Friday, November 27, 2020

व्ही.पी.सिंग : मूल्याधिष्ठीत राजकारण आणि सामाजिक न्याय यांचे प्रतिक -सोमनाथ चटर्जी


पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग (जन्म- २५ जून १९३१ : निधन- २७ नोव्हेंबर २००८) हे सर्वसहमती, मूल्याधिष्ठीत राजकारण आणि सामाजिक न्याय यांचे प्रतिक होते.त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू केला.त्यातून सामाजिक उलथापालथ झाली.उत्तरेकडील राज्यात हिंसाचार उसळला. या प्रश्नावर संसदेत मी म्हणालो, " मंडल शिफारशींना माझा पाठींबा आहे. आजही देशातील इतर मागास वर्गाची दारूण पिळवणूक होते आहे. त्यांची प्रगती आणि विकास व्हावा यासाठी देशाची साधने आणि संसाधने वापरली जात नाहीयेत."

गुणवत्तेचा प्रश्न नेहमी आरक्षणाच्या संदर्भात पुढे केला जातो. गुणवत्ता ही उच्चवर्णियांची मक्तेदारी आहे असे मी मानत नाही. आरक्षण धोरण कायदेशीर आणि न्यायालयीन तपासणीत टिकलेले आहे.

प्रसारमाध्यमांची मंडल आयोगावरील प्रतिक्रिया निराशाजनक होती.माध्यमांनी व्ही.पी.सिंग यांना खलनायक म्हणून रंगवले. नैतिक आणि स्वच्छ राजकारणासाठी लढणारा एक शिपाई ही त्यांची खरी प्रतिमा पुसून टाकून त्यांच्याविरूद्ध अत्यंत दुष्ट आणि बदनामीकारक प्रचार करण्यात आला. हा प्रकार इतिहासात तरी कधीही घडलेला नव्हता.

संसदेत मी त्यावर म्हणालो, "प्रसारमाध्यमांनी योग्य प्रकारे लोकशिक्षण करायला हवे. दोन्ही बाजूंचे चित्र नीट मांडायला हवे. शिफारशी काय आहेत नी विरोध कशाला आहे हे व्यवस्थित मांडले गेले तर दुषित जनमत बदलू शकेल. आईवडील आणि शिक्षक लहान कोवळ्या मुलांना भडकावित आहेत. विरोधी चळवळ समाजविघातक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या हातात गेलेली आहे."

"देशाच्या राजधानीत मंडल समर्थक आमदार खासदारांना घेराव घाला, त्यांना केरोसिनमध्ये बुडवून पेटवून द्या " असा विखारी प्रचार खुलेआम चालू होता. त्याचवेळी भाजपच्या अडवानींनी रथयात्रा काढली. अयोध्येच्या राम मंदिराचा मुद्दा दाखवण्यापुरता होता. त्यांची मुख्य लढाई मंडल आयोगाविरूद्ध होती.मंडल आयोगामुळे मागास जाती संघटित होत होत्या. त्यांच्या विरोधात त्यांना आव्हान देण्यासाठी उच्च जातींचे संघटन करण्यासाठी अडवानींचा हा खटाटोप होता. त्यासाठी धर्माचा वापर केला गेला. संकुचित राष्ट्रवादाला खतपाणी घालणारी भाषणे रथयात्रेता झाली. देशभर विलक्षण धर्मविद्वेषी परिस्थिती तयार करण्यात आली.

अडवानींना बिहारमध्ये अटक झाली. भाजपाने व्ही.पी.सिंग सरकारचा पाठींबा काढला. अडवानींना देशात धर्माच्या नावावर युद्धे घडवायची होती. रथयात्रेच्या मध्यभागी ठळकपणे भाजपाचे निवडणूक चिन्ह मिरवले गेले.

व्ही.पी. सिंगांनी राजीनामा दिला.

सत्ता गमावली तरी एक मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून त्यांचा आब वाढला. त्यांची निष्ठा आणि पारदर्शी सरकार देण्याचा त्यांचा प्रयत्न याचे मला फारच कौतुक वाटले. प्रसारमाध्यमे अत्यंत कट्टरपणे त्यांच्या विरोधात होती. त्यांनी व्हीपींच्या अश्लाघ्य बदनामीची मोहीमच राबवली. व्हीपींनी जे काही केले ते योग्यच होते. त्यांची पद्धतही योग्यच होती असे मला वाटते.

-सोमनाथ चटर्जी, तत्वनिष्ठेची जपणूक, [आत्मचरित्र], अनुवाद- शारदा साठे, राजहंस प्रकाशन, पुणे, २०१४, किं.३२५ रूपये.

