Sunday, August 2, 2015

फाशीः भ्रामक, रचित आणि वास्तव

http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/samwad/death-sentence-in-india/articleshow/48310660.cms
महाराष्ट्र टाइम्स, रविवार, दि. २ आगष्ट, २०१५
..........................
अतिशय प्रभावी, मुद्देसुद, वाचनीय आणि चिंतन करायला लावणारा लेख..अवश्य वाचा..
.......................
Maharashtra Times| Aug 2, 2015, 12.23 AM IST

सतीश कामत
याकूबला फाशी देण्यात कोणते घटक निर्णायक ठरले, हे जाणून घेण्याचा सर्वात विश्वासार्ह दस्तावेज हा सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. सदाशिवम आणि न्या. चौहान यांच्या पीठाने मार्च २०१३ मध्ये दिलेले निकालपत्र हा आहे. निकालपत्रात माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष आणि उलट तपासणी, सहआरोपींचे कबुलीजबाब व साक्षी, तपास अधिकारी तसेच आरोपीच्या तिकिटांचे, गाड्यांचे बुकिंग, तसेच अन्य आर्थिक व्यवहारांचे साक्षीदार यांचे जबाब यांचा सविस्तर उहापोह आहे. आरोपींच्या कबुलीजबाबानंतर त्यानुसार ताब्यात घेतलेला स्फोटके, गाड्या तसेच अन्य कागदपत्रे यांचा, त्यांच्या साक्षींना पुष्टी देणारा पुरावाही त्यात नमूद आहे. या सर्वांच्या एकत्रित विश्लेषणानंतरच्या निष्कर्षांचा संक्षिप्त सारांश असा :

१. आपल्या अनुपस्थितीत याकूबकडून सूचना घ्याव्यात, असा बॉम्बस्फोटामागील मुख्य सूत्रधार आणि फरार आरोपी टायगर मेमनने कटातील अन्य साथीदारांना दिलेला आदेश, हे दाखवितो की याकूब हा केवळ त्याचा धाकटा भाऊ नव्हता, तर कटाच्या अंमलबजावणीतील विश्वासू चेला म्हणून त्याच्याकडे तो पाहत होता.

२. स्फोटकांचा साठा सुरक्षित जागी सांभाळण्याची जबाबदारी याकूबवर सोपवण्यात आली होती.

३. स्फोटासाठी आर्थिक तरतूद करणा‍ऱ्या हवाला व्यवहारात त्याचा सक्रिय सहभाग होता. ४. बॉम्बस्फोटपूर्व प्रशिक्षणासाठी दुबई आणि पाकिस्तान वारीसाठी कटातील आरोपींचे पासपोर्ट तसेच वाहतुकीची व्यवस्था त्यानेच केली होती.

५. अल् हुसैनी इमारतीत टायगर मेमनच्या उपस्थितीत झालेल्या सहआरोपींच्या एका बैठकीला याकूब उपस्थित होता. याच इमारतीच्या लिफ्ट तसेच भिंतींवर आरडीएक्सचे अंश आढळले होते.

या पुराव्यांच्या आधारे याकूब हा टायगरइतकाच या कटाच्या नियोजन व अंमलबजावणीच्या व्यवस्थेतील नियंत्रक घटक होता, त्याच्या सहभागाविना, कट यशस्वी करण्यातील स्फोटके, प्रशिक्षण या कळीच्या घटकांना मूर्त स्वरूप देता आले नसते, असा निःसंदिग्ध निष्कर्ष कोर्टाने काढला आहे. स्फोटाआधी कुटुंबासह देशाबाहेर पलायन करणे, बनावट ओळख घेऊन पाकिस्तानात कुटुंबासह मजेत राहणे, कटाची माहिती असतानाही ती आधी उघड न करणे आणि नंतर कोर्टापुढे शरण न येणे, इत्यादी त्याचे वर्तनही कोर्टाने कटातील सक्रिय सहभागाचा निर्विवाद पुरावा मानले आहे. कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेतले जातात हा समज काही क्षण खरा मानला, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील साक्षीदारांच्या 'बनावट' साक्षींतून उलटतपासणीअंतीही दोन न्यायालयांच्या कठोर चिकित्सेला उतरणारे सुसूत्र व परस्परपूरक असे चित्र उभे राहत असेल, तर हेच अधिक विश्वासार्ह 'वास्तव' मानणे भाग आहे.
...........................................................................................


