Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu

 

Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu

The OBC census is not a caste census and one that is necessary to formulate policies vital to their development.

OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class.
Crucial need: Identifying the demography of OBC.

While the demand for census of Other Backward Classes (OBC) is being criticised for promoting casteism, it was the Planning Commission's report on the Eleventh Five-year Plan ( Vol 1, pg 118, 120, 2008) which stressed the need for such a census. “Like SCs, STs, Minorities and persons with disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs now or in the next census in 2011. In the absence of exact assessment of their population size, literacy rate, employment status in government, private and unorganised sectors, basic civic amenities, health status, poverty status and human development and HPIs, it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs.”

The Commission said that “State-wise, OBC-wise data on populations as well as vital and demographic variables are not available, which is the main hurdle in the formulation of policies and programmes for the development of the Other Backward Classes.”

Before this, the Standing Committee on Social Justice, 2006, headed by Sumitra Mahajan and comprising 28 MPs, “strongly recommend that Ministry should vigorously pursue with the Registrar General of India to conduct a survey of OBCs and the persons living below double the poverty line in this category so that the Ministry could prepare its Action Plan so that the required amount of funds can be made available to the State Governments for effective implementation of National Backward Classes Finance Development Corporations various schemes for the development of backward classes”. In addition , the three Backward Classes Commissions in 1955, 1980 and 2004-05, apart from the National Commission for Nomadic Tribes, Semi Nomadic Tribes & Denotified Tribes [Renke Commission], 2008, was in favour of an OBC census.

Crucial distinction

A major issue that needs to be clarified here is that the OBC census is a class census and not a caste census. It has to be pointed out that OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class. Just as there is a special provision in the budget of the states and the Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST), the OBCs also need a separate budget for their upliftment. They have a constitutional right to basic amenities, employment, and shelter and unless we know their exact population, it will be difficult to make plans for them. The OBC census is required for two reasons. While budgeting and planning for the OBCs is one aspect, the other crucial one is to silence the repeated attack, in numerous writ petitions, against reservation for OBCs on the grounds that their exact population is not known. The Supreme Court has on every occasion rejected this argument but it will pop up again and again. There is a misconception that SCs and STs are Constitutionally recognised categories but OBCs are not. This is not true. The Constitutional recognition of SCs and STs are articles 341 and 342 and for OBCs it is article 340. Only, there was gross delay in implementing article 340 at the central level till as late as 1990, though lists of OBCs were made in the peninsular provinces and princely states even before Independence. The total number of OBCs for all states in the central list is only 1963, not a formidable number compared to SCs and STs.

There has been a religion-wise census for 140 years. India was divided because of religion, not because of caste, but the religion-wise census continues. There is a census of SC/ST without any objection. If SC/ST census is not opposed, why then is a classwise census of more than 52 per cent of the population being opposed? Even today, there is endogamy in this country. All castes have their organisations. Those organisations hold their conventions, they have their own banks, educational institutes etc but no one complains against them.

Those who say that casteism will spread due to the OBC census forget that the caste system has been in existence for thousands of years and continues regardless of any Census. Dr. Babasaheb Ambedkar himself had insisted on an OBC census along with separate SC/ST census in independent India. This has been categorically mentioned in his book Who Were The Shudras?There were serious debates in the Constituent Assembly on this issue. Dr. Ambedkar played a seminal role for the rights of OBCs. Jotirao Phule and Dr. Ambedkar have given the blueprint for caste annihilation in this country. Social justice to all, equality and adequate representation in the power structure are prerequisites in a casteless society. There is no shortcut. To recognise the rights of a large percentage of people, they have to be counted first.
Strong provisions

One doubt is raised that people may furnish false information. If they do this, there is stringent punishment in 1948 census act of up to Rs. 1,000 fine and three years imprisonment. This provision is deliberately ignored by the opponents of the OBC census. The Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad, headed by Maharashtra Deputy Chief Minister Chhagan Bhujbal had demanded an independent census of OBCs in the presence of the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma in a national convention on December 12, 1993 at Pune. The Samata Parishad has also filed a PIL in the Supreme Court seeking justice for this demand in February 2010 and the Union Government has been ordered to submit an affidavit in this regard by Supreme Court. Our demand is not to mention caste or sub-caste but the class only. Since the census is being carried out by the central government, there is no possibility of any conflict over the list prepared by National Commission for Backward Classes (NCBC).

The question then boils down to who should conduct the OBC census. The Census organisation says that it cannot take on the additional burden and wants it to be left to state Backward Class commissions. These commissions and the NCBC are far behind the census organisation in infrastructure and capability. It is only the central Census organisation that can undertake this. It should be strengthened to the extent necessary for this vital task.

Hari Narke is Professor and Head, Mahatma Phule Chair, University of Pune and a member of the State Commission for Backward Classes, Maharashtra.

The HIndu, 27 Feb. 2011, Sunday Edition..

जुगाड नको, ठोस इलाज हवा- प्रा. हरी नरके

शनिवार दि. ११ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा निर्वाळा दिला. राज्य निवडणुक आयोगाने त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन ६ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करावा असे या निकालात म्हटलेले आहे. याचा अर्थ दोनेक महिन्यांपुर्वी १९ जुलैला ज्या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये मतदान होणार होते, ते आता आयोगाच्या नव्या वेळापत्रकानुसार पार पडेल. या ठिकाणी ओबीसींना कोणतेही आरक्षण असणार नाही. गेल्या २५ वर्षातील या पहिल्याच अशा निवडणुका असतील की ज्यात ओबीसींना २७% ऎवजी शुन्य टक्के आरक्षण असेल. ही परिस्थिती का उद्भवली? ती टाळण्याचा काही उपाय आहे का? महाविकास आघाडी सरकारपुढे आता कोणते पर्याय आहेत? सरकार ते उपाय योजणार की जुगाड बनवून तात्पुरती मलमपट्टी करणार?

साडेसहा महिन्यांपुर्वी विकास किसन गवळी व इतर या प्रकरणाचा निकाल आला. फडणविस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी काढलेला सदोष अध्यादेश रद्द करुन सर्वोच्च न्यायालयाने या पाच जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द केल्या व त्या जागा खुल्या समजून त्यावर १५ दिवसात फेरनिवडणुका घेण्याचा निवडणूक आयोगाला आदेश दिला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने १९ जुलैला तिथे मतदान घेण्याची अधिसुचना काढली होती.

हा निकाल फक्त याच पाच जिल्हा परिषदांना व तोही त्यातील अतिरिक्त जागांना म्हणजे ५०% च्या वरील जागांना लागू असल्याचा प्रचार केला गेला. प्रत्यक्षात हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ मधील विशेष अधिकारात दिलेला असल्याने तो महाराष्ट्रासह सर्व देशाला लागू झालेला होता. या निकालानुसार पंचायत राज्यात घटनादुरुस्ती ७३ व ७४ नुसार १९९४ साली दिले गेलेले ओबीसी आरक्षण वैध असले तरी त्याची अंमलबजावणी करताना त्रीसुत्रीचे पालन करणे आवश्यक केले गेले. त्यासाठी सरकारने ओबीसींचे मागासलेपण ठरवणे, प्रतिनिधित्व निश्चित करणे, अनुसुचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन झाल्यावर ५०% च्या मर्यादेनुसार ज्या जागा शिल्लक असतील तेव्हढ्याच ओबीसींना देणे बंधनकारक केले गेले. या निकालाने ही पुर्तता करीपर्यंत राज्यातील सर्व म्हणजे सुमारे ५६००० ओबीसी आरक्षित जागा रद्द केल्या. देशातील सुमारे नऊ लाख ओबीसी प्रतिनिधींच्या जागा गेल्या. ओबीसी हा प्रगत, प्रबळ आणि जागृत वर्ग असता तर या निकालाने देशात भडका उडाला असता. हे नऊ लाख लोकप्रतिनिधी असे आहेत की जे छोटेमोठे नेते आहेत. त्यांच्यामागे जनता आहे. ही जनता रस्त्यावर येती तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता. पण हा वर्ग विस्कळीत आहे. अर्धशिक्षित आहे. आपल्या हक्क आणि अधिकाराची पुरेशी जाणीव त्याला नाही. त्याला भलत्याच गोष्टीत अडकवून ठेवण्यात आलेले आहे. जेव्हा गुलामालाच आपल्या गुलामीची जाणीव नसते तेव्हा बंड कसे होणार? साडेसहा महिने झाले निकालाला पण अद्याप ज्यांच्या जागा गेल्यात त्या ५६००० लोकप्रतिनिधींनासुद्धा याची खबरबात लागलेली नाही. इतर राज्यांमध्येही पुरेशी सामसुम आहे. अज्ञानात असलेल्या सुखाचा अनुभव हे तमाम ओबीसी घेत आहेत. चुटपूट घोषणाबाजी होते ती फक्त ओबीसीची मतं मिळवण्यासाठी असते.

महाराष्ट्रात महात्मा फुले समता परिषदेने याबाबत राज्यभर जागृती केली. राजकीय पक्षांनी मात्र राजकीय वक्तव्ये करण्यापलिकडे आणि ओबीसी मतदारांचा पुळका दाखवण्यापलिकडे काहीही केले नाही. आजरोजी सर्वच राजकीय पक्षांना ओबीसींची मतपेढी हवीय मात्र ओबीसी जागृत व्हावा, स्वतंत्रपणे त्याने विचार करावा, त्याचे जैविक नेतृत्व तयार व्हावे, त्याचा सर्वांगिण विकास व्हावा असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. राज्यातील एकाही प्रमुख राजकीय पक्षाने आपल्या आमदारांनासुद्धा ह्याबबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. जिथे ओबीसी असल्यामुळेच ज्यांना मंत्रीपदे मिळालीयत त्यातले छगन भुजबळ वगळता इतर ओबीसी मंत्रीसुद्धा चूप आहेत. जिथे सरकारमधील मंत्र्यांनासुद्धा हा विषय काय आहे याची खबर नाही. ती मिळवण्याची गरज वाटत नाही. आमदार आणि पक्षप्रवक्ते अंधारात आहेत. ओबीसी खात्याचे मंत्री विजय वडॆट्टीवर राजकीय भाषणबाजी करण्यात दंग आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इंपिरिकल डॆटा जमा करण्यासाठी लागणारी शासकीय यंत्रणा, प्रशिक्षण, सुविधा आणि निधी याबाबतचा त्यांना प्राप्त झालेला प्रस्ताव गेले दीड महिने मंत्रालयात पुढे सरकलेला नाही. या गतीने हे सरकार काम करणार असेल तर हे आरक्षण पुनरस्थापित होणे शक्य नाही.