-प्रा.हरी नरके


Thursday, November 26, 2020

भारतीय राज्यघटना : आपण आणि संविधान साक्षरता -प्रा. हरी नरके





भारतीय संविधान किंवा राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ ला मंजूर करून देशाला अर्पण करण्यात आली म्हणुन आजचा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. २६ जाने.१९५० ला ती अंमलात आली. आज ७० वर्षे उलटून गेली असली तरी देशातील सुशिक्षितांपैकी दहातल्या सुमारे नवांनी हे पुस्तक बघितलेलेही नाही, वाचण्याचा तर विषयच नाही. राज्यघटनेबद्द्ल बहुसंख्य नागरिकांमध्ये घनघोर अज्ञान आहे. या पार्श्वभुमीवर काही निरिक्षणे/वैशिष्ट्ये नमूद करायला हवीत.

१) ९ डिसेंबर १९४६ ला घटना सभेची पहिली बैठक झाली. पु्ढे तीनेक वर्षे हे काम चालले. घटना परिषदेचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. घटना परिषदेचे सुमारे ३०० सभासद होते. त्यातले ८२ टक्के सदस्य काँग्रेस पक्षाचे होते. सात जणांच्या मसुदा समितीने घटनेचे प्रत्यक्ष लेखन केले. मात्र अनेकविध अडचणींमुळे यातले बरेचजण गैरहजर असत, अशावेळी हे काम एकहाती बाबासाहेबांनी पार पाडले. त्यामुळे ते संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होत.

 २) असे जरी असले तरी राज्यघटनेचे लेखन म्हणजे एखाद्या कादंबरीचे लेखन नव्हे. बाबासाहेबांच्या मनाला येईल ते लिहिण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नव्हते. लिहिलेला प्रत्येक शब्द पाच स्तंभावर आधारलेला होता. त्याला दरवेळी घटना परिषदेत मतदान घेऊन मान्यता घ्यावी लागत होती. अर्थातच काँग्रेस पक्षाचे बहुमत असल्याने त्या पक्षाच्या श्रेष्ठींच्या मान्यतेनेच पुढे  जावे लागत होते. हे पक्षश्रेष्ठी पाचही जण बॅरिस्टर होते. महात्मा गांधी, पंडीत नेहरु, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आणि मौलाना आझाद. यातले गांधीजी घटना सभेचे सदस्य नसले तरी ते सर्वाधिक प्रभावशाली होते. त्यांची ३० जानेवारी  १९४८  ला हिंदुत्ववादी नथूराम गोडसेने हत्त्या केली. पण तोवर घटनेचा पहिला मसुदा लिहुन तयार झालेला होतो. जो लगेच २० व २६ फेब्रुवारी १९४८ ला गॅझेट ऑफ इंडीयात प्रकाशित करण्यात आला. तो तुम्ही वाचायला हवा. बाबासाहेब, गांधीजी आणि नेहरू नसते तर आजचे बहुसांस्कृतिक, प्रागतिक, वैश्विक मुल्यांवर आधारलेले मौलिक संविधान आपल्याला मिळाले असते का? बहुधा नाही.

३) घटनेसभेतले ३०० पैकी २० सदस्य खूपच प्रभावशाली/सक्रिय होते. त्यातले ५ याआधी नमूद केलेले आहेतच, उरलेले पुढीलप्रमाणे, अनंतशयनम अय्यंगार, गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, शंकरराव देव, जयरामदास दौलतराम, श्रीमती दुर्गाबाई, जे.बी.कृपलानी, टी.टी.कृष्णम्माचारी, एच.सी.मुखर्जी, के.एम.मुन्शी, गोविंद वल्लभ पंत, एन.माधव राव, सत्यनारायण सिन्हा, पट्टाभि सीतारामय्या आणि सय्यद मोहम्मद सादुल्ला. घटना सभेचे मुख्य सल्लागार बी.एन.राव हे होते. 

४) घटना सभेच्या तीन वर्षांच्या प्रत्येक कामकाजाचे इतिवृत्त बारा खंडांमध्ये भारत सरकारने प्रकाशित केलेले आहे. ते कॅड ( CAD ) " कॉन्स्टीट्यूयंट असेम्ब्ली डिबेट" अतिशय मौलिक आहेत. ते वाचल्याशिवाय घटना कशी तयार झाली याचे प्राथमिक ज्ञानही होत नाही.  

५) घटना सभेने विविध उपसमित्या नेमलेल्या होत्या. त्यांचे अहवाल विचारात घेऊनच बाबासाहेबांना घटनेचा मसुदा लिहावा लागला. " द फ्रेमिंग ऑफ इंडीयाज कॉन्स्टीट्यूशन" च्या सहा खंडांमध्ये हे सगळे दस्तावेज छापलेले आहेत. जिज्ञासूंनी ते बघायला हवेत.

