सर्वोच्च न्यायालयाच्या विकास किसन गवळी निकालाने [४/३/२०२१रोजी] रद्द केलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले ओबीसींचे २७% आरक्षण राज्य सरकारने वट...

सोमवार दि. ६/१२/२०२१ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यात ओबीसींना २७ % राजकीय आरक्षण देणारा ३/२०२१ हा वटहुकुम स्थगित केला. याचा अर्...

१९९६ साली आळंदीला भरलेल्या संमेलनाचा मी कार्याध्यक्ष होतो. विश्वनाथ कराड स्वागताध्यक्ष होते. शांताबाई अध्यक्ष तर लताबाई उदघाटक होत्या. मी ते...

  Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu The OBC census is not a caste census and one that is necessary to formulate policies vital...

शनिवार दि. ११ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा निर्वाळा दिला. राज्य...

  सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी त्रिसुत्रीचे पालन व अनुभवजन्य माहिती जमा करायला सांगितली आहे. ते काम र...

  फेसबुकवर फक्त हुकूम सोडणारांची मला तीव्र नफरत आहे.ह्यावर लिहा, त्यावर लिहा असे आदेश आले की माझी प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे असते.(एकाने मला अ...