तमीळनाडूचा 69% आरक्षण पॅटर्न-

आरक्षणाची चर्चा करताना अनेकजण तमीळनाडू पॅटर्नचा उल्लेख करतात. काय आहे हा पॅटर्न ते आपण सविस्तर पाहूयात. त्यासाठी आपल्याला या राज्याचा दिडशे वर्षांचा इतिहास पाहावा लागतो.

1. तमीळनाडू राज्यात आज 69% आरक्षण आहे. अनुसुचित जाती, 18%, अनु. जमाती 01%, ओबीसी 30% आणि एमबीसी 20% = 69% हे आरक्षण 1989 पासूनचे आहे.

2. " मद्रास राज्यातील ब्राह्मणेतर हिंदू आणि मुस्लीम यांना राजकीय सत्तेमध्ये स्थान मिळालेले नाही." अशी ब्रिटीश राजवटीतील 1871 सालच्या मद्रासच्या पहिल्या जनगणना अहवालात नोंद सापडते.

3. 1881 च्या मद्रासच्या दुसर्‍या जनगणना अहवालात या मागास घटकांसाठी सरकारने विशेष योजना आखण्याची गरज असल्याची शिफारस करण्यात आली.

4. 1882 मध्ये या मागास घटकांच्या शिक्षणासाठी खास व्यवस्था करावी अशीही शिफारस करण्यात आली.

5. 1885 साली त्यानुसार या घटकांच्या शिक्षणासाठी ब्रिटीश सरकारकडून विशेष अर्थसहाय्य पुरविण्यात आले.

6. 1893 साली मद्रास सरकारने मागासलेल्या 49 जातींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना राबवायला सुरूवात केली.

[7] 1918 साली म्हैसूरच्या वडार [ ओडीयार ] राजांनी राज्यातील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची पहिल्यांदा तरतूद केली. 1925 मध्ये रामस्वामी पेरियार [जन्म 17 सप्टे. 1879 -मृत्यू, 24 डिसें. 1974] यांनी "सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट" सुरू केली. अण्णा दुराई, करूणानिधी यांनी ही चळवळ मजबूत केली. अब्राह्मणी राजकीय चळवळ देशात सर्वात मजबूत आहे ती तमीळनाडू मध्ये.

8. मद्रास सरकारने 1927 साली शासकीय नोकर भरतीमध्ये मागासांसाठी सुमारे 90% आरक्षणाची व्यवस्था केली.

[9] 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटना लागू झाली. त्यानुसार मद्रास राज्यात आरक्षणाची घटनात्मक सोय उपलब्ध करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात तरतूद केल्याप्रमाणे अनु. जाती. व अनु. जमाती यांना आरक्षण मिळू लागले.

10. आरक्षण विरोधातील पहिली केस मद्रासमध्ये दाखल झाली. [ चंपाकम दोराय राजन ] म्हणून मे 1951 मध्ये या राखीव जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पहिली घटना दुरूस्ती करण्यात आली. पहिली घटना दुरूस्ती आरक्षणासाठी आणि [मद्रास सरकारच्या] तमीळनाडूच्या आग्रहावरून झाली.

11. लगेच 1951 साली अनु.जाती/जमातींसाठी 16% आणि ओबीसींसाठी 25% अशी आरक्षणात वाढ करण्यात आली. [ एकुण आरक्षण 41%]

12. 1980 मध्ये ओबीसी आरक्षण 25% वरून 31% केले गेले.

13. 1989 मध्ये तमीळनाडू सरकारने पंचवीस हजार [ 25000] शासकीय कर्मचार्‍यांना राज्याच्या जनगणनेचे काम दिले. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाची जातीनिहाय मोजदाद केली. या खानेसुमारीनुसार तमीळनाडूत आदिवासी 1% आहेत. अनुसुचित जमातींचे नागरिक 18% आहेत. तर [ सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाची ] ओबीसींची लोकसंख्या 68% असल्याचे दिसून आले.

तमीळनाडूत प्रगत जातींच्या नागरिकांची संख्या तेरा टक्के आहे असे सिद्ध झाले.

या लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारने ओबीसी आरक्षण वाढवले. 1989 मध्ये ओबीसी आरक्षण 50% केले गेले.
....................................

* 13 ऑगष्ट 1990 रोजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी केंद्रीय पातळीवर ओबीसींसाठी मंडल आयोग लागू केला. तमीळनाडूमध्ये ते आरक्षण आधीच दिलेले होते.