ज्यांच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गेले त्या विरोधी पक्षाचे [भाजपाचे] सगळेकाही आज चालुय ते केवळ पुतणा मावशीचे प्रेम आहे. कसाईच कैवारी असल्याचे सोंग वठवित आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारीही केवळ तोंडाने गंभीर असल्याची भाषणबाजी करतात पण त्यांची कृती मात्र तशी नाही. आता हे सगळे राजकीय पक्ष एकत्र आलेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही अशा राजकीय वल्गना करु लागलेत. राज्यघटनेने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार सरकारला दिलेले नाहीत. त्यामुळे शनिवारी आलेला निकाल अभिप्रेतच होता. आम्ही गेले साडॆसहा महिने ओरडून हे सांगत होतो पण कोणालाही ते ऎकायचेच नव्हते. 

साडॆसहा महिन्यांपुर्वी आलेला निकाल अकरा वर्षापुर्वीच्या के. कृष्णमुर्ती [२०१०] निकालावर आधारित आहे. तेव्हाच हे पंचायत राज्यातील ओबीसी आरक्षण गेलेले होते. गेल्या अकरा वर्षात त्यादृष्टीने काय घडले? समीर भुजबळ यांनी २०१० सालीच संसदेत इंपिरिकल डॆटा अर्थात ओबीसी जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याला गोपिनाथ मुंडे यांच्यासह सर्वपक्षीय १०० ओबीसी खासदारांचा पाठींबा मिळवण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी केलेले लॉबिंग यशस्वी झाले. सामाजिक, आर्थिक, जात जणगणना २०११ पार पडली. सहा महिन्यात होणार्‍या कामाला चार वर्षे लावली गेली. दरम्यान मनमोहन सिंग सरकार गेले आणि मोदी सरकार आले. मोदी आपण ओबीसी असल्याचा प्रत्येक निवडणुक सभेत ढोल वाजवतात. पण त्यांच्या मातृसंस्थेचा विरोध असल्याने त्यांनी गेली सात वर्षे ही माहिती दाबून ठेवलीय. ज्या कामासाठी देशाचे ५००० कोटी रुपये खर्ची पडले ती माहिती सर्वोच्च न्यायलयाला मोदी सरकारने वेळीच दिली असती तर हे आरक्षण गेलेच नसते. न्यायालय म्हणते डॆटा नाही तर आरक्षण नाही, मोदी सरकार म्हणते डॆटा देणार नाही. म्हणजे आरक्षणमुक्त भारताकडे निघालेल्या मातृसंस्थेच्या आदेशानुसार सारे काही चालूय. या आकडेवारीत चुका असल्याच्या वावड्या भाजपातर्फे उठवल्या गेल्या. तसे असेल तर हे एक वाक्य सांगायला मोदी सरकारने एक महिना का मागून घेतलाय राज्याने नव्याने केलेल्या रिट याचिकेवर? आपल्या देशात १८७१ पासुन गेली दीडशे वर्षे जनगणना होत असते, तिच्यामध्ये या खंडप्राय देशात काही टक्के चुका असतातच, पण त्यांचा बाऊ केला जात नाही. त्या स्विकारल्या जातात. मग इथेच का हा विषय ताणला जातोय? 

येत्या २३ तारखेला त्यावर सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला अदेश देऊन हा डॆटा महाराष्ट्राला द्यायला लावला तर हे ओबीसी आरक्षण वाचू शकते. दुसरा पर्याय म्हणजे राज्याने ओबीसी आयोगामार्फत हा डॆटा नव्याने जमवणे. महाविकास आघाडी सरकारने हा आयोग नेमायलाच १५ महिने लावले. पुढे आमच्या शिफारशीनुसार आयोगाला समर्पित आयोग म्हणून हे काम दिले गेले. मात्र आयोगाच्या निधी, यंत्रणा व कर्मचारीविषयक प्रस्तावावर महाविकास आघाडी सरकार गेले दीड महिना जैसेथेच आहे. निवडणुका तर तोंडावर आल्यात. जिथे विद्युतवेगाने काम करायला हवे तिथे साडेसहा महिने वाया घालवण्यात आलेत. प्रत्येक दिवस महत्वाचा असताना या कामाचा आयोग व मंत्रालय पातळीवर समन्वय करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारने उभारलेली नाही. आयोगाकडे कर्मचारी नाहीत, निधी नाही, समन्वय नाही, मग हे काम कसे होणार? मग ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवल्याचा आक्रमक डंका पिटून विरोधक आघाडी सरकारला दोषी धरणार. ओबीसी मतदार त्याला भुलणार. ते ठाकरे सरकारच्या विरोधात जाणार हे या सरकारला कळत कसे नाही?

सरकारने मंत्रालय पातळीवर आय.ए.एस. अधिकार्‍यांची टिम नेमून नियंत्रण कक्षामार्फत युद्धपातळीवर हे काम केले तरच हे आरक्षण वाचेल अन्यथा ते जाणार यात शंका नाही. या दोन पर्यांयांशिवाय तिसरा कोणताही टिकाऊ पर्याय ठाकरे सरकारकडे नाही.

मात्र माझा कयास असा आहे की हेही सरकार जुगाड करण्याची शक्यता आहे. हे आरक्षण वाचवण्यासाठी फडणविस सरकारने केलेलीच क्लुप्ती पुन्हा केली जाईल. आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल. एक कामचलाऊ अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण दिले जाईल. त्यानुसार निवडणूका घेतल्या जातील. मग कोणीतरी त्याला रितीप्रमाणे न्यायालयात आव्हान देईल. न्यायालय तो अध्यादेश रद्द करील. म्हणजे जिंकलेल्या सर्व ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण पुन्हा काढून घेतले जाईल. म्हणजे पुन्हा फसवणूकच ओबीसींच्या पदरात पडणार. .

आपण सरकार आहोत म्हणजे आपण काहीही करु शकतो या अविचारातुन सरकारने बाहेर पडायला हवे. घटनात्मक तरतुदी बारकाईने समजाऊन घ्यायला हव्यात. अधिकारी सरकारचे आहेत की विरोधकांचे याचा उलगडा व्हायला हवा. त्यांच्यावर सरकारचा अंकुश हवा. सरकारला तोंडघशी पाडायला टपलेल्या विरोधी पक्षाच्या हाती आपले सुकाऊ सरकारने द्यायला नकोत. अन्यथा या सरकारला मतपेटीद्वारे किंमत चुकवावी लागेल. ओबीसी मतदार या तीन सत्ताधारी पक्षांपासून कायमचा दुरावेल. अद्याप वेळ गेलेली नाही. मात्र प्रत्येक दिवस नी तास विद्युतवेगाने काम करायला हवे. जुगाड नको, कायमस्वरुपी उपाययोजना हवी.

- प्रा. हरी नरके,

[लेखक राज्य मागास वर्ग आयोगाचे व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे माजी सदस्य आहेत.]

OBC वृत्ती

 मी नाशिककर यांची प्रतिक्रिया अवश्य वाचा : विचार करा

फेसबुकवर(आणि एकूणच सोशलमीडियावर)

विविध मनोरंजक विषयांवर किंवा धार्मिक-सण

उत्सवावर सगळेच आनंदाने व्यक्त होत असतात.

पण स्वतःच्या सामाजिक प्रश्नांवर केवळ ब्राम्हण,बौद्ध, मराठा हे समाजच आत्मविश्वासाने व्यक्त होत असतात.

त्यांच्या प्रश्नांबद्दल हिरीरीने बाजू मांडत असतात.आणि त्यांच्या हितशत्रूंचा सडेतोड विरोध पण करत असतात.

मात्र सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला OBCसमाज त्यांच्या सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक प्रश्नांवर एकदम मुक्या-बहिऱ्याप्रमाणे वागत असतो.हे चुकीचे आहे.

(सामाजिक आत्मविश्वासाचा अभाव किंवा

धार्मिक शुद्रत्वाचा न्यूनगंड ह्या पैकी कारण

असू शकते काय...??)

ह्या विराट OBCसमूहाला कायमच त्यांच्यासाठी

कोणीतरी बोलणारा, लढणारा, भांडणारा लागत असतो.

('तुम लढो, हम कपडे सम्हालते है'अशी

वृत्ती बळावलीय..!!)

OBCबांधवांनी ही किल्मिशे झुगारून,स्वतःच्या न्यायहक्कांसाठी समोरच्या जबबदार यंत्रणांना

जाब विचारायला शिकले पाहिजे..!!

👍👍👍

#OBCReservation

उंटावरून शेळ्या हाकणे बंद करा

 फेसबुकवर फक्त हुकूम सोडणारांची मला तीव्र नफरत आहे.ह्यावर लिहा,त्यावर लिहा असे आदेश आले की माझी प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे असते.(एकाने मला अमूकवर लिहा अशी आज्ञा केली) "मालक,या नोकरासासाठी आपला आदेश शिरसावंदय. आपण का नाही लिहीत त्यावर? तुम्ही फेसबुकवर काय फक्त इतरांना आदेश देण्यासाठी आहात काय? सूचना किंवा विनंती समजू शकते,पण थेट आदेश? उंटावरून शेळ्या हाकणे बंद करा नी स्वतः लिहा. हरी नरके तुमच्यासारख्या टिकोजीरावाचा नोकर नाही.पुन्हा आदेश द्याल तर सरळ ब्लॉक करीन.सगळं जर मीच करायचं तर तुम्ही काय फक्त फायदे घेण्यापूरते आहात काय?तुम्ही काय फक्त ** उपटणार का? मला असल्या फुकटेपणाची,आयतोबांची चीड आहे.

सेनापती बापट परिसर स्वच्छता करण्यासाठी हातात झाडू घेऊन संत गाडगेबाबांसारखे रस्ते झाडायचे.एक दिवस ते आजारी असल्याने झाडू मारू शकले नाहीत,तर सदाशिव पेठेतल्या एक अतिविशाल महिला ओरडल्या, " काल का आला नाहीस? माझ्या घरातला कचरा कोण नेऊन टाकणार रे ***!" तेव्हा मला सेनापती बापट व्हायचे नाहीये!-- प्रा. हरी नरके, #obc_merit

माणूस श्रेष्ठ की सिंह?

एकदा एक शिकारी आणि जखमी सिंह यांच्यात वाद चालू होता. माणूस म्हणे आम्ही श्रेष्ठ तर सिंह म्हणे सिंह श्रेष्ठ. वाद काही मिटेना. तेव्हा माणसाने सिंहाला एक प्राचीन शिल्प दाखवले,ज्यात माणसाने सिंहाला बाणाने मारलेले दाखवले होते. ते दाखवून माणूस म्हणाला,आता तरी पटले का की माणूस श्रेष्ठ असतो ते? सिंह म्हणाला नाही. या शिल्पात असे कोरलेय कारण हे शिल्प माणसाने तयार केलेय,सिंहाने नाही. दुसरी गोष्ट माणसाने नाही मारले,बाण हे शस्त्र माणसाकडे आहे, त्याने मारलंय. तर मित्रांनो, आजचे शस्त्र ज्ञान हे आहे.इतिहासात आपण कायम पराभूत का दाखवले गेलो,आपण मानसिक,धार्मिक,आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक गुलाम का राहिलो? याचा शोध घ्या... प्रगती करा..

