tag:blogger.com,1999:blog-46290599954191711162024-03-14T05:46:31.250-02:30प्रा. हरी नरकेProf. Hari Narke प्रा. हरी नरकेProf. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.comBlogger941125tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-49491430622421952092021-12-12T13:09:00.002-03:302021-12-12T13:09:20.334-03:30राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा गेल्याने ओबीसी संकटात-- प्रा. हरी नरके<p>सर्वोच्च न्यायालयाच्या विकास किसन गवळी निकालाने [४/३/२०२१रोजी] रद्द केलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले ओबीसींचे २७% आरक्षण राज्य सरकारने वटहुकुम क्र. ३/२०२१ द्वारे पुनरप्रस्थापित केले होते. राहूल रमेश वाघ [धुळे] यांच्या याचिकेवर ६ डिसेंबरला निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मविआ सरकारचा हा अध्यादेश स्थगित केलेला आहे. त्यामुळे सध्या चालु असलेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुका व दोनेक महिन्यात येणार्या पुणे, मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक या मिनी विधानसभा मानल्या जाणार्या महानगरपालिका तसेच जिल्हापरिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण असणार नाही. मंगळवारी नुकताच राज्य निवडणुक आयोगाने तसा आदेशही लागू केलेला आहे. ओबीसींचे पंचायत राज्यातील हे राजकिय आरक्षण अशारितीने पुन्हा संकटात का सापडले आहे?</p><p><br /></p><p>श्री. वाघ यांच्या याचिकेवरचा हा ताजा निकाल सहा पृष्ठांचा असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा वटकुहुम स्थगित करण्यामागची कायदेविषयक भुमिका स्पष्ट केलेली आहे. त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे- ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राज्यात १९९४ साली प्रथमच देण्यात हे ओबीसींचे राजकिय आरक्षण कृष्णमुर्ती [२०१०] निकालाने वैध ठरवण्यात आले होते. मागास प्रवर्गाला घटनेच्या २४३ व्या कलमात दुरुस्ती करुन हे आरक्षण देण्याचे श्रेय राजीव गांधी व नरसिंहराव यांचे आहे. महाराष्ट्रात हे आरक्षण ५६००० ओबीसी व भटक्यांना मिळू लागले होते ते शरद पवार व छगन भुजबळ यांच्यामुळे. संपुर्ण देशात या आरक्षणाचे लाभार्थी ११ लाख इतके असुन ते सगळेच सर्वोच्च न्यायलयाच्या एका फटक्यात पदं गमावून बसलेत. त्यात त्यांचा दोष काहीच नाही. ओबीसी आरक्षण वैध असताना आरक्षित पदं कशी काय गेली? तर पाच न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने २०१० साली ह्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना तीन कसोट्यांचे पालन करणे बंधनकारक ठरवले होते. त्याचीच आठवण गवळी व वाघ निकालपत्रात न्यायमुर्ती ए.एम. खानविलकर व न्या. सी. टी. रविकुमार यांनी राज्य सरकारला करुन दिलेली आहे. यातली पहिली कसोटी म्हणजे या समाजघटकाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, आरोग्य विषयक मागासलेपण सिद्ध करणारी आकडेवारी जमा करुन त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाकडून शिफारशी घेणे. दुसरी ओबीसी-भटक्यांचे प्रतिनिधित्व सिद्ध करणे व तिसरी कसोटी म्हणजे अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व हे समाज घटक या सर्वांची आरक्षणे एकत्र केली तर ती संख्या ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे. राज्य व केंद्राने ही अनुभवजन्य आकडेवारी जमवायची होती त्यात हे दोघेही कुचकामी ठरलेत. </p><p><br /></p><p>मविआ सरकारचा सदर अध्यादेश ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करीत असला तरी मागास प्रवर्गाला सरसकट २७ % आरक्षण तो देतो आणि त्यासाठी मागासपण व प्रतिनिधित्व सिद्ध करणारी [आकडेवारी] माहिती आयोगाकडून घेत नाही. इंपिरिकल डेटा जमा करण्याचे हे काम राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे २९ जून २०२१ ला सोपवले असले तरी त्याचा अहवाल येईपर्यंत हा वटहुकुम काढायला नको होता असे न्यायालय म्हणते. थोडक्यात डेटा नाही तर आरक्षण नाही अशी न्यायालयाची कडक भुमिका आहे. ठाकरे सरकार हा डेटा तीन पद्धतीने मिळवू शकते.</p><p><br /></p><p>[१] मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या लोकसभेतील ठरावानुसार ओबीसींची सामाजिक-आर्थिक- जात जनगणना २०११ केली होती. ही स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच होत होती. त्या ठरावामागे छगन भुजबळ यांनी तत्कालिन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांच्यामार्फत सर्वपक्षीय १०० खासदार उभे केले होते. हा डेटा जमवला पण तोवर २०१४ साली मोदी सरकार आले. गेली सात वर्षे हा डेटा मोदी राज्यांना देत नाहीयेत. आजवर १८ राज्यांनी तो मागितला त्यात भाजपची सत्ता असलेलीही राज्ये आहेत पण मोदी सरकार सर्वांनाच नकार घंटा वाजवित आहे. ही आकडेवारी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून ती जमवण्यासाठी भारत सरकारचे पाच हजार कोटी रुपये खर्ची पडलेले आहेत. उद्धव ठाकरे व अजित पवार पंतप्रधान मोदींना दिल्लीत जाऊन भेटले व डेटाची लेखी मागणी केली. या आधी राज्यात देवेंद्र फडणविस सरकार असताना त्यांनी स्वत: १ ऑगष्ट २०१९ रोजी भारत सरकारला पत्र लिहून हा डॆटा मागितला होता. त्यांच्या काळात अशी वीस पत्रे लिहिली गेली पण मोदींनी या पत्रांना केराची टोपली दाखवली.</p><p><br /></p><p>२] राज्यांनी मागूनही मोदी सरकार हा तयार ओबीसी डेटा देत नाही. २०२१ च्या नव्या जनगणनेतही तो जमवणार नाही असे लोकसभेला त्यांनी सांगितले आहे. म्हणजे डॆटा अभावी ओबीसी आरक्षण कायमचे जावे यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. कारण मोदी सरकार सामाजिक न्यायविरोधी आहे. डेटा द्या अशी विनंती करून राज्यं थकली. सर्वोच्च न्यायालयात मविआ सरकारने तशी याचिकाही दाखल केली. त्याच्यावर मोदी सरकार वेळकाढूपणा करीत बसलेय. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला तसा आदेश द्यावा ही राज्याची मागणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यान ओबीसी डेटा नाही तर आरक्षण नाही असा निकाल याच न्यायालयाने दिलेला आहे. मला भारतीय न्यायसंस्थेविषयी आदर आहे. न्यायसंस्था नि:पक्षपाती असायला हवी असे राज्यघटना सांगते. जातीचे भांडवल पाठीशी असणाऱ्यांना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजाला मोदी सरकारने दिलेल्या १०% [ EWS ] आरक्षणाची गेल्या ३ वर्षात सुनावणी घेतली गेलेली नाही. नरसिंहराव सरकारने दिलेले हेच आरक्षण १६/११/१९९२ ला नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने रद्द केलेले होते. आत्ताही गुजरात व मद्रास हायकोर्टानी हे आरक्षण रद्द केलेले आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. हा न्यायालयाचा अधिकार असला तरी केवळ न्याय होणे पूरेसे नाही, तर तो झालाय असे जनतेला वाटले पाहिजे. मराठा व ओबीसी आरक्षणाचे निकाल तातडीने येतात. पण आर्थिक दुर्बलांना दिलेल्या या १०% आरक्षणाची छाननी अद्याप होत नाही हे अनाकलणीय आहे.</p><p><br /></p><p>मोदी २०११ च्या सा-आ-जा- जनगणेचा हाच डॆटा रोहिणी आयोगाला देतात. त्याद्वारे ओबीसीचे तुकडे पाडले जातात. रोहिणी आयोगाचे पहिले पदसिद्ध सदस्य जनगणना आयुक्त सुरेश जोशी हे आहेत. त्यांच्या ताब्यात हा ओबीसी डॆटा आहे. त्यामुळे रोहिणी आयोगाल ही माहिती दिलीच नाही हा भाजपाचा दावा फोल ठरतो. ह्या ओबीसी डेटाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या अरविंद पनगारिया समितीवर मोदींनी ५ वर्षात एकही सभासद नेमला नाही. दररोज अठरा तास काम करणार्या पंतप्रधानांना त्यासाठी अद्याप वेळ मिळलेला नाही. त्यामुळे समितीची एकही बैठक झाली नाही. असे याच सरकारने संसदेला सांगितलेय. त्यामुळे या दीड टक्का चुका दुरुस्त केल्या गेलेल्या नाहीत. नेहमीच्या दशवार्षिक जनगणनेत १० टक्के पर्यंतच्या चुका असल्या तरी ती आकडेवारी प्रमाण मानली जाते पण ओबीसीच्या या आकडेवारीत अवघ्या दीड टक्के चुका असुनही ती आकडेवारी मात्र ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी वापरायला अयोग्य असल्याचे मोदी सरकार सांगते. त्यांचे हे वागणे ढोंगीपणाचे आहे. </p><p><br /></p><p>तिसरा मार्ग म्हणजे राज्य सरकारने स्वत: राज्य मागासवर्ग आयोगामर्फत हा इंपिरिकल डेटा जमवणे. या सरकारने त्याकामातले मोलाचे नऊ महिने वाया घालवलेले आहेत. यामागे राज्य सरकारमधील निव्वळ समन्वयाचा अभाव आहे कि राजकिय इच्छाशक्तीचा? गेले पाच महिने आयोगाला ह्या कामासाठी आवश्यक तो निधी,यंत्रणा, कार्यालय व कर्मचारी का दिले गेले नाहीत याचे उत्तर ठाकरे-पवार सरकारमधील विजय वडॆट्टीवार, एकनाथ शिंदे व हसन मुश्रीफ या तीन मंत्र्यांनी जनतेला दिले पाहिजे.</p><p><br /></p><p>ओबीसींवरील हे संकट मानवनिर्मित असून ते उद्भवण्यामागे " युथ फॉर इक्वालिटी," "सेव्ह मेरिट - सेव्ह नेशन", श्री. गवळी, श्री. वाघ हे लोक असले तरी त्यांचे सुत्रधार मात्र आरक्षणमुक्त भारतवाले रा. स्व. संघ, भाजपा, मोदी व फडणवीस आहेत. त्यांना मुळात राज्यघटनेतला सामाजिक न्यायाचा अजेंडाच मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही दिले होते पण न्यायालयाने काढून घेतले असा देखावा करता यावा असे "गेम" संगनमताने केले जात आहेत का? या निकालाचे दुसरे अपश्रेय मविआ सरकारचेही आहेच. उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारमधील बहुजन कल्याण खाते, ग्रामीण विकास खाते, नगरविकास खाते आणि विधी व न्याय खाते या चौघांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. एक दुसर्याकडे बोट दाखवित नामानिराळे राहत आहेत. तुमचा खेळ होतो पण दुबळे, असंघटित इतर मागासवर्गीय व भटके विमुक्त यांचा घटनात्मक हक्क हिरावला जातो याचे सोयरसुतक त्यांना नाही.</p><p><br /></p><p>हा अध्यादेश काढण्याचा हट्ट विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा होता. त्यांचा हा बदसल्ला मविआ सरकारने मान्य का केला? त्यामुळे हे सरकार तोंडघशी पडले आहे. आज भाजपची सत्ता जाऊन २ वर्षे झाली तरी अधिकारी फडणविसांचेच हुकुम ऎकतात. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबत २ सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या होत्या. त्या दोन्हीही फडणविसांनी खिशात घातल्या. तिन्ही सरकारी पक्ष आणि बाकीचे छोटेमोठे पक्ष फडणविसांच्या हो ला हो भरीत होते. विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत फडणवीसांनी बैठका घेतल्या. या वटहुकूमांचे शब्दांकन वकील देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. </p><p><br /></p><p>मविआ सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी नाफडे वकील यांची नियुक्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची बाजू ते प्रभावीपणे मांडू शकले नाहीत. त्यांना या विषयाची माहिती देणारे मंत्रालयातले संबंधित खात्यांचे अधिकारी व या वकिलांचा अर्धवट युक्तीवाद यांची शिक्षा मागास समाजाला भोगावी लागत आहे. </p><p>आरक्षणमुक्त भारताचे स्वप्न उरी बाळगणारे संघ-भाजपावाले सराईत खोटारडे नी दुटप्पी आहेत. अध्यादेश काढायला राज्य सरकारला फडणविस भाग पाडणार आणि तो फेटाळला गेला की लगेच त्या अध्यादेशाची होळी करीत "ओबीसी के सम्मानमे भाजपा मैदानमे" म्हणत ठाकरे सरकारविरुद्द आंदोलनही करणार. ही सगळी केविलवाणी नौटंकी ओबीसी मतपेढीसाठी चालू असल्याचे सुबुद्धजनांना कळून चुकलेय.</p><p> </p><p>हा अध्यादेश अपुरा असल्याने तो न्यायालयात टिकणार नाही हे मी मिडियासमोर बोललो होतो, वर्तमानपत्रात तसे लिहिलेही होते. </p><p>एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ व विजय वडेट्टीवार यांचे ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्याचे काम निष्प्रभ ठरलेले आहे. त्यांनी राज्य मागास वर्ग आयोगाला ना निधी दिला, ना जागा दिली, ना कर्मचारी दिले, परिणामी इंपिरिकल डेटाचे काम गेली ५ महिने ठप्प आहे. शेजारच्या छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश व बिहार सारख्या ओबीसी जनगणनेत पुढे असलेल्या इतर राज्यांकडून मविआ सरकारने पाहिजे तर प्रशिक्षण घ्यावे.</p><p>मागास वर्ग आयोग स्वायत्त आहे. अर्धन्यायिक आहे. त्याला सरकारचे मंत्री वा अधिकारी आदेश देऊ शकत नाही याचे त्यांना भान नाही असे पत्रव्यवहारावरुन दिसते. आयोगाला याकामासाठी जो निधी द्यायचा आहे, त्यातले ७५ टक्के सरकारी कर्मचार्यांच्या मानधनापोटी खर्ची पडणार आहेत. न्यायालयाने वॉर्डनिहाय २८ हजार ग्रामपंचायतींचा सखोल सर्व्हे करायला सांगितला असताना थातुरमातुर पाहणी करुन तसा अहवाल सरकारला पाठवा असे आयोगाला सांगितले जाते. असा अहवाल न्यायलयात टिकणार नाही व सरकार पुन्हा तोंडघशी पडेल. हा तात्पुरत्या मलमपट्टीचा खेळ राज्य सरकारने बंद करावा. ओबीसी त्याची शिक्षा भोगत आहेत. ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण पुन्हा एकदा गेलेले आहे. हे अजाणता होते की संगनमताने? </p><p>मराठा आरक्षणाच्या समन्वयासाठी जशी अशोक चव्हाण समिती आहे तशी एक समिती स्थापन करुन या चारही खात्यांची ओबीसी इंपिरिकल डेटाची कामे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:कडे घ्यावीत. विद्युतवेगाने काम करीत जानेवारी २०२२ पर्यंत हा इंपिरिकल डॆटा जमवावा. तरच हे आरक्षण फेरप्रस्थापित होईल. बुद्धीभेदाच्या आणि नौटंकीच्या खेळात पटाईत असलेले मोदी-फडणवीस ओबीसी आरक्षण घालवण्याचे स्वत:चे कारस्थान दडवून राज्यसरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचीत ओबीसींची सहानुभुती मिळवतील आणि ओबीसी मतपॆढी स्वत:कडे खेचून घेतील.</p><p>- प्रा. हरी नरके,</p><p>[लेखक राज्य मागास वर्ग आयोग व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे यांचे माजी सदस्य आहेत. ]</p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-66717246723143043912021-12-12T13:06:00.006-03:302021-12-12T13:06:47.458-03:30ओबीसी राजकीय आरक्षण कोणामुळे गेले? - प्रा. हरी नरके<p>सोमवार दि. ६/१२/२०२१ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यात ओबीसींना २७ % राजकीय आरक्षण देणारा ३/२०२१ हा वटहुकुम स्थगित केला. याचा अर्थ मिनी विधानसभा मानल्या जाणार्या आगामी महानगरपालिका व जिल्हापरिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण असणार नाही. हे नष्ट करण्याचे पाप कुणाचे आहे?</p><p>या पापाचे पहिले मानकरी आहेत रा.स्व. संघ, भाजपा, मोदी, फडणवीस आणि याचिकाकर्ते भाजपाचे जळगावचे सरचिटणीस राहुल रमेश वाघ.</p><p>दुसरे माप ठाकरे-पवार { मविआ} सरकारमधील बहुजन कल्याण खाते, ग्रामीण विकास खाते, नगरविकास खाते व विधी व न्याय खाते या चौघांच्या पदरात घालणे भाग आहे. </p><p>हा अध्यादेश काढण्याचा सल्ला, आग्रह आणि हट्ट विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा होता. ते लाख या सरकारला बदसल्ला देत होते, पण त्यांचा हा सल्ला मविआ सरकारने मान्य का केला? त्यामुळे हे सरकार तोंडघशी पडले आहे. आज भाजपची सत्ता जाऊन २ वर्षे झाली तरी सरकारी बाबू फडणविसांचेच हुकुम ऎकतात. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबत २ सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या होत्या. त्या दोन्हीही फडणविसांनी खिशात घातल्या. तिन्ही सरकारी पक्ष आणि बाकिचे ४८ छोटेमोठे पक्ष फडणविसांच्या हो ला हो भरीत होते. अशी काय मजबुरी होती या ५२ पक्षांची? याचे उत्तर आतातरी हे पक्षनेते देणार आहेत का? </p><p>वटहुकुम काढण्याचा हा बदसल्ला देऊनच फडणविस थांबले नाहीत तर त्यांनी हा हट्ट आणि हेका लावून धरला. विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत फडणवीसांनी बैठका घेतल्या. या वटहुकूमांचे शब्दांकन वकील देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. सर्वोच्च न्यायलयात मविआ सरकारने यासाठी नफडेवकील नेमले तेही फडणवीस यांची शिफारस होती म्हणून. ते वकिल सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची भुमिका समजाऊन सांगण्यात सपशेल नापास ठरले. तसे या आदेशात न्यायालयाने नमूद केलेले आहे.