सुप्रीम कोर्टात फाशीच्या शिक्षेविषयी एकवाक्यता नाही. तिच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही, फाशीयोग्य 'अत्यंत अपवादात्मक' अशा गुन्ह्यांचे वर्गीकरण न्यायाधीशाच्या व्यक्तिगत दृष्टिकोनानुसार बदलताना दिसते. परिणामी एखादी व्यक्ती जगणार की मरणार, हे न्यायमूर्तींच्या कोणत्या पीठासमोर त्याची सुनावणी होणार यावर ठरते... याकूब मेमनच्या फाशीनिमित्ताने या विषयात गुंतलेल्या मुद्द्यांची चर्चा.

भारतीयत्वाचा गाभा असलेली बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतिक सलोख्याची वीण अधिकाधिक उसवण्याचे अधम राजकारण निमित्ताला टपलेले असते. त्यामुळे आरडीएक्सचा वापर करणारा दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा पहिला दहशतवादी हल्ला म्हणून गणल्या गेलेल्या आणि अडीचशेवर निरपराधांचे बळी घेणाऱ्या १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांमागील एक सूत्रधार याकूब मेमन याची फाशीही त्याला अपवाद ठरू नये, याचे आश्चर्य नाही. अशा राजकारणाचा भाग म्हणून उठवल्या जाणाऱ्या शाब्दिक वावटळीचा हेतूच मुळी सर्वसामान्यांची विचारशक्ती बधिर करून बनावट माहिती आणि दिशाभूल करणारे युक्तिवाद तिला विनाप्रश्न स्वीकारायला लावणे हा असतो. या प्रक्रियेत भ्रामक रचित आणि वास्तव यांची बेमालूम सरमिसळ होते. त्यात गुंतलेले प्रश्न आणि त्यावरील उत्तरे शोधण्याची संधी विचारी सामान्यजनांकडून हिरावून घेतली जाते.

तपास तसेच प्रामुख्याने कनिष्ठ न्याययंत्रणेच्या स्तरावर वर्गीय, जातीय, सांप्रदायिक अशा अनेक प्रकारच्या पूर्वग्रहांचा परिणाम होतो आणि त्याचा फटका दुर्बळ, अल्पसंख्य, स्त्रिया यांना बसतो, ही समाजशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. परंतु याकूब मेमनला फाशी होण्या- न होण्यात त्याचा धर्म हाच 'निर्णायक घटक' आहे, हे मात्र भ्रामक रचित आहे. याबाबतीतील चर्चाविश्वाचे तीन पैलू आहेत. एक, पक्षपाताच्या आवरणाखालील अल्पसंख्य सांप्रदायिक राजकारण आणि राष्ट्रवादाच्या बुरख्याखालील बहुसंख्यांचे सांप्रदायिक राजकारण यांच्या आक्रमक प्रतिक्रियांचे. दोन, न्याययंत्रणेतील घटनात्मक चौकटींच्या संरक्षणाच्या पालनाशी निगडित युक्तिवादांचे आणि तिसरे फाशी या शिक्षापद्धतीच्या प्रस्तुततेचे. यापैकी पहिल्या पैलूतील भ्रामक रचित आणि वास्तव यांच्या सरमिसळीतून वास्तव शोधण्यास दुसरा पैलू कळीचा आहे आणि न्यायप्रक्रियेतील प्रथमदर्शनी दिसणारा विसंवाद समजून घेण्यास तिसरा.