प्रा. हरी नरके,

१८/७/२०२१

#OBC #obc_merit #obc_history

ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी मोदी - फडणवीस कसे? - प्रा. हरी नरके

 हे घ्या लेखी पुरावे-

१] आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसीचा इंपिरिकल डेटा {वस्तुनिष्ठ माहिती} देतो असे फडणविसांनी कोर्टाला वचन दिले, त्यानंतर पुढचे आठ आठवडे तेच सत्तेवर असतानाही त्यांनी ती माहिती न्यायालयाला दिली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण गेले. { पाहा- पंकजा मुंडे यांचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना पत्र}

२] आरक्षणमुक्त भारत हा रा. स्व. संघाचा अजेंडा असल्यानेच त्यांनी ओबीसींची माहिती जमवण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाला लेखी पत्रक काढून विरोध केला. { पाहा- संघाचे सरकार्यवाह भयायजी जोशी यांचे २४ मे २०१० चे पत्रक}

३] तीन महिन्यात डेटा जमवला नाही तर राजकीय संन्यास घेण्याच्या वल्गना करणारे फडणवीस २०१४ ते २०१९ या काळात पाच वर्षे [ साठ महिने] सत्तेवर होते तेव्हा तर करोनाही नव्हता मग का जमवला नाही डेटा?

४] आज रोजी भाजपा शाषित उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा कोणत्याही राज्यात तिथल्या भाजपा सरकारने हा डेटा जमा केलेला नाही. असे का?

[विकास गवळी निकाल लागून मार्च, एप्रिल, मे, जून असे चार महिने होऊन गेलेत.]

५] काँग्रेस सरकारने २०११ ते २०१३ मध्ये जमवलेला ओबीसी डेटा फडणविसांनी मोदींकडे १ ऑगष्ट २०१९ ला पत्राद्वारे मागितला. तो मिळाला नाही, तर पुढची तीन महिने फडणविसांचीच सत्ता होती, का नाही जमवला त्यांनी तीन महिन्यात डेटा? तेव्हा तर कोविडचीही अडचण नव्हती. { पाहा- मुख्यमंत्री फडणविस यांचे केंद्रीय निती आयोगाचे राजीव कुमार यांना पत्र }

६] २०११ च्या सामाजिक गणनेचा डेटा सदोष असल्याने कोणालाही द्यायचा नाही हा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारचा होता अशी लोणकढी थाप भाजपावाले मारताहेत. हा निर्णय तर १८ जून २०१८ ला मोदी सरकारने घेतलाय.

[पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला २० नोव्हेंबर २०१९ चे लेखी उत्तर]

७] आणि तरीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्ती रोहिणी यांना मोदींनी हा डेटा दिला. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींमुळे यापुढे तेली, कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, आग्री, भंडारी, कुंभार, नाभिक या जातींना २७ टक्के आरक्षण मिळतेय त्यात छटणी करून फक्त २ टक्केच मिळणार आहे. जागो ओबीसी जागो. 

८] मोदी जी आकडेवारी ओबीसींची कत्तल करण्यासाठी न्या. रोहिणी या निवृत्त न्यायमुर्तींना देतात तीच माहिती देशातील नऊ लाख ओबीसी पदाधिकार्‍यांचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बसलेल्या विद्यमान न्यायमुर्तींना [ जे न्या. रोहिणी यांचे बॉस आहेत] बंद पाकीटातून का देत नाहीत? कारण ओबीसी आरक्षण घालवायचेच होते.

९] ओबीसीचा त्रिसुत्री आणि वस्तुनिष्ठ माहिती जमवण्याचा मूळ निकाल मे २०१० मधला आहे. म्हणुन तर छगन भुजबळ, समता परिषद, स्व. गोपीनाथ मुंडेसाहेब, समीर भुजबळ यांनी संसदेत ५ मे २०१० ला ओबीसीचा डेटा जमवण्याचा ठराव पास करून घेतला होता. तीच माहिती मोदींनी गेली सात वर्षे अभ्यास चालूय अशा थापा मारीत दाबून ठेवलेली आहे.

[ पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला पत्र, दि. २० नोव्हेंबर २०१९ आणि पाहा- के. कृष्णमुर्ती केस,२०१० ]

१०] शब्दच्छल करणे, बुद्धीभेद करणे, सराईतपणे खोटे बोलणे यात मोदी -फडणविस पटाईत आहेत. जागो, ओबीसी जागो.

११] उद्धव ठाकरे सरकारने ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा जमवण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केलेला आहे. त्याला हे काम २९ जून २०२१ च्या अधिसुचनेद्वारे सोपवलेले आहे.

[पाहा-राज्य सरकारची अधिसुचना]

१२] भाजपा, संघातले ओबीसी नेते हे सत्तेचे लाभार्थी असल्याने ते भाजपाचा बचाव करीत आहेत. त्यातून त्यांचे करियर होईलही. पण ओबीसींची कत्तल होईल. फडणविसांनी कालपर्यंत अडगळीत फेकलेले भाजपातले हे ओबीसी नेते आता अचानक प्रकाशझोतात आणलेत. ही पेशवाईनिती आहे मोदी फडणविसांची, ती ओळखा. कुर्‍हाडीचा दंडा गोतास काळ होऊ नका. ओबीसी समाज जागा झाल्यावर तुम्हाला माफ करणार नाही.

- प्रा. हरी नरके, 

०२/०७/२०२१

पंकजाताई गोपिनाथ मुंडे व रामदास आठवले यांचा नाकर्तेपणा-

 हे आहे भाजप नेत्या पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांनी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना लिहिलेले पत्र. २०११ सालच्या सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेची माहिती त्यांनी ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी मागितली होती याचा लेखी पुरावा. ही गणना करण्याच्या कामात दिवंगत गोपीनाथ मुंडेसाहेब यांनी छगन भुजबळांना खंबीर साथ दिली होती. त्यांच्या कन्या सध्या काय बोलताहेत? केंद्र सरकारकडे डेटा मागू नका. मग तुम्ही का मागितला होता ताई? बाबासाहेब आंबेडकर ओबीसींना न्याय देण्यासाठी अग्रभागी होते. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी रामदास आठवल्यांनी सहकार्य केले नाही. गेल्या दीड वर्षात आठवलेसाहेब या विषयावर चकार शब्द बोलत नाहीयेत. आठवलेसाहेब, असे घुमजाव का? फक्त सत्तेसाठी?

आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देण्याची जबाबदारी फडणविस सरकारने -पंकजाताईंनी घेतली होती. तसे या पत्रात लिहिलेले आहे. कृपया ते वाचावे. ती त्यांनी पुर्ण केली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण गेले याचा हा लेखी पुरावा आहे. ठाकरे सरकार [ २८/११/२०१९ ला ] आले तेव्हा ही मुदत संपलेली होती. तरीही बोल त्यांनाच लावायचे? ...प्रा.हरी नरके, ३०/०६/२०२१

ओबीसी व विजाभजच्या राजकीय आरक्षणावर कुर्‍हाड- प्रा. हरी नरके

 

प्रश्न १- ओबीसींना हे आरक्षण कुणी दिले होते ? कधी? हे आरक्षण फकत ओबीसींना होते काय?

उत्तर- ओबीसींचे पंचायत राज्यातील २७ टक्के राजकीय आरक्षण मंडल आयोगाची व घटना दुरुस्ती ७३ व ७४ यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९९४ साली आले. श्री छगन भुजबळ व ओबीसी चळवळीच्या मागणीवरून हे आरक्षण श्री शरद पवार यांनी दिले होते.  हे २७ टक्के आरक्शण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त,[अ,ब,क,ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते. शिक्षण आणि शासकीय नोकर्‍या यात भटके विमुक्त, [अ,ब,क,ड] यांना ११ टक्के, विमाप्र यांना २ टक्के व ओबीसी यांना १९ टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले तरी राजकीय आरक्शण मात्र या तिघांनाही एकत्रित असे दिलेले आहे व ते ३२ टक्के नसून २७ टक्केच आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजाभज, विमाप्र व ओबीसी यांना एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागते. त्यांना वेगळे वेगळे आरक्शण मिळत नाही. त्याच्यावर कुर्‍हाड तीन महिन्यांपुर्वी ४ मार्चला [२०२१] बसली असली तरी तमाम लाभार्भी व समाज, जाती, वर्ग सारेच गप्प आहेत. गाढ झोपेत आहेत बिचारे. डोक्यावरचे छप्पर गेले तरी निद्रेत असलेले हे सगळे  समाज राजकीय दृष्ट्या किती मागासलेले आहेत ते दिसतेच आहे.

प्रश्न २- हे आरक्षण कुठेकु्ठे होते? आहे?

उ- राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंयती, ३६४ पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगर पालिका, ३४ जिल्हा परिषदा व २७ मनपा यात हे आरक्षण होते.यात सर्व मिळून सुमारे २ लाख ५० हजार जागा आहेत. त्यातल्या २७ टक्के म्हणजे सुमारे ५६ हजार जागा ओबीसीला मिळतात.

प्रश्न ३- आजवर याचा लाभ किती ओबीसींना झाला?

उ- सुमारे ३ लाख ओबीसी स्त्रीपुरूषांना याचा लाभ झाला.

प्रश्न ४- हे आरक्षण कमी का गेले? 

उ-  विकास किसन गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायलयात जाऊन या आरक्षणाला आव्हान दिले. ते सुप्रिम कोर्टाने मान्य केले आणि ह्या आरक्षणाची अंमलबजावणी थांबवली.

प्रश्न ५- गेले तर गेले, काय फरक पडतो?  या आरक्षणाची मुळात गरजच काय?

उ- मुळात देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली तरी देशाच्या राजसत्तेत तमाम भटके विमुक्त, [ अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना ४ टक्के सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. आपला भारतीय समाज जातीपातींनी बनलेला आहे. आपली सामाजिक जाणीव ही मुलत: जातजाणीव आहे. त्यामुळे जो तो समाज स्वत:पुरते बघतो. ज्यांच्या हाती राजसत्ता त्यांच्या हाती देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या. त्यामुळे त्यांचाच विकास. रोजगार, आरोग्य, शिक्शण आणि प्रशासन यात तेच. माध्यमात तेच.  परिणामी जे राजसत्तेत गैरहजर त्यांचा आवाज उमटतच नाही. इंग्रजी राजवट आपण का घालवली? तर ती परकी होती. गोरे गेले पण आले ते काळे कोण होते? आहेत?  मूठभर त्र्यवर्णिक सत्तेत आले. आरक्षणामुळे थोडी जागृती अनुसुचित जाती, जमातींची झाली. पण त्यांनाही त्यांचा हक्काचा वाटा मिळालेला नाहीच. मंडल आयोगामुळे व ७३/७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे भटके विमुक्त, [अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना आत्ता कुठे मिळू लागले नाहीतर ते काढूनही घेतले गेले. 