</p><p>आरक्षणमुक्त भारताचे नेतृत्व करणारे संघ-भाजपावाले सराईत खोटारडे नी दुटप्पी आहेत. त्याचा पुरावा हा की ह्या वटहुकुमाला आव्हान दिले ते राहूल रमेश वाघ भाजपचे आजही पदाधिकारी आहेत. त्यांची मोदी, फडणवीस, गिरीश महाजन यांच्याशी सलगी असल्याचे फोटो सोबत जोडले आहेत. म्हणजे अध्यादेश काढायला हेच भाग पाडणार आणि तो फेटाळला जावा यासाठी न्यायलयात याचिकाही हेच करणार. पुन्हा ठाकरे सरकारविरुद्द आंदोलन करायला मोकळे. </p><p>हा अध्यादेश टिकणार नाही हे मी तो काढला त्याचदिवशी मिडियासमोर बोललो होतो, वर्तमानपत्रात लिहिलेही होते. त्यात अनपेक्षित काहीही नाही. हा अध्यादेश अपुरा असल्याचे न्यायालय आपल्या ६ पानी आदेशात म्हणते. कृष्णमुर्ती निकाल [२०१०] आणि गवळी निकाल [४ मार्च २०२१] या दोन्हींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रीपल टेस्ट करायला [ त्रीसुत्रीचे, ३ कसोट्यांचे पालन करायला ] सांगितलेले आहे. हा अध्यादेश फक्त २ कसोट्या पाळतो, पण ओबीसी डेटा जमवण्याच्या कामात कमी पडतो असे न्यायालय म्हणते. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणे, अनुसुचित जाती व जमातीला देऊन झाल्यानंतर ५० टक्क्यांमधून जे शिल्लक राहिल तेव्हढेच आरक्षण ओबीसींना देणे या त्या दोन कसोट्या होत.</p><p>मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या ठरावानुसार ओबीसींची सामाजिक-आर्थिक- जात जनगणना २०११ केली. ही स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच होत होती. त्या ठरावामागे छगनराव भुजबळ यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री व एनसीपी सुप्रिमो शरद पवारांच्यामार्फत १०० सर्वपक्षीय खासदार उभे केले होते. डेटा जमला पण तोवर मोदी सरकार आले. गेली सात वर्षे हा डेटा मोदींनी दाबून ठेवलाय. त्याच्यासाठी भारत सरकारचे रुपये पाच हजार कोटी खर्ची पडलेत.</p><p>सर्व राज्यांनी डेटा मागूनही मोदी तयार ओबीसी डेटा देत नाहीत. २०२१ च्या नव्या जनगणनेत तो जमवणारही नाहीत असे लोकसभेला त्यांनी सांगितले आहे. कारण मोदी सरकार सामाजिक न्यायविरोधी आहेत. डेटा द्या अशी विनंती करून राज्यं थकली. सर्वोच्च न्यायालयात मविआ सरकारने याचिकाही केली. त्याच्यावरचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय देत नाही. मात्र ओबीसी डेटा नाही तर आरक्षण नाही असा निकाल तेच न्यायालय झटपट देते. न्यायसंस्था नि:पक्षपाती असायला हवी. जातीचे भांडवल पाठीशी असणाऱ्यांच्या १०% EWS [ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाज ] आरक्षणाची मात्र ३ वर्षात एकही सुनावणी घेतली जात नाही. गुजरात व मद्रास हायकोर्टानी ते आरक्षण रद्द केलेले असतानाही त्याला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देत नाही. हे न्यायालयाचे वागणे क्लेशकारक आहे. न्याय होणे पूरेसे नाही, तो झालाय असे जनतेला वाटले पाहिजे. मोदी २०११ च्या सा-आ-जा- जनगणेचा हाच डॆटा रोहिणी आयोगाला देतात. त्याद्वारे ओबीसीचे तुकडे पाडले जातात. रोहिणी आयोगाचे पहिले सदस्य जनगणना आयुक्त सुरेश जोशी आहेत, ज्यांच्या ताब्यात हा डॆटा आहे. त्यामुळे रोहिणी आयोगाल ही माहिती दिली नाही हा भाजपाचा दावा फोल ठरतो. ह्या डेटाच्या अभ्यासाठी नेमलेल्या अरविंद पनगारिया समितीवर मोदी ५ वर्षात एकही सभासद नेमत नाहीत, त्यामुळे त्याची एकही बैठकच होत नाही, त्यातल्या दीड टक्का चुका दुरुस्त केल्या जात नाहीत. नेहमीच्या जनगणनेत १० टक्के चुका असल्या तरी ती आकडेवारी प्रमाण मानली जाते पण ओबीसीच्या आकडेवारीत अवघ्या दीड टक्के चुका असुनही ती आकडेवारी मात्र ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी वापरायला अयोग्य असल्याचे मोदी सरकार सांगते. हे वागणे ढोंगीपणाचे आहे. </p><p>इकडॆ मविआ शासनाच्या ४ खात्यांमध्ये समन्वयच नाही. एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ हे दोघे संबंधित मंत्री ९ महिन्यात ओबीसीबाबत चकार शब्द बोलत नाहीत. वडेट्टीवार फक्त बोलतात पण त्यांचे खात्याचे याबद्दलचे काम हलत नाही, पुढे जात नाही. राज्य मागास वर्ग आयोगाला ना निधी, ना जागा ना कर्मचारी, परिणामी ओबीसी डेटाचे काम मात्र गेली ५ महिने ठप्प आहे. </p><p>न्यायालयाचा दृष्टिकोन कठोर, केंद्र सरकार विरोधात, राज्यातला विरोधी पक्ष ओबीसी द्वेष्टा, प्रशासन आणि संबंधित खात्यांचे मंत्री निष्क्रिय, असे सगळे ओबीसीच्या मुळावर आलेले आहेत. जणूकाही मोले घातले रडाया! अधिकारी राज्य आयोगालाच आदेश देत सुटतात. आयोग स्वायत्त आहे. अर्धन्यायिक आहे ह्याचा त्यांना विसर पडतो. आयोगाला पैसे दिले जात नाहीत. आयोगाला जे पैसे द्यायचेत त्यातले ७५ टक्के सरकारी कर्मचार्यांच्या कामासाठी मानधनापोटी त्यांनाच मिळणार आहेत. पण डॆटा नको. थातुरमातुर सर्व्हे करुन जुगाड करणारा अहवाल सरकारला पाठवा असे आयोगाला सांगितले जाते. [ जो अहवाल उद्या न्यायलयात टिकणार नाही व ओबीसी त्याची शिक्षा भोगतील.] परिणामी ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण काढून घेतले जाते. हे अजाणता होते की संगनमताने? ओबीसी वर्ग जोवर जागृत होत नाहीत तोवर दुसरे काय घडणार म्हणा!</p><p>राज्य सरकारपुढे आता एकच पर्याय आहे. मराठा आरक्षण कामाच्या समन्वयासाठी जशी आशोक चव्हाण समिती आहे तशी समिती स्थापन करुन या चारही खात्यांची ओबीसी डेटाची कामे मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:कडे घ्यावीत व येत्या जानेवारीपर्यंत हा डॆटा जमवावा. जर असे झाले नाही तर ओबीसींचे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधले आरक्षण ५ वर्षासाठी गेले म्हणून त्याची जबाबदारी स्विकारावी. ओबीसी मतदार या तिन्ही पक्षांपासून दुरावतील व ओबीसी द्वेष्ट्या भाजपाच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडून आपली कत्तल करणारानांच [भाजपालाच] मतदान करतील हे लक्षात ठेवावे.</p><p>- प्रा. हरी नरके,</p><p>[लेखक राज्य मागास वर्ग आयोग व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे माजी सदस्य आहेत. ]</p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-11885279949514940282021-12-01T08:35:00.001-03:302021-12-01T08:35:11.184-03:30 अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन कायम वादग्रस्त का ठरते? - प्रा. हरी नरके<p><br /></p><p>१९९६ साली आळंदीला भरलेल्या संमेलनाचा मी कार्याध्यक्ष होतो. विश्वनाथ कराड स्वागताध्यक्ष होते. शांताबाई अध्यक्ष तर लताबाई उदघाटक होत्या. मी तेव्हा मसापचा पदाधिकारी म्हणून महामंडळात काम करीत होतो. अशाप्रकारे मी महामंडळ नी आयोजक संस्था अशा दोन्ही ठिकाणी काम करीत असल्याने वाद न होता संमेलन पार पाडण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करूनही वाद झालेच. संमेलन मिळावे म्हणून अहमदनगरचे यशवंतराव गडाख नी मित्रवर्य अरुण शेवते प्रयत्नशील होते. मी मसापवर पुणे जिल्ह्यातून निवडून गेलेलो असल्याने मला आळंदीच्या बाजूने मत द्यावे लागले. त्यातनं नगरकर चिडले नी सलोख्याचे संबंध त्यांच्याबाजूने कटू झाले.</p><p>प्रकाशक म्हणून सुगावाच्या विलास वाघ यांचा सन्मान व्हावा यासाठी मी आग्रही होतो तर मसापचे जोगळेकर व्हीनस प्रकाशनाच्या पाध्येंसाठी अडून बसले होते. संमेलनात विलास वाघांचा सन्मान झाला.</p><p>दलित, आदिवासी, ग्रामीण अशा सगळ्या प्रवाहांना सामील करून घ्यावे यासाठी मी झगडत होतो, तर महामंडळाचे शंकराचार्य आपले सोवळे सोडायला तयार नव्हते. आजही त्यात बदल झालेला नाही. नेमाडे, पठारे अशा दिग्गजांना संमेलनाला बोलवावे यासाठी महामंडळ उदासीन होते. आजही असते. आपापल्या साहित्य संस्थेच्या मतदारांना संमेलनात स्टेजवर मिरवता यावे याचीच दक्षता घेण्यात सर्व गर्क असतात. बहुतेकांना उत्तम बडदास्त हवी असते, भरपूर मानधन हवे असते, गाड्याघोड्या, राहण्याची थ्रीस्टार व्यवस्था हवी असते. हा खर्च करायचा कोणी? त्यासाठी पकडा राजकारणी किंवा शिक्षण संस्था, त्याने सगळे खर्च नी साहित्यिकांची सरबराई करायची. हे लेखकराव मात्र परतफेड म्हणून राजकारण्यांनी आमच्या स्टेजवर येऊ नये असे बोलणार! हा खर्चिक मामला आटोक्यात येणे नाही. निवडणुका जशा खर्चिक झाल्या तशा भ्रष्ट झाल्या. साहित्य संमेलनाचे डोलारे मोठे झाले नी या भपक्यात साहित्यव्यवहार अंग चोरून बसू लागला.</p><p>त्यामुळे ४०० निमंत्रितांमध्ये अवघे ४ दर्जेदार नी उरलेली सुमारांची सद्दी म्हणून तेच ते वक्ते व कवी असे वर्षानुवर्षे चालुय. ज्यांना संधी मिळते ते आपल्या गुणवत्तेवर खूष असतात. ज्यांना मिळत नाही ते चडफडतात नी पुढच्या वर्षी तरी मला बोलवा म्हणून महामंडळाकडे वशीला लावतात. साहित्य आणि सांस्कृतिक व्यवस्था आहे तशीच राहते. ती बदलण्याची कुणालाच पडलेली नाही. आतातर ती उमेद कायमचीच हरवली गेलीय.</p><p>कोकण मराठी साहित्य परिषदेला मान्यता मिळावी म्हणून मी जंगजंग पछाडूनही हट्टी गं. ना. जोगळेकरांमुळे यश आले नाही. ज्यांच्यासाठी मी भांडलो व महामंडळ या मुख्य प्रवाहाशी पंगा घेतला त्याची मधुभाई व कोकण साहित्य परिषदेनेही जाणीव ठेवली नाही.</p><p>एकेका कवी आणि वक्त्यासाठी आग्रही राहून त्यांना निमंत्रित केले, पण ज्यांना बोलावता आले नाही ते संतापले नी माझ्यावर कायमचे डुख धरून बसले. ज्यांना बोलावले तेही आपल्या केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर आपण संमेलनाला निमंत्रित केले गेलोत अशी समजूत करून घेऊन आमची ओळख विसरले.</p><p>एकूण हा सारा थँक्सलेस उद्योग असतो. बहुसंख्य साहित्यिक आत्मकेंद्री, अप्पलपोटे नी आत्ममग्न असतात. (अपवाद असतात, आहेत...)</p><p>आळंदीत मुख्य मंदिराच्या अजान वृक्षाखाली महिलांना प्रवेश नव्हता. तिथला फलक काढून टाकावा व स्त्रियांना प्रवेश मिळावा म्हणून मी आळंदीतल्या महामंडळ बैठकीत अडून बसलो. तेव्हा एकट्या पूर्वाध्यक्ष नारायण सुर्वेंनी मला पाठींबा दिला, बाकी सारे महिलांच्या विरोधात होते, अगदी महामंडळातील महिला प्रतिनिधीही!</p><p>मी बहिष्काराचे हत्यार उचलल्यावर ठराव मंजूर झाला, बोर्ड काढला गेला. पण कुणीही प्रमुख महिला तिकडे फिरकल्या नाहीत, कारण आपण विधवा होऊ अशी त्यांना भीती होती. ज्या आधीच विधवा होत्या किंवा अविवाहित त्याही घाबरून तिकडे बसायला आल्या नाहीत. काही भगिनींना दादापुता करून तिकडे नेले व बंदी मोडून काढली. पण आज तिकडे महिलाबंदीचा बोर्ड नसला तरी महिला जात नाहीतच.</p><p>संमेलनात कार्यक्रम, भोजन, व्यवस्था चांगली ठेवूनही काही रुसलेच.</p><p>एकूण काय? असे लक्षात आले की संमेलन वादग्रस्त बनवणे ही माध्यमांची गरज असते. मनोरंजन करण्यासाठी, वाद घडवून आणले जातात, सुपाऱ्या देऊन कोंबडे झुंजवले जातात. आयोजक आणि महामंडळ त्याला आता पुरेसे सरावलेले असतात. त्यांना त्याचे फारसे कौतिक राहिलेले नाही.</p><p>प्रचंड लोकप्रियता आणि अफाट प्रसिद्धी यांचे बायप्रॉडक्ट म्हणजे हे वाद असतात. ते व्हायलाच हवेत यासाठी व्यवस्था काम करीत असते. १९९६ नंतर २५ वर्षे मी मसाप, महामंडळ नी साहित्य संमेलन यांचा नाद सोडला.</p><p>पर्यायी म्हणून भरणारे विद्रोही साहित्य संमेलन वगैरे हे बारक्या, संकुचित आणि अतिरेकी कंपूचे प्रसिद्धीचे व रोजगारहमीचे उद्योग असतात, ते तर महामंडळापेक्षाही अधिक जातीयवादी नी टोळीबाज असतात. आहेत.</p><p>एकूणात गेली १४४ वर्षे हे व तेही (विद्रोही वगैरे) संमेलन घालमोडया दादांचेच राहिले आहेत.</p><p>-प्रा. हरी नरके,</p><p>१/१२/२०२१</p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-66418051439647575332021-09-15T01:22:00.005-02:302021-09-15T01:22:33.257-02:30Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu<p> </p><div class="gs" style="background-color: white; color: #222222; font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; width: 950px;"><div class=""><div class="ii gt" id=":215" style="direction: ltr; font-size: 0.875rem; margin: 8px 0px 0px; padding: 0px; position: relative;"><div class="a3s aiL " id=":216" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: 1.5; overflow: hidden;"><div dir="ltr"><h3 style="background-color: #fff9ee; font-family: Impact, sans-serif; font-size: 20px; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; line-height: normal; margin: 0.75em 0px 0px;"><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://harinarke.blogspot.com/2020/02/class-is-issue-prof-hari-narke-hindu.html&source=gmail&ust=1631764204248000&usg=AFQjCNH7R16qopo1SsaOPSD-L5xe6ybpxw" href="https://harinarke.blogspot.com/2020/02/class-is-issue-prof-hari-narke-hindu.html" style="color: black; text-decoration-line: none;" target="_blank">Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu</a></h3><div style="background-color: #fff9ee; font-family: "Times New Roman", Times, FreeSerif, serif; font-size: 14.4px; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 1.5em;"><div></div></div><div id="m_1084875716447382028gmail-post-body-2037251849553478144" style="background-color: #fff9ee; font-family: "Times New Roman", Times, FreeSerif, serif; font-size: 17.6px; line-height: 1.4; width: 570px;"><div dir="ltr"><br /><div style="clear: both; text-align: center;"><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7kddz5ST_91oLwixxSN4yt4EVK_1FY9sECB06eF0vl4n7J0wUDUqM0SC2n_hqIjNapavQjOm-VuaW-sJzFTpwTuVBe8obUYch6PSUQSCQZregyc5ZVlZsfDP7WtQXX36JSeS9-vFeoN5o/s1600/haryana.jpg&source=gmail&ust=1631764204248000&usg=AFQjCNHqe4QCv6aGI5FeYl-FOLIpz1HkEw" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7kddz5ST_91oLwixxSN4yt4EVK_1FY9sECB06eF0vl4n7J0wUDUqM0SC2n_hqIjNapavQjOm-VuaW-sJzFTpwTuVBe8obUYch6PSUQSCQZregyc5ZVlZsfDP7WtQXX36JSeS9-vFeoN5o/s1600/haryana.jpg" style="color: black; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration-line: none;" target="_blank"><img border="0" class="CToWUd" height="177" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7kddz5ST_91oLwixxSN4yt4EVK_1FY9sECB06eF0vl4n7J0wUDUqM0SC2n_hqIjNapavQjOm-VuaW-sJzFTpwTuVBe8obUYch6PSUQSCQZregyc5ZVlZsfDP7WtQXX36JSeS9-vFeoN5o/s320/haryana.jpg" style="background: rgb(75, 0, 229); border: 1px solid rgb(255, 0, 0); padding: 5px;" width="320" /></a></div><br /><div style="clear: both; text-align: center;"><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1d6hLAQnhF96dYPqPRlhwL-3agjA_aPuzbphbXEGRAbLjnqOUwMSHuRKUZeO1ck5chdY5qy7cxEXAM6kwq1XlAyrV-bTPKJnC9I7z1zXXgnXK_dDLLi1yFWUiUBnUF1DmOcPYlZcGeDfx/s1600/Mandal%252BCommission.jpg&source=gmail&ust=1631764204248000&usg=AFQjCNFvVTCHXUjeEq37ymPW5jKkyi-vsA" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1d6hLAQnhF96dYPqPRlhwL-3agjA_aPuzbphbXEGRAbLjnqOUwMSHuRKUZeO1ck5chdY5qy7cxEXAM6kwq1XlAyrV-bTPKJnC9I7z1zXXgnXK_dDLLi1yFWUiUBnUF1DmOcPYlZcGeDfx/s1600/Mandal+Commission.jpg" style="color: black; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration-line: none;" target="_blank"><img border="0" class="CToWUd" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1d6hLAQnhF96dYPqPRlhwL-3agjA_aPuzbphbXEGRAbLjnqOUwMSHuRKUZeO1ck5chdY5qy7cxEXAM6kwq1XlAyrV-bTPKJnC9I7z1zXXgnXK_dDLLi1yFWUiUBnUF1DmOcPYlZcGeDfx/s320/Mandal+Commission.jpg" style="background: