Wednesday, September 15, 2021

Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu

 

Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu






The OBC census is not a caste census and one that is necessary to formulate policies vital to their development.

OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class.
Crucial need: Identifying the demography of OBC.

While the demand for census of Other Backward Classes (OBC) is being criticised for promoting casteism, it was the Planning Commission's report on the Eleventh Five-year Plan ( Vol 1, pg 118, 120, 2008) which stressed the need for such a census. “Like SCs, STs, Minorities and persons with disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs now or in the next census in 2011. In the absence of exact assessment of their population size, literacy rate, employment status in government, private and unorganised sectors, basic civic amenities, health status, poverty status and human development and HPIs, it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs.”

The Commission said that “State-wise, OBC-wise data on populations as well as vital and demographic variables are not available, which is the main hurdle in the formulation of policies and programmes for the development of the Other Backward Classes.”

Before this, the Standing Committee on Social Justice, 2006, headed by Sumitra Mahajan and comprising 28 MPs, “strongly recommend that Ministry should vigorously pursue with the Registrar General of India to conduct a survey of OBCs and the persons living below double the poverty line in this category so that the Ministry could prepare its Action Plan so that the required amount of funds can be made available to the State Governments for effective implementation of National Backward Classes Finance Development Corporations various schemes for the development of backward classes”. In addition , the three Backward Classes Commissions in 1955, 1980 and 2004-05, apart from the National Commission for Nomadic Tribes, Semi Nomadic Tribes & Denotified Tribes [Renke Commission], 2008, was in favour of an OBC census.

Crucial distinction

A major issue that needs to be clarified here is that the OBC census is a class census and not a caste census. It has to be pointed out that OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class. Just as there is a special provision in the budget of the states and the Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST), the OBCs also need a separate budget for their upliftment. They have a constitutional right to basic amenities, employment, and shelter and unless we know their exact population, it will be difficult to make plans for them. The OBC census is required for two reasons. While budgeting and planning for the OBCs is one aspect, the other crucial one is to silence the repeated attack, in numerous writ petitions, against reservation for OBCs on the grounds that their exact population is not known. The Supreme Court has on every occasion rejected this argument but it will pop up again and again. There is a misconception that SCs and STs are Constitutionally recognised categories but OBCs are not. This is not true. The Constitutional recognition of SCs and STs are articles 341 and 342 and for OBCs it is article 340. Only, there was gross delay in implementing article 340 at the central level till as late as 1990, though lists of OBCs were made in the peninsular provinces and princely states even before Independence. The total number of OBCs for all states in the central list is only 1963, not a formidable number compared to SCs and STs.

There has been a religion-wise census for 140 years. India was divided because of religion, not because of caste, but the religion-wise census continues. There is a census of SC/ST without any objection. If SC/ST census is not opposed, why then is a classwise census of more than 52 per cent of the population being opposed? Even today, there is endogamy in this country. All castes have their organisations. Those organisations hold their conventions, they have their own banks, educational institutes etc but no one complains against them.

Those who say that casteism will spread due to the OBC census forget that the caste system has been in existence for thousands of years and continues regardless of any Census. Dr. Babasaheb Ambedkar himself had insisted on an OBC census along with separate SC/ST census in independent India. This has been categorically mentioned in his book Who Were The Shudras?There were serious debates in the Constituent Assembly on this issue. Dr. Ambedkar played a seminal role for the rights of OBCs. Jotirao Phule and Dr. Ambedkar have given the blueprint for caste annihilation in this country. Social justice to all, equality and adequate representation in the power structure are prerequisites in a casteless society. There is no shortcut. To recognise the rights of a large percentage of people, they have to be counted first.
Strong provisions

One doubt is raised that people may furnish false information. If they do this, there is stringent punishment in 1948 census act of up to Rs. 1,000 fine and three years imprisonment. This provision is deliberately ignored by the opponents of the OBC census. The Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad, headed by Maharashtra Deputy Chief Minister Chhagan Bhujbal had demanded an independent census of OBCs in the presence of the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma in a national convention on December 12, 1993 at Pune. The Samata Parishad has also filed a PIL in the Supreme Court seeking justice for this demand in February 2010 and the Union Government has been ordered to submit an affidavit in this regard by Supreme Court. Our demand is not to mention caste or sub-caste but the class only. Since the census is being carried out by the central government, there is no possibility of any conflict over the list prepared by National Commission for Backward Classes (NCBC).