या आरक्षणाचा फायदा असा झाला की तमाम भटके विमुक्त, [अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्शण होऊ लागले. राजसत्ता काय असते ते यांना कळू लागले. त्यांच्यात राजकीय महत्वाकांक्षा जाग्या होऊ लागल्या. ते चक्क विधान सभा व लोकसभेला उमेदवारी [ तिकीटं] मागू लागले. त्यामुळे मालक लोकांची राजसत्तेवरची व गावगाड्यावरची पकड ढिली होऊ लागली. 

 अनु.जाती,जमाती, अल्पसंख्याक व हे घटक मिळून पंचायत राज्यात राजकारणाची नवी समिकरणं बनु लागली. हे काळ्या इंग्रजांना कसे खपावे?

हे आरक्षण गेल्याने यापुढे विजाभज, विमाप्र,  ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्षण, जागृती आणि प्रतिनिधित्व जाणार. पुन्हा एकदा सगळी राजसत्ता मालक लोकांच्या हातात एकवटणार. अनु. जाती, जमातीही पुन्हा मागे फेकल्या जाणार. थोडक्यात या घटकांचा राजकीय अंत होणार. 

प्रश्न ६ - याचिकाकर्ते स्वत: कथित ओबीसी असताना त्यांनी असा पायावर दगड का पाडून घेतला असेल बरे?

उ- लहान मुलांना सुद्धा आपला स्वार्थ, { फायदा}  कळतो. पण मानसिक गुलाम असलेल्या ओबीसींना त्यांच्या स्वत:च्या हाताने मालक लोक घर जाळायला लावतात आणि हे दीडशहाणे अविचार करून बसतात. जे आत्मनाशाला, आत्महत्त्येला उत्सुक असतात त्यांना त्यांचे मालक ऑपरेट करीत असतात. ओबीसी हा स्वत:च्या धडावर परक्याचे डोके आणि तेही मेंदूविहीन वागवत असतात, असा आजवरचा इतिहास आहे,  अनुभव आहे. याचिकाकर्ते आपण ओबीसी असल्याचे सांगत असले तरी ते उच्चवर्णीय असल्याचे त्यांना ओळखणारे सांगतात. त्यांचे वडील आमदार होते.

प्रश्न ७- सुप्रिम कोर्टाचा निकाल विरोधात का गेला?

उ - स्वत:ला निवडणुक प्रचारापुरते ओबीसी म्हणवणार्‍या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी २०१० ते २०१४ याकाळात मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या शैक्शणिक, आर्थिक, सामाजिक जनगणनेचे आकडे गेले सात वर्षे रेशीमबागेच्या आदेशावरून दाबून ठेवलेत नी २०१४ ते २०१९ याकाळात मुख्यमंत्री असलेल्या फडणविसांनी ओबीसी, भटकेविमुक्त, विमाप्र यांची जनगणना केली नाही म्हणून हा निकाल विरोधात गेला. हे पाप मोदी-फडणविसांचे आहे.  ही वाटचाल आरक्षणमुक्त, विषमतावादी हिंदुराष्ट्राकडे सुरु आहे. 

प्रश्न ८- आता पुढे काय?

उ- मविआ सरकारने ताबडतोब ओबीसी आयोग नेमुन ओबीसी, विजाभज, विमाप्र यांची जणगणना करावी व यांचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा द्यावे.

प्रश्न ९- सुप्रिम कोर्टाने कोणत्या तीन अटी घातलेल्या आहेत?

12. Be that as it may, it is indisputable that the triple test/conditions required to be complied by the State before reserving seats in the local bodies for OBCs has not been done so far. To wit, (1) to set up a dedicated Commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness qua local bodies, within the State; (2) to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of recommendations of the Commission, so as not to fall foul of overbreadth; and (3) in any case such reservation shall not exceed aggregate of 50 per cent of the total seats reserved in favour of SCs/STs/OBCs taken together. In a given local body, the space for providing such reservation in favour of OBCs may be available at the time of issuing election programme (notifications). However, that could be notified only upon fulfilling the aforementioned preconditions. Admittedly, the first step of establishing dedicated Commission to undertake rigorous empirical inquiry itself remains a mirage. To put it differently, it will not be open to respondents to justify the reservation for OBCs without fulfilling the triple test, referred to above.

१. राज्याने ओबीसी आयोग नेमून ओबीसींची जणगणना करावी.त्यांची लोकसंख्या, मागसपण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व शोधावे. 

२. आयोगाने शिफारस केलेले प्रतिनिधित्व जास्त असल्यामुळे संविधानाने [सर्वोच्च न्यायालयाने] आखून दिलेली मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

आणि 

३.कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती, जमाती व हे समाज घटक [ओबीसी, भटकेविमुक्त व विमाप्र] यांना सर्वांना मिळून दिलेले एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये.

प्रश्न १०- हा निकाल तर ठाकरे-पवार सरकारच्या काळात आला मग याला फडणविस जबाबदार कसे?

उ- हा निकाल जरी तीन महिन्यांपुर्वी आला व त्यावरची पुनर्विचार याचिका जरी दोन दिवसापुर्वी फ़ेटाळली गेली तरी हा निकाल ज्या कृष्णमुर्ती निकालावर आधारित आहे तो निकाल फडणविसांच्या काळातला आहे. फडणविसांना हे माहित होते की ओबीसी, विजाभज, विमाप्र यांची जनगणना केल्याशिवाय हे आरक्षण टिकनार नाही, तरिही त्यांनी जनगणना केली नाही. कारण त्यांचा रिमोट ज्यांच्या हाती होता तेच सामाजिक न्यायाच्या विरोधी, विषमतावादी, जातीयवादी, उच्च जातीवर्णवादी आहेत. चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणून ओबीसींचा पुळका दाखवत असले तरी हे लोक  आरक्शणविरोधी आहेत.

- प्रा. हरी नरके,

३१ मे २०२१

ओबीसी चळवळ मेलेली आहे, तिला काहीही भवितव्य नाही- प्रा.हरी नरके

ख्यातनाम साहित्यिक आणि माझे सन्मित्र श्री संजय सोनवणी म्हणतात, इतर मागास वर्गीय [ओबीसी] हा समाज निर्माणकर्ता समाज आहे.

हातांमध्ये नवनिर्मितीची जादू आणि डोक्यांमध्ये सर्जनशिलता असलेला निर्माणकर्ता समाज. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल म्हणतात, देशात या वर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे.

नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑफीसच्या मते ह्या वर्गाची लोकसंख्या ४१ टक्के आहे. कोणतीही संख्या प्रमाण मानली तरी ही फार मोठी संख्या आहे हे मान्यच करावे लागेल. मंडल आयोगाचा हा अहवाल १९८० ते १९९० पर्यंत काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने सडवला. त्यानंतर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी तो १३ ऑगष्ट १९९० रोजी लागू केला. त्याची फार मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. त्यांना सत्ता गमवावी लागली. ते माध्यमं आणि बुद्धीजिवी यांच्या हेटाळणीचा कायमचा विषय बनले. हा वर्ग त्यांच्याविषयी कायम तुच्छतेनं बोलतो, लिहितो. ज्यांच्या भल्यासाठी त्यांनी काम केलं त्या ओबीसी वर्गाला तरी व्हीपी सिंगांची आठवण आहे काय? अजिबात नाही.

भाजपाच्या अडवानींनी रथयात्रा काढून मंडल आणि कमंडल वाद निर्माण केला. अडवानी आणि संघपरिवार ओबीसीविरोधी होते. आहेत. त्यात त्यांची सरसी झाली.

ओबीसींची पिछेहाट झाली.

भाजपाला तेव्हापासून चांगले दिवस सुरू झाले.

अडवानींना मात्र त्याची सजा मिळाली. ते आज अडगळीत गेलेत ते स्वत:च्या करणीनेच.

ओबीसी आरक्षणाला प्राणपणाने विरोध करणारा भाजपा हुशार निघाला, त्याने नवओबीसी नरेंद्र मोदींचा चेहरा वापरला. मोदीही फक्त निवडणुकीपुरते पिछडे असतात. एरवी तेही प्रस्थापितांचे प्रवक्ते असतात.

१९८० ते २०१९ सुमारे ४० वर्षे होऊनही अद्याप ओबीसींची ओळख निर्माण होऊ शकलेली नाही. सशक्त ओबीसी छावणी निर्माण होऊ शकलेली नाही. ओबीसी व्होटबॅंक मात्र सर्वांना हवीय. तथापि ओबीसींचा विकास व्हावा अशी कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाची इच्छा दिसत नाही. ओबीसींचा अजेंडा ना काँग्रेस- राष्ट्रवादीला हवाय ना सेना भाजपाला हवाय. ओबीसींची मतं मात्र सगळ्यांना हवीयत.

ओबीसींची जनगणना झाल्याशिवाय त्यांची नेमकी संख्या कळणार नाही आणि ती कळल्याशिवाय त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा या मूलभूत गोष्टींसाठी निधी देता येणार नाही, म्हणून २ आक्टोबर २०११ ला त्यांची जनगणना सुरू करण्यात आली. मात्र नवओबीसी असलेल्या मोदींनी गेल्या ५ वर्षात ती लोकसंख्या घोषित केलेली नाही. ते करणारही नाहीत. उलट ओबीसींची विभागणी ३ गटात करण्यासाठी त्यांनी न्या. रोहिणी आयोग नेमलाय.

गेल्या ४० वर्षात ओबीसी छावणी तयार होऊ शकलेली नाही. जात, धर्म, वर्ग, भाषा, संस्कृती, प्रदेश, लिंगभावाची ओळख हीच खरी भारतीय ओळख असते. ओबीसीतील सर्व जातींच्या आपापल्या संघटना आहेत. त्या फक्त वधूवर संशोधन, जातीचे मेळावे, जात पंचायती यासाठी सक्रीय असतात, मात्र ओबीसींच्या प्रश्नावर त्या संपुर्ण उदासिन असतात. ओबीसींच्या कृतीकार्यक्रमात गैरहजर असतात.

ओबीसींचे शिक्षणहक्क डावलले गेले, त्यांच्या शिष्यवृत्त्या बंद झाल्या, त्यांचे आरक्षण पळवले गेले, उद्या ते नष्टही केले गेले तरी या जात संघटना लढणार नाहीत.

इतक्या मुर्दाड आणि निष्क्रीय संघटनांचे भवितव्य काय असणार? शून्य.

ओबीसींच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या बहुतेक सगळ्या संघटना एखादीचा अपवाद वगळता श्रेयासाठी कागदबाजी करणार्‍या निव्वळ  भुरट्या संघटना होत. परप्रकाशित आणि मृत.

