डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मुस्लीम स्त्रियांचे मानवी अधिकार -

हिंदू कोड बिलाला ज्यांनी प्राणपणाने विरोध केला त्यांचेच वंशज आज समान नागरी कायदा
झाला पाहिजे म्हणून चढा सूर लावतात. यांच्या सनातनी पुर्वजांनी जर हिंदू कोड बिलाला इतका विरोध केला नसता तर 1952 पर्यंत सर्व धर्मियांसाठीची एकरूप नागरी संहिता मंजूरही झाली असती.
................
हिंदू स्त्रियांना सर्व प्रकारचे मानवी अधिकार मिळावेत यासाठी हिंदू कोड बिल आणि राज्यघटनेच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले कार्य सर्वपरिचित आहे.
ते देशाचे कायदामंत्री असताना हिंदू कोड बिल मंजूर व्हावे म्हणून त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पंतप्रधान पं. नेहरूही त्यांच्यासोबत होते. 1952 च्या सार्वत्रिक निवडणूका जवळ आलेल्या असताना सनातन्यांनी उचल खाल्ली. मोर्चे, आंदोलने, सभा, संमेलने, परिषदा यांच्याद्वारे विरोधी आवाज निर्माण करून कायदामंत्री आणि सरकारला घेरण्याचे डावपेच आखले जायला लागले.

राष्ट्रपती बाबू राजेंद्र प्रसाद आणि इतर अनेक काँग्रेस नेते सनातन्यांच्या मागे असल्याने पं. नेहरू कच खाऊ लागले. बिल पास होत नाही असे बघून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संतापले. निराश झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मात्र 27 सप्टेंबर 1951 रोजी देशाच्या कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. हिंदू स्त्रियांना अधिकार मिळावेत यासाठी त्यांनी मंत्रीपदाला लाथ मारली.

नेहरूंनी तुकड्या तुकड्याने हे बिल मंजूर करण्याची रणनिती आखली. पुढे 1956 पर्यंत हे काम चालू राहिले.

हिंदू कोड बिल मंजूर झाले की दुसरा टप्पा असणार होता "एकरूप नागरी संहिता."  हिंदू कोड बिलाला ज्यांनी प्राणपणाने विरोध केला त्यांचेच वंशज आज समान नागरी कायदा
झाला पाहिजे म्हणून चढा सूर लावतात. यांच्या सनातनी पुर्वजांनी जर हिंदू कोड बिलाला इतका विरोध केला नसता तर 1952 पर्यंत सर्व धर्मियांसाठीची एकरूप नागरी संहिता मंजूरही झाली असती.

इस्लामने 1400 वर्षांपुर्वी स्त्रियांना अनेक महत्वपुर्ण अधिकार दिलेले आहेत.

अर्थातच अरबस्थानातला आजूबाजूचा समाज टोळ्यांचा आणि सरंजामी असल्याने त्या काळाला अनुसरून काही बंधनंही घालण्यात आली.

ती आज झुगारली पाहिजेत असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते. प्रामुख्याने चार शादीया, जुबानी तलाक, बुरखा पद्धती यावर त्यांनी टिका केलेली आहे. मुस्लीम स्त्रियांना शिक्षण आणि सर्व मानवी अधिकार मिळावेत यासाठी त्यांनी मांडणी केली.

1400 वर्षांपुर्वी सर्वच धर्मांनी कमी अधिक बंधनं स्त्रियांवर घातलेली होती. ती आता अनावश्यक आहेत असं सांगताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्री आणि पुरूष समान असल्याने चार बायका करण्याची धार्मिक परवानगी रद्द केली जावी अशी भुमिका मांडली. हदीस [शरियत] कायद्यातही काही काळानुरूप बदल करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली.

लग्नाच्या बाबतीत एक पुरूष आणि चार स्त्रिया, साक्षीदार म्हणून एक पुरूष चालेल पण स्त्रिया मात्र दोन हव्यात आदी तरतुदी आता बदलायला हव्यात असं ते म्हणाले.

हे मी मुंबईतल्या टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलत होतो.

या परिषदेला देशविदेशातून अनेक मुस्लीम महिला आलेल्या होत्या. दिल्लीहून मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या एक बड्या पदाधिकारी महिला त्या परिषदेला आलेल्या होत्या. बाई नबाब घराण्यातल्या होत्या. कोट्याधीश नी कॉन्वेंटमध्ये शिकलेल्या होत्या. सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर होत्या.

त्या प्रचंड चिडल्या आणि एक पुरूष =4 स्त्रिया, एक पुरूष = 2 स्त्री साक्षीदार, हे कसं बरोबरच आहे ते मला ओरडून सांगायला लागल्या.

त्या म्हणाल्या, "पुरूषांची लैंगिक भूक स्त्रियांच्या तुलनेत चारपट जास्त असते." त्या पुढं असंही म्हणाल्या की, “ पुरूषांच्या तुलनेत स्त्रीकडे स्मरणशक्ती, बुद्धीमत्ता अर्धीच असते. त्यामुळे ह्या तरतुदी आजही बरोबरच आहेत.”

त्या फर्ड्या अमेरिकन इंग्लीशमध्ये तारे तोडत होत्या. त्यांनी उधळलेली काही मुक्ताफळे तर थोर वगैरेच होती. त्या डाफरत मला म्हणाल्या,”तुम्ही पुरूष असल्याने बायकांची लैंगिक भूक पुरूषांच्या पावपटच असते हे तुम्हाला कळणार नाही. बायकांची बुद्धी अर्धीच असते हे तुम्हाला माहित नाही.

मी सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर आहे. आधुनिक वैद्यक शास्त्राने हे सिद्ध केलेले आहे. मी बाई असल्याने सांगतेय ते मान्य करा. गुमान ऎका.”

मी, संयोजक राज्याच्या अप्पर मुख्य सचिव थेकेकरामॅडम आणि प्रा.डॉ. रझिया पटेल दिग्मूढ होऊन ऎकत-बघत बसलो. उच्च शिक्षितांची बुवाबाजी सर्वच धर्मात असते तर!

एकवेळ निरक्षरांना बदलता येईल, सुधारता येईल, पण या कोट्याधिश, उच्च शिक्षित गुलामांना बदलणं फार अवघड!
-प्रा.हरी नरके