६) मुख्य सल्लागार बी.एन. राव यांनी एक मसुदा आधीच तयार केलेला होता. त्याची छाननी बाबासाहेबांनी केली, व त्यातले काही घेतले, काही वगळले. राव यांचे आत्मचरित्र " मेकिंग ऑफ इंडीयाज कॉन्स्टीट्यूशन" खूपच वाचनीय आहे.

७) १८५७ च्या लढाईपासून सुरू झालेला स्वातंत्र्य संग्राम ९० वर्षे चालला. या काळात जनतेने जी स्वप्नं बघितली, त्यांना जी आश्वासने दिली गेली, वायदे केले गेले, चर्चा झाल्या, मंथन झाले, त्या सगळ्यांना न्याय देणे हे सुत्र बाबासाहेबांनी मोलाचे मानून त्याला संविधानात उचित जागा दिली.

८) राणीचा जाहीरनामा, मोर्लेमिंटो सुधारणा, मॉण्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा, साऊथबरो कमिशन, सायमन कमिशन आणि गोलमेज परिषदा यातून १९३५ चा भारत कायदा तयार झाला. तो बाबासाहेबांनी आधारभूत मानला.

 ९) घटनेचा मसुदा प्रकाशित करून जनतेकडून सुचना/अभिप्राय/ सुधारणा मागवण्यात आल्या. आलेल्या हजारो सुचना या तुमच्या - माझ्यासारख्या सर्वसामान्य घरांमधून आलेल्या होत्या. त्यातल्या सुमारे अडीच हजार सुचना स्विकारल्या गेल्या. या अर्थाने तमाम भारतीय जनता संविधानाच्या निर्मितीत सहभागी झालेली होती हे घटनेवर बोलताना लक्षात घ्यायला हवे.

१०) हे खरे आहे की संविधान सभेत उच्च वर्णियांचेच वर्चस्व होते. सुमारे ९० टक्के सदस्य या समाजांतून आलेले होते. ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक अशांना तिकडे पुरेशे प्रतिनिधित्व मिळालेले नव्हते. तरिही बाबासाहेब, गांधीजी व नेहरूजी यांच्यामुळे त्यांचाही विचार झाला. कलम ३२६ अन्वये सगळ्यांना मताधिकार मिळाला. कलम १३ अन्वये जुने कायदे,रूढी,परंपरा, श्रद्धा, समजुती, विश्वास यातले घटनाविरोधी ते सगळे रद्द करण्यात आले, न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य आणि समता या चार वैश्विक मुल्यांवर आधारलेली राज्यघटना आकाराला आली. समावेशकता हा राज्यघटनेचा मुख्य गाभा आहे. चातुर्वर्ण्य, बहिष्कृतता, लिंगभाव विषमता, वर्गीय भेदभाव आणि जातीभेद यांना नकार देण्यात आला. परंपरा आणि परिवर्तन यांचा संविधानात मेळ घालण्यात आला.शतकानुशतके वंचित, शोषित, अन्यायग्रस्त राहिलेल्या महिला, शुद्र, अतिशूद्र यांना राज्यघटनेने प्रथमच माणूसपणाचा दर्जा दिला.

११) आज केंद्रीय सत्तेत असलेल्या संघपरिवाराचा संविधानाच्या निर्मितीत कसलाही सहभाग नव्हता, त्रैवर्णिक, पुरूषसत्ताक आणि विषमतावादी, मनुवादी छावणीला काही प्रमाणात तरी जेरबंद केले गेले. म्हणूनच त्यांना हे संविधान नकोय. त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. त्यांना मूठभरांची वर्चस्ववादी,बहुजनांना गुलाम करणारी व्यवस्था पुन्हा आणायची आहे.

अशावेळेला  संविधान साक्षर होऊ या. संविधान जनजनात, घराघरात पोचवू या. हे संविधान वाचले तरच आपण वाचू शकू नाहीतर पुन्हा मनुवादी सत्ता अटळ असेल. तुम्ही कोणाच्या बाजूचे आहात? संघ परिवार की संविधान परिवार?