ओबीसींमध्ये तीनप्रकारचे लोक आहेत. एक- अतिशय गरिब. आपापल्या रोजीरोटीत अडकलेले. पिचलेले. दबलेले. त्यांनी लढावे अशी अपेक्षाच नाही.

दुसरे तमाम नवमध्यमवर्गीय, बुद्धीजिवी. हे अत्यंत दांभिक आणि भुरटे लोक. त्यातले ओबीसी पत्रकार, उच्चपदस्थ अधिकारी, साहित्यिक, बुद्धीजिवी, फेसबुके, ट्विटरे ह्यातले एखादा - दुसरा अपवाद सोडता आपापली ओळख दडवण्यासाठीच अटोकाट प्रयत्नशील असतात. बहुधा त्यांना आपण ओबीसी असल्याची लाज वाटत असणार. त्यांना उच्चवर्णियात घुसायचे असते. तिथे त्यांना कुत्रेही विचारत नाही हा भाग वेगळा. हे सगळे कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ असतात.

ओबीसींच्या प्रश्नावर काही लिहिले तर त्यावर प्रतिक्रिया द्यायचे सोडा, त्याला लाईक करायलाही हे भेकडभावले घाबरत असतात. असल्या नेभळट, भित्र्या आणि आप्पलपोट्यांसाठी इतरांनी
काय म्हणून तळमळावे?

तिसरे राजकारणी.

पंचायत राज्यातल्या आरक्षणाचा लाभ गेल्या २५ वर्षात सुमारे ५ लाख छोट्यामोठ्या राजकारण्यांना झाला.  पण यातला एखादा अपवाद सोडता बाकी सगळे आपापल्या पक्षीय मालकांचे सालगडी असल्याने मालक [हायकमांड] नाराज होऊ नयेत यासाठी ते पक्षश्रेष्ठींपुढे लाचार बनलेले असतात. ते उघडपणे लढू शकत नसले तरी खाजगीतही त्यांनी ओबीसी लढ्याला पाठींबा देऊ नये हे अनाकलनीय आहे. असल्या बांडगुळांचा ओबीसींना काहीही उपयोग नाही.

ज्यांची लढण्यासाठी कसलीही किंमत मोजायची तयारी नसते मात्र व्यक्तीगत अन्याय झाल्यावर त्यांना अपण ओबीसी असल्याचे आठवते त्या बिनकण्याच्या अपृष्ठवंशिय ओबीसींना यापुढे अजिबात भविष्य असल्याचे मला तरी दिसत नाही. त्यांच्यासाठी लिहिणे, बोलणे, लढणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे होय. ह्या व्यवहारिकदृष्ट्या मुर्ख ठरणार्‍या कृतींपसून यापुढे दूरच राहिलेले बरे.

प्रा.हरी नरके, ०७ जून २०१९

सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा- सराटेंची याचिका

अ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, मराठे या सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा, त्याऎवजी आर्थिक निकषांवर सवलती द्या, मंडल आयोगाचा अहवाल १९८०, जो मा.केंद्र सरकार व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलाय तो रद्द करावा असे श्री सराटे उच्च न्यायालयाला सांगताहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालय बदलू शकते काय? मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधल्या शेतकर्‍यांच्या आक्रोशात ज्यांची सरकारे वाहून गेली, तेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचे गांभिर्य कमी करण्यासाठी व शेतकरी ऎक्य मोडीत काढण्यासाठी श्री. बाळासाहेब सराटेंच्या काठीने जातीयुद्ध भडकावित आहेत काय? सध्याचे राज्य व केंद्रीय मागास वर्ग आयोग मा. सराटेंना मान्य नाहीत. त्यांना तिसरीच शक्ती हवीय.

ब] मराठ्यांचीही नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करणे आवश्यक आहे अशी त्यांची मागणी आहे.

क] मा.सराटे मराठ्यांचेही आरक्षण का रद्द करायला सांगताहेत?

ड ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, या सर्वांचेच आरक्षण काढून घ्यायला ते का सांगताहेत?

इ] मा.सराटेंचा बोलवता धनी कोण आहे?

सध्याची आरक्षण पद्धत म्हणजे लोकशाहीची हत्त्या असल्याचा मा.सराटेंचा दावा आहे.

मा. सराटेंच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत -

१. राज्य शासनाचा १८ मे १९५९ चा आर्थिक दृष्ट्या मागासलेपणावर आधारित आरक्षण देण्याचा आदेश पुन्हा लागू करावा,

२. पुढील सर्व कायदे, शासन आदेश रद्द करावेत,
अ] शासन आदेश ९ एप्रिल १९६५, च्या आदेशाने सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यात आले.
ब] शासन आदेश १३ ऑक्टोबर १९६७, १८० ओबीसी जातींना व विजाभज यांना १४% आरक्षण देण्यात आले.
क] शासन आदेश १३ एप्रिल १९६८,
ड] शासन आदेश २३ मार्च १९९४,
ई] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००४, सरकारी नोकरीतले आरक्षण रद्द करावे,
फ] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००६, उच्च शिक्षणातले आरक्षण रद्द करावे,

वरील सामाजिक न्यायाचे सर्व शासनादेश व कायदे लोकशाहीची हत्त्या करणारे आहेत असे श्री.सराटे याचिकेत म्हणतात.
ते म्हणतात, नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करावी.

आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, ही सराटे करीत असलेली मागणी कोणाची आहे?

- प्रा.हरी नरके, २१ डिसेंबर २०१८

ओबीसी योद्धा बी.पी. मंडल -

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या जन्मशताब्दीची उद्या सांगता होत आहे.
(25 ऑगष्ट 1918 – 13 एप्रिल 1982)
गेल्या वर्षी मी मंडल जयंतीच्या बिहारमधल्या कटीहारच्या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ता होतो. या कार्यक्रमाला वीसेक हजार लोक उपस्थित होते. मंत्री, खासदार, आमदार सार्‍यांना श्रोत्यांमध्ये बसवलेले होते. संपुर्ण शहरात सीसी टिव्ही व स्थानिक वाहिनीद्वारे हा कार्यक्रम प्रसारित केला जात होता.

बी.पी.मंडल यांचा जन्म बिहारमध्ये मधोपुरामध्ये झाला. ते अहीर यादव ह्या इ.मा.व. समाजातले होते. 1968 साली ते बिहारचे मुख्यमंत्री होते. 1967 ते 1979 या काळात ते लोकसभा सदस्यही होते.

केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार असताना पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांनी राज्यघटनेच्या कलम 340 नुसार 1 जाने. 1979 ला ’दुसर्‍या मागासवर्ग आयोगाची’ स्थापना केली. खासदार बी.पी. मंडल अध्यक्ष असलेला हा आयोग 5 सदस्यीय आयोग होता. त्यांनी ओबीसींच्या सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक स्थितीचा 2 वर्षे सखोल अभ्यास करून आयोगाचा विस्तृत अहवाल दि. 31 डिसेंबर 1980 ला 2 भागात सादर केला. तोवर मोरारजी देसाई सरकार जाऊन इंदीरा गांधी प्रधानमंत्री झालेल्या होत्या. मंडलपुर्व भारत आणि मंडलोत्तर भारत अशी इतिहासाची मांडणी करायला मंडल यांनी भाग पाडले. आजही जातीय मनोवृत्तीचे काही विचारवंत मंडल आयोगाला नाकं मुरडत असतात.

जातीय मानसिकतेचे तमाम उपासक, लाभार्थी आणि प्रचारक असलेले भगवान मनूचे मोठे मासे जातीयवाद मंडलमुळे वाढला अशा चोराच्या उलट्या बोंबा मारीत असतात. आरक्षणविरोधी गुजरात दंगली 1980 मध्येच झालेल्या असताना मंडलमुळे आरक्षणविरोध सुरू झाला असा कांगावा करीत असतात. ही खापरफोडीवृत्ती हाच या देशाच्या विकासातला सर्वात मोठा अडथळा आहे.

इंदीरा गांधींनी 5 वर्षे हा अहवाल सडवला. त्यांच्या हत्येनंतर त्यांचे पुत्र राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यांनीही तेच केले.

त्यानंतर प्रधानमंत्री झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी 13 ऑगष्ट 1990 रोजी हा अहवाल अंशत: लागू केला.

त्याला देशातील उच्च वर्गातील काहींनी आकांडतांडव करून प्रचंड विरोध केला. त्यांच्या विरोधातूनच ओबीसी जागा होऊ लागला.

बारा बलुतेदार-अठरा अलुतेदारांचा बनलेला ओबीसी म्हणजे देशाचा निर्माणकर्ता समाज. शेतात, कारखान्यात राबणारा. हातात जादू असलेला, नानाविध कौशल्ये असणारा.

श्रमिक आणि अंगमेहनती. कमालीचा असंघटीत आणि अज्ञानी. स्वत:च्या हक्कांसाठी संपुर्ण उदासिन. पुरोहितशरण, पुरोहितसंमोहित.

दुसरीकडे देशात राज्यकर्त्या प्रबळ जाती, बुद्धीजिवी थिक टॅंक, समाजशास्त्रज्ञ आणि माध्यमांमधले ओबीसीद्वेष्टे यांचीच चलती असल्याने मंडल अहवालाची फारशी अंमलबजावणी झालीच नाही. केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये या 52% लोकांना 27% प्रतिनिधित्व देण्यात येईल अशी घोषणा झाली. प्रत्यक्षात फक्त 4.53% जागा त्यांना दिल्या गेल्या असे अकराव्या पंच वार्षिक योजनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. [ पाहा, अकराव्या पंच वार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, 1, पृ.120 ]
आज वर्ग 1 ते 4 मध्ये ह्या समाजघटकाला केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये सरासरी 12 टक्के प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे असे भारत सरकारचा डिओपीटी विभाग सांगतोय.

गेल्या 24 वर्षात ओबीसीत राजकीय जागृतीच्या दृष्टीने फारसा फरक पडलेला नाही. मंडल आयोग हाणून पाडण्यासाठी ज्यांनी तिव्र विरोध केला त्याच प्रबळ सत्ताधारी जाती आता मंडल अहवालाचे अपहरण करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या आहेत. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळायच्या आधीच संपवले जात आहे. 2030-35 पर्यंत राज्य सरकारांकडे पोलीस आणि केंद्राकडे सैन्य व परराष्ट्र एव्हढीच खाती शिल्लक राहतील. बाकी सारे खाजगीकरणाकडे गेलेले असेल. त्यामुळे आरक्षण संपलेले असेल.

1990 मध्ये देशभर कमंडल यात्रा काढण्यात आली. ही रथयात्रा अडवल्याचे निमित्त करून व्ही.पी.सिंग यांचा पाठींबा भाजपाने काढून घेतला. व्हीपींनी राजीनामा दिला.

