Sunday, April 14, 2019

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा द्रष्टेपणा



भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. आपल्या आधी, बरोबर आणि नंतर स्वतंत्र झालेले अनेक देश लोकशाही टिकवू शकले नाहीत. हुकुमशाही किंवा लष्करी राजवट त्यांच्या वाट्याला आली. आपल्या शेजारच्या एका देशात अलिकडेच डॉ. आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्यात आली. तेव्हा तिथल्या सर्व विचारवंतांनी आवर्जून एक मुद्दा पुन्हापुन्हा मांडला. त्यांच्या घटनेच्या कमकुवतपणामुळे त्यांची लोकशाही मृतप्राय झाली. भारताची राज्यघटनाच इतकी मजबूत होती, आहे की तिच्या लोकशाहीची प्रगल्भता दिवसेंदिवस वर्धिष्णू होत आहे. तिथले सगळे वक्ते म्हणत होते, " काश, हमारा संविधान लिखने के लिये हमे भी एक बाबासाहब डॉ. अंबेडकर मिलते. हमेभी एक बाबासाहब भीमराव अंबेडकर चाहिए. हमेभी भारत जैसा प्रजातंत्र चाहिए!"  बाबासाहेब आंबेडकर यांची थोरवी सांगणारी ही घटनाच एव्हढी बोलकी आहे की त्यावर कोणतेही भाष्य करण्याची गरज नसावी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताच्या प्रमुख शिल्पकारांपैकी एक आहेत. याबाबतचं त्यांचं योगदान आपल्याला त्यांची "भाषणे आणि लेखन" यांचे जे राज्य शासनानं २२ खंड प्रकाशित केलेले आहेत त्यातून बघायला मिळतं. त्यांचे विचार आणि त्यांनी केलेल्या विविध चळवळी आजही प्रेरणादायी ठरतात. भारतीय संविधानाच्या  मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि देशाचे कायदामंत्री म्हणून राज्यघटनेच्या निर्मितीचे ते प्रमुख शिल्पकार ठरले. बुद्धधम्मविषयक चिंतनातून त्यांनी भारतीय गणराज्यांच्या प्राचीन वारशाला लोकशाहीची नवी झळाळी दिली.

शंभर वर्षांपुर्वी १९१८ साली त्यांनी शेतकर्‍यांच्या व्यथा, त्यांच्यापुढच्या शेतीसमस्या मांडणारं पुस्तक लिहिलं. "समॉल [small] होल्डींग्ज इन इंडीया अ‍ॅंड देअर रेमेडीज". त्यांचे हे पुस्तक ना भक्तांना माहित आहे, ना विरोधकांना.
शेतीवरचा बोजा कमी करा, एकच मुल शेतीत ठेवा, बाकीच्यांना तिथून बाहेर काढा नी उद्योग, व्यापार, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घाला.
शेतीमालाला योग्य बाजारभाव, सिंचन आणि उद्योगाचा दर्जा मिळायला हवा.
शेतकरी सुखी तर देश सुखी.
हे उपाय तातडीने केले नाहीत तर शेतकरी डेंजर झोनमध्ये येईल असं भाकीत त्यांनी शंभर वर्षांपुर्वी केलं होतं.

डॉ. बाबासाहेबांनी 1929 साली पहिली शेतकरी परिषद घेतली. त्यांनी विधीमंडळावर काढलेला पहिला मोर्चा दलितांचा नव्हता तर शेतकर्‍यांचा होता.
कसणाराला जमीन मिळावी म्हणून त्यांनी 1932 मध्ये खोती रद्द करण्याचे विधेयक मांडले.
डॉ. बाबासाहेब हे फक्त दलितांचे हे समीकरण इतके घट्टपणे कोरले गेलेय की 1919 साली सर्वप्रथम "सर्व भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे" असे साऊथबरो कमिटीला सांगणारे
डॉ. बाबासाहेब फारसे कोणाला माहित नसतात.

देशाचे उर्जामंत्री, पाटबंधारे मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे व विमान वहातूक खात्याचे मंत्री असलेले बाबासाहेब देशाला "उर्जा साक्षरता व जल साक्षरतेची सर्वाधिक गरज आहे" असं 1942 साली सांगत होते.
देशातली पहिली 15 धरणं बांधणारे, देशातल्या मोठ्या नद्या एकमेकीला जोडून दुष्काळ हटवण्याची योजना करणारे, सारा देश हायवेंनी जोडणारे, भारताला विकास हवाय, बिजली, सडक, पाणी म्हणजेच विकास हे सुत्र ते मांडत होते.

अशा महापुरूषाला दलितांपुरते सिमित करणारे आपण भारतीय करंटेच नाही काय?


