Saturday, February 29, 2020

Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu






The OBC census is not a caste census and one that is necessary to formulate policies vital to their development.
OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class.
Crucial need: Identifying the demography of OBC.
While the demand for census of Other Backward Classes (OBC) is being criticised for promoting casteism, it was the Planning Commission's report on the Eleventh Five-year Plan ( Vol 1, pg 118, 120, 2008) which stressed the need for such a census. “Like SCs, STs, Minorities and persons with disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs now or in the next census in 2011. In the absence of exact assessment of their population size, literacy rate, employment status in government, private and unorganised sectors, basic civic amenities, health status, poverty status and human development and HPIs, it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs.”

The Commission said that “State-wise, OBC-wise data on populations as well as vital and demographic variables are not available, which is the main hurdle in the formulation of policies and programmes for the development of the Other Backward Classes.”

Before this, the Standing Committee on Social Justice, 2006, headed by Sumitra Mahajan and comprising 28 MPs, “strongly recommend that Ministry should vigorously pursue with the Registrar General of India to conduct a survey of OBCs and the persons living below double the poverty line in this category so that the Ministry could prepare its Action Plan so that the required amount of funds can be made available to the State Governments for effective implementation of National Backward Classes Finance Development Corporations various schemes for the development of backward classes”. In addition , the three Backward Classes Commissions in 1955, 1980 and 2004-05, apart from the National Commission for Nomadic Tribes, Semi Nomadic Tribes & Denotified Tribes [Renke Commission], 2008, was in favour of an OBC census.
Crucial distinction

A major issue that needs to be clarified here is that the OBC census is a class census and not a caste census. It has to be pointed out that OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class. Just as there is a special provision in the budget of the states and the Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST), the OBCs also need a separate budget for their upliftment. They have a constitutional right to basic amenities, employment, and shelter and unless we know their exact population, it will be difficult to make plans for them. The OBC census is required for two reasons. While budgeting and planning for the OBCs is one aspect, the other crucial one is to silence the repeated attack, in numerous writ petitions, against reservation for OBCs on the grounds that their exact population is not known. The Supreme Court has on every occasion rejected this argument but it will pop up again and again. There is a misconception that SCs and STs are Constitutionally recognised categories but OBCs are not. This is not true. The Constitutional recognition of SCs and STs are articles 341 and 342 and for OBCs it is article 340. Only, there was gross delay in implementing article 340 at the central level till as late as 1990, though lists of OBCs were made in the peninsular provinces and princely states even before Independence. The total number of OBCs for all states in the central list is only 1963, not a formidable number compared to SCs and STs.

There has been a religion-wise census for 140 years. India was divided because of religion, not because of caste, but the religion-wise census continues. There is a census of SC/ST without any objection. If SC/ST census is not opposed, why then is a classwise census of more than 52 per cent of the population being opposed? Even today, there is endogamy in this country. All castes have their organisations. Those organisations hold their conventions, they have their own banks, educational institutes etc but no one complains against them.

Those who say that casteism will spread due to the OBC census forget that the caste system has been in existence for thousands of years and continues regardless of any Census. Dr. Babasaheb Ambedkar himself had insisted on an OBC census along with separate SC/ST census in independent India. This has been categorically mentioned in his book Who Were The Shudras?There were serious debates in the Constituent Assembly on this issue. Dr. Ambedkar played a seminal role for the rights of OBCs. Jyotiba Phule and Dr. Ambedkar have given the blueprint for caste annihilation in this country. Social justice to all, equality and adequate representation in the power structure are prerequisites in a casteless society. There is no shortcut. To recognise the rights of a large percentage of people, they have to be counted first.
Strong provisions

One doubt is raised that people may furnish false information. If they do this, there is stringent punishment in 1948 census act of up to Rs. 1,000 fine and three years imprisonment. This provision is deliberately ignored by the opponents of the OBC census. The Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad, headed by Maharashtra Deputy Chief Minister Chhagan Bhujbal had demanded an independent census of OBCs in the presence of the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma in a national convention on December 12, 1993 at Pune. The Samata Parishad has also filed a PIL in the Supreme Court seeking justice for this demand in February 2010 and the Union Government has been ordered to submit an affidavit in this regard by Supreme Court. Our demand is not to mention caste or sub-caste but the class only. Since the census is being carried out by the central government, there is no possibility of any conflict over the list prepared by National Commission for Backward Classes (NCBC).

The question then boils down to who should conduct the OBC census. The Census organisation says that it cannot take on the additional burden and wants it to be left to state Backward Class commissions. These commissions and the NCBC are far behind the census organisation in infrastructure and capability. It is only the central Census organisation that can undertake this. It should be strengthened to the extent necessary for this vital task.

Hari Narke is Professor and Head, Mahatma Phule Chair, University of Pune and a member of the State Commission for Backward Classes, Maharashtra.

The HIndu, 27 Feb. 2011, Sunday Edition..

Friday, February 28, 2020

देशाच्या विकासासाठी ओबीसी जनगणना हिताची- @ प्रा.हरी नरके




बिहार सरकारने स्वतंत्रपणे ओबीसी जणगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय राष्ट्रहिताचा आहे. महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. सन २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना केली तर स्वातंत्र्यानंतर प्रथम इतर मागास वर्गाची अधिकृत आकडेवारी मिळेल.

त्याद्वारे ओबीसींचे शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती जमा करता येईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचे स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखता येतील. देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करता येईल. देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माणकर्त्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेऊन देशाचा विकास होऊ शकणार नाही. महिला, ओबीसी, दलित, आदीवासी या सर्व कष्टकरी-अंगमेहनती समाजांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही. ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारूनारू यांचा समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्ये आणि अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे.

तथापि २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा आधी घेतलेला निर्णय मोदी सरकारने आता फिरवलेला आहे. स्वत: मोदी ओबीसी असले तरी त्यांचा रिमोट ज्या रेशीमबागेच्या हाती आहे त्यांचा ओबीसींच्या जनगणनेला विरोध असल्याने हे घुमजाव करण्यात आलेले आहे. गेल्या काही वर्षात ओबीसी मतदार जागा होतो आहे. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात येऊ लागलेली आहे. भाजपा नेतृत्वाला आणि त्यांच्या थिंक टॅंकला याची जाणीव झालेली आहे. दरम्यानच्या काळात वेगवेगळया राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावलेल्या आहेत.

त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसीमध्ये आमचा समावेश करा अशी मागणी करणारे हे समाजघटक यांच्यामध्ये राजकीय ध्रृवीकरण घडून येत आहे. मतपेढीचे हे धृवीकरण विविध राज्यांच्या आगामी निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. ओबीसी हा हिंदू धर्मातला दलित आदीवासी वगळता ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने आपली उपेक्षा केली अशी धारणा या घटकात प्रबळ झालेली आहे. धार्मिक आणि मध्यममार्गी असलेली ही हिंदू व्होटबॅंक आपल्याकडे वळवण्यासाठी राजकीय पक्ष सक्रीय झालेले आहेत. तरिही ओबीसीविरोधी मानसिकत प्रबळ असल्याने ओबीसी जनगणना करणार नाही असा निर्णय केंद्र सरकार घेत असेल तर त्याचा निषेध करायला हवा.

१. केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असत. त्यात केंद्र सरकारमधले सर्व ज्येष्ठ मंत्री असत. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असत. श्री.नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या ठरावावर सही केलेली होती. "Like SCs, STs, Minorities, and Persons with Disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs in the ongoing census of 2011. In the absence of exact assessment of their population size; literacy rate; employment status in government, private and unorganized sectors, basic civic amenities, health status; poverty status, human development and Human Poverty Index; it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs."

[ "अनुसुचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव्र निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याने, साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकर्‍या, खाजगी नोकर्‍या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहित उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मुलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्र्य, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे." [ पाहा- अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, १ ला, पृ. ११८, १२०]

२. इतर मागास वर्गीयांच्या स्वतंत्र जनगणनेची रितसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० साली करण्यात आलेली होती.
तिला आज ४० वर्षे झालीत. बी.पी.मंडल यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याची सांगता झाली. त्या पार्श्वभुमीवर बिहार सरकारने मात्र स्वतंत्रपणे ओबीसी जणगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय राष्ट्रहिताचा आहे.

३. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ साली लिहिलेल्या "शूद्र पुर्वी कोण होते?" या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली होती.
ते या प्रस्तावनेत म्हणतात, "ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्यच देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही." ओबीसींची लोकसंख्या किती असेल याचा अंदाज व्यक्त करताना, ते पुढे म्हणतात, " हिंदू समाजातले अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी ७५ % ते ८०% असतील." [पाहा-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, खंड, ७ वा,पृ. ९]

४. ब्रिटीश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने १९८० साली काढलेली ओबीसींची ५२% ही लोकसंख्या योग्य असावी असे वाटते.

५. मात्र २००६ साली भारत सरकारच्या NSSO य़ाआ नमुना सर्व्हेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार इ.मा.व.ची लोकसंख्या ४१% असावी असा अंदाज व्यक्त केला होता.ही आकडेवारी  कमी भरण्याचे एक शास्त्रीय कारण होते. मंडल आयोगाने ३७४३ जातींना इ.मा.व. मध्ये समाविष्ट केलेले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिलेल्या ऎतिहासिक निवाड्यात या सर्व जातींना ओबीसी मानले नाही. त्यांनी ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग व राज्य सरकारे या दोन्हींच्या यादीत असतील अशाच म्हणजे २०६३ जातींना इ.मा.व दर्जा दिला. त्यांची लोकसंख्या ४१% असावी. दरम्यान अनेक नविन जातींचा समावेश या वर्गात झाल्याने ही लोकसंख्या आता पुन्हा ५०% पेक्षा अधिक झालेली असावी असा अभ्यासकांचा कयास आहे.

६. ब्रिटीशांनी हा देश समजाऊन घेण्यासाठी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जातवार जनगणन १९३१ पर्यंत नियमितपणे होत असे.

७. १९४१ सालापासून यात बदल करण्यात आला. सर्व नागरिकांचे धर्मवार आणि अनुसुचित जाती, जमाती यांचे मात्र जातवार जनगणनेचे काम त्यापुढे होऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा सुरू राहिली. आता ९० वर्षांनी पुन्हा एकदा इ.मा.व.ची जातवार जनगणना सुरू होत आहे. यामुळे जातीयवादाला प्रोत्साहन मिळेल असा कांगावा केला जातो.

