सोमवार दि. ६/१२/२०२१ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यात ओबीसींना २७ % राजकीय आरक्षण देणारा ३/२०२१ हा वटहुकुम स्थगित केला. याचा अर्थ मिनी विधानसभा मानल्या जाणार्‍या आगामी महानगरपालिका व जिल्हापरिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण असणार नाही. हे नष्ट करण्याचे पाप कुणाचे आहे?
या पापाचे पहिले मानकरी आहेत रा.स्व. संघ, भाजपा, मोदी, फडणवीस आणि याचिकाकर्ते भाजपाचे जळगावचे सरचिटणीस राहुल रमेश वाघ.
दुसरे माप ठाकरे-पवार { मविआ} सरकारमधील बहुजन कल्याण खाते, ग्रामीण विकास खाते, नगरविकास खाते व विधी व न्याय खाते या चौघांच्या पदरात घालणे भाग आहे.
हा अध्यादेश काढण्याचा सल्ला, आग्रह आणि हट्ट विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा होता. ते लाख या सरकारला बदसल्ला देत होते, पण त्यांचा हा सल्ला मविआ सरकारने मान्य का केला? त्यामुळे हे सरकार तोंडघशी पडले आहे. आज भाजपची सत्ता जाऊन २ वर्षे झाली तरी सरकारी बाबू फडणविसांचेच हुकुम ऎकतात. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबत २ सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या होत्या. त्या दोन्हीही फडणविसांनी खिशात घातल्या. तिन्ही सरकारी पक्ष आणि बाकिचे ४८ छोटेमोठे पक्ष फडणविसांच्या हो ला हो भरीत होते. अशी काय मजबुरी होती या ५२ पक्षांची? याचे उत्तर आतातरी हे पक्षनेते देणार आहेत का?
वटहुकुम काढण्याचा हा बदसल्ला देऊनच फडणविस थांबले नाहीत तर त्यांनी हा हट्ट आणि हेका लावून धरला. विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत फडणवीसांनी बैठका घेतल्या. या वटहुकूमांचे शब्दांकन वकील देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. सर्वोच्च न्यायलयात मविआ सरकारने यासाठी नफडेवकील नेमले तेही फडणवीस यांची शिफारस होती म्हणून. ते वकिल सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची भुमिका समजाऊन सांगण्यात सपशेल नापास ठरले. तसे या आदेशात न्यायालयाने नमूद केलेले आहे.
आरक्षणमुक्त भारताचे नेतृत्व करणारे संघ-भाजपावाले सराईत खोटारडे नी दुटप्पी आहेत. त्याचा पुरावा हा की ह्या वटहुकुमाला आव्हान दिले ते राहूल रमेश वाघ भाजपचे आजही पदाधिकारी आहेत. त्यांची मोदी, फडणवीस, गिरीश महाजन यांच्याशी सलगी असल्याचे फोटो सोबत जोडले आहेत. म्हणजे अध्यादेश काढायला हेच भाग पाडणार आणि तो फेटाळला जावा यासाठी न्यायलयात याचिकाही हेच करणार. पुन्हा ठाकरे सरकारविरुद्द आंदोलन करायला मोकळे.
हा अध्यादेश टिकणार नाही हे मी तो काढला त्याचदिवशी मिडियासमोर बोललो होतो, वर्तमानपत्रात लिहिलेही होते. त्यात अनपेक्षित काहीही नाही. हा अध्यादेश अपुरा असल्याचे न्यायालय आपल्या ६ पानी आदेशात म्हणते. कृष्णमुर्ती निकाल [२०१०] आणि गवळी निकाल [४ मार्च २०२१] या दोन्हींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रीपल टेस्ट करायला [ त्रीसुत्रीचे, ३ कसोट्यांचे पालन करायला ] सांगितलेले आहे. हा अध्यादेश फक्त २ कसोट्या पाळतो, पण ओबीसी डेटा जमवण्याच्या कामात कमी पडतो असे न्यायालय म्हणते. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणे, अनुसुचित जाती व जमातीला देऊन झाल्यानंतर ५० टक्क्यांमधून जे शिल्लक राहिल तेव्हढेच आरक्षण ओबीसींना देणे या त्या दोन कसोट्या होत.
मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या ठरावानुसार ओबीसींची सामाजिक-आर्थिक- जात जनगणना २०११ केली. ही स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच होत होती. त्या ठरावामागे छगनराव भुजबळ यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री व एनसीपी सुप्रिमो शरद पवारांच्यामार्फत १०० सर्वपक्षीय खासदार उभे केले होते. डेटा जमला पण तोवर मोदी सरकार आले. गेली सात वर्षे हा डेटा मोदींनी दाबून ठेवलाय. त्याच्यासाठी भारत सरकारचे रुपये पाच हजार कोटी खर्ची पडलेत.
