सामाजिक क्षेत्रातील बुवाबाजी - प्रा.हरी नरके

राजकारणी नेते ढोंगी असतात यात आता वाद घालण्यासारखे काही राहिलेले नाही. मात्र शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे, अल्पसंख्यकत्वाचा दावा करणारे लोक जेव्हा दुटप्पीपणाने वागायला लागतात तेव्हा खंत वाटते. जो माणूस स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपल्या सर्व महाविद्यलयांमधले अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, [धार्मिक अल्पसंख्यांकासह] आणि विजाभजचे आरक्षण रद्द करवून घेतो तोच आता आम्हाला इतर महाविद्यालयात आरक्षण द्या असेही म्हणतो, हा दुटप्पीपणा नाही काय?

पुण्याचे पी.ए. इनामदार हे मुस्लीम समाजातले बडे प्रस्थ. आधुनिक संस्थानिकच. मूळचे बिल्डर आणि बॅंकर. बडे व्यावसायिक. आता शिक्षण सम्राटही. कॉंग्रेसच्या सत्तेच्या काळात सदैव सत्तेच्या वळचणीला राहिलेले चतुर राजकारणी. दावा मात्र समाजसेवक असल्याचा. देखावा मुस्लीमांचे मसिहा असल्याचा.

मुंबईच्या अंजुमल खैरूल इस्लाम या संस्थेने पुण्यात १९७० साली पूना कॉलेज सुरू केले. प्रचंड मोठा आझम कॅंपस उभा केला. सध्या इनामदारसाहेब ह्या कॅंपसचे सर्वेसर्वा आहेत. २९ वैद्यकीय आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांचे ते निर्माते आहेत. हे लोक श्रीमंतांच्या मुलामुलींकडून दाबून फी/देणग्या घेतात.
तरिही त्यांनी आपली इमेज दलित-बहुजनांचे त्राते असल्याची निर्माण केलीय. अलिगड मुस्लीम विद्यापीठापासून सर्वांचे ते आश्रयदाते असतात.

काल त्यांनी पुण्यात आरक्षणावर गोलमेज परिषद घेतली. ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवेसाहेबही उपस्थित असल्याचे बातम्यांमध्ये वाचले.
आम्हाला आरक्षण द्या अन्यथा राज्यात शांतता राहणार नाही असा इशारा या परिषदेत देण्यात आला.

याच जनाब पी.ए. इनामदारसाहेबांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अल्पसंख्याकांच्या खाजगी शिक्षण संस्थांमधले आरक्षण १२ आगष्ट २००५ रोजी रद्द करवून घेतलेले आहे. अनु. जाती, जमाती, ओबीसींचे तिथले आरक्षण बंद करायला लावणारा हा माणूसच जेव्हा आम्हाला आरक्षण द्या नाहीतर... असे धमकावयाला लागतो तेव्हा करमणूक होते. गंमत वाटते. यातल्या ओबीसी आरक्षणात असंख्य गरिब मुस्लीम बलुतेदार-अलुतेदार जातीही [अजलफ आणि अर्जल मुस्लीम] आहेत. त्यांचेही आरक्षण इनामदारांनी बंद करायला लावले.

या सर्व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था गरिब अल्पसंख्याकांना प्रवेश देत नाहीत, त्या फक्त पैसे कमावण्याचे उद्योग असल्याची वस्तुस्थिती खुद्द न्या. राजेंद्र सच्चर यांनी मुस्लीम समाजाबद्दलच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. [ पाहा- http://www.minorityaffairs.gov.in/reports/sachar-committee-report]

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २९ उपकलम १ अन्वये अल्पसंख्यकांना त्यांची धर्मावर आधारित संस्कृती, भाषा, लिपी यांचे जतन करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

तर या अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र वा तत्सम महाविद्यालयांमध्ये वेगळे असे धर्मावर आधारलेले अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र
विषयक शिक्षण दिले जाते काय?

म्हणजे मुस्लीम इंजिनियरिंग, जैन वैद्यकशास्त्र, पारशी व्यवस्थापनशास्त्र हे प्रचलित भारतीय शिक्षणापेक्षा वेगळे असते किंवा कसे?

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र यात धर्माचा काय संबंध?
समजा तसे नसेल तर मग अल्पसंख्याक अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र विषयक महाविद्यालयांना सामाजिक न्यायातून का वगळायचे?
....................

केसचा संदर्भ पाहा-https://indiankanoon.org/doc/1390531/,Supreme Court of India,P.A. Inamdar & Ors vs State Of Maharashtra & Ors on 12 August, 2005
Author: R Lahoti, Bench: Cji R.C. Kumar, G.P. Mathur, Tarun Chatterjee, P.K. Balasubramanyan, CASE NO.: Appeal (civil)  5041 of 2005
PETITIONER: P.A. Inamdar & Ors.,RESPONDENT: State of Maharashtra & Ors.,DATE OF JUDGMENT: 12/08/2005, BENCH:
CJI R.C. LAHOTI Y.K. SABHARWAL D.M. DHARMADHIKARI ARUN KUMAR,G.P. MATHUR,TARUN CHATTERJEE & P.K. BALASUBRAMANYAN

-प्रा.हरी नरके