भारतीय राज्यघटनेत प्राचीन भारतीय परंपरा आणि सर्वंकष परिवर्तन यांचा समतोल साधण्याचं फार अवघड काम बाबासाहेबांनी केलं. खरंतर हे भीमधनुष्य पेलणं सोपं नव्हतं. संविधानाच्या रूपानं एक राजकीय-सामाजिक क्रांतिकारी विधानच त्यांनी अस्तित्वात आणलं. त्यातून भारताच्या आधुनिकीकरणाला जोरदार चालना मिळाली. भारतीय राज्यघटना ही भारतीय समाजाची आधुनिकीकरणाची शक्तीशाली प्रेरणा ठरावी हा प्रमुख राजकीय उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून त्यांनी संविधानाची सगळी उभारणी केली. लोकशाही जीवनपद्धती आणि सामाजिक क्रांती हे एकसंधत्वाचे महत्वाचे धागे त्यांनी एकमेकात गुंफले. त्यासाठी लोकशाही, प्रातिनिधिक सरकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे सर्वांची समानता या गोष्टी फार क्रांतिकारी ठरल्या. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या वैश्विक मुल्यांवर आधारित नवभारताची जडणघडण करण्याची कामगिरी त्यातूनच साकारली गेली. राष्ट्रीय ऎक्य आणि एकात्मता अबाधित राखण्याचं आव्हान संविधानानं पेललं.
आपल्या राज्यघटनेची सुरूवात "आम्ही भारताचे लोक" या शब्दांनी व्हायला हवी असा विचार जेव्हा बाबासाहेबांनी मांडला तेव्हा अनेक सदस्यांनी "देवाच्या नावानं" अशी संविधानाची सुरूवात करावी अशी दुरूस्ती सुचवली. काहींनी तर त्यासाठी विविध देवदेवतांची नावंही सुचवली. बाबासाहेब मात्र "लोकांवर" ठाम राहिले. ही देवलोकाची राज्यघटना नसून लोकशाही भारताची घटना असल्याचं स्पष्ट करून बाबासाहेबांनी दुरूस्ती नाकारली. शेवटी हा विषय मतदानाला टाकण्यात आला. आणि शेवटी मतदानात लोकांचा विजय झाला. संसदेला भारताच्या राज्यघटनेत काळानुरूप दुरूस्त्या करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र अशी दुरूस्ती करताना घटनेच्या मूळ चौकटीला हात लावता येणार नाही अशी व्यवस्था त्यांनी करून ठेवल्यानेच भारतात लोकशाही जाऊन तिथे कधीही हुकूमशाही, राजेशाही अथवा लष्करशाही येऊ शकत नाही. केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे.

२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो आयोगासमोर आपली साक्ष नोंदवताना डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम प्रौढ मतदान पद्धतीची मागणी केली. सायमन आयोग आणि गोलमेज परिषदेत त्यांनी ही मागणी लावून धरली. भारतीय संविधानात मताधिकारासाठी शिक्षणाची अट घालावी असा काही सदस्यांचा आग्रह होता. डॉ. बाबासाहेबांनी त्याला ठामपणे विरोध केला. शाळेच्या जगातील साक्षरता महत्वाची असली तरी जगाच्या शाळेतले सामान्य लोकांचे सामुहिक शहाणपण आणि भारतीय राजकीय साक्षरता लक्षात घेता सर्वांना मताधिकार दिला जाण्याची गरज त्यांनी लावून धरली. अमेरिकेसारख्या देशातही महिलांना मताधिकारासाठी खूप मोठा लढा द्यावा लागला. भारतीय महिलांना मताधिकार आणि समान कामाला समान दाम ही व्यवस्था संविधानानेच दिली.
डॉ. आंबेडकर हे कायदेतज्ञ होते. राजकिय विचारवंत होते. जागतिक राजकीय विचारांचा आणि राजकारणाचा त्यांचा गाढा व्यासंग होता.

३ आक्टोबर १९४५ रोजी पुण्यातील अहिल्याश्रमात "डॉ. आंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स " या संस्थेचे उद्घाटन करताना राजकारणाला ते किती महत्व देतात ते त्यांनी भाषणात नमूद केले होते. ते म्हणाले होते, "व्यक्तीमात्राच्या स्वातंत्र्याचे मापन करण्याचे मुलभूत माप म्हणजे राजकारण होय." राजकीय सत्ता ही सर्व समस्या सोडवण्याची गुरूकिल्ली असल्याचे त्यांचे विधान प्रसिद्धच आहे.

डॉ. बाबासाहेबांच्या राजकीय योगदानाची चर्चा करताना ती दोन पातळ्यांवर करावी लागते. एका पातळीवर त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी केलेले राजकारण आणि दुसर्‍या पातळीवर सर्वच भारतीयांसाठी आणि अंतिमत: मनुष्यजातीच्या मुक्तीसाठी केलेले योगदान समजावून घ्यावे लागते. ह्या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. त्यांनी भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अस्पृश्यतेचा प्रश्न राजकीय पातळीवर नेला आणि त्यांच्यासाठी राजकीय हक्कांची मागणी केली. संविधानात ते मिळवूनही दिले. सामाजिक न्यायासाठी प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी शिक्षण, सरकारी नोकर्‍या आणि पंचायत राज्य ते संसद येथे राजकीय आरक्षण मिळवून दिले. त्यामुळे दलितांचे मुक्तीदाता हा त्यांचा पैलू अनेकदा प्रखरपणे मांडला जातो, ठळकपणे पुढे येतो. मात्र त्यांचे महिला, इतर मागासवर्गिय, कामगार, शेतकरी आदींच्या मुक्तीचे राजकारण तुलनेने दुर्लक्षित राहते. त्यांनी आपला पहिला राजकिय पक्ष स्थापन केला तेव्हा तो सर्वांसाठी खुला होता. आयुष्याच्या शेवटी त्यांना आर.पी.आय.ची स्थापना करायची होती. त्यासाठी त्यांनी लिहिलेले खुले पत्र त्यांच्या विशाल राजकीय विचारांची उंची सांगून जाणारे आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी १५ आगष्ट १९३६ रोजी मुंबईत स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. पक्षाच्या ध्येयधोरणांमधून त्यांचा राजकीय विचार किती व्यापक होता याचीच प्रचिती येते. अस्पृश्यता निवारणाचा लढा जरी अस्पृश्य श्रमजिवी जनतेला स्वतंत्रपणे लढावा लागणार असला तरी आर्थिक लढ्यात मात्र स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी - कामगार वर्गाचे हितसंबंध एकजीव असल्याची पक्षाची राजकीय भुमिका होती. हा लढा लढताना जात - पात - धर्म - प्रांत हे सारे भेद मनात न आणता मजूर तेव्हढे एक ही वर्गभावना मनात ठसवून आपला पक्ष काम करील असे त्यांनी त्यांनी जनता पत्रातून स्पष्ट केले होते.