८. १९९० साली मंडल आयोगाची अंशत: अंमलबजावणी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अंमलबजावणीला १९९२ ला मान्यता दिली.
इ.मा.व.साठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्यनिर्मुलन याबाबतच्या योजना आणि धोरणे यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात, लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणे म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मुलन होईल असे मानणे होय. हे भाबडेपणाचे आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचे निदान करूनच त्याच्यावर औषदोपचार करावे लागतील.

९. ही जनगणना "द सेन्सस अ‍ॅक्ट १९४८" अन्वये होत असते. या कायद्यात १९९४ साली दुरूस्ती करण्यात आलेली आहे. जनगणना कर्मचार्‍याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणार्‍या व्यक्तीला रूपये १०००/- दंड आणि तीन वर्षेंपर्यंत तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या दशवार्षिक जनगणनेची व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवली जाते. तिचा वापर फक्त सरकारला  भावीकाळातील विकासाची धोरणे ठरवण्यासाठी आणि नियोजनासाठी करता येतो.

१०. अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली होती. [ याचिका क्र.२०१०/१३२]

११. समता परिषदेने श्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रे, आंदोलने यांच्याद्वारे लोकजागृती घडवून आणली होती. याबाबत जागृतीचे व्यापक अभियान चालवल्यामुळेच २०११ ची सामाजिक-शैक्षणिक -आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतू ते काम जनगणना आयुक्तांमार्फत न झाल्याने त्यात कोट्यावधी त्रुटी राहिल्या.

१२. ओबीसी जनगणनेची राष्ट्रीय आवश्यकता पटवून देणारा माझा पहिला लेख "Class is the issue" हा हिंदू या देशाच्या अग्रगण्य इंग्रजी वर्तमानपत्रात दि. २७ फेब्रुवारी २०११ ला प्रकाशित झाला होता. तो देशाच्या [SECC 2011] सामाजिक- शैक्षणिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेचा बीजनिबंध ठरला.

१३. या लेखाचा मराठी अनुवादही सा. साधना मध्ये प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षात प्रस्तुत लेखकाचे याविषयावरचे सुमारे २०० लेख विविध वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमधून प्रकाशित झालेले आहेत.

१४. देशभर याबाबत झालेल्या विचारमंथनाचे दस्तावेजीकरण "ओबीसी जनगणना, समर्थन आणि विरोध" या 2012 सालच्या माझ्या पुस्तकाचेही व्यापक स्वागत झालेले आहे.

१५. बाराव्या पंचवर्षिक योजनेच्या काळात प्रस्तुत लेखक केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर सदस्य असताना नियोजन आयोगाने ओबीसी जनगणना ठरावाची अंमलबजावणी करावी असा आग्रह धरला होता. त्यावेळी नियोजन आयोगावर सदस्य असलेल्या एका मराठी अर्थतज्ञाने काँग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींचा असलेला विरोधी कल बघून ओबीसी जनगणनेला विरोध केला होता. तथापि २०११ साली ओबीसींच्या राजकीय दबावापोटी काँग्रेस पक्षाला जनगणना करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. दि. ६ जून २०१० रोजी नाशिकचे खासदार श्री समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती.


त्यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले दिवंगत श्री. गोपीनाथ मुंडे यांनी या मागणीला पाठींबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचे व राज्यसभेचे कामकाजही रोखून धरले होते. त्यात श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, श्री शरद यादव, श्री मुलायम सिंग यादव, श्री लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, विराप्पा मोईली, श्री वेलू नारायणसामी आदींचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणे भाग पडले. या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला. त्यात त्रुटी राहतील असे बघितले गेले. परिणामी हे काम आठ वर्षे रखडले.

१६. चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीने ओबीसी जनगणनेची लेखी शिफारस केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन या होत्या. [ पाहा- सदर समितीचा अहवाल, २००६, पृ. ३८ ]
१७. हातामध्ये जादू असणार्‍या बलुतेदार, अलुतेदार, अल्पभुधारक शेतकरी, कष्टकर्‍याच्या विकासासाठी हे पाऊल अत्यावश्यक आहे.

१८. प्रत्येक जनगणनेत अनु.जाती व अनु.जमाती यांची स्वतंत्र जनगणना होते, धर्मनिहाय जनगणना होते.

 १९. संविधानाने संरक्षण दिलेल्या तिसर्‍या यादीतील म्हणजेच एस.ई.बी.सी. अर्थात ओबीसी= बीसी, यांना देशाच्या विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी ही स्वतंत्र जनगणना देशाच्या भल्याची ठरणार आहे.

२०. ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सर्व पक्ष, संघटना, नेते आणि कार्यकर्त्यांना यातनं आनंद होईल. हा देश आपली मातृभुमी आहे नी त्याला आपल्या विकासाची तळमळ आहे अशी राष्ट्रीय भावना देशाच्या निम्म्या जनतेच्या म्हणजेच इ.मा.व.च्या मनात निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलायलाच हवे.

२१. स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखली जातील, देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाईल अशी आशा मी बाळगतो.

- प्रा. हरी नरके,२८/०२/२०२०
(लेखक ओबीसी अभ्यासक असून ते 'ओबीसी जनगणना' या पुस्तकाचे संपादक आहेत.)
harinarke@gmail.com
#ओबीसी_जनगणना  #Census_of_OBCs

Thursday, February 27, 2020

मातृभाषा हे माणसाचे ओळखपत्र - प्रा.हरी नरके




गेली दहा वर्षे आपण मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी झटतो आहोत. आम्ही लिहिलेला मराठीचा अहवाल केंद्र सरकारने नेमलेल्या भाषा तज्ञांनी मंजूर केला त्यालाही सहा वर्षे उलटून गेली. केंद्रातील व राज्यातील विविध पक्षीय नेत्यांच्या उदासीनतेमुळे गेली सहा वर्षे ही घोषणा रखडलेली आहे. एकवेळ पैशांचे सोडा पण मायमराठीचा होणारा सन्मान रोखला गेला याचा खेद प्रत्येक मराठी माणसाला वाटायला हवा. अभिजात मराठी भाषा म्हणजे श्रेष्ठ मराठी भाषा.जगातील सर्व भाषा मेल्या आणि अवघ्या चार जगल्या तरी मराठी जगणार आहे.स्वत:चे राज्य आणि श्रेष्ठ साहित्य असलेली मराठी ही जगातली चौथ्या क्रमांकाची राज्य भाषा आहे. मराठीतले कोश वांड्मय तर जगातले दुसर्‍या क्रमांकाचे कोश वाड्मय आहे.

कोणताही माणूस मातृभाषेतून विचार करतो. मातृभाषा ही एकप्रकारे माणसाच्या अस्तित्वाला विचारांचा प्राणवायू पुरवत असते. ते त्याचे ओळखपत्र असते. मातृभाषा ही माणसाची अस्मिता आणि अस्तित्वखूण असते. शहरी, महानगरी मराठी माणूस बहुभाषिक आहे. रोजगार, उद्योग, व्यापार, आर्थिक प्रगतीसाठी त्यानं बहुभाषिकतेची कास धरलेली आहे. पोटासाठी त्यानं इतर भाषा शिकायला कोणाचाच विरोध नाही. परंतु मराठी ही हलकी भाषा आहे, डाऊन मार्केट आहे म्हणुन त्याला तिची लाज वाटत असेल तर मात्र ती शरमेची बाब आहे. इंग्रजीतून, हिंदीतून बोलण्याला आज सार्वजनिक जीवनात विशेष प्रतिष्ठा आहे. एखादी भाषा मरते तेव्हा एक संस्कृती संपते. तिच्या निर्मिती आणि संवर्धनासाठी शेकडो वर्षे लाखो लोक राबलेले असतात. महाराष्ट्रात ज्या दिवशी बुद्धीजिवी मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गानं मराठीचं बोट सोडलं, त्यादिवसापासून मराठीचा वनवास सुरू झाला.

सोळा वर्षापुर्वी तमीळ भाषेला अभिजात दर्जा दिला गेला. त्यानंतर संस्कृत, तेलगु, कन्नड, मल्याळम आणि उडीया यांनाही तो मिळाला. मराठीला हा दर्जा द्यावा अशी साहित्य अकादमीनं एकमतानं केलेली लेखी शिफारस मोदी सरकारनं गेली सहा वर्षे दुर्लक्षित केलीय. मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती, शिक्षण हे सारेच विषय ५ वर्षे मागे गेलेत. मराठी भाषेचं स्वतंत्र विद्यापीठ, मराठीचं २५ वर्षांचं धोरण, मराठी सक्तीचा कायदा आणि अभिजात दर्जा या चारही बाबतीत बोलघेवडे मंत्री कुचकामाचे ठरले.

१९०७ साली ग्रियरसनने भारतीय भाषांचे सखोल सर्व्हेक्षण केले. तो म्हणतो की जी भाषा रोजगार देते तीच जगते. जी भाषा रोजगारक्षम नसते ती मरते. नष्ट होते.बोलीभाषांची विविधता हे मराठीचं खरं वैभव असून मराठीला ५२ बोलीभाषा आहेत. ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जी.ए. कुलकर्णी, उद्धव शेळके, बा.सी.मर्ढेकर, व्यंकटेश माडगूळकर, नामदेव ढसाळ, भालचंद्र नेमाडे, वि.स.खांडेकर, कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, दुर्गा भागवत, पु.ल., विजय तेंडुलकर, भाऊ पाध्ये, अरूण कोलटकर, महेश एलकुंचवार, रंगनाथ पठारे अशा अनेकांमुळे मराठी समृद्ध झालेली आहे. दलित साहित्यानं मराठीला सामाजिक दस्तऎवज देऊन तिला खुप श्रीमंत केलेलं आहे.

"एक होता कावळा नी एक होती चिमणी..." ही प्रत्येक मराठी घरात आजही सांगितली जाणारी गोष्ट आहे. ती पहिल्यांदा ग्रंथात लिहिली गेली ८०० वर्षांपुर्वी. लिळाचरित्रात धानाई नावाच्या हट्टी मुलीला श्री चक्रधरांनी ती सांगितली असली तरी ती त्याआधी हजारबाराशे वर्षे मराठी लोकजीवनात सांगितली जात होती. ती विलक्षण लोकप्रिय होती.