The question then boils down to who should conduct the OBC census. The Census organisation says that it cannot take on the additional burden and wants it to be left to state Backward Class commissions. These commissions and the NCBC are far behind the census organisation in infrastructure and capability. It is only the central Census organisation that can undertake this. It should be strengthened to the extent necessary for this vital task.


Hari Narke is Professor and Head, Mahatma Phule Chair, University of Pune and a member of the State Commission for Backward Classes, Maharashtra.

The HIndu, 27 Feb. 2011, Sunday Edition..

जुगाड नको, ठोस इलाज हवा- प्रा. हरी नरके





शनिवार दि. ११ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा निर्वाळा दिला. राज्य निवडणुक आयोगाने त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन ६ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करावा असे या निकालात म्हटलेले आहे. याचा अर्थ दोनेक महिन्यांपुर्वी १९ जुलैला ज्या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये मतदान होणार होते, ते आता आयोगाच्या नव्या वेळापत्रकानुसार पार पडेल. या ठिकाणी ओबीसींना कोणतेही आरक्षण असणार नाही. गेल्या २५ वर्षातील या पहिल्याच अशा निवडणुका असतील की ज्यात ओबीसींना २७% ऎवजी शुन्य टक्के आरक्षण असेल. ही परिस्थिती का उद्भवली? ती टाळण्याचा काही उपाय आहे का? महाविकास आघाडी सरकारपुढे आता कोणते पर्याय आहेत? सरकार ते उपाय योजणार की जुगाड बनवून तात्पुरती मलमपट्टी करणार?

साडेसहा महिन्यांपुर्वी विकास किसन गवळी व इतर या प्रकरणाचा निकाल आला. फडणविस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी काढलेला सदोष अध्यादेश रद्द करुन सर्वोच्च न्यायालयाने या पाच जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द केल्या व त्या जागा खुल्या समजून त्यावर १५ दिवसात फेरनिवडणुका घेण्याचा निवडणूक आयोगाला आदेश दिला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने १९ जुलैला तिथे मतदान घेण्याची अधिसुचना काढली होती.

हा निकाल फक्त याच पाच जिल्हा परिषदांना व तोही त्यातील अतिरिक्त जागांना म्हणजे ५०% च्या वरील जागांना लागू असल्याचा प्रचार केला गेला. प्रत्यक्षात हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ मधील विशेष अधिकारात दिलेला असल्याने तो महाराष्ट्रासह सर्व देशाला लागू झालेला होता. या निकालानुसार पंचायत राज्यात घटनादुरुस्ती ७३ व ७४ नुसार १९९४ साली दिले गेलेले ओबीसी आरक्षण वैध असले तरी त्याची अंमलबजावणी करताना त्रीसुत्रीचे पालन करणे आवश्यक केले गेले. त्यासाठी सरकारने ओबीसींचे मागासलेपण ठरवणे, प्रतिनिधित्व निश्चित करणे, अनुसुचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन झाल्यावर ५०% च्या मर्यादेनुसार ज्या जागा शिल्लक असतील तेव्हढ्याच ओबीसींना देणे बंधनकारक केले गेले. या निकालाने ही पुर्तता करीपर्यंत राज्यातील सर्व म्हणजे सुमारे ५६००० ओबीसी आरक्षित जागा रद्द केल्या. देशातील सुमारे नऊ लाख ओबीसी प्रतिनिधींच्या जागा गेल्या. ओबीसी हा प्रगत, प्रबळ आणि जागृत वर्ग असता तर या निकालाने देशात भडका उडाला असता. हे नऊ लाख लोकप्रतिनिधी असे आहेत की जे छोटेमोठे नेते आहेत. त्यांच्यामागे जनता आहे. ही जनता रस्त्यावर येती तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता. पण हा वर्ग विस्कळीत आहे. अर्धशिक्षित आहे. आपल्या हक्क आणि अधिकाराची पुरेशी जाणीव त्याला नाही. त्याला भलत्याच गोष्टीत अडकवून ठेवण्यात आलेले आहे. जेव्हा गुलामालाच आपल्या गुलामीची जाणीव नसते तेव्हा बंड कसे होणार? साडेसहा महिने झाले निकालाला पण अद्याप ज्यांच्या जागा गेल्यात त्या ५६००० लोकप्रतिनिधींनासुद्धा याची खबरबात लागलेली नाही. इतर राज्यांमध्येही पुरेशी सामसुम आहे. अज्ञानात असलेल्या सुखाचा अनुभव हे तमाम ओबीसी घेत आहेत. चुटपूट घोषणाबाजी होते ती फक्त ओबीसीची मतं मिळवण्यासाठी असते.

