मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची केवळ घोषणाच बाकी ; सरकार उदासीन असल्यानं महाराष्ट्राचे ३००० कोटी बुडाले :प्रा.हरी नरके
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन [प्रेरणा परब - खोत]
२७ फेब्रुवारीला कवी वि. वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस सर्वत्र मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. अतिशय समृद्ध अशा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा अशी तमाम मराठी मनांची इच्छा आहे. मात्र मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठीचा प्रयत्न समितीकडून पुरेपूर झाला असला तरी गेल्या ६ -७ वर्षांपासून या प्रकरणाचं घोंगडं अद्यापही भिजतच आहे. या प्रकरणात नक्की गाडी कुठे थांबली आहे. याबाबत जाणून घेण्यासाठी 'पोलिसनामा'ने प्रा. रंगनाथ पाठारे समितीचे सदस्य व समन्वयक असणाऱ्या प्रा. हरी नरके यांच्याशी बातचीत केली पाहूया त्यांचे याबाबत काय मत आहे.
याबाबत बोलताना प्रा. हरी नरके म्हणाले की सर्वप्रथम केंद्र सरकारने तमीळ भाषेला हा दर्जा दिला. त्यानंतर जगातील ४ थ्या स्थानावर असणाऱ्या मराठी भाषेला देखील अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा याकरिता प्रयत्न केले गेले. याकरिता प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीमध्ये प्रा. रंगनाथ पठारे समितीचे समन्वयक आणि ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके, प्रा.नागनाथ कोत्तापल्ले, श्रीकांत बहुलकर, मैत्रेयी देशपांडे, कल्याण काळे, आनंद उबाळे, मधुकर वाकोडे यांचा समावेश होता. त्यांनी केंद्र सरकारला पुराव्यासहित सुमारे ५०० पानी अहवाल सादर केला आहे. यानंतर अनेकदा समितीकडून याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्र सरकारच्या तज्ञांकडून हा अहवाल मान्य करण्यात आला. परंतु याबाबत पुढे काहीच घडले नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा याकरिता समितीने तत्कालीन मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु तत्कालीन मंत्र्यांनी केवळ टोलवाटोलवीच केल्याचे प्रा. नरके यांनी संगितले.
याबाबतीत राज्यसरकार उदासीन
याबाबत बोलताना प्रा. नरके पुढे म्हणाले , २०१४ साली सत्तांतर झाले. केंद्र सरकारकडे हा अहवाल नाकारण्याचे काही कारणच नव्हते. या अहवालाला केंद्राच्या तज्ञांनी मान्यता दिली देखील पण याबाबत राज्य सरकार मात्र गेली पाच वर्ष पूर्णपणे उदासीन दिसत आहे. आपल्या मातृभाषेबद्दल केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची इच्छाशक्ती या राजकारण्यांमध्ये दिसत नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. तत्कालीन मंत्र्यांमध्ये आपसात ताळमेळ नव्हता याचा परिणाम होऊन मराठीचं नुकसान झालं. सुरवातीला काही पक्षांनी 'मराठी'- 'मराठी'चा ढिंडोरा पिटला खरा पण त्यांना जेव्हा उमगले की निवडणुकीत याचा काही फायदा होत नाही तेव्हा मात्र त्यांनी विषय बदलला.
पावसाळ्यातच बेडकांना आवाज फुटतो
हे प्रकरण इतके वर्ष अडकून ठेवले आहे याचा अर्थ मराठी राजकर्त्यांनाच मराठी विषयी आस्था नाही. मराठीचे गोडवे केवळ निवडणुकांपुरतेच आणि मराठी कार्यक्रमात गायले जातात. हे म्हणजे पावसाळ्यातच बेडकांना आवाज फुटतो असे आहे. इतरवेळी आपण मराठी असल्याची आपल्या भाषेची आठवण त्यांना होत नाही असे म्हणत प्रा. नरके यांनी राजकारण्यांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केला. इतर राज्यात मातृभाषेविषयी आस्था जाणवते जेव्हा मल्याळम भाषेचा अभिजात भाषा म्हणून दर्जा नाकारला गेला तेव्हा तेथील राजकारणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष मातृभाषेकरीता एकत्र आले. मग महाराष्ट्र असे का होत नाही ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अ.ब. क सरकार सर्वच सारखे आहेत. मराठीला वर आणण्यासाठी ते महत्वाचे कार्य करू शकतात मात्र त्यांना असे करायचे नाही त्यांना मराठीला मारायचे आहे का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राजकारणी केवळ 'तू कर रडल्यासारखं ...अशा भुमिकेत आहेत काय ? जर जनतेने हा प्रश्न लावून धरला आणि मराठी भाषेचा प्रश्न सुटेपर्यंत मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र यात नक्की फरक पडू शकेल. त्यामुळे प्रत्येक मराठी माणसाने मराठी भाषेसाठी जागे होणे गरजेचे आहे.