महाराष्ट्री प्राकृत किंवा महारठ्ठी या नावाने दोन-अडीच हजार वर्षांपुर्वी प्रचलित, लोकप्रिय व मान्यताप्राप्त असलेली भाषा ही संस्कृतपेक्षाही जुनी असल्याचे म.म. राजारामशास्त्री भागवत, विदुषी दुर्गा भागवत यांचे आजोबा, यांनी १८८५ सालीच दाखवून दिले होते. त्यांचा "मराठ्यासंबंधी चार उद्गार" हा ग्रंथ जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावा. त्यांचा "मराठीची विचिकित्सा" हाही ग्रंथ महत्वाचा आहे. राजारामशास्त्री भागवतांच्या संशोधनाचा निष्कर्ष सांगताना दुर्गा भागवतांनी म्हटले आहे, की जुनी माहाराष्ट्री संस्कृतपेक्षा जुनी व खरी जिवंत भाषा आहे हे त्यांनी दाखवले आहे. मराठी संस्कृतोद्भव नाही. ती संस्कृतपेक्षा जुनी भाषा आहे. नात्याने ती संस्कृतची मावशी आहे. १९२७ साली ज्ञानकोशकार डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी प्राचीन महाराष्ट्राचा इतिहास दोन खंडात लिहिला. त्यात त्यांनी मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे असल्याचे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे. १९३२ साली पांगारकरांनी दाखवून दिलेले आहे की महाराष्ट्री, महारठ्ठी, मर्‍हाठी, मराठी या वेगळ्या भाषा नसून ती एकाच भाषेची प्राचीन, मध्यकालीन व अर्वाचीन रुपं आहेत.

गाथा सप्तसतीतील मराठी, जे महाराष्ट्री प्राकृत या नावाने ओळखले गेले, हरिभद्र, भद्रबाहू, उद्योतन सुरी आदींचे लेखन आणि चक्रधर, ज्ञानेश्वर, चोखा, चोंभा, सावतामहाराज, नामदेव, संत बहिणाबाई, एकनाथ, बखरी, ते फुले-आंबेडकर, अण्णाभाऊ, लोकहितवादी, आगरकर, रानडे, टिळक, विष्णुभट गोडशे, लक्ष्मीबाई टिळक, साने गुरूजी, बेडेकर, दिलीप चित्रे, यांच्या साहित्याची महत्ता आणि त्यांचे "जैविक नाते" महत्वाचे आहे. मराठीतला आज उपलब्ध असलेला पहिला ग्रंथ आहे, " गाहा सत्तसई " { गाथा सप्तसती} गाथा म्हणजे कविता. सातशे लोककवितांचा संग्रह म्हणजे हा ग्रंथ होय. पैठणच्या हाल या सातवाहन राजाने सुमारे दोन हजार वर्षांपुर्वी पन्नास कवींच्या या कविता संकलित केल्या.सातवाहनांची राजभाषा मराठी असल्याने त्यांचे जिथे जिथे राज्य होते, तिथे तिथे या ग्रंथाची हस्तलिखिते मिळालेली आहेत. सातवाहनांचे संपुर्ण भारतावर तर राज्य होतेच परंतु पार अफगाणिस्तानपर्यंत राजभाषा मराठीची पताका फडकत होती.

मुल लहान असताना, रांगत असताना पीएच.डी. करू शकेल का? नाही. मग कोणतीही भाषा बालवयातच "ज्ञानेश्वरी, लिळाचरित्र आणि विवेकसिंधू"  यांसारखे जागतिक दर्जाचे श्रेष्ठ ग्रंथ कसे प्रसवू शकेल? आठशे वर्षांपुर्वी मराठीत हे ग्रंथ लिहिले गेले तेव्हा मराठी बालभाषा नव्हती, तर ती एक परिपक्व झालेली समृद्ध भाषा होती. संत ज्ञानेश्वर मराठीची गोडी अमृताहूनही जास्त असल्याचे प्रतिपादन कोणाला उद्देशून करीत होते? संस्कृतलाच ना? ज्ञाननिर्मिती, साहित्य, विचार, तत्वज्ञान आणि संस्कृतीची त्याआधीची फार मोठी परंपरा मराठीला होती. गाथा सप्तसती, पादलिप्त, हरिभद्राची समरादित्याची कथा, उद्योतन सुरीची कुवलयमाला, चक्रधरांचे लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, तुकारामगाथा, एकनाथांची भारूडे, माझा प्रवास, गावगाडा, धग, कोसला, बनगरवाडी, बॅरिस्टर अनिरूद्ध धोपेश्वरकर, गोलपिठा, शांतता कोर्ट चालू आहे, हे ग्रंथ इतके चिरेबंदी आहेत की मराठीची श्रेष्ठता स्वयंस्पष्ट आहे.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळणं म्हणजे मराठीच्या जागतिक प्रतिष्ठेवर शिक्कामोर्तब होणे. त्यामुळे मराठी माणसाचा न्यूनगंड कमी होईल. मराठी शिकवण्याची सोय देशातील ४५० विद्यापीठांमध्ये होईल. मराठीच्या समग्र विकासासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी ५०० कोटी रुपये मिळतील. मराठी शाळा, शिक्षण, शिक्षक यांची दर्जावाढ, वाचन संस्कृती वाढणे, ग्रंथालये संवर्धित केली जाणे, मराठी पुस्तके स्वस्तात मिळणे, मराठी मुलामुलींना अधिकाधिक रोजगार मिळणे यासाठी या दर्जामुळे खुप मदत होईल. विशेषत: बृहनमहाराष्ट्रात मराठीच्या संवर्धनाला यातनं अर्थबळ पुरवता येईल.
मराठीचे गोमटे व्हायला अभिजात दर्जा गती देईल. मराठीचा सन्मान महत्वाचाय.
- पुढारी, मुंबई, संपादकीय पृष्ठ, २७/०२/२०२०
-प्रा.हरी नरके
harinarke@gmail.com
लेखक अभिजात मराठी भाषा समितीचे समन्वयक आहेत.