महाराष्ट्रात महात्मा फुले समता परिषदेने याबाबत राज्यभर जागृती केली. राजकीय पक्षांनी मात्र राजकीय वक्तव्ये करण्यापलिकडे आणि ओबीसी मतदारांचा पुळका दाखवण्यापलिकडे काहीही केले नाही. आजरोजी सर्वच राजकीय पक्षांना ओबीसींची मतपेढी हवीय मात्र ओबीसी जागृत व्हावा, स्वतंत्रपणे त्याने विचार करावा, त्याचे जैविक नेतृत्व तयार व्हावे, त्याचा सर्वांगिण विकास व्हावा असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. राज्यातील एकाही प्रमुख राजकीय पक्षाने आपल्या आमदारांनासुद्धा ह्याबबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. जिथे ओबीसी असल्यामुळेच ज्यांना मंत्रीपदे मिळालीयत त्यातले छगन भुजबळ वगळता इतर ओबीसी मंत्रीसुद्धा चूप आहेत. जिथे सरकारमधील मंत्र्यांनासुद्धा हा विषय काय आहे याची खबर नाही. ती मिळवण्याची गरज वाटत नाही. आमदार आणि पक्षप्रवक्ते अंधारात आहेत. ओबीसी खात्याचे मंत्री विजय वडॆट्टीवर राजकीय भाषणबाजी करण्यात दंग आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इंपिरिकल डॆटा जमा करण्यासाठी लागणारी शासकीय यंत्रणा, प्रशिक्षण, सुविधा आणि निधी याबाबतचा त्यांना प्राप्त झालेला प्रस्ताव गेले दीड महिने मंत्रालयात पुढे सरकलेला नाही. या गतीने हे सरकार काम करणार असेल तर हे आरक्षण पुनरस्थापित होणे शक्य नाही.

ज्यांच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गेले त्या विरोधी पक्षाचे [भाजपाचे] सगळेकाही आज चालुय ते केवळ पुतणा मावशीचे प्रेम आहे. कसाईच कैवारी असल्याचे सोंग वठवित आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारीही केवळ तोंडाने गंभीर असल्याची भाषणबाजी करतात पण त्यांची कृती मात्र तशी नाही. आता हे सगळे राजकीय पक्ष एकत्र आलेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही अशा राजकीय वल्गना करु लागलेत. राज्यघटनेने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार सरकारला दिलेले नाहीत. त्यामुळे शनिवारी आलेला निकाल अभिप्रेतच होता. आम्ही गेले साडॆसहा महिने ओरडून हे सांगत होतो पण कोणालाही ते ऎकायचेच नव्हते. 

