40 कोटी भारतीय दारिद्र्यात तर 51% शारिरिक श्रमावर जगतात-

ग्रामीण भारत SECC 2018
40 कोटी भारतीय आज दारिद्र्यात जगताहेत.
देशात 30% शेतकरी आहेत तर 30% लोक भुमीहीन मजूर आहेत.
भारतातली 23% घरं निरक्षर आहेत. या देशात 7 लाख भिकारी आहेत तर 4 लाख लोक कचरा वेचक आहेत.
भारतात संघटित नोकरदार वर्ग फक्त अडीच कोटींचा असूनही तो सर्वाधिक प्रभावशाली आहे.
ही महत्वपूर्ण आकडेवारी आहे भारत सरकारने केलेल्या देशाच्या सामाजिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेतली. 1931 नंतर 80 वर्षांनी प्रथमच हे काम करण्यात आलेले आहे.

देशाची सामाजिक - आर्थिक- जातवार  जनगणना 2 आक्टोबर 2011 ते 30 नोव्हेंबर 2016 च्या दरम्यान करण्यात आली.
केंद्र शासनाने 640 जिल्ह्यांमध्ये ही जनगणना केली. त्यातली अधिकृत आकडेवारी शासनाने नुकतीच घोषित केली आहे.

देशात एकुण 24 कोटी 49 लाख कुटुंबं राहतात.
त्यातली 17 कोटी 97 लाख कुटुंबं खेड्यात राहतात.
देशातील एकुण 10 कोटी 74 लाख कुटुंबं दुर्बल, वंचित आहेत.

संघटित क्षेत्रातील नोकरी करणारे लोक फक्त 2 कोटी 51 लाख आहेत.
[ यात सरकारी, खाजगी, पब्लीक सेक्टर सगळी क्षेत्रे आली ] ही संख्या 13.97% एव्हढी भरते.
28 लाख 88 हजार लोक दुकानं, हॉटेलं चालवतात. त्यावर उदरनिर्वाह करतात. त्यांची टक्केवारी 1.61% आहे.
सुमारे 40 कोटी भारतीय लोक दारिद्र्यात जगताहेत.

झोपड्या, पालं, कच्ची घरं, पाड्यावर, उघड्यावर, फुटपाथवर राहणार्‍या लोकांची संख्या 13.28% आहे.

3.64% घरं अशी आहेत की जिथे वय वर्षे 18 ते 59 या वयोगटातील कर्ता पुरूष/स्त्रीच नाहीये.

3.64% घरं स्त्रिया चालवतात. घरात कर्ता पुरूष नाही.
0.40% घरं विविध स्वरूपाचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींची आहेत.

अनुसुचित जाती व जमातींची कुटुंब 21.56% एव्हढी आहेत.

देशातील 23.52 % घरांतील कर्ता पुरूष वा स्त्री निरक्षर आहे.

देशातले ग्रामीण व शहरी भागातले 51.18% श्रमिक असंघटित क्षेत्रात असून विविध प्रकारची अंग मेहनतीची कामं ते करतात. शारिरिक कष्टांवर ते जगतात.

2.50% लोक घरगडी, मोलकरणी म्हणून काम करतात.
कचरा वेचून जगणारे लोक 4 लाख 10 हजार आहेत. त्यांची संख्या 0.23% भरते.
देशात 0.37% म्हणजे 6 लाख 69 हजार भिकारी असून ते भिक मागून उपजिविका करतात.

जनगणनेचे हे काम शासनाच्या तीन विभागांनी केले. ग्रामीण भारताची जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली. शहरी भागांचे खानेसुमारीचे काम नगर विकास आणि गृहबांधणी विभागने केले. तर जातवार मोजणीचे काम गृह खात्याच्या आणि जनगणना आयुक्तांच्या माध्यमातून  पार पडले. 1931 नंतर 80 वर्षांनी प्रथमच हे काम करण्यात आलेले आहे.
कच्ची घरं, पक्की घरं आणि मालकीची, भाड्याची घरं या स्वरूपात घरांची माहिती जमा करण्यात आली.

उत्पन्नविषयक माहिती घेताना, शेती, मजुरी, नोकरी, व्यवसाय, अन्य  अशा स्वरूपात विचारणा करून माहिती घेण्यात आली.
125 घरांचा एक ब्लॉक याप्रमाणे विभागणी करून देशातील 24 लाख ब्लॉकची माहिती एकत्र करण्यात आली. हे काम अवाढव्य होते. जगातले सर्वात मोठ्या कामांपैकी ते एक काम होते.

2011 सालाची दशवार्षिक जनगणना त्याचवर्षात पुर्ण झाली होती.
देशाची सामाजिक - आर्थिक- जातवार जनगणना मात्र 2011ते 2013 याकाळात चालली. त्याच्या पडताळणीचे काम
2016 पर्यंत चालले. विश्लेषणाचे काम 2018 पर्यंत चालले होते.

2011 सालाची दशवार्षिक जनगणना ही भारतीय जनगणना कायदा 1948 अन्वये केली गेली होती. त्यामुळे त्यातली व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवावी लागते.
याउलट या सामाजिक - आर्थिक- जातवार जनगणनेतील माहिती सरकारच्या सर्व विभागांना खुली असेल.
ही माहिती जमा करण्यासाठी कागदाचा वापर न करता डाटा एंट्रीद्वारे लॅपटॉपवर ही माहिती संकलित करण्यात आली होती.

भारत सरकारच्या "सामाजिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेत" महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चित्र
महाराष्ट्र राज्यात एकुण 1 कोटी 38 लाख 41 हजार 960 कुंटुंबं राहतात.
त्यातली 1,98,104 कुटुंबं म्हणजे सुमारे आठ ते दहा लाख लोक जात न मानणारे आहेत ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. राज्यात जातीयतेचा वणवा पेटलेला असताना असे आठदहा लाख राज्यात असावेत ही फार मोठी आशेची बाब होय..
राज्यात 12.33% अनुसुचित जातीची कुटुंबं आहेत तर अनु. जमातीची कुटुंबं  13.45% आहेत.
इतर सर्व समाजांची 72.77% कुटुंबं महाराष्ट्रात आहेत.

- प्रा.हरी नरके
.........................
[ लेखक 2012 साली प्रकाशित झालेल्या "ओबीसी जनगणना" या पुस्तकाचे संपादक असून देशात सामाजिक - आर्थिक- जातवार  जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणी करणारा पहिला लेख त्यांनी हिंदू या इंग्रजी दैनिकात 27 जून 2010 रोजी लिहिला होता. तो लेख या जनगणनेच्या देशव्यापी मोहीमेचा बीजनिबंध ठरला.]