अभिजात मराठी - -प्रा.हरी नरके




अभिजात मराठी - -प्रा.हरी नरके माणूस हा विचार करणारा प्राणी आहे. माणसाचं ते जीवसृष्ठीतील आगळंवेगळं वैशिष्ट्य आहे. लाखो वर्षांच्या मानवी स्मृती भाषेच्या माध्यमातून जतन केल्या गेलेल्या आहेत. त्यानं साहित्य, संस्कृती, कला, तत्वज्ञान यांची निर्मिती केली. माणसं संस्कृतीची जनुकं एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडं पोचवत असतात. माणूस मातृभाषेतून विचार करतो. मातृभाषा ही एकप्रकारे माणसाच्या अस्तित्वाला विचारांचा प्राणवायू पुरवत असते. ते त्याचे ओळखपत्र असते. मातृभाषा ही माणसाची अस्मिता आणि अस्तित्वखूण असते. शहरी, महानगरी मराठी माणूस बहुभाषिक आहे. रोजगार, उद्योग, व्यापार, आर्थिक प्रगतीसाठी त्यानं बहुभाषिकतेची कास धरलेली आहे. पोटासाठी त्यानं इतर भाषा शिकायला कोणाचाच विरोध नाही. परंतु मराठी ही हलकी भाषा आहे, डाऊन मार्केट आहे म्हणुन त्याला तिची लाज वाटत असेल तर मात्र ती शरमेची बाब आहे. इंग्रजीतून, हिंदीतून बोलण्याला आज सार्वजनिक जीवनात विशेष प्रतिष्ठा आहे. समोरच्या माणसाला मराठी येत नसेल तर त्याच्याशी त्याला समजेल अशा भाषेत बोलयला काहीच हरकत नाही. पण मराठी माणूस बोलायला सुरूवातच मुळात हिंदी किंवा इंग्रजीतून करतो. त्यामुळे अनेकदा बराच वेळ बोलल्यानंतर लक्षात येते की दोघेही मराठीच असूनही ते उगीचच हिंदी किंवा इंग्रजीतून बोलत होते. मराठी माणसाला मराठीची लाज का वाटते? सोळा वर्षापुर्वी तमीळ भाषेला अभिजात दर्जा दिला गेला. त्यानंतर संस्कृत, तेलगु, कन्नड, मल्याळम आणि उडीया यांनाही तो मिळाला. मराठीला हा दर्जा द्यावा अशी साहित्य अकादमीनं एकमतानं केलेली लेखी शिफारस मोदी सरकारनं गेली सहा वर्षे दुर्लक्षित केलीय. राज्य सरकारही त्याबाबत संपुर्ण उदासिन होते. मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती, शिक्षण हे सारेच विषय ५ वर्षे मागे गेलेत. मराठी द्वेषींच्या तावडीत सापडलेली मराठी तर अक्षरश: गुदरलीय. मराठी भाषेचं स्वतंत्र विद्यापीठ, मराठीचं २५ वर्षांचं धोरण, मराठी सक्तीचा कायदा आणि अभिजात दर्जा या चारही बाबतीत कृतीशून्य नी बोलघेवडे मंत्री कुचकामाचे ठरले. १९०७ साली ग्रियरसनने भारतीय भाषांचे सखोल सर्व्हेक्षण केले. तो म्हणतो की जी भाषा रोजगार देते तीच जगते. जी भाषा रोजगारक्षम नसते ती मरते. नष्ट होते. इंग्रजी आणि हिंदीच्या तुलनेत मराठीची रोजगार देण्याची क्षमता कमी आहे. त्यामुळं पालक आपल्या मुलाला मराठी माध्यमात घालायला तयार नसतो. मराठी मरणार अशी काळजी राजवाड्यांनी शतकापुर्वीच व्यक्त केली होती. बोलीभाषांची विविधता हे मराठीचं खरं वैभव असून, त्याचा आपण अभिमान बाळगला पाहिजे. मराठीला ५२ बोलीभाषा आहेत. जिला जास्त ओढे ती नदी मोठी, याच न्यायाने मराठीला रसद पुरवणार्‍या या सर्व बोली महत्वाच्या आहेत. या सर्वच बोलीभाषांतील साहित्य खूप सकस आहे. ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम ते जी.ए. कुलकर्णी, इंदिरा संत, बहिणाबाई, उद्धव शेळके, बा.सी.मर्ढेकर, व्यंकटेश माडगूळकर, प्र. ई. सोनकांबळे, बा. भ. बोरकर, नामदेव ढसाळ, भालचंद्र नेमाडे, वि.स.खांडेकर, कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, दुर्गा भागवत, पु.ल., गंगाधर गाडगीळ, तेंडुलकर, एलकुंचवार, रंगनाथ पठारे अशा अनेकांमुळे मराठी समृद्ध झालेली आहे. दलित साहित्यानं मराठीला सामाजिक दस्तऎवज देऊन तिला खुप श्रीमंत केलेलं आहे. "एक होता कावळा नी एक होती चिमणी..." ही प्रत्येक मराठी घरात आजही सांगितली जाणारी गोष्ट आहे. ती पहिल्यांदा ग्रंथात लिहिली गेली ८०० वर्षांपुर्वी. लिळाचरित्रात धानाई नावाच्या हट्टी मुलीला श्री चक्रधरांनी ती सांगितली असली तरी ती त्याआधी हजारबाराशे वर्षे मराठी लोकजीवनात सांगितली जात होती. ती विलक्षण लोकप्रिय होती. तमिळ भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यात "संगम साहित्याचा" मोठा वाटा आहे. हे साहित्य २३०० वर्षे जुने आहे. कावेरी नदीवर धरण बांधले जात असल्याचा प्रसंग त्यात आला आहे. या धरणाच्या कामासाठी जगभरातून तज्ञ मागवण्यात आलेले होते. महाराष्ट्रातील मराठी गवंडी मोठे कुशल असल्याचे वर्णन त्यात आले आहे असे बेळगावच्या कन्या उमाताई कुलकर्णी यांनी आम्हाला दाखवून दिले. इसवी सनाच्या २ र्‍या शतकात वररूचीने "प्राकृतप्रकाश " हा व्याकरण ग्रंथ लिहिला. त्यात त्याने शौरसेनी, मागधी, पैशाची व महाराष्ट्री या प्राकृत भाषांचे व्याकरण सिद्ध केले. आधीचे सगळे नियम सांगून झाल्यानंतर शेवटचा नियम सांगताना तो म्हणतो, " शेषं महाराष्ट्रीवत." यावरून देशाच्या वेगवेगळ्या भागात प्रचलित असलेल्या सगळ्या भाषांना मराठीचे नियम लागू पडत होते. यातून मराठीची प्रतिष्ठा, मान्यता आणि श्रेष्ठता स्पष्ट होते. संस्कृत महाकवी कालिदास आणि शूद्रक यांच्या "शाकुंतल" आणि "मृच्छकटिक" या नाटकांमध्ये अनेक संवाद मराठीत आहेत. महाभारत या जगप्रसिद्ध महाकाव्यात अनेक मराठी शब्द आलेले आहेत. यज्ञाच्या वेळी पंडीतांना मराठीत बोलायला बंदी घालण्यात आल्याची नोंद भागवत यांनी दाखवून दिलेली आहे. संस्कृत ही धर्मभाषा असली तरी हे पंडीत खाजगीत मराठीत बोलत असत हे यातून उघड होते. संत एकनाथांनी "संस्कृत वाणी देवे केली मग प्राकृत काय चोरापासोनी झाली?" असे संतप्त उद्गार काढले होते. "विंचू चावला..." ही एकनाथांची भारूडांची मराठी आजची अस्सल मराठी असूनही ते तिला प्राकृत म्हणतात कारण महाराष्ट्री प्राकृत हीच मराठी आहे. रघुनाथराव गोडबोले यांनी १८६३ साली प्रकाशित केलेल्या मराठी शब्दकोशाला "महाराष्ट्रीय भाषेचा" कोश म्हटले आहे, ते यामुळेच. जुन्या काळात धर्मग्रंथांची भाषा होती संस्कृत. पण तिचा जन्म झाला वैदीक भाषेपासून आणि वैदीकची आई होती वैदीकपुर्व बोली भाषा. हार्वर्ड विद्यापिठाचे डॉ. मायकेल विट्झेल यांनी आपल्या "ट्रेसिंग दि वैदीक डायलेक्ट्स" या ग्रंथात हे दाखवून दिले आहे. तेव्हा संस्कृत ही सर्व भाषांची मूळ भाषा होती हा प्रचार खरा नाही. पाणिनीने जेव्हा या भाषेचे व्याकरण लिहिले तेव्हा तो तिला "छंद" भाषा म्हणतो. महाराष्ट्री प्राकृत किंवा महारठ्ठी या नावाने दोन-अडीच हजार वर्षांपुर्वी प्रचलित, लोकप्रिय व मान्यताप्राप्त असलेली भाषा ही संस्कृतपेक्षाही जुनी असल्याचे म.म. राजारामशास्त्री भागवत, विदुषी दुर्गा भागवत यांचे आजोबा, यांनी १८८५ सालीच दाखवून दिले होते. त्यांचा "मराठ्यासंबंधी चार उद्गार" हा ग्रंथ जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावा. त्यांचा "मराठीची विचिकित्सा" हाही ग्रंथ महत्वाचा आहे. राजारामशास्त्री भागवतांच्या संशोधनाचा निष्कर्ष सांगताना दुर्गा भागवतांनी म्हटले आहे, की जुनी माहाराष्ट्री संस्कृतपेक्षा जुनी व खरी जिवंत भाषा आहे हे त्यांनी दाखवले आहे. मराठी संस्कृतोद्भव नाही. ती संस्कृतपेक्षा जुनी भाषा आहे. नात्याने ती संस्कृतची मावशी आहे. १९२७ साली ज्ञानकोशकार डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी प्राचीन महाराष्ट्राचा इतिहास दोन खंडात लिहिला. त्यात त्यांनी मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे असल्याचे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे. १९३२साली पांगारकरांनी दाखवून दिलेले आहे की महाराष्ट्री, महारठ्ठी, मर्‍हाठी, मराठी या वेगळ्या भाषा नसून ती एकाच भाषेची प्राचीन, मध्यकालीन व अर्वाचीन रुपं आहेत. गाथा सप्तसतीतील मराठी, जे महाराष्ट्री प्राकृत या नावाने ओळखले गेले, हरिभद्र, भद्रबाहू, उद्योतन सुरी आदींचे लेखन आणि चक्रधर, ज्ञानेश्वर, चोखा, चोंभा, सावतामहाराज, नामदेव, संत बहिणाबाई, एकनाथ, बखरी, ते फुले-आंबेडकर, अण्णाभाऊ, लोकहितवादी, आगरकर, रानडे, टिळक, विष्णुभट गोडशे, लक्ष्मीबाई टिळक, साने गुरूजी, बेडेकर, भाऊ पाध्ये, नेमाडॆ, ढसाळ, कोलटकर, चित्रे, यांच्या साहित्याची महत्ता आणि त्यांचे "जैविक नाते" महत्वाचे आहे. मराठीतला आज उपलब्ध असलेला पहिला ग्रंथ आहे, " गाहा सत्तसई " { गाथा सप्तसती} गाथा म्हणजे कविता. सातशे लोककवितांचा संग्रह म्हणजे हा ग्रंथ होय. पैठणच्या हाल या सातवाहन राजाने सुमारे दोन हजार वर्षांपुर्वी पन्नास कवींच्या या कविता संकलित केल्या.सातवाहनांची राजभाषा मराठी असल्याने त्यांचे जिथे जिथे राज्य होते, तिथे तिथे या ग्रंथाची हस्तलिखिते मिळालेली आहेत. सातवाहनांचे संपुर्ण भारतावर तर राज्य होतेच परंतु पार अफगाणिस्तानपर्यंत राजभाषा मराठीची पताका फडकत होती. मुल लहान असताना, रांगत असताना पीएच.डी. करू शकेल का? नाही. मग कोणतीही भाषा बालवयातच "ज्ञानेश्वरी, लिळाचरित्र आणि विवेकसिंधू" यांसारखे जागतिक दर्जाचे श्रेष्ठ ग्रंथ कसे प्रसवू शकेल? आठशे वर्षांपुर्वी मराठीत हे ग्रंथ लिहिले गेले तेव्हा मराठी बालभाषा नव्हती, तर ती एक परिपक्व झालेली समृद्ध भाषा होती. संत ज्ञानेश्वर मराठीची गोडी अमृताहूनही जास्त असल्याचे प्रतिपादन कोणाला उद्देशून करीत होते? संस्कृतलाच ना? ज्ञाननिर्मिती, साहित्य, विचार, तत्वज्ञान आणि संस्कृतीची त्याआधीची फार मोठी परंपरा मराठीला होती. गाथा सप्तसती, पादलिप्त, हरिभद्राची समरादित्याची कथा, उद्योतन सुरीची कुवलयमाला, चक्रधरांचे लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, तुकारामगाथा, एकनाथांची भारूडे, माझा प्रवास, गावगाडा, धग, कोसला, बनगरवाडी, बॅरिस्टर अनिरूद्ध धोपेश्वरकर, गोलपिठा, शांतता कोर्ट चालू आहे, हे ग्रंथ इतके चिरेबंदी आहेत की मराठीची श्रेष्ठता स्वयंस्पष्ट आहे. फुले-आंबेडकर, टिळक - आगरकर, राजवाडे-केतकर, राजारामशास्त्री भागवत, प्रबोधनकार ठाकरे यांचे वैचारिक लेखन श्रेष्ठ प्रतीचे आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळणं म्हणजे मराठीच्या जागतिक प्रतिष्ठेवर शिक्कामोर्तब होणे. त्यामुळे मराठी माणसाचा न्यूनगंड कमी होईल. मराठी शिकवण्याची सोय देशातील ४५० विद्यापीठांमध्ये होईल. मराठीच्या समग्र विकासासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी ५०० कोटी रुपये मिळतील. मराठी शाळा, शिक्षण, शिक्षक यांची दर्जावाढ, वाचन संस्कृती वाढणे, ग्रंथालये संवर्धित केली जाणे, मराठी पुस्तके स्वस्तात मिळणे, मराठी मुलामुलींना अधिकाधिक रोजगार मिळणे यासाठी या दर्जामुळे खुप मदत होईल. विशेषत: बृहनमहाराष्ट्रात मराठीच्या संवर्धनाला यातनं अर्थबळ पुरवता येईल. मराठीचे गोमटे व्हायला अभिजात दर्जा गती देईल. अभिजात मराठी भाषा म्हणजे श्रेष्ठ मराठी भाषा. खांद्यावर मायमराठीची पताका घेतलेल्या साडेबारा कोटींची ती "भाषांमाजी भाषा साजिरी आहे." संत एकनाथ म्हणतात, ती चोरांपासून जन्मलेली नाही. ती कष्टकर्‍यांची-ज्ञानवंतांची भाषा आहे. ही श्रमाची-घामाची, निर्मितीची भाषा आहे. मराठी ज्ञानभाषा आहे. धर्मभाषा आहे. अक्षरभाषा आहे. अजरामर भाषा आहे. जगातील सर्व भाषा मेल्या आणि अवघ्या चार जगल्या तरी मराठी जगणार आहे.स्वत:चे राज्य आणि श्रेष्ठ साहित्य असलेली मराठी ही जगातली चौथ्या क्रमांकाची राज्य भाषा आहे. मराठीतले कोश वांड्मय तर जगातले दुसर्‍या क्रमांकाचे कोश वाड्मय आहे. एखादी भाषा मरते तेव्हा एक संस्कृती संपते. तिच्या निर्मिती आणि संवर्धनासाठी शेकडो वर्षे लाखो लोक राबलेले असतात. महाराष्ट्रात ज्या दिवशी बुद्धीजिवी मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गानं मराठीचं बोट सोडलं, त्यादिवसापासून मराठीचा वनवास सुरू झाला. सावरकरांची क्षमा मागून सांगायचं झालं तर, उच्च मध्यमवर्गीय व उच्चभ्रू जणू म्हणताहेत, "सागरा प्राण तळमळला, ने मजशी ने इंग्रजी शाळेला." ज्यांनी ज्ञाननिर्मिती केली, देश समृद्ध केला असे बहुतेक सर्वजण मातृभाषेतून शिकलेले आहेत. परममहासंगणक बनवणारे विजय भटकर, मोबाईलची क्रांती घडवून आणणारे सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, महान शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर, रघुनाथ माशेलकर, वसंत गोवारीकर, माधव गाडगीळ, ज्ञानपीठ विजेते खांडेकर, कुसुमाग्रज, विंदा, नेमाडे, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शिवाजी सावंत, तेंडूलकर, सुर्वे, एलकुंचवार, यशस्वी सनदी अधिकारी शरद जोशी, माधव गोडबोले, माधव चितळे, स.गो.बर्वे, राम प्रधान, ज्ञानेश्वर मुळे ते भूषण गगरानी हे सारेच मातृभाषेतून शिकलेले आहेत हे पालकांनी विसरता कामा नये. बेळगाव तरूण भारत, २७/०२/२०२० -प्रा.हरी नरके harinarke@gmail.com