इंद्र सहानी आणि इतर 80 लोक मंडल आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. ज्या जातींची नोंद मंडल अहवाल व त्या त्या राज्यांच्या SEBC यादीत समान असतील अशा जातींना
सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी दर्जा दिला. अशा 2361 जाती सापडल्या. त्यांची सॅंपल सर्व्हेनुसार लोकसंख्या 41% असल्याचे सांगितले जाते.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात मंडल अहवाल 2006 साली लागू केला गेला.

देशात 1993-94 पासून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झालेली होती. क्रिमी लेयरला वगळून उर्वरितांना मंडलचा आधार मिळाला.
कायदा स्विकृत करून ही अंमलबजावणी करणारे उत्तरप्रदेश हे देशातले पहिले राज्य ठरले.

23 एप्रिल 1994 रोजी महाराष्ट्र सरकारने शासन आदेश काढून हा आयोग लागू केला. कायदा मात्र 2006 साली करण्यात आला व तो 2009 साली लागू केला गेला. आता तर ओबीसी आयोगावर ज्या जातींची ओबीसीत प्रवेशाची मागणी आहे त्यांचेच अध्यक्ष, त्यांचेच बहुमत, समाज शास्त्रज्ञाच्या जागेवर गणिताचे प्राध्यापक असे सारेच मॅच फिक्सिंग केले गेलेले आहे.

बी.पी.मंडल यांचे नाव सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या [SEBC- OBC-BC] लढ्यातले योद्धा म्हणुन विख्यात आहे. भारतीय राज्यघटनेत या समाज घटकाला SEBC म्हटलेले आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तरेकडील राज्यात हा वर्ग OBC म्हणून ओळखला जातो तर दक्षिणेकडील तामीळनाडू व इतर राज्यात त्यांना BC म्हणतात. मंडल यांच्या मते देशातील 3743 जाती या वर्गात येतात. त्यांची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येत 52% एव्हढी भरते असे ते म्हणतात.

आजवर मंडल अहवालाची अवघी 5% अंमलबजावणी झालेली आहे. उर्वरित 95 टक्के अंमलबजावणी होणे हीच बी. पी. मंडल यांना जन्मशताब्धीची आदरांजली ठरू शकेल.
पण तसे घडेल काय?
मला तरी शंकाच आहे.

ओबीसी जागा होतोय, संघटित होतोय हे बघताच त्र्यवर्णिकांमधले सनातनी-प्रतिगामी भयभीत झाले. ओबीसी जनगणनेचे काम आठ वर्षे लांबवण्यात आले. त्यातली ओबीसींची लोकसंख्या गोपनीय ठेवण्यात आली.

आता लवकरच ओबीसींचे विभाजन तीन गटात केले जाईल. ओबीसी बजेट तुटपुंजे आहे. ओबीसी आयोगाला नुक्ताच घटनात्मक दर्जा देण्यात आलाय. पंचायत राज्यातील आरक्षाणाद्वारे ओबीसी लोकप्रतिनिधी विधान सभा-लोकसभेसाठी तयार होत असल्याचे बघून खोट्या जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे तिथे घुसखोरी सुरू झालेली आहे.

आता तर अधिकृत प्रवेशासाठी प्रबळ सत्ताधारी जातींकडून देशालाच वेठीला धरले जात आहे.

तिकडे ओबीसी मात्र डाराडूर झोपलेला आहे.
बी.पी. मंडलजी, तुमची तळमळ मातीमोल होते आहे.
काही तथाकथित बुद्धीजिवी आणि जोशीले पत्रकार ओबीसींची अमाप प्रगती झालीय त्यांना आता या यादीतून बाहेर हुसका अशी हाकाटी करू लागलेत. यांचा ओबीसींचा अभ्यास शून्य. पण हे जन्मसिद्ध तज्ञ. विचारवंत. ओबीसी त्यांच्याच पायाचे तीर्थ घेण्यात धन्यता मानणारे!

ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय वाटा, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण, सात लाख पदांचा अनुशेष भरणे, विधानसभा व लोकसभेत ओबीसी प्रतिनिधित्व, क्रिमीलेयरची मर्यादा महागाई व वेतन आयोगाच्या प्रमाणात वाढवणे, भुमीहीन ओबीसींना कसायला जमीन मिळणे, कारागिरांना स्वयंरोजगारासाठी कर्जे मिळणे, उच्च शिक्षणासाठी देश-विदेशातील शिष्यवृत्त्या ही बी.पी. मंडल यांची स्वप्ने आता पुरी होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही.
मंडलजी, आपका सपना रहेगा अधुरा. तमाम ओबीसी सोया है, वह कर ना सकेगा पुरा!
- प्रा. हरी नरके

ओबीसी आयोगासाठीच्या घटनादुरूस्तीला संसदेची मान्यता-

ओबीसी आयोगासाठीच्या घटनादुरूस्तीला संसदेची मान्यता- प्रा.हरी नरके
ओबीसींच्या इतिहासातले महत्वपुर्ण पाऊल --

आज 123 वी घटना दुरूस्ती राज्यसभेने मंजूर केली. लोकसभेने तिला 3 ऑगष्टला  मंजूरी दिलेली होती. देशातील 52% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी काम 
करणार्‍या केंद्रीय ओबीसी आयोग या अर्धन्यायिक आयोगाला या घटनादुरूस्तीद्वारे भारतीय संविधानाचे संरक्षण लाभलेले आहे. ही एक ऎतिहासिक घटना आहे. ओबीसींच्या इतिहासातले 13 ऑगष्ट1990  नंतरचे  हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.

केंद्र सरकारचे हार्दीक अभिनंदन. झोपलेल्या ओबीसींचेही अभिनंदन.

खरे तर मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, मंत्री आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्प ही ओबीसींची गेली 25 वर्षे मागणी होती. तिला आज अंशत: यश लाभले आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवणारी ही कृती असूनही तिचे स्वागतच करायला हवे.

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांचे हे जन्मशताब्धी वर्ष आहे. त्यांनी 1980 साली दिलेला अहवाल 1990 साली तेरा ऑगष्टला व्ही.पी.सिंग यांनी अंशत: लागू केला.त्याला 16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने मान्यता दिली. त्या ऎतिहासिक आदेशात केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांचे ओबीसीत नव्या जाती सामील करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले. त्यासाठी कायदे करा, त्यानुसार कायमस्वरूपी तज्ज्ञांचे आयोग स्थापन करा, आणि चार महिन्यात करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले.

त्याची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य म्हणजे उत्तरप्रदेश होय. महाराष्ट्र हा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा असल्याने त्याने सर्वात शेवटी म्हणजे 2005 साली कायदा केला आणि त्याची अंमलबाजवणी 2009 सालापासून केली. कायदा जरी उशीरा केला तरी राज्य सरकारने 1993 पासून अनुक्रमे न्या. खत्री, न्या. बापट, न्या. सराफ, न्या. भाटीया, न्या. म्हसे, न्या. गायकवाड यांची या आयोगावर आजवर नियुक्ती केलेली आहे. मी स्वत: दोन टर्म या आयोगावर काम केले आहे.

केंद्रीय ओबीसी यादीत म्हाराष्ट्रातील 261 जातींचा समावेश आहे. राज्यातील सर्व ओबीसी, भटके, विमुक्त, विमाप्र च्या यादीत 510 जाती असून त्यातल्या
कुणबी, धनगर, तेली, आगरी, वंजारी, बंजारा, गोवारी, भोई, कोळी, भंडारी, गवळी, सोनार, सुतार, कासार, शिंपी, नाव्ही, गवंडी, कोष्टी, कुंभार, लोहार, वडार, तांबट, साळी, परीट, गवंडी, माळी आदी 261 जातींचा समावेश केंद्रीय यादीत आहे.

महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांचे आणि बुद्धीजिवींचे मागास वर्ग आयोगाबाबतचे ज्ञान केवळ अगाध असल्याने अमूक एका जातीसाठी हे आयोग स्थापन केले गेले अशा सरसकट चुकीच्या बातम्या हे लोक गेली 25 वर्षे देत असतात. लिहित/छापीत असतात. या बुद्धीवादी पत्रकार/संपादकांना याबाबतची माहिती आपण जाणकारांकडून घ्यावी असेसुद्धा वाटत नाही. हे सारे  जाणकारच  असल्याची त्यांची आजन्म धारणा असते.

केंद्र सरकारच्या 2 एप्रिल 1993 च्या केंद्रीय मागासवर्ग आयोग कायद्याला संसदेच्या या आजच्या घटनादुरूस्तीमुळे घटनेत प्रथमच स्थान मिळालेले आहे.

राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 338 अन्वये अनु.जाती व जमाती यांच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक आयोगाची व्यवस्था केली होती. 2003 साली 89 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे या एका आयोगाचे दोन  स्वतंत्र आयोग करण्यात आले. एक आयोग अनु.जातीसाठी तर दुसरा [338 अ.] आयोग अनु.जमातींसाठी.

आजच्या या 123 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे 338 व्या कलमामध्ये भर घालण्यात आलेली असून [338 ब] द्वारे ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला आहे.

1993 च्या केंद्रीय ओबीसी आयोग कायद्यातील सर्व तरतूदी तशाच ठेवण्यात आलेल्या असून त्यांनाही घटनेत स्थान मिळालेले आहे. या कायद्यात थोडी भर घालण्यात आलेली असून  पुर्वी अध्यक्ष आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य आयोगात असत. त्याऎवजी आता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि तीन तज्ज्ञ सदस्य असे एकुण 5 जण या आयोगात असतील.

घटनेच्या कलम 342 मध्ये [ कलम 342 अ. ] चे भर घालून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ओबीसींचा केद्रीय यादीत समावेश करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आलेले आहेत.

घटनेच्या 366 मध्ये उपकलम 26 क ची भर घालण्यात आलेली असून त्यानुसार आता घटनेत ओबीसींची व्याख्याही समाविष्ट करण्यात आलेली आहे.

मोदी सरकारने या घटनादुरूस्तीचे विधेयक 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करून ते राज्यसभेकडे पाठवले. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसल्याने काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य खा. हुसेन दलवाई यांनी या बिलाला एक दुरूस्ती सुचवून ते पुन्हा लोकसभेकडे पाठवले.

या आयोगावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि देशभरातून निवडलेले 3 तज्ज्ञ सदस्य अशा 5 जणांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील. त्यातला किमान एक सदस्य अल्पसंख्याक समाजाचा असावा अशी काँग्रेसची मागणी होती.

यातली गंमत म्हणजे हा आयोग ज्या ओबीसी समाजासाठी आहे त्या ओबीसींचा किमान एकतरी सदस्य आयोगावर घ्यावा अशी तरतूदच या घटनादुरूस्तीत नाही.

धन्य ते सरकार. धन्य ते विरोधक आणि धन्य ते  24*365  झोपलेले तमाम ओबीसी.