निवडणूक जाहीरनाम्यात या पक्षाने कुटूंब नियोजनासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आणणारा तो पहिला आणि एकमेव पक्ष होता. ह्या पक्षाला १८ जागा मिळाल्या. विधीमंडळातील तो दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला. सत्तेवर येता आले नाही तरी बाबासाहेबांनी कुटूंब नियोजनासाठी अशासकीय विधेयक आणले. १० नोव्हेंबर १९३८ ला त्यावर विधीमंडळात चर्चा झाली. जन्मदर महत्वाचा नसून पोषण दर महत्वाचा असतो. लोकसंख्येचा वाढणारा भस्मासूर देशाला परवडणारा नसून भारतीय नागरिकांनी एक किंवा दोन अपत्यांवरच थांबले पाहिजे आणि मुलामुलींचे उत्तम पालनपोषण केले पाहिजे असे विधेयकात म्हटलेले होते. छोटे कुटुंब असणारांना पुरस्कार आणि सवलती दिल्या जाव्यात मात्र मुलामुलींचे लटांबर जन्माला घालणारांना कठोर शिक्षा करण्यात यावी असेही त्यांचे मत होते. देशात त्यावेळी दुसरा कोणताही राजकीय नेता किंवा पक्ष या विषयावर बोलायला तयार नव्हता. इतर सर्वच पक्ष बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा ओळखायला कमी पडल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले. १९५२ सालच्या निवडणूकीतही बाबासाहेबांनी हा विषय त्यांच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात मांडला होता.

डॉ. बाबासाहेबांना नियतीने त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदारीची जाणीव होती. खोतीविरोधी शेतकरी परिषदेत ते म्हणाले होते, "माझा जन्म सर्व साधारण जनतेची जबाबदारी घेण्यासाठीच असावा. मीदेखील मजूरवर्गापैकी एक असून इम्प्रूमेंट ट्रस्टच्या चाळीत राहतो. इतर बॅरिस्टरांप्रमाणे मलादेखील बंगल्यात रहाता आले असते, पण माझ्या शेतकरी व अस्पृश्य बंधूंकरता चाळीत राहूनच काम केले पाहिजे. याबद्दल मला केव्हाही वाईट वाटत नाही."

माणसाचा वर्ग बदलला की वर्गजाणीवही बदलते. ते म्हणत, ”राजकारण हे वर्गीय जाणिवेवरच उभे असायला हवे. वर्गीय जाणिवेशिवाय केले जाणारे राजकारण ही भोंदूगिरी आहे." मात्र भारतीय समाजात केवळ संपत्ती हीच सत्तेचा एकमेव स्त्रोत होऊ शकत नाही.तिच्याबरोबरच धर्म आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचाही विचार करायला हवा. जातीची नेमकी व्याख्या त्यांनी केली होती. बंदीस्त वर्ग म्हणजे जात. मानवी प्रगतीच्या आणि पर्यायाने देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारी, कार्यक्षमता मारणारी जातीव्यवस्था संपविल्याशिवाय भारत राष्ट्र म्हणुन उभे राहू शकणार नाही.  प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र राष्ट्र असते. जात श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण करते. ते केवळ कामाचे वाटप नसून ते काम करणारांचे जन्मावर आधारित वाटप आहे. गुणवत्ता आणि क्षमता यांना या व्यवस्थेत थारा नाही. म्हणून त्यांनी जातीनिर्मुलनासाठी स्त्रीपुरूष समता, सर्वांना शिक्षण, संसाधनांचे फेरवाटप, आंतरजातीय विवाह आणि धर्म चिकित्सा ही पंचसुत्री दिली. संसदीय लोकशाहीची जीवनमुल्ये जनतेने शिरोधार्य मानावीत यासाठीच त्यांनी धर्मांतर चळवळीचे जन आंदोलन उभारून सारा भारत बौद्धमय करण्याचा संकल्प सोडला होता.

१९५२च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ते म्हणतात, "शे.का.फेडरेशनला अनुसुचित जाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्याबरोबर हातात हात मिळवून काम करायचे आहे. या दोघात जागृती करून त्यांना बलवान करायचे आहे. लोकांची इच्छा असेल तर आपण शे.का.फेडरेशनचे नाव बदलून अ.भा.मागासवर्गीय फेडरेशन असे करू."

मुंबई प्रांताचे आमदार असताना स्टार्ट कमिटीचे सदस्य म्हणून त्यांनी १९३० साली सर्वप्रथम ओबीसी प्रवर्गालाही संरक्षण दिले जाण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा हिंदू कोड बिल अर्थात महिला अधिकार कायदा पास व्हावा आणि इतर मागासवर्गियांसाठी आयोग नेमला जावा या प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. त्यांनी १९४६ साली ’शूद्र पुर्वी कोण होते?’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यात त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना व्हायला हवी अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने अलिकडेच केलेली जातवार आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक पाहणी ही त्याच मागणीची परिपुर्ती आहे.

२० जुलै १९४२ रोजी ते ब्रिटीश सरकारच्या मंत्रीमंडळात कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, उर्जा आणि पाटबंधारे खात्यांचे मंत्री झाले. त्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी देशातील पंधरा धरणांच्या कामांची सुरूवात केली. देशातील मोठ्या नद्या एकमेकींना जोडण्याची योजना त्यांचीच. देशातील जनतेला पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगधंदे आणि जलप्रवास व जलपर्यटन यासाठी मुबलक पाणी मिळण्यासाठी त्यांनी योजना आखल्या, जल साक्षरता मोहीम चालवली. वीजनिर्मितीशिवाय उद्योगधंदे वाढू शकत नाहीत आणि शेती उत्पादनही वाढू शकत नाही म्हणून उर्जेच्या निर्मितीवर त्यांनी भर दिला.

देशाची प्रगती मोजण्याची फूटपट्टी काय असावी याबाबत आपले मत सांगताना ते म्हणाले होते, ज्या देशात स्त्रियांची प्रगती झालेली असेल तोच देश प्रगत मानला पाहिजे. राजकारणात व पक्षसंघटनेत स्त्रियांना अग्रक्रम दिला पाहिजे याबाबत ते आग्रही होते.