rgb(75, 0, 229); border: 1px solid rgb(255, 0, 0); padding: 5px;" width="320" /></a></div><br /><div style="clear: both; text-align: center;"><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6J-27LOg9wcJuQHG30jXB1Wj6p2jDdITenKfLEaOXMmDsy6zM18tm30Cu17mHlyeu4-53ZVtexW68k12PPJF-nNVp5LLk62vDAeG07BDUJtV9MdxlcJs3h2e-wPCal-G_yXke5gFC5Yj3/s1600/obc%252Bcensus.jpg&source=gmail&ust=1631764204248000&usg=AFQjCNGXSuJP5LLtxyvnIT12SbMqfM8zJw" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6J-27LOg9wcJuQHG30jXB1Wj6p2jDdITenKfLEaOXMmDsy6zM18tm30Cu17mHlyeu4-53ZVtexW68k12PPJF-nNVp5LLk62vDAeG07BDUJtV9MdxlcJs3h2e-wPCal-G_yXke5gFC5Yj3/s1600/obc+census.jpg" style="color: black; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration-line: none;" target="_blank"><img border="0" class="CToWUd" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6J-27LOg9wcJuQHG30jXB1Wj6p2jDdITenKfLEaOXMmDsy6zM18tm30Cu17mHlyeu4-53ZVtexW68k12PPJF-nNVp5LLk62vDAeG07BDUJtV9MdxlcJs3h2e-wPCal-G_yXke5gFC5Yj3/s320/obc+census.jpg" style="background: rgb(75, 0, 229); border: 1px solid rgb(255, 0, 0); padding: 5px;" width="198" /></a></div><br /><div style="clear: both; text-align: center;"><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie2Oda2rugZfuvN2IuPRbWCGWVjYBvjla4E4ZQLEMkpz4ZyBJJBbd23WknT_JaI-IN13cAcGaMvwemMxus9c7VSLVXAuZwwKZ339nSJ42NW3cRWgDOpXMJ_UkiZLlV064PUQRi_CZtSyFE/s1600/unnamed.jpg&source=gmail&ust=1631764204248000&usg=AFQjCNHULZfgnEOxON4IR4anYkC_GLbj8A" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie2Oda2rugZfuvN2IuPRbWCGWVjYBvjla4E4ZQLEMkpz4ZyBJJBbd23WknT_JaI-IN13cAcGaMvwemMxus9c7VSLVXAuZwwKZ339nSJ42NW3cRWgDOpXMJ_UkiZLlV064PUQRi_CZtSyFE/s1600/unnamed.jpg" style="color: black; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration-line: none;" target="_blank"><img border="0" class="CToWUd" height="178" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie2Oda2rugZfuvN2IuPRbWCGWVjYBvjla4E4ZQLEMkpz4ZyBJJBbd23WknT_JaI-IN13cAcGaMvwemMxus9c7VSLVXAuZwwKZ339nSJ42NW3cRWgDOpXMJ_UkiZLlV064PUQRi_CZtSyFE/s320/unnamed.jpg" style="background: rgb(75, 0, 229); border: 1px solid rgb(255, 0, 0); padding: 5px;" width="320" /></a></div><br />The OBC census is not a caste census and one that is necessary to formulate policies vital to their development.</div><div dir="ltr"><br />OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class.<br />Crucial need: Identifying the demography of OBC.</div><div dir="ltr"><br />While the demand for census of Other Backward Classes (OBC) is being criticised for promoting casteism, it was the Planning Commission's report on the Eleventh Five-year Plan ( Vol 1, pg 118, 120, 2008) which stressed the need for such a census. “Like SCs, STs, Minorities and persons with disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs now or in the next census in 2011. In the absence of exact assessment of their population size, literacy rate, employment status in government, private and unorganised sectors, basic civic amenities, health status, poverty status and human development and HPIs, it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs.”<br /><br />The Commission said that “State-wise, OBC-wise data on populations as well as vital and demographic variables are not available, which is the main hurdle in the formulation of policies and programmes for the development of the Other Backward Classes.”<br /><br />Before this, the Standing Committee on Social Justice, 2006, headed by Sumitra Mahajan and comprising 28 MPs, “strongly recommend that Ministry should vigorously pursue with the Registrar General of India to conduct a survey of OBCs and the persons living below double the poverty line in this category so that the Ministry could prepare its Action Plan so that the required amount of funds can be made available to the State Governments for effective implementation of National Backward Classes Finance Development Corporations various schemes for the development of backward classes”. In addition , the three Backward Classes Commissions in 1955, 1980 and 2004-05, apart from the National Commission for Nomadic Tribes, Semi Nomadic Tribes & Denotified Tribes [Renke Commission], 2008, was in favour of an OBC census.</div><div dir="ltr"><br />Crucial distinction<br /><br />A major issue that needs to be clarified here is that the OBC census is a class census and not a caste census. It has to be pointed out that OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class. Just as there is a special provision in the budget of the states and the Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST), the OBCs also need a separate budget for their upliftment. They have a constitutional right to basic amenities, employment, and shelter and unless we know their exact population, it will be difficult to make plans for them. The OBC census is required for two reasons. While budgeting and planning for the OBCs is one aspect, the other crucial one is to silence the repeated attack, in numerous writ petitions, against reservation for OBCs on the grounds that their exact population is not known. The Supreme Court has on every occasion rejected this argument but it will pop up again and again. There is a misconception that SCs and STs are Constitutionally recognised categories but OBCs are not. This is not true. The Constitutional recognition of SCs and STs are articles 341 and 342 and for OBCs it is article 340. Only, there was gross delay in implementing article 340 at the central level till as late as 1990, though lists of OBCs were made in the peninsular provinces and princely states even before Independence. The total number of OBCs for all states in the central list is only 1963, not a formidable number compared to SCs and STs.<br /><br />There has been a religion-wise census for 140 years. India was divided because of religion, not because of caste, but the religion-wise census continues. There is a census of SC/ST without any objection. If SC/ST census is not opposed, why then is a classwise census of more than 52 per cent of the population being opposed? Even today, there is endogamy in this country. All castes have their organisations. Those organisations hold their conventions, they have their own banks, educational institutes etc but no one complains against them.<br /><br />Those who say that casteism will spread due to the OBC census forget that the caste system has been in existence for thousands of years and continues regardless of any Census. Dr. Babasaheb Ambedkar himself had insisted on an OBC census along with separate SC/ST census in independent India. This has been categorically mentioned in his book Who Were The Shudras?There were serious debates in the Constituent Assembly on this issue. Dr. Ambedkar played a seminal role for the rights of OBCs. Jotirao Phule and Dr. Ambedkar have given the blueprint for caste annihilation in this country. Social justice to all, equality and adequate representation in the power structure are prerequisites in a casteless society. There is no shortcut. To recognise the rights of a large percentage of people, they have to be counted first.<br />Strong provisions<br /><br />One doubt is raised that people may furnish false information. If they do this, there is stringent punishment in 1948 census act of up to Rs. 1,000 fine and three years imprisonment. This provision is deliberately ignored by the opponents of the OBC census. The Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad, headed by Maharashtra Deputy Chief Minister Chhagan Bhujbal had demanded an independent census of OBCs in the presence of the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma in a national convention on December 12, 1993 at Pune. The Samata Parishad has also filed a PIL in the Supreme Court seeking justice for this demand in February 2010 and the Union Government has been ordered to submit an affidavit in this regard by Supreme Court. Our demand is not to mention caste or sub-caste but the class only. Since the census is being carried out by the central government, there is no possibility of any conflict over the list prepared by National Commission for Backward Classes (NCBC).<br /><br />The question then boils down to who should conduct the OBC census. The Census organisation says that it cannot take on the additional burden and wants it to be left to state Backward Class commissions. These commissions and the NCBC are far behind the census organisation in infrastructure and capability. It is only the central Census organisation that can undertake this. It should be strengthened to the extent necessary for this vital task.<br /><br /><br /></div><div dir="ltr">Hari Narke is Professor and Head, Mahatma Phule Chair, University of Pune and a member of the State Commission for Backward Classes, Maharashtra.<br /><br />The HIndu, 27 Feb. 2011, Sunday Edition..</div><div><br /></div></div></div><div class="yj6qo"></div><div class="adL"></div></div></div><div class="hi" style="background: rgb(242, 242, 242); border-bottom-left-radius: 1px; border-bottom-right-radius: 1px; margin: 0px; padding: 0px; width: auto;"></div></div></div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-71057234996140546272021-09-15T01:15:00.002-02:302021-09-16T02:57:48.323-02:30 जुगाड नको, ठोस इलाज हवा- प्रा. हरी नरके<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvvccaHAkGEJICbgSgZcqIWxDCjgchL-FcUrYkSGMviiKEhpDmKT7QM8awvz-pjneUfjKK6152DFryqf-fYhseEdl2EviuFFhXVzxnlsa59EJGIz2bByNuwZVKVFWYVhS4aV7xTNcd5W9N/s2048/maharashtra-times-14092021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1353" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvvccaHAkGEJICbgSgZcqIWxDCjgchL-FcUrYkSGMviiKEhpDmKT7QM8awvz-pjneUfjKK6152DFryqf-fYhseEdl2EviuFFhXVzxnlsa59EJGIz2bByNuwZVKVFWYVhS4aV7xTNcd5W9N/s320/maharashtra-times-14092021.jpg" width="211" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzgn_FrhnOs7jAV433nyLqvF5D_mmS_FOm_oF5MAFo9BV3rz81EmOfMbJlMUVpCnSEnXA0nl_YWJ_vf924FLI5XmasyzONyTPRDv483hpEScSSKRxF1OWbjo1EwsyoalH4LHL6mE1S-ql4/s1280/IMG-20210914-WA0009.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzgn_FrhnOs7jAV433nyLqvF5D_mmS_FOm_oF5MAFo9BV3rz81EmOfMbJlMUVpCnSEnXA0nl_YWJ_vf924FLI5XmasyzONyTPRDv483hpEScSSKRxF1OWbjo1EwsyoalH4LHL6mE1S-ql4/s320/IMG-20210914-WA0009.jpg" width="213" /></a></div><br />शनिवार दि. ११ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा निर्वाळा दिला. राज्य निवडणुक आयोगाने त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन ६ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करावा असे या निकालात म्हटलेले आहे. याचा अर्थ दोनेक महिन्यांपुर्वी १९ जुलैला ज्या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये मतदान होणार होते, ते आता आयोगाच्या नव्या वेळापत्रकानुसार पार पडेल. या ठिकाणी ओबीसींना कोणतेही आरक्षण असणार नाही. गेल्या २५ वर्षातील या पहिल्याच अशा निवडणुका असतील की ज्यात ओबीसींना २७% ऎवजी शुन्य टक्के आरक्षण असेल. ही परिस्थिती का उद्भवली? ती टाळण्याचा काही उपाय आहे का? महाविकास आघाडी सरकारपुढे आता कोणते पर्याय आहेत? सरकार ते उपाय योजणार की जुगाड बनवून तात्पुरती मलमपट्टी करणार?<p>साडेसहा महिन्यांपुर्वी विकास किसन गवळी व इतर या प्रकरणाचा निकाल आला. फडणविस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी काढलेला सदोष अध्यादेश रद्द करुन सर्वोच्च न्यायालयाने या पाच जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द केल्या व त्या जागा खुल्या समजून त्यावर १५ दिवसात फेरनिवडणुका घेण्याचा निवडणूक आयोगाला आदेश दिला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने १९ जुलैला तिथे मतदान घेण्याची अधिसुचना काढली होती.</p><p>हा निकाल फक्त याच पाच जिल्हा परिषदांना व तोही त्यातील अतिरिक्त जागांना म्हणजे ५०% च्या वरील जागांना लागू असल्याचा प्रचार केला गेला. प्रत्यक्षात हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ मधील विशेष अधिकारात दिलेला असल्याने तो महाराष्ट्रासह सर्व देशाला लागू झालेला होता. या निकालानुसार पंचायत राज्यात घटनादुरुस्ती ७३ व ७४ नुसार १९९४ साली दिले गेलेले ओबीसी आरक्षण वैध असले तरी त्याची अंमलबजावणी करताना त्रीसुत्रीचे पालन करणे आवश्यक केले गेले. त्यासाठी सरकारने ओबीसींचे मागासलेपण ठरवणे, प्रतिनिधित्व निश्चित करणे, अनुसुचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन झाल्यावर ५०% च्या मर्यादेनुसार ज्या जागा शिल्लक असतील तेव्हढ्याच ओबीसींना देणे बंधनकारक केले गेले. या निकालाने ही पुर्तता करीपर्यंत राज्यातील सर्व म्हणजे सुमारे ५६००० ओबीसी आरक्षित जागा रद्द केल्या. देशातील सुमारे नऊ लाख ओबीसी प्रतिनिधींच्या जागा गेल्या. ओबीसी हा प्रगत, प्रबळ आणि जागृत वर्ग असता तर या निकालाने देशात भडका उडाला असता. हे नऊ लाख लोकप्रतिनिधी असे आहेत की जे छोटेमोठे नेते आहेत. त्यांच्यामागे जनता आहे. ही जनता रस्त्यावर येती तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता. पण हा वर्ग विस्कळीत आहे. अर्धशिक्षित आहे. आपल्या हक्क आणि अधिकाराची पुरेशी जाणीव त्याला नाही. त्याला भलत्याच गोष्टीत अडकवून ठेवण्यात आलेले आहे. जेव्हा गुलामालाच आपल्या गुलामीची जाणीव नसते तेव्हा बंड कसे होणार? साडेसहा महिने झाले निकालाला पण अद्याप ज्यांच्या जागा गेल्यात त्या ५६००० लोकप्रतिनिधींनासुद्धा याची खबरबात लागलेली नाही. इतर राज्यांमध्येही पुरेशी सामसुम आहे. अज्ञानात असलेल्या सुखाचा अनुभव हे तमाम ओबीसी घेत आहेत. चुटपूट घोषणाबाजी होते ती फक्त ओबीसीची मतं मिळवण्यासाठी असते.