सारांश या घटनादुरूस्तीमुळे आता कलम 340 च्या सोबतच कलम 338, 342, 366 या तीन कलमांद्वारे ओबीसींना घटनात्मक संरक्षण मिळालेले आहे.

- प्रा.हरी नरके

पुन्हा एकदा आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे दळण-

या देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी जी विषयपत्रिका ठरवतात, ती सामान्य माणसांच्या गळी उतरवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत असतात. कितीही वेळा ते पराभूत झाले तरी चिवटपणाने लढत राहतात. थोडीशी फट दिसली की लगेच आपला अजेंडा [मुद्दा] पुढे सरकवतात. आता पुन्हा आले दिल्लीकरांच्या मना आणि सुत्रांच्या नावे एक पिल्लू सोडण्यात आले. लगेच पुन्हा एकदा आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे दळण माध्यमांनी सुरू केले.
आधी त्याबाबतची वस्तुस्थिती तरी समजावून घेऊया.

1. आधुनिक चाणक्य पं.प्र. नरसिंहराव यांच्या सरकारने मंडल आयोगाविरूद्ध पेटविण्यात आलेला दंगा आटोक्यात आणण्यासाठी एक खेळी केली. 25 सप्टेंबर 1991 रोजी त्यांनी आर्थिक निकषांवर 10% आरक्षण घोषित केले. सवर्ण समाजातील सर्व गरिबांना ते मिळणार होते.

मात्र 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार, म्हणजेच मंडल आयोगाची केस.]

2. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे केस लॉ असतो.  तो रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीच करावी लागते. आता तो पर्याय सुचवला जातो आहे.

मात्र अशी घटना दुरुस्ती केली तर ती ही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे.
[ पाहा- प्रा. अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12]

न्या.सावंत म्हणतात, "विद्यमान आरक्षण हे जात, जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची आहे म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे. व्यक्ती म्हणून दिलेला नाही. त्या गटाची सदस्य म्हणून दिलेला आहे.

आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही."

3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात, जमात, वर्ग हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत, खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली]

आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे. ओबीसीमध्ये एखादी जात समाविष्ट करायची असेल तर त्याची 23 गुणांची एक सुची असते. त्यातले 12 गुण सामाजिक मागासलेपणाला, 8 गुण शैक्षणिक मागासलेपणाला व 3 गुण आर्थिक मागासपणाला दिलेले असतात. यात 23 पैकी किमान 12 गुण मिळाले तरच ती जात ओबीसीत समाविष्ट केली जाते.

आर्थिक निकष अव्यवहार्य-

4. आरक्षणामुळे शिक्षण व नोकरी मिळते त्यामुळे जरी आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
मात्र सध्या सर्वत्र आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मुलन असे समीकरण बनवण्यात आलेले आहे. देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी यांचा कल आर्थिक निकष लावून आरक्षण द्यावे याकडे झुकलेला आहे.

5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38, 39, 41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात. बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.
देशातील सर्व गरीबांसाठी भरीव आणि कार्यक्षम कृतीकार्यक्रम आखणे अत्यावश्यक आहे याबद्दल दुमत नाही.

6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना शिक्षण, प्रगती, उन्नती यांची संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अनेकवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरलेले आहे.

7. आपल्या समाजव्यवस्थेत जातनिहाय व्यवसाय ठरवून दिलेले होते. ही व्यवस्था किमान 2800 वर्षे या देशात होती. व्यवसाया हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे स्त्रिया, दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात.

याउलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले, बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.

8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.

9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची, [जमीन, हवा, पाणी, उर्जा, संपत्ती यांची ] मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप बदलले का? आजही देशातले 99%+ विवाह जातीतल्या जातीत होतात. लग्नं जातीत, संघटना जातीच्या, धर्मशाळा, कितीतरी बॅंका आणि आणखी काय जातीचे पण आरक्षण मात्र आर्थिक निकषांवर हवे हा दुटप्पीपणा नाही?
आजही सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती,
राजसत्ता दुसर्‍या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [ शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार ] तिसर्‍या वर्णांच्या हाती आहे.
याला कोणाचाच आक्षेप नाही. हे मनूने दिलेले आरक्षणच आहे. ते आजही चालते.

धर्माधिकारी नेमताना त्यांची गुणवता तपासणारी विद्यापीठाच्या धर्तीवर परीक्षा घ्या आणि त्या परीक्षेला सर्व हिंदूंना स्त्री-पुरूषांना बसू द्या अशी मागणी बाबासाहेबांनी 100 वर्षांपुर्वी केली होती. ती आजही मान्य झालेली नाही. ती नियुक्ती जातीवर का?

10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?

11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.

12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे. वय 18 पर्यंत मुलं अज्ञान [मायनर] मानली जातात. सुमारे 25 वर्षे वयापर्यंत ती शिकत असताना त्यांचे स्वत:चे काहीच उत्पन्न नसते.
त्यांच्या पालकांचे उत्पन्न असते. पण ती मुलं जर वेगळी [स्वतंत्र ] राहात असतील तर तीही गरिबच ठरणार.
उद्या अगदी अंबानी, अदानी, प्रेमजी, बिर्ला, हिंदुजा, गोदरेज, सर्वपक्षीय राजकीय नेते,  .... यांची मुलं आम्ही वेगळे राहतो, आमचे उत्पन्न शून्य आहे,  सबब आम्हाला आर्थिक आधारावरील आरक्षण मिळायला हवे असा दावा करतील तर तो  कायद्याच्या परिभाषेत मान्यच करावा लागेल.

13. एका शासकीय पाहणीनुसार देशाच्या 130 कोटी लोकांपैकी 40 कोटी लोक आर्थिकदृष्ट्या इतके सक्षम आहेत की त्यांनी आयकर भरायला पाहिजे.
परंतु त्यातले फक्त 10% म्हणजे सुमारे 4 कोटी लोकच आयकर भरतात. उर्वरित 90% म्हणजे 36 कोटी लोक आयकर चोरतात. त्या देशात आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे ही फसवणूक होय.

14. राजकीय आरक्षण, [ निवडणुकीतले आरक्षण ] आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?

15. ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील [ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जि.प. न.प. मनपा यातील आरक्षणसाठी क्रिमी लेयर तत्व लावलेले नाही हे किती लोकांना माहित आहे?

16. ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ती जात ओबीसी ठरल्यावर त्यातल्या खर्‍या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे.

हा विषय अतिशय ज्वलंत, स्फोटक, वादग्रस्त असल्याने फक्त आर्थिक निकष एव्हढा एकच मुद्दा चर्चेला घेतलेला आहे.
बुद्धीभेद करण्यासाठी इतर मुद्दे पुढे करू नयेत.

ज्यांना याबाबतचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे आजवरचे निकाल, घटनात्मक तरतुदी यांची माहिती नसेल त्यांनी कृपया ती आधी करून घ्यावी.

- प्रा.हरी नरके

'पवारांचं आरक्षणाविषयीचं विधान म्हणजे मतांसाठीची फरपट'

पवारांच्या या विधानानंतर आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दलित साहित्याचे अभ्यासक आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. हरि नरके यांनी याविषयी फेसबुकवर सविस्तर पोस्ट लिहिली आहे. ती मोठ्या प्रमाणावर शेअर झाली आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षण घटनाबाह्य आणि भ्रामक कल्पना असल्याचं त्यांनी यात म्हटलं आहे.
............................
राज ठाकरे यांनी घेतलेली शरद पवारांची जाहीर मुलाखत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दुसऱ्या दिवशीही गाजते आहे. आरक्षणासारख्या विषयावर सावधपणे बोलताना पवारांनी जातीपेक्षा आर्थिक निकषच मोठा असल्याची भूमिका घेतली. त्यांच्या विधानाचा राजकीय अर्थ काय? मराठा आरक्षणाच्या विरोधातलं हे वक्तव्य आहे का? की हे मतांसाठीचं राजकारण आहे?
या मुलाखतीदरम्यान राज यांनी विचारलेल्या आरक्षणासंदर्भातल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, "हा सेन्सिटिव्ह विषय आहे. पण माझं याविषयीचं स्पष्ट मत आहे की, कुठल्याही जातीच्या आर्थिक दृष्ट्या दुबळ्या व्यक्तीला आरक्षण दिलं पाहिजे."

पवारांच्या या विधानानंतर आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दलित साहित्याचे अभ्यासक आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. हरि नरके यांनी याविषयी फेसबुकवर सविस्तर पोस्ट लिहिली आहे. ती मोठ्या प्रमाणावर शेअर झाली आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षण घटनाबाह्य आणि भ्रामक कल्पना असल्याचं त्यांनी यात म्हटलं आहे.

प्रा. नरके लिहितात, "नरसिंहराव सरकारनं 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं घटनाबाह्य ठरवून रद्द केलं. या खंडपीठातल्या न्या. पी. बी. सावंत यांनी यासाठीचा घटनादुरुस्तीचा पर्यायही न्यायालयात टिकणार नाही, असं नोंदवलं होतं."
"आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिलं जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट आणि आर्थिक आधार असं दुहेरी आरक्षण द्यावं लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल," असं प्रा. नरके नोंदवतात.

"राजकीय आरक्षण आर्थिक आधारावर कसं द्यायचं याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?" असा सवालही त्यांनी केला आहे. यावरून जातीधारित आरक्षणावर पवारांनी केलेलं हे भाष्य आहे की, याचा काही राजकीय अर्थ निघू शकतो याची चर्चा होत आहे.

