"आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, 10 वर्षे अपुरी" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. परिणामी 10 वर्षांची मुदत आली.

तथापि ही मुदत वाढवण्यासाठी 1960 पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती 2020 ला संपेल.]

संविधान सभेचे 90% सदस्य सवर्ण समाजातले होते. त्यातले अनेक सनातनीही होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे [ 82%+] प्रचंड बहुमत होते. पक्षश्रेष्ठी वल्लभभाई पटेल 10 वर्षे मुदतीसाठी आग्रही होते.

पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशान्वये काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची मुदत घालणे भाग पडले.

एरवी जे लोक बाबासाहेबांबद्दल अतिशय तिरस्काराने बोलतात, ज्यांच्या देहबोलीतून बाबासाहेबांबद्दल फक्त नफरत पाझरत असते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. त्यांच्या नावे पावती फाडतात. "तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहाच वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका" असा शहाजोगपणाचा सल्ला दिला जातो.

त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. "बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल"
सतत रेटून खोटे बोलत माध्यमांनीही ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.

इथल्या काही बुद्धीजिवींनी त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हापुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, गोबेल्स नितीचा वापर केलेला आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावमुळे आता खुद्द काही आंबेडकरवादीसुद्धा त्याला बळी पडत आहेत.

आता ती एक सामान्य लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील "अफवा माफियांनी" पुन्हापुन्हा रेटून खोटे बोलत ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात खोलवर रूजवलेली आहे.

वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे.
आरक्षण तीन प्रकारचे आहे.
घटनेच्या कलम 334 अन्वये फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
घटनेप्रमाणे शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला कोणतीही विशिष्ट वर्षांची मुदत दिलेली नाही.

अर्थात शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. तुर्तास हा वादाचा मुद्दा आहे असे समजूया.


29 ऑगष्ट 1947 रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग 44 बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो 26 फेब्रूवारी 1948 रोजी भारतीय राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला.

या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालायला तयार नव्हते.

त्यांना मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारस केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना दहा वर्षांची मुदत अपुरी वाटत होती.

संविधान सभेत या विषयावर दि. 25 मे 1949 रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घाला असे बाबासाहेबांना सांगितले. बाबासाहेबांनी आधी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनाही तिला अनुमोदन देणे भाग पडले.

सदस्यांना पटेल न पटेल याची खात्री नसल्याने पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाने व्हीप [पक्षादेश] काढला.
मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी 10 वर्षांची मुदत आली.

लोकशाहीवादी बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची मुदत घालणे भाग पडले.

पुढे 25 ऑगष्ट 1949 रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण 150 वर्षे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला पोचत नाहीत तोवर राहील अशी दुरूस्ती करावी."
[ पाहा- CAD, Vol 8, pg 291 ]

त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खुलासा केला की " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House."   

"व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला."
[ पाहा- CAD, vol 9, pg. 696/97 ]

ते पुढे असेही म्हणाले की, "जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे."
[पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. 25 ऑगस्ट 1949 ]
आणि तेच खरे ठरले.

"राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल." असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून "अफवा माफिया" त्यांच्या नावावर मुदतीच्या ज्या पावत्या फाडीत आहेत त्या आता तरी बंद होतील काय?

-प्रा.हरी नरके