हरी नरके यांचे लेखन : सत्यनिष्ठा आणि विश्वासार्हता

माणसागणिक इंटरप्रिटेशन वेगवेगळे असू शकते. पण फॅक्टसमध्ये हेराफेरी चालत नसते.
मी विश्वासार्हतेला सर्वाधिक महत्व देतो. गेल्या ३० वर्षांतील माझ्या लेखणात सत्यनिष्ठा हे तत्व मी पाळलेय.
हे पुरावे पाहा आणि आता कोण खरे बोलतोय आणि कोण खोटे ते तुम्हीच ठरवा.


हरी नरके यांचे लेखन १००% असत्य, या शीर्षकाचा श्री. पवनकुमार शिंदे यांचा लेख त्यांच्या फे.बु.वर काल प्रकाशित झालेला आहे.
माझे तरूण मित्र श्री. राकेश साळुंखे व श्री. अमृत साळुंखे यांनीही श्री. शिंदे यांचा लेख लाईक केल्याचे दिसले. संविधान परिषदेत आरक्षणावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांनी आरक्षणाला ५० % ची मर्यादा असावी असे सांगितले होते ही मी दिलेली माहिती १००% असत्य असल्याचा श्री शिंदे यांचा आरोप आहे.
हातच्या काकणाला आरसा कशाला?


संविधान परिषदेचे सर्व इतिवृत्त भारत सरकारच्या लोकसभा सचिवालयाने प्रकाशित केलेले आहे. CAD चे १२ खंड आहेत. खंड सातच्या पृ. ७०१ व ७०२ वर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सदर भाषण छापलेले आहे. हे खंड नेटवरही पीडीएफ फॉर्ममध्ये उपलब्ध आहेत. तुम्ही दि. ३० नोव्हें. १९४८ टाका, नी हे भाषण स्वत: पाहून खात्री करा. दूध का दूध पाणी का पाणी.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना परिषदेतील ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या भाषणात सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाचा पुरस्कार केला होता. मात्र त्यांनी आरक्षणला ५०% ची मर्यादा असावी असे म्हटले होते.
ते कलम १६ वर बोलत होते. हे कलम Equality of opportunity in matters of public employment असे आहे.
शासनाच्या सर्व पदांवर जाण्याची सर्व भारतीय नागरिकांना समान संधी मिळायला हवी.
हेच कलम १६, चे मुख्य प्रतिपादन आहे.
[ राज्यघटनेच्या पहिल्य मसुद्यात त्याचा क्रमांक १० होता. नंतर अंतिम मसुद्यात तो १६ झाला. ]

जातीव्यवस्थेने काही समाज घटकांना प्रशासनात येण्यापासून अन्यायकारकरित्या रोखले होते. त्यांना संधीची समानता मिळाली नाही.
संविधानाद्वारे त्यांना प्रशासनात प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. त्यामागचे तत्व "समान संधीसाठी विशेष संधी"  हे असेल.
तेच आरक्षणामागचे तत्व असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या प्रदीर्घ भाषणात स्पष्ट केलेले आहे. शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी दोन अटी राज्यघटना लावते. या कलमाच्या ४ थ्या उपकलमात ती सांगते ज्या समाजाला आरक्षण द्यायचे तो मागासलेला असावा आणि राज्याच्या मते त्याला पुरेसे [ पर्याप्त ] प्रतिनिधित्व मिळालेले नसावे.

ते म्हणतात, "reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minority of seats. It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक उदाहरण देऊन आपला मुद्दा स्पष्ट केलेला आहे. समजा आरक्षण ७०% ठेवले नी खुल्या जागा ३०% राहिल्या तर समानतेच्या तत्वाचे पालन होईल का? तर नाही. तो त्या तत्वाचा भंग होईल असे माझे स्पष्ट मत आहे असेही ते बजावतात. त्यांनी "जजमेंट" हा शब्द वापरलाय. आणि म्हणून आरक्षण ठेवताना कलम १६ च्या उपकलम १ प्रमाणे आरक्षित जागा अल्पसंख्यक असल्या पाहिजेत. तरच संधीच्या समतेच्या तत्वाचे पालन होईल असेही ते म्हणतात.