-प्रा. हरी नरके, 

२६ नोव्हेंबर २०२०

Saturday, November 14, 2020

जेव्हा माणूस जागा होतो- चा सुवर्णमहोत्सव





गोदावरी परूळेकर यांच्या " जेव्हा माणूस जागा होतो" या पुस्तकाला यावर्षी ५० वर्षे पुर्ण झाली. आत्मकथन आणि समाजशास्त्रीय दस्तऎवज म्हणून हे पुस्तक मोलाचे आहे. त्याचा सुवर्णमहोत्सव लक्षात ठेऊन हेरंब कुलकर्णी यांनी "आदिवासी भागातील विकास: काय झालं, काय राहिलं" या विषयावर मौजेच्या यावर्षीच्या दिवाळी अंकात काहीजणांना बोलतं/लिहितं केलेलं आहे. मेधा पाटकर, विवेक पंडित, प्रकाश आमटे, वाहरू सोनवणे, बंड्या साने व पुर्णिमा उपाध्याय आणि अशोक ढवळे यांनी मांडलेला लेखाजोखा वाचनीय आहे. हेरंब कुलकर्णी यांचा बीजनिबंध अभ्यासपुर्ण आहे.

मेळघाटातील धाणा या गावातील आदिवासींनी जंगलात पिकं घेतली. ही जमिन वनखात्याच्या मालकीची असल्याने आम्ही  ती पिकं उध्वस्त करू असे अधिकार्‍यांनी घोषित केले. पिक तुडवण्यासाठी हत्ती मागवण्यात आला. आदिवासींच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाणार अशी ही परिस्थिती होती. पुर्णिमा उपाध्याय यांनी नागपूर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना पत्र लिहिले. कोर्टाला शनिवार-रविवारची सुट्टी होती. तरिही हे पत्र हीच याचिका माणून त्या न्यायाधिशांनी सरकारी वकिल, वनअधिकार्‍यांना बोलावून घेतले व पिकांची नासाडी करण्याला मनाईहुकुम बजावला. या लेखात त्या न्यायाधिशांचे नाव असायला हवे होते. सध्या न्यायव्यवस्थेचे ज्या प्रकारे राष्ट्रीयकरण झालेले आहे ते पाहता असे वेगळे काम करणार्‍या न्यायाधिशांना दाद द्यायला हवी. हा लेख चांगला आहे,पण त्यात गोदावरी बाईंच्या सदर पुस्तकाचा उल्लेख दिसला नाही. १९०७ साली भीमराव रामजी उर्फ बाबासाहेब आंबेडकर हे मॅट्रीकची परीक्षा पास झाले. ते मुंबई प्रांतातील पुर्वास्पृश्यातील पहिले विद्यार्थी होते. त्यानंतर बरोबर शंभर वर्षांनी २००७ साली मेळघाटातील चिलाटी गावचा पहिला आदिवासी मुलगा एस.एस.सी.ची परिक्षा पास झाला. या दोघांच्या मार्कांमध्येही विलक्षण साम्य आहे. लेखिकेने या मुलाचे नाव द्यायला हवे होते.

प्रकाश आमटेंनी लिहिलेला सगळा लेख आमटे घराण्याच्या थोरवीवरची आरतीच आहे. आमटॆ घराण्याचे योगदान सर्वमान्यच आहे. त्यांनीही हे पुस्तक वाचलेले दिसत नाही किंवा असल्यास त्याचा उल्लेख करायची गरज त्यांना वाटलेली नाही. 

मेधा पाटकरांना आजचे शिक्षण विद्रोह जागा करीत नाही असे वाटते. आजची शिक्षण पद्धती ज्ञानाऎवजी कौशल्याला महत्व देते हे धोरण त्यांना चुकीचे वाटते.

ढवळे यांचा लेख म्हणजे त्यांच्या पक्षाने किती आणि कोणत्या निवडणूका जिंकल्या यांची भली मोठी यादी होय. आदिवासींना जे काही मिळाले ते केवळ ढवळे यांच्या पक्षामुळेच असा जोरदार दावा ते या लेखात करतात. पंडित यांच्या लेखात त्यांनी ढवळ्यांच्या या पक्षीय कामांचा पोलखोल केलेला आहे. वाहरू सोनवणेंना बाहेरच्या लोकांच्या आदिवासींमधील कामांमागे कॉन्स्पीरशी थेयरी दिसते. 

सगळेच लेख वाचनीय आहेत.

