संतती नियमनाच्या लोक चळवळीचे पहिले प्रवर्तक

देशाच्या खांद्यावर लोकसंख्येचे अवजड ओझे - एकाच अपत्यावर थांबा असे डॉ. बाबासाहेबांनी 1938 मध्येच सांगितले होते.
आज रोजी भारताची लोकसंख्या 135 कोटी 42 लक्ष 94 हजार 272 आहे. जगातली अवघी 2 टक्के भुमी असलेल्या भारतात जगातली 18 टक्के लोकसंख्या राहते. हे असेच चालू राहिले तर हा देश नजिकच्या भविष्यात कोलमडून पडेल. 1930 च्या दशकात लोकसंख्येच्या विस्फोटाचा हा धोका ओळखून संतती नियमनाची लोक चळवळ देशात सर्वप्रथम उभी करणारे पहिले नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत.

1937 सालच्या ब्रिटीश भारतातील "स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या" निवडणुक जाहीरनाम्यात बाबासाहेबांनी संतती नियमनाच्या कायद्याचे अभिवचन दिले होते.

ते त्यांनी 10 नोव्हेंबर 1938 रोजी पुर्ण केले. त्यांच्या पक्षाच्या वतीने मुंबई विधीमंडळाच्या अधिवेशनात संतती नियमन विधेयक सादर करण्यात आले.
[ पाहा- मुंबई विधीमंडळ चर्चा, खंड, 4, भाग 3, पृ.4024 ते 38 ]

स्वतंत्र मजूर पक्षाचे आमदार पी.जे.रोहम यांनी सादर केलेले हे विधेयक डॉ. बाबासाहेबांनी तयार करून दिलेले होते. रोहम यांनी केलेले भाषण मराठीत होते.

जन्मदर महत्वाचा नसून पोषणदर महत्वाचा आहे.
पुरस्कार आणि शिक्षा पद्धतीद्वारे कुटूंब नियोजन मोहीम चालवा,
सरकारतर्फे सर्व विवाहीतांना कुटुंब नियोजनाची साधने मोफत पुरवा,

शस्त्रक्रियेसाठी प्रोत्साहन द्या,
मुलं किती असावीत आणि कधी होऊ द्यावीत याचा निर्णय पत्नीला घेऊ द्या,
स्त्रियांच्या आणि बालकांच्या आरोग्याची हमी द्या,

प्रगत देशांच्या तुलनेत भारत खूप मागे असताना, याच वेगाने लोकसंख्या वाढली तर भारत संकटात सापडेल.
गुणवत्तापुर्ण शिक्षण, आरोग्य, पोषण आहार, निवारा, घरं, रोजगार आणि आनंदी जीवनमान प्रत्येक मुलामुलीला मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे.

भारतात जास्त मुलं जन्माला घालणं हा राष्ट्रीय गुन्हा ठरवला पाहिजे,
हे बाबासाहेबांचे द्रष्टे विचार आजही कालसुसंगत नी मार्गदर्शक आहेत.

प्रगत देशातील दरडोई Consumption आणि भारतातली अपुरी उपलब्धता सांगताना डॉ. बाबासाहेब, दूध, मटण, फळं, साखर, गहू, भाजीपाला, यांची सरळ आकडेवारीच देतात.

दुर्दैवाने त्यावेळच्या हिंदू महासभा, मुस्लीम लिग, काँग्रेस, अगदी कम्युनिष्ट या सार्‍यांनीच या बिलाला विरोध केला.

परिणामी ते फेटाळले गेले.

80 वर्षांपुर्वी या बिलाचे स्वागत करणारे फक्त दोघेच द्रष्टे लोक भारतात होते.

समाजस्वास्थकार प्रा.र.धो.कर्वे आणि जे.आर.डी. टाटा. कर्व्यांनी समाजस्वास्थमधून या विषयावर जागृती चालवली होती. त्यांच्यावर सनातन्यांनी अश्लीलतेच्या नावाखाली खटले भरले तेव्हा त्यांचे वकीलपत्र घेऊन बॅरिस्टर बाबासाहेब त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले.

कुंटुंब नियोजन बिल फेटाळले गेले तरी 10 डिसेंबरला [1938] डॉ. बाबासाहेबांनी मुंबईत युवक परिषद घेऊन एकाच अपत्यावर थांबा असा सल्ला युवकांना दिला.