14. 16 नोव्हेंबर 1992 ला मंडल आयोगाच्या [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एकुण आरक्षण 50% पेक्षा कमी असावे असा आदेश दिला.

15. 1992 मध्ये तमीळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षित गटाचे विभाजन करून ओबीसींसाठी 30% आणि त्यातील एमबीसींसाठी 20% आरक्षण अशी तरतूद केली.

16. 1994 मध्ये हा आरक्षण कायदा, घटना दुरूस्ती करून घटनेच्या नवव्या सुचीत घालण्यात आला. नवव्या सुचीतील कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. नवव्या अनुसूचीमध्ये आजवर एकुण 284 कायदे समाविष्ट केलेले आहेत.
[पाहा, भारतीय संविधान, भारत सरकार करिता, शासन मुद्रण व लेखनसामग्री विभाग, महाराष्ट्र राज्य, सातवी आवृत्ती, 2014,  पृ. 224 ते 236]
त्यामुळे या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नव्हती.
आता तेही न्यायप्रविष्ट बनलेले आहेत.

17. सर्वोच्च न्यायालयाचे 29 वे सरन्यायाधीश न्या. आदर्श सेन आनंद यांनी नववी सुचीही न्यायालय तपासू शकते असा निकाल दिला. आक्टो. 1998 ते आक्टो. 2001 ते या पदावर होते.

18. तमीळनाडू राज्यात मागासवर्गीयांची एकुण लोकसंख्या 87% आहे तर प्रगत जातींची लोकसंख्या 13% आहे.
यास्तव 87% मागासवर्गीय नागरिकांना 69% आरक्षण असा त्या सरकारचा दावा आहे.

19. 69% आरक्षणाचा तमीळनाडू पॅटर्न 2006 मध्ये न्यायप्रविष्ठ बनला.
गेली 11 वर्षे 69% आरक्षणाच्या ह्या तमीळनाडू रिझर्व्हेशन पॅटर्नबाबत सर्वोच्च न्यायलयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या घटनापिठापुढे [बेंचपुढे] सुनावणी चालू आहे.

20. तमीळनाडू राज्यातील 69% आरक्षण हे मंडल आयोगाच्या आधीचे आहे. त्याला घटनेच्या नवव्या सुचीचे संरक्षण आहे.
आणि तरिही ही बाब सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधिशांच्या घटना पिठासमोर सुनावणीला असल्याने ही टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालय कायम ठेवणार की 50% पर्यंत कमी करणार ते सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरच कळू शकेल.

21. सर्व प्रकारचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% टक्क्यांपेक्षा कमीच असले पाहिजे असे स्पष्ट मत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सभेत 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी व्यक्त केले होते.  [ पाहा- घटना सभा चर्चा खंड, 7, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार, नवी दिल्ली, पृ. 701/702 ]

22. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते, राज्याची प्रगती खुंटते हे सगळे दावे तमीळनाडूने आजवर खोटे ठरवलेले आहेत.
औद्योगिक विकासात देशात तमीळनाडू क्र. 1 वर असून महाराष्ट्र क्र. 2 वर आहे.

23. मानव विकास निर्देशांकात देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये पंजाब, महाराष्ट्र आणि तमीळनाडू ही राज्ये पहिल्या तीनमध्ये आहेत.
ज्यांचे ढोल पिटले जाताहेत ती गुजरात, उ.प्र. राजस्थान, म.प्र. बिहार, आदी राज्ये प्रगतीमध्ये खूपच मागे आहेत.

24. शिक्षणात मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर असून तमीळनाडू क्रमांक 2 वर आहे.

25. राज्य आरोग्यासाठी प्रतिनागरिक [दरडोई] किती खर्च करते याचा विचार केला तर तमीळनाडू मोठ्या राज्यांमध्ये दुसर्‍या तर महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे. बालमृत्यूच्या प्रमाणाचा विचार करता सर्वात कमी बालमृत्यू होणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसर्‍या तर तमीळनाडू तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

26. जीडीपीनुसार देशात महाराष्ट्र क्र. 1 वर आहे तर तमीळनाडू क्र. 2 वर आहे.

27. राज्य भाषेचा [तमीळ] आग्रह, विकास, प्रचार आणि प्रसार यांत तमीळनाडू देशात प्रथम क्रमांकावर तर महाराष्ट्र [मराठीबाबत] देशात शेवटून पहिले [म्हणजे एकुणात 36 वे] राज्य.
-प्रा.हरी नरके