- प्रा. हरी नरके

Wednesday, November 4, 2020

बेस्ट कन्नड टेलिव्हीजन शो पुरस्काराच्या निमित्ताने- प्रा. हरी नरके


आजकाल आपण एका विपरीत काळामधून जातो आहोत. एखाद्या प्रश्नोत्तराच्या कार्यक्रमातील प्रश्नानेसुद्धा धार्मिक भावना दुखावल्याचा कांगावा करून त्या कार्यक्रमाविरुद्ध आणि त्याच्या सुत्रसंचालक व निर्मात्याविरूद्ध गुन्हे दाखल होण्याचा हा काळ आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, भारतीय संविधानाने दिलेले मुलभूत अधिकार हे सारे खुंटीला टांगून उलट्या पावलांचा प्रवास करणार्‍या सनातन्यांसाठी हा सुगीचा काळ आहे. अशा काळात समाजक्रांतिकारक डॉ० बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा जोतीराव - सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर रंजनातुन प्रबोधन, जागरण करणार्‍या टिव्ही मालिका निर्माण करणे, त्या सुरळीतपणे पार पाडणे हे किती जोखमीचे काम आहे त्याबद्दल न बोललेले बरे. अशा मालिकांना सुजाण प्रेक्षकांचा मिळणारा भरिव आणि दणकट प्रतिसाद उमेद वाढवणारा ठरतो. अशा मालिकांना पुरस्कार मिळण्याची सुतराम शक्यता नसते. निदान मराठीत तरी ते शक्य नाही. जोतीराव -बाबासाहेब यांना हयातभर भेदभाव आणि पक्षपात सहन करावा लागला. ते गेल्यानंतर आज एव्हढ्या वर्षांनी परिस्थिती वरवर सुरळीत दिस असली तरी गुंतागुंत अनेकपटींनी वाढलेली आहे. अनेकांच्या मनातला उच्चत्वाचा अहंगंड, सुप्त पातळीवर मनात फुलवलेला विखार आणि परिवर्तनाबद्दलची अढी, समकालीनांबद्दलचा इसाळ यात कोणतीही कसर दिसत नाही. 

आमचे काही लढवय्ये परिवर्तनवादी मित्र तर अशा कामांच्या मागे सुक्ष्मदर्शक भिंगं लावूनच बसलेले असतात. अशा वैचारिक प्रबोधनाच्या कामांमध्ये विरोधकांनी आणलेले अडथळे समजून घेता येतात पण स्वकीयांच्या छावणीतून होणारे हल्ले वेदनादायी असतात. एकवेळ मदत करू नका पण किमान कामाला गतीरोध तरी निर्माण करू नका. या आमच्या विद्वान दोस्तांचं समकालीन परिस्थितीचं आकलन तोकडं आणि दळभद्री. हे स्वत: संपुर्ण निष्क्रिय असतात मात्र दुसर्‍यांच्या कोंबड्याने प्रबोधनाचा सुर्य उगवताच कामा नये यासाठी ते जिवाचा आटापिटा करीत असतात. त्यांच्याकडून शाबासकीचे दोन शब्द सोडा सतत फक्त जळफळाट आणि हेंद्रेपणा वाट्याला येतो. निदान आमची तरी त्यांच्याकडून तशीच अपेक्षा असते, अनुभवही तसाच आहे. हे चक्रम लोक इतके कडवट, द्वेष्टे, करंटे आणि विखारी आहेत की एकवेळ विरोधी छावणी परवडली पण यांचे बोचकारे नकोत.  

जे टीआरपीच्या तगड्या स्पर्धेत असतात त्या इतर मालिकावाल्यांकडून अशा कामांबद्दल बरं बोललं जाण्याची सुतराम शक्यता नसते. त्यामुळे आपली बाबासाहेबांवरील मराठी मालिका दर्जेदार झाली, चार भल्या लोकांना ती आवडली हाच आमचा पुरस्कार आम्ही मानला. कोणी दखल घेवो न घेवो, कोणी शिव्या देवोत, जहरी टिका करोत, नाकं मुरडोत, आपण आपलं कर्तव्य करीत राहायचं. चार शिव्या कमी मिळाल्या तर तोच बोनस समजायचा असा हा विपरीत काळ आहे. महापुरूषांचे विचार कोट्यावधींपर्यंत पोचवण्याचा, मालिकेच्या निर्मितीचा आनंद मोठा असला तरी सतत टांगती तलवार आणि अचुक राहण्याचा भयंकर ताण हे ओझे असते की बक्षीस?  

अशा काळात आपल्या हिन्दीतील मालिकेच्या कन्नड भाषेत डब केलेल्या टिव्ही शोला यावर्षीचा बेस्ट कन्नड टेलिव्हीजन शोचा पुरस्कार मिळावा ही आश्चर्य वाटावे अशी अगदी चमत्कारसदृश्य घटनाच म्हटली पाहिजे.