सर्व राज्यांनी डेटा मागूनही मोदी तयार ओबीसी डेटा देत नाहीत. २०२१ च्या नव्या जनगणनेत तो जमवणारही नाहीत असे लोकसभेला त्यांनी सांगितले आहे. कारण मोदी सरकार सामाजिक न्यायविरोधी आहेत. डेटा द्या अशी विनंती करून राज्यं थकली. सर्वोच्च न्यायालयात मविआ सरकारने याचिकाही केली. त्याच्यावरचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय देत नाही. मात्र ओबीसी डेटा नाही तर आरक्षण नाही असा निकाल तेच न्यायालय झटपट देते. न्यायसंस्था नि:पक्षपाती असायला हवी. जातीचे भांडवल पाठीशी असणाऱ्यांच्या १०% EWS [ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाज ] आरक्षणाची मात्र ३ वर्षात एकही सुनावणी घेतली जात नाही. गुजरात व मद्रास हायकोर्टानी ते आरक्षण रद्द केलेले असतानाही त्याला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देत नाही. हे न्यायालयाचे वागणे क्लेशकारक आहे. न्याय होणे पूरेसे नाही, तो झालाय असे जनतेला वाटले पाहिजे. मोदी २०११ च्या सा-आ-जा- जनगणेचा हाच डॆटा रोहिणी आयोगाला देतात. त्याद्वारे ओबीसीचे तुकडे पाडले जातात. रोहिणी आयोगाचे पहिले सदस्य जनगणना आयुक्त सुरेश जोशी आहेत, ज्यांच्या ताब्यात हा डॆटा आहे. त्यामुळे रोहिणी आयोगाल ही माहिती दिली नाही हा भाजपाचा दावा फोल ठरतो. ह्या डेटाच्या अभ्यासाठी नेमलेल्या अरविंद पनगारिया समितीवर मोदी ५ वर्षात एकही सभासद नेमत नाहीत, त्यामुळे त्याची एकही बैठकच होत नाही, त्यातल्या दीड टक्का चुका दुरुस्त केल्या जात नाहीत. नेहमीच्या जनगणनेत १० टक्के चुका असल्या तरी ती आकडेवारी प्रमाण मानली जाते पण ओबीसीच्या आकडेवारीत अवघ्या दीड टक्के चुका असुनही ती आकडेवारी मात्र ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी वापरायला अयोग्य असल्याचे मोदी सरकार सांगते. हे वागणे ढोंगीपणाचे आहे.
इकडॆ मविआ शासनाच्या ४ खात्यांमध्ये समन्वयच नाही. एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ हे दोघे संबंधित मंत्री ९ महिन्यात ओबीसीबाबत चकार शब्द बोलत नाहीत. वडेट्टीवार फक्त बोलतात पण त्यांचे खात्याचे याबद्दलचे काम हलत नाही, पुढे जात नाही. राज्य मागास वर्ग आयोगाला ना निधी, ना जागा ना कर्मचारी, परिणामी ओबीसी डेटाचे काम मात्र गेली ५ महिने ठप्प आहे.
न्यायालयाचा दृष्टिकोन कठोर, केंद्र सरकार विरोधात, राज्यातला विरोधी पक्ष ओबीसी द्वेष्टा, प्रशासन आणि संबंधित खात्यांचे मंत्री निष्क्रिय, असे सगळे ओबीसीच्या मुळावर आलेले आहेत. जणूकाही मोले घातले रडाया! अधिकारी राज्य आयोगालाच आदेश देत सुटतात. आयोग स्वायत्त आहे. अर्धन्यायिक आहे ह्याचा त्यांना विसर पडतो. आयोगाला पैसे दिले जात नाहीत. आयोगाला जे पैसे द्यायचेत त्यातले ७५ टक्के सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामासाठी मानधनापोटी त्यांनाच मिळणार आहेत. पण डॆटा नको. थातुरमातुर सर्व्हे करुन जुगाड करणारा अहवाल सरकारला पाठवा असे आयोगाला सांगितले जाते. [ जो अहवाल उद्या न्यायलयात टिकणार नाही व ओबीसी त्याची शिक्षा भोगतील.] परिणामी ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण काढून घेतले जाते. हे अजाणता होते की संगनमताने? ओबीसी वर्ग जोवर जागृत होत नाहीत तोवर दुसरे काय घडणार म्हणा!
राज्य सरकारपुढे आता एकच पर्याय आहे. मराठा आरक्षण कामाच्या समन्वयासाठी जशी आशोक चव्हाण समिती आहे तशी समिती स्थापन करुन या चारही खात्यांची ओबीसी डेटाची कामे मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:कडे घ्यावीत व येत्या जानेवारीपर्यंत हा डॆटा जमवावा. जर असे झाले नाही तर ओबीसींचे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधले आरक्षण ५ वर्षासाठी गेले म्हणून त्याची जबाबदारी स्विकारावी. ओबीसी मतदार या तिन्ही पक्षांपासून दुरावतील व ओबीसी द्वेष्ट्या भाजपाच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडून आपली कत्तल करणारानांच [भाजपालाच] मतदान करतील हे लक्षात ठेवावे.
- प्रा. हरी नरके,
[लेखक राज्य मागास वर्ग आयोग व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे माजी सदस्य आहेत. ]
No comments:
Post a Comment