ओबीसी योद्धा बी.पी. मंडल -

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या जन्मशताब्दीची उद्या सांगता होत आहे.
(25 ऑगष्ट 1918 – 13 एप्रिल 1982)
गेल्या वर्षी मी मंडल जयंतीच्या बिहारमधल्या कटीहारच्या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ता होतो. या कार्यक्रमाला वीसेक हजार लोक उपस्थित होते. मंत्री, खासदार, आमदार सार्‍यांना श्रोत्यांमध्ये बसवलेले होते. संपुर्ण शहरात सीसी टिव्ही व स्थानिक वाहिनीद्वारे हा कार्यक्रम प्रसारित केला जात होता.

बी.पी.मंडल यांचा जन्म बिहारमध्ये मधोपुरामध्ये झाला. ते अहीर यादव ह्या इ.मा.व. समाजातले होते. 1968 साली ते बिहारचे मुख्यमंत्री होते. 1967 ते 1979 या काळात ते लोकसभा सदस्यही होते.

केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार असताना पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांनी राज्यघटनेच्या कलम 340 नुसार 1 जाने. 1979 ला ’दुसर्‍या मागासवर्ग आयोगाची’ स्थापना केली. खासदार बी.पी. मंडल अध्यक्ष असलेला हा आयोग 5 सदस्यीय आयोग होता. त्यांनी ओबीसींच्या सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक स्थितीचा 2 वर्षे सखोल अभ्यास करून आयोगाचा विस्तृत अहवाल दि. 31 डिसेंबर 1980 ला 2 भागात सादर केला. तोवर मोरारजी देसाई सरकार जाऊन इंदीरा गांधी प्रधानमंत्री झालेल्या होत्या. मंडलपुर्व भारत आणि मंडलोत्तर भारत अशी इतिहासाची मांडणी करायला मंडल यांनी भाग पाडले. आजही जातीय मनोवृत्तीचे काही विचारवंत मंडल आयोगाला नाकं मुरडत असतात.

जातीय मानसिकतेचे तमाम उपासक, लाभार्थी आणि प्रचारक असलेले भगवान मनूचे मोठे मासे जातीयवाद मंडलमुळे वाढला अशा चोराच्या उलट्या बोंबा मारीत असतात. आरक्षणविरोधी गुजरात दंगली 1980 मध्येच झालेल्या असताना मंडलमुळे आरक्षणविरोध सुरू झाला असा कांगावा करीत असतात. ही खापरफोडीवृत्ती हाच या देशाच्या विकासातला सर्वात मोठा अडथळा आहे.

इंदीरा गांधींनी 5 वर्षे हा अहवाल सडवला. त्यांच्या हत्येनंतर त्यांचे पुत्र राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यांनीही तेच केले.

त्यानंतर प्रधानमंत्री झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी 13 ऑगष्ट 1990 रोजी हा अहवाल अंशत: लागू केला.

त्याला देशातील उच्च वर्गातील काहींनी आकांडतांडव करून प्रचंड विरोध केला. त्यांच्या विरोधातूनच ओबीसी जागा होऊ लागला.

बारा बलुतेदार-अठरा अलुतेदारांचा बनलेला ओबीसी म्हणजे देशाचा निर्माणकर्ता समाज. शेतात, कारखान्यात राबणारा. हातात जादू असलेला, नानाविध कौशल्ये असणारा.

श्रमिक आणि अंगमेहनती. कमालीचा असंघटीत आणि अज्ञानी. स्वत:च्या हक्कांसाठी संपुर्ण उदासिन. पुरोहितशरण, पुरोहितसंमोहित.

दुसरीकडे देशात राज्यकर्त्या प्रबळ जाती, बुद्धीजिवी थिक टॅंक, समाजशास्त्रज्ञ आणि माध्यमांमधले ओबीसीद्वेष्टे यांचीच चलती असल्याने मंडल अहवालाची फारशी अंमलबजावणी झालीच नाही. केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये या 52% लोकांना 27% प्रतिनिधित्व देण्यात येईल अशी घोषणा झाली. प्रत्यक्षात फक्त 4.53% जागा त्यांना दिल्या गेल्या असे अकराव्या पंच वार्षिक योजनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. [ पाहा, अकराव्या पंच वार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, 1, पृ.120 ]
आज वर्ग 1 ते 4 मध्ये ह्या समाजघटकाला केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये सरासरी 12 टक्के प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे असे भारत सरकारचा डिओपीटी विभाग सांगतोय.

गेल्या 24 वर्षात ओबीसीत राजकीय जागृतीच्या दृष्टीने फारसा फरक पडलेला नाही. मंडल आयोग हाणून पाडण्यासाठी ज्यांनी तिव्र विरोध केला त्याच प्रबळ सत्ताधारी जाती आता मंडल अहवालाचे अपहरण करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या आहेत. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळायच्या आधीच संपवले जात आहे. 2030-35 पर्यंत राज्य सरकारांकडे पोलीस आणि केंद्राकडे सैन्य व परराष्ट्र एव्हढीच खाती शिल्लक राहतील. बाकी सारे खाजगीकरणाकडे गेलेले असेल. त्यामुळे आरक्षण संपलेले असेल.

