परवापासून म्हणजे 23 जूनपासून राज्यात संपुर्ण प्लॅस्टीक बंदी अंमलात येणारेय म्हणे.
प्लॅस्टीक पर्यावरणासाठी घातक असल्यानं त्याच्यावर सरसकट बंदी घालण्याच्या क्रांतिकारी निर्णयाचे जाहीर स्वागत.
प्रख्यात उद्योगपती शंतनूराव किर्लोस्कर यांचं भाषण कॉलेजात भाषण ऎकल्यानं एक खेडूत तरूण अतिशय प्रभावित झाला. नोकरी करायची नाही. उद्योजकच व्हायचं असा त्यानं निर्धार केला.
घरच्या जमीनीचा तुकडा विकून त्यात्नं त्यानं पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहतीत कारखाण्यासाठी जागा विकत घेतली.
बॅंकेकडं कर्ज प्रकरण केलं. कारखान्याचं बांधकाम अर्ध्यावर असतानाच सिमेंट परवान्याचा शासकीय निर्णय आला.
सिमेंट टंचाई वाढली. काळाबाजार वाढला.
बांधकाम बंद पडलं.
कर्जफेडीसाठी बॅंकेचा तगादा सुरू झाला.
खूप पायपीट करूनही प्रश्न काही सुटेना.
चपला फाटलेल्या, कपडे मळलेले, दाढी वाढलेली अशा स्थितीत हा तरूण सिमेंटसाठी वणवण भटकत होता.
आता आत्महत्त्या करण्याशिवाय पर्याय नाही अशा निर्णयाला तो आला.
त्यावेळचे मुख्यमंत्री एका कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेले होते. 40 वर्षांपुर्वी आजच्यासारखी सिक्युरिटीची भानगड नव्हती. शेवटचा प्रयत्न करायचा. यश आलं तर ठीक नाहीतर मुख्यमंत्र्यांसमोर आत्मदहन करायचं म्हणून हा तरूण थेट त्यांना जाऊन भेटला.
मुख्यमंत्री ग्रामीण भागातले होते. त्याच्याकडे बघताच त्यांचं काळीज चरकलं.
आस्थेवाईकपणे त्यांनी त्याची विचारपूस केली. त्याच्या भागाची खडानखडा माहिती सीएमना होती. त्याच्या गावातल्या प्रमुख मंडळींबाबतची माहिती विचारून पोरगा खरंच गरजू आहे याची त्यांनी खात्री करून घेतली. त्याला चहा दिला.
" पोरा, काळजी करू नकोस, मी तुला सिमेंट परवाना देतो. मोठा उद्योजक बन. अनेक तरूणांना रोजगार दे," असं ते म्हणाले.
तरूण सुखावला. त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं.
" किती पोती सिमेंट हवं?" सीएमनी विचारलं.
हिशोब करून तरूण म्हणाला, "सतरा पोती."
सीएम नी पीएला बोलावलं. "या पोराला सतरा हजार सतरा पोत्यांचं परमीट दे," असा आदेश दिला.
पोरगा हादरला. सतरा हजार नको, फक्त सतरा पोती द्या म्हणाला.
सी एम म्हणाले, "अरे बाळा, सतरा पोती तू वापर. उरलेली सतरा हजार खुल्या बाजारात विक. खूप जास्त पैसे घेऊ नकोस. तुझ्यासारख्याच गरजूंना सिमेंट दे. चारपाच रूपये पोत्यामागं ते तुला खुषीनं देतील. ते घे. बॅंकेचं कर्ज फेडून टाक. कारखाना वाढवित ने. निदान दोनतीन हजार पोरापोरींना रोजगार दे."
तरूणाने त्यांचे पाय धरले.
त्यानं बॅंकेचं कर्ज फेडलं.
प्लॅस्टीकचा कारखाना काढला.
फिलीप्स रेडीओ कंपनीनं पहिली खूप मोठी ऑर्डर दिली. फिलिप्स गेली तरी कामाचा व्याप वाढत गेला. उत्पादनं वाढत गेली.
इमानदारीनं उद्योग करीत त्या तरूणानं एकाचे चार कारखाने केले. आज त्याच्याकडे तीनेक हजार कामगार काम करतात.
शासनानं रातोरात प्लॅस्टीक बंदीचा सुलतानी फतवा काढला.
चारही कारखाण्यातले बहुसंख्य कामगार बेकार झाले.
त्या सीएमचा फोटो देव्हार्‍यात ठेवणार्‍या या उद्योगपतीनं आता काय करावं?
