ओबीसी जनगणना : सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली- प्रा. हरी नरके

 

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी त्रिसुत्रीचे पालन व अनुभवजन्य माहिती जमा करायला सांगितली आहे. ते काम राज्य शासनाने समर्पित आयोग म्हणून 

राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे [ न्या. आनंद निरगुडे आयोग ] सोपवले आहे. आयोगाने हे काम स्विकारले असून शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यासाठी माहिती जमा करण्याचे ठरवले आहे. यामागे फक्त राजकीय आरक्षण परत मिळवणे एव्हढाच मर्यादित हेतु नसुन या ओबीसी जनगणनेद्वारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली प्राप्त करण्याचे उद्दीष्ठ आहे. या घोषणेचे व्यापक स्वागत झाले आहे.  कशासाठी हे काम करायचे याची पार्श्वभुमी समजून घेऊया.

१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर नेहरू सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन ओबीसींवर पहिला अन्याय झाला. विद्यमान केंद्रीय राज्यकर्त्यांनाही जातिनिहाय जनगणना नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी ओबीसी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे. ओबीसी जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय. म्हणूनच मोदी सरकारने २०११ च्या विशेष सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेचे आकडे गेली ७ वर्षे दडवून ठेवलेत.     

२) १९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.

३) पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.  

४) १९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली. 

५) १९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसर्‍यांदा पटवून दिले. 

६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ, गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी राजकीय लॉबिंग करण्यासाठी खूप परीश्रम घेतले.  

७) त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ५ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून ठेऊन पाण्यात घातले.  

८) संसदेतील चर्चा, जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा. हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले. त्यावेळी हरी नरकेंनी लिहिलेला ओबीसी वर्गाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जनगणना अत्यावश्यक हा हिंदुमधील इंग्रजीतील लेख या कामाचा बीजनिबंध ठरला.

९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते, (गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला आहे. त्यावर मोदींची सही असुनही आता त्यांनी या भुमिकेपासून पलटी मारलेली आहे. 

१०) संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने ( सुमित्रा महाजन समिती ) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती.  

११) महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा स्वतः ठराव मांडला, तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली ही मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा विरोधक आहे.

१२) शेकडो परिषदा, आंदोलने, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार या विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही ठरते. 

जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर ह्या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी मिळणार नाही. धोरणे आणि योजना बणनार नाहीत. सगळी सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. आज आपण ओबीसी असल्याचा प्रत्येक निवडणूक प्रचार सभेत ढोल पिटणारे मोदी ओबीसींना दरदोई दरमहा दीड रुपया देतात. तोही निधी त्यांनी यावर्षीपासून [ इडब्ल्युएस कडे ] उच्चवर्णिय आर्थिक दुर्बलांकडे वळवून ओबीसींची फसवणूक केलेली आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर अनुसुचित जाती, जमातींच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, बिजली, सडक, पाणी यासाठी अर्थसंकल्पातील निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखून ठेवला जातो. हा स्वतंत्र/उपघटक योजनेचा पैसा ग्रामपंचायतींपर्यत खाली दिला जातो व त्यातून या समाजाच्या समस्या सोडवल्या जातात. १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल अहवाल लागू केला.त्यांचे सरकार ओबीसीविरोधी भाजपाने पाडले. नाहीतर १९९१ पासून ओबीसींची स्वतंत्र गणना झाली असती. २००१ साली असलेल्या भाजपा सरकारने [वाजपेयी] हे काम टाळले. आता २०२१ लाही आम्ही ते करणार नाही अशी घोषण परवाच मोदी सरकारने केलेली आहे. 

ज्या देशात कोंबड्या, बकर्‍या, मेंढरे, गाया, म्हशी यांची गणना होते तिथे ओबीसींची होऊ नये म्हणजे हे सरकार त्यांना या प्राण्यांपेक्षाही हलके समजते. मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून मोदी सरकार शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागिर वर्गाला [बलुतेदार-अलुतेदारांना] शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा नाकारीत आहे. त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ मध्येही मागासच आहे. त्याला तसेच ठेवण्याचा कट केलेले लोक म्हणूनच ओबीसी जणगणना करीत नव्हते. 

तमिळनाडूने ती केलेली आहे. त्यामुळे हे राज्य आज देशात मानव विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रही लवकरच त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणार असा मला विश्वास वाटतो. मी मविआ [ठाकरे] सरकारचे त्यासाठी अभिनंदन करतो.

- प्रा. हरी नरके,

[लेखक ओबीसी अभ्यासक असून त्यांनी राज्य मागास वर्ग आयोगावर तसेच केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर काम केलेले आहे.]