चला ३६४ दिवस मराठीला गाडूयात- प्रा.हरी नरके

प्रत्येक मराठी माणसाबद्दल मला आदर वाटतो. म मा अतिशय बुद्धीमान आणि मुत्सद्दी असतो. २७ फेब्रुवारीला तो मन:पुर्वक मराठीचा जयजयकार करतो. लाभले आम्हास भाग्य वगैरे गाणी चढ्या आवाजात म्हणतो. २८ फेब्रुवारी ते पुढची २६ फेब्रुवारी आम्ही पुन्हा मराठीकडे ढुंकूनही बघत नाही. कामच पडत नाही. आम्ही खाजगीतसुद्धा इंग्रजीत किंवा हिंदीत बोलतो. असं म्हणतात की माणूस मातृभाषेतून विचर करतो.मराठीत अतिशय समृद्ध वैचारिक साहित्य असल्यानं सध्या नव्यानं विचार करायचं कामच पडत नाही. वैचारिक पुस्तकं वाचायचीही आम्हाला गरज नाय कारण विचार आमच्या रक्तातच असल्यानं तो वाचायची आवश्यकता निदान आम्हाला तरी नाही. साहित्य संमेलानात दहा कोटी रूपयांची ग्रंथविक्री होते असे आम्ही छापतो. कारण कोणत्याही, कसल्याही नोंदीच नसल्यानं दहा कोटीच काय एकदोन हजार कोटी रुपयांचे आकडे फेकले तरी कोण तपासणाराय? आमच्या राज्यातल्या ३५० पैकी ३२५ तालुक्यांमध्ये, ७५ टक्के महानगरपालिकांमध्ये ललित, वैचारिक पुस्तकांची दुकानंच नसतात. गरजच काय?

आम्ही बौद्धिक कार्यक्रम बघत नसल्यानं वाहिन्यासुद्धा निर्बुद्ध करमणुकीला प्राधान्य देतात. सुमार, सवंग, उथळ तेव्हढेच प्रतिष्ठीत.

आम्ही मराठी पुस्तकं विकत घेण्याच्या फंदातच पडत नाही. करायचंय काय ते भर्ताड विकत घेऊन? मराठीतील आघाडीच्या वर्तमानपत्राचे एक विचारवंत संपादक जाहीरपणे सांगायचे की ते कधीच मराठी ललित साहित्य वाचत नाहीत. ते भिकारच असते असा त्यांचा न वाचताच दावा असायचा.

आम्ही सारे मातृभाषेचे लाभार्थी आमच्या मुलांना इंग्रजी, डून कॉन्वेंट, इंटरनॅशनल वगैरे स्कूल्समध्ये शिकवतो. कारण मराठी शाळांचा दर्जा निकृष्ठ असतो अशी आमची ठाम धारणा आहे. सदैव प्रकाशझोतात असणारी, वलायांकित मराठी व्यक्तीमत्वं जेव्हा वाहिन्यांवर बोलतात तेव्हा वाक्यात जर दहा शब्द असतील तर ते किमान एकतरी शब्द [ शक्यतो क्रियापद ] मराठीतच बोलतात. बिकॉज ते मराठी लॅंग्वेजला लव्हतात.

मराठी सोडून इतर भाषांमध्ये बोललेले, लिहिलेले जास्त खपते, चालते, प्रतिष्ठा मिळवून देणारे असते असा अनुभव असताना त्याने मुळात मराठीत बोलावेच का? मराठी माणसाला जागतिक नेतृत्व करायचे असल्याने त्याला इतर भाषांमध्ये पटाईत असणें आवश्यक वाटते. हिंदी वा इंग्रजीत बोलताना जर एखाद्या मराठी माणसाची काही चूक झाली तर आम्ही मराठी लोक त्याची एथेच्छ टवाळी करतो. इतर भाषक लोक महाराष्ट्रात आयुष्यभर राहतात,पोट भरतात, मानसन्मान मिळवतात पण त्यांना धड दोन शब्द मराठीत बोलता - लिहिता येत नाहीत तरी आम्हाला त्यांचे कोण कौतुक! कारण आम्ही मुत्सद्दी असल्यामुळे कोणत्या भाषेत बोलल्यानं प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ती मिळते याचे अचुक भान आम्हाला असते.

मराठी ही डाऊनमार्केट भाषा आहे, ती मरू घातलेली भाषा आहे, ती ज्ञानभाषा नाही, ती रोजगार मिळवून देणारी भाषा नाही याची मराठी माणसाला खात्री पटलेली असते. महाराष्ट्रात संस्कृत, हिंदी, इंग्रजी भाषांची विद्यापीठे आहेत, फक्त मराठी विद्यापीठ नाही. मराठी विकासाचे धोरण नाही. कालपर्यंत राज्यातील शाळांमध्ये मराठी शिकवणे अनिवार्य नव्हते.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा  ही मागणी आम्हाला हास्यास्पद वाटते. हवा कशाला अभिजात दर्जा? मुळात हवी कशाला मराठी भाषा? मराठी भाषा मरणार असेल तर खुशाल मरू द्या, असं मराठी वाहिन्यांवाले आणि मराठी पत्रकारच जेव्हा म्हणतात तेव्हा आम्ही भरून पावतो.

जर एका दिवसापुर्ता जल्लोश केल्याने आमचे मराठीप्रेम शाबीत होत असेल तर मराठी शिकण्याची, वाचण्याची, मराठीत [देवनागरीत] स्वाक्षरी करण्याची, मराठी टिकवण्याची मुळात गरजच काय?

मराठी माणूस मुत्सद्दी असल्यानं त्याचा मला अभिमान वाटतो.

जय मराठी. जय मराठी माणूस. जय मराठी द्वेष्टे. चला ३६४ दिवस मराठीला गाडूयात.

-प्रा.हरी नरके, २७ फेब्रुवारी २०२०

Wednesday, February 26, 2020

३००० कोटी बुडाले

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची केवळ घोषणाच बाकी ; सरकार उदासीन असल्यानं महाराष्ट्राचे ३००० कोटी बुडाले :प्रा.हरी नरके

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन [प्रेरणा परब - खोत]
२७ फेब्रुवारीला कवी वि. वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस सर्वत्र मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. अतिशय समृद्ध अशा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा अशी तमाम मराठी मनांची इच्छा आहे.  मात्र मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठीचा प्रयत्न समितीकडून पुरेपूर झाला असला तरी गेल्या ६ -७ वर्षांपासून या प्रकरणाचं घोंगडं अद्यापही भिजतच आहे. या प्रकरणात नक्की गाडी कुठे थांबली आहे. याबाबत जाणून घेण्यासाठी 'पोलिसनामा'ने प्रा. रंगनाथ पाठारे समितीचे सदस्य व समन्वयक असणाऱ्या प्रा. हरी नरके यांच्याशी बातचीत केली पाहूया त्यांचे याबाबत काय मत आहे.

याबाबत बोलताना प्रा. हरी नरके म्हणाले की सर्वप्रथम केंद्र सरकारने तमीळ भाषेला हा दर्जा दिला. त्यानंतर जगातील ४ थ्या स्थानावर असणाऱ्या मराठी भाषेला देखील अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा याकरिता प्रयत्न केले गेले. याकरिता प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीमध्ये प्रा. रंगनाथ पठारे समितीचे समन्वयक आणि ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके, प्रा.नागनाथ कोत्तापल्ले, श्रीकांत बहुलकर, मैत्रेयी देशपांडे, कल्याण काळे, आनंद उबाळे, मधुकर वाकोडे यांचा समावेश होता. त्यांनी केंद्र सरकारला पुराव्यासहित सुमारे ५०० पानी अहवाल सादर केला आहे. यानंतर अनेकदा समितीकडून याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्र सरकारच्या तज्ञांकडून हा अहवाल मान्य करण्यात आला. परंतु याबाबत पुढे काहीच घडले नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा याकरिता समितीने तत्कालीन मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु तत्कालीन मंत्र्यांनी केवळ टोलवाटोलवीच केल्याचे प्रा. नरके यांनी संगितले.