</p><p>महाराष्ट्रात महात्मा फुले समता परिषदेने याबाबत राज्यभर जागृती केली. राजकीय पक्षांनी मात्र राजकीय वक्तव्ये करण्यापलिकडे आणि ओबीसी मतदारांचा पुळका दाखवण्यापलिकडे काहीही केले नाही. आजरोजी सर्वच राजकीय पक्षांना ओबीसींची मतपेढी हवीय मात्र ओबीसी जागृत व्हावा, स्वतंत्रपणे त्याने विचार करावा, त्याचे जैविक नेतृत्व तयार व्हावे, त्याचा सर्वांगिण विकास व्हावा असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. राज्यातील एकाही प्रमुख राजकीय पक्षाने आपल्या आमदारांनासुद्धा ह्याबबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. जिथे ओबीसी असल्यामुळेच ज्यांना मंत्रीपदे मिळालीयत त्यातले छगन भुजबळ वगळता इतर ओबीसी मंत्रीसुद्धा चूप आहेत. जिथे सरकारमधील मंत्र्यांनासुद्धा हा विषय काय आहे याची खबर नाही. ती मिळवण्याची गरज वाटत नाही. आमदार आणि पक्षप्रवक्ते अंधारात आहेत. ओबीसी खात्याचे मंत्री विजय वडॆट्टीवर राजकीय भाषणबाजी करण्यात दंग आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इंपिरिकल डॆटा जमा करण्यासाठी लागणारी शासकीय यंत्रणा, प्रशिक्षण, सुविधा आणि निधी याबाबतचा त्यांना प्राप्त झालेला प्रस्ताव गेले दीड महिने मंत्रालयात पुढे सरकलेला नाही. या गतीने हे सरकार काम करणार असेल तर हे आरक्षण पुनरस्थापित होणे शक्य नाही.</p><p>ज्यांच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गेले त्या विरोधी पक्षाचे [भाजपाचे] सगळेकाही आज चालुय ते केवळ पुतणा मावशीचे प्रेम आहे. कसाईच कैवारी असल्याचे सोंग वठवित आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारीही केवळ तोंडाने गंभीर असल्याची भाषणबाजी करतात पण त्यांची कृती मात्र तशी नाही. आता हे सगळे राजकीय पक्ष एकत्र आलेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही अशा राजकीय वल्गना करु लागलेत. राज्यघटनेने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार सरकारला दिलेले नाहीत. त्यामुळे शनिवारी आलेला निकाल अभिप्रेतच होता. आम्ही गेले साडॆसहा महिने ओरडून हे सांगत होतो पण कोणालाही ते ऎकायचेच नव्हते. </p><p>साडॆसहा महिन्यांपुर्वी आलेला निकाल अकरा वर्षापुर्वीच्या के. कृष्णमुर्ती [२०१०] निकालावर आधारित आहे. तेव्हाच हे पंचायत राज्यातील ओबीसी आरक्षण गेलेले होते. गेल्या अकरा वर्षात त्यादृष्टीने काय घडले? समीर भुजबळ यांनी २०१० सालीच संसदेत इंपिरिकल डॆटा अर्थात ओबीसी जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याला गोपिनाथ मुंडे यांच्यासह सर्वपक्षीय १०० ओबीसी खासदारांचा पाठींबा मिळवण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी केलेले लॉबिंग यशस्वी झाले. सामाजिक, आर्थिक, जात जणगणना २०११ पार पडली. सहा महिन्यात होणार्या कामाला चार वर्षे लावली गेली. दरम्यान मनमोहन सिंग सरकार गेले आणि मोदी सरकार आले. मोदी आपण ओबीसी असल्याचा प्रत्येक निवडणुक सभेत ढोल वाजवतात. पण त्यांच्या मातृसंस्थेचा विरोध असल्याने त्यांनी गेली सात वर्षे ही माहिती दाबून ठेवलीय. ज्या कामासाठी देशाचे ५००० कोटी रुपये खर्ची पडले ती माहिती सर्वोच्च न्यायलयाला मोदी सरकारने वेळीच दिली असती तर हे आरक्षण गेलेच नसते. न्यायालय म्हणते डॆटा नाही तर आरक्षण नाही, मोदी सरकार म्हणते डॆटा देणार नाही. म्हणजे आरक्षणमुक्त भारताकडे निघालेल्या मातृसंस्थेच्या आदेशानुसार सारे काही चालूय. या आकडेवारीत चुका असल्याच्या वावड्या भाजपातर्फे उठवल्या गेल्या. तसे असेल तर हे एक वाक्य सांगायला मोदी सरकारने एक महिना का मागून घेतलाय राज्याने नव्याने केलेल्या रिट याचिकेवर? आपल्या देशात १८७१ पासुन गेली दीडशे वर्षे जनगणना होत असते, तिच्यामध्ये या खंडप्राय देशात काही टक्के चुका असतातच, पण त्यांचा बाऊ केला जात नाही. त्या स्विकारल्या जातात. मग इथेच का हा विषय ताणला जातोय? </p><p>येत्या २३ तारखेला त्यावर सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला अदेश देऊन हा डॆटा महाराष्ट्राला द्यायला लावला तर हे ओबीसी आरक्षण वाचू शकते. दुसरा पर्याय म्हणजे राज्याने ओबीसी आयोगामार्फत हा डॆटा नव्याने जमवणे. महाविकास आघाडी सरकारने हा आयोग नेमायलाच १५ महिने लावले. पुढे आमच्या शिफारशीनुसार आयोगाला समर्पित आयोग म्हणून हे काम दिले गेले. मात्र आयोगाच्या निधी, यंत्रणा व कर्मचारीविषयक प्रस्तावावर महाविकास आघाडी सरकार गेले दीड महिना जैसेथेच आहे. निवडणुका तर तोंडावर आल्यात. जिथे विद्युतवेगाने काम करायला हवे तिथे साडेसहा महिने वाया घालवण्यात आलेत. प्रत्येक दिवस महत्वाचा असताना या कामाचा आयोग व मंत्रालय पातळीवर समन्वय करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारने उभारलेली नाही. आयोगाकडे कर्मचारी नाहीत, निधी नाही, समन्वय नाही, मग हे काम कसे होणार? मग ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवल्याचा आक्रमक डंका पिटून विरोधक आघाडी सरकारला दोषी धरणार. ओबीसी मतदार त्याला भुलणार. ते ठाकरे सरकारच्या विरोधात जाणार हे या सरकारला कळत कसे नाही?</p><p>सरकारने मंत्रालय पातळीवर आय.ए.एस. अधिकार्यांची टिम नेमून नियंत्रण कक्षामार्फत युद्धपातळीवर हे काम केले तरच हे आरक्षण वाचेल अन्यथा ते जाणार यात शंका नाही. या दोन पर्यांयांशिवाय तिसरा कोणताही टिकाऊ पर्याय ठाकरे सरकारकडे नाही.</p><p>मात्र माझा कयास असा आहे की हेही सरकार जुगाड करण्याची शक्यता आहे. हे आरक्षण वाचवण्यासाठी फडणविस सरकारने केलेलीच क्लुप्ती पुन्हा केली जाईल. आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल. एक कामचलाऊ अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण दिले जाईल. त्यानुसार निवडणूका घेतल्या जातील. मग कोणीतरी त्याला रितीप्रमाणे न्यायालयात आव्हान देईल. न्यायालय तो अध्यादेश रद्द करील. म्हणजे जिंकलेल्या सर्व ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण पुन्हा काढून घेतले जाईल. म्हणजे पुन्हा फसवणूकच ओबीसींच्या पदरात पडणार. .</p><p>आपण सरकार आहोत म्हणजे आपण काहीही करु शकतो या अविचारातुन सरकारने बाहेर पडायला हवे. घटनात्मक तरतुदी बारकाईने समजाऊन घ्यायला हव्यात. अधिकारी सरकारचे आहेत की विरोधकांचे याचा उलगडा व्हायला हवा. त्यांच्यावर सरकारचा अंकुश हवा. सरकारला तोंडघशी पाडायला टपलेल्या विरोधी पक्षाच्या हाती आपले सुकाऊ सरकारने द्यायला नकोत. अन्यथा या सरकारला मतपेटीद्वारे किंमत चुकवावी लागेल. ओबीसी मतदार या तीन सत्ताधारी पक्षांपासून कायमचा दुरावेल. अद्याप वेळ गेलेली नाही. मात्र प्रत्येक दिवस नी तास विद्युतवेगाने काम करायला हवे. जुगाड नको, कायमस्वरुपी उपाययोजना हवी.</p><p>- प्रा. हरी नरके,</p><p>[लेखक राज्य मागास वर्ग आयोगाचे व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे माजी सदस्य आहेत.]</p><div><br /></div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-19765833912908161952021-08-06T00:30:00.003-02:302021-08-06T00:31:40.609-02:30ओबीसी जनगणना : सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली- प्रा. हरी नरके<p> </p><p>सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी त्रिसुत्रीचे पालन व अनुभवजन्य माहिती जमा करायला सांगितली आहे. ते काम राज्य शासनाने समर्पित आयोग म्हणून </p><p>राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे [ न्या. आनंद निरगुडे आयोग ] सोपवले आहे. आयोगाने हे काम स्विकारले असून शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यासाठी माहिती जमा करण्याचे ठरवले आहे. यामागे फक्त राजकीय आरक्षण परत मिळवणे एव्हढाच मर्यादित हेतु नसुन या ओबीसी जनगणनेद्वारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली प्राप्त करण्याचे उद्दीष्ठ आहे. या घोषणेचे व्यापक स्वागत झाले आहे. कशासाठी हे काम करायचे याची पार्श्वभुमी समजून घेऊया.</p><p>१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर नेहरू सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन ओबीसींवर पहिला अन्याय झाला. विद्यमान केंद्रीय राज्यकर्त्यांनाही जातिनिहाय जनगणना नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी ओबीसी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे. ओबीसी जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय. म्हणूनच मोदी सरकारने २०११ च्या विशेष सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेचे आकडे गेली ७ वर्षे दडवून ठेवलेत. </p><p>२) १९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.</p><p>३) पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. </p><p>४) १९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली. </p><p>५) १९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसर्यांदा पटवून दिले. </p><p>६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ, गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी राजकीय लॉबिंग करण्यासाठी खूप परीश्रम घेतले. </p><p>७) त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ५ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून ठेऊन पाण्यात घातले. </p><p>८) संसदेतील चर्चा, जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा. हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले. त्यावेळी हरी नरकेंनी लिहिलेला ओबीसी वर्गाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जनगणना अत्यावश्यक हा हिंदुमधील इंग्रजीतील लेख या कामाचा बीजनिबंध ठरला.</p><p>९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते, (गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला आहे. त्यावर मोदींची सही असुनही आता त्यांनी या भुमिकेपासून पलटी मारलेली आहे. </p><p>१०) संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने ( सुमित्रा महाजन समिती ) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती. </p><p>११) महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा स्वतः ठराव मांडला, तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली ही मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा विरोधक आहे.</p><p>१२) शेकडो परिषदा, आंदोलने, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार या विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही ठरते. </p><p>जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर ह्या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी मिळणार नाही. धोरणे आणि योजना बणनार नाहीत. सगळी सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. आज आपण ओबीसी असल्याचा प्रत्येक निवडणूक प्रचार सभेत ढोल पिटणारे मोदी ओबीसींना दरदोई दरमहा दीड रुपया देतात. तोही निधी त्यांनी यावर्षीपासून [ इडब्ल्युएस कडे ] उच्चवर्णिय आर्थिक दुर्बलांकडे वळवून ओबीसींची फसवणूक केलेली आहे. </p><p>स्वातंत्र्यानंतर अनुसुचित जाती, जमातींच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, बिजली, सडक, पाणी यासाठी अर्थसंकल्पातील निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखून ठेवला जातो. हा स्वतंत्र/उपघटक योजनेचा पैसा ग्रामपंचायतींपर्यत खाली दिला जातो व त्यातून या समाजाच्या समस्या सोडवल्या जातात. १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल अहवाल लागू केला.त्यांचे सरकार ओबीसीविरोधी भाजपाने पाडले. नाहीतर १९९१ पासून ओबीसींची स्वतंत्र गणना झाली असती. २००१ साली असलेल्या भाजपा सरकारने [वाजपेयी] हे काम टाळले. आता २०२१ लाही आम्ही ते करणार नाही अशी घोषण परवाच मोदी सरकारने केलेली आहे. </p><p>ज्या देशात कोंबड्या, बकर्या, मेंढरे, गाया, म्हशी यांची गणना होते तिथे ओबीसींची होऊ नये म्हणजे हे सरकार त्यांना या प्राण्यांपेक्षाही हलके समजते. मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून मोदी सरकार शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागिर वर्गाला [बलुतेदार-अलुतेदारांना] शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा नाकारीत आहे. त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ मध्येही मागासच आहे. त्याला तसेच ठेवण्याचा कट केलेले लोक म्हणूनच ओबीसी जणगणना करीत नव्हते. </p><p>तमिळनाडूने ती केलेली आहे. त्यामुळे हे राज्य आज देशात मानव विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रही लवकरच त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणार असा मला विश्वास वाटतो. मी मविआ [ठाकरे] सरकारचे त्यासाठी अभिनंदन करतो.</p><p>- प्रा. हरी नरके,</p><p>[लेखक ओबीसी अभ्यासक असून त्यांनी राज्य मागास वर्ग आयोगावर तसेच केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर काम केलेले आहे.]</p><p><br /></p><p><br /></p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-63155858222614524842021-07-23T15:24:00.005-02:302021-07-23T15:24:31.586-02:30आदेश<p> <span style="background-color: white; color: #050505; font-family: inherit; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">फेसबुकवर फक्त हुकूम सोडणारांची मला तीव्र नफरत आहे.ह्यावर लिहा, त्यावर लिहा असे आदेश आले की माझी प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे असते.(एकाने मला अमूकवर लिहा अशी आज्ञा केली) "मालक,या नोकरासासाठी आपला आदेश शिरसावंदय. आपण का नाही लिहीत त्यावर? तुम्ही फेसबुकवर काय फक्त इतरांना आदेश देण्यासाठी आहात काय? सूचना किंवा विनंती समजू शकते,पण थेट आदेश? उंटावरून शेळ्या हाकणे बंद करा नी स्वतः लिहा. हरी नरके तुमच्यासारख्या टिकोजीरावाचा नोकर नाही.पुन्हा आदेश द्याल तर सरळ ब्लॉक करीन.सगळं जर मीच करायचं तर तुम्ही काय फक्त फायदे घेण्यापूरते आहात काय?तुम्ही काय फक्त ** उपटणार का? मला असल्या फुकटेपणाची,आयतोबांची चीड आहे. </span></p><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">सेनापती बापट परिसर स्वच्छता करण्यासाठी हातात झाडू घेऊन संत गाडगेबाबांसारखे रस्ते झाडायचे.एक दिवस ते आजारी असल्याने झाडू मारू शकले नाहीत,तर सदाशिव पेठेतल्या एक अतिविशाल महिला ओरडल्या, " काल का आला नाहीस? माझ्या घरातला कचरा कोण नेऊन टाकणार रे ***!" तेव्हा मला सेनापती बापट व्हायचे नाहीये!-- प्रा. हरी नरके, <span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/obc_merit?__eep__=6&__cft__[0]=AZWLTuunUEEdNVqlTdMHpj4DoWo20buORwBi02vJ40S0RFOhRauV455miZBpM3_6oBqfLcU9Lv64CaN_txmOZ1-b9BmHNzCVRR58oOUbH0AXylZbrPwcm-QLQHCMu1qmU-E&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#obc_merit</a></span></div></div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-37085461695110594172021-07-23T15:23:00.001-02:302021-07-23T15:23:05.745-02:30राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ<p> <span style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक श्री मोहन भागवत यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल व्यक्त केलेली भूमिका फक्त बोलण्यापूरती आहे की संघ स्वयंसेवक ती अमलातही आणणार आहेत? संघ बदलला यावर विश्वास कसा ठेवायचा? सनातनी बदलले तर ते सनातनी कसे राहणार? मुस्लिम द्वेष,मुस्लिम समाजाविषयीचा विखार हा तर संघाचा प्राणवायु आहे.त्यावरच तर त्यांचे हिंदुत्व उभे आहे. भाजपाची हिंदू मतपेढी उभीच मुळी या तिरस्कारावर आहे. भागवतांनी संघाच्या आजवरच्या मुस्लिमविषयक भूमिका चुकीच्या होत्या असे जाहीर करून त्यांचे खंडन केलेले नाही. त्यामुळे सोयीनुसार कधी जुनी भूमिका व उत्तरप्रदेश निवडणुकीपुरती ही भूमिका असे नसेल याची खात्री कोण देणार? त्यामुळे भागवतांचे हे ग्लॅस्नोस्त नसून निवडणुका-मुस्लिम वोट बँक नी ई व्ही एम बचाव धोरणच दिसते.