सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा- सराटेंची याचिका

अ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, मराठे या सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा, त्याऎवजी आर्थिक निकषांवर सवलती द्या, मंडल आयोगाचा अहवाल १९८०, जो मा.केंद्र सरकार व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलाय तो रद्द करावा असे श्री सराटे उच्च न्यायालयाला सांगताहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालय बदलू शकते काय? मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधल्या शेतकर्‍यांच्या आक्रोशात ज्यांची सरकारे वाहून गेली, तेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचे गांभिर्य कमी करण्यासाठी व शेतकरी ऎक्य मोडीत काढण्यासाठी श्री. बाळासाहेब सराटेंच्या काठीने जातीयुद्ध भडकावित आहेत काय? सध्याचे राज्य व केंद्रीय मागास वर्ग आयोग मा. सराटेंना मान्य नाहीत. त्यांना तिसरीच शक्ती हवीय.

ब] मराठ्यांचीही नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करणे आवश्यक आहे अशी त्यांची मागणी आहे.

क] मा.सराटे मराठ्यांचेही आरक्षण का रद्द करायला सांगताहेत?

ड ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, या सर्वांचेच आरक्षण काढून घ्यायला ते का सांगताहेत?

इ] मा.सराटेंचा बोलवता धनी कोण आहे?

सध्याची आरक्षण पद्धत म्हणजे लोकशाहीची हत्त्या असल्याचा मा.सराटेंचा दावा आहे.

मा. सराटेंच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत -

१. राज्य शासनाचा १८ मे १९५९ चा आर्थिक दृष्ट्या मागासलेपणावर आधारित आरक्षण देण्याचा आदेश पुन्हा लागू करावा,

२. पुढील सर्व कायदे, शासन आदेश रद्द करावेत,
अ] शासन आदेश ९ एप्रिल १९६५, च्या आदेशाने सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यात आले.
ब] शासन आदेश १३ ऑक्टोबर १९६७, १८० ओबीसी जातींना व विजाभज यांना १४% आरक्षण देण्यात आले.
क] शासन आदेश १३ एप्रिल १९६८,
ड] शासन आदेश २३ मार्च १९९४,
ई] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००४, सरकारी नोकरीतले आरक्षण रद्द करावे,
फ] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००६, उच्च शिक्षणातले आरक्षण रद्द करावे,

वरील सामाजिक न्यायाचे सर्व शासनादेश व कायदे लोकशाहीची हत्त्या करणारे आहेत असे श्री.सराटे याचिकेत म्हणतात.
ते म्हणतात, नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करावी.

आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, ही सराटे करीत असलेली मागणी कोणाची आहे?

- प्रा.हरी नरके, २१ डिसेंबर २०१८