याबाबतीत राज्यसरकार उदासीन

याबाबत बोलताना प्रा. नरके पुढे म्हणाले , २०१४ साली सत्तांतर झाले. केंद्र सरकारकडे हा अहवाल नाकारण्याचे काही कारणच नव्हते. या अहवालाला केंद्राच्या तज्ञांनी मान्यता दिली देखील पण याबाबत  राज्य सरकार मात्र गेली पाच वर्ष पूर्णपणे उदासीन दिसत आहे. आपल्या मातृभाषेबद्दल केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची इच्छाशक्ती या राजकारण्यांमध्ये दिसत नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. तत्कालीन मंत्र्यांमध्ये आपसात ताळमेळ नव्हता याचा परिणाम होऊन मराठीचं नुकसान झालं. सुरवातीला काही पक्षांनी 'मराठी'- 'मराठी'चा  ढिंडोरा पिटला खरा पण त्यांना जेव्हा उमगले की निवडणुकीत याचा काही फायदा होत नाही तेव्हा मात्र त्यांनी विषय बदलला.

पावसाळ्यातच बेडकांना आवाज फुटतो

हे प्रकरण इतके वर्ष अडकून ठेवले आहे याचा अर्थ मराठी राजकर्त्यांनाच मराठी विषयी आस्था नाही. मराठीचे गोडवे केवळ निवडणुकांपुरतेच आणि मराठी कार्यक्रमात गायले जातात. हे म्हणजे पावसाळ्यातच बेडकांना आवाज फुटतो असे आहे. इतरवेळी आपण मराठी असल्याची आपल्या भाषेची आठवण त्यांना होत नाही असे म्हणत प्रा. नरके  यांनी राजकारण्यांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केला. इतर राज्यात मातृभाषेविषयी आस्था जाणवते जेव्हा मल्याळम भाषेचा अभिजात भाषा म्हणून दर्जा नाकारला गेला तेव्हा तेथील राजकारणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष मातृभाषेकरीता एकत्र आले. मग महाराष्ट्र असे का होत नाही ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अ.ब. क सरकार सर्वच सारखे आहेत. मराठीला वर आणण्यासाठी ते महत्वाचे कार्य करू शकतात मात्र त्यांना असे करायचे नाही त्यांना मराठीला मारायचे आहे का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राजकारणी केवळ 'तू कर रडल्यासारखं ...अशा भुमिकेत आहेत काय ? जर जनतेने हा प्रश्न लावून धरला आणि मराठी भाषेचा प्रश्न सुटेपर्यंत मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र यात नक्की फरक पडू शकेल. त्यामुळे प्रत्येक मराठी माणसाने मराठी भाषेसाठी जागे होणे गरजेचे आहे.

पालकांनी मराठीचं बाळकडू द्यायला हवं

हल्ली मराठी माध्यमात शिक्षण देण्यासाठी पालक तयार होत नाहीत याबाबत बोलताना प्रा. नरके म्हणाले " मला असे वाटते की समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाने आपली मुलं मराठी माध्यमात शिकण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. मोठं मोठे मराठी साहित्यिक त्याची मुलं, नातवंडं आज इंग्रजी माध्यमातच शिक्षण घेतात. एवढंच नाही तर मराठीला  मोठ्या तोण्डाने 'माझी भाषा' म्हणनाऱ्या राजकारण्यांची मुलं देखील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतच शिकत आहेत. जर समाजातील बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित नागरिकच याप्रकारे वागत असतील तर अर्थातच समाजातील इतर वर्ग देखील तेच अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करेल. मराठी भाषेत शिक्षण देण्याबद्दल पालकांचा आत्मविश्वास जागा करणे महत्वाचे आहे.

कितीतरी महान व्यक्तींचे शिक्षण मातृभाषेतच

राहिला भाषा आणि रोजगाराचा प्रश्न तर सॅम पित्रोदा, जयंत नारळीकर,रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर यासारख्या कित्येक महान लोकांनी आपले शिक्षण मातृभाषेतच पूर्ण केले आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले, मी मान्य करतो की सॉफ्टवेअर, अभियांत्रिकी अशा क्षेत्रात इंग्रजीच चालते. पण कृषीप्रधान असणाऱ्या आपल्या देशात व राज्यात बहुतेक करून मासिके,साहित्य हे मातृभाषेतच प्रसिद्ध होते. कला क्षेत्राचा विचार केला तर मराठी भाषेमुळे नाटक,अभिनय यातील बारकावे अधिक चांगल्या प्रकारे समजतात.

शासनाचे केंद्राकडून मिळणारे ३००० कोटी बुडाले

अभिजात दर्जा मिळाला की सध्या त्या भाषेसाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे ५०० कोटी रुपये दरवर्षी मिळतात.याचा विचार केला तर राज्य शासनाने गेल्या सहा वर्षाचा विलंब केल्याने ३००० कोटी रुपये बुडवल्याचे प्रा. नरके म्हणाले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की प्रश्न केवळ पैशांचा नाही तर सन्मानाचा आहे. जर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळला तर ही भाषा अधिक समृद्ध होईल. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत घोषणा करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. केंद्राकडे हा प्रश्न लावून धरतील अशी आशा देखील त्यांनी व्यक्त केली.
 
https://policenama.com/article-about-marathi-bhasha-din/

‘भाषा शिकून पोट भरतां येणार का’ - होय

कौस्तुभ दिवेगावकर- उद्या मराठी भाषा दिन आहे. माझे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण मराठी साहित्य या विषयात झाले. यू॰पी॰एस॰सी॰ची परीक्षा उत्तीर्ण होताना मराठी वाड्.मय या वैकल्पिक विषयातील गुणांमुळे माझा गुणवत्तायादीतील क्रमांक उंचावला. किंबहुना ‘भाषा शिकून पोट भरतां येणार का’ या प्रश्नाचे माझ्यासाठीचे उत्तर होय असेच आहे. स्पर्धा परीक्षेची पुस्तकें मी मूळ इंग्लिश वाचून मराठीत नोटस् काढत असे. उत्तरे लिहिण्याचे माध्यम मराठी होते. मी काही दिवसांपूर्वी यशदात प्रारुप मुलाखती घेताना काही विद्यार्थी कौशल्य प्रदर्शनाच्या नादात उत्फुर्तता गमावताना दिसले. भाषा हे संवादाचे माध्यम आहे. मी मुलाखत इंग्लिशमध्ये देत असताना मुलाखत मंडळाची परवानगी घेऊन हिंदीतही उत्तरे दिली होती. त्याचा गुणांवर कोणताही परिणाम झाला नव्हता. उलट एक प्रश्न विचारला गेला होता. “ साहित्याने माणसे घडत असती तर माणसांमाणसातील द्वेषभाव कधीच संपला असता. धार्मिक जातीय हिंसेऐवजी कबीराच्या दोह्यातील एकतेचा, प्रेमाचा संदेश सर्वांनी घेतला असतां. मग साहित्याचा उपयोग काय?”

इंग्लिशमध्ये काही सुचले नाही, मी हिंदीत सांगितले की “ माझ्या एका आवडत्या कवीच्या अरूण काळ्यांच्या एका कवितेचे सूत्र होते, हस्ताक्षर सुधारावे म्हणून कोणी लिहीत नाही. माणसे भंगारात जाऊ नये म्हणून कवी लिहितो.” भाषा समाजाशी एकरूप होण्याचे माध्यम आहे. त्यातील विविधता आपल्या बहुसांस्कृतिक विश्वाला समजून घेण्याचे माध्यम आहे. आज उत्तम मसुदा लिहिणे दुर्मिळ होत आहे. स्पर्धा परिक्षा तर आहेतच पण भाषांतरे, पत्रकारिता, जाहिराती अशा कितीतरी क्षेत्रांत बहुभाषिकांना संधी आहेत. त्यामुळे अहंकार आणि न्यूनगंड यांच्या पलिकडे जाऊन भाषेकडे पाहूयात. कुवलयमाला या प्राचीन ग्रंथात मराठी लोकांचा स्वभाव ‘शूर, अभिमानी, भांडखोर, सरळ, दिल्हे घेतले करणारा’ असा सांगीतलाय. असशील शहाणा तुझ्या घरी असे म्हणणारे पण तितकेच प्रेमळ लोक आहोत आपण! असो. बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक आपलेपण जपुयात. मराठी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! (ता.क. शुध्दलेखनाच्या चुकांसाठी क्षमस्व! प्रमाण आणि बोलीभाषा- शुध्द अशुध्दतेच्या कल्पना, स्त्रियांना दुय्यम लेखणाऱ्या भाषिक प्रयोगांबद्दल नंतर कधीतरी!) 🙂-Kaustubh Diwegaonkar

मोदी सरकारने ६६% मागासवर्गीयांचा निधी ३४% प्रबळांकडे का वळवला?

मोदी सरकारने ६६% मागासवर्गीयांचा निधी ३४% प्रबळांकडे का वळवला? प्रा.हरी नरके
देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी निवडणुक प्रचार सभांमध्ये बोलताना आपण मागासवर्गीय आहोत अशी दवंडी पिटीत मतांचा जोगवा मागत असतात. पण तेच मोदी देशाच्या अर्थसंकल्पात ६६% मागासवर्गीयांचा हक्काचा विकास निधी उच्चभ्रूंकडे वळवतात, हा त्यांचा विश्वासघात नाही का? संतापजनक बाब म्हणजे मागासवर्गीयांच्या निधीवर दिवसाढवळ्या सरकारी दरोडा घातला जात असताना अर्थशास्त्रज्ञ खा. नरेंद्र जाधव, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि अनुसुचित जाती, जमातींचे १३१ खासदार व्यक्तीगत स्वार्थासाठी मौन बाळगतात.

मोदींनी २०१४ साली आल्याआल्या प्लॅन बजेट आणि नॉनप्लॅन बजेट ही मागासवर्गीयांच्या हिताची विभागणी आधी बंद केली. कारण त्यानुसार प्लॅन बजेटमधील २५% निधी अनुसुचित जाती व अनु. जमातींच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रोटी, कपडा, मकान, बिजली, सडक, पाणी यांच्यावर खर्च केला जात असे. हा पैसा गावपातळीपर्यंत पोचत असे. हा उपघटक योजनेचा { श्येड्य़ुल कास्ट सब प्लॅन आणि श्येड्युल ट्राईब सब प्लॅनचा } पैसा निम्म्यापेक्षा कमी केल्यामुळे मुलामुलींचे शिक्षण थांबले आहे. शिष्यवृत्ती मिळत नाही. रोजगार नाही की आरोग्यासाठी निधी मिळत नाही.