योगी हा खरा चेहरा नी नवे प्रवचनकार भागवत हा त्यांचा मुखवटा आहे. ह्याला कुणीही भुलणार नाही.. हा फक्त चुनावी जुमला आहे. इलेक्शन मॅनेजमेंटचा फ़ंडा..प्रा. हरी नरके</span></p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-15902667306188182092021-07-23T15:20:00.006-02:302021-07-23T15:20:54.194-02:30जनगणना कशासाठी?<p> <span style="background-color: white; color: #050505; font-family: inherit; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी?-प्रा. हरी नरके</span></p><div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली.ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे,असे त्यांना वाटले.विद्यमान राज्यकर्त्यांना ती नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे.जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय. </div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">२)१९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.</div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">३)पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन)१९५५ साली ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. </div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">४)१९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली. </div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">५)१९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला पटवून दिले. </div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ,गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी खूप परीश्रम घेतले. </div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">७)२०११ ते २०१४ ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ४ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून पाण्यात घातले. </div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">८)संसदेतील चर्चा,जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा.हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले. </div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते,(गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार,निवारा,आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केला. </div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">१०)संसदेच्या सामाजिक न्याय स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली. </div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">११)महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत स्वतः ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडला तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा दुष्मण आहे.</div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">१२) आणखी शेकडो परिषदा,आंदोलने, संस्था,संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही आहे. </div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">- प्रा. हरी नरके,</div><div dir="auto" style="font-family: inherit;">१८/७/२०२१ <span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/anti_obc_rss?__eep__=6&__cft__[0]=AZXF0zMeinAqxHBinqnbtInTRY9mrKn6XtWpZkp9oOdt-cga_4ZXOARGUys1-_RUJrguj1EiezIb0kXrb_LRgw_8RDvTiTNlvFHPYeaf6hsMZvZEEbJ3QUZYWeUpGQ446_c&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#anti_obc_Rss</a></span> <span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/anti_obc_bjp?__eep__=6&__cft__[0]=AZXF0zMeinAqxHBinqnbtInTRY9mrKn6XtWpZkp9oOdt-cga_4ZXOARGUys1-_RUJrguj1EiezIb0kXrb_LRgw_8RDvTiTNlvFHPYeaf6hsMZvZEEbJ3QUZYWeUpGQ446_c&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#anti_obc_bjp</a></span> <span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/obc_janganana?__eep__=6&__cft__[0]=AZXF0zMeinAqxHBinqnbtInTRY9mrKn6XtWpZkp9oOdt-cga_4ZXOARGUys1-_RUJrguj1EiezIb0kXrb_LRgw_8RDvTiTNlvFHPYeaf6hsMZvZEEbJ3QUZYWeUpGQ446_c&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#obc_janganana</a></span> <span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/obc_census?__eep__=6&__cft__[0]=AZXF0zMeinAqxHBinqnbtInTRY9mrKn6XtWpZkp9oOdt-cga_4ZXOARGUys1-_RUJrguj1EiezIb0kXrb_LRgw_8RDvTiTNlvFHPYeaf6hsMZvZEEbJ3QUZYWeUpGQ446_c&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#obc_census</a></span></div></div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-50305779566669990892021-07-23T15:18:00.004-02:302021-07-23T15:18:46.151-02:30संस्कृतीची निर्मिती<p><span style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwfrpzPZ82SS3RRBWxvWGlbB-SA22K0Rl4oW5PlCedrRXdS4T3g7abpRID-UBAtdGkeqXhk_qIEGlgLQ9EA-N1evhbSqtLzAhBg2l5ImZlmCZL1cC22DQbwhbF53enRsagtH94OcpnL3M/s1280/IMG-20210719-WA0015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwfrpzPZ82SS3RRBWxvWGlbB-SA22K0Rl4oW5PlCedrRXdS4T3g7abpRID-UBAtdGkeqXhk_qIEGlgLQ9EA-N1evhbSqtLzAhBg2l5ImZlmCZL1cC22DQbwhbF53enRsagtH94OcpnL3M/s320/IMG-20210719-WA0015.jpg" /></a></div><br />दहावी,बारावीचे निकाल लागले की घराघरात मार्कांची चर्चा रंगू लागते. आपल्या पाल्याला चांगले मार्क मिळावेत,नामवन्त कॉलेजात प्रवेश मिळावा, त्यानन्तर चांगल्या पगाराची नोकरी मिळावी अशी वहिवाट असते.त्यात चुकीचं काही नाही.पण एव्हढचं पुरेसं नाही.समाज म्हणून ज्ञाननिर्मिती नी कौशल्यवर्धन यांचा ध्यास गरजेचा आहे.ओबीसी मेरिट या मालिकेत आपण ज्या ओबीसीने उत्तम वाचन,लेखन, ग्रँथसंग्रह केलाय त्यांचाही गौरव करणार आहोत. ज्यांच्या घरी स्वतः विकत घेतलेल्या २००० किंवा अधिक पुस्तकांचा संग्रह असेल त्यांनी त्या पुस्तकांसोबतचा सेल्फी फेसबुकच्या कॉमेंट मध्ये पाठवावा व स्वतःबद्दल १५० शब्दात लिहावे.<p></p><div dir="auto" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">लक्षात ठेवा,जे समाज ज्ञानार्जन आणि ज्ञाननिर्मितीत अग्रेसर असतात तेच संस्कृतीची निर्मिती करू शकतात.पैसा, उत्तम राहणीमान,श्रीमंती भवताल महत्वाचा असतोच,पण तो संस्कृतीची जोपासना करू शकेलच असं नाही. आपल्याला दोन्ही हवेत. -प्रा. हरी नरके</div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-36214488742304695482021-07-23T15:16:00.001-02:302021-07-23T15:16:07.523-02:30<p> <span style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">गुरुजी एका झाडाखाली विद्यार्थ्याला शिकवत होते."बेटा, लक्षात ठेव,जे आहे ते नाहीये. असल्याचा भास आहे...." इतक्यात एक हत्तीवर धावत येताना बघून गुरुजी १२०च्या स्पीडने पळाले. झाडावर जाऊन बसले. हत्ती गेल्यावर गुरुजी खाली आले, म्हणाले,"बेटा, जे आहे ते... " विद्यार्थी म्हणाला,"गुरुजी, मग हत्ती आला तेव्हा तुम्ही जीव वाचवायला पळालात का?"</span></p><div dir="auto" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">गुरुजी म्हणाले,"कोणता हत्ती? कोण पळाला? तो तर सगळा भास होता."<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFydQ65E_kadtR3DpTPMoVBU3MPbWxO6LJF2F9oG0n1t9NzX-Rq8UlzERdkyGQQK8v01E5_I1vrJofq0-VqsB2tGrhSizD883fET5WgrZoosG-mf9fvak8zfKxy4Teu3e03siyaVsJ1Iqe/s1280/IMG-20210718-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFydQ65E_kadtR3DpTPMoVBU3MPbWxO6LJF2F9oG0n1t9NzX-Rq8UlzERdkyGQQK8v01E5_I1vrJofq0-VqsB2tGrhSizD883fET5WgrZoosG-mf9fvak8zfKxy4Teu3e03siyaVsJ1Iqe/s320/IMG-20210718-WA0021.jpg" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: left;">काल गुरुजी संसदेत म्हणाले,"ऑक्सीजन अभावी देशात एकही मृत्यू झालेला नाही." "स्थलांतरीत मजुरात एकही मृत्यू न झाल्याचे " मागच्या अधिवेशनात त्यांनी सांगितलेच होते. पुढच्या अधिवेशनात सांगतील,"रेमेडिसीवर मिळत नव्हते,दवाखाण्यात बेड्स नव्हत्या,ह्या सगळ्या अफवा होत्या." </span></div></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><br /></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">नन्तर हे 'संस्कारी-देशभक्त ' लोक पाठयपुस्तकात लिहितील,"मोदींच्या पुण्याईमुळे करोना तात्काळ पळाला, माणसं मेली,गँगेत प्रेतं वाहिली, स्मशानभूमीत जागा मिळत नव्हती त्याकाळात मात्र भारतात मनमोहन सिंग यांचं सरकार होतं." सराईतपणे खोटे बोलणे, स्वतःच्या नाकर्तेपणाच्या पावत्या दुसऱयांवर फाडणे हीच यांची नकली देशभक्ती!-- प्रा. हरी नरके</div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-27025652896926990622021-07-23T15:11:00.003-02:302021-07-23T15:11:30.377-02:30Indian women in Science<p> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj3tHvVGid-Vn9kDKMSI7TPSZYbrSyLUs5HTEJlI7kuccZEmohPoi6D4ISAZ8FhNfnI3Yp67nX7_Epnhw-ddNoXe_va_hnOQhqIMcjukl1EpKbHCZVKS34JhdzXlZRDjS21m5OwcOTx0hA/s1496/Indian+Women_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1496" data-original-width="1080" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj3tHvVGid-Vn9kDKMSI7TPSZYbrSyLUs5HTEJlI7kuccZEmohPoi6D4ISAZ8FhNfnI3Yp67nX7_Epnhw-ddNoXe_va_hnOQhqIMcjukl1EpKbHCZVKS34JhdzXlZRDjS21m5OwcOTx0hA/s320/Indian+Women_n.jpg" /></a></p><p><span style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgImVERCOhPKhixBgTeTA6Wavzm0VCXe1ikA179uq7WQs4vTftTDuiN_v4P_hM_2rBww2rGFOB6FLB-wJoAwyEC0IUp0IAn9FJhthwjvQPgs-oz1Qwfbk4aWsxaqroOcqcXzRrcPAcSBTV3/s1599/IMG-20210721-WA0030.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgImVERCOhPKhixBgTeTA6Wavzm0VCXe1ikA179uq7WQs4vTftTDuiN_v4P_hM_2rBww2rGFOB6FLB-wJoAwyEC0IUp0IAn9FJhthwjvQPgs-oz1Qwfbk4aWsxaqroOcqcXzRrcPAcSBTV3/s320/IMG-20210721-WA0030.jpg" /></a></div><br />The Department of Biotechnology Ministry of Science and Technology Government of India recently published a book to celebrate the contributions of Indian women in Science. This book celebrates the success stories of 39 women scientists. The list includes two female physicians Dr Anandibai Joshi and Dr Kadambini Ganguly and excluded Dr Rakhmabai Save-Raut who was the first female physician to practice Medicine in India. Dr Raut contributed significantly not only in medical field but also women rights. This book commemorate the contributions from Dr Anandibai Joshi to Iravati Karve but fails to mention Savitribai Phule. Is it a mere coincidence that majority of women listed in this book belong to one particular caste?<p></p><p><span style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">मोदींना सावित्रीबाई,डॉ रखमाबाईंचे वावडे</div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">मोदी सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याने प्रकाशित केलेल्या "भारतीय स्त्रियांचे विज्ञान क्षेत्रातले योगदान" या ग्रँथात 39 महिलांचा गौरव केलेला आहे.त्यात डॉ.आंनदीबाई जोशी ते इरावती कर्वे यांच्या कार्याचा गौरव केलेला आहे. या यादीतून डॉ.रखमाबाई सावे-राऊत यांना वगळलेले आहे. या यादीत इरावतीबाई आहेत पण सावित्रीबाई फुले नाहीत.या यादीत बहुतेक सगळ्या स्त्रिया या विशिष्ट जातीतल्या असणे हा निव्वळ योगायोग असणार!<span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu" style="display: inline-flex; font-family: inherit; height: 16px; margin: 0px 1px; vertical-align: middle; width: 16px;"><img alt="😢" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t67/1.5/16/1f622.png" style="border: 0px;" width="16" /></span></div><div dir="auto" style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/anti_obc_bjp?__eep__=6&__cft__[0]=AZX2HVq4qtcMryl3VSLteqRQ7j6ClN2A5CXPW-xSf1na2kp1mDgDtsR2eE70cDj-Gn3Hfok5m5O19JRHlITKVi3u1BdQ_h7BPst1fjabLBwrfIer9lnwkmLzfQpnIY53tDg&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#anti_obc_bjp</a></span> <span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/castist_modi_govt?__eep__=6&__cft__[0]=AZX2HVq4qtcMryl3VSLteqRQ7j6ClN2A5CXPW-xSf1na2kp1mDgDtsR2eE70cDj-Gn3Hfok5m5O19JRHlITKVi3u1BdQ_h7BPst1fjabLBwrfIer9lnwkmLzfQpnIY53tDg&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#castist_modi_govt</a></span></div></div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-87350370187791018232021-07-23T15:04:00.004-02:302021-07-23T15:04:38.122-02:30गुरुकुल<p> <span style="color: var(--primary-text); font-family: inherit; font-size: 0.9375rem; white-space: pre-wrap;">गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने प्राचीन गुरुकुल पद्धतीच्या शिक्षण व्यवस्थेचे गोडवे गायले जातात.त्यात सर्वात पुढे असतात, ओबीसी,भटके, विमुक्त नी विमाप्र. ही पद्धत आजही आदर्श असल्याचा प्रचार केला जातो. मला सांगा ज्या गुरुकुलात फक्त ब्राह्मण,क्षत्रिय नी वैश्य मुलग्यांनाच प्रवेश होता,सर्व समाजातील मुलींना प्रवेश वर्ज्य होता,सगळ्या ओबीसी,भटके,विमुक्त,विमाप्र ना नो एन्ट्री होती ती पद्धत आदर्श कशी होऊ शकते? जे लाभार्थी आहेत, त्यांना ढोल-फटाके वाजवू द्या,पण जिथे तुम्हाला प्रवेशच नव्हता, तिचे गोडवे गाण्यापूर्वी जरा शुद्धीवर तर या दोस्तानो!