महाराष्ट्राने आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा ओलांडली आहे काय?

कर्नाटक, तमीळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गुजरात या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा ओलांडलेली आहे असे वारंवार सांगितले जाते. महाराष्ट्रात 52 % आरक्षण असल्याची माहिती दिली जाते. ही मांडणी अर्धसत्य आहे.

महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 [2004 महा. 8 ] या आरक्षण कायद्याप्रमाणे राज्यात 52 % आरक्षण कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना मात्र ते 50 टक्केच राहिल याची खबरदारी घेतली जाते.

मेडीकल आणि इंजिनियरिंगच्या जागा ह्या प्रगत जातींना अतिशय मोलाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या वाटतात. तिथे जर 52% आरक्षण ठेवले तर 50% ची सर्वोच्च न्यायालयाची मर्यादा ओलांडली म्हणून त्याला न्यायालयात हमखास आव्हान दिले जाईल याची शासनाला जाणीव आहे. म्हणुन गेली 14 वर्षे सरकार शासनादेश काढताना खबरदारी घेते.

आपण मेडीकल, इंजिनियरिंगच्या प्रवेशाबाबतची माहितीपत्रके आणि जी.आर. [शासनादेश]  पाहावेत.
एसबीसी [विमाप्र] चे 2% आरक्षण ओबीसींच्या 19% मधून द्यावे असे लेखी आदेश दिले जातात.

परिणामी राज्यात 41% पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना 17% आरक्षण मिळते.

अंतिम बेरीज 13 अनु.जाती, + 07 अनु.जमाती, +17 ओबीसी, +02 एस.बी. सी. +11% एन.टी.डि.एन. टी. [अ.ब.क.ड.] = 50% येते.
आणि 50% ची मर्यादा पाळली गेल्याने कोणी न्यायालयात जात नाही. या कायद्याला आव्हान दिले जात नसल्याने कागदावर 52% आरक्षणाचा कायदा राहतो, आणि तसा प्रचारही करता येतो.

राज्यात 52% आरक्षण असल्याचा सरसकट डांगोरा पिटला जातो.
आवाजाची दुनिया आहे. तुमचा आवाज मोठा असेल, तुमच्या गळ्यात ढोल असेल तर तुम्ही काहीही बोला, कोणीही अडवायला येत नाही. कोणी सत्य सांगायला आलाच तर तो आपल्या जातीचा शत्रू असल्याचे घोषित केले जाते.  प्रचार सुरू होतो. शिविगाळ, धमक्या सुरू होतात.
-प्रा.हरी नरके
संदर्भ-
http://bombayhighcourt.nic.in/libweb/acts/2004.08.PDF


प्रमोशनमधील आरक्षण रद्द-मुंबई उच्च न्यायालय
https://indiankanoon.org/doc/125304376/