ओबीसी चळवळ मेलेली आहे, तिला काहीही भवितव्य नाही- प्रा.हरी नरके

ख्यातनाम साहित्यिक आणि माझे सन्मित्र श्री संजय सोनवणी म्हणतात, इतर मागास वर्गीय [ओबीसी] हा समाज निर्माणकर्ता समाज आहे.

हातांमध्ये नवनिर्मितीची जादू आणि डोक्यांमध्ये सर्जनशिलता असलेला निर्माणकर्ता समाज. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल म्हणतात, देशात या वर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे.

नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑफीसच्या मते ह्या वर्गाची लोकसंख्या ४१ टक्के आहे. कोणतीही संख्या प्रमाण मानली तरी ही फार मोठी संख्या आहे हे मान्यच करावे लागेल. मंडल आयोगाचा हा अहवाल १९८० ते १९९० पर्यंत काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने सडवला. त्यानंतर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी तो १३ ऑगष्ट १९९० रोजी लागू केला. त्याची फार मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. त्यांना सत्ता गमवावी लागली. ते माध्यमं आणि बुद्धीजिवी यांच्या हेटाळणीचा कायमचा विषय बनले. हा वर्ग त्यांच्याविषयी कायम तुच्छतेनं बोलतो, लिहितो. ज्यांच्या भल्यासाठी त्यांनी काम केलं त्या ओबीसी वर्गाला तरी व्हीपी सिंगांची आठवण आहे काय? अजिबात नाही.

भाजपाच्या अडवानींनी रथयात्रा काढून मंडल आणि कमंडल वाद निर्माण केला. अडवानी आणि संघपरिवार ओबीसीविरोधी होते. आहेत. त्यात त्यांची सरसी झाली.

ओबीसींची पिछेहाट झाली.

भाजपाला तेव्हापासून चांगले दिवस सुरू झाले.

अडवानींना मात्र त्याची सजा मिळाली. ते आज अडगळीत गेलेत ते स्वत:च्या करणीनेच.

ओबीसी आरक्षणाला प्राणपणाने विरोध करणारा भाजपा हुशार निघाला, त्याने नवओबीसी नरेंद्र मोदींचा चेहरा वापरला. मोदीही फक्त निवडणुकीपुरते पिछडे असतात. एरवी तेही प्रस्थापितांचे प्रवक्ते असतात.

१९८० ते २०१९ सुमारे ४० वर्षे होऊनही अद्याप ओबीसींची ओळख निर्माण होऊ शकलेली नाही. सशक्त ओबीसी छावणी निर्माण होऊ शकलेली नाही. ओबीसी व्होटबॅंक मात्र सर्वांना हवीय. तथापि ओबीसींचा विकास व्हावा अशी कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाची इच्छा दिसत नाही. ओबीसींचा अजेंडा ना काँग्रेस- राष्ट्रवादीला हवाय ना सेना भाजपाला हवाय. ओबीसींची मतं मात्र सगळ्यांना हवीयत.

ओबीसींची जनगणना झाल्याशिवाय त्यांची नेमकी संख्या कळणार नाही आणि ती कळल्याशिवाय त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा या मूलभूत गोष्टींसाठी निधी देता येणार नाही, म्हणून २ आक्टोबर २०११ ला त्यांची जनगणना सुरू करण्यात आली. मात्र नवओबीसी असलेल्या मोदींनी गेल्या ५ वर्षात ती लोकसंख्या घोषित केलेली नाही. ते करणारही नाहीत. उलट ओबीसींची विभागणी ३ गटात करण्यासाठी त्यांनी न्या. रोहिणी आयोग नेमलाय.

गेल्या ४० वर्षात ओबीसी छावणी तयार होऊ शकलेली नाही. जात, धर्म, वर्ग, भाषा, संस्कृती, प्रदेश, लिंगभावाची ओळख हीच खरी भारतीय ओळख असते. ओबीसीतील सर्व जातींच्या आपापल्या संघटना आहेत. त्या फक्त वधूवर संशोधन, जातीचे मेळावे, जात पंचायती यासाठी सक्रीय असतात, मात्र ओबीसींच्या प्रश्नावर त्या संपुर्ण उदासिन असतात. ओबीसींच्या कृतीकार्यक्रमात गैरहजर असतात.

ओबीसींचे शिक्षणहक्क डावलले गेले, त्यांच्या शिष्यवृत्त्या बंद झाल्या, त्यांचे आरक्षण पळवले गेले, उद्या ते नष्टही केले गेले तरी या जात संघटना लढणार नाहीत.

इतक्या मुर्दाड आणि निष्क्रीय संघटनांचे भवितव्य काय असणार? शून्य.

ओबीसींच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या बहुतेक सगळ्या संघटना एखादीचा अपवाद वगळता श्रेयासाठी कागदबाजी करणार्‍या निव्वळ  भुरट्या संघटना होत. परप्रकाशित आणि मृत.

ओबीसींमध्ये तीनप्रकारचे लोक आहेत. एक- अतिशय गरिब. आपापल्या रोजीरोटीत अडकलेले. पिचलेले. दबलेले. त्यांनी लढावे अशी अपेक्षाच नाही.

दुसरे तमाम नवमध्यमवर्गीय, बुद्धीजिवी. हे अत्यंत दांभिक आणि भुरटे लोक. त्यातले ओबीसी पत्रकार, उच्चपदस्थ अधिकारी, साहित्यिक, बुद्धीजिवी, फेसबुके, ट्विटरे ह्यातले एखादा - दुसरा अपवाद सोडता आपापली ओळख दडवण्यासाठीच अटोकाट प्रयत्नशील असतात. बहुधा त्यांना आपण ओबीसी असल्याची लाज वाटत असणार. त्यांना उच्चवर्णियात घुसायचे असते. तिथे त्यांना कुत्रेही विचारत नाही हा भाग वेगळा. हे सगळे कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ असतात.

ओबीसींच्या प्रश्नावर काही लिहिले तर त्यावर प्रतिक्रिया द्यायचे सोडा, त्याला लाईक करायलाही हे भेकडभावले घाबरत असतात. असल्या नेभळट, भित्र्या आणि आप्पलपोट्यांसाठी इतरांनी
काय म्हणून तळमळावे?

तिसरे राजकारणी.

पंचायत राज्यातल्या आरक्षणाचा लाभ गेल्या २५ वर्षात सुमारे ५ लाख छोट्यामोठ्या राजकारण्यांना झाला.  पण यातला एखादा अपवाद सोडता बाकी सगळे आपापल्या पक्षीय मालकांचे सालगडी असल्याने मालक [हायकमांड] नाराज होऊ नयेत यासाठी ते पक्षश्रेष्ठींपुढे लाचार बनलेले असतात. ते उघडपणे लढू शकत नसले तरी खाजगीतही त्यांनी ओबीसी लढ्याला पाठींबा देऊ नये हे अनाकलनीय आहे. असल्या बांडगुळांचा ओबीसींना काहीही उपयोग नाही.

ज्यांची लढण्यासाठी कसलीही किंमत मोजायची तयारी नसते मात्र व्यक्तीगत अन्याय झाल्यावर त्यांना अपण ओबीसी असल्याचे आठवते त्या बिनकण्याच्या अपृष्ठवंशिय ओबीसींना यापुढे अजिबात भविष्य असल्याचे मला तरी दिसत नाही. त्यांच्यासाठी लिहिणे, बोलणे, लढणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे होय. ह्या व्यवहारिकदृष्ट्या मुर्ख ठरणार्‍या कृतींपसून यापुढे दूरच राहिलेले बरे.

प्रा.हरी नरके, ०७ जून २०१९