पुन्हा एकदा आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे दळण-

या देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी जी विषयपत्रिका ठरवतात, ती सामान्य माणसांच्या गळी उतरवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत असतात. कितीही वेळा ते पराभूत झाले तरी चिवटपणाने लढत राहतात. थोडीशी फट दिसली की लगेच आपला अजेंडा [मुद्दा] पुढे सरकवतात. आता पुन्हा आले दिल्लीकरांच्या मना आणि सुत्रांच्या नावे एक पिल्लू सोडण्यात आले. लगेच पुन्हा एकदा आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे दळण माध्यमांनी सुरू केले.
आधी त्याबाबतची वस्तुस्थिती तरी समजावून घेऊया.

1. आधुनिक चाणक्य पं.प्र. नरसिंहराव यांच्या सरकारने मंडल आयोगाविरूद्ध पेटविण्यात आलेला दंगा आटोक्यात आणण्यासाठी एक खेळी केली. 25 सप्टेंबर 1991 रोजी त्यांनी आर्थिक निकषांवर 10% आरक्षण घोषित केले. सवर्ण समाजातील सर्व गरिबांना ते मिळणार होते.

मात्र 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार, म्हणजेच मंडल आयोगाची केस.]

2. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे केस लॉ असतो.  तो रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीच करावी लागते. आता तो पर्याय सुचवला जातो आहे.

मात्र अशी घटना दुरुस्ती केली तर ती ही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे.
[ पाहा- प्रा. अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12]

न्या.सावंत म्हणतात, "विद्यमान आरक्षण हे जात, जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची आहे म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे. व्यक्ती म्हणून दिलेला नाही. त्या गटाची सदस्य म्हणून दिलेला आहे.

आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही."

3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात, जमात, वर्ग हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत, खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली]

आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे. ओबीसीमध्ये एखादी जात समाविष्ट करायची असेल तर त्याची 23 गुणांची एक सुची असते. त्यातले 12 गुण सामाजिक मागासलेपणाला, 8 गुण शैक्षणिक मागासलेपणाला व 3 गुण आर्थिक मागासपणाला दिलेले असतात. यात 23 पैकी किमान 12 गुण मिळाले तरच ती जात ओबीसीत समाविष्ट केली जाते.

आर्थिक निकष अव्यवहार्य-

4. आरक्षणामुळे शिक्षण व नोकरी मिळते त्यामुळे जरी आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
मात्र सध्या सर्वत्र आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मुलन असे समीकरण बनवण्यात आलेले आहे. देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी यांचा कल आर्थिक निकष लावून आरक्षण द्यावे याकडे झुकलेला आहे.

5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38, 39, 41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात. बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.
देशातील सर्व गरीबांसाठी भरीव आणि कार्यक्षम कृतीकार्यक्रम आखणे अत्यावश्यक आहे याबद्दल दुमत नाही.

6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना शिक्षण, प्रगती, उन्नती यांची संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अनेकवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरलेले आहे.

7. आपल्या समाजव्यवस्थेत जातनिहाय व्यवसाय ठरवून दिलेले होते. ही व्यवस्था किमान 2800 वर्षे या देशात होती. व्यवसाया हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे स्त्रिया, दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात.

याउलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले, बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.

8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.

9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची, [जमीन, हवा, पाणी, उर्जा, संपत्ती यांची ] मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप बदलले का? आजही देशातले 99%+ विवाह जातीतल्या जातीत होतात. लग्नं जातीत, संघटना जातीच्या, धर्मशाळा, कितीतरी बॅंका आणि आणखी काय जातीचे पण आरक्षण मात्र आर्थिक निकषांवर हवे हा दुटप्पीपणा नाही?
आजही सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती,
राजसत्ता दुसर्‍या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [ शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार ] तिसर्‍या वर्णांच्या हाती आहे.
याला कोणाचाच आक्षेप नाही. हे मनूने दिलेले आरक्षणच आहे. ते आजही चालते.

धर्माधिकारी नेमताना त्यांची गुणवता तपासणारी विद्यापीठाच्या धर्तीवर परीक्षा घ्या आणि त्या परीक्षेला सर्व हिंदूंना स्त्री-पुरूषांना बसू द्या अशी मागणी बाबासाहेबांनी 100 वर्षांपुर्वी केली होती. ती आजही मान्य झालेली नाही. ती नियुक्ती जातीवर का?

10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?

11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.

12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे. वय 18 पर्यंत मुलं अज्ञान [मायनर] मानली जातात. सुमारे 25 वर्षे वयापर्यंत ती शिकत असताना त्यांचे स्वत:चे काहीच उत्पन्न नसते.
त्यांच्या पालकांचे उत्पन्न असते. पण ती मुलं जर वेगळी [स्वतंत्र ] राहात असतील तर तीही गरिबच ठरणार.
उद्या अगदी अंबानी, अदानी, प्रेमजी, बिर्ला, हिंदुजा, गोदरेज, सर्वपक्षीय राजकीय नेते,  .... यांची मुलं आम्ही वेगळे राहतो, आमचे उत्पन्न शून्य आहे,  सबब आम्हाला आर्थिक आधारावरील आरक्षण मिळायला हवे असा दावा करतील तर तो  कायद्याच्या परिभाषेत मान्यच करावा लागेल.

13. एका शासकीय पाहणीनुसार देशाच्या 130 कोटी लोकांपैकी 40 कोटी लोक आर्थिकदृष्ट्या इतके सक्षम आहेत की त्यांनी आयकर भरायला पाहिजे.
परंतु त्यातले फक्त 10% म्हणजे सुमारे 4 कोटी लोकच आयकर भरतात. उर्वरित 90% म्हणजे 36 कोटी लोक आयकर चोरतात. त्या देशात आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे ही फसवणूक होय.

14. राजकीय आरक्षण, [ निवडणुकीतले आरक्षण ] आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?

15. ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील [ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जि.प. न.प. मनपा यातील आरक्षणसाठी क्रिमी लेयर तत्व लावलेले नाही हे किती लोकांना माहित आहे?

16. ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ती जात ओबीसी ठरल्यावर त्यातल्या खर्‍या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे.

हा विषय अतिशय ज्वलंत, स्फोटक, वादग्रस्त असल्याने फक्त आर्थिक निकष एव्हढा एकच मुद्दा चर्चेला घेतलेला आहे.
बुद्धीभेद करण्यासाठी इतर मुद्दे पुढे करू नयेत.

ज्यांना याबाबतचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे आजवरचे निकाल, घटनात्मक तरतुदी यांची माहिती नसेल त्यांनी कृपया ती आधी करून घ्यावी.

- प्रा.हरी नरके