भारतीय संविधानाने गरिबांना वार्‍यावर सोडले आहे काय?

भारतीय संविधानाच्या शिल्पकारांना कलम 12 ते 51 ह्या सर्व तरतुदी मुलभूत अधिकारात आणायच्या होत्या. तथापि घटना समितीतील बहुसंख्य सभासदांचे
आणि काँग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींचे आवश्यक ते सहकार्य न मिळाल्याने कलम 12 ते 35 हे मुलभूत अधिकार आणि कलम 36 ते 51 ही मार्गदर्शक तत्वे अशी रचना करावी लागली.

सरकार, कायदा, राज्यप्रशासन यांच्या दृष्टीने या दोन्हीत फारसा फरक नाही. एकच वेगळेपणा म्हणजे कलम 12 ते 35 चे पालन झाले नाही, किंवा भंग झाला तर नागरिकाला न्यायालयात जाऊन सरकारविरुद्ध दाद मागता येते.
कलम 36 ते 51 मध्ये असलेली ही सर्व मार्गदर्शक तत्वे लवकरात लवकर मुलभूत अधिकारात घालण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशीही त्यांची अपेक्षा होती. त्यानुसार कलम 45 जे शिक्षणाबाबत होते, ते 2009 पासून 21 अ मध्ये घालण्यात आले. उरलेली मात्र अद्याप मार्गदर्शक तत्वं म्हणूनच राहिलेली आहेत.
कलम 36 ते51 च्या बाबतीत न्यायव्यवस्थेकडे जाता येत नाही. आंदोलनं आणि जागृतीच्या जोरावर ती अंमलात आणणे सरकारला भाग पाडावे लागते.
तशीही न्यायव्यवस्था सध्या इतकी महाग झालीय की न्यायालयात जाण्याचा विचार करण्यापेक्षा निमुटपणे अन्याय सहन केलेला बरा असा सामान्य माणूस विचार करतो, चरफडतो आणि निमूटपणे गप्प बसतो.

संविधान म्हणते, "ही मार्गदर्शक तत्वे देशाच्या शासनव्यवहाराच्या दृष्टीने मुलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्वे लागू करणे हे सरकारचे कर्तव्य असेल."

कलम 38, 39, 41, 46 आणि 47 ही सर्व धर्म-जातीतील गरिबांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने संविधानात घालण्यात आलेली आहेत.

कलम 38-राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था तयार करणे-
कलम 39- लोककल्याणासाठी राज्याने इतर धोरणे आणि तत्वे-

कलम 41- रोजगाराचा आणि शिक्षणाचा हक्क-

कलम 46- दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंवर्धन-
कलम 47- गरिबांचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे-

यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आपण आग्रही राहायला हवे.

कलम 38-
सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रातील सर्व समाज घटकांमध्ये सरकार प्रेरणा निर्माण करून लोककल्याणासाठी प्रयत्नशील राहील.
देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नामध्ये असलेली तफावत व विषमता दूर करण्यासाठी सरकार अटोकाट प्रयत्न करील. दर्जा, सुविधा व संधी यांच्या बाबतीत असलेली विषमता सरकार नाहीशी करील.

कलम 39-
उपजिविकेचे पुरेसे साधन मिळविण्याचा हक्क स्त्री व पुरूष यांना समान हवा.
राष्टाच्या भौतिक साधन संपत्तीची मालकी व नियंत्रण सामुहिक हिताला उपकारक हवे.
आर्थिक यंत्रणा राबवताना संपत्तीचा व उत्पादन साधनांचा संचय श्रीमंतांकडे होणार नाही व गरिब जनतेचे सामुहिक हित साधले जाईल हे सरकारकडून पाहिले जाईल.
स्त्री-पुरूषांना समान कामाला समान पगार मिळेल.

स्त्री-पुरूष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरूपयोग करता येणार नाही.
बालकांना निरामय व मुक्त तसेच प्रतिष्ठापुर्ण जीवन मिळायला हवे. बालक व युवक यांना शोषणमुक्त नैतिक व भौतिक संरक्षण पुरवले जाईल.
सर्वांना समान न्याय व गरिबांना कायदेविषयक मोफत सहाय्य पुरवले जाईल.

कलम 41- हालाखीचे जीवन जगणार्‍या लोकांना शासकीय सहाय्याचा हक्क असेल. सर्वांना कामाचा व शिक्षणाचा हक्क असेल. बेकारी, म्हातारपण, अपंगत्व यामुळे बाधित असलेल्यांना सरकार सहाय्य करील.

कलम 46- जनतेतील दुर्बल घटक, अ.जा, अ.ज. यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपुर्वक केले जाईल. सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपसून सरकार त्यांचे रक्षण करील.

कलम 47- सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे की गरिब जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावले पाहिजे. गरिबांचे सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकार कर्तव्य भावनेने काम करील.

भारतीय संविधानाने गरिबांना वार्‍यावर सोडले आहे काय?
या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे.

तथापि सर्वच राजकारण्यांनी आपले अपयश लपवण्यासाठी या घटनात्मक तरतुदींची कधी चर्चाच केलेली नाही.
पैसा, स्पर्धा आणि टिआरपी यात मश्गुल असलेली माध्यमे या चर्चेत कशाला पडतील?
प्रभावशाली जातीसंघटना यासाठी झगडण्याऎवजी थेट आरक्षणच मागण्यात गुंतलेल्या आहेत.
घटनेतल्या कलम 38, 39, 41, 46 आणि 47 ची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे यासाठी कोणालाच लढायचे नाहीये.

सर्वांनाच शॉर्टकट हवाय. धन्य आहे हा देश. धन्य आहेत राज्यकर्ते आणि धन्य आहेत या देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स व थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी.

-प्रा.हरी नरके