पालकांनी मराठीचं बाळकडू द्यायला हवं
हल्ली मराठी माध्यमात शिक्षण देण्यासाठी पालक तयार होत नाहीत याबाबत बोलताना प्रा. नरके म्हणाले " मला असे वाटते की समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाने आपली मुलं मराठी माध्यमात शिकण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. मोठं मोठे मराठी साहित्यिक त्याची मुलं, नातवंडं आज इंग्रजी माध्यमातच शिक्षण घेतात. एवढंच नाही तर मराठीला मोठ्या तोण्डाने 'माझी भाषा' म्हणनाऱ्या राजकारण्यांची मुलं देखील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतच शिकत आहेत. जर समाजातील बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित नागरिकच याप्रकारे वागत असतील तर अर्थातच समाजातील इतर वर्ग देखील तेच अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करेल. मराठी भाषेत शिक्षण देण्याबद्दल पालकांचा आत्मविश्वास जागा करणे महत्वाचे आहे.
कितीतरी महान व्यक्तींचे शिक्षण मातृभाषेतच
राहिला भाषा आणि रोजगाराचा प्रश्न तर सॅम पित्रोदा, जयंत नारळीकर,रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर यासारख्या कित्येक महान लोकांनी आपले शिक्षण मातृभाषेतच पूर्ण केले आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले, मी मान्य करतो की सॉफ्टवेअर, अभियांत्रिकी अशा क्षेत्रात इंग्रजीच चालते. पण कृषीप्रधान असणाऱ्या आपल्या देशात व राज्यात बहुतेक करून मासिके,साहित्य हे मातृभाषेतच प्रसिद्ध होते. कला क्षेत्राचा विचार केला तर मराठी भाषेमुळे नाटक,अभिनय यातील बारकावे अधिक चांगल्या प्रकारे समजतात.
शासनाचे केंद्राकडून मिळणारे ३००० कोटी बुडाले
अभिजात दर्जा मिळाला की सध्या त्या भाषेसाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे ५०० कोटी रुपये दरवर्षी मिळतात.याचा विचार केला तर राज्य शासनाने गेल्या सहा वर्षाचा विलंब केल्याने ३००० कोटी रुपये बुडवल्याचे प्रा. नरके म्हणाले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की प्रश्न केवळ पैशांचा नाही तर सन्मानाचा आहे. जर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळला तर ही भाषा अधिक समृद्ध होईल. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत घोषणा करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. केंद्राकडे हा प्रश्न लावून धरतील अशी आशा देखील त्यांनी व्यक्त केली.
https://policenama.com/article-about-marathi-bhasha-din/
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन [प्रेरणा परब - खोत]
२७ फेब्रुवारीला कवी वि. वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस सर्वत्र मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. अतिशय समृद्ध अशा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा अशी तमाम मराठी मनांची इच्छा आहे. मात्र मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठीचा प्रयत्न समितीकडून पुरेपूर झाला असला तरी गेल्या ६ -७ वर्षांपासून या प्रकरणाचं घोंगडं अद्यापही भिजतच आहे. या प्रकरणात नक्की गाडी कुठे थांबली आहे. याबाबत जाणून घेण्यासाठी 'पोलिसनामा'ने प्रा. रंगनाथ पाठारे समितीचे सदस्य व समन्वयक असणाऱ्या प्रा. हरी नरके यांच्याशी बातचीत केली पाहूया त्यांचे याबाबत काय मत आहे.
याबाबत बोलताना प्रा. हरी नरके म्हणाले की सर्वप्रथम केंद्र सरकारने तमीळ भाषेला हा दर्जा दिला. त्यानंतर जगातील ४ थ्या स्थानावर असणाऱ्या मराठी भाषेला देखील अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा याकरिता प्रयत्न केले गेले. याकरिता प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीमध्ये प्रा. रंगनाथ पठारे समितीचे समन्वयक आणि ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके, प्रा.नागनाथ कोत्तापल्ले, श्रीकांत बहुलकर, मैत्रेयी देशपांडे, कल्याण काळे, आनंद उबाळे, मधुकर वाकोडे यांचा समावेश होता. त्यांनी केंद्र सरकारला पुराव्यासहित सुमारे ५०० पानी अहवाल सादर केला आहे. यानंतर अनेकदा समितीकडून याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्र सरकारच्या तज्ञांकडून हा अहवाल मान्य करण्यात आला. परंतु याबाबत पुढे काहीच घडले नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा याकरिता समितीने तत्कालीन मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु तत्कालीन मंत्र्यांनी केवळ टोलवाटोलवीच केल्याचे प्रा. नरके यांनी संगितले.