राजकिय लोकशाहीचे आपण सामाजिक लोकशाहीत रूपांतर करायला हवे. सामाजिक लोकशाही नसेल तर राजकीय लोकशाही टिकणार नाही. सामाजिक लोकशाही हा जीवनमार्ग आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या जीवनमुल्यांशिवाय आपले राष्ट्रीय आरोग्य वाढीस लागणार नाही असे ते सतत सांगत असत. घटना सभेतील त्यांच्या शेवटच्या भाषणात ते म्हणाले होते, " आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दीष्टांच्या पुर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.याचा अर्थ हा की क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. कायदेभंग,असहकार आणि सत्याग्रह हे मार्ग आपण दूर ठेवले पाहिजेत. विभुतीपूजा जगात कोणत्याही देशात नसेल इतकी भारतीय राजकारणात आहे. व्यक्तीपुजेचा हा मर्ग अध:पतन आणि अंतिमत: हुकुमशाहीकडे जात असतो. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत.राजकारणात आपल्याकडे समता राहील. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील.राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्वाला आपण मान्यता देणार आहोत.आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र प्रत्येक माणसालासमान मूल्य हे तत्व आपण नाकारीत राहणार आहोत.अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत?आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात जर अशीच विषमता राहिली तर आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.ही विसंगती शक्य होईल तेव्हढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे.अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उध्वस्त करतील."

२० मे १९५६ ला व्हाइस ऑफ अमेरिका या नभोवाणी केंद्राला दिलेल्या ’भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य” या विषयावरिल मुलाखतीत ते म्हणाले होते, "लोकशाही ही सहजीवनाची एक पद्धत आहे. लोकांनी निर्मिलेल्या समाजात सामाजिक संबंध तसेच लोकांच्या परस्परातील सहजीवनात लोकशाहीची मुळे शोधावी लागतात.जातीव्यवस्थेने श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण केलेली आहे. जातींचा दर्जा समान नसतो. त्या एक दुसरीच्या वर उभ्या असतात. त्या एकमेकींच्या द्वेष करतात.त्यांच्यात चढत्या क्रमाने द्वेष आणि उतरत्या क्रमाने तिरस्कार, तुच्छता असते.तिचा घातक परिणाम म्हणजे परस्पर सहकार्याची भावना नष्ट होते. ही भावना लोकशाहीला नकार देते. जातीव्यवस्थेचे बळी असणारांना शिक्षण दिल्याशिवाय भारतीय लोकशाहीला भवितव्य असणार नाही."
१२ मे १९५६ला बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी रशियन साम्यवादी शासनव्यवस्थेवर टिका केली होती. यातील हिंसा आणि रक्तरंजित मार्ग घातक ठरतील असे ते म्हणाले होते. प्रेम, अंधश्रद्धाविरोध आणि समता शिकवणारा बुद्धाचा मार्ग हाच यावरचा उपाय असल्याचे ते म्हणाले होते. बौद्ध धम्मातील संघ हे साम्यवादी संघटनच आहे.त्यामध्ये खाजगी मालमत्तेला जागा नाही, आणि हे परिवर्तन हिंसेतून आलेले नाही.हा बदल मानसिक परिवर्तनातून झालेला आहे. दारिद्र्य पूर्वीही होते आणि पुढेही राहणार आहे. हे कारण पुढे करून मानवी स्वातंत्र्याचा बळी देणे सुज्ञपणाचे नाही. बुद्धधम्म ही ही एक सामाजिक तत्वप्रणाली आहे. तिचे पुनरूज्जीवन शाश्वत घटना ठरेल." रशियात १९८० च्या दशकात झालेले राजकीय परिवर्तन बघता बाबासाहेबांचा इषाराच खरा ठरला असे म्हणावे लागते.

आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून ३ आक्टोबर १९५४ ला केलेल्या भाषणात त्यांनी "  स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव हे तत्वज्ञान फ्रेंच राज्यक्रांतीतून मला मिळालेले नसून मला ते बुद्ध धम्मातून मिळाले आहे," असे त्यांनी सांगितले.

आपले राज्यकर्ते प्रामाणिक असतील तरच भारतीय संविधान यशस्वी होईल अन्यथा नाही असाही ईषारा त्यांनी दिला होता.

राजकीय विचारधारा म्हणून त्यांची समाजवादावर भिस्त असूनही ते उदारमतवादी लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते. उच्च शिक्षणासाठी कोलंबिया विद्यापिठात न्यूयार्कला असताना आणि लंडन स्कूल ओफ इकोनोमिक्समध्ये असताना त्यांच्यावर उदारमतवादी विचारवंतांचा संस्कार झालेला होता. कायद्याचे राज्य { Rule of Law } ही संकल्पना डॉ. आंबेडकरांच्या राजकिय विचारांचा केंद्रबिंदू होता. प्रत्येक भारतीय नागरिकाने संवैधानिक नितीमत्ता अंगी बानवली पाहिजे म्हणजेच संविधानबाह्य वर्तन कोणीही करता कामा नये, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. एक व्यक्ती एक मत यापेक्षा एक व्यक्ती एक मुल्य यावर त्यांचा भर होता. सामाजिक लोकशाहीची मुल्ये त्यांनी राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट केली. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे, मोफत आणि सार्वत्रिक असावे ही ४५ व्या कलमातील तरतूद त्यांना मुलभूत अधिकारात आणायची होती. ती त्यांना आणता आली नाही. मात्र त्यासाठी त्यांनी १० वर्षांची त्याला मुदत घातली होती. पुढे १एप्रिल २०१० ला शिक्षण हक्क कायदा आणून सर्व शिक्षण मोहिमेद्वारे आपण जे केले ते त्यांना तेव्हाच हवे होते, यावरून त्यांचा द्रष्टेपणा दिसून येतो.

पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यासाठी त्यांनी अनुसुचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गियांना आरक्षण देण्याची तरतूद केली. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५०%पेक्षा असता कामा नये असे त्यांनी ३० नोव्हेंबर १९४८ ला घटना परिषदेत निक्षून सांगितले होते. पुढे बालाजी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबतचे निर्देश देऊन बाबासाहेंबाचेच मत योग्य असल्याचे अधोरेखित केले. आरक्षणामागे समान संधीसाठी विशेष संधी असे समतेचे तत्वज्ञान असून राजकीय आरक्षण १० वर्षांऎवजी जास्त काळ द्यावे लागेल असे भाकीत त्यांनी केले होते.या  मुदतवाढीसाठी सहा वेळा घटना दुरूस्ती करावी लागली यावरून त्यांचे मतच देशाने प्रमाण मानायला हवे होते हे लक्षात येते.

४ एप्रिल १९३८ रोजी मुंबई प्रांताच्या विधीमंडळात तळमळीने आणि राष्ट्रभावनेने बोलताना डॉ. बाबासाहेब म्हणाले होते, "I do not like what some people say, that we are Indian first and Hindus afterwards or Muslims afterwards. I am not satisfied with that, I frankly say that I am not satisfied with that. I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty whether that loyalty arises out of our religion, out of our culture or out of our language. I want all people to be Indian first, Indian last and nothing else but Indians." सर्व देशवासियांनी आपली ओळख फक्त भारतीय म्हणून सांगण्याचा हा दिवस अजुनही उगवलेला नसल्याने डॉ. बाबासाहेबांचे हे स्वप्न अजूनही अधुरे आहे.

शोषित, वंचित समाजाची गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी राजकीय सत्ता आवश्यक असते हे ओळखून दलित उपेक्षितांच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मुक्तीसाठी ते राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याच्या हेतूने निवडणुकांच्या राजकारणाकडे बघतात. निवडणुकीतील पराभव हे खेळातील पराभवासारखे असतात, त्याने नाउमेद न होता पुन्हा नव्या जोमाने खेळायचे असते असे ते म्हणतात. दलितांनी व मागासवर्गियांनी आपली करारपात्रता { Bargaining Power } वाढविल्याशिवाय त्यांना समान वाटा मिळाणार नाही असे ते स्पष्ट सांगतात. आंबेडकरांची सत्तासंकल्पना संघर्षातून नव्हे तर समन्वयातून साकार होणारी आहे. त्यांच्या राजकारणाचा संपूर्ण रोख समाजबदलावर होता. त्यांचा सत्तासंपादनाचा मार्ग संसदीय स्वरूपाचा असून तो मुख्यत: राखीव जागांशी संबंधित आहे. ते त्यासाठी दलित,आदीवासी, इतर मागास वर्गिय यांची व्यापक एकजूट व्हावी यासाठी झटत राहिले.  आपल्या लोकशाहीने दलितांच्या हिताला संरक्षण पुरविण्याची प्रगल्भता दाखवावी असे आंबेडकरांना वाटत असे. व्यक्तीच्या मुलभूत हक्कांना संरक्षण देणे हे राज्यसत्तेचे प्रमुख कार्य ते मानतात. बळकट विरोधी पक्ष, वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे जतन आणि निवडणुकांद्वारेशांततामय मार्गाने सत्तांतर यावर त्यांचा सारा भर होता.विरोधी पक्षाचा वचक नसेल तर तो सत्तेचा गैरवापर करील या भुमिकेतून ते द्विपक्षीय पद्धतीचा पुरस्कार करतात. तुल्यबळ दोन पक्ष असतील तेव्हा मागास वर्गियांनी तराजूतील पासंगाचे राजकारण करावे असे ते सांगतात. संघटित शक्तीच्या बळावरच सत्ता आणि भौतिक लाभ त्यांना मिळवता येईल असा आशावाद ते व्यक्त करतात. आपल्याला जातीय बहुमत नको तर विचारांचे बहुमत हवे असे ते म्हणतात. वरिष्ठवर्णियांच्या दयाबुद्धीवर विसंबण्यापेक्षा राजकीय बहुमताच्या आधारे वाटचाल करा असा सल्ला ते देतात. धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना त्यांनी स्विकारली होती. धर्मांतरामागे त्यांची प्रेरणा अध्यात्मिक असण्याऎवजी महान लोकशाहीवादी बुद्धाचा स्विकार ही होती. राज्यसमाजवादाची आणि वर्गिय राजकारणाच्या  आपल्या भुमिकेला काहीशी मुरड घालून त्यांना संवैधानिक संसदिय मार्गाने प्रवास करावा लागला.

आपण जर एकाच विषयावर दोनदा किंवा अधिकवेळा बोललो अथवा लिहिले असेल आणि त्यात विसंगती असेल तर त्यातील कालानुक्रमे शेवटी आलेले मत प्रमाण मानावे असे सांगून ते म्हणतात, "जबाबदार माणसाकडे पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धाडस असलेच पाहिजे."
डॉ. बाबासाहेब ‘भाषावार प्रांतरचनेवरील विचार’ या विषयावरील लेखनात इमर्सनला उद्धृत करुन म्हणाले होते, “ द्वेषबुद्धीने माझ्यावर टिका करणार्‍या आणि माझ्या विसंगतीचेच भांडवल करू पाहणार्‍या माझ्या टिकाकाराला मी सरळ उत्तर देत आहे. विचारातील सातत्य, सुसंगती, तोचतोचपणा  हा गाढवाचा सद्गुण आहे असे इमर्सनने म्हटले आहे. सुसंगती राखून मला गाढव व्हायचे नाही. सुसंगतीच्या नावाखाली एकेकाळी व्यक्त केलेल्या मताला कोणताही विचार करणारा माणूस स्वत:ला जखडून घेणार नाही. सुसंगतीपेक्षाही जबाबदारी जास्त महत्वाची असते. जबाबदार माणसाकडे एकदा शिकलेले विसरून जाण्याचे, पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धैर्य असले पाहिजे. अर्थात तसे करण्यासाठी त्याच्याजवळ पुरेशी आणि सबळ कारणे असली पाहिजेत. कारण विचारविश्वात अंतिम असे, शेवटचा शब्द म्हणून काही नसते.”