- </span><span style="color: var(--primary-text); font-family: inherit; font-size: 0.9375rem; white-space: pre-wrap;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZXo1PWDm0oatDZgmUunPA3An3XIMlyjajAH0z3ADUM2GO5euIbUotzcHpDK4UnUr62RIwCDUi5QLmvCM992o8ij0RWpCd9UcQJj0EpWpedOlZ9tQ1rtNZQ-2nobkRgF-Ps&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#प्रा_हरी_नरके</a></span></p><div style="font-family: inherit;"><div class="stjgntxs ni8dbmo4 l82x9zwi uo3d90p7 h905i5nu monazrh9" data-visualcompletion="ignore-dynamic" style="border-radius: 0px 0px 8px 8px; font-family: inherit; overflow: hidden;"><div style="font-family: inherit;"><div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px;"><div style="font-family: inherit;"><div class="l9j0dhe7" style="font-family: inherit; position: relative;"><div class="bp9cbjyn m9osqain j83agx80 jq4qci2q bkfpd7mw a3bd9o3v kvgmc6g5 wkznzc2l oygrvhab dhix69tm jktsbyx5 rz4wbd8a osnr6wyh a8nywdso s1tcr66n" style="align-items: center; border-bottom: 1px solid var(--divider); color: var(--secondary-text); display: flex; font-family: inherit; font-size: 0.9375rem; justify-content: flex-end; line-height: 1.3333; margin: 0px 16px; padding: 10px 0px;"><div class="bp9cbjyn j83agx80 buofh1pr ni8dbmo4 stjgntxs" style="align-items: center; display: flex; flex-grow: 1; font-family: inherit; overflow: hidden;"><span aria-label="See who reacted to this" class="du4w35lb" role="toolbar" style="font-family: inherit; z-index: 0;"><span class="bp9cbjyn j83agx80 b3onmgus" id="jsc_c_e3" style="align-items: center; display: flex; font-family: inherit; padding-left: 4px;"><span class="np69z8it et4y5ytx j7g94pet b74d5cxt qw6c0r16 kb8x4rkr ed597pkb omcyoz59 goun2846 ccm00jje s44p3ltw mk2mc5f4 qxh1up0x qtyiw8t4 tpcyxxvw k0bpgpbk hm271qws rl04r1d5 l9j0dhe7 ov9facns kavbgo14" style="border-bottom-color: var(--card-background); border-left-color: var(--card-background); border-radius: 11px; border-right-color: var(--card-background); border-style: solid; border-top-color: var(--card-background); border-width: 2px; font-family: inherit; height: 18px; margin-left: -4px; position: relative; width: 18px; z-index: 2;"><span class="t0qjyqq4 jos75b7i j6sty90h kv0toi1t q9uorilb hm271qws ov9facns" style="border-radius: 9px; display: inline-block; font-family: inherit; height: 18px; width: 18px;"><span class="tojvnm2t a6sixzi8 abs2jz4q a8s20v7p t1p8iaqh k5wvi7nf q3lfd5jv pk4s997a bipmatt0 cebpdrjk qowsmv63 owwhemhu dp1hu0rb dhp61c6y iyyx5f41" style="align-items: inherit; align-self: inherit; display: inherit; flex-direction: inherit; flex: inherit; font-family: inherit; height: inherit; max-height: inherit; max-width: inherit; min-height: inherit; min-width: inherit; place-content: inherit; width: inherit;"><div aria-label="Like: 853 people" class="oajrlxb2 gs1a9yip g5ia77u1 mtkw9kbi tlpljxtp qensuy8j ppp5ayq2 goun2846 ccm00jje s44p3ltw mk2mc5f4 rt8b4zig n8ej3o3l agehan2d sk4xxmp2 rq0escxv nhd2j8a9 pq6dq46d mg4g778l btwxx1t3 pfnyh3mw p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x tgvbjcpo hpfvmrgz jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso l9j0dhe7 i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of du4w35lb lzcic4wl abiwlrkh p8dawk7l" role="button" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; align-items: stretch; background-color: transparent; border-bottom-color: var(--always-dark-overlay); border-left-color: var(--always-dark-overlay); border-right-color: var(--always-dark-overlay); border-style: solid; border-top-color: var(--always-dark-overlay); border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline-flex; flex-basis: auto; flex-direction: row; flex-shrink: 0; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px; outline: none; padding: 0px; position: relative; text-align: inherit; touch-action: manipulation; user-select: none; z-index: 0;" tabindex="0"><img class="j1lvzwm4" height="18" role="presentation" src="data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient id='a' x1='50%25' x2='50%25' y1='0%25' y2='100%25'%3e%3cstop offset='0%25' stop-color='%2318AFFF'/%3e%3cstop offset='100%25' stop-color='%230062DF'/%3e%3c/linearGradient%3e%3cfilter id='c' width='118.8%25' height='118.8%25' x='-9.4%25' y='-9.4%25' filterUnits='objectBoundingBox'%3e%3cfeGaussianBlur in='SourceAlpha' result='shadowBlurInner1' stdDeviation='1'/%3e%3cfeOffset dy='-1' in='shadowBlurInner1' result='shadowOffsetInner1'/%3e%3cfeComposite in='shadowOffsetInner1' in2='SourceAlpha' k2='-1' k3='1' operator='arithmetic' result='shadowInnerInner1'/%3e%3cfeColorMatrix in='shadowInnerInner1' values='0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.299356041 0 0 0 0 0.681187726 0 0 0 0.3495684 0'/%3e%3c/filter%3e%3cpath id='b' d='M8 0a8 8 0 00-8 8 8 8 0 1016 0 8 8 0 00-8-8z'/%3e%3c/defs%3e%3cg fill='none'%3e%3cuse fill='url(%23a)' xlink:href='%23b'/%3e%3cuse fill='black' filter='url(%23c)' xlink:href='%23b'/%3e%3cpath fill='white' d='M12.162 7.338c.176.123.338.245.338.674 0 .43-.229.604-.474.725a.73.73 0 01.089.546c-.077.344-.392.611-.672.69.121.194.159.385.015.62-.185.295-.346.407-1.058.407H7.5c-.988 0-1.5-.546-1.5-1V7.665c0-1.23 1.467-2.275 1.467-3.13L7.361 3.47c-.005-.065.008-.224.058-.27.08-.079.301-.2.635-.2.218 0 .363.041.534.123.581.277.732.978.732 1.542 0 .271-.414 1.083-.47 1.364 0 0 .867-.192 1.879-.199 1.061-.006 1.749.19 1.749.842 0 .261-.219.523-.316.666zM3.6 7h.8a.6.6 0 01.6.6v3.8a.6.6 0 01-.6.6h-.8a.6.6 0 01-.6-.6V7.6a.6.6 0 01.6-.6z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e" style="border: 0px; vertical-align: top;" width="18" /></div></span></span></span></span></span></div></div></div><div class="tvfksri0 ozuftl9m jmbispl3 olo4ujb6" style="font-family: inherit; margin-left: 12px; margin-right: 12px;"><div class="rq0escxv l9j0dhe7 du4w35lb j83agx80 pfnyh3mw i1fnvgqd gs1a9yip owycx6da btwxx1t3 ph5uu5jm b3onmgus e5nlhep0 ecm0bbzt nkwizq5d roh60bw9 mysgfdmx hddg9phg" style="align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row nowrap; flex-shrink: 0; font-family: inherit; justify-content: space-between; margin: -6px -2px; padding: 4px; position: relative; z-index: 0;"><div class="rq0escxv l9j0dhe7 du4w35lb j83agx80 cbu4d94t g5gj957u d2edcug0 hpfvmrgz rj1gh0hx buofh1pr n8tt0mok hyh9befq iuny7tx3 ipjc6fyt" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-direction: column; flex: 1 1 0px; font-family: inherit; max-width: 100%; min-width: 0px; padding: 6px 2px; position: relative; z-index: 0;"><div aria-label="Send this to friends or post it on your Timeline." class="oajrlxb2 gs1a9yip g5ia77u1 mtkw9kbi tlpljxtp qensuy8j ppp5ayq2 goun2846 ccm00jje s44p3ltw mk2mc5f4 rt8b4zig n8ej3o3l agehan2d sk4xxmp2 rq0escxv nhd2j8a9 pq6dq46d mg4g778l btwxx1t3 pfnyh3mw p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x tgvbjcpo hpfvmrgz jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso l9j0dhe7 i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of du4w35lb lzcic4wl abiwlrkh p8dawk7l" role="button" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; align-items: stretch; background-color: transparent; border-bottom-color: var(--always-dark-overlay); border-left-color: var(--always-dark-overlay); border-right-color: var(--always-dark-overlay); border-style: solid; border-top-color: var(--always-dark-overlay); border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline-flex; flex-basis: auto; flex-direction: row; flex-shrink: 0; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px; outline: none; padding: 0px; position: relative; text-align: inherit; touch-action: manipulation; user-select: none; z-index: 0;" tabindex="0"><div class="n00je7tq arfg74bv qs9ysxi8 k77z8yql i09qtzwb n7fi1qx3 b5wmifdl hzruof5a pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 c5ndavph art1omkt ot9fgl3s" data-visualcompletion="ignore" style="border-radius: 4px; font-family: inherit; inset: 0px; opacity: 0; pointer-events: none; position: absolute; transition-duration: var(--fds-duration-extra-extra-short-out); transition-property: opacity; transition-timing-function: var(--fds-animation-fade-out);"></div></div></div></div></div></div></div><div class="cwj9ozl2 tvmbv18p" style="color: #1c1e21; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; margin-bottom: 4px;"></div></div></div></div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-58951459766628799942021-07-23T14:59:00.002-02:302021-07-23T14:59:09.570-02:30 दोन अनुभव<p><br /></p><div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">१)गेले २ महिने मी "ओबीसीचे पंचायत राज्यातील आरक्षण" या विषयावर दररोज बोलतोय, लिहितोय, तरीही हा काय विषय आहे जरा थोडक्यात सांगा असे आजकाल काही अनोळखी पत्रकारांचे फोन येतात. एव्हढा गदारोळ आजूबाजूला चाललेला असताना ह्या विषयाची प्राथमिक माहितीही नसलेले हे नवोदित पत्रकार खरंच धन्य होत. आपल्याला या विषयाची किंचितही माहिती नसल्याची तिळमात्रही खन्त त्यांना नसते. मला एक प्रसंग आठवला, पुलंच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचा इंटरव्ह्यू घ्यायला इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या एक विदुषी आलेल्या होत्या. त्यांनी पहिलाच प्रश्न विचारला, मि. देशपांडे, मी असं ऐकलंय की तुम्ही काही पुस्तकं सुद्धा लिहिलीयत तर मला जरा त्यातल्या काहींची नावं सांगता?</div></div><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">२) मी ज्या विषयावर लिहितोय,बोलतोय त्याच्याशी काडीमात्र देणेघेणे नसलेले अनेकजण तुम्ही यावर का लिहित नाही? त्यावर का नाही बोलत? असं विचारीत असतात. जगात अनेक प्रश्न आहेत.तुमचा प्रश्न हेच एकमेव जग आहे असे वाटण्याचा तुम्हाला हक्क आहे. पण मी सर्वज्ञ नाही. मी फार छोटा माणूस आहे. जगातल्या सगळ्या विषयांचं मला ज्ञानही नाही, नी एकना धड भाराभर चिंध्या करून मला माझ्या विषयाचा फोकस/मोसम कट करायचा नाही. या बाबतीत एकेक विषय घेऊन काम करणारे डॉ नरेंद्र दाभोलकर, मेधा पाटकर हे माझे आदर्श आहेत. तेव्हा सतत नवे आणि माझ्या मिशनशी संबंधित नसलेले विषय हाताळता येणार नाहीत, याबद्दल दिलगीर आहे.- प्रा. हरी नरके</div></div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-50416069506190545082021-07-18T15:04:00.000-02:302021-07-18T15:04:07.380-02:30OBC वृत्ती<p> मी नाशिककर यांची प्रतिक्रिया अवश्य वाचा : विचार करा</p><p>फेसबुकवर(आणि एकूणच सोशलमीडियावर)</p><p>विविध मनोरंजक विषयांवर किंवा धार्मिक-सण</p><p>उत्सवावर सगळेच आनंदाने व्यक्त होत असतात.</p><p>पण स्वतःच्या सामाजिक प्रश्नांवर केवळ ब्राम्हण,बौद्ध, मराठा हे समाजच आत्मविश्वासाने व्यक्त होत असतात.</p><p>त्यांच्या प्रश्नांबद्दल हिरीरीने बाजू मांडत असतात.आणि त्यांच्या हितशत्रूंचा सडेतोड विरोध पण करत असतात.</p><p>मात्र सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला OBCसमाज त्यांच्या सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक प्रश्नांवर एकदम मुक्या-बहिऱ्याप्रमाणे वागत असतो.हे चुकीचे आहे.</p><p>(सामाजिक आत्मविश्वासाचा अभाव किंवा</p><p>धार्मिक शुद्रत्वाचा न्यूनगंड ह्या पैकी कारण</p><p>असू शकते काय...??)</p><p>ह्या विराट OBCसमूहाला कायमच त्यांच्यासाठी</p><p>कोणीतरी बोलणारा, लढणारा, भांडणारा लागत असतो.</p><p>('तुम लढो, हम कपडे सम्हालते है'अशी</p><p>वृत्ती बळावलीय..!!)</p><p>OBCबांधवांनी ही किल्मिशे झुगारून,स्वतःच्या न्यायहक्कांसाठी समोरच्या जबबदार यंत्रणांना</p><p>जाब विचारायला शिकले पाहिजे..!!</p><p>👍👍👍</p><p>#OBCReservation</p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-5409508297208244032021-07-18T14:45:00.006-02:302021-07-18T14:45:55.631-02:30उंटावरून शेळ्या हाकणे बंद करा<p> <span style="background-color: white; color: #050505; font-family: inherit; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">फेसबुकवर फक्त हुकूम सोडणारांची मला तीव्र नफरत आहे.ह्यावर लिहा,त्यावर लिहा असे आदेश आले की माझी प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे असते.(एकाने मला अमूकवर लिहा अशी आज्ञा केली) "मालक,या नोकरासासाठी आपला आदेश शिरसावंदय. आपण का नाही लिहीत त्यावर? तुम्ही फेसबुकवर काय फक्त इतरांना आदेश देण्यासाठी आहात काय? सूचना किंवा विनंती समजू शकते,पण थेट आदेश? उंटावरून शेळ्या हाकणे बंद करा नी स्वतः लिहा. हरी नरके तुमच्यासारख्या टिकोजीरावाचा नोकर नाही.पुन्हा आदेश द्याल तर सरळ ब्लॉक करीन.सगळं जर मीच करायचं तर तुम्ही काय फक्त फायदे घेण्यापूरते आहात काय?तुम्ही काय फक्त ** उपटणार का? मला असल्या फुकटेपणाची,आयतोबांची चीड आहे. </span></p><div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">सेनापती बापट परिसर स्वच्छता करण्यासाठी हातात झाडू घेऊन संत गाडगेबाबांसारखे रस्ते झाडायचे.एक दिवस ते आजारी असल्याने झाडू मारू शकले नाहीत,तर सदाशिव पेठेतल्या एक अतिविशाल महिला ओरडल्या, " काल का आला नाहीस? माझ्या घरातला कचरा कोण नेऊन टाकणार रे ***!" तेव्हा मला सेनापती बापट व्हायचे नाहीये!-- प्रा. हरी नरके, <span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/obc_merit?__eep__=6&__cft__[0]=AZWO6VQzbxUHbwHiQTdh2Tf83DS9tCjW5n6MgVmcbzlMYhot0h3hP4KqEyehnJMFyJn_wVaLn3Y7FoDVnNIEQjvIZDCIaOZmNK4VoYvlqaprKAZLmizowyZSVJp32WcCkIk&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#obc_merit</a></span></div></div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-53153066988756079972021-07-18T14:43:00.006-02:302021-07-18T14:43:47.568-02:30ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी?<p> ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी? - प्रा. हरी नरके</p><p>१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली.ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे,असे त्यांना वाटले.विद्यमान राज्यकर्त्यांना ती नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे.जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय. </p><p>२)१९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.</p><p>३)पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन)१९५५ साली ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. </p><p>४)१९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली. </p><p>५)१९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला पटवून दिले. </p><p>६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ,गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी खूप परीश्रम घेतले. </p><p>७)२०११ ते २०१४ ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ४ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून पाण्यात घातले. </p><p>८)संसदेतील चर्चा,जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा.हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले. </p><p>९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते,(गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार,निवारा,आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केला. </p><p>१०)संसदेच्या सामाजिक न्याय स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली. </p><p>११)महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत स्वतः ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडला तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा दुष्मण आहे.