१०० जागापैकी अल्पसंख्य जागा म्हणजे किती जागा होतात?
बहुसंख्य जागा खुल्या ठेवायच्या म्हणजे किती?
तर त्या किमान ५० पेक्षा जास्त हव्यात, नी आरक्षित जागा अल्पसंख्य हव्यात म्हणजेच ५० पेक्षा कमी हव्यात हाच अर्थ त्यांना अभिप्रेत आहे ना?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ह्याच भाषणाचा संदर्भ मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवार दिलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बालाजी केसमध्ये सर्वप्रथम १९६३ साली आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा हवी असे म्हटले होते.

मंडल जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्ययालयाच्या घटनापीठाने १६ नोव्हेंबर १९९२ ला आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा हवी असा आदेश दिलेला आहे. हाच नियम असेल असे सर्वोच्च न्यायालय बजावते. त्याला अपवाद करायचा असेल तर त्यासाठी काटेकोर दक्षता घ्यायला हवी असाही न्यायालय आदेश देते.

माझ्यावर आरोप करण्यात आले आहेत की मी बाबासाहेबांचे हे भाषण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नियम सांगून लोकांची फसवणूक करतोय, दोन समाजात भांडणे लावतोय, मी जातीयवादी आहे, आंबेडकरविरोधी आहे. या लेखणामुळे आंबेडकरांची प्रतिमा मी मलीन करतोय.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नियम झाकून ठेऊन मी लोकांना फक्त अपवादच सांगायला हवा असा दम हे ट्रोल मला देताहेत. मला इंग्रजी कळत नाही, मी त्यांची शिकवणी लावावी, नाहीतर तुमच्यावर केस टाकू अशी धमकीही देण्यात आलीय. समग्र आंबेडकरवाद्यांचे श्री शिंदे स्वयंघोषित प्रवक्ते आहेत. ते स्वत:ला एकमेव प्रेषित समजत नाहीयेत ही मेहरबानीच म्हणायची. माझा त्यांना नम्र सवालाय की त्यांना समग्र आंबेडकरवाद्यांनी "लेटर ऑफ अथॉरिटी" [अधिकारपत्र] कधी दिले?

शिंदेसाहेब, तुम्हाला काय वाटतं ते जरूर लिहा.

सगळ्या आंबेडकरवाद्यांच्या वतीने बोलण्याचा अधिकार जन्माने मिळत नाही. तो आचरणातून, योगदानातून कमवावा लागतो. आंबेडकरवादी जन्मावर/जातीवर ठरत नसतो. तो विचार, बांधिलकी, चळवळतील योगदान आणि त्याच्या जीवनभरच्या आचरणावरून ठरतो. झुंडीने अत्यंत गलिच्छ भाषेत आरोप करावेत, हेत्वारोप करावेत आणि धमक्या द्याव्यात हे खुल्या विचारमंथनाला बाधक आहे. शिवीगाळ, हेत्वारोप नी दुसर्‍याच्या जातीचा उठसूठ उद्धार करणारे आंबेडकरवादी असत नाहीत. जातीनिर्मुलन, स्त्रीपुरूष समता, ज्ञाननिर्मिती, संसाधनांचं फेरवाटप, धर्मचिकित्सा ही आंबेडकरवादी मुल्यं आहेत. जन्मावर सगळं ठरत असतं तर बाबासाहेबांनी बुद्धाला वंदन केलं नसतं. बाबासाहेबांना जातीत बंदीस्त करून त्यांना छोटं करू नका.

"विचारकलहाला घाबरू नका," असे सांगणार्‍या आगरकरांची परंपरा यापुढे चालणार नाही. यापुढे आमच्या जातीच्या महापुरूषांवर इतरांनी लिहिलेले खपवून घेतले जाणार नाही. आम्ही तुमचा दाभोळकर करू, असे सांगणार्‍या जातीय टोळ्यांचे सध्या महाराष्ट्रात राज्य आहे. त्यावर तमाम सज्जन मौनात गेलेत. आयुष्यभर विवेकवाद सांगणारे अनेक विचारवंत स्वजातीच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावलेत.
ह्या ट्रोल्सपैकी अनेकांचे प्रोफाईल किंवा कव्हर फोटो पाहिले तर ते बहुजनवादी विचारवंतांसोबतचे फोटो आहेत. हे लोक विषयाची दुसरी बाजू मांडणारांना मात्र "विचारजंत" "वेश्या," म्हणून हिणवतात. त्यावर श्री.शिंदे, " धन्यवाद सर " अशा शब्दात त्यांचे आभार मानतात.