 " To a critic who is a hostile and malicious person and who wants to make capital out of my inconsistencies my reply is straight. Emersson has said that consistency is the virtue of an ass and I don't wish to make an ass of myself. No thinking Human being can be tied down to a view once expressed in the name of consistency. More Important than consistency is responsibility. A responsible person must learn to unlearn what he has learned. A responsible person must have the courage to rethink and change his thoughts.Of course there must be good and sufficient resons for unlearning what he has learned and for recasting his thoughts.There can be no Finality in Thinking."
यावरून आंबेडकरवाद हा परिवर्तनशील राजकीय विचार होता हे स्पष्ट होते.

डॉ. बाबासाहेब आज असते तर त्यांनी आजच्या समस्यांवर काय तोडगा काढला असता याचा अंदाज करता येतो. कायदे मंत्रीपदाचा राजीनामा देताना त्यांनी भारताच्या आर्थिक धोरणांबद्दल आणि परराष्ट्र धोरणांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते आणि चीन व काश्मीरबाबतची पाकिस्थानची डोकेदुखी हे पुढच्या काळातील फार तापदायक समस्या असतील असे भाकीत केले होते. ते पुढे किती अचूक ठरले ते आपण पाहिले आहे.

डॉ. बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा लक्षात घेऊनच दक्षिण आफ्रिकेचे नेते नेल्सन मंडेला यांनी आणि नेपाळने आपली राज्यघटना बनवताना डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचा सखोल अभ्यास केला होता.
आज डॉ. बाबासाहेब हे सामाजिक न्याय, ज्ञाननिर्मिती आणि लोकशाही विचारधारेचे प्रतिक बनले असून डॉ. रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या थोर इतिहासकाराने तसेच नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनी आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेबांचा गौरव केला आहे.

[लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे या मालिकेतील खंड १७ ते २२ चे संपादक आहेत.]
http://newspaper.pudhari.co.in/viewpage.php?edn=Bahar&date=2019-04-14&edid=PUDHARI_BAH&pid=PUDHARI_BAH&pn=3#Article/PUDHARI_BAH_20190414_03_1/578px/13A764C
पुढारी,बहार, रविवार, दि. १४ एप्रिल २०१९,पृ. ३

Thursday, April 11, 2019

बहुजन समाज कृतघ्न आहे काय?




महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी, व्यापारी, ग्रंथप्रकाशक, ग्रंथविक्रेते, आयुक्त आणि एका मोठ्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. सचोटीने, अपार मेहनतीने आणि रात्रंदिन काम करून त्यांनी संपत्तीची निर्मिती केली. ती सगळी संपत्ती त्यांनी वंचित, दलित, बहुजन आणि स्त्रियांच्या उद्धारासाठी खर्चून टाकली. त्यांना पक्षाघाताचा [ पॅरलिसिस ] आजार झाला तेव्हा त्यांच्याकडे औषधपाण्यालाही पैसे नव्हते. डॉ. विश्राम रामजी घोले आणि भवाळकर या मित्रांनी त्यांना थोडीफार मदत केली. मामा परमानंद यांनी महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांना वैद्यकीय मदतीसाठी आवाहन केले. महाराज परदेशात असल्याने मदत यायला उशीर झाला, तोवर औषधपाण्याविना २८ नोव्हेंबर १८९० ला जोतीरावांचे निधन झालेले होते.

त्यांनी ब्राह्मण विधवेच्या दत्तक घेतलेल्या मुलाला डॉक्टर केलेले होते.

त्याने पुढे सैन्यात देशविदेशात नोकरी केली. १८९७ च्या प्लेगच्या साथीत रूग्णांना मदत करीत असताना प्लेग होऊन सावित्रीबाई  १० मार्च १८९७ ला गेल्या. डॉ. यशवंतही १९०५ सालच्या प्लेगच्या साथीत काम करताना गेला.

त्याच्या मुलीकडे आणि पत्नीकडे उदरनिर्वाहासाठी काहीही नसल्याने त्यांनी जोतीराव- सावित्रीबाईंची पुस्तके रद्दीत विकली. दागिने आणि भांडीकुंडी विकून संपली. शेवटी त्यांनी जोतीराव- सावित्रीबाईं घर शंभर रूपयांना विकले. दोघीजणी खडकमाळ आळीच्या फूटपाथवर राहू लागल्या. पुढे मुलीचे एका सापत्य विधूराशी लग्न झाले. सून मात्र रामेश्वराच्या दारात भिक मागुन जगत होती. १९३३ मध्ये ती गेली तेव्हा पुणे नगरपालिकेने तिचा बेवारस म्हणून अंत्यविधी केला.

त्याकाळात सत्यशोधक चळवळ जेधे जवळकरांच्या ताब्यात होती. केशवराव जेधे कोट्याधिश होते. त्यांच्या जेधे मॅन्शन या भव्य वाड्यापासून हाकेच्या अंतरावर जोतीराव- सावित्रीबाईंची सून भिक मागून जगली आणि फूटपाथवर बेवारस म्हणून मेली तेव्हा कोणीही मदतीला आले नाही. त्यावेळी अनेक बहुजन श्रीमंत होते पण त्यांच्याकडे दानत नव्हती. तशी ती आजही नाही. निवडणुकीवर आणि धार्मिक कार्यांवर कोट्यावधी रूपये सहज उधळणारे बहुजन लोक सामाजिक कामासाठी दमडीही खर्चायला पुढे येत नाहीत.