मुख्य म्हणजे त्याच्या बेकार झालेल्या कामगारांनी काय करावं? प्लॅस्टीक बंदीचं स्वागत करावं, दुसरं काय करू शकतात ते?
प्लॅस्टीक बंदीला माझा किंचितही विरोध नाही. सरसकट आणि 100% बंदीला आहे. प्रश्न फक्त पद्धतीचा आहे. आर्थिक व्यवहार, प्लॅस्टीकचा सर्वव्यापी वापर, रोजगार आणि महागाई याबाबत काही आक्षेप आहेत, प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत.
सरकारने प्लॅस्टीकच्या दुष्परिणामांबद्दल शाळा-महाविद्यालयातून शिक्षण का केले नाही? प्लॅस्टीक साक्षरता निर्माण न करता सरसकट बंदीची घोषणा करणे हे पोरकट पाऊल आहे. लोक प्लॅस्टीक का वापरतात? लोक निसर्गाचे शत्रू आहेत म्हणून? की प्लॅस्टीक अतिशय स्वस्तात, सहज आणि मुबलक उपलब्ध आहे म्हणून? आज औषधे, बिस्किटे, चॉकलेट, अन्नपदार्थ, दूध, पाणी, आदी सार्‍यांची रॅपर्स प्लॅस्टीकची असतात. ती सगळी बाद करणं व्यवहार्य आहे? शक्य आहे?
अमूकमुक्त तमूक मुक्त असली दिवास्वप्नं पाहणारांची डोकी खरंच ठिकाणावर आहेत का? 100 % प्लॅस्टीक मुक्ती अशक्य नी अनावश्यक आहे. जे प्लॅस्टीक रिसायकल होते, ज्याचा पुनर्वापर होतो त्यावर बंदी कशाला? केवळ निवडणूक फंडाची सोय व्हावी म्हणून?
लोकशिक्षण, प्रबोधन, टप्प्याटप्प्याने बंदीचे पाऊल उचलून करायची लोकजागृत हे काहीही न करता गझनीस्टाईलनं केलेली ही बंदी यशस्वी होईल की बुमरॅंग होईल?
1. हा निर्णय खरंच अंमलात येणारेय की संबंधितांना मलिदा मिळवून देण्यासाठी उगारलेला हा दट्ट्या आहे? म्हणजे कायद्याप्रमाणं दंड पाच हजार. प्रत्यक्षात 2500 द्या. पावती न घेता सुटका करून घ्या.
त्याऎवजी प्लॅस्टीकवर टप्प्याटप्प्याने जबरदस्त कर बसवा. ते इतके महाग करा की त्याची खरेदी करणं आणि त्याचे उत्पादन करणे परवडणार नाही. आपोआप प्लॅस्टीकचा वापर कमी होईल. ज्याचा पुनर्वापर करता येत नाही अशा पातळ पिशव्या आदी प्लॅस्टीकवर मात्र बंदी घाला. मात्र संपुर्ण प्लॅस्टीकमुक्ती हे दिवास्वप्न आहे.
2. हा निर्णय खरंच व्यवहार्य आहे का?
पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या, दुधाच्या पिशव्या, दुकानात, विमानात आणि हॉटेलात केला जाणारा प्लॅस्टीकचा वारेमाप वापर प्रत्यक्षात थांबला तर त्या जागी कागदाचा वापर होणार म्हणजे त्यासाठी पुन्हा झाडांची अतिरिक्त कत्तल होणार. हे निसर्गाची, पर्यावरणाची हानी करणारं नाही?
3. या बंदीमुळे संबंधित वस्तूंच्या किंमती वाढणार. नोटाबंदीचा आत्मघातकी निर्णय, जीएसटी आणि पेट्रोल- डिझेल दरवाढीनं आधीच होरपळलेला सामान्य माणूस प्लॅस्टीक बंदीच्या निर्णयामुळे होणार्‍या महागाईत आणखी गाळात जाणार नाही काय?
4. आधीच प्रचंड बेरोजगारी असलेल्या देशात यातनं आणखी बेरोजगारी वाढेल, आहेत त्यांच्या नोकर्‍या जातील आणि त्यांच्या पोटावर पाय येईल, य कामगारांचं पुनर्वसन करणार की त्यांनी आत्महत्या करायच्या? भर पावसाळ्यात बंदी येणार, म्हणजे गळणार्‍या झोपड्यांवर घातलेले प्लॅस्टीक कागद हटवायचे आणि पावसात भिजायचे. किती भारी!
टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कमी करीत नेले असते व 40 वर्षे अस्तित्वात असलेला हा उद्योग पुनर्वसित केला असता तर बंदी अधिक प्रभावी ठरली असती.
- प्रा.हरी नरके
