरक्षरता व अन्य कारणांनी कुटुंबनियोजन करीत नाहीत त्यामुळं होणारी जास्त मुलं आणि मग शेतीचे होणारे वाटे म्हणजे तुकडे यातून उभे राहणारे अनेक प्रश्न यांची चर्चा त्यांनी केली होती. तुकडेबंदीचा मार्ग सांगुन त्यांनी अशी शेतं एकत्र करून शेतकर्‍याला एका ठिकाणी दिल्यास शेती करणं सोयीचं होईल असं सुचवलं. पुढं स्वतंत्र भारतात असा जमीन एकत्रीकरणाचा कार्यक्रम राबवला गेला.
2. बाबासाहेब म्हणतात, मुख्य समस्या आहे शेतीवर वाढणार्‍या बोजाची. शेतीवर ज्याकाळात 80 टक्के लोक अवलंबून होते तेव्हा ते म्हणतात यातले 60 टके लोक इतर क्षेत्रात हलवले पाहिजेत. शेतीवर वाढणारा बोजा कमी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपली मुले शेतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना व्यापार, उद्योग, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घातले पाहिजे.
3. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा ही त्यांची मुख्य शिफारस आहे. त्यामुळं उद्योगाला जशी शासकीय मदत मिळते तशी शेतीला मिळेल.
4. शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत यासाठी शासकीय धोरणं आखली जावीत.
5. शेतीला 24 तास आणि 365 दिवस सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे असं ते म्हणतात.
6. शेती आधुनिक पद्धतीनं करायला हवी. शेतीला जोडधंदे, पुरक उद्योग, दुध, अंडी, लोकर आदींची जोड द्यायला हवी.
असें झालं नाही तर शेतकरी संकटात सापडेल आणि त्याला जगणं मुश्कील होईल अशा इशारा त्यांनी 100 वर्षांपुर्वी दिला होता हे त्यांचे द्रष्टेपण होते. आज आपल्या देशात शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या करीत आहेत. बाबासाहेब 100 वर्षांपुर्वी जणू काही हा इशाराच देत होते.
त्यांनी कुलाबा [आताचा रायगड] जिल्ह्यात शेतकरी समुदायाची आंदोलनं संघटित केली. विधीमंडळावर शेतकर्‍यांचे मोर्चे काढले.
त्यांच्या "स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे" त्यांनी मुंबई विधीमंडळात जमीनमालक खोतांविरुद्ध विधेयक आणून फार मोठे जनआंदोलन उभारलं होतं. त्या चळवळीमुळंच पुढं कुळकायदा आला आणि शेतकरी समुहांना जमीन मालकी मिळाली. शेतीसाठी पुरेशा पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांनी १९४२ ते १९४६ या काळात केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार पुढे आणला. दामोदर, महानदी, कोसी नदी, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणि विजनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतले.
देशात जलसाक्षरता आणि उर्जा साक्षरता निर्माण करण्यासाठी ते झटले.
आज राज्यात जेव्हा भीषण दुष्काळ पडतो, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते, अशावेळी वीज आणि पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना सगळ्याच जातीधर्माच्या मंडळींना बाबासाहेबांचा हा काळाच्या पुढचं बघणारा आवाका चकीत करून जातो.
डॉ. बाबासाहेब हे आज सामाजिक न्यायाचं प्रतिक बनलेले आहेत. खरंतर ते सच्चे शेतकरी मित्र होते आणि सर्वांना कसायला जमीनी मिळायला हव्यात अशी त्यांची भुमिका होती. त्यासाठी खाजगी जमीनमालकी रद्द करून सर्व जमीनी सरकारच्या मालकीच्या कराव्यात असा त्यांचा आग्रह होता.
- प्रा.हरी नरके
युवा किसान, गुरूवार दि. ६ डिसेंबर २०१८