1952 सालच्या निवडणुकीतही आपल्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी कुटूंब नियोजनाचे वचन दिलेले होते.

डॉ.बाबासाहेब : शेतकर्‍यांचे सच्चे मित्र

शंभर वर्षांपुर्वी म्हणजे १९१८ साली डॉ. बाबासाहेबांनी शेतीवर "स्माल होल्डींग्ज इन इंडीया" हा शोधग्रंथ लिहिला होता. त्यात त्यांनी शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्या सोडवण्याचा मार्ग सांगितला होता.

1. शेतकरी निरक्षरता व अन्य कारणांनी कुटुंबनियोजन करीत नाहीत त्यामुळं होणारी जास्त मुलं आणि मग शेतीचे होणारे वाटे म्हणजे तुकडे यातून उभे राहणारे अनेक प्रश्न यांची चर्चा त्यांनी केली होती. तुकडेबंदीचा मार्ग सांगुन त्यांनी अशी शेतं एकत्र करून शेतकर्‍याला एका ठिकाणी दिल्यास शेती करणं सोयीचं होईल असं सुचवलं. पुढं स्वतंत्र भारतात असा जमीन एकत्रीकरणाचा कार्यक्रम राबवला गेला.

2. बाबासाहेब म्हणतात, मुख्य समस्या आहे शेतीवर वाढणार्‍या बोजाची. शेतीवर ज्याकाळात 80 टक्के लोक अवलंबून होते तेव्हा ते म्हणतात यातले 60 टके लोक इतर क्षेत्रात हलवले पाहिजेत. शेतीवर वाढणारा बोजा कमी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपली मुले शेतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना व्यापार, उद्योग, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घातले पाहिजे.

3. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा ही त्यांची मुख्य शिफारस आहे. त्यामुळं उद्योगाला जशी शासकीय मदत मिळते तशी शेतीला मिळेल.

4. शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत यासाठी शासकीय धोरणं आखली जावीत.

5. शेतीला 24 तास आणि 365 दिवस सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे असं ते म्हणतात.

6. शेती आधुनिक पद्धतीनं करायला हवी. शेतीला जोडधंदे, पुरक उद्योग, दुध, अंडी, लोकर आदींची जोड द्यायला हवी.

असें झालं नाही तर शेतकरी संकटात सापडेल आणि त्याला जगणं मुश्कील होईल अशा इशारा त्यांनी 100 वर्षांपुर्वी दिला होता हे त्यांचे द्रष्टेपण होते. आज आपल्या देशात शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या करीत आहेत. बाबासाहेब 100 वर्षांपुर्वी जणू काही हा इशाराच देत होते.

त्यांनी कुलाबा [आताचा रायगड] जिल्ह्यात शेतकरी समुदायाची आंदोलनं संघटित केली. विधीमंडळावर शेतकर्‍यांचे मोर्चे काढले.

त्यांच्या "स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे" त्यांनी मुंबई विधीमंडळात जमीनमालक खोतांविरुद्ध विधेयक आणून फार मोठे जनआंदोलन उभारलं होतं. त्या चळवळीमुळंच पुढं कुळकायदा आला आणि शेतकरी समुहांना जमीन मालकी मिळाली. शेतीसाठी पुरेशा पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांनी १९४२ ते १९४६ या काळात केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार पुढे आणला. दामोदर, महानदी, कोसी नदी, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणि विजनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतले.

देशात जलसाक्षरता आणि उर्जा साक्षरता निर्माण करण्यासाठी ते झटले.
आज राज्यात जेव्हा भीषण दुष्काळ पडतो, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते, अशावेळी वीज आणि पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना सगळ्याच जातीधर्माच्या मंडळींना बाबासाहेबांचा हा काळाच्या पुढचं बघणारा आवाका चकीत करून जातो.

डॉ. बाबासाहेब हे आज सामाजिक न्यायाचं प्रतिक बनलेले आहेत. खरंतर ते सच्चे शेतकरी मित्र होते आणि सर्वांना कसायला जमीनी मिळायला हव्यात अशी त्यांची भुमिका होती. त्यासाठी खाजगी जमीनमालकी रद्द करून सर्व जमीनी सरकारच्या मालकीच्या कराव्यात असा त्यांचा आग्रह होता.

- प्रा.हरी नरके
युवा किसान, गुरूवार दि. ६ डिसेंबर २०१८