Monday, January 7, 2019

गरिबांना आर्थिक आधारावर १० % आरक्षण

राज्यघटनेमध्ये दुरूस्ती करून उच्चवर्णीय गरिबांना १०% आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधिशांच्या सर्वोच्च घटनापिठाने दिलेल्या निकालानुसार घटनेच्या मुलभूत रचनेत बदल करता येत नाहीत. समता हे मूल्य घटनेच्या मूळ चौकटीचा भाग आहे. सर्वांना समतेचा समान अधिकार हे मूळ सुत्र आहे. आरक्षण हे सामाजिक अन्याय दूर करण्यासाठी, प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केलेला अपवाद आहे.अपवाद हा नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही.
६० % आरक्षण हे समतेच्या तत्वाचे उल्लंघन असल्याने ही तरतुद रद्द होईल. केंद्र सरकारने आज उच्चवर्णीय समाजातील गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. गरीब मग ते कोणत्याही जातीधर्मातले असोत, त्यांच्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा यांची व्यवस्था व्हायलाच हवी. मात्र चुनावी जुमल्याद्वारे त्यांच्या भावनांशी खेळणे योग्य नाही.
जे न्यायालयात टिकणार नाही असे आरक्षण उच्चवर्णीय गरिबांना देणे ही त्याची चेष्टाच होय. आरक्षणाचा पाया जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही भुमिका आग्रहाने मांडणारांची संख्या वाढते आहे.
आर्थिक निकषावर आरक्षण याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे झालेले आहे.
१] २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ते "घटनाविरोधी" ठरवले व रद्द केले हे आपणास माहित आहे काय?
२] पुन्हा आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्ती केली तरी ती संविधानाच्या मुळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.
३] आरक्षण हा गरिबीहटावचा कार्यक्रम नाही. तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधीत्व डावलले गेलेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.
४] सर्व समाजातील गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.
पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत.
"बीपीएल" अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गरिबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे.
पण ते देण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही.
संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ तरतुदीखालील संरक्षण न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे "आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी" असली गत.
५] घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. [पाहा : संविधान सभा वृत्तांत, खंड, १ ते १२, ईंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.]
६] आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.
७] आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातली राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्‍या {ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण ] आरक्षणाला घटनेने कलम ३३४ द्वारे दहा वर्षांची मुदत दिलेली आहे.ती वाढवित नेत आत्ता ती सत्तर वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत केलेली आहे.मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षण कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही.
ते तात्पुरतेच आहे.
मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.
८] जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते. जातीवरून दलित,आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. काट्याने काटा काढणे, ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते याचा विसर पडता कामा नये. [ पाहा: संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. ७०१-०२]
९] उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.
१०] वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असणारे लोक या देशात सुमारे ९८% असावेत. याचा अर्थ या ९८% लोकांना दहा टक्के आरक्षण देणे ही सवलत आहे की फसवणूक? आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसऊन सुमारे ३५ कोटी लोक आयकर बुडवतात. अवघे ५ कोटी २९ लाख लोक आयकर देतात.
आर्थिक निकषांवर आरक्षण घेण्यासाठी १३० कोटींपैकी १२९ कोटी लोकांची रांग लागेल आणि अशा रांगेत खर्‍या गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.
११] आज ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांनाही अंतर्गत आचारसंहिता लावली पाहिजे असे माझे मत आहे. एकाच कुंटुंबाने किती पिढ्या आरक्षण घ्यावे यावर बंधने असली पाहिजेत. तरच इतर दुबळ्यांना न्याय मिळेल.
१२] खाजगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे. अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खाजगीकरणात जातील.
सैन्यात आरक्षण नाहीच.
१३] जात वडीलांची मिळते. आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ मिळत नाहीत.
आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मुर्ती आदींच्या मुलांनी जर उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय. आम्हाला स्वत:चे उत्पन्न कुठेय? असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.
प्रा.हरी नरके, ७ जानेवारी २०१९