साडॆसहा महिन्यांपुर्वी आलेला निकाल अकरा वर्षापुर्वीच्या के. कृष्णमुर्ती [२०१०] निकालावर आधारित आहे. तेव्हाच हे पंचायत राज्यातील ओबीसी आरक्षण गेलेले होते. गेल्या अकरा वर्षात त्यादृष्टीने काय घडले? समीर भुजबळ यांनी २०१० सालीच संसदेत इंपिरिकल डॆटा अर्थात ओबीसी जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याला गोपिनाथ मुंडे यांच्यासह सर्वपक्षीय १०० ओबीसी खासदारांचा पाठींबा मिळवण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी केलेले लॉबिंग यशस्वी झाले. सामाजिक, आर्थिक, जात जणगणना २०११ पार पडली. सहा महिन्यात होणार्‍या कामाला चार वर्षे लावली गेली. दरम्यान मनमोहन सिंग सरकार गेले आणि मोदी सरकार आले. मोदी आपण ओबीसी असल्याचा प्रत्येक निवडणुक सभेत ढोल वाजवतात. पण त्यांच्या मातृसंस्थेचा विरोध असल्याने त्यांनी गेली सात वर्षे ही माहिती दाबून ठेवलीय. ज्या कामासाठी देशाचे ५००० कोटी रुपये खर्ची पडले ती माहिती सर्वोच्च न्यायलयाला मोदी सरकारने वेळीच दिली असती तर हे आरक्षण गेलेच नसते. न्यायालय म्हणते डॆटा नाही तर आरक्षण नाही, मोदी सरकार म्हणते डॆटा देणार नाही. म्हणजे आरक्षणमुक्त भारताकडे निघालेल्या मातृसंस्थेच्या आदेशानुसार सारे काही चालूय. या आकडेवारीत चुका असल्याच्या वावड्या भाजपातर्फे उठवल्या गेल्या. तसे असेल तर हे एक वाक्य सांगायला मोदी सरकारने एक महिना का मागून घेतलाय राज्याने नव्याने केलेल्या रिट याचिकेवर? आपल्या देशात १८७१ पासुन गेली दीडशे वर्षे जनगणना होत असते, तिच्यामध्ये या खंडप्राय देशात काही टक्के चुका असतातच, पण त्यांचा बाऊ केला जात नाही. त्या स्विकारल्या जातात. मग इथेच का हा विषय ताणला जातोय? 

येत्या २३ तारखेला त्यावर सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला अदेश देऊन हा डॆटा महाराष्ट्राला द्यायला लावला तर हे ओबीसी आरक्षण वाचू शकते. दुसरा पर्याय म्हणजे राज्याने ओबीसी आयोगामार्फत हा डॆटा नव्याने जमवणे. महाविकास आघाडी सरकारने हा आयोग नेमायलाच १५ महिने लावले. पुढे आमच्या शिफारशीनुसार आयोगाला समर्पित आयोग म्हणून हे काम दिले गेले. मात्र आयोगाच्या निधी, यंत्रणा व कर्मचारीविषयक प्रस्तावावर महाविकास आघाडी सरकार गेले दीड महिना जैसेथेच आहे. निवडणुका तर तोंडावर आल्यात. जिथे विद्युतवेगाने काम करायला हवे तिथे साडेसहा महिने वाया घालवण्यात आलेत. प्रत्येक दिवस महत्वाचा असताना या कामाचा आयोग व मंत्रालय पातळीवर समन्वय करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारने उभारलेली नाही. आयोगाकडे कर्मचारी नाहीत, निधी नाही, समन्वय नाही, मग हे काम कसे होणार? मग ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवल्याचा आक्रमक डंका पिटून विरोधक आघाडी सरकारला दोषी धरणार. ओबीसी मतदार त्याला भुलणार. ते ठाकरे सरकारच्या विरोधात जाणार हे या सरकारला कळत कसे नाही?

सरकारने मंत्रालय पातळीवर आय.ए.एस. अधिकार्‍यांची टिम नेमून नियंत्रण कक्षामार्फत युद्धपातळीवर हे काम केले तरच हे आरक्षण वाचेल अन्यथा ते जाणार यात शंका नाही. या दोन पर्यांयांशिवाय तिसरा कोणताही टिकाऊ पर्याय ठाकरे सरकारकडे नाही.