याकूबला फाशी देण्यात कोणते घटक निर्णायक ठरले, हे जाणून घेण्याचा सर्वात विश्वासार्ह दस्तावेज हा सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. सदाशिवम आणि न्या. चौहान यांच्या पीठाने मार्च २०१३ मध्ये दिलेले निकालपत्र हा आहे. निकालपत्रात माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष आणि उलट तपासणी, सहआरोपींचे कबुलीजबाब व साक्षी, तपास अधिकारी तसेच आरोपीच्या तिकिटांचे, गाड्यांचे बुकिंग, तसेच अन्य आर्थिक व्यवहारांचे साक्षीदार यांचे जबाब यांचा सविस्तर उहापोह आहे. आरोपींच्या कबुलीजबाबानंतर त्यानुसार ताब्यात घेतलेला स्फोटके, गाड्या तसेच अन्य कागदपत्रे यांचा, त्यांच्या साक्षींना पुष्टी देणारा पुरावाही त्यात नमूद आहे. या सर्वांच्या एकत्रित विश्लेषणानंतरच्या निष्कर्षांचा संक्षिप्त सारांश असा :

१. आपल्या अनुपस्थितीत याकूबकडून सूचना घ्याव्यात, असा बॉम्बस्फोटामागील मुख्य सूत्रधार आणि फरार आरोपी टायगर मेमनने कटातील अन्य साथीदारांना दिलेला आदेश, हे दाखवितो की याकूब हा केवळ त्याचा धाकटा भाऊ नव्हता, तर कटाच्या अंमलबजावणीतील विश्वासू चेला म्हणून त्याच्याकडे तो पाहत होता.

२. स्फोटकांचा साठा सुरक्षित जागी सांभाळण्याची जबाबदारी याकूबवर सोपवण्यात आली होती.

३. स्फोटासाठी आर्थिक तरतूद करणा‍ऱ्या हवाला व्यवहारात त्याचा सक्रिय सहभाग होता. ४. बॉम्बस्फोटपूर्व प्रशिक्षणासाठी दुबई आणि पाकिस्तान वारीसाठी कटातील आरोपींचे पासपोर्ट तसेच वाहतुकीची व्यवस्था त्यानेच केली होती.

५. अल् हुसैनी इमारतीत टायगर मेमनच्या उपस्थितीत झालेल्या सहआरोपींच्या एका बैठकीला याकूब उपस्थित होता. याच इमारतीच्या लिफ्ट तसेच भिंतींवर आरडीएक्सचे अंश आढळले होते.

या पुराव्यांच्या आधारे याकूब हा टायगरइतकाच या कटाच्या नियोजन व अंमलबजावणीच्या व्यवस्थेतील नियंत्रक घटक होता, त्याच्या सहभागाविना, कट यशस्वी करण्यातील स्फोटके, प्रशिक्षण या कळीच्या घटकांना मूर्त स्वरूप देता आले नसते, असा निःसंदिग्ध निष्कर्ष कोर्टाने काढला आहे. स्फोटाआधी कुटुंबासह देशाबाहेर पलायन करणे, बनावट ओळख घेऊन पाकिस्तानात कुटुंबासह मजेत राहणे, कटाची माहिती असतानाही ती आधी उघड न करणे आणि नंतर कोर्टापुढे शरण न येणे, इत्यादी त्याचे वर्तनही कोर्टाने कटातील सक्रिय सहभागाचा निर्विवाद पुरावा मानले आहे. कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेतले जातात हा समज काही क्षण खरा मानला, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील साक्षीदारांच्या 'बनावट' साक्षींतून उलटतपासणीअंतीही दोन न्यायालयांच्या कठोर चिकित्सेला उतरणारे सुसूत्र व परस्परपूरक असे चित्र उभे राहत असेल, तर हेच अधिक विश्वासार्ह 'वास्तव' मानणे भाग आहे.

त्याला दोषी ठरवणारे पुरावे ग्राह्य मानण्यात त्याच्या धर्माचा संबंध कुठेच येत नाही. तसा तो शिक्षेविषयी निर्णय घेतानाही आलेला नाही. याकूबला फाशी देतानाही कटाच्या व्यवस्थापकीय नियंत्रणातील त्याचा सहभाग आणि दहशतवादी गुन्ह्यामागील क्रौर्याची परमावधी हे घटक निर्णायक ठरले आहेत. त्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, हा घटक शिक्षा सौम्य करण्यासाठी प्रस्तुत असला, तरी गुन्ह्याचे आणि त्यातील त्याच्या सहभागाचे स्वरूप पाहता, या प्रकरणी तो दखलपात्र ठरत नाही, असे नमूद करून याकूबची फाशी कोर्टाने कायम केली. येथे हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे की, स्फोटके प्रत्यक्षात ठेवणा‍ऱ्या आणि स्फोट घडवून आणणा‍ऱ्या दहा सहआरोपींना टाडा कोर्टाने दिलेली फाशी सुप्रीम कोर्टाने जन्मठेपेत परिवर्तीत केली. स्वतः सुरक्षितपणे पळून जाऊन, या दुबळ्या वर्गातील आरोपींचा टायगर, याकूब व अन्य सूत्रधारांनी वापर केला, असे निरीक्षण नोंदवीत, कोर्टाने त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली. तेही याकूबचेच सहधर्मी होते!