याबाबतीत राज्यसरकार उदासीन
याबाबत बोलताना प्रा. नरके पुढे म्हणाले , २०१४ साली सत्तांतर झाले. केंद्र सरकारकडे हा अहवाल नाकारण्याचे काही कारणच नव्हते. या अहवालाला केंद्राच्या तज्ञांनी मान्यता दिली देखील पण याबाबत राज्य सरकार मात्र गेली पाच वर्ष पूर्णपणे उदासीन दिसत आहे. आपल्या मातृभाषेबद्दल केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची इच्छाशक्ती या राजकारण्यांमध्ये दिसत नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. तत्कालीन मंत्र्यांमध्ये आपसात ताळमेळ नव्हता याचा परिणाम होऊन मराठीचं नुकसान झालं. सुरवातीला काही पक्षांनी 'मराठी'- 'मराठी'चा ढिंडोरा पिटला खरा पण त्यांना जेव्हा उमगले की निवडणुकीत याचा काही फायदा होत नाही तेव्हा मात्र त्यांनी विषय बदलला.
पावसाळ्यातच बेडकांना आवाज फुटतो
हे प्रकरण इतके वर्ष अडकून ठेवले आहे याचा अर्थ मराठी राजकर्त्यांनाच मराठी विषयी आस्था नाही. मराठीचे गोडवे केवळ निवडणुकांपुरतेच आणि मराठी कार्यक्रमात गायले जातात. हे म्हणजे पावसाळ्यातच बेडकांना आवाज फुटतो असे आहे. इतरवेळी आपण मराठी असल्याची आपल्या भाषेची आठवण त्यांना होत नाही असे म्हणत प्रा. नरके यांनी राजकारण्यांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केला. इतर राज्यात मातृभाषेविषयी आस्था जाणवते जेव्हा मल्याळम भाषेचा अभिजात भाषा म्हणून दर्जा नाकारला गेला तेव्हा तेथील राजकारणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष मातृभाषेकरीता एकत्र आले. मग महाराष्ट्र असे का होत नाही ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अ.ब. क सरकार सर्वच सारखे आहेत. मराठीला वर आणण्यासाठी ते महत्वाचे कार्य करू शकतात मात्र त्यांना असे करायचे नाही त्यांना मराठीला मारायचे आहे का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राजकारणी केवळ 'तू कर रडल्यासारखं ...अशा भुमिकेत आहेत काय ? जर जनतेने हा प्रश्न लावून धरला आणि मराठी भाषेचा प्रश्न सुटेपर्यंत मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र यात नक्की फरक पडू शकेल. त्यामुळे प्रत्येक मराठी माणसाने मराठी भाषेसाठी जागे होणे गरजेचे आहे.
पालकांनी मराठीचं बाळकडू द्यायला हवं
हल्ली मराठी माध्यमात शिक्षण देण्यासाठी पालक तयार होत नाहीत याबाबत बोलताना प्रा. नरके म्हणाले " मला असे वाटते की समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाने आपली मुलं मराठी माध्यमात शिकण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. मोठं मोठे मराठी साहित्यिक त्याची मुलं, नातवंडं आज इंग्रजी माध्यमातच शिक्षण घेतात. एवढंच नाही तर मराठीला मोठ्या तोण्डाने 'माझी भाषा' म्हणनाऱ्या राजकारण्यांची मुलं देखील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतच शिकत आहेत. जर समाजातील बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित नागरिकच याप्रकारे वागत असतील तर अर्थातच समाजातील इतर वर्ग देखील तेच अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करेल. मराठी भाषेत शिक्षण देण्याबद्दल पालकांचा आत्मविश्वास जागा करणे महत्वाचे आहे.
कितीतरी महान व्यक्तींचे शिक्षण मातृभाषेतच
राहिला भाषा आणि रोजगाराचा प्रश्न तर सॅम पित्रोदा, जयंत नारळीकर,रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर यासारख्या कित्येक महान लोकांनी आपले शिक्षण मातृभाषेतच पूर्ण केले आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले, मी मान्य करतो की सॉफ्टवेअर, अभियांत्रिकी अशा क्षेत्रात इंग्रजीच चालते. पण कृषीप्रधान असणाऱ्या आपल्या देशात व राज्यात बहुतेक करून मासिके,साहित्य हे मातृभाषेतच प्रसिद्ध होते. कला क्षेत्राचा विचार केला तर मराठी भाषेमुळे नाटक,अभिनय यातील बारकावे अधिक चांगल्या प्रकारे समजतात.
शासनाचे केंद्राकडून मिळणारे ३००० कोटी बुडाले
अभिजात दर्जा मिळाला की सध्या त्या भाषेसाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे ५०० कोटी रुपये दरवर्षी मिळतात.याचा विचार केला तर राज्य शासनाने गेल्या सहा वर्षाचा विलंब केल्याने ३००० कोटी रुपये बुडवल्याचे प्रा. नरके म्हणाले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की प्रश्न केवळ पैशांचा नाही तर सन्मानाचा आहे. जर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळला तर ही भाषा अधिक समृद्ध होईल. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत घोषणा करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. केंद्राकडे हा प्रश्न लावून धरतील अशी आशा देखील त्यांनी व्यक्त केली.
https://policenama.com/article-about-marathi-bhasha-din/
No comments:
Post a Comment