मात्र माझा कयास असा आहे की हेही सरकार जुगाड करण्याची शक्यता आहे. हे आरक्षण वाचवण्यासाठी फडणविस सरकारने केलेलीच क्लुप्ती पुन्हा केली जाईल. आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल. एक कामचलाऊ अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण दिले जाईल. त्यानुसार निवडणूका घेतल्या जातील. मग कोणीतरी त्याला रितीप्रमाणे न्यायालयात आव्हान देईल. न्यायालय तो अध्यादेश रद्द करील. म्हणजे जिंकलेल्या सर्व ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण पुन्हा काढून घेतले जाईल. म्हणजे पुन्हा फसवणूकच ओबीसींच्या पदरात पडणार. .

आपण सरकार आहोत म्हणजे आपण काहीही करु शकतो या अविचारातुन सरकारने बाहेर पडायला हवे. घटनात्मक तरतुदी बारकाईने समजाऊन घ्यायला हव्यात. अधिकारी सरकारचे आहेत की विरोधकांचे याचा उलगडा व्हायला हवा. त्यांच्यावर सरकारचा अंकुश हवा. सरकारला तोंडघशी पाडायला टपलेल्या विरोधी पक्षाच्या हाती आपले सुकाऊ सरकारने द्यायला नकोत. अन्यथा या सरकारला मतपेटीद्वारे किंमत चुकवावी लागेल. ओबीसी मतदार या तीन सत्ताधारी पक्षांपासून कायमचा दुरावेल. अद्याप वेळ गेलेली नाही. मात्र प्रत्येक दिवस नी तास विद्युतवेगाने काम करायला हवे. जुगाड नको, कायमस्वरुपी उपाययोजना हवी.

- प्रा. हरी नरके,

[लेखक राज्य मागास वर्ग आयोगाचे व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे माजी सदस्य आहेत.]


Friday, August 6, 2021

ओबीसी जनगणना : सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली- प्रा. हरी नरके

 

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी त्रिसुत्रीचे पालन व अनुभवजन्य माहिती जमा करायला सांगितली आहे. ते काम राज्य शासनाने समर्पित आयोग म्हणून 

राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे [ न्या. आनंद निरगुडे आयोग ] सोपवले आहे. आयोगाने हे काम स्विकारले असून शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यासाठी माहिती जमा करण्याचे ठरवले आहे. यामागे फक्त राजकीय आरक्षण परत मिळवणे एव्हढाच मर्यादित हेतु नसुन या ओबीसी जनगणनेद्वारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली प्राप्त करण्याचे उद्दीष्ठ आहे. या घोषणेचे व्यापक स्वागत झाले आहे.  कशासाठी हे काम करायचे याची पार्श्वभुमी समजून घेऊया.

१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर नेहरू सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन ओबीसींवर पहिला अन्याय झाला. विद्यमान केंद्रीय राज्यकर्त्यांनाही जातिनिहाय जनगणना नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी ओबीसी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे. ओबीसी जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय. म्हणूनच मोदी सरकारने २०११ च्या विशेष सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेचे आकडे गेली ७ वर्षे दडवून ठेवलेत.     

२) १९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.

३) पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.  

४) १९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली. 

५) १९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसर्‍यांदा पटवून दिले. 

६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ, गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी राजकीय लॉबिंग करण्यासाठी खूप परीश्रम घेतले.  

७) त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ५ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून ठेऊन पाण्यात घातले.  

८) संसदेतील चर्चा, जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा. हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले. त्यावेळी हरी नरकेंनी लिहिलेला ओबीसी वर्गाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जनगणना अत्यावश्यक हा हिंदुमधील इंग्रजीतील लेख या कामाचा बीजनिबंध ठरला.

९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते, (गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला आहे. त्यावर मोदींची सही असुनही आता त्यांनी या भुमिकेपासून पलटी मारलेली आहे. 

१०) संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने ( सुमित्रा महाजन समिती ) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती.  

११) महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा स्वतः ठराव मांडला, तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली ही मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा विरोधक आहे.

१२) शेकडो परिषदा, आंदोलने, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार या विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही ठरते. 

जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर ह्या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी मिळणार नाही. धोरणे आणि योजना बणनार नाहीत. सगळी सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. आज आपण ओबीसी असल्याचा प्रत्येक निवडणूक प्रचार सभेत ढोल पिटणारे मोदी ओबीसींना दरदोई दरमहा दीड रुपया देतात. तोही निधी त्यांनी यावर्षीपासून [ इडब्ल्युएस कडे ] उच्चवर्णिय आर्थिक दुर्बलांकडे वळवून ओबीसींची फसवणूक केलेली आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर अनुसुचित जाती, जमातींच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, बिजली, सडक, पाणी यासाठी अर्थसंकल्पातील निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखून ठेवला जातो. हा स्वतंत्र/उपघटक योजनेचा पैसा ग्रामपंचायतींपर्यत खाली दिला जातो व त्यातून या समाजाच्या समस्या सोडवल्या जातात. १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल अहवाल लागू केला.त्यांचे सरकार ओबीसीविरोधी भाजपाने पाडले. नाहीतर १९९१ पासून ओबीसींची स्वतंत्र गणना झाली असती. २००१ साली असलेल्या भाजपा सरकारने [वाजपेयी] हे काम टाळले. आता २०२१ लाही आम्ही ते करणार नाही अशी घोषण परवाच मोदी सरकारने केलेली आहे. 

ज्या देशात कोंबड्या, बकर्‍या, मेंढरे, गाया, म्हशी यांची गणना होते तिथे ओबीसींची होऊ नये म्हणजे हे सरकार त्यांना या प्राण्यांपेक्षाही हलके समजते. मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून मोदी सरकार शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागिर वर्गाला [बलुतेदार-अलुतेदारांना] शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा नाकारीत आहे. त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ मध्येही मागासच आहे. त्याला तसेच ठेवण्याचा कट केलेले लोक म्हणूनच ओबीसी जणगणना करीत नव्हते. 

तमिळनाडूने ती केलेली आहे. त्यामुळे हे राज्य आज देशात मानव विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रही लवकरच त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणार असा मला विश्वास वाटतो. मी मविआ [ठाकरे] सरकारचे त्यासाठी अभिनंदन करतो.

- प्रा. हरी नरके,

[लेखक ओबीसी अभ्यासक असून त्यांनी राज्य मागास वर्ग आयोगावर तसेच केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर काम केलेले आहे.]



Friday, July 23, 2021

आदेश

 फेसबुकवर फक्त हुकूम सोडणारांची मला तीव्र नफरत आहे.ह्यावर लिहा, त्यावर लिहा असे आदेश आले की माझी प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे असते.(एकाने मला अमूकवर लिहा अशी आज्ञा केली) "मालक,या नोकरासासाठी आपला आदेश शिरसावंदय. आपण का नाही लिहीत त्यावर? तुम्ही फेसबुकवर काय फक्त इतरांना आदेश देण्यासाठी आहात काय? सूचना किंवा विनंती समजू शकते,पण थेट आदेश? उंटावरून शेळ्या हाकणे बंद करा नी स्वतः लिहा. हरी नरके तुमच्यासारख्या टिकोजीरावाचा नोकर नाही.पुन्हा आदेश द्याल तर सरळ ब्लॉक करीन.सगळं जर मीच करायचं तर तुम्ही काय फक्त फायदे घेण्यापूरते आहात काय?तुम्ही काय फक्त ** उपटणार का? मला असल्या फुकटेपणाची,आयतोबांची चीड आहे.