राजीव गांधींच्या मारेक‍ऱ्यांची फाशी रद्द होते मात्र याकूबची नाही, यामागे न्यायव्यवस्थेचा पक्षपात आहे, असे सुचविणेही वस्तुस्थितीला धरून नाही. राजीव यांच्या मारेक‍ऱ्यांची फाशी रद्द करून सुप्रीम कोर्टाने ती आजन्म कारावास केली, त्यामागे राष्ट्रपतींकडे केलेल्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास ११ वर्षांचा दीर्घ कालावधी लागला आणि या विलंबात अर्जदारांचा कोणताही वाटा नव्हता, हे कारण होते. दीर्घ काळ निर्णयाविना एखाद्या व्यक्तीला फाशीच्या टांगत्या तलवारीखाली एकांतकोठडीत घालवायला लावणे, ही जीवित स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली आहे, या तत्त्वाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टानेच हे निकष आखून दिले आहेत. ते याकूबच्या दयेच्या अर्जाला लागू नव्हते म्हणून हा मुद्दा न्यायालयीत युक्तिवादांतही कुठेच नव्हता. सांप्रदायिक राजकारण कल्पित अन्यायाचा समज उभा करू पाहते तो असा.

मात्र हे कल्पित वास्तव त्या त्या धार्मिक समाजाच्या मनांचा ताबा एखाद्या पोकळीत घेत नाही. भोवतालच्या वास्तवातील अनुभव जेवढे पूरक तेवढी त्याची स्वीकारार्हता वाढते. अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडल्यानंतर भाजपपरिवारातील आरोपींच्या विरोधातील खटल्यांची कूर्मगती, दिल्लीतील १९८४च्या आणि गुजरातेतील २००२च्या दंगलींतील तपास आणि खटल्यांच्या प्रक्रियेविषयीचा संशय, समझोता एक्सप्रेस, मालेगाव बॉम्बस्फोटांच्या तपासातील शैथिल्य यामुळे अल्पसंख्य समाजाचा सांप्रदायिक राजकारणासाठी वापर करू पाहणाऱ्या शक्तींना पोषक पार्श्वभूमी निर्माण होते. याकूबच्या फाशीला धार्मिक पक्षपाताचे स्वरूप देऊन राजकीय गदारोळ माजवण्यामागे, याकूबला फाशीपासून वाचवणे नव्हे, तर त्याच्या फाशीसाठी चिथावणी देण्याची आणि त्यातून सूडचक्राला रिक्रूट मिळवून देण्याचीच रणनीती आहे.