-प्रा. हरी नरके,

०४/११/२०२०

Monday, November 2, 2020

महात्मा फुले समता परिषदेचा २८ वर्षांचा लेखाजोखा- प्रा. हरी नरके






१९८० साली देशात मंडलपर्व सुरू झाले. १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल लागू केला. त्यानंतर मंडल आणि कमंडल लढाया सुरू झाल्या. मंडलची क्रांती हाणून पाडण्यासाठी संघपरिवाराने रामजन्मभुमी आंदोलनाची प्रतिक्रांती घडवून आणली. मंडल वादंग, महाचर्चा आणि संघर्षातून शतकानुशतके झोपी गेलेला ओबीसी समाज जागा होऊ लागला. लवकरच आकाराला येऊ घातलेली ओबीसी व्होटबॅंक आणि ओबीसी अस्मिता यांची पहिली चाहूल लागली ती राजकीय चाणक्य नरसिंह राव आणि मराठा डिप्लोमॅट शरद पवार यांना. भविष्यवेधी राजकारणात मुरलेल्या या दोघांनी त्यादिशेने पावले टाकायला सुरूवात केली. छगन भुजबळांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये येणे हा या बांधणीच्या नेपथ्याचा पहिला अंक होता. दुसरा अंक होता अर्धसामाजिक-सांस्कृतिक आणि पुर्ण राजकीय अशा महात्मा फुले समता परिषदेची स्थापना.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या स्थापनेला काल २८ वर्षे पुर्ण झाली. विविध स्मारके उभारणे, देशभर ओबीसी समाजाचे भव्य मेळावे घेऊन समाजप्रबोधन, जागृती आणि ओळख निर्माण करणे, फुले साहित्याचे अनुवाद सर्व भारतीय भाषांमध्ये पोचवणे, ओबीसी बजेट आणि जनगणना हे विषय देशपातळीवर लाऊन धरणे, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींमध्ये ओबीसी बंधुभाव व भगिनीभाव निर्माण करणे, राज्यात मंडल आयोग लागू करणे, देशात संपुर्ण मंडलची अंमलबजावणी करण्याचा दुसरा टप्पा म्हणून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करणे(२००६) हे प्रवासातले मैलाचे दगड होत. पंचायत राज्यातील २७ टक्के आरक्षणाने एकट्या महाराष्ट्रात पाच लाख ओबीसी कार्यकर्त्यांना राजकीय सत्तेच्या सावलीत पोचता आले. ताकद आणि प्रशिक्षण मिळाले. त्यातून ओबीसींची विधानसभा व लोकसभेत जाण्याची आकांक्षा जागी झाली. त्यामुळे सत्ताधारी जातीला स्पर्धक निर्माण झाले. गावगाड्यावरील शतकांची पकड ढिली होत असल्याच्या जाणीवेने सर्वपक्षीय सरंजामी शक्ती अस्वस्थ झाल्या. फुले-शिंदे-शाहू-आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून जाग्या झालेल्या ब्राह्मणेतरांच्या नावावर तोवर एकाच जातीला राजकीय सत्तेचे लाभ घेता येत होते. त्यात वाटेकरी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली. २७ टक्के ओबीसी आरक्षण विधानसभेत व लोकसभेत आणण्याची मागणी होऊ लागली, ती ऎरणीवर आणणे आणि तमीळनाडू व बिहार पॅटर्न देशभर विस्तारण्यासाठी भुमिगत हालचाली करणे असा बराच मोठा पल्ला समता परिषदेने २८ वर्षात गाठला. 

याचा अर्थ ही संघटना स्थापन करताना आमच्या डोळ्यापुढे जी जी उद्दिष्ट्ये होती ती सर्व साकार झाली का? "अंशता" असे याचे खरे उत्तर आहे. अनेक  उद्दिष्ट्यांना तर अद्याप हातही घातला गेलेला नाहीये. मधल्या काळातल्या पिछेहाटीनंतर बरेच काही गमवावे लागले. इतकी वेगवान आणि चौफेर वाटचाल आत्मघातकी ठरणार याचा अंदाज होताच पण सनातनी शक्ती इतका भीषण आघात करतील असे वाटले नव्हते. प्रथमच जाग्या होत असलेल्या ओबीसी महाशक्तीला उखडून टाकण्यासाठी सर्वपक्षीय चाणक्य कामाला लागले. "इडी"पिडा  मागे लावण्यात आल्या. ओबीसी अस्मितेचे हे रोपटे उपटून टाकण्याचा सर्वपक्षीय त्रैवर्णिक हायकमांडचा निर्णय झाला.

आज २८ वर्षात अखिल भारतीय समता परिषद देशभरात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उत्तरांचल, बिहार, नवी दिल्ली, हरियाना, पंजाब, कर्नाटक, गोवा, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश इथे मुळं धरू शकली. विशेषत: महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड या राज्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने समता सैनिक सक्रीय आहेत.