जोतीराव फुले "पुणा कमर्शियल ॲण्ड कॉट्रक्टींग कंपनी"चे मॅनेजिंग डायरेक्टर होते. कंपनीने बोगदे, पूल, इमारती, राजवाडे, धरणं, कॅनाल, रस्ते बांधले. बांधकामांसाठी वाळू, खडी, चुना पुरवला. पुस्तकप्रकाशन व विक्री केली. भाजीपाला पुण्याहून मुंबईला पाठवून विकला. सोन्याचे दागिने बनवण्याच्या मुशी [मोल्ड्स] विकल्या. अनंत व्यवसाय यशस्वीपणे केले. मुबलक संपत्ती कमावली. पण ती सगळीच मुलींच्या शाळा, वसतीगृहे, विधवांसाठीचे बालहत्त्या प्रतिबंधक गृह, शेतकरी, दलित-वंचित-बहुजनांवर खर्च केली.

स्वत:साठी पैसुद्धा शिल्लक ठेवली नाही.

ज्यांच्यासाठी ते आयुष्यभर झटले, राबले त्या बहुजनसमाजाला जोतीरावांना औषधोपचारांसाठी मदत करावी असे का बरे वाटले नाही? त्यांच्या सुनेला मदत करायची दानत जेधे-जवळकरांमध्ये का नव्हती? बहुजन समाजाला कृतघ्नतेचा शाप आहे काय? वंचित बहुजन समाज कृतज्ञता बुद्धीला पारखा झालेला आहे काय?

-प्रा.हरी नरके, ११ एप्रिल २०१९

Sunday, April 7, 2019

लोकांच्या जीवनमरणाचे सारेच विषय गायब का ?



निवडणुका हा लोकशाहीतला प्रबोधनाचा काळ असतो. निदान असायला हवा. लोकशिक्षण, लोकजागृती, मतपरिवर्तन, सामुहिक शहाणपण आणि जनमत घडवणं यावर भर असायला हवा. २०१४ च्या निवडणुकीत गुजरात मॉडेल, विकास, सुशासन, महागाई, काळा पैसा हा अजेंडा होता. मग २०१९ च्या निवडणुकीत ५ वर्षातले भारत मॉडेल हा विषय का नाही? आधीचे सारेच विषय गायब का केले गेलेत? पंतप्रधानांचे आपल्या पाच वर्षातल्या कामगिरीवर मौन का? नोटाबंदी, जीएसटी, गायगुंडांकडून, झुंडींकडून घडवलेले हत्या/हिंसाचार, ॲट्रोसिटी, बेरोजगारी, महागाई यावर बोलण्याऎवजी पं.प्र. ६० वर्षातल्या इतिहासाची उजळणी करण्यात वेळ का वाया घालवताहेत? अचानक असा सिलॅबस बदलण्यात का आलाय? इतिहास सोडा, वर्तमानाबद्दल बोला. भविष्याचे तुमचे स्वप्न सांगा. राष्ट्रीय सुरक्षा,सर्जिकल स्ट्राईक, हिंदुत्ववादी आंतकवाद, गोरक्षा, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद, पाकिस्तान एव्हढेच विषय जीवनमरणाचे असतील तर मग भारत मॉडेल, विकास, सुशासन, महागाई, काळा पैसा,गरिबी,शेती,बिजली,सडक,पाणी, आरोग्य,शिक्षण, निवारा,रोजगार यांचे काय झाले? त्यांचा कार्यपुर्ती अहवाल कोण देणार? तुमचे ५ वर्षांचे रिपोर्टकार्ड कुठेय? पं.प्र.महोदय, तुमचे प्रगतीपुस्तक दाखवा आणि सोबत २०१९ ते २०२४ चे आपले व्हीजन काय? अजेंडा काय? हेही सांगा. त्याच्यावर बोला ना काहीतरी-- भारताला शिव्या घालीत जगणं ही पाकीस्तानची रित आहे. तुम्ही त्याच धर्तीवर भारताला पाकीस्तानकेंद्री का बनवताय? भारताला पाकीस्तानच्या त्या पातळीवर का नेताय? भारताच्या तुलनेत पाकीस्तान हा किरकोळ देश आहे. आपली अनेक राज्ये आकार, लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था यादृष्टीने पाकपेक्षा मोठी आहेत. एकट्या महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्थासुद्धा पाकच्या कितीतरी मोठी आहे. तेव्हा भारताला महान करता येत नसेल तर तर ठीकाय. मात्र एका छटाकभर देशाच्या बरोबरीने भारताला उभे करून भारताला निदान छोटंतरी करू नका. भारतपण जपा. - प्रा.हरी नरके, ५ एप्रिल २०१९

Tuesday, April 2, 2019

A classroom for budding politicians -हिंदुस्थान टाइम्स




Simran Kaur Reel, 24, is interning with the Bharatiya Janata Party’s (BJP) women’s wing; Sahil M Parsekar, 22, is working as a volunteer with the Aam Aadmi Party (AAP) in the national capital. While the two have different political affiliations, what they have in common is the fact that both have got formal training in politics. Parsekar attended a master’s programme in political leadership and government at the MIT School of Government (MITSOG) last year and Reel completed a post graduate programme in leadership, politics, and governance at the Indian Institute of Democratic Leadership (IIDL) this February. Her convocation is scheduled to be held in Delhi in May, when she will get her certificate.

In fact, they are among hundreds of young aspiring politicians who believe that politics, like any other occupation, requires formal training. And catering to them are a host of private institutes that offer certificate, diploma and degree courses in electoral politics and governance, whose duration ranges from one to two years, and fee from Rs 3 lakh to a whopping Rs 16 lakh. There are a few, cheaper online courses, too, whose curriculum covers topics such as “identifying the social cause to make your profile, creating a lobbying plan,” media management and political oratory, among others.

“These days, politics, especially electoral politics, is more complex and competitive than it used to be. And like any other profession, one needs the training to succeed. I want to contest elections in a few years, and the course has prepared me for that by providing me with both practical and theoretical knowledge of the subject,” says Reel. As an intern with the BJP Mahila Morcha’s national office, she says, she helps the president of the women’s wing with speeches, goes on poll campaigns and makes campaign reports. “Post 2014, electoral politics have changed completely. The general elections have become more like the American presidential elections in style and require a whole new kind of marketing and management. The course has equipped me with the requisite tools and training,” says Parsekar.

