काल सागर दामोदर सारडा प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत मोठा निकाल दिलेला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांनी लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला दिलेल्या १० % आरक्षणाच्या जागांसाठी अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र हे पात्र नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालय या निकालात म्हणते.
हा निकाल ६५% समाजघटकांवर अन्याय करणारा असल्याने केंद्र सरकारने या निकालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे फेरविचार याचिका दाखल करायला हवी.
याचा अर्थ अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र मधील लोक गरिब नसतात असा सर्वोच्च न्यायालय घेत असून वस्तुस्थिती नेमकी याच्या उलट आहे.
बिझनेस स्टॅंडर्ड आणि इकॉनॉमिक टाइम्स यांचे सर्वेक्षण सांगते की देशातील गरिब वर्गात अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र यांचा भरणा सर्वाधिक आहे.
आर्थिक निकषांवरील कमकुवत गटाची प्रमाणपत्रे मिळवणे सोपे असते. तलाठी/मालक आणि तहसीलदार यांच्याकडून मिळवलेले प्रमाणपत्र त्यासाठी पुरेसे असते तर अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र यांचे प्रमाणपत्र मिळवणे, त्याची पडताळणी करून घेणे हे वेळखाऊ आणि किचकट तसेच खर्चिक असते.
या वर्गासाठी जरी जात/जमातवार आरक्षण असले तरी यामुळेच ते निष्फळ ठरते.
-प्रा.हरी नरके, ६ जून २०१९
No comments:
Post a Comment