सेनापती बापट परिसर स्वच्छता करण्यासाठी हातात झाडू घेऊन संत गाडगेबाबांसारखे रस्ते झाडायचे.एक दिवस ते आजारी असल्याने झाडू मारू शकले नाहीत,तर सदाशिव पेठेतल्या एक अतिविशाल महिला ओरडल्या, " काल का आला नाहीस? माझ्या घरातला कचरा कोण नेऊन टाकणार रे ***!" तेव्हा मला सेनापती बापट व्हायचे नाहीये!-- प्रा. हरी नरके, #obc_merit

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक श्री मोहन भागवत यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल व्यक्त केलेली भूमिका फक्त बोलण्यापूरती आहे की संघ स्वयंसेवक ती अमलातही आणणार आहेत? संघ बदलला यावर विश्वास कसा ठेवायचा? सनातनी बदलले तर ते सनातनी कसे राहणार? मुस्लिम द्वेष,मुस्लिम समाजाविषयीचा विखार हा तर संघाचा प्राणवायु आहे.त्यावरच तर त्यांचे हिंदुत्व उभे आहे. भाजपाची हिंदू मतपेढी उभीच मुळी या तिरस्कारावर आहे. भागवतांनी संघाच्या आजवरच्या मुस्लिमविषयक भूमिका चुकीच्या होत्या असे जाहीर करून त्यांचे खंडन केलेले नाही. त्यामुळे सोयीनुसार कधी जुनी भूमिका व उत्तरप्रदेश निवडणुकीपुरती ही भूमिका असे नसेल याची खात्री कोण देणार? त्यामुळे भागवतांचे हे ग्लॅस्नोस्त नसून निवडणुका-मुस्लिम वोट बँक नी ई व्ही एम बचाव धोरणच दिसते.योगी हा खरा चेहरा नी नवे प्रवचनकार भागवत हा त्यांचा मुखवटा आहे. ह्याला कुणीही भुलणार नाही.. हा फक्त चुनावी जुमला आहे. इलेक्शन मॅनेजमेंटचा फ़ंडा..प्रा. हरी नरके

जनगणना कशासाठी?

 ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी?-प्रा. हरी नरके

१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली.ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे,असे त्यांना वाटले.विद्यमान राज्यकर्त्यांना ती नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे.जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय.
२)१९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.
३)पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन)१९५५ साली ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.
४)१९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.
५)१९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला पटवून दिले.
६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ,गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी खूप परीश्रम घेतले.
७)२०११ ते २०१४ ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ४ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून पाण्यात घातले.
८)संसदेतील चर्चा,जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा.हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले.
९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते,(गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार,निवारा,आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केला.
१०)संसदेच्या सामाजिक न्याय स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.
११)महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत स्वतः ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडला तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा दुष्मण आहे.
१२) आणखी शेकडो परिषदा,आंदोलने, संस्था,संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही आहे.
- प्रा. हरी नरके,

संस्कृतीची निर्मिती


दहावी,बारावीचे निकाल लागले की घराघरात मार्कांची चर्चा रंगू लागते. आपल्या पाल्याला चांगले मार्क मिळावेत,नामवन्त कॉलेजात प्रवेश मिळावा, त्यानन्तर चांगल्या पगाराची नोकरी मिळावी अशी वहिवाट असते.त्यात चुकीचं काही नाही.पण एव्हढचं पुरेसं नाही.समाज म्हणून ज्ञाननिर्मिती नी कौशल्यवर्धन यांचा ध्यास गरजेचा आहे.ओबीसी मेरिट या मालिकेत आपण ज्या ओबीसीने उत्तम वाचन,लेखन, ग्रँथसंग्रह केलाय त्यांचाही गौरव करणार आहोत. ज्यांच्या घरी स्वतः विकत घेतलेल्या २००० किंवा अधिक पुस्तकांचा संग्रह असेल त्यांनी त्या पुस्तकांसोबतचा सेल्फी फेसबुकच्या कॉमेंट मध्ये पाठवावा व स्वतःबद्दल १५० शब्दात लिहावे.

लक्षात ठेवा,जे समाज ज्ञानार्जन आणि ज्ञाननिर्मितीत अग्रेसर असतात तेच संस्कृतीची निर्मिती करू शकतात.पैसा, उत्तम राहणीमान,श्रीमंती भवताल महत्वाचा असतोच,पण तो संस्कृतीची जोपासना करू शकेलच असं नाही. आपल्याला दोन्ही हवेत. -प्रा. हरी नरके