So far, 50 students, including Reel, have completed the programme at the Mumbai-based IIDL, which was launched two years ago. Her batch had 18 students in the age group of 22 to 30 years, with Reel being one of the only three women in the course.

“In the first year itself, our programme got 800 applications and almost the same number in the second year. Students have to write a statement of purpose and appear for an interview, which helps us gauge the applicants’ thoughts, ideology, commitment and leadership qualities. Most of them are young, aspiring politicians from different backgrounds, including engineering and management,” says Ravi Pokharna, the deputy dean of IIDL. “Some of these youngsters, who are socially and politically aware, quit their well-paying jobs with multinational companies to join the course”.

The IIDL’s curriculum includes ‘basic political concepts, media management, constituency management, public speaking and nationalism,’ among others. The idea behind the course, Pokharna says, is to help those without any political background and connections to break into politics by giving them the required knowledge, exposure and practical skills.

“Today, the youth is aware, highly motivated and wants to play a proactive role in the democratic process. Political parties, too, are looking for young talent. We wish to produce trained and responsible leaders for a new India,” says Pokharna. Classroom lectures for the one-year residential programme are conducted at the IIDL’s 14-acre campus on the outskirts of Mumbai by “academics, subject and domain experts, policy makers, elected representatives, politicians, administrators, journalists and activists”.

“From next year, our diploma will be recognised by the Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University,” he says.

The MITSOG, Pune, is vigorously promoting its two-year programme — MA in political leadership and government. The institute derives its name not from the Massachusetts Institute of Technology, but from a private university called MIT World Peace University, which issues the master’s degree to MITSOG students. A total of 36 students are currently attending the two-year degree course at the MITSOG, which claims to have 400 alumni in politics and government. Until last year, the institute offered a one-year programme in the subject. “We felt the subject of politics and governance is too deep and wide. Politics has become very competitive, the average age of politicians has been decreasing and people’s expectations from their leaders and elected representatives are increasing. Hence, we need trained political leaders more than ever before. Our students come from all over the country, including states such as Uttar Pradesh, Rajasthan, Delhi, Tamil Nadu and Maharashtra,” says prof Parimal Sudhakar, head, MITSOG.

At least 50% of the content of the course, which costs ₹2.5 lakh, he says, is about election procedure and covers topics such as election management techniques, conducting pre-poll surveys and analysing social media for election strategy. The course combines classroom teaching and practical exposure that includes trips to offices of political parties, government offices and other organisations.

“That also helps them get access to the top political leadership in the country, which otherwise might take years. In fact, access, and an opportunity to network are some of the most important parts of this programme,” says Sudhakar.

Many of those who have attended these courses say the training has also given them a rare insight into politics and politicians.

“I come from a very conservative family of traders, which has nothing to do with politics. But personally I have always felt strongly about issues of governance and politics,” says Prashant Herekar, an IIDL alumnus, who is currently interning with a Lok Sabha candidate in the Secunderabad constituency. “The course has given me an inside knowledge of how party politics work, frictions within a party and how voters respond to a candidate. I am prepared to take a plunge into politics,” says the 23-year-old, who quit his job with a multinational company last year to attend the course.

These political training institutes have a uniform for their students—kurta-pajamas and jackets, which they are required to wear not just at the institute but also during study trips. But should new age leaders be wearing something associated with old, traditional politics? “This is a symbol of Indianness; besides, we do not want our students to hide their political ambitions,” says Sudhakar.

The Institute of Political Leadership, Delhi, charges a whopping
₹16 lakh for its one-year “complete leadership course” for aspiring Members of Parliament, and ₹8 lakh for a similar course for aspiring MLAs. Shahnawaz Chaudhary, the director of the institute, says the institute has a strict admission criteria which includes a psychometric test.

A new batch of 30 students started Friday at the Institute’s office in central Delhi. “Those attending the courses are mostly aspiring as well practising politicians in the age group of 25 to 40 years. Some of them are as young as 18 years. We teach them both old and new ways of election management. Our ultimate objective is to improve the quality of political leadership in the country,” says Chaudhary, who taught management at private management colleges and also to civil services aspirants before he got into political training. Chaudhary, whose YouTube channel refers to him as “India’s first political trainer”, was unwilling to discuss the content of his ₹16 lakh course and also did not agree to HT’s request to attend one of his classes, saying, “The media is not allowed in the classroom.”

Since his institute wishes to produce better leaders, what, according to him, is the biggest problem as far as the current crop of politicians is concerned? “There is a huge gap in what they say and what they do. Very few fulfil their promises. We need electoral reforms. Our elected representatives should be held accountable for not fulfilling promises made in their manifestos, which is a breach of trust and a fraud perpetrated on voters,” says Chaudhary.

For those who don’t have time to attend classes, there are institutes in Delhi that offer online certificate courses too.

Take for example Delhi-based Indian Academy of Law and Management, which offers a certificate course in “professional politics”. The 10-module, six-month course, costs ₹8,500 and covers topics such as identifying social causes to profile yourself, leveraging print media, creating a lobbying plan and managing political campaign, among others.

“Our courses have PPT, PDF and video lectures. We take an online test after completion of every module and the certificate is also issued online. About 200 people are currently enrolled in the course,” says Prerna Rawat, a counsellor with the institute.

First Published: Mar 31, 2019 01:24 IST

DELHI Updated: Mar 31, 2019 09:35 IST
Manoj Sharma New Delhi
The IIDL’s curriculum includes ‘basic political concepts, media management, constituency management, public speaking and nationalism,’ among others.
फोटो- A class in progress at MIT School of Government. The private institute offers a two-year programme — MA in political leadership and government.
https://www.hindustantimes.com/delhi-news/a-classroom-for-budding-politicians/story-PD7bN1sz5Y5qD1i16lks9I.html