अगदी असामान्य परिस्थिती असेल तरच ५०% मर्यादेच्या वर जाता येईल असेही सर्वोच्च न्यायलयाने या निकालपत्रात नमूद केलेले आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अशा जाती-जमाती ज्या देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या असतील नी ज्या देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकलेल्या नसतील, त्याच्यापासून दूर राहिलेल्या असतील आणि त्यांची स्थिती अतिशय दयनीय असेल, त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विशेष उपायांची गरज असेल तर त्यांच्यासाठी अपवाद करता येईल. अचुक शब्दरचनेसाठी खालील इंग्रजी मजकूर पाहावा.

"(4) The reservations contemplated in Clause (4) of Article 16 should not exceed 50%. While 50% shall be the rule, it is necessary not to put out of consideration certain extraordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far-flung and remote areas the population inhabiting those areas might, on account of their being out of the main-stream of national life and in view of the conditions peculiar to and characteristic of them need to be treated in a different way, some relaxation in this strict rule may become imperative. In doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out."
पाहा- https://indiankanoon.org/doc/1363234/

न्या.पी.बी.सावंत हे मंडल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयाच्या या घटनापीठाचे सदस्य होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा केस लॉ असतो. तो सरकारवर बंधनकारक असतो.

तो बदलायचा असेल तर २ मार्ग असतात.

१. घटना दुरूस्ती करणे. पण तीही सर्वोच्च न्यायालयापुढे टिकली पाहिजे.

२. सर्वोच्च न्यायालयात या निकालावर सरकारला रिव्ह्यू पिटीशन करावे लागते व आधीच्या घटनापीठापेक्षा मोठ्या घटनापीठाने जर त्यांचा आधीचा निकाल रद्द ठरवला व नवा निकाल दिला तरच तो बाद होतो. अर्थात हाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाला आणखी मोठ्या घटनापिठाद्वारे फिरवता येतोच.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सदर भाषण मी गेली ३० वर्षे उद्धृत करतोय. लेखांमध्ये देतोय.
त्याला सध्याचा राजकीय संदर्भ जोडणे हे नैतिकतेला धरून नाही. अशा प्रवृत्तींशी चर्चा करणे शक्य नसते. चर्चेसाठी ज्ञाननिष्ठा हवी. बौद्धिक शिस्त हवी. झुंडींकडे ती कधीच नसते. त्यांना ब्लॉक करणे हाच वितंडवाद टाळण्याचा एकमेव मार्ग असतो.

माझ्या ब्लॉगवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे भाषण मी अनेक वर्षांपुर्वीच टाकलेले आहे.

माणसागनिक इंटरप्रिटेशन वेगवेगळे असू शकते. पण फॅक्टसमध्ये हेराफेरी चालत नसते.
मी विश्वासार्हतेला सर्वाधिक महत्व देतो. गेल्या ३० वर्षांतील माझ्या लेखणात सत्यनिष्ठा हे तत्व मी पाळलेय.

हे पुरावे पाहा आणि आता कोण खरे बोलतोय आणि कोण खोटे ते तुम्हीच ठरवा.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राज्य घटना परिषदेत आरक्षणावर बोलताना काय म्हणाले होते?
त्यांच्या भाषणाचा मुख्य अंश--

50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:-

"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain
communities which have so far been outside the administration...the administration
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few
communities, that situation should disappear and that the others also must have an
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minority of seats.It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."


पाहा- Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha, Secretariat, New Delhi, fourth reprint, 2003, book no2, volume no 7, dated 30th
Nov.1948, page no.701/702


संविधान परिषदेतील वादविवाद, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, खंड ७ वा, २००३, पृ. ७०० ते ७०२ ची मूळ पृष्ठे  स्कॅन करून सोबत पुराव्यादाखल जोडलेली आहेत.

-प्रा. हरी नरके, दि. २६ ऑगष्ट २०१८