२०२०-२१ चा अर्थसंकल्प ३०,४२,२३० कोटी रूपयांचा आहे. त्यातला अनुसुचित जाती व जमातींच्या विकासासाठी हक्काचा निधी मिळायला हवा होता रु. ३,०४,२२३/- मात्र मोदी सरकारने दिलेला निधी आहे अवघा रु. ८३, २५७ + रु. ५३, ६५३ = १, ३६, ९१० कोटी रुपये. म्हणजे यावर्षी १, ६७, ३१३ कोटी रुपयांचा निधी कमी दिलेला आहे. हा सगळा पैसा मिळाला असतात तर दरडोई रक्काम झाली असती रु.९५०६/- सध्या मात्र ती अवघी ४२७८/- रुपये दिली गेलेली आहे. मागासवर्गीय समाजाच्या हिश्श्यातून झालेली ही सरकारी पॉकेटमारी
दिवसाढवळया गेली सहा वर्षे राजरोसपणे चालू असताना त्याबद्द्ल बोलले वा लिहिले का जात नाहीये? आमचे सर्व माननीय प्रज्ञावंत, सर्वज्ञ नेते, सदैव प्रकाशझोतात असलेले बुद्धीवंत, धडपडे पत्रकार, फेसबुकी विचारवंत, बिचारे लेखक आणि स्वयंप्रकाशित कलावंत यांनी आपले ऎतिहासिक मौन सोडून यावर बोलावे, लिहावे ही नम्र विनंती.

सरकारी आकडेवारीनुसार देशात अनु. जाती, जमातींची संख्या २५ टक्के आहे तर ओबीसींची संख्या ४१ टक्के आहे. मंडल आयोगाने ही संख्या ५२ टक्के सांगितलेली होती.

सरकारच्या मते ह्या तिघांची संख्या होते ६६ टक्के तर प्रबळ समाजाची संख्या आहे ३४ टक्के.
मोदी दस्तुरखुद्द ओबीसी असल्याचा डांगोरा पिटीत असतात. त्यांनी सुमारे ६५ कोटी ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात दिलेत रुपये २२१० कोटी. म्हणजे दरडोई दरवर्षी रुपये ३४. दिवसाला ९पैसे. जय मोदी.जय ओबीसी. जय ९ पैसे.

यालाच कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ असे म्हणत असावेत.

-प्रा.हरी नरके, २५/०२/२०२०

Monday, February 24, 2020

मोदी सरकारने 34 % लोगो के लिए 66% का दानापानी क्यों कम किया?














मोदी सरकारने 34 % लोगो के लिए 66% का दानापानी क्यों कम किया?-प्रो.हरी नरके

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर इलेक्शन कॅम्पेन में मैं खुद पिछडे समाज सें हूं की गुहार लगाते घुमते हैं! लेकीन जब देश के बजट मुद्दा आता हैं तो वें 34% उंचे लोगों के लिए ही काम करते हैं. 2014 से हरसाल उन्होंने अनुसुचित जाती और अनुसुचित जनजाती के बजट में कटौती की हैं. दुर्भाग्य यह हैं की इसके बारे में अर्थशास्त्री होकर भी राज्यसभा सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव और राज्यमंत्री रामदास आठवले व्यक्तीगत फायदे के लिए चुप्पी साधे बैठते हैं. इस महत्वपुर्ण विषयपर अनु.जाती/ जनजाती के 131 सांसद भी चूप क्यों हैं? विपक्ष और मिडीयां भी मुह कों ताला लगाकर बैठे हैं.

मोदीजी ने आते ही प्लान बजट और नॉनप्लान बजट का हिसाबकिताब बंद करवा दिया. क्यों? क्यों की प्लान बजट से 25 फिसदी पैसा अनु.जाती/जनजाती के विकास के लिए दिया जाता था. शेड्युल्ड कास्ट सब प्लान और शेड्युल ट्राइब सब प्लान का यह पैसा हर गाव, देहात, बस्तीतक पहुंचता था. उनके पढाई, दवाई, रोजगार, बिजली, सडक, पाणी, घर, अनाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था.
2020-21 का बजट 30,42,230  करोड रुपिया का हैं.
उसमें से अनुसुचित जाती के विकास के लिए कितना पैसा दिया गया हैं? रु. 83,257+ रु. 53,653 =1,36,910  करोड रु.

मिलना कितना चाहिए था? रु. 3,04,223  करोड रु. याने की मोदी सरकारने इनके विकास के पैसे में कटौती कितनी की हैं? 1,67,313  करोड रु. की. याने की जितना दिया हैं वह आधे से कम हैं.

अगर बराबर मिलता तो हर अनु.जाती/जनजाती के नागरिक के पक्ष में एक साल के लिए 9,506 रुपिया उपलब्ध होता. अब उसमे से आधे से कम याने की4278  रुपिया ही मिला हैं.

सरकार के आंकडे कहते हैं की, देश में अनु.जाती/जनजाती की आबादी करीब करीब 25 फिसदी हैं और ओबीसी की 41 फीसदी. तिनो की कुल आबादी 66%

जो मोदीसाहब अपने आप को अन्य पिछडी जाती का सदस्य होनेका दावा करते हैं उनके लिए उन्होंने अपने बजट सिर्फ और सिर्फ रु. 2210 करोड. इसका मतलब हर ओबीसी नागरिक के लिए एक साल के लिए आता हैं रु.34/- मात्र. हर दिन के लिए 9/- पैसा. क्यों की मोदीजी खुद ओबीसी हैं तो उन्होंने ओबीसी के विकास का कितना ध्यान रखा हैं!

बंगाल और बिहार राज्यों कें चुनाव जल्द ही आनेवाले हैं. इन दो राज्यों में अल्पसंख्यक समाज की संख्या सबसे ज्यादा हैं. इसलिए शायद देश के 26 करोड मायनॉरिटी के विकास के लिए 1820  करोड रु. का प्रावधान किया हैं. हरएक व्यक्ती के लिए सालभर के लिए मिलेगा रु. 91//-

एस.सी., एस.टी. ओबीसी, मायनॉरिटी को इसे पढकर खुशिया मनानी चाहिए. क्योंकी मोदीजी इनके चहेते हैं. जय मोदीजी. जय 9/- पैसा.
-प्रो. हरी नरके
संदर्भ के लिए पढिए-
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag5.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/budgetglance.php
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag7.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag6.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat3a.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/expenditure_profile.php
https://www.indiabudget.gov.in/
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag1.pdf

क्या केवल 17 पैसे इन्कम टॅक्स देनेवाले देशके मालिक होते है?
















क्या केवल 17 पैसे इन्कम टॅक्स देनेवाले देशके मालिक होते है? तो 83 पैसे देनवाले आम लोग कौन होते हैं? - प्रो.हरी नरके

आजकल बारबार सुनने में आता हैं की, We the Tax Payers  हम टॅक्स पेयर का पैसा सरकार उनपर कैसे खर्चा कर सकती हैं?

मतलब हम इन्कम टॅक्स देते है तो क्या सचमें सिर्फ हम ही देश के मालिक बनते है?

दुनिया में ऎसा कौनसा देश हैं जहॉपर टॅक्स नही देना पडता हैं? टॅक्स देना क्या देशपर मेहरबानी करना हैं? आप उंचे लोग टॅक्सपेयर हो तो क्या गरिब लोग टॅक्स नही देते हैं?

खासकरके जो मुठ्ठीभर लोक इनकम टॅक्स देते उनको क्यों ऎसा लगता हैं की देश केवल उनके ही पैसो से चलता हैं?

1 फरवरी को देश का बजट खुल गया. निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत किये गये 2020 -21 के इस बजेट में 30 लाख करोड से ज्यादा का खरचा मोदी सरकार करेगी. इस वर्ष में जो पैसा टॅक्सद्वार सरकार के पास जमा होगा उसको अगर एका रूपिया माना गया तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 17 पैसे इनकम टॅक्स द्वारा मिलते हैं. बाकी 83 पैसे जिनसे मिलते हैं, क्या वे टॅक्सपेयर नही हैं?

हां, अलग अलग इनडायरेक्ट टॅक्सद्वारा देशके सभी नागरिक { जिनमें गरिब भी हैं, भिकारी भी हैं, हर नागरिक हैं } सरकार को एक रुपिया मे सें 83 पैसा देते हैं. लेकीन उनके बारे मे बात करते समय ये उंचे लोग गाली देनेवाली भासा का प्रयोग क्यों करते हैं? निर्भत्सना क्यों करते हैं?

जो कोई नागरिक चाय पिता हैं, रोटी खाता हैं, कपडा पहनता हैं, मकान में या जुग्गी झोपडी में रहता है, इन सभी चिजोपर जी एस टी देता हैं वह हर एक नागरिक देश का टॅक्सपेयर हैं. जी एस टी द्वारा सरकार को ज्यों पैसा मिलता हैं वह इनकम टॅक्स से भी ज्यादा होता हैं. कार्पोरेट कंपनीया जब टॅक्स देती हैं, उत्पाद [एक्साईज] कर देती हैं, सीमा शुल्क [कस्टम] देती हैं तो वह सभी पैसा उनके द्वारा बनायी गयी चिजे जो खरिदते हैं उनके जेब से आता हैं. केवल इनकम टॅक्सवालों के जेब से नही. क्योंकी यह इनडायरेक्ट टॅक्स हैं तो उसकी चर्चा नही होती हैं.

जब भी बजट आता हैं तो चर्चा सिर्फ और सिर्फ इनकम टॅक्स की क्यों होती हैं? मिडीया की यह साजिश तो नहीं?

अब जब कभी भी यह बात सुने तो कृपया इसे याद जरूर रखियेगा.

और एक बात, सरकारी और निजी कंपनीओं मे काम करनेवाले कर्मचारी ही ज्यादातर इनकम टॅक्स देते हैं. कारोबार करनेवाले तो 90 फिसदी लोग इनकम टॅक्स की चोरी करते हैं.

कर्मचारी हर समाज का होता हैं. जिसमें अनु.जाती/ जनजाती/ ओबीसी/ मायनॉरिटी/ महिलाए ही ज्यादातर होती हैं. इसलिए यह भ्रम ठीक नही की सिर्फ विशिष्ट समाजकें ही लोग करदाता हैं. तो यह कर्मचारी याने सभी समाज के लोग भी आयकर देते हैं, सुनते हों मालिक लोग? उंचे लोगों यह भ्रम दुर करो की सिर्फ आपही देशको चलाते हों!