राजकीय पत्रकार प्रताप आसबे म्हणाले, "अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणाबद्दल कुणाला आक्षेप नाही. ते असायला हवं, असं शरद पवार यांनी पहिल्याच वाक्यात स्पष्ट केलं आहे. इतर समाजाच्या आरक्षणासाठी आर्थिक निकषच असायला हवा, हे यापूर्वीही पवारांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे यात इतर काही राजकीय अर्थ असेल असं वाटत नाही. पहिल्यापासून पवार यांची भूमिका हीच आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळेचा अपवाद वगळता त्यांनी आरक्षणाविषयी हीच भूमिका मांडलेली आहे."
लोकसत्ताचे ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे यांनी आरक्षणाच्या विषयासंदर्भातली पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं.
ते म्हणाले, "शरद पवार यांचा ओबीसी आरक्षणाला विरोध आहे, असा त्यांच्या विधानाचा अर्थ निघत नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाच झाली होती. इतर राज्य सावध भूमिका घेत असताना पवार यांनी धडाडीनं मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली होती."
"मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षं अनिर्णित अवस्थेत पडला आहे. ही घटनात्मक कोंडी फुटावी यासाठी चर्चा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने पवार यांनी हे वक्तव्य केलं असावं. पक्षाच्या राजकारणाला घट्ट धरून ठेवत असतानाच या विषयाला हात घालण्याचा यामागे उद्देश असावा", असं कांबळे म्हणाले.
घटनेच्या 16 (4) कलमानुसार आरक्षणासाठी पात्र ठरण्यासाठी त्या जातीचं सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करावं लागेल. त्याच मुद्द्यावर मराठा, जाट, पटेल, गुर्जर यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे, याची आठवणही कांबळे यांनी करून दिली.
महाराष्ट्र टाइम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस म्हणाले, "महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणारे शरद पवारच होते. त्यांना घटनेतल्या तरतुदींची चांगलीच माहिती आहे. पवारांच्या वक्तव्याचा अर्थ ते ओबीसींच्या आरक्षणाविरोधात आहे, असा काढणं चूक आहे."
"मुळात आरक्षणाची संकल्पना अन्यायाचं परिमार्जन करण्यासाठी असल्यानं ती जातीव्यवस्थेशी संबंधित आहे. ओबीसी म्हणजे अदर बॅकवर्ड क्लास किंवा इतर मागास वर्ग आहे. यात वैदिक धर्मानं शूद्र ठरविलेल्या अनेक जाती येतात, वैदिक धर्मानुसार ब्राह्मण व क्षत्रिय या दोनच जाती द्विज आहेत, बाकी सगळे शूद्र. मराठा ही जात द्विज नाही. त्यामुळेच शिवाजी महाराजांना वाईच्या ब्राह्मणांनी राज्याभिषेकाला विरोध केला व तुकोबांच्या गाथा बुडवल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत विविध स्तरांवर चर्चा आहेत. मात्र मराठा समाज हा सहा दशके राज्यातील सत्तेच्या जवळ असल्यानं त्यांच्याविषयी ते आहेरे वर्गातले असल्याची भावना काही शोषितांमध्ये आहे", असं ते सांगतात.
आरक्षणाची गरज का निर्माण झाली याविषयी बोलताना खडस म्हणाले, "मराठा समाज कायमच दोन स्तरांवर होता. कारण यात बहुतांश शेतकरी होते. इंग्रजांच्या खानेसुमारीतून आलेल्या रचनेत ही जात निर्माण झाली. त्यामुळे मराठा समाजात शेतकरी आणि सरंजामदार दोघांचाही समावेश होता. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट होत गेल्यानं आरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे."
"केंद्र सरकारचं चुकीचं धोरण याला कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांचीच ही आरक्षणाची मागणी आहे. पण आपण जातीय परिभाषेत बोलत असल्यानं मराठा, जाट, पटेल या सगळ्यांचीच आरक्षणाची मागणी होते आहे. मराठ्यांना थेट सरसकट आरक्षण देऊ नये, असा काहींचा टोन दिसतो. इतर जातींचा याला आक्षेप आहे. पवारांची भूमिका याच दृष्टिकोनातून वेगळी दिसते", असं समर खडस यांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीनं यासंदर्भात प्रा. हरि नरके यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "शरद पवारांसारखा ज्येष्ठ आणि मुरब्बी राजकारणी असं विधान करतो तेव्हा त्यांचा हेतू स्पष्ट असतो. एक अभ्यासक म्हणून मला ही मतांसाठीची अगतिकता आहे, फरपट आहे असं वाटतं. 2019च्या निवडणुकीत दोन आव्हानं पवारांसमोर आहेत. मराठा वोट बँक विखुरलेली आहे. ती जोडायचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. आरक्षणाबाबतचा निर्णय कोर्टात आहे. त्याचा निर्णय नकारात्मक लागला तर सरकारला दोषी ठरवून आर्थिक निकषावर आरक्षण का नाही मागितलं असा प्रतिवाद करता येईल आणि चुकून आरक्षण मिळालंच तरीही श्रेय घेता येईल."
"मराठा, जाट आणि गुर्जर अशा सगळ्या समाजांना आरक्षण देण्यामागे व्होटबँकेची गणितं सगळ्याच राजकारण्यांची असतात. आरक्षणाला विरोध केला तर त्याचा फटका निवडणुकांत होऊ शकतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका गटाचा एकूणच आरक्षणाला विरोध आहे. पवारांनी हा मार्ग निवडलेला दिसतो. एवढ्या मोठ्या पदावरचे ज्येष्ठ नेते जेव्हा विपरीत/विसंगत बोलू लागत तेव्हा जनतेच्या मनातला संभ्रम आणखी वाढतो."
..................................
https://www.bbc.com/marathi/india-43151798
'पवारांचं आरक्षणाविषयीचं विधान म्हणजे मतांसाठीची फरपट'
अरुंधती रानडे-जोशी, बीबीसी मराठी,22 फेब्रुवारी 2018

मोठ्या साह्यबांचा सर्वोच्च न्यायालयावर भरोसा नाय काय?

--प्रा. हरी नरके
काळानुरूप वेळोवेळी गरज पडल्यास संसदेला राज्यघटनेत दुरूस्ती करता येते. भारतीय संविधानाच्या कलम 368 द्वारे ही घटनादुरूस्तीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विधेयक एकुण सदस्यांच्या बहुमताने किंवा सदनात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्यापैकी दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नाहीत अशा संख्येने मंजूर करता येते. त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते.
याशिवाय राज्यांशी संबंधित अशा काही कलमांच्या घटना दुरूस्तीला किमान निम्म्या राज्यांच्या विधान मंडळांची मान्यताही घ्यावी लागते.
त्यामुळेच आवश्यकतेनुसार आजवर 123 घटना दुरूस्त्या झालेल्या आहेत. आणखी काही प्रस्तावित आहेत.
पुढे आणखीही होतील.
मात्र मुख्य न्यायमुर्ती एस.एम.शिकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील 13 न्यायमुर्तींच्या बेंचने "केशवानंद भारती खटल्यात" 24 एप्रिल 1973 रोजी दिलेला निकाल याबाबतीत फार महत्वाचा आहे.
तो म्हणतो की
"घटनेचा मूलभूत गाभा (बेसिक स्ट्रक्चर) अपरिवर्तनीय" आहे. त्यात घटना दुरूस्तीद्वारे संसदेला बदल करता येणार नाही. {(पाहा-1973) 4 SCC 225) is a landmark decision of the Supreme Court of India that outlined the Basic Structure doctrine of the Constitution.}

बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, लोकशाही व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मुलभूत अधिकार आदी बाबी येतात. त्यात संसदेला वाढ करता येईल मात्र त्यांचा संकोच करणे किंवा त्या रद्दच  करणे याचा अधिकार संसदेला नाही.
असे का?
लोकप्रतिनिधींना मतं मिळवण्यासाठी मतदारांना, लोकांना खूष ठेवावं लागतं. लोकानुनय करण्यासाठी केवळ बहुमताच्या जोरावर एव्हाना सर्व पक्षीय राजकारण्यांनी घटनेचं पार पोतेरं करून टाकलं असतं.
स्वातंत्र्य चळवळीतून घटना निर्माण झालेली आहे. तिच्या मुळाशी मुल्याधिष्ठीत समाज घडवण्याची भुमिका आहे. परंपरा आणि परिवर्तनाचा समतोल घटनेत आहे. घटनेच्या निर्मात्यांना अभिप्रेत असलेला लोकशाही भारत घडवण्यासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्यात घेतलेली ही भुमिका अतिशय महत्वाची आहे. नाहीतर सरकार बदललं की करा आपल्याला हव्या त्या दुरूस्त्या असा उपक्रम हाती घेऊन राजकारण्यांनी स्वार्थासाठी उलटसुलट दुरूस्त्या करून घटनेचा पार खेळखंडोबा करून टाकला असता.
सर्वोच्च न्यायलयाच्या वरील निकालाला अनुसरून गेल्या 45 वर्षात झालेल्या घटनादुरुस्त्याच तेव्हढ्या टिकल्या.
बाकीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या.
आरक्षण हे समतेच्या मुलभुत अधिकाराचा भाग आहे. ते घटनेच्या कलम 14,15, 16, 17, 19, 21, 25 ते 30, 243, 326, 330 ते 342 मध्ये येते. त्यात संसदेला घटनादुरूस्तीद्वारे मुलभूत बदल करता येणार नाहीत हे अनेकांना माहितच नसते....
नरसिंहराव सरकारने 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] {Supreme court- [Indira Sawhney & Ors v. Union of India. AIR 1993 SC 477 : 1992 Supp (3)SCC 217]
Declared separate reservations for economically poor among forward castes as invalid} तेव्हा जे जाणते राजे केंद्रीय मंत्रीमंडळात नंबर दोनच्या पदावर होते, तेच जेव्हा विपरीत/विसंगत बोलू लागतात तेव्हा जनतेचा संभ्रम अणखी वाढतो.
काय 16 नोव्हेंबर 1992 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निकालाची त्यांना माहिती नाही? की मोठ्या साह्यबांचा सर्वोच्च न्यायालयावर भरोसा नाय?
-प्रा. हरी नरके
...........................

आर्थिक निकषांवर आरक्षण-काही प्रश्न

 - प्रा.हरी नरके
1. नरसिंहराव सरकारने 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते.
2. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीचा पर्याय सुचवला जातो.
मात्र अशी घटना दुरुस्तीही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे.
[ पाहा- प्रा.अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12] न्या.सावंत म्हणतात, "विद्यमान आरक्षण हे जात,जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे.व्यक्ती म्हणून नाही. आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही."
3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत, खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली]
आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे.
4. आर्थिक निकष का नको? तर आरक्षणामुळे आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38,39,41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात. बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.
6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर हजारोवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरले आहे.
7. जातींनी व्यवसाय ठरवून दिले होते. व्यवसाया हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात. उलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले,बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.
8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.
9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची, [जमीन.हवा,पाणी,उर्जा,संपत्ती]मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप
बदलले का?
सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती, राजसत्ता दुसर्‍या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार] तिसर्‍या वर्णांच्या हाती असे का आहे?
10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?
11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.
12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे.
13. ज्या देशात फक्त 10% पैसेवाले आयकर भरतात व 90 टक्के पैसेवाले तो चोरतात त्या देशात आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे ही भ्रामक गोष्ट आहे.
14. बाय द वे राजकीय आरक्षण, [निवडणुकीतले आरक्षण] आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?
15. ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील आरक्षणसाठी क्रिमी लेयर नाही हे किती लोकांना माहित आहे?
16. ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ठरल्यावर त्यातल्या खर्‍या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे.
.........................
[ एक विनंती- हा विषय अतिशय ज्वलंत, स्फोटक, वादग्रस्त असल्याने फक्त आर्थिक निकष एव्हढाच मुद्दा चर्चेला घेतलेला आहे. खुसपट म्हणून इतर मुद्दे पुढे करू नयेत. ज्यांना याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल, घटनात्मक तरतुदी यांची माहिती नसेल त्यांनी कृपया शाळकरी, पोरकट आणि दांभिक मुद्दे उपस्थित करून बुद्धीभेद करू नये.] 
................
- प्रा.हरी नरके