</p><p>१२) आणखी शेकडो परिषदा,आंदोलने, संस्था,संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही आहे. </p><p>- प्रा. हरी नरके,</p><p>१८/७/२०२१ #anti_obc_Rss #anti_obc_bjp #obc_janganana #obc_census</p><p><br /></p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-66331295221059537232021-07-18T14:40:00.006-02:302021-07-18T14:47:13.613-02:30माणूस श्रेष्ठ की सिंह? <p><span face=""Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif" style="background-color: white; color: #050505; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span face=""Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif" style="background-color: white; color: #050505; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdkHjw0UGpDP-BKvccUThCEg0YjrxK4tHv8gcESmVSfmN58btzhz9SzmdmDxTNB8nSbAQkBV9wsPyyq-gFdoMb-MZZKHlKnUvOxxwicdPvapoOJjgYHhd_ZWPcnuUxeVXqQ267G0EW5P7Z/s1280/IMG-20210718-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdkHjw0UGpDP-BKvccUThCEg0YjrxK4tHv8gcESmVSfmN58btzhz9SzmdmDxTNB8nSbAQkBV9wsPyyq-gFdoMb-MZZKHlKnUvOxxwicdPvapoOJjgYHhd_ZWPcnuUxeVXqQ267G0EW5P7Z/s320/IMG-20210718-WA0021.jpg" /></a></span></div><span face=""Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif" style="background-color: white; color: #050505; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><br />एकदा एक शिकारी आणि जखमी सिंह यांच्यात वाद चालू होता. माणूस म्हणे आम्ही श्रेष्ठ तर सिंह म्हणे सिंह श्रेष्ठ. वाद काही मिटेना. तेव्हा माणसाने सिंहाला एक प्राचीन शिल्प दाखवले,ज्यात माणसाने सिंहाला बाणाने मारलेले दाखवले होते. ते दाखवून माणूस म्हणाला,आता तरी पटले का की माणूस श्रेष्ठ असतो ते? सिंह म्हणाला नाही. या शिल्पात असे कोरलेय कारण हे शिल्प माणसाने तयार केलेय,सिंहाने नाही. दुसरी गोष्ट माणसाने नाही मारले,बाण हे शस्त्र माणसाकडे आहे, त्याने मारलंय. तर मित्रांनो, आजचे शस्त्र ज्ञान हे आहे.इतिहासात आपण कायम पराभूत का दाखवले गेलो,आपण मानसिक,धार्मिक,आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक गुलाम का राहिलो? याचा शोध घ्या... प्रगती करा..</span><p></p><div dir="auto" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">प्रा. हरी नरके,</div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">१८/७/२०२१</div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/obc?__eep__=6&__cft__[0]=AZXmwX3won8LhaC3xuOIQT8uozh7Z3fAr_vY075AX7IEwzn23bB0ODu2PA7Xc_vu2WhCTcP8adDwdO-YUg688Mq99u1XurQq5jecdigETynQDBc32DOJUGfJnwhyxDAJfqI&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#OBC</a></span> <span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/obc_merit?__eep__=6&__cft__[0]=AZXmwX3won8LhaC3xuOIQT8uozh7Z3fAr_vY075AX7IEwzn23bB0ODu2PA7Xc_vu2WhCTcP8adDwdO-YUg688Mq99u1XurQq5jecdigETynQDBc32DOJUGfJnwhyxDAJfqI&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#obc_merit</a></span> <span style="font-family: inherit;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/obc_history?__eep__=6&__cft__[0]=AZXmwX3won8LhaC3xuOIQT8uozh7Z3fAr_vY075AX7IEwzn23bB0ODu2PA7Xc_vu2WhCTcP8adDwdO-YUg688Mq99u1XurQq5jecdigETynQDBc32DOJUGfJnwhyxDAJfqI&__tn__=*NK-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; box-sizing: border-box; cursor: pointer; display: inline; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px; text-align: inherit; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" tabindex="0">#obc_history</a></span></div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-5179909361960099502021-07-18T14:34:00.004-02:302021-07-18T14:48:19.892-02:30RSS नी मुस्लिम समाज<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjohHACPrirp4v1WkZaz17Xs0L2qlvS4k9MurMj2sexiOebUO1R2rv0Xjz2cTYxAbNm63zHP_CPa1xnAsM6O8RhzEuPgDq8RQxyKVPpfHCkAJ8xd4UrwVneQlePnTm6DCniOrfWGH2Hf__N/s1280/IMG-20210718-WA0012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="853" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjohHACPrirp4v1WkZaz17Xs0L2qlvS4k9MurMj2sexiOebUO1R2rv0Xjz2cTYxAbNm63zHP_CPa1xnAsM6O8RhzEuPgDq8RQxyKVPpfHCkAJ8xd4UrwVneQlePnTm6DCniOrfWGH2Hf__N/s320/IMG-20210718-WA0012.jpg" /></a></div><br />राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक श्री मोहन भागवत यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल व्यक्त केलेली भूमिका फक्त बोलण्यापूरती आहे की संघ स्वयंसेवक ती अमलातही आणणार आहेत? संघ बदलला यावर विश्वास कसा ठेवायचा? सनातनी बदलले तर ते सनातनी कसे राहणार? मुस्लिम द्वेष,मुस्लिम समाजाविषयीचा विखार हा तर संघाचा प्राणवायु आहे.त्यावरच तर त्यांचे हिंदुत्व उभे आहे. भाजपाची हिंदू मतपेढी उभीच मुळी या तिरस्कारावर आहे. भागवतांनी संघाच्या आजवरच्या मुस्लिमविषयक भूमिका चुकीच्या होत्या असे जाहीर करून त्यांचे खंडन केलेले नाही. त्यामुळे सोयीनुसार कधी जुनी भूमिका व उत्तरप्रदेश निवडणुकीपुरती ही भूमिका असे नसेल याची खात्री कोण देणार? त्यामुळे भागवतांचे हे ग्लॅस्नोस्त नसून निवडणुका-मुस्लिम वोट बँक नी ईव्हीएम बचाव धोरणच दिसते.योगी हा खरा चेहरा नी नवे प्रवचनकार भागवत हा त्यांचा मुखवटा आहे. ह्याला कुणीही भुलणार नाही. हा फक्त चुनावी जुमला आहे. इलेक्शन मॅनेजमेंटचा फंडा.<p></p><p>- प्रा.हरी नरके,</p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-7064018028559525202021-07-01T23:43:00.002-02:302021-07-01T23:43:12.273-02:30ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी मोदी - फडणवीस कसे? - प्रा. हरी नरके<p> हे घ्या लेखी पुरावे-</p><p>१] आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसीचा इंपिरिकल डेटा {वस्तुनिष्ठ माहिती} देतो असे फडणविसांनी कोर्टाला वचन दिले, त्यानंतर पुढचे आठ आठवडे तेच सत्तेवर असतानाही त्यांनी ती माहिती न्यायालयाला दिली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण गेले. { पाहा- पंकजा मुंडे यांचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना पत्र}</p><p>२] आरक्षणमुक्त भारत हा रा. स्व. संघाचा अजेंडा असल्यानेच त्यांनी ओबीसींची माहिती जमवण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाला लेखी पत्रक काढून विरोध केला. { पाहा- संघाचे सरकार्यवाह भयायजी जोशी यांचे २४ मे २०१० चे पत्रक}</p><p>३] तीन महिन्यात डेटा जमवला नाही तर राजकीय संन्यास घेण्याच्या वल्गना करणारे फडणवीस २०१४ ते २०१९ या काळात पाच वर्षे [ साठ महिने] सत्तेवर होते तेव्हा तर करोनाही नव्हता मग का जमवला नाही डेटा?</p><p>४] आज रोजी भाजपा शाषित उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा कोणत्याही राज्यात तिथल्या भाजपा सरकारने हा डेटा जमा केलेला नाही. असे का?</p><p>[विकास गवळी निकाल लागून मार्च, एप्रिल, मे, जून असे चार महिने होऊन गेलेत.]</p><p>५] काँग्रेस सरकारने २०११ ते २०१३ मध्ये जमवलेला ओबीसी डेटा फडणविसांनी मोदींकडे १ ऑगष्ट २०१९ ला पत्राद्वारे मागितला. तो मिळाला नाही, तर पुढची तीन महिने फडणविसांचीच सत्ता होती, का नाही जमवला त्यांनी तीन महिन्यात डेटा? तेव्हा तर कोविडचीही अडचण नव्हती. { पाहा- मुख्यमंत्री फडणविस यांचे केंद्रीय निती आयोगाचे राजीव कुमार यांना पत्र }</p><p>६] २०११ च्या सामाजिक गणनेचा डेटा सदोष असल्याने कोणालाही द्यायचा नाही हा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारचा होता अशी लोणकढी थाप भाजपावाले मारताहेत. हा निर्णय तर १८ जून २०१८ ला मोदी सरकारने घेतलाय.</p><p>[पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला २० नोव्हेंबर २०१९ चे लेखी उत्तर]</p><p>७] आणि तरीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्ती रोहिणी यांना मोदींनी हा डेटा दिला. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींमुळे यापुढे तेली, कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, आग्री, भंडारी, कुंभार, नाभिक या जातींना २७ टक्के आरक्षण मिळतेय त्यात छटणी करून फक्त २ टक्केच मिळणार आहे. जागो ओबीसी जागो. </p><p>८] मोदी जी आकडेवारी ओबीसींची कत्तल करण्यासाठी न्या. रोहिणी या निवृत्त न्यायमुर्तींना देतात तीच माहिती देशातील नऊ लाख ओबीसी पदाधिकार्यांचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बसलेल्या विद्यमान न्यायमुर्तींना [ जे न्या. रोहिणी यांचे बॉस आहेत] बंद पाकीटातून का देत नाहीत? कारण ओबीसी आरक्षण घालवायचेच होते.</p><p>९] ओबीसीचा त्रिसुत्री आणि वस्तुनिष्ठ माहिती जमवण्याचा मूळ निकाल मे २०१० मधला आहे. म्हणुन तर छगन भुजबळ, समता परिषद, स्व. गोपीनाथ मुंडेसाहेब, समीर भुजबळ यांनी संसदेत ५ मे २०१० ला ओबीसीचा डेटा जमवण्याचा ठराव पास करून घेतला होता. तीच माहिती मोदींनी गेली सात वर्षे अभ्यास चालूय अशा थापा मारीत दाबून ठेवलेली आहे.</p><p>[ पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला पत्र, दि. २० नोव्हेंबर २०१९ आणि पाहा- के. कृष्णमुर्ती केस,२०१० ]</p><p>१०] शब्दच्छल करणे, बुद्धीभेद करणे, सराईतपणे खोटे बोलणे यात मोदी -फडणविस पटाईत आहेत. जागो, ओबीसी जागो.</p><p>११] उद्धव ठाकरे सरकारने ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा जमवण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केलेला आहे. त्याला हे काम २९ जून २०२१ च्या अधिसुचनेद्वारे सोपवलेले आहे.</p><p>[पाहा-राज्य सरकारची अधिसुचना]</p><p>१२] भाजपा, संघातले ओबीसी नेते हे सत्तेचे लाभार्थी असल्याने ते भाजपाचा बचाव करीत आहेत. त्यातून त्यांचे करियर होईलही. पण ओबीसींची कत्तल होईल. फडणविसांनी कालपर्यंत अडगळीत फेकलेले भाजपातले हे ओबीसी नेते आता अचानक प्रकाशझोतात आणलेत. ही पेशवाईनिती आहे मोदी फडणविसांची, ती ओळखा. कुर्हाडीचा दंडा गोतास काळ होऊ नका. ओबीसी समाज जागा झाल्यावर तुम्हाला माफ करणार नाही.</p><p>- प्रा. हरी नरके, </p><p>०२/०७/२०२१</p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-14507957179228689052021-06-30T14:36:00.002-02:302021-06-30T14:46:14.965-02:30"ब्राह्मणवाद" शब्दाबद्दल कन्नड अभिनेते चेतनकुमारवर गुन्हे दाखल- प्रा.हरी नरके<p>९४ वर्षांपुर्वी १ जुलै १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी "ब्राह्मण व ब्राह्मणवाद" यातील फरक स्पष्ट करणारा अग्रलेख "बहिष्कृत भारत" मध्ये लिहिला होता. ब्राह्मण ही व्यक्ती किंवा जात असते तर ब्राह्मणवाद ही विषमतावादी प्रवृत्ती असते असे बाबासाहेब म्हणतात. या महिन्यात समाज माध्यमावर ब्राह्मणवाद हा शब्द वापरल्याबद्दल सुप्रसिद्ध कन्नड अभिनेते चेतनकुमार यांच्याविरुद्ध बेंगलुरुत २ गुन्हे दाखल झाले आहेत. धार्मिक भावना दुखावणे व राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणे अशी गंभीर कलमे त्यांच्यावर लावण्यात आलेली आहेत. भाजप सरकारने कर्नाटकात "ब्राह्मण विकास महामंडळ" स्थापन केलेले आहे. त्याचे शासननियुक्त अध्यक्ष सच्चिदानंद मुर्ती यांनी हे गुन्हे दाखल केलेले आहेत. चेतनकुमार यांनी समाज माध्यमांवर केलेल्या लेखणात " आपण ब्राह्मणांचे व्यक्ती वा समाज म्हणुन विरोधक नसून ब्राह्मणवादाचे विरोधक आहोत, ही विचारसरणी मला मान्य नाही. " असे म्हटले होते. "पुरोहितशाहीची विचारधारा ही समता, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय आणि बंधुतेला बाधक असल्याचे" बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात असे नमूद करून ते पुढे म्हणतात, " अनेक पुरोगामी ब्राह्मण हे ब्राह्मण्याचे किंवा ब्राह्मणवादाचे विरोधक होते, आहेत नी अनेक ब्राह्मणेतर हे ब्राह्मणवादाचे शिकार, प्रचारक वा वाहक आहेत. तेव्हा मी व्यक्तींचा नव्हे तर विचारसरणीचा विरोध करतो." चेतनकुमार यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषण व लेखणातील अनेक संदर्भ यासाठी दिलेले होते. हे नमूद करुनही बेंगलुरूच्या दोन पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. भाजपाशासित राज्यांचा प्रवास विचारांच्या कोणत्या चिंताजनक दिशेने चालू आहे हे आपल्याला कळावे यासाठी ही पोस्ट समाजहितास्तव केली आहे.</p><p>- प्रा. हरी नरके, </p><p>१ जुलै, २०२१ </p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-55062128182451047302021-06-29T22:44:00.002-02:302021-06-29T22:44:47.659-02:30पंकजाताई गोपिनाथ मुंडे व रामदास आठवले यांचा नाकर्तेपणा-<p> <span style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">हे आहे भाजप नेत्या पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांनी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना लिहिलेले पत्र. २०११ सालच्या सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेची माहिती त्यांनी ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी मागितली होती याचा लेखी पुरावा. ही गणना करण्याच्या कामात दिवंगत गोपीनाथ मुंडेसाहेब यांनी छगन भुजबळांना खंबीर साथ दिली होती. त्यांच्या कन्या सध्या काय बोलताहेत? केंद्र सरकारकडे डेटा मागू नका. मग तुम्ही का मागितला होता ताई? बाबासाहेब आंबेडकर ओबीसींना न्याय देण्यासाठी अग्रभागी होते. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी रामदास आठवल्यांनी सहकार्य केले नाही. गेल्या दीड वर्षात आठवलेसाहेब या विषयावर चकार शब्द बोलत नाहीयेत. आठवलेसाहेब, असे घुमजाव का? फक्त सत्तेसाठी?</span></p><div dir="auto" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देण्याची जबाबदारी फडणविस सरकारने -पंकजाताईंनी घेतली होती. तसे या पत्रात लिहिलेले आहे. कृपया ते वाचावे. ती त्यांनी पुर्ण केली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण गेले याचा हा लेखी पुरावा आहे. ठाकरे सरकार [ २८/११/२०१९ ला ] आले तेव्हा ही मुदत संपलेली होती. तरीही बोल त्यांनाच लावायचे? ...प्रा.हरी नरके, ३०/०६/२०२१<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4MtgH5Akuxyw0aPKl1tB9hv6UuOZAe8kRWdyITeecWpOs_TgF35AfOzfTvHTkvOnW2DKs3FwW6eVtlCMODHY54MfV1Nnr6URn2PqQLMDH7hjXtuTKwGQARIO7QrfP_Inq3GeYtNlC4mhk/s2048/pankaja-munde-obc.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1481" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4MtgH5Akuxyw0aPKl1tB9hv6UuOZAe8kRWdyITeecWpOs_TgF35AfOzfTvHTkvOnW2DKs3FwW6eVtlCMODHY54MfV1Nnr6URn2PqQLMDH7hjXtuTKwGQARIO7QrfP_Inq3GeYtNlC4mhk/s320/pankaja-munde-obc.jpg" /></a></div><br /></div>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-47111838826868664982021-06-26T15:41:00.002-02:302021-06-26T15:44:01.335-02:30माझी ११ वर्षांपुर्वीची पोस्ट- Sat June 25, 2011: शाहुजयंतीचे जनक : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर-<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9xIR_8oKWAHglja8EV2vyekG57nThn807JV7nIDFfg3xVyn_yTaFgscGmv8YLxFTgWEBVsbdTC3d8IWIMSwYwcwpxZO4P-KQSqTCfVwYx1q5QnD_8frPdRlFqeWJcSoXdggtEtiliJBv4/s629/shahu-maharaj.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="629" data-original-width="488" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9xIR_8oKWAHglja8EV2vyekG57nThn807JV7nIDFfg3xVyn_yTaFgscGmv8YLxFTgWEBVsbdTC3d8IWIMSwYwcwpxZO4P-KQSqTCfVwYx1q5QnD_8frPdRlFqeWJcSoXdggtEtiliJBv4/s320/shahu-maharaj.jpg" /></a></div><br />माणगाव, जि.कोल्हापुर येथील परिषदेनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "मुकनायक"चा राजर्षी शाहु महाराज विशेषांक काढायचे ठरवुन महाराजांना पत्र लिहिले. हेच पत्र हा अभ्यासकांसाठी पुरावा म्हणुन पुढे महत्वाचा दस्तावेज ठरले.