-प्रो.हरी नरके, 24/02/2020

https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag5.pdf
 Receipts (In ` crore) 2020-21
REVENUE RECEIPTS
1. Tax Revenue
Gross Tax Revenue 2423020
a. Corporation Tax 681000
b. Taxes on Income 638000
c. Wealth Tax 41 .. .. ..
d. Customs 138000
e. Union Excise Duties 267000
f. Service Tax 1020
g. GST 690500
- CGST 580000
- IGST 28945 28000 .... ....
- GST Compensation Cess 110500
h. Taxes of Union Territories 7500
Less - NCCD transferred to
the NCCF/NDRF 2930
Less - State’s share 784181
1a Centre’s Net Tax
Revenue 1635909
2. Non-Tax Revenue 385017
Interest receipts 11042
Dividends and Profits 155395
External Grants 812
Other Non Tax Revenue 215465
Receipts of Union
Territories 2303
Total- Revenue Receipts (1a + 2) 2020926
3. CAPITAL RECEIPTS
A. Non-debt Receipts 224967
 (i) Recoveries of loans and
advances@ 14967
 (ii) Disinvestment Receipts 210000
B. Debt Receipts* 849340
Total Capital Receipts (A+B) 1074306
4. Draw-Down of Cash
Balance -53003
Total Receipts (1a+2+3) 3095233
https://www.indiabudget.gov.in/budgetglance.php
...................................

Thursday, February 13, 2020

२३०० वर्षे प्राचीन अतिभव्य बौद्ध विद्यापीठ - थोटलाकोंडा, विसाखापट्टनम - प्रा.हरी नरके














२३०० वर्षे प्राचीन अतिभव्य बौद्ध विद्यापीठ  - थोटलाकोंडा, विसाखापट्टनम - प्रा.हरी नरके

देशातील प्रमुख आणि प्राचीन बुद्धलेणी म्हणून आंध्रप्रदेशातील थोटलाकोंडा, विसाखापट्टणम महत्वाचे आहे. थोटलाकोंडा हे नालंदासारखेच एक प्राचीन बौद्ध विद्यापीठ होते. ते विसाखापट्टणमपासून अवघ्या 15 किलोमीटर अंतरावर आहे. भीमूनिपट्टनम जवळच्या टेकडीवर हे लेणे आहे. ते श्रीलंका आणि आग्नेय आशियातील विविध देशांमध्ये बौद्ध धर्माचा प्रचार, प्रसार करण्याचे केंद्र होते. या पंधरा ते वीस किलोमीटर अंतरावर अशी दहा ज्ञानकेंद्रे [लेणी] सापडली आहेत. त्यात एकावेळी किमान १००० बौद्ध भिक्खू प्रशिक्षण घेत असत. यावरून आंध्रप्रदेशातील बौद्ध धर्माचे प्राबल्य आणि सार्थकता पुरेशी स्पष्ट होते.

थोटलाकोंडा टेकडीवरील भव्य सभागृह, विविध स्तूप, चैत्यगृहं आणि अतिभव्य बुद्ध विहार असलेले हे २३०० वर्ष जुने केंद्र भव्य आणि विशालकाय आहे. इथे शिकण्यासाठी श्रीलंका, चीन, ब्रह्मदेश [म्यानमार] आणि इतर अनेक देशांमधून बौद्ध भिक्षू येत असत. हे निवासी केंद्र असून एकावेळी किमान दीडशे भिक्खुंची स्वतंत्र निवासव्यवस्था इथे आहे.

समोर स्वच्छ, सुंदर, निळाभोर समुद्र पसरलेला आहे. त्याच्या लाटा आणि त्यातून येणारी गाज प्रसन्नतेची ग्वाही देत असते.

विसाखापट्टनम हे जहाजांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित आणि मोक्याचे बंदर असल्याने जगभरातून इथे व्यापार चाले. याठिकाणी झालेल्या उत्खननात अनेक देशांची प्राचीन नाणी सापडलेली आहेत. उत्खननात सापडलेली सातवाहन काळातील शिसे आणि रोमन देशांची चांदीची असंख्य नाणी हेच सिद्ध करतात.

भारतीय नौदलाच्या हवाई सर्वेक्षणाच्या वेळी थोटलाकोंडा लेणी आढळली. हा शोध लागल्यानंतर आंध्रप्रदेश राज्य पुरातत्व खात्याने 1988 ते 1993 दरम्यान याठिकाणी उत्खनन केले.

त्यात ह्या थेरवाद बौद्ध संकुलाचे अस्तित्व आढळून आले. संकुलाच्या दक्षिण दिशेला खडकात कोरलेली पाण्याची एक भव्य टाकी आहे. इथे आधुनिक पद्धतीचे वाटावेत असे दगडी बाथ टब तयार केलेले असून मुबलक पाणीपुरवठ्यासाठी छोट्यामोठ्या आकाराची पंधरा दगडी तळी कोरलेली आहेत. एकाच आकाराच्या ७२ निवासी खोल्या, दीडशे लोकांना एकत्र भोजन करता येईल असा भव्य डायनिंग हॉल, एकत्र प्रार्थना करता याव्यात यासाठी भव्य सभागृह, प्रशिक्षण केंद्र यावरून थोटलाकोंडा हे भारतातले महत्वाचे बौद्ध विद्यापीठ असावे.

उत्खननात टेराकोटाच्या फरशा, स्टुको सजावटीचे तुकडे, मूर्तिकला फलक, दगडात सूक्ष्म स्तूप मॉडेल आणि बुद्धाच्या पायाचे ठसेदेखील सापडले आहेत. ब्राह्मी लिपीतील बारा शिलालेखही मिळाले. पॉलीग्राफिक अभ्यासानुसार असे दिसून येते की ही टेकडी सेनागिरी म्हणून ओळखला जात असावी; पालीतील सेनेचा अर्थ वडीलधारी, श्रेष्ठ असा होय.

शेजारच्या बावीकोंडा आणि पावरुलाकोंडासारख्या जवळपासच्या लेण्याही महत्वाच्या आहेत.

थोटलाकोंडाच्या या उत्खननात प्रत्यक्ष काम केलेले आंध्र विद्यापीठातील मानववंशशास्त्र विभागाचे प्रा. सत्यपाल यांनी आम्हाला प्रत्यक्ष जागेवर नेऊन प्रत्येक इमारतीचे महत्व आणि बौद्ध धर्मानुसार असलेले मोल समजाऊन सांगितले. यावेळी कॅनडाचे पूज्य भंतेजी चंद्र बोधी आणि भिक्खू शांतीदूत सोबत होते. आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशनचे मिडल इस्टचे प्रमुख काशी कृष्णा आणि नागपूरचे रवींद्र कांबळे यांच्यासोबत केलेला हा अभ्यासदौरा अविस्मरणीय ठरला. या स्थळाची फारशी प्रसिद्धी होऊ नये यासाठी स्थानिक जिल्हा प्रशासन आणि विशिष्ट विचारधारेचे लोक प्रयत्न करीत असतात. म्हणूनच अभ्यासकांनी या बौद्ध विद्यापीठाला आवर्जून भेट द्यायला हवी.

-प्रा.हरी नरके, १३/०२/२०२०  

Tuesday, February 11, 2020

विशाखापट्टनम में आंतरराष्ट्रीय परिषद द्वारा मनाई गयी मूकनायक पत्रिका की शताब्दी




















विशाखापट्टनम में आंतरराष्ट्रीय परिषद द्वारा मनाई गयी मूकनायक पत्रिका की शताब्दी, डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा का विमोचन, प्रो.हरी नरके को जीवन गौरव पुरस्कार

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशन, कॅनडा और आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी, विशाखापट्टनम द्वारा मूकनायक पत्रिका की शताब्दी के अवसर पर आंबेडकर भवन में आंतरराष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया. इस समय प्रो. हरी नरके के हाथो से भारतरत्न तथा बोधीसत्व डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की ब्रॉण्झ की पुर्णाकृती प्रतिमा का विमोचन किया गया. कॅनडा के भंतेजी पूज्य चंद्र बोधी जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. उनका प्रवचन बहुतही सटीक तथा उद्बोधक रहा. इस अवसर पर प्रो. हरी नरके को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 1944 मे डॉ. बाबासाहब आंबेडकर विशाखापट्टनम गये थे. डॉ. बाबासाहब के निकटतम कार्यकर्ता प्रो. पावन मुर्ती [ आयु 92 वर्ष] की उपस्थिती सेमिनार मे महत्वपुर्ण रही. सेमिनार की अध्यक्षता आय. गुरूमुर्ती जी AMS ने की.

मूकनायक पत्रिका के  तथा संपादक बाबासाहब के योगदान पर मुख्य भाषण प्रो. हरी नरके ने दिया. उन्होने नवभारत के रचयिता डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी का  देश तथा समाज के निर्माण में रहे ऎतिहासिक योगदान पर अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया. इस समय UAE दुबई के प्रो. कासी कृष्णा, AIM, आंध्र युनिव्हर्सिटी के प्रो. पी. डी. सत्यपाल, गितम युनिव्हर्सिटी की प्रो. प्रज्ञा जी, श्री रविंद्र कांबले, AIM, समता सैनिक दल के कमांडर श्री जागृतीकुमार, भिक्खु शांतिदूत जी,  इन्होनें भी उपस्थित प्रतिनिधियो कों संबोधित किया. इस पावन अवसर पर देशविदेश से आये हुये 600 प्रतिनिधी सेमिनार में उपस्थित थे.

आंध्र प्रदेश मे 1933 से फुले-शाहू- आंबेडकर विचारधारा का प्रचार और प्रसार करनेवाली 72 तेलुगू पत्रिकाओंके सिनियर संपादको का सम्मान किया गया. उन्होने भी सभा को संबोधित किया. इस सेमिनार में देश की आजकी हालात, समाज जागृती में प्रिंट मिडीया, इलेकट्रॉंनिक मिडीया, सोशल मिडीया का महत्व, बाबासाहब का संपादक के रूप में योगदान, बाबासाहब के विचारधारा पर आधारित मिडीया के निर्माण की जरूरत और हमारा कर्तव्य ऎसे महत्वपुर्ण विषयोंपर शोधनिबंध प्रस्तुत किए गये. जन चैतन्य मंडली द्वारा आंबेडकरी गित प्रस्तुत किये गये.
महाराष्ट्र के बाहर मूक नायक पत्रिका का शताब्धी महोत्सव मनाया जाना एक ऎतिहासिक कार्य रहा.

प्रो. हरी नरके, 11 फरवरी  2020