समता परिषदेने महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करून ओबीसींना आरक्षण, शिष्यवृत्त्या आणि इतर असंख्य संरक्षणं मिळवून दिली. पुणे येथिल महात्मा फुले राष्ट्रीय स्मारक, नायगाव येथे सावित्रीबाई फुले स्मारक, दिल्ली येथे संसदेच्या परिसरात महात्मा फुले यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात यश आले. केंद्रीय शाळा व नोकऱ्या यामध्ये ओबीसींना आरक्षण, ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती, मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ करण्यासाठी पाठपुरावा, पुणे विद्यापीठात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या निधीतून महात्मा जोतीराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पूर्णाकृती पुतळे बसविण्यात आले. पुणे विद्यापीठाला ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यासह अनेक सामाजिक कार्यात अखिल भारतीय समता परिषदेला यशाचा झेंडा रोवता आला. वीरप्पा मोईली, शरदचंद्र पवार, शरद यादव,  भालचंद्र नेमाडे, अरुंधती रॉय, कुमार केतकर, उत्तम कांबळे, भालचंद्र मुणगेकर, आ.ह.साळुंखे, रावसाहेब कसबे, बाबा आढाव,फादर फ्रान्सीस दिब्रिटो आणि हरी नरके यांना महात्मा फुले पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले.

एस.पी. महाविद्यालयाच्या मैदानावर डिसेंबर १९९३ मध्ये राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांच्या उपस्थितीत मेळावा घेऊन विकसीत फुले स्मारक राष्ट्रार्पण करण्यात आले. नायगावला सावित्रीबाई फुले स्मारक व शिल्पसृष्टी उभारणे,नायगावचा समग्र कायापालट घडवणे, संसदेच्या प्रांगणात महात्मा फुले यांचा पुर्णाकृती पुतळा, महाराष्ट्र सदनातील फुलेपुतळा, या दोघांचे अस्सल फोटो प्रकाशित करणे आणि त्यांचे ग्रंथ-पुस्तके देशविदेशापर्यंत पोचवणं हे मोठे टप्पे होते. नियमित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरे, मेळावे, राजकीय शक्ती प्रदर्शने, निवडणुकांमधील प्रशिक्षणं याद्वारे कार्यकर्त्यांची महाशक्ती उभी करण्यात परिषदेला यश आलेले आहे. ओबीसी जनगणना, ओबीसी बजेट आणि १०० टक्के मंडल लागू करणे, मिळालेले आरक्षण टिकवणे, ओबीसी व्होटबॅंक आणि ओबीसी अस्मिता यांची निर्मिती करणे ही आगामी उद्दिष्ट्ये आहेत. त्यांची संकल्पचित्रे आणि कृतीआराखडा तयार आहे. बघूया कसे आणि किती जमते ते!

-प्रा. हरी नरके, 

राष्ट्रीय सरचिटणीस, अ.भा. महात्मा फुले समता परिषद,

०२/११/२०२० 

Sunday, November 1, 2020

आंबेडकरी चळवळीचे समर्पित सेनानी काशी कृष्णा, दुबई/विशाखापट्टनम यांचे निधन- प्रा. हरी नरके














आंबेडकरी चळवळीची दक्षिण भारत आणि सौदी अरेबियातली धगधगती मशाल, कृतीशील लढवय्या, समर्पित सेनानी, मित्रवर्य कृष्णा यांचे आज सकाळी आजारपणाने निधन झाले. आठवड्यापुर्वीच त्यांना कॅन्सर असल्याचे निदान झाले होते. उपचारादरम्यान आज सकाळी त्यांचे निधन झाले. ते अविवाहीत होते. कृष्णा यांचे वय ६२ वर्षे होते. ते विशाखापट्टनचे रहिवासी होते. गेली ३० वर्षे त्यांनी दुबई व आबुधाबी येथे उच्चपदावर काम करीत असताना आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशनचे काम घराघरापर्यंत पोचवले. १६वर्षांपुर्वी त्यांनी आंबेडकर जयंतीच्या भव्य कार्यक्रमाला मला दुबईला प्रमुख वक्ता म्हणून निमंत्रित केले होते. त्या कार्यक्रमाला १५०० भारतीय उपस्थित होते. त्यानंतर डिसेंबर २००९ ला त्यांनी हैद्राबादला जागतिक आंबेडकर विचार परिषदेचे भव्य आयोजन केले होते. मूकनायक या बाबासाहेबांच्या पेपरच्या शताब्द्धीच्या निमित्ताने नऊ महिन्यांपुर्वी त्यांनी विशाखापट्टनला जागतिक पातळीवरील मूकनायक शताब्धीमहोत्सव आयोजित केला होता.


तरूणवयात कृष्णा मुंबईत नोकरी करीत असताना दलित पॅंथरच्या प्रमुख नेत्यांच्या संपर्कात आले व ते पॅंथरचे क्रियाशील सदस्य बनले. पुढे नोकरीनिमित्त ते दुबईला गेले. तिथे त्यांनी चळवळीचे काम अतिशय तळमळीने, मेहनतीने आणि वाहून घेऊन केले. शेवटच्या श्वासापर्यंत ते चळवळीच्या भवितव्याबद्दल झटत आणि बोलत असत. 