माणगाव परिषदेत बाबासाहेबांनी शाहुराजांचा वाढदिवस सनउत्सव म्हणुन साजरा करण्याचा ठराव केला होता. शिवजयंती सुरु करणारे महात्मा फुले आणि शाहुजयंती सुरु करणारे बाबासाहेब ही वैचारिक विण समजुन घेतली पाहीजे.<p></p><p>कोल्हापुर सोडुन अन्यत्र शाहुजयंती होत नसे. मी स्वत: राज्यात सर्वत्र शाहुजयंती करण्याची मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री श्री. विलासराव देशमुख यांना समक्श भेटुन ११ वर्षांपुर्वी दिले.त्यांनी त्याचा जी. आर. काढावा यासाठी मी पाठपुरावा केला. मला त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील तत्कालीन ज्येष्ट सनदी अधिकारी श्री. भुषण गगराणी यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. तेव्हा शाहुमराजांची जन्मतारिख २६ जुलै मानली जात असे.त्याप्रमाणे पहिला जी. आर. निघाला. शाहुजयंती शासनातर्फ़े सुरु झाली.</p><p>आम्हाला खुप आनंद झाला.</p><p>श्री. सुशिलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री व श्री. छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री असताना मी मागणी करुन शासनाला हा दिवस "सामाजिक न्यायदिवस" म्हणुन घोषित करायला लावला. त्याकामी ज्येष्ट आय.ए.एस.अधिकारी श्री. संजय चहांदे जे तेव्हा मुख्यमंत्री सचिवालयाचे सचिव होते, त्यांची फ़ार मदत झाली.</p><p>पुढे डॉ. बाबासाहेबांचे हे पत्र वाचताना लक्षात आले की, बाबासाहेबांनी शाहुमहाराजांची जन्मतारिख २६ जुन नोंदवली आहे. डॉ. बाबासाहेब लिहिताना फार काटेकोर असत. महाराजांचे अधिक्रुत चरित्रकार लठ्ठे, कीर,जाधव,पवार आदी सर्वांनी नोंदवलेली २६ जुलै ही जन्मतारिख चक्क चुकली होती. एकटे डॉ. बाबासाहेब तेव्हढे बरोबर होते, हे संशोधनातुन सिद्ध झाले. माझे मित्र श्री. खान्डेकर यांनी त्यासाठी अपार परिश्रम घेतले. आम्ही त्यांचा त्यासाठी कोल्हापुरात भव्य सत्कार केला होता. माझ्याच हस्ते हा कार्यक्रम पार पडला होता.</p><p>पुन्हा शासनदरबारी हेलपाटे मारुन आम्ही जी. आर. बदलुन घेतला व शाहुराजांची जयंती २६ जुनला करु लागलो.</p><p>या सर्व कामात कोल्हापुरचे श्री. बाबुराव धारवाडे यांचा उल्लेख केला पाहीजे.तसेच आमचे मित्र भिकशेट पाटील, डॉ. रमेश जाधव, डॉ. जयसिंगराव पवार, खराडे, डॉ. कणबरकर यांचा व सध्याचे श्री. शाहुमहराज यांचाही ऋणनिर्देश केला पाहिजे</p><p>Posted by Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरके at Saturday, June 25, 2011</p><p>https://harinarke.blogspot.com/search/label/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%20%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%82</p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-54004138714884070482021-06-17T08:31:00.011-02:302021-06-20T06:42:58.674-02:30ओबीसींचे अतिरिक्त नव्हे तर सगळेच राजकीय आरक्षण गेलेय- प्रा. हरी नरके<p> विकास किसन गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या निकालपत्राचा माध्यमांनी लावलेला अर्थ चुकीचा आहे. यामागे त्यांचे अज्ञान आहे की कटकारस्थान याचा शोध घ्यावा लागेल.</p><p>१] हा निकाल फक्त ५ जिल्हा परिषदांनाच लागु आहे काय?</p><p>उ- नाही हा निकाल महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे ३६ जिल्हे, [३४ जिल्हा परिषदा] २७ महानगर पालिका, ३६४ नगर परिषदा,नगर पंचायती, नगर पालिका, तालुका पंचायती व २८ हजार ग्रामपंचायतींना लागू आहे. गेले २५ वर्षे मिळणारे महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय आरक्षण या निकालाने संपलेले आहे. यापुढे एकाही व्यक्तीला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाहीये. या निकालाचा फटका सर्वच्या सर्व म्हणजे सुमारे ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींना बसणार आहे.</p><p>२] हा निकाल संपुर्ण देशाला लागू आहे काय?</p><p>उ- होय. या निकालामुळे संपुर्ण देशातील,सर्व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपलेले आहे. देशातील सुमारे ८ ते ९ लाख ओबीसी लोकप्रतिनिधींचे राजकीय आरक्षण या निकालामुळे संपलेले आहे.</p><p>३] सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के कायमचे बंद केले आहे काय?</p><p>उ- नाही. या निकालाने ओबीसींना दिलेले [ ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आलेले ] राजकीय आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के, कायमचे बंद केलेले नाही. तर त्याची अंलबजावणी ३ अटींची पुर्तता होईपर्यंत संपुर्ण थांबवलेली आहे. ह्या अटी म्हणजे, ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरु करता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती,जमाती व ओबीसी [विमुक्त भटके व विमाप्र यांच्यासह] यांचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. याचा अर्थ फक्त ५० टक्क्यांवरचे आरक्षण गेले असे प्रिंट मिडीया व सर्व चॅनेलवाले सांगत आहेत. जे की चुकीचे, दिशाभूल करणारे व ओबीसींच्या अज्ञानावर, दु:खावर मिठ चोळणारे आहे. ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण तर कायमचेच गेलेले आहे, ते आता कधीही मिळणार नाहीये. परंतु त्याच्या आतलेसुद्धा ओबीसी आरक्षण तीन अटींची पुर्तता करीपर्यंत गेलेले आहे. </p><p>४] या तीन अटींची पुर्तता कशी व कधी होणार?</p><p>उ- केंद्र सरकारने [ मनमोहन सिंग सरकारने] २०११ सालच्या २ ऑक्टोबर पासून नेहमीपेक्षा वेगळी एक जनगणना केलेली आहे. तिचे नाव " सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणना २०११" असे आहे. ती रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत केलेली नाही. त्यामुळे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना व ही जणगणना यात गल्लत करू नये. या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची आकडेवारी मोदी सरकारकडे गेली सात वर्षे पडून आहे. त्यांनी ती फक्त रोहिणी आयोगाला दिली होती. त्याच्या आधारे ओबीसीचे चार तुकडे करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. हा ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचा कटच आहे,.</p><p>मोदी सरकारने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारला दिली तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ताबडतोब परत सुरु करता येईल. आता ओबीसींचे भवितव्य सुरक्षित करणे वा संपवणे हे मोदी सरकारच्या हाती आहे.</p><p>-प्रा. हरी नरके, १७/६/२०२१</p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4629059995419171116.post-32379246221236121072021-05-31T01:43:00.005-02:302021-06-20T06:42:04.340-02:30ओबीसी व विजाभजच्या राजकीय आरक्षणावर कुर्हाड- प्रा. हरी नरके<p> </p><p>प्रश्न १- ओबीसींना हे आरक्षण कुणी दिले होते ? कधी? हे आरक्षण फकत ओबीसींना होते काय?</p><p>उत्तर- ओबीसींचे पंचायत राज्यातील २७ टक्के राजकीय आरक्षण मंडल आयोगाची व घटना दुरुस्ती ७३ व ७४ यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९९४ साली आले. श्री छगन भुजबळ व ओबीसी चळवळीच्या मागणीवरून हे आरक्षण श्री शरद पवार यांनी दिले होते. हे २७ टक्के आरक्शण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त,[अ,ब,क,ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते. शिक्षण आणि शासकीय नोकर्या यात भटके विमुक्त, [अ,ब,क,ड] यांना ११ टक्के, विमाप्र यांना २ टक्के व ओबीसी यांना १९ टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले तरी राजकीय आरक्शण मात्र या तिघांनाही एकत्रित असे दिलेले आहे व ते ३२ टक्के नसून २७ टक्केच आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजाभज, विमाप्र व ओबीसी यांना एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागते. त्यांना वेगळे वेगळे आरक्शण मिळत नाही. त्याच्यावर कुर्हाड तीन महिन्यांपुर्वी ४ मार्चला [२०२१] बसली असली तरी तमाम लाभार्भी व समाज, जाती, वर्ग सारेच गप्प आहेत. गाढ झोपेत आहेत बिचारे. डोक्यावरचे छप्पर गेले तरी निद्रेत असलेले हे सगळे समाज राजकीय दृष्ट्या किती मागासलेले आहेत ते दिसतेच आहे.</p><p><br /></p><p>प्रश्न २- हे आरक्षण कुठेकु्ठे होते? आहे?</p><p>उ- राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंयती, ३६४ पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगर पालिका, ३४ जिल्हा परिषदा व २७ मनपा यात हे आरक्षण होते.यात सर्व मिळून सुमारे २ लाख ५० हजार जागा आहेत. त्यातल्या २७ टक्के म्हणजे सुमारे ५६ हजार जागा ओबीसीला मिळतात.</p><p><br /></p><p>प्रश्न ३- आजवर याचा लाभ किती ओबीसींना झाला?</p><p>उ- सुमारे ३ लाख ओबीसी स्त्रीपुरूषांना याचा लाभ झाला.</p><p><br /></p><p>प्रश्न ४- हे आरक्षण कमी का गेले? </p><p>उ- विकास किसन गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायलयात जाऊन या आरक्षणाला आव्हान दिले. ते सुप्रिम कोर्टाने मान्य केले आणि ह्या आरक्षणाची अंमलबजावणी थांबवली.</p><p><br /></p><p>प्रश्न ५- गेले तर गेले, काय फरक पडतो? या आरक्षणाची मुळात गरजच काय?</p><p>उ- मुळात देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली तरी देशाच्या राजसत्तेत तमाम भटके विमुक्त, [ अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना ४ टक्के सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. आपला भारतीय समाज जातीपातींनी बनलेला आहे. आपली सामाजिक जाणीव ही मुलत: जातजाणीव आहे. त्यामुळे जो तो समाज स्वत:पुरते बघतो. ज्यांच्या हाती राजसत्ता त्यांच्या हाती देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या. त्यामुळे त्यांचाच विकास. रोजगार, आरोग्य, शिक्शण आणि प्रशासन यात तेच. माध्यमात तेच. परिणामी जे राजसत्तेत गैरहजर त्यांचा आवाज उमटतच नाही. इंग्रजी राजवट आपण का घालवली? तर ती परकी होती. गोरे गेले पण आले ते काळे कोण होते? आहेत? मूठभर त्र्यवर्णिक सत्तेत आले. आरक्षणामुळे थोडी जागृती अनुसुचित जाती, जमातींची झाली. पण त्यांनाही त्यांचा हक्काचा वाटा मिळालेला नाहीच. मंडल आयोगामुळे व ७३/७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे भटके विमुक्त, [अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना आत्ता कुठे मिळू लागले नाहीतर ते काढूनही घेतले गेले. </p><p>या आरक्षणाचा फायदा असा झाला की तमाम भटके विमुक्त, [अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्शण होऊ लागले. राजसत्ता काय असते ते यांना कळू लागले. त्यांच्यात राजकीय महत्वाकांक्षा जाग्या होऊ लागल्या. ते चक्क विधान सभा व लोकसभेला उमेदवारी [ तिकीटं] मागू लागले. त्यामुळे मालक लोकांची राजसत्तेवरची व गावगाड्यावरची पकड ढिली होऊ लागली. </p><p><br /></p><p> अनु.जाती,जमाती, अल्पसंख्याक व हे घटक मिळून पंचायत राज्यात राजकारणाची नवी समिकरणं बनु लागली. हे काळ्या इंग्रजांना कसे खपावे?</p><p>हे आरक्षण गेल्याने यापुढे विजाभज, विमाप्र, ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्षण, जागृती आणि प्रतिनिधित्व जाणार. पुन्हा एकदा सगळी राजसत्ता मालक लोकांच्या हातात एकवटणार. अनु. जाती, जमातीही पुन्हा मागे फेकल्या जाणार. थोडक्यात या घटकांचा राजकीय अंत होणार. </p><p><br /></p><p>प्रश्न ६ - याचिकाकर्ते स्वत: कथित ओबीसी असताना त्यांनी असा पायावर दगड का पाडून घेतला असेल बरे?</p><p>उ- लहान मुलांना सुद्धा आपला स्वार्थ, { फायदा} कळतो. पण मानसिक गुलाम असलेल्या ओबीसींना त्यांच्या स्वत:च्या हाताने मालक लोक घर जाळायला लावतात आणि हे दीडशहाणे अविचार करून बसतात. जे आत्मनाशाला, आत्महत्त्येला उत्सुक असतात त्यांना त्यांचे मालक ऑपरेट करीत असतात. ओबीसी हा स्वत:च्या धडावर परक्याचे डोके आणि तेही मेंदूविहीन वागवत असतात, असा आजवरचा इतिहास आहे, अनुभव आहे. याचिकाकर्ते आपण ओबीसी असल्याचे सांगत असले तरी ते उच्चवर्णीय असल्याचे त्यांना ओळखणारे सांगतात. त्यांचे वडील आमदार होते.</p><p><br /></p><p>प्रश्न ७- सुप्रिम कोर्टाचा निकाल विरोधात का गेला?</p><p>उ - स्वत:ला निवडणुक प्रचारापुरते ओबीसी म्हणवणार्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी २०१० ते २०१४ याकाळात मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या शैक्शणिक, आर्थिक, सामाजिक जनगणनेचे आकडे गेले सात वर्षे रेशीमबागेच्या आदेशावरून दाबून ठेवलेत नी २०१४ ते २०१९ याकाळात मुख्यमंत्री असलेल्या फडणविसांनी ओबीसी, भटकेविमुक्त, विमाप्र यांची जनगणना केली नाही म्हणून हा निकाल विरोधात गेला. हे पाप मोदी-फडणविसांचे आहे. ही वाटचाल आरक्षणमुक्त, विषमतावादी हिंदुराष्ट्राकडे सुरु आहे. </p><p><br /></p><p>प्रश्न ८- आता पुढे काय?</p><p>उ- मविआ सरकारने ताबडतोब ओबीसी आयोग नेमुन ओबीसी, विजाभज, विमाप्र यांची जणगणना करावी व यांचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा द्यावे.</p><p><br /></p><p>प्रश्न ९- सुप्रिम कोर्टाने कोणत्या तीन अटी घातलेल्या आहेत?</p><p><br /></p><p>12. Be that as it may, it is indisputable that the triple test/conditions required to be complied by the State before reserving seats in the local bodies for OBCs has not been done so far. To wit, (1) to set up a dedicated Commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness qua local bodies, within the State; (2) to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of recommendations of the Commission, so as not to fall foul of overbreadth; and (3) in any case such reservation shall not exceed aggregate of 50 per cent of the total seats reserved in favour of SCs/STs/OBCs taken together. In a given local body, the space for providing such reservation in favour of OBCs may be available at the time of issuing election programme (notifications). However, that could be notified only upon fulfilling the aforementioned preconditions. Admittedly, the first step of establishing dedicated Commission to undertake rigorous empirical inquiry itself remains a mirage. To put it differently, it will not be open to respondents to justify the reservation for OBCs without fulfilling the triple test, referred to above.</p><p><br /></p><p>१. राज्याने ओबीसी आयोग नेमून ओबीसींची जणगणना करावी.त्यांची लोकसंख्या, मागसपण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व शोधावे. </p><p>२. आयोगाने शिफारस केलेले प्रतिनिधित्व जास्त असल्यामुळे संविधानाने [सर्वोच्च न्यायालयाने] आखून दिलेली मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.</p><p>आणि </p><p>३.कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती, जमाती व हे समाज घटक [ओबीसी, भटकेविमुक्त व विमाप्र] यांना सर्वांना मिळून दिलेले एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये.</p><p><br /></p><p>प्रश्न १०- हा निकाल तर ठाकरे-पवार सरकारच्या काळात आला मग याला फडणविस जबाबदार कसे?</p><p>उ- हा निकाल जरी तीन महिन्यांपुर्वी आला व त्यावरची पुनर्विचार याचिका जरी दोन दिवसापुर्वी फ़ेटाळली गेली तरी हा निकाल ज्या कृष्णमुर्ती निकालावर आधारित आहे तो निकाल फडणविसांच्या काळातला आहे. फडणविसांना हे माहित होते की ओबीसी, विजाभज, विमाप्र यांची जनगणना केल्याशिवाय हे आरक्षण टिकनार नाही, तरिही त्यांनी जनगणना केली नाही. कारण त्यांचा रिमोट ज्यांच्या हाती होता तेच सामाजिक न्यायाच्या विरोधी, विषमतावादी, जातीयवादी, उच्च जातीवर्णवादी आहेत. चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणून ओबीसींचा पुळका दाखवत असले तरी हे लोक आरक्शणविरोधी आहेत.</p><p>- प्रा. हरी नरके,</p><p>३१ मे २०२१</p>Prof. Hari Narke प्रा. हरी नरकेhttp://www.blogger.com/profile/18019541127467981183noreply@blogger.com0