1990 मध्ये देशभर कमंडल यात्रा काढण्यात आली. ही रथयात्रा अडवल्याचे निमित्त करून व्ही.पी.सिंग यांचा पाठींबा भाजपाने काढून घेतला. व्हीपींनी राजीनामा दिला.

इंद्र सहानी आणि इतर 80 लोक मंडल आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. ज्या जातींची नोंद मंडल अहवाल व त्या त्या राज्यांच्या SEBC यादीत समान असतील अशा जातींना
सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी दर्जा दिला. अशा 2361 जाती सापडल्या. त्यांची सॅंपल सर्व्हेनुसार लोकसंख्या 41% असल्याचे सांगितले जाते.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात मंडल अहवाल 2006 साली लागू केला गेला.

देशात 1993-94 पासून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झालेली होती. क्रिमी लेयरला वगळून उर्वरितांना मंडलचा आधार मिळाला.
कायदा स्विकृत करून ही अंमलबजावणी करणारे उत्तरप्रदेश हे देशातले पहिले राज्य ठरले.

23 एप्रिल 1994 रोजी महाराष्ट्र सरकारने शासन आदेश काढून हा आयोग लागू केला. कायदा मात्र 2006 साली करण्यात आला व तो 2009 साली लागू केला गेला. आता तर ओबीसी आयोगावर ज्या जातींची ओबीसीत प्रवेशाची मागणी आहे त्यांचेच अध्यक्ष, त्यांचेच बहुमत, समाज शास्त्रज्ञाच्या जागेवर गणिताचे प्राध्यापक असे सारेच मॅच फिक्सिंग केले गेलेले आहे.

बी.पी.मंडल यांचे नाव सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या [SEBC- OBC-BC] लढ्यातले योद्धा म्हणुन विख्यात आहे. भारतीय राज्यघटनेत या समाज घटकाला SEBC म्हटलेले आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तरेकडील राज्यात हा वर्ग OBC म्हणून ओळखला जातो तर दक्षिणेकडील तामीळनाडू व इतर राज्यात त्यांना BC म्हणतात. मंडल यांच्या मते देशातील 3743 जाती या वर्गात येतात. त्यांची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येत 52% एव्हढी भरते असे ते म्हणतात.

आजवर मंडल अहवालाची अवघी 5% अंमलबजावणी झालेली आहे. उर्वरित 95 टक्के अंमलबजावणी होणे हीच बी. पी. मंडल यांना जन्मशताब्धीची आदरांजली ठरू शकेल.
पण तसे घडेल काय?
मला तरी शंकाच आहे.

ओबीसी जागा होतोय, संघटित होतोय हे बघताच त्र्यवर्णिकांमधले सनातनी-प्रतिगामी भयभीत झाले. ओबीसी जनगणनेचे काम आठ वर्षे लांबवण्यात आले. त्यातली ओबीसींची लोकसंख्या गोपनीय ठेवण्यात आली.

आता लवकरच ओबीसींचे विभाजन तीन गटात केले जाईल. ओबीसी बजेट तुटपुंजे आहे. ओबीसी आयोगाला नुक्ताच घटनात्मक दर्जा देण्यात आलाय. पंचायत राज्यातील आरक्षाणाद्वारे ओबीसी लोकप्रतिनिधी विधान सभा-लोकसभेसाठी तयार होत असल्याचे बघून खोट्या जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे तिथे घुसखोरी सुरू झालेली आहे.

आता तर अधिकृत प्रवेशासाठी प्रबळ सत्ताधारी जातींकडून देशालाच वेठीला धरले जात आहे.

तिकडे ओबीसी मात्र डाराडूर झोपलेला आहे.
बी.पी. मंडलजी, तुमची तळमळ मातीमोल होते आहे.
काही तथाकथित बुद्धीजिवी आणि जोशीले पत्रकार ओबीसींची अमाप प्रगती झालीय त्यांना आता या यादीतून बाहेर हुसका अशी हाकाटी करू लागलेत. यांचा ओबीसींचा अभ्यास शून्य. पण हे जन्मसिद्ध तज्ञ. विचारवंत. ओबीसी त्यांच्याच पायाचे तीर्थ घेण्यात धन्यता मानणारे!

ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय वाटा, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण, सात लाख पदांचा अनुशेष भरणे, विधानसभा व लोकसभेत ओबीसी प्रतिनिधित्व, क्रिमीलेयरची मर्यादा महागाई व वेतन आयोगाच्या प्रमाणात वाढवणे, भुमीहीन ओबीसींना कसायला जमीन मिळणे, कारागिरांना स्वयंरोजगारासाठी कर्जे मिळणे, उच्च शिक्षणासाठी देश-विदेशातील शिष्यवृत्त्या ही बी.पी. मंडल यांची स्वप्ने आता पुरी होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही.
मंडलजी, आपका सपना रहेगा अधुरा. तमाम ओबीसी सोया है, वह कर ना सकेगा पुरा!
- प्रा. हरी नरके