याकूबच्या फाशीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर, त्याच्या वतीने न्यायालयात केलेल्या अर्जांना व त्या बाबतीत न्यायमूर्तींमध्ये मतभेदाच्या ज्या नाट्यपूर्ण घडामोडी घडल्या, त्यांना मात्र कोणताही सांप्रदायिक संदर्भ नाही. न्या. दवे यांनी मनुस्मृतीचा दाखला दिला असला तरी! मात्र हेही खरे आहे की सुप्रीम कोर्टात फाशीच्या शिक्षेविषयी एकवाक्यता नाही. त्यामुळेच फाशीच्या शिक्षेच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही, फाशीयोग्य 'अत्यंत अपवादात्मक' अशा गुन्ह्यांचे वर्गीकरण न्यायाधीशाच्या व्यक्तिगत दृष्टिकोनानुसार बदलताना दिसले आहे. परिणामी एखादी व्यक्ती जगणार की मरणार, हे न्यायमूर्तींच्या कोणत्या पीठासमोर त्याची सुनावणी होणार यावर कसे ठरते, याची आकडेवारीच अभ्यासकांनी प्रसिद्ध केली आहे! तिची दखलही सुप्रीम कोर्टाच्याच एका निर्णयात घेण्यात आली आहे. न्यायाधीशागणिक तफावतीमुळे ही शिक्षा मनमानी ठरते असा युक्तिवाद केला जात असून, या तफावतीचे तपशील पाहता त्यातील तथ्य नाकारता येण्यासारखे नाही. मानवी चुकांची शक्यता आणि तपास व न्याययंत्रणेवरील विविध प्रभाव यांचा अनुभव वकील आणि न्यायाधीश म्हणून घेतल्यानंतर, एखाद्याच्या फाशीचा निर्णय घेताना, मानसिक दडपण येणे साहजिक आहे. विशेषतः फाशी ही अपरिवर्तनीय शिक्षा असल्याने, त्यात दुरुस्तीची शक्यता नसल्यामुळे. फाशीच्या शिक्षेची कक्षा आक्रसत जाण्यात न्यायमूर्तींच्या याच दोलायमान अवस्थेचे प्रतिबिंब पडले आहे. दिवंगत राष्ट्रपती कलाम यांच्या काळात एक वगळता, फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जांवर निर्णय झाला नाही, यामागे या शिक्षेला असलेला त्यांचा नैतिक विरोध, हे कारण असू शकते.

इंदिरा-राजीव गांधींचे खुनी असोत, कसाब, याकूब यांच्यासारखे पाकपुरस्कृत दहशतवादी वा निर्भया अत्याचारातील गुन्हेगार, त्यांच्या फाशीच्या संदर्भात लेखाच्या प्रारंभी नमूद केलेला चर्चेचा तिसरा प्रवाह, या शिक्षेची गुन्हे रोखण्यासाठीची उपयुक्तता आणि नैतिकता अशा दोन्हींवर प्रश्नचिन्ह लावीत तितक्याच आक्रमकपणे चर्चेत सामील होत असतो. जरब बसवण्याची फाशीच्या शिक्षेची संशयास्पद क्षमता, तिची अपरिवर्तनीयता, मानवी चुकांची शक्यता, जो जीवन देऊ शकत नाही त्याला तो घेण्याचाही हक्क नाही, या धार्मिक /नैतिक समजाचा पगडा, यांच्या जोडीला माणसाला गुन्हेगार बनवण्यातील परिस्थिती, समाज यांचा वाटा, गुन्हेगाराला पश्चात्तापाची संधी देत समाजाचा उपयुक्त घटक म्हणून नव्याने जगण्याची संधी देऊ पाहण्यावर भर देणाऱ्या दृष्टिकोनाचा वाढता प्रभाव, हे मुद्दे विचारी समाजासमोर मांडण्याची संधी तो साधू पाहतो. हे सर्व दोष टाळून अधिक आत्मविश्वासाने देता येईल असा पर्याय जन्मठेपेची शिक्षा हा आहे, हे तो पटवून देऊ पाहतो. अर्थात, समाजाच्या वतीने कायद्याच्या मार्गाने 'सूडभावनेचे शमन' या फाशीच्या शिक्षेतील घटकाचे महत्त्वही नाकारता येत नाही, पण त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सांप्रदायिक/प्रांतीय/ जातीय तणावांतून घडलेल्या गुन्ह्याच्या बाबतीत तरी नव्या सूडचक्राची बीजे रोवण्यात होत असतो. दीर्घकालीन फायदे-तोटे पारखून, आधुनिक काळाशी सुसंगत शिक्षा धोरण अभिनिवेशी भूमिका घेऊन नव्हे, तर अभ्यासाला विवेकाची जोड देऊन ठरवावे लागते.

दुर्दैवाने याकूब वा तत्सम निमित्ताने चिथावलेल्या वातावरणातच ही चर्चा माध्यमांसाठी दखलपात्र ठरते. वेळ साजरी होते, पण चर्चा आहे तिथेच राहते. नव्या निमित्ताची वाट पाहत!
..........................................