मी चळवळीत अनेक लोकांना जवळून पाहिले परंतु असा नि:स्वार्थ आणि ध्येयवादी नेता, कार्यकर्ता बघितला नाही. त्यांच्या बहिणीचे सासरे हे बाबासाहेबांसोबत काम करीत असत. ते आंध्रप्रदेशातील शेड्युल कास्ट फेडरेशनचे प्रमुख नेते होते. ते अनेक टर्म बाबासाहेबांच्या विविध पक्षांचे आमदारही होते.


कृष्णा यांचे निधन हे माझ्यासाठी अतिशय धक्कादायक आणि दु:खद आहे. एक सुहृद, ज्येष्ठ बंधू आणि काळीजतळातला स्नेही गमावल्याचा हा शोक असीम आहे.

कृष्णा, तुझे मिशन आम्ही चालू ठेऊ.

कृष्णाला शेवटचा मानाचा, कृतज्ञ जयभीम.

-प्रा. हरी नरके,

०१/११/२०२०

Saturday, October 31, 2020

अनुसुचित जातीजमातींच्या आरक्षणाचे विरोधक वल्लभभाई पटेल-प्रा.हरी नरके

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आग्रहामुळे आणि महात्मा गांधींच्या पाठींब्यामुळे अनुसुचित जाती व जमातींना राज्यघटनेने आरक्षण दिलेले होते. गांधींजींची हिंदुत्ववादी नथुराम गोडसेने ३० जानेवारी १९४८ ला हत्त्या करताच काँग्रेसमधल्या सनातनी गटाने आरक्षणविरोधी उसळी घेतली. त्यांचे नेते होते वल्लभभाई पटेल. पटेल यांचा हिंदुत्ववाद्यांना पुळका असतो, त्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यातले मुख्य कारण पटेल आरक्षणविरोधी होते हे होय. गांधीहत्त्येच्या अवघ्या २५ व्या दिवशी पटेलांनी आरक्षणविरोधकांची बैठक बोलावली आणि आरक्षण काढून घेण्याचे डावपेच आखायला सुरुवात केली. पटेल घटना परिषदेच्या अल्पसंख्यांक उपसमितीचे अध्यक्ष होते. राज्य घटनेने अनु. जातीजमातींना दिलेले आरक्षण रद्द करावे असा ठराव स्वत: पटेलांनी ३० डिसेंबर १९४८ च्या उपसमितीच्या बैठकीत मांडला. त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कडाडून विरोध केला. ते म्हणाले, " घटना परिषदेने या आधीच आरक्षणाला मान्यता दिलेली असल्याने ते काढून घेण्याचा विषय उपसमितीच्या अधिकारात येतच नाही. सबब हा मुद्दा या बैठकीत आणता येणार नाही." तरिही उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या पटेलांनी डॉ. आंबेडकरांचा हा मुद्दा फेटाळून लावला. जवाहरलाल नेहरूंनी मात्र या बैठकीत मौन धारण केले. 

पटेलांनी देशभर या मागणीसाठी सनातन्यांची आंदोलने घडवून आणली. पटेलांनी हीच शिफारस घटनासभेत मांडली असता डॉ. आंबेडकरांनी घटना सभेच्या बैठकीतून सभात्याग केला व पुढील ४ दिवस ते कामकाजाला अनुपस्थित राहिले. त्यांनी घटना समितीचा राजीनामा द्यायचे ठरवले. अनु. जातीजमातींना राज्यघटना संरक्षण देणार नसेल तर अशा घटना परिषदेत मी राहणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले.

त्यामुळे नाईलाजाने पटेलांनी माघार घेतली  व त्यामुळे अनु. जातीजमातींचे आरक्षण टिकले.


- प्रा. हरी नरके, 

३१/१०/२०२०


संदर्भासाठी पाहा-

१. डॉ. राजा शेखर वुंद्रू, (आय.ए.एस.) " आंबेडकर, गांधी आणि पटेल," ब्लूम्सबेरी प्रकाशन, नवी दिल्ली, २०२०, पृ. २३१ ते २३९


२. Constituent Assembly Debates, vol.5, pp. 259-70, vol. 8, pp. 269-72,   

३. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड ७७ वा, पृ.२५,

४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : रायटिंग्ज अ‍ॅण्ड स्पीचेस, खंड, १३, पृ.९२, पृ. १२७

५. बी. शिवा राव, द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन, खंड ४ था, पृ. ५९९, पृ.७७२-७३, खंड २ रा, पृ. २४७,